ज्यां अधिकाराचा सहीने या 65 बिल्डिंग तयार झाल्या त्या सर्व अधिकाऱ्याची मालमत्ता जप्त करून बिल्डर सह जे या प्रकरणात सामील आहेत त्या सर्वान वर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. घर घेणाऱ्या ना कोणताही त्रास होता कामा नये
बील्डीग बांधणे हे जवळपास तीन वर्ष लागतात तो पर्यंत तीथले नगरसेवक , वार्ड आॅफीसर , पोलीस यंञना आमदार ! खासदार हे काय करतात ! हे सर्व घरे वीकल्यानंतर च बरे घरे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश येतात !
कोर्टाची पण कमाल आहे. चूक कोणाची शिक्षा कोणाला. घरे घेणाऱ्यांचा कोणताही दोष नाही. रेरा परमिशन देणारे, kdmc चे अधिकारी, सर्व प्रकारचे टॅक्स वसुल करणारे सरकारी विभागातील संबंधित अधिकारी या सर्वाना फार मोठी कोर्टाने दिली पाहिजे होती. तसेच सरकारला ऑर्डर करायला पाहिजे होती कि त्या सर्व लोकांना त्याच एरिया मध्ये दुसऱ्या टॉवर मध्ये जागा द्या.
हे अगदी बरोबर आहे.नोकरशाही मस्तवाल झाली आहे. राजकारण्यांचा वरदहस्त आणि त्यांची चाटुगिरी करण्यामध्ये हे लोक स्वतःला धन्य समजतात.हे रेरा आणि इतर संबंधीत अधिकारी काय झोपलेले असतात काय ? जन्मभर काबाडकष्ट करून निवारा घेणारे लोकानी कुणावर विश्वास ठेवावा हा मोठा प्रश्नच आहे.सरकार, सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि भरीस भर असणारी बिल्डर जमात कुणावर विश्वास ठेवावा? फार गंभीर दिशेला देशाची वाटचाल सुरू आहे असे मला वाटते.
Ha pan lokana paise gheun vote karaycha asta na,pan jeva swata war vel yete teva kalta kay karun baslot,aata loka nahi janar eknath shinde ani Shrikant shinde kade,ata kuthe gele bap lek,@@Nk1964-z7z
बिल्डींग ची जमीन नगरसेवकांची असेल पैसा आमदार खासदारांचा पोलीस आणि नगर अधिकारी पैसा खाणारे पैसा पचला की कोर्ट जागे होणार 😢 दिव्यापासून पुढे हेच चालू आहे या लुटारूनचं
भ्रष्टाचाराने बरबटलेली कल्याण डोंबिवली महापालिकेची शासन यंत्रणा जबाबदार पालिका आयुक्त, अधिकारी, नगरसेवक, बिल्डर लॉबी ह्या सर्व सुद्धा जबाबदार आहेत ना...?
सहजानंद चौकात घर घेऊ नका, तेथून केंद्र सरकार मान्यता मिळाले आहे मेट्रो रेल कारणास्त्व, अनधिकृत बांधकामांस बाधा न येता आदेश पारित आहेत म्हणूनच खोटारडी महापालिका आणि खोटारडी प्रशासन आहे के डी एम सी. .
झाला कधीच कोणत्या दुनियेत आहात आपण दिव्यापासून पुढे फिरा एखादा भूमिपुत्रांना मुबई आणि मुंबई उपनगरांची अब्रू लुटली आहे किलो कोलो सोन घालून मिरवण्या साठी
संबधित अधिकारी , टाऊन प्लॅनिंग अधिकारी संबधित इंजिनिअर यांच्याविरुद्ध एफ आर आय नोंद करण्या यावी. व त्यांच्या कडून पैसे वसुल करून रहिवाशांना द्यावेत. त्याशिवाय अनधिकृत बांधकाम थांबणारच नाहीत.
यामध्ये ज्यांनी घर घेतल त्यांची काहीच चुक नाही चुक तर प्रशासनाची आहे ईमारत बांधताना पाहिल नाही का रेराने आणि महानगरपालिकेने सर्व जनतेची भरपाई दिली पाहिजे
65इमारती बांध काम करताना जे सरकारी आस्थापन असतात त्यान्च्यावर काय कारवाई? भ्रष्टाचार करा मोठे व्हा हे bjp च वाक्य तर कोणत्या गरीबाचा बळी देणार तो तर हिंदु आहे
कमाल आहे, कसले न्यायधीश? लोकांच्या आयुष्याशी खेल करणारे निर्णय कसे देतात, यात फ्लॅट मालकांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच सदनिका घेतली, यात ज्यांची चूक झाली त्यांना जबरदस्त शिक्षा करा, सामान्य माणसाला का शिक्षा? त्यांची सोय न्यायधीश आपल्या घरात करणार का? जनतेचा जगनच अवघड करून ठेवलंय
डोंबिवली कल्याण मधील री ढेव्हलपमेन्ट इमारती खरोखर कायदेशीर मंजुरी आहेत का सावधान का त्या मध्ये पैश्याची देवाण घेवाण तर नाही. पालकमंत्री निश्चित काय करत आहेत.
