Gafur basti will rehabitate or deportation
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2023
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पूरे देश मे अतिक्रमण विरोधी अभियान तुरन्त चलाया जाना चाहिए।
Bilkul sahi kaha apne
जो भी व्यक्ति सरकारी या रेलवे की जमीन का अतिक्रमण करना है , उसपर F I R होना चाहियेऔर उसे सजा मिलना चाहिए ।
जो व्यक्ति 100 वर्ग फीट का अतिक्रमण करता है उसे एक बर्ष का जेल तथा 10,000 रुपये का अर्थ दंड देना चाहिये ।
ज्यादा अतिक्रमण करने बालों पर उतने ही गुणा करके सजा तथा जुर्माना लगाना चाहिये ।
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
अगर एक बार सिद्ध हो जाए कि वह लोग गलत है तो सुप्रीम कोर्ट को उनकी फेवर -तरफदारी करने वालों को भी दंड देने चाहिए उनका वकालत का लाइसेंस लाइसेंस जप्त होना चाहिए ।
जिस सरकार ने नजूल की जमीन बताकर अतिक्रमणकारियों का नाजायज पक्ष लिया उस सरकार के समय के संबंधित मंत्री एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही के आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय को पारित करने चाहिए।
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
बाहरी लोगों को हर हाल में भगाया जाना चाहिए हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और आबादी भी बिना किसी जरूरत के बढ़ाते जा रहे हैं
💯
अतिक्रमण को किसी हालत में बर्दास्त नहीं करना चाहिए.
SC wants what's
@@s9820309493 दो तीन थप्पड़💪💪💪👍👍👍
But sc ko yahi pasand hai
Aatanki, balatkati, avaidh atikraman valoke sath
Harish Rawat, Tiwari ko joote maaro jinhone ultra khand ko barbad ki kiya.
@@dhananjayawagh55 Supreme Court mai saare wampanthy aur congress ke chattukar hai.
सिस्टम इतना घटीया हे कि अवेद कब्जा भी नही हटा सकती। सरकार
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का bh
कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि इससे अवैध कब्जे बढ़ेंगे।
भारत की बिकाऊ अन्यायपालिका खास तौर पर भारत के सबसे बड़े रंडी खाने सुप्रीम कोठा में कोई जज नहीं बैठे हैं अर्बन नक्सल आतंकवादी बैठे हैं जो इस्लामिक आतंकवादी संगठनों वामपंथी आतंकवादी संगठनों खालिस्तानी आतंकवादी संगठनो और हिंदुओं के दुश्मनों भारत देश के दुश्मनों के लिए काम करते हैं और बदले में करोड़ों रुपए फंडिंग लेते हैं इसलिए यह तो इस्लामिक आतंकवादियों का बचाव करेंगे ही यह कोई आज नई बात थोड़ा ही है आज से 2 साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू में 150 से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस बर्मा डिपोर्ट करने के लिए भेज रही थी तो इसी सुप्रीसुप्ठा के एक दल्ले प्रशांत भूषण नाम के भड़वे ने उन रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालने से रोक लगाने के लिए इस कोठे में याचिका लगा दी और तय साजिश के अनुसार सुप्रीम कोठा में बैठे अर्बन नक्सल आतंकवादियों ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालने से मना कर दिया जहांगीरपुरी में हिंदू शोभायात्रा पर पिछले वर्ष हमला करने वाले दंगाइयों और अतिक्रमण करने वाले जिहादियों को भी इसी अर्बन नक्सल आतंकवादियों ने बचाया था और आप यह सब
जबकि हिंदू बार बार इस कोठे में न्याय मांगने गए हैं चाहे वह काशी विश्वनाथ का मामला हो सुप्रीम कोठा जानबूझकर इस मामले को लटका रहा है सारे सबूत होने के बाद भी हिंदुओं को उनका मंदिर नहीं दे रहा पिछले वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोठा ने पीड़ित हिंदुओं को न्याय देना तो दूर उस मामले की सुनवाई करने तक से इंकार कर दिया कश्मीर के हिंदू पंडित पिछले 10 वर्षो मे दो बार सुप्रीम कोठा में याचिका लगा चुके हैं कि उनके ऊपर हुए नरसंहार के लिए उन्हें न्याय दिया जाए और आतंकवादियों के विरुद्ध केस चलाया जाए पर सुप्रीम कोठा ने दोनो बार उनकी भी याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया यह दोगलापन है इन अर्बन नक्सल आतंकवादियों का ये हिंदुओं के और भारत देश के दुश्मन है यह कोई जज नहीं है बल्कि अर्बन नक्सल आतंकवादी है
Bina dimag ke judges he ye,
@@brijmohangupta6836 बिना दिमाग की नहीं अपितु कतुओ के साथ है
अब तक जितने दिन रहे वो उनके लिए फायदा ही है
Supreme Court mai to wampanthy aur congress ke chatukar,jo desh ko barbad karne ke liye.
