दिलभुषण भाइ मेरो सुझाव है।अन्यथा नसम्झिनु,४८ साल देखि इनै सुकुम्बासीले केपि लाइ सत्तामा पुर्याए,आखिर के गर्यो केपिले?त्यहि सुकुम्बासी मात्रै कमाएछ अरु के ख्यास्यो,सालोलाइ मेयर बनाएर पार्किङ शुल्कले पार्टी चलायो,सालोलाइ जागिर दियो बस त्यत्ति हो नि।एक युगमा जस्सरि काङ्रेस,एमाले माओवादि जन्मायो त्यस्तै गरेर यो युगमा बालेनको जन्म भयो।जसरि हामिले ४८ साल देखिका चोरलाइ स्वीकारेउ,अब कुनै एङ्गल बाट बालेनलाइ स्विकार्नु हाम्रो दाइत्तो हुन आउछ।🇳🇵🇳🇵🇳🇵
ए पागल भोली अर्को चुनवपछी खालेनले जीत्योभने अहीले20 मीटर तोकीयो उस्ले 25 मीटर भन्ला अनी बालेनको पालामा 20 मीटर भीत्र बनेको संरचना के हुन्छ 2057 सालमा 9 मीटर छाडेर नक्सा पास भई बनेका घर उठाउदा मान्छे मर्दैन जनताको नीजीसम्पती हो ।
@@ramoli7560 Mero Bujhaima, Purano Parties harule Lootma Samma Lute, Purano luterharuko Kuro Janta sannewalla Chhaina Chahe tyo ramro kina nahos, Jehos Jay Balen
thank u dilbhusan jee for raising this issue and clearly describing the issue. आधी उमेर सकिन्छ एउता घर बनाउन तेइ सम्पत्ती पनि बालुवा मा पानी हाले सरि सकिन्छ भने अब जनता जाने कता?? लाखौ जनता फेरि तेइ खोला किनार मा सुकुम्बासी बनेर बस्ने? कुनै पनि मापदण्ड बनाउदा ५०-१०० बर्स को लागि सोचेर बनाउनु पर्छ । जब मन लाग्यो तब तब माप्दन्द बनाउने होइन। सर्वोच्च ले येस्बात हुने प्रभाव लाई वास्ता नगरी जनहित बिपरित आदेश गरेको छ।
यो प्रसङ्गमा उब्जेका केही प्रश्नहरू: 1. कुनै पनि दलको सरकार आएपनी जनताको न्यायको लागि भन्दा पनि बालेनको बिरूद्धमा काम अगाडि बढाएको देखिन्छ। 2. सर्वोच्चको फैसला हो भने बालेन कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदा बालेनको गल्ती कसरी हुन्छ? कि नीतिनियममा चल्नु गलत हुने हो? 3. सर्वोच्चका अन्य फैसला सर्वमान्य हुन्छ भन्ने एउटा नजीर स्थापित छ, अब यसलाई मान्दा के फरक पर्छ? 4. सबै आउने आफ्नो भोटर खुसी पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्ती अतिक्रमण गर्ने हो भने काठमाडौंको चिन्ता गरे जस्तो किन गर्ने!? बालेन अहिलेसम्म हिँडेको बाटो सही छ, खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्नु मेयर । गल्ती भएकोमा सुधार्दै जानू राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनु ।
सर्बोच्चको हालैको फैसलाले उठीबास लगाएको जनताको क्षतिपूर्ती तत् तत् समयमा नदी खोलाका प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर घर बनाउन अनुमती दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भर्नु पर्छ ।
खोला नाला मिचेर बस्ती बसाल्ने र स्वार्थको राजनीति गर्नेहरूको कारण अहिलेको बर्षाले काठमाण्डू दुबेको हो सर्वोच्चले गरेको निर्णय स्वातत योग्य छ मेयर बालेन लाई साथ दिनु पर्छ , उपमेयर सुनिता मा राजनीति गन्ध आयो
Sunitale people's right ko lagi fight gareko ho.Yo kunai party sangai sambandha bhayeko kura Haina baru piditharuko sambandhama bhayeko kura ho.Maile Balenma vision of what is right and what is wrong nabhyeko dekhen.Khola michera baseko sukumbasiharu lai kehi garna nasake paxi afno ego Pura garna niyam ko palana garera sarkar batai swikrity liyera afno mehenat le Ghar jagga jodne haru samet asar hune gari afno ego Pura garna lageko ho yo. Aba jay balen hoina jay Sunita bhannu parxa
बालेन ले लिएको निर्णय र सर्बोच्च को आदेश ठिक ।दिल भूषण जि दुर दर्शी बन्नुस यो हाम्रो पाला लाई होइन तिम्रो हाम्रो छोरा नातिको पालाको लागि हो मिडिया चलाउने भन्दा पनि देश बन्ने कुरा हो।
Sahi ho ! Galti garne pradhanmantri wa sarokarwala le yesko purna jimmewari liyera bisthapit hune aam sarbasadharan lai nyayik ra uchit xatipurti diyera bhaye pani kathmandu jasto sahar lai bhabisya ma huna sakne prakritik prakop bata bachauna khola nala byawasthit garnai parxa! Natra ahile ta 6 lakh janata lai asar pareko hola bhabisya ma huna sakne prakritik prakop le nadi waripari ka pariwar lai ta asar parxa nai tyo bhanda thulo xati Kathmandu mahanagapalika le matra haina sampurna rastra le nai behornu parne huna sakxa! Tasartha patrakar mahodaya yeslai rajnitik rang dida xanik faida ta hola tara digo bikash ko adhar lai dhwasta banayera sudur bhabisya ma yo samasya lai sudhar garnai nasakine bindu ma pani pugna sakxa! Yo kura Sunita dangol lagayat ka sabai ma puryaune hisab le sama char wa bisaya ko bislesan garna jaruri xa!
पाठक जी, व्यहोरा प्रष्टसंग राखिदिनु भएकोमा दिलै देखि तपाईंको प्रशंसा गर्दछु। यसैको अन्त्य अन्त्य तिर तपाईंले राख्नु भएको वक्तव्यले दिलमा गहिरो छाप छोड्यो।उच्चतम अदालत को उच्च तहमा बस्ने न्यायधीश महोदयले यस्ता निर्णय गर्दा तत्कालीन नियम पूर्वक खरीद भएका, निर्माण भएका घर टहरा धनी हरुमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, सोच्नु पर्ने होइन। तत्कालीन नियम कानुन लाई मिचेर बनेको , खरीद बिक्री भएको हकमा मेरो भन्नु केही छैन। यो निर्णय के आंदोलन लाई अप्रत्यक्ष रुपमा अघि बढाउँने झिल्को त होइन? के पी ओली सरकार को मतियारको रुपमा आज सम्मकै सबै भन्दा लोकप्रिय र कर्मठ मेयर वालेन् लाई अप्ठेरो मा पार्ने कदम त होइन?