ज्या बिल्डर वर आणि सरकारी अधिकार्यकार कारवाई करा त्या सामान्य जनतेचा काय दोष या मदे शेवटी जनताच का दुखावली जाते... बिल्डर आणि त्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा करायची असेल तर...
कोणत्या ही पीर बाबा दर्गा मजार मस्जिद मदरसा हज हाऊस चां भारत देशात काही संबंध नाही काही देणे घेणे नाही एवढे सामान्यज्ञान देखील सुशिक्षित वकिल व विद्वान लोकांनां देखील नाही
बिल्डिंग बांधायला तीन ते पाच वर्ष लागतात. तो पर्यंत महापालिकेचे अधिकारी आणि सरकार काय झोपा काढत होते काय? न्यायालय नको त्या बाबतीत अगदी झटपट निर्णय देते. पण गेल्या अडीच वर्षात जे बेकायदेशीर सरकार राज्य करत होते त्यावर काय निर्णय दिला नाही. अपात्र आमदार खासदार बद्दल काही निर्णय दिला नाही. आधी जे अधिकारी या भ्रष्टाचारात सामील आहेत त्याची घरे तोडा . आधी जी लोकं राहतात त्यांना निवारा द्या.
मागील पाच-सहा वर्षापासून आपण पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल का हे सरकार गोरगरिबांना घर देण्याऐवजी गोरगरिबांचे घर पाडत आहे. जर कोणी गरीब राहत असेल आणि ते घर बेकायदेशीर असला तरीही त्याला कायदेशीर करा तुम्ही. गरीब लोक कुठे जाणार आहेत. मोठे मोठे उद्योगपतींचे अरबो रुपये तुम्ही लोन माफ केले आणि गरीब लोकांच्या घरात तोडतात आणि त्यांना मला बाळा साहेत रोडवर आणतात तयायला लाज वाटायला पाहिजे
न्यायव्यवस्था बकवास आहे का...? खरच कारवाई करायची असेल जे अधिकारी होत आणि सर्वात मोठे जे आयुक्त होते त्या काळी महानगर पालिका मध्ये त्यांना कायमस्वरुपी निलंबित करा आधी.... मगच बोलता येईल ह्या देशात न्यायव्यवस्था जिवंत आहे...
न्याय पैशे वाल्यांचा होतो.. या निकालात बिल्डर आणि महापालिका यांना 1 रुपयाचा तोटा नाही... त्यांना तर आनंद झाला असेल कारण या बिल्डिंग पाडल्यावर 2 3 वर्षांनी पुन्हा महापालिका परवानगी देणार आणि पुन्हा बिल्डर त्याच जमिनीवर बिल्डिंग बांधून विकणार... फायदाच आहे एकंदरीत
भ्रष्ट यंत्रनेतील अधिकारी व कर्मचारी व बिल्डर यांच्या कडून ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कोर्टाने आदेश का दिला नाही. प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट देणारे अनेक बंडल वकील आहेत, त्याना न्यायलय का शिक्षेचा कक्षेत घेत नाही.
सगळ्यात मोठी बातमी अशी आहे 15 ते 20 लाखापर्यंत जे घर भेटतात ते मिडल क्लास लॉवर क्लास यांच्या बजेट मध्ये बसून जातो त्याप्रमाणे हे लोकं कमी पैशात एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मध्ये फ्लॅट म्हणून लोक या बिल्डिंगीत फ्लॅट घेतात कारण की केडीएमसी टीएमसी a approval बिल्डिंग मध्ये फ्लॅटची किंमत जास्त आहे म्हणून लोकांना ऑप्शन नाही आहेत कारणे आशा बिल्डिंगमध्ये लोकं फ्लॅट घेतात माझी न्यायालयाची विनंती आहे कायदा असा करावा मिडल लोवर क्लास यांनाही लीगल बिल्डिंग मध्ये फ्लॅट भेटावं विनंती🙏
महानगर पालिका वर आधी कारवाई करा सामान्य जनतेला त्रास का पुद्र त्याच्ये काय अरे थोडा विचार करा आपल्या देशात घुसखोर ना परवानगी आहे यांनी या सामान्य जनतेला का त्रास सर्व लोकांनी एक होऊन आंदोलन करा रस्त्यावर ऊतरा
If RERA registration is bogus then How Bank has approved loan. How registration fees and stamp duty, property tax and water tax collected by KDMC. It's strange. Bombay High court Should make responsible to KDMC and builder and today flat rate there money should return back.
It’s really strange. If banks are providing loans then they are also validating documents while passing loans. What’s happening here is scary for residents
रहिवाशांचे L लागले. पण रहिवाशांचा मुद्दा बरोबर आहे. बिल्डरच्या गुन्ह्याची शिक्षा रहिवाशांना का? यातील सर्व अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून बडतर्फ केले पाहिजे खोटे कागदपत्राची पडताळणी का नाही केली. आणि बिल्डर व दोषी अधिकाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे.
