२१९. भूसंपादन | भुई भाडे म्हणजे काय ?| ते कोणाला आणि कसे मिळते ?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.พ. 2025
- Rental Compensation | Land Acqusition | Legal Literacy | Pralhad Kachare
Click view channel, then click right top corner to follow on WhatsApp channel:
Follow the Pralhad Kachare's Academy of Legal Literacy (Online) channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...
Click link to Download App: Learn at your pace --legal literacy aap डाऊनलोड करा आणि मराठीतून कायदे शिका
mgkgip.on-app....
High Voltage Lines
Electric Lines
High Tension Lines
Generation of Electricity
Distribution of Electricity
Line Corridor
Towers
Compensation
Agricultural land
Non agricultural land
TH-cam handle : @pralhadkachare-legaliteracy
Join this channel to get access to perks:
/ @pralhadkachare-legall...
Contact us at @email : legallieracy1@gmail.com
Blog : legalliteracy2...
Facebook : / pralhad.kachare
Linkedin : / pralhad-kachare-2174063
Telegram : t.me/pralhadkachare
Twitter : / pkachare
Instaagram: / legal.literacy2020
#agricultural
#agriculture
#landacquisition
#rental compensation
#lease rent
#bhui bhade
#bhubhade
#legal literacy
#pralhad kachare
महत्वपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद सर 🙏🏻
शिकेल तो टिकेल हि म्हण आपल्या माहितीमुळे नक्कीच साध्य होईल सर
साहेब आपण अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाला हात घालून आम्हावर खरोखर उपकार करत आहात , जर notification निघालं आहे आणि सरकार जागेचा मोबदला पण फंड नसल्यामुळे देत नाही तर काय करावं ,7-12 वर नोंद आल्यामुळे विकता पण येत नाही ,ह्याबाबतीत मार्गदर्शन करावे🙏
Ok पुढचा व्हिडिओ त्यावर करू आपण
सर, आपले विचार, अनुभव यांचे एक सर्वसमावेशक पुस्तक ज्यात राज्य शासनाने जुने, नवे GR कृपया शक्य झाल्यास प्रसारीत करावे व विक्रीसाठी उपलब्ध करावे किंवा PDF च्या माध्यमातून इच्छुकांना द्यावे, ही नम्र विनंती.
सरकार कडे वाढीव मोबदला देण्या साठी पैसे नाहीत, असे सरकारी वकील सांगत आहेत.
त्यावेळी सुपरीम कोर्ट चा केस महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये आलेला या आठवड्यातील लेख..व निर्णय.
या बाबतीत supreme कोर्ट judgment आमच्या पर्यंत पोहोचवा.
त्यावर विडिओ बनवा.
लाडकी बहीण योजना बंद करण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट ने दिलेला दम.
प्लीज.....
या केसमध्ये अंतिम निर्णय झाला नाही अजुन.
जेव्हा निर्णय येईल, तो आमच्या पर्यंत पोहचवा.
त्या वर विडिओ बनवा.
साहेब वर्ग 2 ची 9 एकर जमीन मिळाली होती त्यापैकी 8 एकर जमीन दरवर्षी पिकामुळे पूर्ण नदीचे स्वरूप वा पेरणीस अयोग्य झाली आहे .मी अपील केल्यास मला काही मोबदला किंवा अजून दुसरी काही तरतूद असेल तर सांगा ..sir
नाहीं
१९७२ ला अक्विजीषण झाले आहे. १९९६ ला पैसे दिले. भूभाद्याची केस २५ वर्ष चालू आहे.
सर 7/12 वरील आकारणी कशी वाढवावी किंवा कशी वाढते.?
ती आकारणी १९३० ते १९६० च्या दरम्यान जमाबंदी म्हणजे सर्व जमिनी प्रत्यक्ष मोजून जमिनीच्या प्रती प्रमाणे आकार बसविण्यात आला, तो आजही कायम आहे. त्यानंतर प्रत्येक ३० वर्षांनी पुन्हा जमाबंदी होऊन जमिनीच्या बदलत्या वापरानुसार आणि हरित क्रांतीच्या परिणामस्वरूप झालेल्या बदलामुळे, यांत्रिकीकरनमुळे आता पूर्वी जिथे खडक होता आणि पोटखराब तिथे आता ऊस किंवा फळबाग दिसते म्हणजे सुपीकता वाढली प्रत सुधारली असेल तर आकार वाढला पाहिजे होता, याचा कधी शासनाने विचार केला नाही, आणि आपण शेतकऱ्यांनीही विचार केला नाही. आज तुम्ही खूप चांगला प्रश्न उपस्थित केला. आकार वाढला असता तर भूसंपादनाचा दर चांगला मिळाला असता. पण असे गाभ्याचे प्रश्न (Core Issues) वर चर्चा करायला कुणालाच वेळ नाही अशी परिस्थिती आहे. सद्या तरी आकार कसा वाढवायचा या प्रश्नाचे उत्तर, तो जमाबंदी झाल्याशिवाय वाढविता येत नाही असा कायदा आहे हेच आहे.