Sarkar le balen lai fasauna khojya bhaya balen le pani yesko birod ma bolnu paryo ni tah jhan sarwacha le hawa tal ma garya nirnaya lai support garna tah bhaya na ni
निर्णय सुन्दा यस्मा गेम भएको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ,केही समय अघि सुकुम्बासी हटाउने कुरामा महानगर लाग्नु र १३ बर्ष पछि यस्तो निर्णय आउनुको पछाडी बालेन लाई तह लगाउने सुकुम्बासीलाई यथावत राख्ने साजिस हो भन्ने कुरा आम बुझाई हो!
सर्बोच्च अदालत ले सहि निर्णय गरेको हो।सरकारी जग्गा मिचेर बनएका झुपडी सबै एमाले का थुप्रै राजनिती गरिएका हुन।त्यसैले एमाले हरु बहुलिएका हुन।सरकारी जग्गा सरकार कै नाम मा हुनुपर्दछ।त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी छ्दै छैनन् ।
@@gajenpakhrin7533खोलाका छेउमा बसोबास गर्नेहरूको गल्ति होइन तर खोलाको छेउ किनाराका जग्गाहरुको लालपुर्जा बनाएर बेचबिखन गर्ने दलालहरुको ठूलो गल्ती हो!! कुरो यसरि बुझौं है त!!?🤔🤗
सुनिता 🤘rockstar, ,,,,,government & अदालत ले बुझ्नुपर्छ खाेलानाला लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने न कि त्यहाँको बासिन्दालाई धपाउने, कस्तो बच्चा जस्तो decision ,,,,,, सुनिता काे याे कदम सराहनीय छ। go ahead उपमेयर जी ।
अदालतले गरेको फैसला मान्य छ । महानगरले पछि सम्पत्ति त जोडला तर सम्पदा संरक्षण गर्न सकेन भने यो रोईलो सधै रहने छ ।अदालतले र मेयर बालेनले महानगरलाई हानी पुर्याएका छैनन,राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भोट बैंकको लागि दशकौ सम्म अव्यवस्थित सहरको निर्माण गरे तेसकै परिणाम हो यो ।
आजको समस्याको जड नै बालेन अगाडि बनेका मेयरहरु को निकम्मापन, भ्रष्ट चरित्र हो! यदि तिनिहरु ले अदालतको पुरानो निर्णय लाई अक्षरस कार्यान्वयन गरेको भए यो स्थिती आउदैनथ्यो होला! लाखौ गैरकानुनी संरचना बने, बालेनले डोजर चलाए! कसैले नयाँ मुद्दा हाले, अदालतले झ्यापै निर्णय ठोके!
यो फैसलाले जनाउँछ कि सुकुम्बासी राज्यले नै गराउँछ।आखिर यहाँ कोही त्यस्तो भुमी बिहिन त छैन।सरणार्थी तेस्रो मुल्य गए फिरन्ते जीवन विताउने उतै छन्।तर पटकपटक हुने नियमले दुख पाउने नागरिक नै हुन्।वास्तविक पहिचान पनि के भन्नू अब एकपटक पुनारावलोकन होस।अनि उचित व्यवस्थापनका साथ यो जुहारीको पनि अन्त्य होस।
सर्बोच्चको यो निर्णय आफैमा तुर्टिपुर्ण त छदैछ त्यसमा पनि बालेनको प्रमुख स्तरिय निर्णय भनी न.पा. मा सामन्य छ्लफल नगरि लाखौं जनताको उठिबास हुने गरि प्रकाशित गरिएको सूचनाबाट बालेन अराजकताको प्रतिकको रुपमा चित्रित भएको देखिन्छ।
यो मुला पत्रकार स्टाइल पारेर बोल्छ । स्थानिय चुनाब अघि यसले बालेनलाइ भुसुनो जत्तिको पनि मानेको थिएन। थर्काए जसरी सोधिरहेको थियो पछि बालेनले चुनाब जितितियो र यसको घमन्डमा कालो पोतिदियो । जय बालेन❤ ❤❤❤
@@jayramshrestha7522विकासका लागी दुःख अनि सङ्कट सहनु पर्दछ र सरकारले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्दछ!! नत्र खोला किनारा, सडक, फुटपात ओगटेर देश कहिल्यै बन्दैन!! गल्ति पुराना देखि लिएर एउटै अनुहार गरेका वर्तमान सरकारहरुकै हो!! क्षतिपूर्तिको जिम्मा एमाले, माओबादी अनि कांग्रेसले लिनुपर्दछ।। जय नेपाल।।🇳🇵🇳🇵
अदालत काे फैसला स्वागत योग्य छ,, ति पुराना पार्टीका पुराना नेता हरुकै कारण यो समस्या सृजना भएको हो,,प्रकृति ले आफ्नो ठाउँ खोज्छ अवस्य,,अन्यथा प्रकृति ले कुनै दिन झन् विकराल रूप लिएर आउँछ र धन जन काे विनास गर्न सक्छ,, त्यस कारण दीर्घ कालीन सोच काे साथ मा अघि बढ्नु पर्छ,,
के कानुनी राज्यमा सबैभन्दा ठूलो र कानुनको संरक्षक सर्वोच्च अदालत नै हो,अदालतको फैसलाको जानकारी दिनु मेयरको गल्ती भन्दापनि प्रचारवाजि वन्नु उपमेयरको चाहिँ पदिय दुरुपयोग हो,कानुनको संरक्षकले दिएको फैसला जानकारी नदिदा नयाँ खरिदकर्ता हरु ठगिन सक्नेछन्
हो नदि सर्प हो जो सर्पले जस्तै दायाँबायाँ मोड्नु उसको स्वभाव हो त सर्वोच्चले नीतिशास्त्र अनुसारको व्यख्या धर्म न्याय अनुसारको दिनु उचित न्याय ॐन्याय देव 👏।
२० मीटर कायम गर्दा भैगो नि थप २० मीटर कीन .... अर्को को बासै उठाउने काम कीन गर्नु, बरु खाली ठाउँमा बगैंचा बनाउने काम िछटो सम्पन्न गर्नु पर्यो। शिक्षा स्वास्थ्य मा क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी छ। यसमा मेयर साब ब्याक आउनु राम्रो, हुनत मेयर साव भन्दै हुनुहुन्छ जनता नझुक्कीउन भनेर सुसुचित गराउन खोजेको मात्र हो....जब दैवी विपत्ति आउँछ अटोमेटिक रुपमा मीचीएका जग्गा खाली हुन्छन्।
@@YashodaDumremanche haru tate murkha ni chaina ni khola ma basti banau na lai , uniharu le pani kehi map danda manera ta ghar banako hola ani ayele ayera 20m thap vanda kasto huncha , jaslai parcha tesle bujcha na bujne haru ta jot comt matra garda rechan
केहि न केहि उतार चडाव न भै बिकास हुनै सक्दैन ,अन्याय गरेर घरघराना जोडनाले यस्तै हुनसक्छ ,बालेनले सत्य काम गर्दैछन् जस्तो लाग्छ हो ,सत्य मात्रै बोल्नुहोला ,सत्यको बिजय निश्चित छ,अलि दिन हलचल होला,ल है युवा हो जाग है अब जाग्ने बेला आयो,धन्यवाद ।
दाईले भन्नु भयो एकलौटी हिसाबले मेयर बालेन दाईले निर्णय लिनु भयो भनेर तर त्यो भएको होइन, अदालतको फैसला लाई उहाँले त महानगरको तर्फबाट केवल जानकारी मात्र दिनु भएको हो। तपाईंले गलत बुझ्नुभएको छ। एमाले का मान्छेलाई त यही नै चाहिएको थियो। बालेन दाईले सोचेर नै गर्नु हुन्छ, र यति धेरै भ्रम न फैलाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।"
यदि नदिको वहाव क्षेत्र अदालतको आदेशबमोजिम भएन भने आउॅदो १५/२० बर्षपछि काठमाण्डौ उपत्यकाको ९० प्रतिशत भूभाग नै बर्षयाममा जलमग्न हुने पक्का छ, अहिले थोरै पिडीत जनसंख्यालाइ जोगाउन खोज्दा पछि सन्पूर्ण उपत्यकाबासी नै पिडीत बन्ने निश्चित छ।
@@rama-uv5ng khoi k ho tmle nabujeko ki maile? Balen le ta suchana matra Deko ho ni hau taki Aile faseko ta fasi sake aru chai nafasun bhanera,feri paxi dos ta mahanagar Lai nai auxa ni hoaina? Kina hamlai paile nabhaneko bhanera?