नंतर महानगर पालिकेला जाग येते की हा नवीन पैसे कमवायचा धंदा, सामान्य गोरगरिबांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करुन....! कागदपत्र खोटी आहेत ह्यात घरे घेणाऱ्यांचा काय दोष ? गुन्हेगार तुमचे आणि शिक्षा लाखो रुपये घरासाठी घालणाऱ्यांना अजब न्याय आहे हा..!
ज्यांनी या बिल्डिंग उभ्या केल्या त्यांना काहीच फरक नाही कारण त्यांना सरकारचा कवच असेल...लोकांनी शहरात घरे घेताना हजार वेळेस विचार करावा..त्यापेक्षा रेंट वर राहिलेले कधीही चांगल.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये किती अनाधिकृत बांधकाम आहे ती पाडा पहिली सरकारी जागेवर अतिक्रमण बांधकाम केल्यास ती पहिली पाढा अशी महाराष्ट्र मध्ये किती गायरानावर ती सरकारी जागेवरती अतिक्रमण केल्यास ती पहिले पाडा संपूर्ण
First take action against word officer. DO officer . With out any notice. DMC . AMC . MC nager vikas mantri and mukhy sachiv. Action After some time. Who give finance?????
भूमिपुत्र नगरसेवकांची जमीन बिल्डर तिथलाच कोणीतरी किंबहुना बंगाली किंवा यूपी बिहारी पण असेल काम चालू असताना फेऱ्या मारून पैसा खाणारे पोलीस आणि पालिका प्रशासन अधिकारी बिल्डींग बांधून झाली की पाण्या पासून लाईट विकणारे हेच ते भूमिपुत्र सर्वाना पैसा पचला आत्ता कोठा जागा झाला 😢
लोकांची काय चुकी? लोकांनी रूम घेतली असणार ती RERA बघूनच घेतला असेल, जे लीगल आहे. याचा व्यतिरिक्त लोकांनी काय पाहावं प्रोजेक्ट लीगल आहे की नाही ते ? आणि ते कसं समजणार. लोकांना भरपाई देण्यात यावी
ज्यां अधिकाराचा सहीने या 65 बिल्डिंग तयार झाल्या त्या सर्व अधिकाऱ्याची मालमत्ता जप्त करून बिल्डर सह जे या प्रकरणात सामील आहेत त्या सर्वान वर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. घर घेणाऱ्या ना कोणताही त्रास होता कामा नये
हो ना, हे मोकाट सुटतात
मित्रा! भारतात राहून तुझा कायदा सुव्यवस्थे वर अजून एवढा विश्वास आहे हे पाहून डोळ्यात पाणी आले माझ्या.😂😂
घर घेणारे आहेत म्हणून च असेल प्रकार घडतात त्यांना ही कलम लावली पाहिजेत
Yess aani Builder var pan, hyanchi sagali properties japt kara
गरीब फसतात यांच्या नाटकामुळे
बिल्डर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. रहिवाशांची काही चूक नाही, रेरा आणि महानगरपालिकेची कागदपत्र बघूनच लोकांनी घर बुक केले होते.
बील्डीग बांधणे हे जवळपास तीन वर्ष लागतात तो पर्यंत तीथले नगरसेवक , वार्ड आॅफीसर , पोलीस यंञना आमदार ! खासदार हे काय करतात ! हे सर्व घरे वीकल्यानंतर च बरे घरे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश येतात !
तोपर्यंत ती लोका पैशे खावला येतान..
अगदी बरोबर
@@dnyandeokedar3270 TERA, BANKS, NBFC la nahi kalala tar hya corporators ba kaay dombalcha kalnaar? Mahapalika adhikari sampurnapane jababdar aahet
Builder manage karatat adhikaryana bhrasastachari lok
तो पर्यंत ते पैसे खायला यतात
कोणत्या अधिकाऱ्याने परमिशन दीले आदी त्याचे घर तोडा. सर्व प्रोसेस लीगल आसेल तर पाडणार कसे
लोकांनी बिल्डर आणि अधिकारच जबाबदार आहेत त्याना शोधून शोधून त्यचि घरे लुटायला जा रडत बसुन ऊपयोग नाही
अगदी बरोबर
Democracy ahe
varti hafta phocla asel theva
त्याचे घर लीगल असले तरी, तुमच्या चुका कबूल करा
@@vijaykulkarni7240 हाच खरा उपाय आहे
कोर्टाची पण कमाल आहे. चूक कोणाची शिक्षा कोणाला. घरे घेणाऱ्यांचा कोणताही दोष नाही. रेरा परमिशन देणारे, kdmc चे अधिकारी, सर्व प्रकारचे टॅक्स वसुल करणारे सरकारी विभागातील संबंधित अधिकारी या सर्वाना फार मोठी कोर्टाने दिली पाहिजे होती. तसेच सरकारला ऑर्डर करायला पाहिजे होती कि त्या सर्व लोकांना त्याच एरिया मध्ये दुसऱ्या टॉवर मध्ये जागा द्या.