@@pralhadkachare-legalliteracy आज माझं शेत बारमाही ओलीताचे आहे, पूर्ण शेती मधे ऊस आहे. पण आकारणी अजून सुद्धा तीच आहे.
आता माझ्या शेतीचे भुसंपादन होणार आहे तेंव्हा मला हा प्रश्न पडला आणी आपले विडिओ पाहून सुद्धा बऱ्याच गोष्टी कळल्या समजल्या
Sir amachi jamin madhe hech zal 2017 ch sampadan aahe praklpa mule badhit zalelya gawache rehabilitation 24 acre madhe kele JMR 2017 madhe zala aani kam 2020 madhe suru kele irrigation ni nagar rachna kadun sanction kela layout takal amhi lagtche shetkari kam kartana amchya jaminit khod kam kele amachi .42 hector jamin aplya tabyat ghetli 2020 pasun amhi sambhadit karyalachya chakra martoy collctor sir ni anek da meeting ghetlali pan kahi zal nahi
Amhi bandobast record cheak kela ji sampadan keleli jami ti 24 acre nasun 23 acre aahe SDO sir ni nakash aani area durusti cha order 10 oct 2023 la kela aahe ti jamin aata 23 acre aahe
Irrigation ni jasticha mobdla dilela aahe amhi vicharl tar te mhantat adhi tyanchya kadun wasul karu mag pahu
Krupa karun margdarshan kara
Amhala kahi notice nahi dila amchi hamin tabyat ghetli
Kahi warsha pasun khup mansik tanaw zala aahe karz bazari zala aahe karan zami wikta pan yet nahi
Kar
जवळचे एखादे वकिलांना भेटा, जिल्हाधिकारी, एस डी ओ आणि भूसंपादन यंत्रणेला लीगल नोटीस द्या, दोन-तीन महिन्यांची मुदत द्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करायला, जर अशी प्रक्रियावसुरू केली नाही तर शेवटी सर्व शेतकरी एकत्र या आणि कोर्टात जा. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तुम्ही २०१७ पासून विनंती करता आहात. फार तर एकदा अपर मुख्य सचिव, वने, महसूल व विभाग मंत्रालय मुंबई, आणि मां. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, येथे एक पत्र देऊन पहा.
आम्हाला सर 44 वर्ष जमीन ताब्यात त्याचा मोबदला दिला नाही 44 वर्षाची नुकसान भरपाई दिली नाही अजून
तुम्ही काहीच पाठपुरावा केला नाही का ? असे कसे होऊ दिले.
सर कॉन्टॅक्ट नंबर मिळेल का आवश्यक आहे तुमच्यासोबत कॉन्टॅक्ट साधायचा आहे 🙏 सर 6 वर्षे होत आहेत योग्य मोबदला मिळालेला नाही आहे आणि संबंधित अधिकारी फसवणूक करत आहेत मला तुमच मार्गदर्शन हवं आहे सर
प्रथम इमेल आपली अडचण लिहून वर संपर्क करा
legalliteracy1@gmail.com
आवश्यक वाटले तर नंबर शेअर करू.
@@pralhadkachare-legalliteracy सर ई-मेल ला "तिन्ही विभाग"पीडीएफ पाठवलेली आहे त्यानुसार पुढील मार्गदर्शन करावे ही विनंती🙏...शेतकरी या नात्याने तुम्ही मला प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 साठी 2000 साली संपादन झाले असेल व त्यातून आपल्याला वगळ असेल व ते संपादन आता करत असतील फक्त आपल्या गटाचे तर त्याचा मोबदला कसा असेल
ज्या तारखेला प्राथमिक notification निघेल त्या तारखेला असणारा कायदा लागू होईल. आता २०१३ चा कायदा आहे, यानुसार चालू बाजार भावाच्या जवळपास ४ ते ४.५ पट मोबदला मिळू शकतो. शिवाय त्यांनी पूर्वीच जमीन ताब्यात घेऊन वापर सुरू केले असेल तर rental compensation म्हणजे भुभाडे या व्हिडिओ त चर्चा केल्यानुसार मिळू शकेल.
सर,
भुभाडे बाबत जे जे न्याय निर्णय आहेत याबाबत पिडिएफ पाठवणे. किंवा त्याबाबतनिकालाचे लिंक टाकणे किंवा आपल्या Facebook वर लिंक टाका .
जे महिना भरत नाही त्यांना हि फायदा मिळावा.
तसेच याबाबत सर्व निकालाची संचिका ह्या प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मिळणे आवश्यक आहे. याबाबत आपण प्रयत्न करावेत.
धन्यवाद सर