@@rama-uv5ng "जनतालाई सचेत गराउनु भनेको कार्यनयन गर्नु हो र? पहिलो कुरा संघ र प्रदेश को अनुमति बिना हटाउने काम महानगरले गर्न नै सक्दैन र जनतालाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र काम गर्नु पर्छ भनेर महानगरले भन्दै गरेको छ त अनि अदालतले भनेको कुरा जनतालाई जानकारी गराउन नपाउने हो र?" हामी नेपालीहरूले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सिक्नुपर्छ!
यो त बालेन को फैसला हैन यो त कमनिस सासन लगायो हो बालेन लाई काम मा बाधा लगाउन यो त बा का झोले हरूले नगरपालिकालाई दोस देखाउनेछ बालेन ले त जनतालाई आखा मात्र खोलिदियको हो
धन्य सर्बोच्चले त कानुनको व्याख्या गरेछ र शहरको ब्यबस्थापन मा सहयोग गर्ने निर्णय गरेछ बिगार्ने त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा सैतानहरुके देशैभरी नदिनाला ताल किनार सिमदार जङ्गल डाडा मठ मन्दिर मासेर आफ्ना ढोगि दाशहरुलाई अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाए मापदण्ड नमिचेको भए पुर्ववत नागरिकलाई ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो होला तर लुट्न आएका लोकन्तेहरुले दिगो भौगोलिक बैज्ञानिक सोच बिनाको अप्राकृतिक निर्णयले उठिबास गराउने भयो।
काठमाडौं प्रदुषण त बढी जनसंख्या भएर होला नि ? प्रदूषण घटाउनी हो भनी चारै तर्फ बाट काठमाण्डु झरेका हरु लाई आफ्नो आफ्नो ठाउँ फर्काम न अनि हेरम काठमाडौं दुई चार दिन मै कतिको सफा हुन्छ।
सर्बोच्चको फैसला एकदम जायज र न्यायसङगत छ । यसको जिम्मेवारी सुकम्बासीलाइ भाेटबैंक बनाएर खोलाको किनाराकाे जमिन अबैधनिक रुपमा मिच्न लगाएर बस्ती बसाइ आ-आफ्नो राजनीतिक दुनाे सोझ्याइ लुट्न पल्केका पुराना दलहरुका नालायक असक्षयम टाउके हरुले लिनुपर्दछ ।
यो बिगतको सरकारको लापर्वाहिले गर्दा अहिले त्यो नदिकिनारमा बसोबास गरेका जनताको बिच्ल्ली हुने अवस्था आएको हो, सुनिताकोजिको सुझाव पनि ठिकै हो, बालेनजीको kaathmanu शहरलाइ राम्रो बनाउने भिजन पनि बेस्ट हो, त्यसैले संघ, प्रदेश, र महानगरका उच्चस्तरिय नेताको मिलिजुली सहमतिमा निचोडमा पुग्नु जरुरी छ, पिडित जनतालाइ बैकल्पिक उपायको खोजी गरि निर्णय लिनु पर्छ।
टुकुचा खोला खोल्दा बाबा बलेन भन्ने लाई देखीदै छ।अरुको घर सम्पत्ति भत्काउदा रमाउनु हुदैन यो त डिप्लोमेटिक हुनु पर्ने हो।आज भन्दा ५० बर्ष पहिला सोच्नु पर्ने।सचेत होउ साथी हो।
when common sense leaves the table this is the result ... having said that ... Kathmandu mahapalika ko aru kaam ramro cha... sunita maam hajur laie pani salam cha 👍🇳🇵
जति गोता खाए पनि नचिताएको जनताहरू पशु भेडा जस्तै हो । अहिले उप-मेयर सुनिता डंगोललाई एमालेको राजनैतिक गन्ध आएको महसुश भएको देखिन्छ । एमाले, कॅाग्रेस, माओवादी तथा अन्य पार्टीका नेताहरू र कार्कर्ताहरू उपत्यकामा सुरूमा जसोतसो घर बहाल लिएर बसेको हुन्छ । ज-जसको पार्टीको सरकारमा गयो अनि आ-आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि कामको विषयमा अनुभव नभए तापनि जहॅा जहॅा हुन्छ, त्यहॅा त्यहॅा सोझायो । जस्तै: कसै-कसैलाई होटलमा, ठेक्का-पट्टामा, एनजिओ-आइएनजिओ, सरकारी जागीरमा, विचौलियामा आदी आदीमा ठाउॅमा हुल्यायो । अनि कुनै पनि कुरा सानो-सानो कामदेखि ठूलो-ठूलो काममा भ्रष्टाचार गरेर अहिले सहकारीमा वचतकर्ताहरू र निक्षेपकर्ताहरू करिब ८७ लाख जनताको हिनामिना गर्ने राजनैतिक नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू आदी आदी व्यक्तिहरू हरेक ठाउॅमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार नभएको कहिॅ कतै छैन । सबै ठाउॅमा चुर्लम्भ दुवाईसक्यो । देशलाई कॅगाल बनाईसक्यो । नेवारहरूलाई तिंगला मैदानमा हुर्यॅाउॅछ जहॅा पानीको एकधरी छैन । पानी खान नपाएर प्याक प्याक परेर मर्नेछ । काठमाडौंका नेवारहरूलाई चेतना भया । होसियार ! होसियार !! होसियार !!!
Thank you
What an objective analysis and informed commentary.
Please keep it going.