हे अगदी बरोबर आहे.नोकरशाही मस्तवाल झाली आहे. राजकारण्यांचा वरदहस्त आणि त्यांची चाटुगिरी करण्यामध्ये हे लोक स्वतःला धन्य समजतात.हे रेरा आणि इतर संबंधीत अधिकारी काय झोपलेले असतात काय ? जन्मभर काबाडकष्ट करून निवारा घेणारे लोकानी कुणावर विश्वास ठेवावा हा मोठा प्रश्नच आहे.सरकार, सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि भरीस भर असणारी बिल्डर जमात कुणावर विश्वास ठेवावा? फार गंभीर दिशेला देशाची वाटचाल सुरू आहे असे मला वाटते.
Court tya lokankade laksha kaduch det nahi ji loka he bandkam karayla sahi kartat
संपूर्ण यंत्रणा भिक्कार आहे.
यासाठी राज ठाकरे पाहिजे.
Ha pan lokana paise gheun vote karaycha asta na,pan jeva swata war vel yete teva kalta kay karun baslot,aata loka nahi janar eknath shinde ani Shrikant shinde kade,ata kuthe gele bap lek,@@Nk1964-z7z
Apla desh j bhikkar chot aahe 😂😂😂
कुठल्या मंत्र्यांनी आणि अधिकार्यांनी परमिशन दिली त्या सर्वांची घरे पहिल्यांदा तोडा.
कमला बाई ची कमाल आहे हे
हाच तो खरा यानाचा चेहरा आहे
UP sarkha Buldozar chalu Maharashtra madhe pan. Bhaiyaa wadi banawnaar atta
आता एकही राजकारणी मदतीला पुढे येणार नाही..आता करा या सरकारचे गुणगान आणि पूजा...😊
Rera और महापालिका के अधिकारियों और बैंक पर करवाई होनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। खाली पगार और मलाई खा रहे है ।
झोपडी माफियांना मोफत घरे दिली जातात, त्याचप्रमाणे या मध्यमवर्गीयांची घरे कायदेशीर करून बिल्डर व अपराधी अधिकारी यांना कठोरात कठोर शिक्षा द्या 🙏
अजिबात यांची घरे कायदेशीर करू नका या मुळे बिल्डर व अशी बेकायदा घरे घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल
1 no bolla bhau
Very good
Very good
Very true
कमाल आहे. 65 बिल्डिंग कशा बनल्या रातो रात. सर्व अधिकाऱ्यांना नोटीस द्या. आरामात पैसे देतील सर्व निवासी लोकांना. अमाप लाच खाल्ली आहे
सर्व शासकीय यंत्रणा व बिल्डर यासाठी जबाबदार
या इमारतींशी संबंधित असणाऱ्या अधिकऱ्यांबरोबर नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनाही जेलमध्ये टाका.
@@Sonali_khaire_24bjp😅
त्यांच्या अगोदर स्मशानभूमी आहे!
बिल्डींग ची जमीन नगरसेवकांची असेल
पैसा आमदार खासदारांचा
पोलीस आणि नगर अधिकारी पैसा खाणारे
पैसा पचला की कोर्ट जागे होणार 😢
दिव्यापासून पुढे हेच चालू आहे या लुटारूनचं
प्रथम बिल्डर आणि महापालिका अधिकऱ्यांवर कारवाई करावी
भ्रष्टाचाराने बरबटलेली कल्याण डोंबिवली महापालिकेची शासन यंत्रणा जबाबदार पालिका आयुक्त, अधिकारी, नगरसेवक, बिल्डर लॉबी ह्या सर्व सुद्धा जबाबदार आहेत ना...?
चार मिनिटाच्या बातमीत, एकही विकासकाचे नाव का दिले नाही? नावे " गोपनीय " ठेवनेचे, मा. न्यायालयाचे आदेश आहेत काय?
@@chandrakantsonawane9714 पैसे खाल्लेत म्हणून
सरकारी मीडिया नाही
Modi media ka@@sacing3512
लाज वाटली पाहिजे.... ते लोक टॅक्स भरताय टॅक्स त्यांना आला कसा जर एनलीगल आहे तर.... बँक ने लोन दिल कस...
He kasla court aahe jya अधिकाऱ्यांनी खोटी प्रमाणपत्र वाटली त्यावर काहीच कारवाई नाही. आणि इमानदारीने टेक्स भरणाऱ्या सामान्य माणसाला बेघर करतय
अधिकारी यांच्या कडून सर्व घर मालकांची व्याजासह रकंम आणि मार्केट दरा प्रमाणे रकम वासून करून घेतली पाहिजे. या साठी कोर्ट केस महत्वाची आहे.