नियमों को तोड़ने वालों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सहानुभूति नहीं होना चाहिए इससे लोगों के होंसले बढ़ते हैं, कानून का भय समाप्त होता है।
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
पुनर्वास नहीं उनसे इतने सालों का किराया वसूलना चाहिए।
दुनिया हमारे वेदों पर रिसर्च कर रही है...और हमारे बच्चे ...लुटेरे बाबर, औरंगजेब, खिलजी, अकबर, गजनवी की जीवन-तिथियां रट रहे हैं
😭विडम्बना
chahiye
Sir, vedo upanisado aur chanakya Niti shastra me bhi Raja , ko unke rajya me koi pardeshi public ka jund illegally aakar rajyo ki jamin ka kabja kare to public ko unke desh me vaapis bhej dena chahiye, khas karke aapn rajya me utpat peda karne aaye hai
सही विश्लेषण, किसी भी हालत में ये महजंबी कों देश के बाहर निकालने चाहिए। सरकारी जमीन गद्दारों से मुक्त होना चाहिए। वंदेमातरम्
😠Ye sab Gajwa E Hind karne K Liye Ho Rha h or Murakh Hindu Secular bhai Chare ki Chader me So Rha h 😤
नाजायज करनेवाले या कानून ?
किसके पक्ष में फैसला होगा?
नाजायज करनेवालों की पुनर्स्थापना क्यों?
right
जिनको अतिक्रमण कर बसे लोगों से हमदर्दी है। वो खुशी खुशी अपने घर में बसा सकता है। अतिक्रमण पर हर हाल में बुलडोजर चलना चाहिए।
बिलकुल सही कहा आपने .
अब अतिक्रमण हटाने के लिए पुनर्वास भी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट अजीब से तर्क देने लगी है।
जब अतिक्रमणकारियों का इलाज होने लगता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर के बीच में अड़ंगा क्यों लगा देता है?
😠Kyoki ye sarkar power full nhi Mulla modi triptikarad
एस सी की जय हो = भारत में रहना है तो अल्लाह हो अकबर कहना होगा। शानदार प्रभावशाली आक्रामक कॉम को सविधान पर जीत दर्ज करने के लिए बधाई
आप कुछ भी कहेंं ,कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर रही है जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई है। इस गड़बड़ को को ही मैं गद्दारी कहना चाहूंगा।
दुबे सर जी, जब देश के कई स्थानों से निर्दोष हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था तब यही सुप्रीम कोर्ट दिव्य मौन साध कर बैठा था किंतु जब बवासीरों की बात आती है तो ये बुद्धिमान और मानवतावादी न्यायाधीश कहां से उतर आया? ये हिंदुओं के विरुद्ध अन्याय है न? आप का क्या राय है? जय भवानी।
@dream classes,ias history इसे हम राजपूत लड़कर बदल देंगे। जय भवानी।
@dream classes,ias history हमारे ठिकाने के आस पास दो km विस्तार में हमने, लिया हुआ प्रण के अनुसार, ऐसे एक माहौल खड़ा कर दिया है कि किसी भी हिंदू के विरुद्ध अन्याय न हो, और अगर हुआ तो हम हरावल दस्ते में लड़ेंगे और हिंदुओं की रक्षा करेंगे। ये हमारे पूर्वज जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से सम्मानित किए गए,उनका कालखंड से ही चलती आ रही प्रथा है। देश धर्म स्त्री गाय सज्जनों की सुरक्षा हेतु लड़ना। जय भवानी।
अब तो न्यायालय जितने भी गलत काम है उनको justify करने के लिए ही रह गई है
बहुत सुन्दर और सटीक विश्लेषण
जो विदेशी है उन्हें तुरंत चिन्हित कर बाहर भेज देना चाहिए
This is very serious issue for national security of bharat
सभी सच्चे देश वासियो से अपील है कि इस हल्द्वानी के अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का समर्थन करे ।तभी जिहादियो के खिलाफ सरकार को कार्यवाई करने मे आसानी रहैगी ।
क्या हाई कोर्ट को बंद कर देना चाहिए जब ज्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के बदल देता है और या उसमें बदलाव करता।सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए न्याय करते हैं। ये आर्डर देते हैं 🙏🙏🙏
एक कोर्ट दूसरे का निर्णय नहीं मानता
तो एक धर्म दूसरे को कैसे होगा
अतिक्रमण कारी और आक्रमण कारी दोनो पर एकही कठोर कारवाई होनी चाहिए | उच्चतम न्यायालय को अवैध लुटेरों पर सहानुभूति दिखा कर ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिये जिससे भविष्य में अवैध कार्य करने का मोटिवेशन मिले |
Remove encroachment immediately🚩💪 Excellent narration👍
Yes! Thank you!
