रस्त्याचा वादाने त्रस्त आहात का ? तुकडेबंदी कायद्याने त्रस्त आहात का ? आणखी काही संदर्भ वाचायचेत, कायदा नियम, जी आर वाचायचेत का मग घर बसल्या शिका .. तपशिलात शिका , त्यासाठी हे app डाउनलोड करून कोर्स घ्या Click link to Download App: Learn at your pace --legal literacy aap डाऊनलोड करा आणि मराठीतून कायदे शिका mgkgip.on-app.in/app/home?orgCode=mgkgip&referrer=
खुप सुंदर माहिती मिळाली सर.... विशेषतः आपण खूप काळजीपूर्वक सर्व बाबींचा उलघडा करता...तसेच सर्व विषय आपण दोन्ही बाजूने समजावून सांगता त्यामुळे लॉ खुप क्लिअर होतो...धन्यवाद सर..
लिज पेंडन्सी बाबतीत नाशिक जिल्हाधिकारी मा. राधाकृष्ण बी यांनी क्रांती कारक निर्णय घेऊन हजारो नोंदी रद्द करुन ७/१२ स्वच्छ केले. आणि त्याचा आधार घेऊन प्रकरण दाखल केले पण मा. सांगली जिल्हा अधिकारी यांनी निर्णय घेवु शकले नाहीत. याचं सर्वात मोठे दुःख आहे.
आदरणीय सर.. पवनचक्की व सोलार प्रकल्प याकरिता NA ची प्रकिया काय आहे व कशी आहे. त्यासाठी चालू कायदे व शासकीय नियमावली याबाबत सविस्तर माहिती व चर्चा असणारा व्हिडिओ करावा...ही विनंती.. तसेच सध्या सोलार प्रकल्प उभारण्यास मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज लागते.. उ .दा. 300-400 एकर सलग जमीन लागते....त्या औद्योगिक कारणाकरिता सीलिंग कायदा आड येतो का.तसेच येत असल्यास त्याची शासकीय परवानगी संदर्भात प्रक्रिया काय आहे... कृपया दोन्ही विषयावर वेगळ्या व्हिडिओ माध्यमातून सविस्तर माहिती मिळावी ही नम्र विनंती...
मालमत्ता पत्रक ( म. ज. म. नियम 1969 यातील नियम 7 नमुना ड) नुसार मालमत्ता धारकाने विकसन करार मला में दुय्यम निबंधक यांच्याकडे करून दिला होता. बिल्डींग बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता विषयी वाद विवादाच्या अनुषंगाने मिळकत/ मालमत्ता पत्रकावर लिज पेंडन्स नोंद दि. 25/02/2015 रोजी दाखल करण्यात आली आहे. तरी ह्या शासन परिपत्रकानुसार नोंद रद्द करता येईल का?
रेकाॅर्ड आॅफ राइट कायदा लागू करून कुळनोंद लावली असे फेरफारमधे लिहीले आहे.याचा अर्थ कुळनोंद कायदेशीर होऊ शकते का? अशा कुळाला कुळ कायद्याचे हक्क मिळतात काय?
या परिपत्रकाप्रमाणे कलम 148 मध्ये अशी नोंद घेण्याची तरतूदच नाही, त्यामुळे ती नोंद रद्द करावी असा अर्ज करून पाहायला हरकत नाही. किंवा दावा निर्णयित झाला असेल तर त्यानुसार जो परिणाम होत असेल तशी नोंद घेण्यासाठी विनंती करता येईल किंवा नोंद कमी करण्याचा आग्रह धरता येईल.
kindly look in collector na which has restarted in collector office illegally by circular last week , 6 months back Collector NA for bhogawata 1 land --GR and rights were given to local planning authority like PMRDA ----STOP THIS ILLEGAL ACTIVITY ---after 75 years its a regressive step.
रस्त्याचा वादाने त्रस्त आहात का ? तुकडेबंदी कायद्याने त्रस्त आहात का ? आणखी काही संदर्भ वाचायचेत, कायदा नियम, जी आर वाचायचेत का मग घर बसल्या शिका .. तपशिलात शिका , त्यासाठी हे app डाउनलोड करून कोर्स घ्या Click link to Download App: Learn at your pace --legal literacy aap डाऊनलोड करा आणि मराठीतून कायदे शिका
mgkgip.on-app.in/app/home?orgCode=mgkgip&referrer=
आदरणीय साहेब, न्यायालयीन प्रक्रियेत अंशतः या शब्दाचा अर्थ कसा आहे.
म्हणजे पुर्ण अर्ज मान्य नाही केला जात. एखादी prayer मान्य होते, काही प्रेयर्स नाकारल्या जातात.