कोर्टाने पहिली सरकारवर कारवाई केली पाहिजे नंतर पोलिस आणि बीएमसी त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे जमली नाही तर कोर्टाने स्वतःवर कारवाई केली पाहिजे
संपूर्ण देशात राष्ट्रपती शासन लागू करा ! कोणतीच यंत्रणा, कोणताच मंत्री जर सामान्य जनतेला न्याय देणार नसेल तर ?
राष्ट्रपती पण BJP चीच आहे.😂 काळी मैना 😂
Mhanunch sagalyani nota var vote karayla pahije. Kontihi party la vote nay dyaycha
कल्याण सदानंद चौक समोर टॉवर इलिगल आहे पण गुजराती बिल्डर अमित शाह च नातेवाईक मुले उभी आहे
कोणता
Konta
सहजानंद चौकात घर घेऊ नका, तेथून केंद्र सरकार मान्यता मिळाले आहे मेट्रो रेल कारणास्त्व, अनधिकृत बांधकामांस बाधा न येता आदेश पारित आहेत म्हणूनच खोटारडी महापालिका आणि खोटारडी प्रशासन आहे के डी एम सी. .
यूपी होणार आहे महाराष्ट्राचा
झाला कधीच कोणत्या दुनियेत आहात आपण
दिव्यापासून पुढे फिरा एखादा
भूमिपुत्रांना मुबई आणि मुंबई उपनगरांची अब्रू लुटली आहे
किलो कोलो सोन घालून मिरवण्या साठी
भारत भिकार चोट आहे....😢😢😢😢😢 काय टेंशन आले असेल त्या बिचार्‍या लोकांना....
न्यायालयाने जरा मुंब्रा कळव्यात वाकून बगावे. गा फाटेल अनधिकृत इमारती पाहून. अखी फोरेश्टाची जमीन हडप केली आहे
ज्या अधिकारी ने परवांनगी दिली त्याचे घर पाडा आधी आणि त्या बिल्डर चे हीपाडि
संबधित अधिकारी , टाऊन प्लॅनिंग अधिकारी संबधित इंजिनिअर यांच्याविरुद्ध एफ आर आय नोंद करण्या यावी. व त्यांच्या कडून पैसे वसुल करून रहिवाशांना द्यावेत. त्याशिवाय अनधिकृत बांधकाम थांबणारच नाहीत.
यामध्ये ज्यांनी घर घेतल त्यांची काहीच चुक नाही चुक तर प्रशासनाची आहे ईमारत बांधताना पाहिल नाही का रेराने आणि महानगरपालिकेने सर्व जनतेची भरपाई दिली पाहिजे
के.डी.म.सी. आणि त्या मधील कर्मचारी अनधिकृत आहेत, म्हणून त्यांना प्रथम जमीनदोस्त करा: जनता झोपून रहाते?
असे करू नका, काहीतरी उपाय काढा पण या कुटूबाना बेघर करू नका, कोरोनापासून जनतेची परिस्थिती नाजूक आहे, माझी प्रशासनाला हाथ जोडून विनंती आहे 🙏
अतीक्रमण वाले झोपले होते का गरीबांचे झोपले रिपेरिगला काढले की लगेच. कसे पोहचतात मग 65 ईमारती बाधताना दिसल्या का नाही
सूत्र पोहोचले वाटत तुमचे खूप लवकर बातमी दाखवली.. आधीच पोहोचायला हवे होते धन्यवाद
65 बिल्डिंग उभ्या राही पर्यंत सर्व प्रशासन यंत्रणा झोपा काढत होती का? खालून तर वरपर्यंत यंत्रणाच विकलेली आहे.
ठाणे डोंबिवली कल्याण...सडलेली व्यवस्था आहे सगळी
Kalyan madhe metro mall samor tekdi var slum ahe te legal ahe ka?
Garib mansala jagu dya rao
Nasel tar te karun ghetil ,hach problem ahe aaplya deshacha,je loan karun ghara ghetat tyancha illegal mhanun todnar ani je illegal jopadpattit rahanar tyana ghara denar,ata aamdar khajdar kuthe jatat ??
Chetro all
No
@@Aj-tpte vote detil na mag saglikde same ahe amchya gavat pn hya zopdi walyana building chawl bandhun dile fukat Ani tyana rasta milava mhnun gavatlya lokanchi Ghar todli hyat nagarsevak aamdar sagle samil astat mhnje stanik lokana cases takun latkvun thevych Ani amhi settlement Karu sangun vote milvayche ani jyana Ghar bandhun dili tyanche pn vote milvayche asa game asti😅
स्थानीक आमदार, सरकारी अधिकारी यांच्या वर कडक कारवाई कोर्ट करतील का?
सगळीकडे जे अनधिकृत बांधकाम आहेत. ते पाडले पाहिजेत. म्हणजे कोणाची हिम्मत होणार नाही
कोण बिल्डर त्याची नावे ❓
नावे माहिती पडल्यास नागरिक सावधान होतील...