Warmest
हैट अदालत त यस्तै पार्टिको पत्रकारले चलाउने भए सर्वोच्च खारेज गरे भैगो
बालेन को थाउमा सुनिता भएपनी सुचना दिनुनै पर्दथ्यो। बालेन को बिरोध गरेर नेता बन्ने कोशीस् मात्र हो।।
दिलभुषण भाइ मेरो सुझाव है।अन्यथा नसम्झिनु,४८ साल देखि इनै सुकुम्बासीले केपि लाइ सत्तामा पुर्याए,आखिर के गर्यो केपिले?त्यहि सुकुम्बासी मात्रै कमाएछ अरु के ख्यास्यो,सालोलाइ मेयर बनाएर पार्किङ शुल्कले पार्टी चलायो,सालोलाइ जागिर दियो बस त्यत्ति हो नि।एक युगमा जस्सरि काङ्रेस,एमाले माओवादि जन्मायो त्यस्तै गरेर यो युगमा बालेनको जन्म भयो।जसरि हामिले ४८ साल देखिका चोरलाइ स्वीकारेउ,अब कुनै एङ्गल बाट बालेनलाइ स्विकार्नु हाम्रो दाइत्तो हुन आउछ।🇳🇵🇳🇵🇳🇵
ए पागल भोली अर्को चुनवपछी खालेनले जीत्योभने अहीले20 मीटर तोकीयो उस्ले 25 मीटर भन्ला अनी बालेनको पालामा 20 मीटर भीत्र बनेको संरचना के हुन्छ 2057 सालमा 9 मीटर छाडेर नक्सा पास भई बनेका घर उठाउदा मान्छे मर्दैन जनताको नीजीसम्पती हो ।
Great articles
Ek dam think kuro
एसटा गोफले लाई कुरा बुझाउन सक्दैन।
@@ramoli7560 Mero Bujhaima, Purano Parties harule Lootma Samma Lute, Purano luterharuko Kuro Janta sannewalla Chhaina Chahe tyo ramro kina nahos, Jehos Jay Balen
thank u dilbhusan jee for raising this issue and clearly describing the issue.
आधी उमेर सकिन्छ एउता घर बनाउन तेइ सम्पत्ती पनि बालुवा मा पानी हाले सरि सकिन्छ भने अब जनता जाने कता?? लाखौ जनता फेरि तेइ खोला किनार मा सुकुम्बासी बनेर बस्ने? कुनै पनि मापदण्ड बनाउदा ५०-१०० बर्स को लागि सोचेर बनाउनु पर्छ । जब मन लाग्यो तब तब माप्दन्द बनाउने होइन। सर्वोच्च ले येस्बात हुने प्रभाव लाई वास्ता नगरी जनहित बिपरित आदेश गरेको छ।
यो प्रसङ्गमा उब्जेका केही प्रश्नहरू:
1. कुनै पनि दलको सरकार आएपनी जनताको न्यायको लागि भन्दा पनि बालेनको बिरूद्धमा काम अगाडि बढाएको देखिन्छ।
2. सर्वोच्चको फैसला हो भने बालेन कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदा बालेनको गल्ती कसरी हुन्छ? कि नीतिनियममा चल्नु गलत हुने हो?
3. सर्वोच्चका अन्य फैसला सर्वमान्य हुन्छ भन्ने एउटा नजीर स्थापित छ, अब यसलाई मान्दा के फरक पर्छ?
4. सबै आउने आफ्नो भोटर खुसी पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्ती अतिक्रमण गर्ने हो भने काठमाडौंको चिन्ता गरे जस्तो किन गर्ने!?
बालेन अहिलेसम्म हिँडेको बाटो सही छ, खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्नु मेयर । गल्ती भएकोमा सुधार्दै जानू राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनु ।
सर्बोच्चको हालैको फैसलाले उठीबास लगाएको जनताको क्षतिपूर्ती तत् तत् समयमा नदी खोलाका प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर घर बनाउन अनुमती दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भर्नु पर्छ ।
सहि हो
घर बनाउने अनुमति महानगरले दिन्छ कि मन्त्री परिषदले ?
Ati dherai Joanne sunne le yastai bolchhan ke hajur.@@meghanathghimire3453
@@meghanathghimire3453mahanagar le pani ahile naksa paas nagarne bhaneko cha aba dekhi ra jasko pass bhako cha uslai chetipurti dine bhaneko cha .
@@badriprasadsharma861 बहाव क्षेत्र कसैले मिचेको छैन
जनता आफै मा सुकुम्बासी हैन अनी छैन बनायो त सुकुम्बासी सबै राजनितिग्य हरुले
जोसुकै मन्त्री भएर गए जेसुकै निर्णय गर्दै गए त्यसले क्षति कति गर्छ भनेर चाहिँ अनुसन्धान विज्ञ मान्छे नराखिकन गरेको कारणले यो भएको हो।
100%right sir
Thank you Dil Bhusan ji🙏🏻
खोला नाला मिचेर बस्ती बसाल्ने र स्वार्थको राजनीति गर्नेहरूको कारण अहिलेको बर्षाले काठमाण्डू दुबेको हो
सर्वोच्चले गरेको निर्णय स्वातत योग्य छ मेयर बालेन लाई साथ दिनु पर्छ , उपमेयर सुनिता मा राजनीति गन्ध आयो
Sunitale people's right ko lagi fight gareko ho.Yo kunai party sangai sambandha bhayeko kura Haina baru piditharuko sambandhama bhayeko kura ho.Maile Balenma vision of what is right and what is wrong nabhyeko dekhen.Khola michera baseko sukumbasiharu lai kehi garna nasake paxi afno ego Pura garna niyam ko palana garera sarkar batai swikrity liyera afno mehenat le Ghar jagga jodne haru samet asar hune gari afno ego Pura garna lageko ho yo. Aba jay balen hoina jay Sunita bhannu parxa
बालेन ले लिएको निर्णय र सर्बोच्च को आदेश ठिक ।दिल भूषण जि दुर दर्शी बन्नुस यो हाम्रो पाला लाई होइन तिम्रो हाम्रो छोरा नातिको पालाको लागि हो मिडिया चलाउने भन्दा पनि देश बन्ने कुरा हो।
Desh janta ko lagi ho janta desh ko lagi haina.
Sahi ho ! Galti garne pradhanmantri wa sarokarwala le yesko purna jimmewari liyera bisthapit hune aam sarbasadharan lai nyayik ra uchit xatipurti diyera bhaye pani kathmandu jasto sahar lai bhabisya ma huna sakne prakritik prakop bata bachauna khola nala byawasthit garnai parxa! Natra ahile ta 6 lakh janata lai asar pareko hola bhabisya ma huna sakne prakritik prakop le nadi waripari ka pariwar lai ta asar parxa nai tyo bhanda thulo xati Kathmandu mahanagapalika le matra haina sampurna rastra le nai behornu parne huna sakxa! Tasartha patrakar mahodaya yeslai rajnitik rang dida xanik faida ta hola tara digo bikash ko adhar lai dhwasta banayera sudur bhabisya ma yo samasya lai sudhar garnai nasakine bindu ma pani pugna sakxa! Yo kura Sunita dangol lagayat ka sabai ma puryaune hisab le sama char wa bisaya ko bislesan garna jaruri xa!