खुप सुंदर माहिती मिळाली सर.... विशेषतः आपण खूप काळजीपूर्वक सर्व बाबींचा उलघडा करता...तसेच सर्व विषय आपण दोन्ही बाजूने समजावून सांगता त्यामुळे लॉ खुप क्लिअर होतो...धन्यवाद सर..
लिज पेंडन्सी बाबतीत नाशिक जिल्हाधिकारी मा. राधाकृष्ण बी यांनी क्रांती कारक निर्णय घेऊन हजारो नोंदी रद्द करुन ७/१२ स्वच्छ केले. आणि त्याचा आधार घेऊन प्रकरण दाखल केले पण मा. सांगली जिल्हा अधिकारी यांनी निर्णय घेवु शकले नाहीत. याचं सर्वात मोठे दुःख आहे.
आदरणीय सर.. पवनचक्की व सोलार प्रकल्प याकरिता NA ची प्रकिया काय आहे व कशी आहे. त्यासाठी चालू कायदे व शासकीय नियमावली याबाबत सविस्तर माहिती व चर्चा असणारा व्हिडिओ करावा...ही विनंती..
तसेच सध्या सोलार प्रकल्प उभारण्यास मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज लागते.. उ .दा. 300-400 एकर सलग जमीन लागते....त्या औद्योगिक कारणाकरिता सीलिंग कायदा आड येतो का.तसेच येत असल्यास त्याची शासकीय परवानगी संदर्भात प्रक्रिया काय आहे...
कृपया दोन्ही विषयावर वेगळ्या व्हिडिओ माध्यमातून सविस्तर माहिती मिळावी ही नम्र विनंती...
Solar बाबत एक व्हिडिओ केलेला आहे.
th-cam.com/video/WsW_Cd2JLjk/w-d-xo.html
Thank you very much Sir...
मालमत्ता पत्रक ( म. ज. म. नियम 1969 यातील नियम 7 नमुना ड) नुसार मालमत्ता धारकाने विकसन करार मला में दुय्यम निबंधक यांच्याकडे करून दिला होता. बिल्डींग बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता विषयी वाद विवादाच्या अनुषंगाने मिळकत/ मालमत्ता पत्रकावर लिज पेंडन्स नोंद दि. 25/02/2015 रोजी दाखल करण्यात आली आहे. तरी ह्या शासन परिपत्रकानुसार नोंद रद्द करता येईल का?
हो हे परिपत्रक जोडून अर्ज करून पहा, आणि जर तुमच्या केसचा निर्णय झाला असेल तर तो दाखवा, त्याआधारे पण होईल.
Sir ji, 200 Mtr nearby goanthan radius area included in Gaothan .
Any GR available , need for High court.
Please.......
आधीचे व्हिडिओ पहा,त्यात आणि त्याखालील डाऊनलोड लिंक मध्ये हे सर्व उपलब्ध आहे.
@@pralhadkachare-legalliteracy not received.please
सर मा. कोर्टाने वडलोपर्जित जमिनीचे वाटप करू जर २ /२ गुंठ्याचे तुकडे केले. त्याला अधिनियम १९४७ चे उल्लंघन म्हणता येईल का?
हो
@@pralhadkachare-legalliteracyकाँटॅक्ट पाठवता का
रेकाॅर्ड आॅफ राइट कायदा लागू करून कुळनोंद लावली असे फेरफारमधे लिहीले आहे.याचा अर्थ कुळनोंद कायदेशीर होऊ शकते का? अशा कुळाला कुळ कायद्याचे हक्क मिळतात काय?
जर जमीन कुळाच्या ताब्यात असेल तर शक्य आहे
धन्यवाद सर
अगोदर झालेल्या लीस पेंडेनस च्या नोंदी कमी होतील का. अन्यथा दावा निकाली झाल्याची प्रत दिल्या शिवाय अशा नोंदी कमी होत नाहीत.
या परिपत्रकाप्रमाणे कलम 148 मध्ये अशी नोंद घेण्याची तरतूदच नाही, त्यामुळे ती नोंद रद्द करावी असा अर्ज करून पाहायला हरकत नाही. किंवा दावा निर्णयित झाला असेल तर त्यानुसार जो परिणाम होत असेल तशी नोंद घेण्यासाठी विनंती करता येईल किंवा नोंद कमी करण्याचा आग्रह धरता येईल.
1922 che regd najargahan khat asel tar martgagee chya varadanna aata kay hakk aahet.
त्या दस्तमधे जे लिहिले असेल, ज्या अटी शर्ती असतील त्याची पूर्तता झाली का वगैरे प्रमाणे ते हक्क ठरतील
छान माहिती sir..
kindly look in collector na which has restarted in collector office illegally by circular last week , 6 months back Collector NA for bhogawata 1 land --GR and rights were given to local planning authority like PMRDA ----STOP THIS ILLEGAL ACTIVITY ---after 75 years its a regressive step.
Mainly Talati take bribe for every nond