स्थानिक नगरसेवक असतील बहुतेक जण
दिव्यापासून पुढे हेच चालू आहे
65इमारती बांध काम करताना जे सरकारी आस्थापन असतात त्यान्च्यावर काय कारवाई? भ्रष्टाचार करा मोठे व्हा हे bjp च वाक्य तर कोणत्या गरीबाचा बळी देणार तो तर हिंदु आहे
कमाल आहे, कसले न्यायधीश? लोकांच्या आयुष्याशी खेल करणारे निर्णय कसे देतात, यात फ्लॅट मालकांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच सदनिका घेतली, यात ज्यांची चूक झाली त्यांना जबरदस्त शिक्षा करा, सामान्य माणसाला का शिक्षा? त्यांची सोय न्यायधीश आपल्या घरात करणार का? जनतेचा जगनच अवघड करून ठेवलंय
पण इमारती उभ्या राहत होती तेव्हा पालिका प्रशासन झोपले होते का?
इमारती पाडा आणि बिल्डर आणि जे अधिकारी जबाबदार आहे त्यांच्या सारी मालमत्ता विकून लोकांचे व्याजासकट पैसे परत द्या.
डोंबिवली कल्याण मधील री ढेव्हलपमेन्ट इमारती खरोखर कायदेशीर मंजुरी आहेत का सावधान का त्या मध्ये पैश्याची देवाण घेवाण तर नाही. पालकमंत्री निश्चित काय करत आहेत.
मुंब्रा व दिवा दोनही वस्त्या अश्याच अनधिकृत आहेत
इलेक्शन डिक्लर झाले तर एक पण बिल्डिंग तुटणार नाही लीगल करतील.
ज्या अधिकारी मुळे अनधिकृत इमारत बांधल्या गेल्या, त्या अधिकारायला ED लावा 🙏
जेव्हा बिल्डिंग तयार होत होती तेव्हा ही सर्व यंत्रणा झोपली होती का ,यात दोषी कोण ,pl सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरू नका ...
ज्या बिल्डर वर आणि सरकारी अधिकार्यकार कारवाई करा त्या सामान्य जनतेचा काय दोष या मदे शेवटी जनताच का दुखावली जाते... बिल्डर आणि त्या शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा करायची असेल तर...
६५ नाय अख्खी कल्याण डोंबिवली illegal आहे...😂😂
😂 खरं आहे की पाकिस्तान बांगलादेश हरामखोरी करून बळकावून घेतला आहे आता भारतात मुस्लिम समुदाय चे राहणं हे बेकायदेशीर आहे
कोणत्या ही पीर बाबा दर्गा मजार मस्जिद मदरसा हज हाऊस चां भारत देशात काही संबंध नाही काही देणे घेणे नाही एवढे सामान्यज्ञान देखील सुशिक्षित वकिल व विद्वान लोकांनां देखील नाही
भावानो कोर्टात जा
खूप छान वारे सरकार 🎉🎉🎉🎉
कोर्ट ऑफ कंटेंट बळजबरी दाखवतोय नागरिकांवर ❤
गोरगरीबांचे सरकार भाजप सरकार.. अच्छे दिन आ गए
परप्रांतीय घालवा महाराष्ट्र वाचवा.. महाराष्ट्रात फक्त मराठीच...
सरकारने जप्त करुन गरिबांना अलोट करावेत. बुल्डोजरने पाडुन फायदा नाही.❤❤❤
बिल्डिंग बांधायला तीन ते पाच वर्ष लागतात. तो पर्यंत महापालिकेचे अधिकारी आणि सरकार काय झोपा काढत होते काय? न्यायालय नको त्या बाबतीत अगदी झटपट निर्णय देते. पण गेल्या अडीच वर्षात जे बेकायदेशीर सरकार राज्य करत होते त्यावर काय निर्णय दिला नाही. अपात्र आमदार खासदार बद्दल काही निर्णय दिला नाही. आधी जे अधिकारी या भ्रष्टाचारात सामील आहेत त्याची घरे तोडा . आधी जी लोकं राहतात त्यांना निवारा द्या.
पनवेल तालुक्यात अशी कारवाई कधी होणार, बरेच बांधकामे अनाधिकृत आहेत. पालिका ऑफिसरच्या आणि टक्केवारी आमदाराच्या कृपेनें......
ज्याने नोटीस पाठवली ते इतके दिवस झोपले होते,
म्हणजे ते लोक सुद्धा घोटाळ्यात शामिल असतील
मस्त नगरसेवक आमदार खासदार तुपाशी बाकी रहिवाशी उपाशी 🤬🤑🤑🤑🤑
मित्रानो बंदुकी आणि तलवारी घेऊन उभे राहा... आणि जे पण तोडायला आले त्यांच्यावर बिन्धास चालवा.... असं पण सर्व बरबाद होतच आहे तुमचं.....