@@biplopkarki3183देश जनताकाे लािगनै हाे । बाडेर खाउ सािथ ।
Daas holas ta Valen ko.. Bikash janatako lagi hunx ki janata khedera??? Bato matra lai bikash dekhne tero gobar dimakh change gar ..pailaa
Timi le chetipurti dine ho ... kura garna jati sajilo chaena ...
पाठक जी, व्यहोरा प्रष्टसंग राखिदिनु भएकोमा दिलै देखि तपाईंको प्रशंसा गर्दछु। यसैको अन्त्य अन्त्य तिर तपाईंले राख्नु भएको वक्तव्यले दिलमा गहिरो छाप छोड्यो।उच्चतम अदालत को उच्च तहमा बस्ने न्यायधीश महोदयले यस्ता निर्णय गर्दा तत्कालीन नियम पूर्वक खरीद भएका, निर्माण भएका घर टहरा धनी हरुमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, सोच्नु पर्ने होइन। तत्कालीन नियम कानुन लाई मिचेर बनेको , खरीद बिक्री भएको हकमा मेरो भन्नु केही छैन। यो निर्णय के आंदोलन लाई अप्रत्यक्ष रुपमा अघि बढाउँने झिल्को त होइन? के पी ओली सरकार को मतियारको रुपमा आज सम्मकै सबै भन्दा लोकप्रिय र कर्मठ मेयर वालेन् लाई अप्ठेरो मा पार्ने कदम त होइन?
शंका गर्ने ठाँउ प्रशस्त छ
Sarkar le balen lai fasauna khojya bhaya balen le pani yesko birod ma bolnu paryo ni tah jhan sarwacha le hawa tal ma garya nirnaya lai support garna tah bhaya na ni
निर्णय सुन्दा यस्मा गेम भएको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ,केही समय अघि सुकुम्बासी हटाउने कुरामा महानगर लाग्नु र १३ बर्ष पछि यस्तो निर्णय आउनुको पछाडी बालेन लाई तह लगाउने सुकुम्बासीलाई यथावत राख्ने साजिस हो भन्ने कुरा आम बुझाई हो!
Yo kangresh ko jhole ko ni ghar paryojasto xa
Yoni sabai vandha fata Aayo pakha a 84 ta aaoosa amale kagasea maoobadi Raprapa Sabai ko naksani change garnu xa
खोला संरक्षण हुनुपर्छ खोला घेरेर बस्नेलाई नागरिकता हेरेर आफ्नै गाउँ फर्काउनु पर्छ,कसैको भोट बैंक बनाएर राख्न पाइदैन ।
@@AnantaGuragain तेरो घर चाई कता हो
@@AnantaGuragain yehi saharko basindalai Kahan pathaune.timro gharma free ma rakhne ho
brother नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा ५(ङ) पढेर आउनुहोला okay 😁🙏🇳🇵
Jay balen 👑
Jay Nepal 🇳🇵🙏
Dil bhusan pathak zindabad...very informative vdo.🙏🙏🙏🙏🙏🙏
अब सरकारले मुहब्जा दियर मात्र काम सुरु गर्नुपर्याे सरकार
राजधानी नै सार्ने आदेश देउ अदालत । राजधानी तुतुन्तै सार्नुपर्छ।
thik vanyo
Good लाखौं लाख सहि
हो गाउँ बाझो छोडेर शहर पस्नेको तीन पुस्ता खोज अनि थाहा पाउछौ
Ekdam sahi kuro, Rajdhaani nai saarnu sabhanda uttam upaaye
काठमाडौको सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न राजधानी सार्नु नै सबैभन्दा अब्बल उपाय हो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुर्नविचार गर्न जरुरी ठान्दछु ।
ठिकै हो ।काठमाडौं भनेर अोईरो लाग्नेलाई ठिकै भयो । गाउँ खाली छन ।यतै फर्के हुन्छ ।
80 % raithane chan bro ... bolda bujhera matra bola..
सबै भन्दा मन नपरने नेता बालेन हो जनतालाइ लखेटेर जोगि बनायो😊
Hajurle ekdam sahi bhannu bhayo❤❤❤
Jay satya 🙏🙏🙏
सर्बोच्च अदालत ले सहि निर्णय गरेको हो।सरकारी जग्गा मिचेर बनएका झुपडी सबै एमाले का थुप्रै राजनिती गरिएका हुन।त्यसैले एमाले हरु बहुलिएका हुन।सरकारी जग्गा सरकार कै नाम मा हुनुपर्दछ।त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासी छ्दै छैनन् ।
यो भाटे लाई रेबिज लागेछ कुरा नबुझि भुकन थालेछन्।
Sukumbasi kohi chaina vanna mildaina navayekalai Pani banauna chahi pakkai kohjiyeko ho Tara khabardar Jo sukaile Pani yesko mulley cjukaunu parcha
Dal ko habi
Sapai sarbajanik huncha vanya ..Kiran parya dimag
Salute to you bhusan sir
सहि फैसला अदालत को !तर यस्को जिम्मेवारी पुराना नेता र दल हरुले लिनुपर्छ
kasari bro ? atikraman gareko hora? chor sarkar kai niyam anusar baneko hona?
@@gajenpakhrin7533खोलाका छेउमा बसोबास गर्नेहरूको गल्ति होइन तर खोलाको छेउ किनाराका जग्गाहरुको लालपुर्जा बनाएर बेचबिखन गर्ने दलालहरुको ठूलो गल्ती हो!! कुरो यसरि बुझौं है त!!?🤔🤗
हामिजनताले,भोटदियेर,जीतायेर,माथिजानछन,फेरिभसटचारीगरछन,नेताहरू,❤जयेनेपाल😢
सम्पत्तिभन्दा पनि खोला संरक्षण गर्नुपर्छ अदालतको निर्णय सही छ। अतिक्रमण गरेर घर बनाउने अनि समस्या आयो भनेर रुई करै गर्ने हो त
इतिहास हेर्ने हो भने काठमाडौ एउटा ताल हो,अब बस्ती हटाएर चोभार को गल्छी थुनेर फेरि ताल मा नै परिणत गरौन त
Yo atikraman gareko Ghar jagga hoina baru sarkarle atikraman garna lageko ho
त्यही महानगरले सहि छ भनेर दिएको राजस्व चही हिकोको दिन सम्म कसरी ठिक भयो भाइ
Bujera Pani bun pachauchas sale.
Nabaraj Gurung Ass ...