@@DKDUBEY हम मूल निवासी है , हम नहीं कर सकते थे कब्जा 😭 उत्तराखंड मै कहा से आ गए मुसलमान , यहां मुसलमान थे ही नही 😭 , सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम अल्पसंख्यक होते जा रहे है, लैंड जिहाद की वजह से , हमर कोर्ट ही हमारा dusman बना बेटा है 😭😓😓
@@DKDUBEY हमारे पास मूलनिवास है , हमारे पास परिवार राजिस्तरी की नकल है , हमारे पास किसान bhahi है, मकान का नक्शा है, सारे कागज है इनके पास कुछ नही है , ना जाने कहां से आए hia ye log कुछ पता नही है ,
@@truthinme520 2024 me inko inke Ghar Pak me bhejke rahenge
@@DeepakRajput-jz3tp सुप्रीम कोर्ट को यहां मानवता याद आ गई पर उस समय उनकी मानवता कहां चली जाति है जब किरण नेगी के साथ गैंग रैप हुआ, मर्डर हुआ जबकि वह केश रीयरेस्ट of the rearest था 😭 ,
सुप्रीम कोर्ट partiality bahut karti hai,
देश मे बहोत बडे पैमाने पर ऐसे झोल है,
जो एक वर्ग वीषेस करता है,
इसमे रेलवे की जमीन, हाइवे की जमीन और वफ्त बोर्ड
भी है, इन सब प्रोपर्टीज की जाच करे भारत सरकार
पुरे देश मे--🇮🇳💪🇮🇳
हाईकोर्ट को तो बंद ही कर देना चाहिए जब सारे ऑर्डर सुप्रीम कोठा को ही करने है तो क्यूँ हाइकोर्ट पर इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं जनता के
सरजी क्या S. C. का कानून से बने High Court पे भरोसा नही है ? हर एक फैसला आक्रांता के बाजू मे हो! एक गंभीर समस्या बनी !
Thanks Dubeyji ! This encroachment cannot be tolerated, it’s illegal, whoever is the culprit, must be punished !
Harish Rawat ,Tiwari ke neeche se danda daal Kar Fado, Uttaranchal ko barbad Kar diya.
0000
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बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
पूरे भारतवर्ष के रेलवे लाइन के पास जितनी अवैध बस्ती बसीहै सब जगह इक्वारी होनी ही चाहिए। काग्रेंस और उनके हितैषी वकील नेता सबकी पोल खुलेगी ।
गलत कानून, गलत राजनीतिग्य,गलत इतिहास लेखक।देश के अच्छे और नैतिक नागरिकों के लिए पूरी व्यवस्था ही दोषपूर्ण
📌📌न्यायव्यवस्था मे जज गलत निर्णय/पक्षपाती निर्णय देता हैं तो
जज को punishment की provision करे केंद्र सरकार
गरीब आदमी को कहा न्याय मिळता ?
Highly disappointed the way our system has built up over the years.I really feel we have become second grade citizens.Those who are doing wrong are being protected just in the name of religion
The problem is khangress Pvt Ltd run by the corrupt polticians running family business with panchmakkar and appeasement policy.....above all greedy Hindu polticians for power torturing sanatanis Vande Matram
Mostly because of the appeasement of a certain community, for it is vote bank of a certain political party.
Very disappointing decision instead exemplary on matter of encroachment, to a nation of poorest governance will add fuel to furry.
Deportation is best way.
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
सिस्टम इतनी घटिया की अवैध कब्जा को वैध बना दिए।
Strong steps are required. Encroachment should not be allowed at any cost
इस ज्ञान वर्धक वीडियो के लिए धन्यवाद 🌷❤️🌹
सटीक विश्लेषण सर जी
आपके विश्लेषण से इस मामले में काफी राहत मिली है वर्ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर मैं काफी निराश था कि क्या कोर्ट भीड़ के गैरकानूनी कृत्य भी कानूनी रूप से सही करार देगी?