मागील पाच-सहा वर्षापासून आपण पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल का हे सरकार गोरगरिबांना घर देण्याऐवजी गोरगरिबांचे घर पाडत आहे.
जर कोणी गरीब राहत असेल आणि ते घर बेकायदेशीर असला तरीही त्याला कायदेशीर करा तुम्ही. गरीब लोक कुठे जाणार आहेत.
मोठे मोठे उद्योगपतींचे अरबो रुपये तुम्ही लोन माफ केले आणि गरीब लोकांच्या घरात तोडतात आणि त्यांना मला बाळा साहेत रोडवर आणतात तयायला लाज वाटायला पाहिजे
Garib hatao ... Moti
गोरगरीब नाही घापल्यात घर घेतलेले अडकतात 😮 डॉक्युमेंट्स नसतात तरी पण घर घेतात loan काढतात
न्यायव्यवस्था बकवास आहे का...?
खरच कारवाई करायची असेल जे अधिकारी होत आणि सर्वात मोठे जे आयुक्त होते त्या काळी महानगर पालिका मध्ये त्यांना कायमस्वरुपी निलंबित करा आधी....
मगच बोलता येईल ह्या देशात न्यायव्यवस्था जिवंत आहे...
न्याय पैशे वाल्यांचा होतो.. या निकालात बिल्डर आणि महापालिका यांना 1 रुपयाचा तोटा नाही... त्यांना तर आनंद झाला असेल कारण या बिल्डिंग पाडल्यावर 2 3 वर्षांनी पुन्हा महापालिका परवानगी देणार आणि पुन्हा बिल्डर त्याच जमिनीवर बिल्डिंग बांधून विकणार... फायदाच आहे एकंदरीत
भ्रष्ट यंत्रनेतील अधिकारी व कर्मचारी व बिल्डर यांच्या कडून ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कोर्टाने आदेश का दिला नाही.
प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट देणारे अनेक बंडल वकील आहेत, त्याना न्यायलय का शिक्षेचा कक्षेत घेत नाही.
रे रा मध्ये नोंदणीकृत बिल्डींग अनधिकृत असेल तर त्यात चुक कोणाची आहे त्यालाच शिक्षा झाली पाहिजे.
सगळ्यात मोठी बातमी अशी आहे 15 ते 20 लाखापर्यंत जे घर भेटतात ते मिडल क्लास लॉवर क्लास यांच्या बजेट मध्ये बसून जातो त्याप्रमाणे हे लोकं कमी पैशात एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मध्ये फ्लॅट म्हणून लोक या बिल्डिंगीत फ्लॅट घेतात कारण की केडीएमसी टीएमसी a approval बिल्डिंग मध्ये फ्लॅटची किंमत जास्त आहे म्हणून लोकांना ऑप्शन नाही आहेत कारणे आशा बिल्डिंगमध्ये लोकं फ्लॅट घेतात
माझी न्यायालयाची विनंती आहे कायदा असा करावा मिडल लोवर क्लास यांनाही लीगल बिल्डिंग मध्ये फ्लॅट भेटावं विनंती🙏
@@hanifmukadam9876 म्हाडा आहे की
There is one more building known as Satyam Plaza in Dombivali East, Desalepada, Near Old Guardian school
मेघा प्लॅटिनम मेघा सिल्व्हर , आत्माराम केने रेसिडेंट हॉली क्रॉस शाळे जवळ, कल्याण पश्चिम इमारत सुद्धा दावा सुरू असून बिल्डर फ्लॅट विकून मोकळा झाले आहे
महानगर पालिका वर आधी कारवाई करा सामान्य जनतेला त्रास का पुद्र त्याच्ये काय अरे थोडा विचार करा आपल्या देशात घुसखोर ना परवानगी आहे यांनी या सामान्य जनतेला का त्रास सर्व लोकांनी एक होऊन आंदोलन करा रस्त्यावर ऊतरा
If RERA registration is bogus then How Bank has approved loan. How registration fees and stamp duty, property tax and water tax collected by KDMC.
It's strange. Bombay High court Should make responsible to KDMC and builder and today flat rate there money should return back.
@@vikramsinghrawat7133 बँकापण काही कमी नाहीत
everyone is corrupt. Common man is dying
Yes builders and KDMC should pay for their new homes out of their pockets. Courts are a joke in india.
It’s really strange. If banks are providing loans then they are also validating documents while passing loans. What’s happening here is scary for residents
नेते अधिकारी बिलडर पैसे घेऊन मोकले ।।जय महाराष्ट्र ।।
रहिवाशांचे L लागले. पण रहिवाशांचा मुद्दा बरोबर आहे. बिल्डरच्या गुन्ह्याची शिक्षा रहिवाशांना का? यातील सर्व अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून बडतर्फ केले पाहिजे खोटे कागदपत्राची पडताळणी का नाही केली. आणि बिल्डर व दोषी अधिकाऱ्यांना कारावासाची शिक्षा झाली पाहिजे.