सुनिता 🤘rockstar, ,,,,,government & अदालत ले बुझ्नुपर्छ खाेलानाला लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने न कि त्यहाँको बासिन्दालाई धपाउने, कस्तो बच्चा जस्तो decision ,,,,,, सुनिता काे याे कदम सराहनीय छ। go ahead उपमेयर जी ।
अदालतले गरेको फैसला मान्य छ । महानगरले पछि सम्पत्ति त जोडला तर सम्पदा संरक्षण गर्न सकेन भने यो रोईलो सधै रहने छ ।अदालतले र मेयर बालेनले महानगरलाई हानी पुर्याएका छैनन,राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भोट बैंकको लागि दशकौ सम्म अव्यवस्थित सहरको निर्माण गरे तेसकै परिणाम हो यो ।
तेरो बाउ muji , तेरो घरमा पहिले डोजर हान्नु पर्छ तेरो घर कता छ
@@smnlama362 माओवादी रैछ यो 🤣🤣
Lado jasto
Comment lekchas
सडक विस्तारमा र गुठी बिधयेकको बारे चुँ नखोकेका पत्रकारले खोक्न भ्याएछ बल्ल ।
@@sudheerkhobi1425 तेही त नी सर
वालेन अराजकताको महानायक हुन् ।
Ramro bisleshan.thank u
100% राम्रो काम
आजको समस्याको जड नै बालेन अगाडि बनेका मेयरहरु को निकम्मापन, भ्रष्ट चरित्र हो! यदि तिनिहरु ले अदालतको पुरानो निर्णय लाई अक्षरस कार्यान्वयन गरेको भए यो स्थिती आउदैनथ्यो होला! लाखौ गैरकानुनी संरचना बने, बालेनले डोजर चलाए! कसैले नयाँ मुद्दा हाले, अदालतले झ्यापै निर्णय ठोके!
great balan
यो फैसलाले जनाउँछ कि सुकुम्बासी राज्यले नै गराउँछ।आखिर यहाँ कोही त्यस्तो भुमी बिहिन त छैन।सरणार्थी तेस्रो मुल्य गए फिरन्ते जीवन विताउने उतै छन्।तर पटकपटक हुने नियमले दुख पाउने नागरिक नै हुन्।वास्तविक पहिचान पनि के भन्नू अब एकपटक पुनारावलोकन होस।अनि उचित व्यवस्थापनका साथ यो जुहारीको पनि अन्त्य होस।
Very nice analysis
गाउबाट जादै खोला किनारमा घर बनाउनेलाइ बसनेलाइ गाउ नै फर्काउ बालेन, गाउमा घरबारी खालि छ, बाजै छ, यि सबै पाटीका भोट बैक बनेर बसेकाछन।
Raithane lai k garne sukumbasi banaune
जय बालेन
जय बालेन।🙏❤
सर्बोच्चको यो निर्णय आफैमा तुर्टिपुर्ण त छदैछ त्यसमा पनि बालेनको प्रमुख स्तरिय निर्णय भनी न.पा. मा सामन्य छ्लफल नगरि लाखौं जनताको उठिबास हुने गरि प्रकाशित गरिएको सूचनाबाट बालेन अराजकताको प्रतिकको रुपमा चित्रित भएको देखिन्छ।
यो मुला पत्रकार स्टाइल पारेर बोल्छ । स्थानिय चुनाब अघि यसले बालेनलाइ भुसुनो जत्तिको पनि मानेको थिएन। थर्काए जसरी सोधिरहेको थियो पछि बालेनले चुनाब जितितियो र यसको घमन्डमा कालो पोतिदियो । जय बालेन❤ ❤❤❤
बालेनले हगेपनी पादेपनी ठिक हुदैन नि।
@@jayramshrestha7522विकासका लागी दुःख अनि सङ्कट सहनु पर्दछ र सरकारले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्दछ!! नत्र खोला किनारा, सडक, फुटपात ओगटेर देश कहिल्यै बन्दैन!! गल्ति पुराना देखि लिएर एउटै अनुहार गरेका वर्तमान सरकारहरुकै हो!! क्षतिपूर्तिको जिम्मा एमाले, माओबादी अनि कांग्रेसले लिनुपर्दछ।। जय नेपाल।।🇳🇵🇳🇵
@@jayramshrestha7522 अहिलेसम्म जति गरेको छ उखानेले जस्तो कानुन बिपरित गरेको छैन । बालेन ग्रेट लिडर हो ।।
भु माफिया ले गरेको हो गूड फैसला
अदालत काे फैसला स्वागत योग्य छ,, ति पुराना पार्टीका पुराना नेता हरुकै कारण यो समस्या सृजना भएको हो,,प्रकृति ले आफ्नो ठाउँ खोज्छ अवस्य,,अन्यथा प्रकृति ले कुनै दिन झन् विकराल रूप लिएर आउँछ र धन जन काे विनास गर्न सक्छ,, त्यस कारण दीर्घ कालीन सोच काे साथ मा अघि बढ्नु पर्छ,,
आखीरमा सुनीताले एमालेको रूप देखाईन
Ekdam Sahi Vannu Vo
Tero ghar dena khate teti saro selfish pani nahunu
Mu g haru afno napare j ni Bolne.. ma sala sarbajanik jagga ho lutna lai
Jay Balen shah, go ahead Balen ✊✊❤️💕🇳🇵
के कानुनी राज्यमा सबैभन्दा ठूलो र कानुनको संरक्षक सर्वोच्च अदालत नै हो,अदालतको फैसलाको जानकारी दिनु मेयरको गल्ती भन्दापनि प्रचारवाजि वन्नु उपमेयरको चाहिँ पदिय दुरुपयोग हो,कानुनको संरक्षकले दिएको फैसला जानकारी नदिदा नयाँ खरिदकर्ता हरु ठगिन सक्नेछन्
Thank Dai.....
Bass yeti ho mero Cmt ❤️❤️❤️🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️
सरकारले बनाएको कानुन सरकारलेनै नमाने कस्ले मान्ने।
पुरानै मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि मिचिएका खाेला किनारका जमिन खाेजिनु पर्ने हाे तर ...
बालेनले निर्णय गरेकोत होइन अदालतको फैसला लाई सार्बजानिक मात्र गरेका थिए तर किन एमाले, काङ्ग्रेस र तिनकाझोलेहरुले बालेन लाई किन पुल्ठो झोस्दैछ ?
नागरिकता सबैलाई अाफ्नाे अाफ्नाे जिल्ला पठाउदा नै ठिकहुन्छ।
यस्ता कुरामा सबैले पुनर्विचार गर्न जरुरी हुन्छ
ए! महासय । सरकारले आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाउँछ ।
हो नदि सर्प हो जो सर्पले जस्तै दायाँबायाँ मोड्नु उसको स्वभाव हो त सर्वोच्चले नीतिशास्त्र अनुसारको व्यख्या धर्म न्याय अनुसारको दिनु उचित न्याय ॐन्याय देव 👏।
Oe ii 0:07 😊 see😅ffrddt5 FB 😆❤
अदालत को फैसला अन्तरिम भनेर बुरुक बुरुक उफृने हरुले के भन्लान यो बिषयमा । सुन्न मन लाग्यो
२० मीटर कायम गर्दा भैगो नि थप २० मीटर कीन .... अर्को को बासै उठाउने काम कीन गर्नु, बरु खाली ठाउँमा बगैंचा बनाउने काम िछटो सम्पन्न गर्नु पर्यो। शिक्षा स्वास्थ्य मा क्रान्तिकारी परिवर्तन जरुरी छ। यसमा मेयर साब ब्याक आउनु राम्रो, हुनत मेयर साव भन्दै हुनुहुन्छ जनता नझुक्कीउन भनेर सुसुचित गराउन खोजेको मात्र हो....जब दैवी विपत्ति आउँछ अटोमेटिक रुपमा मीचीएका जग्गा खाली हुन्छन्।
Kholaa ma basti basaae pachhi kholaa basti ma pasyo. Aba basti jogaaune ho bhane kholaa laai aafnai basti bagna dinu parne holaa ni.
@@YashodaDumremanche haru tate murkha ni chaina ni khola ma basti banau na lai , uniharu le pani kehi map danda manera ta ghar banako hola ani ayele ayera 20m thap vanda kasto huncha , jaslai parcha tesle bujcha na bujne haru ta jot comt matra garda rechan
यस्तै मीलान्म भन्ने कुराले देशमा लथालीङ्ग भएको हो।
जनतालाइ मरका परने अदालति फेसला मानन योगय छेन।
यो गलत र अन्यायपूर्ण छ।
बालेनले निर्णय सार्वजनिक गरेका मात्रै हाे ।
पुरा भिडीयो हेरेर मात्र कमेन्ट गरौं, सहि कुरा बुझौं ।
केहि न केहि उतार चडाव न भै बिकास हुनै सक्दैन ,अन्याय गरेर घरघराना जोडनाले यस्तै हुनसक्छ ,बालेनले सत्य काम गर्दैछन् जस्तो लाग्छ हो ,सत्य मात्रै बोल्नुहोला ,सत्यको बिजय निश्चित छ,अलि दिन हलचल होला,ल है युवा हो जाग है अब जाग्ने बेला आयो,धन्यवाद ।
jane jane khola kinarma basna dukumbaselais sahai fasala sunayakox sammanx sarbocha adalat parte😍🇳🇵🇳🇵🇳🇵🇳🇵🙏
दाईले भन्नु भयो एकलौटी हिसाबले मेयर बालेन दाईले निर्णय लिनु भयो भनेर तर त्यो भएको होइन, अदालतको फैसला लाई उहाँले त महानगरको तर्फबाट केवल जानकारी मात्र दिनु भएको हो। तपाईंले गलत बुझ्नुभएको छ। एमाले का मान्छेलाई त यही नै चाहिएको थियो। बालेन दाईले सोचेर नै गर्नु हुन्छ, र यति धेरै भ्रम न फैलाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो।"
@@bikashed Tara hatar niyam mannu parne jaruri xaina .Aru kurama Facebook ma status lekhi lekhi birodh garne esma kina karyanwayen garna hatar
यदि नदिको वहाव क्षेत्र अदालतको आदेशबमोजिम भएन भने आउॅदो १५/२० बर्षपछि काठमाण्डौ उपत्यकाको ९० प्रतिशत भूभाग नै बर्षयाममा जलमग्न हुने पक्का छ, अहिले थोरै पिडीत जनसंख्यालाइ जोगाउन खोज्दा पछि सन्पूर्ण उपत्यकाबासी नै पिडीत बन्ने निश्चित छ।
@@rama-uv5ng khoi k ho tmle nabujeko ki maile? Balen le ta suchana matra Deko ho ni hau taki Aile faseko ta fasi sake aru chai nafasun bhanera,feri paxi dos ta mahanagar Lai nai auxa ni hoaina? Kina hamlai paile nabhaneko bhanera?
@@AjayMaharjan-po4qc bhuichalobata Janata purera Marla bhanera aba sabai Ghar bhatkaunu parla ni hoina ra.
@@rama-uv5ng "जनतालाई सचेत गराउनु भनेको कार्यनयन गर्नु हो र? पहिलो कुरा संघ र प्रदेश को अनुमति बिना हटाउने काम महानगरले गर्न नै सक्दैन र जनतालाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र काम गर्नु पर्छ भनेर महानगरले भन्दै गरेको छ त अनि अदालतले भनेको कुरा जनतालाई जानकारी गराउन नपाउने हो र?" हामी नेपालीहरूले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सिक्नुपर्छ!
यो त बालेन को फैसला हैन यो त कमनिस सासन लगायो हो बालेन लाई काम मा बाधा लगाउन यो त बा का झोले हरूले नगरपालिकालाई दोस देखाउनेछ बालेन ले त जनतालाई आखा मात्र खोलिदियको हो
दलिय गुन्डा राजनीतिले नेपाल र बहुसंख्यक नेपालीको भबिष्य समाप्त पारिसकेको छ।
त्यति धेरै दुरदर्शी पनि नबनेौँ,ठुला नदिहरुमा 20 मिटर राख्ने , होइनभने धेरै ले दुःख पाउँछ। धेरै को उठिबास हुन्छ।
धन्य सर्बोच्चले त कानुनको व्याख्या गरेछ र शहरको ब्यबस्थापन मा सहयोग गर्ने निर्णय गरेछ बिगार्ने त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा सैतानहरुके देशैभरी नदिनाला ताल किनार सिमदार जङ्गल डाडा मठ मन्दिर मासेर आफ्ना ढोगि दाशहरुलाई अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाए मापदण्ड नमिचेको भए पुर्ववत नागरिकलाई ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो होला तर लुट्न आएका लोकन्तेहरुले दिगो भौगोलिक बैज्ञानिक सोच बिनाको अप्राकृतिक निर्णयले उठिबास गराउने भयो।
सरकार राजधानी सार्नु । हामी काठमाण्डौ राजधानी
I lik this news report
Ramro faisala gareko xa
बालेन सर जिन्दावाद गणतन्त्र मुर्दावाद
तेरो बाउ मुर्दा बाद।
बर्षा मा सबै जसो डुबेको नबिर्सौ। जनधन को क्षति भएको कुरा नबिर्शौ । र त्यही काठमाडौ पदूषण का कारण नेपाल प्रदुषण देश नेपाल को नाम आयको छ। चेतना भया।
काठमाडौं प्रदुषण त बढी जनसंख्या भएर होला नि ? प्रदूषण घटाउनी हो भनी चारै तर्फ बाट काठमाण्डु झरेका हरु लाई आफ्नो आफ्नो ठाउँ फर्काम न अनि हेरम काठमाडौं दुई चार दिन मै कतिको सफा हुन्छ।
Balan❤🎉😮
सर्बोच्चको फैसला एकदम जायज र न्यायसङगत छ । यसको जिम्मेवारी सुकम्बासीलाइ भाेटबैंक बनाएर खोलाको किनाराकाे जमिन अबैधनिक रुपमा मिच्न लगाएर बस्ती बसाइ आ-आफ्नो राजनीतिक दुनाे सोझ्याइ लुट्न पल्केका पुराना दलहरुका नालायक असक्षयम टाउके हरुले लिनुपर्दछ ।
100/ Right
Hajur sir right kura
सर्वोच्चको आदेशलाई नमानी यो देशमा के मान्ने हो।
6 lakha manche lai garne k ta ..faisala matra garer huncha waiyat. Afno parena vandaina sapi thik hunch
नेताहरु र कान्तिपुर सुकुम्बासी को पहिलो लिस्टमा !