Table khalun malayi milte n 😂
गोरगरीब नाही घापल्यात घर घेतलेले अडकतात 😮 डॉक्युमेंट्स नसतात तरी पण घर घेतात loan काढतात
काय बोगस कागदपत्रे सादर करून परवाने घेतलेत ते सांगा म्हाणजे ईतरही बांधकाम अवैध आहेत का नाहीत हे समजण्यास मदत होईल.
किती छळता गरीबांना अधिकाऱ्यावर कारवाई करा ना बिचाऱ्या त्या लोकांचा काय दोष अस जर चालत राहिलं तर काय उपयोग त्या रेरा चा
Builder aani prashasan jababdar
नंतर महानगर पालिकेला जाग येते की हा नवीन पैसे कमवायचा धंदा, सामान्य गोरगरिबांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करुन....!
कागदपत्र खोटी आहेत ह्यात घरे घेणाऱ्यांचा काय दोष ?
गुन्हेगार तुमचे आणि शिक्षा लाखो रुपये घरासाठी घालणाऱ्यांना अजब न्याय आहे हा..!
बिल्डरांवर कारवाई कधी होणार
डोंबिवलीतील सर्वच बिल्डींग लोढा बिल्डर च्या आहेत
.
टरबूज मुख्यमंत्रीपदी आला आणि शिवसेनाचा बालेकिल्ला असलेला शिंदेच्या किल्यात बिल्डिंग तोडत आहेत
Kalyan west Ansari chowk la 90% building illegal aaye paan KDMC la haafta milto kahi paan honar nahi
ज्यांनी या बिल्डिंग उभ्या केल्या त्यांना काहीच फरक नाही कारण त्यांना सरकारचा कवच असेल...लोकांनी शहरात घरे घेताना हजार वेळेस विचार करावा..त्यापेक्षा रेंट वर राहिलेले कधीही चांगल.
He Sagal builders Ani politician cha game ahe...
पैसा एके पैसा बस राजकारणात सगळ्यात जास्त पैसा आहे... Hech career aahe ata
Pan prashasan ka zopali hoti ka,, bank kase loan zale,,
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये किती अनाधिकृत बांधकाम आहे ती पाडा पहिली सरकारी जागेवर अतिक्रमण बांधकाम केल्यास ती पहिली पाढा अशी महाराष्ट्र मध्ये किती गायरानावर ती सरकारी जागेवरती अतिक्रमण केल्यास ती पहिले पाडा संपूर्ण
आंधिकृत इमारत बांधकाम पाढा
देश हिता साठी हे झालेच पाहिजे
First take action against word officer. DO officer . With out any notice. DMC . AMC . MC nager vikas mantri and mukhy sachiv. Action After some time. Who give finance?????
उच्च न्यायालयामध्ये हिम्मत नाही त्या बिल्डर व अधिकारांवर कार्यवाही करायची
प्रक्षासन, बांधकाम व्यावसायिक, यांचेवर प्रथम कारवाई करा.
हे बरं आहे …
सरकारी अधिकार्यांनी पैसे खाऊन रेरा सर्टिफिकेट दिले.
ते दाखवून बिल्डरांनी घरे विकली आणि आता कोर्ट सामान्य लोकांना बेघर करू पाहतय…
Great
जनतेला बेघर करु नका?
ठेकेदार व शासकिय अधिकारी याना शिक्षा झाली पाहिजे संबधीत अधिकारीची जंगम मालमत्ता जप्त करा व जनतेला घरे द्या
न्यायलाय नाही भारताचा अन्यालय म्हणा 🙏
ब्राझील चालविण्यास पेक्षा ज्याना मराठी माणसांना घरे उपलब्ध करा
नॅशनल बँका सुद्धा नाही तर सर्व सरकारी खाती वर लीगल action घ्या
रेरा नंबर चेक नाही केले बँक नी....लोन कशी मिळाली
भूमिपुत्र नगरसेवकांची जमीन बिल्डर तिथलाच कोणीतरी किंबहुना बंगाली किंवा यूपी बिहारी पण असेल
काम चालू असताना फेऱ्या मारून पैसा खाणारे पोलीस आणि पालिका प्रशासन अधिकारी
बिल्डींग बांधून झाली की पाण्या पासून लाईट विकणारे हेच ते भूमिपुत्र
सर्वाना पैसा पचला
आत्ता कोठा जागा झाला 😢
लोकांची काय चुकी? लोकांनी रूम घेतली असणार ती RERA बघूनच घेतला असेल, जे लीगल आहे. याचा व्यतिरिक्त लोकांनी काय पाहावं प्रोजेक्ट लीगल आहे की नाही ते ? आणि ते कसं समजणार. लोकांना भरपाई देण्यात यावी
नगरसेवक ,बिल्डर मालामाल,जनतेचे मात्र हाल..
कोटाला हा माहिती होली पाहीजेत की२०१४ अगोदरचे अनाघुकूत बागकाम अघीकुत आहे ते केनी तोडुसकनार नाही