नगरपालिकाले कार्यनयन गर्नु हुदैन।
Dil dai emaleko jholey nabannu hola
Outstanding analysis
अदालत फैसला ऐक दम सही हो !!
अब काठमाडौं उपत्यकाका खाेलानदिहरू ढल नभई पुनः खाेला कै रूपमा स्वच्छ बग्ने छ भन्ने परिकल्पना गर्दछु ।
खोला हैन, काठमाडौ एउटा ताल हो अब यस्लाइ ताल मा नै परिणत गरौ टन्टै साफ,न यहाँ बालेन न पार्टी का झोले
Kura thik dhal ra durgandha rahit kathmandu banosh dhanyabad jaya balen jaye desh.
Dilbhusanjeeko sahi bislesan ko lagi uhanlai koti koti salam
@@nabarajgurung338ramro kuro
फैसला गलत हो तपाईले हाम्रो आवाज़ उठाईदिनु भएको तपाईलाई धन्यवाद छ सर
यो बिगतको सरकारको लापर्वाहिले गर्दा अहिले त्यो नदिकिनारमा बसोबास गरेका जनताको बिच्ल्ली हुने अवस्था आएको हो, सुनिताकोजिको सुझाव पनि ठिकै हो, बालेनजीको kaathmanu शहरलाइ राम्रो बनाउने भिजन पनि बेस्ट हो, त्यसैले संघ, प्रदेश, र महानगरका उच्चस्तरिय नेताको मिलिजुली सहमतिमा निचोडमा पुग्नु जरुरी छ, पिडित जनतालाइ बैकल्पिक उपायको खोजी गरि निर्णय लिनु पर्छ।
टुकुचा खोला खोल्दा बाबा बलेन भन्ने लाई देखीदै छ।अरुको घर सम्पत्ति भत्काउदा रमाउनु हुदैन यो त डिप्लोमेटिक हुनु पर्ने हो।आज भन्दा ५० बर्ष पहिला सोच्नु पर्ने।सचेत होउ साथी हो।
सत्य तथ्य समचार चाहियो नकि गुड निउज इज व्याड निउज, मसला नबनाउनु ।
गुड बलेन
याे फैसला गर्ने अदालत हाे
न्यादिसहरु भगबन्डा यी दलका मान्छेहरु हुन्छन
याे काम दलले गरेका हुन
बालेन ले हाेईन
जनता बचाउनु राज्यकै पुर्ण दीयित्व हो र नदी खुलाएर नदी बाट हुनसक्ने जतताको ज्यु ज्यान को क्षति बाट जनता लाई बचाउन पनि सरकारको नै दायीत्व हैन र
सुकुम्बसिलाइ सरकारी जग्गा जजस्ले बेच्यो तेसैलाइ जवफदेही बनाउनु पर्छ नकि बालेनलाइ दोस लगाएर ।
काठमाडौमा जन घनोत्व बढ्यो राजधानी सार्नु पर्छ अब ❤❤
अनपढ अदुरदर्शी नेतृत्वको फल हो।मुआब्जा दिएर भए पनि खोला जोगाउनु पर्छ।खोला हिड्ने बाटोमा शहर भएपछी बर्षामा शहर भित्र बाढी पस्छ।
त्यो बेलाको कस्को सरकारले ले दियो त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्छ |
मुआब्जा दिएर मात्र हटाउन पर्छ जये बालेन।💪
सहि हो,यहाँ कोहि पनि बिकास बिरोधि छैन अनि आफ्नो जिन्दगी भरी को कमाइले जोडेको सम्पती सबै लाई माया हुन्छ
Ea aba sarkhari jagga hadaone lai muabja? Comedy nagareko thik hola
when common sense leaves the table this is the result ... having said that ... Kathmandu mahapalika ko aru kaam ramro cha... sunita maam hajur laie pani salam cha 👍🇳🇵
अहिले सरकारले हटाउन नसक्ला तर अब को 10/20 बर्ष पछि हटाउनु पर्छ सबैलाइ राम्रो ठाउँ चाहिएको छ भने राम्रो बनाउन पनि सबै लाग्नु पर्छ ।
जति गोता खाए पनि नचिताएको जनताहरू पशु भेडा जस्तै हो । अहिले उप-मेयर सुनिता डंगोललाई एमालेको राजनैतिक गन्ध आएको महसुश भएको देखिन्छ । एमाले, कॅाग्रेस, माओवादी तथा अन्य पार्टीका नेताहरू र कार्कर्ताहरू उपत्यकामा सुरूमा जसोतसो घर बहाल लिएर बसेको हुन्छ । ज-जसको पार्टीको सरकारमा गयो अनि आ-आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूलाई कुनै पनि कामको विषयमा अनुभव नभए तापनि जहॅा जहॅा हुन्छ, त्यहॅा त्यहॅा सोझायो । जस्तै: कसै-कसैलाई होटलमा, ठेक्का-पट्टामा, एनजिओ-आइएनजिओ, सरकारी जागीरमा, विचौलियामा आदी आदीमा ठाउॅमा हुल्यायो । अनि कुनै पनि कुरा सानो-सानो कामदेखि ठूलो-ठूलो काममा भ्रष्टाचार गरेर अहिले सहकारीमा वचतकर्ताहरू र निक्षेपकर्ताहरू करिब ८७ लाख जनताको हिनामिना गर्ने राजनैतिक नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू आदी आदी व्यक्तिहरू हरेक ठाउॅमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार नभएको कहिॅ कतै छैन । सबै ठाउॅमा चुर्लम्भ दुवाईसक्यो । देशलाई कॅगाल बनाईसक्यो । नेवारहरूलाई तिंगला मैदानमा हुर्यॅाउॅछ जहॅा पानीको एकधरी छैन । पानी खान नपाएर प्याक प्याक परेर मर्नेछ । काठमाडौंका नेवारहरूलाई चेतना भया । होसियार ! होसियार !! होसियार !!!
अब सबै भन्दा उत्तम उपाय भनेको राजधानी सार्नु नै हो
८० लाख युवा खाडिको प्रचन्ड गर्मीमा मृगौला खराब बनाइ हलो जोत्न बाध्य छन।
तर काइते झापालि लाई सुकिला-मुकिला
८ लाखको माया लागेछ, कठै
गरिब को चमेलि बोल्दिने कोहि छैन कोहि छैन ,
भने जस्तो नहोस बालेन जि यो विषयमा सच्याउ
This is all about safety, the decision made by court is externally good for new generations. Save natural .
किन होइन तिमिहरुका पाटिहरुले गर्ने भय यो हुन्थियो???