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
@@himdude9637ऊपरी माला खाली है समझ पाना आपके बस का नहीं। जब समझोगे तब असली पहचान से कमेंट करना शुरू कर दोगे।
Excellent Analysis, Dubey Ji🙏
यही तो भारतवर्ष की खासियत..जिसमें न्यायतंत्र गैरकानूनी कार्य में सहयोग करतें है..जिसमें बेईमान लोंगो को को संरक्षण देता है...और ईमानदार चक्की में पीस जातें है...- जो गुन्हेगार है...उसको कोई सजा नहीं मिलेंगी....यह भारतवर्ष का न्यायतंत्र...!!!
सुप्रीम कोर्ट ठीक है एक बार मानवीय आधार पर रोक लगा दी परन्तु कोर्ट को फरवरी में अपनी रोक पर विचार करके देश हित मे फैसला देना चाहिये। भारत कोई धर्मशाला नही है। 🙏
अतिक्रमण हटाया जाना ही चाहिए।
Central government must take deterrent action against the anti national elements . Judgement must be scrutinized whether this is as per provisions of the constitution and law or not . Judges and advocates must also be investigated and prosecuted as per provisions of the law . Central government must not show any soft corner in this matter .
Ministers, prime minister also need to be investigated as to from where money is coming allegedly to win over the MLSs to dislodge the elected govts
सटीक और सिंपल शब्दो में विश्लेषण। आभार
बीजेपी और नपुंसक संघी ने ठान लिया है भारत को इस्लामी राज्य बनाने का
Dk dubay ki jay ho jay shree ram modi yogiji Amit Shah jindabad bjp jindabad
सुप्रीमकोर्ट के जज मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा है
शुक्रिया, आपने चिंतामुक्त कर दिया। इस मर्म को न समझने के कारण तनाव हो गया था ।
यही हाल रहा तो सुप्रीम कोर्ट और
संसद मे भी अतिक्रमण होगा एक
दिन 🤭🤭🤔🤔🤔🤔🤔
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक़्फ़ ने कब्जा की कोशिश कर ही लिया है
न्याय देश के दोखेबाज, ढाकुओं, लुटेरों का पक्श मे होके बेह रहा है।
दिल्ली जंहागीराबाद के मामले में भी स्थगन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने।उस मामले में बाद में क्या हुआ
अच्छा विश्लेषण।
श्रीमान दुबे जी आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रणाम। अब राष्ट्रवादी सरकार है देश के दुश्मन देश से बाहर हो चाहे वो किसी भी रूप में हों। जय हिन्द वन्दे मातरम् 🙏
ये तो आप कह रहें हैं पर सबका साथ सबका विकास वाला इन्हें सब देगा
कानून सव्रोपरी है
रेलवे जमीन मांग रहा है, जायज है
तो देना पड़ेगा ,नही तो जिसने जहां
मकान दूकान बना लिया सरकारी
जमीन हो या निजी, उसी का होगा
नियम बना दे तो बल्ले बल्ले, 😜🤭🤭
बहुत अच्छा विश्लेषण किया है sir !
Nicely explained. Central government should take up the task of vacating the land across the country
इनको जिन लोगोने बसाया है उनपर सक्त कारवाई की जाये.
Jai Hind . Jai Bharath . Vanderbilt Mataram 🙏🏼
I am fed up with the supreme court
कितनी विचित्र स्थिति है, जो अतिक्रमण करे , ज्यादा बच्चे पैदा करके देश के लिये संकट खडा करे उसे इनाम दो। वाह रे लोकतंत्र/SC/Govt.
अतिक्रमण..!
आज फिर एक सर्वोच्च संदेश आया है! जिसको जहाँ मर्जी हो अतिक्रमण करो..! बेईमान और लालची तंत्र से सांठगांठ करके सभी सुविधाएं प्राप्त करो..! कोई अगर अपनी जमीन मांगे तो संविधान की दुहाई देकर और मूलभूत अधिकारों का मुद्दा उठाकर,धमकी और सड़कों को रोककर इन सर्वोच्च लोगो की चौखट पर लाखों रुपये खर्च कर पहुंच जाओ और सभी तरह के अतिक्रमण और अपराध से अपने आपको मुक्त घोषित करवाओ..!
अगर यही सर्वोच्च ही सर्वोत्तम है तो सारे तंत्र और निचले सिस्टम को ढोने की क्या जरूरत है..? सब समझदारी इन सर्वोच्च लोगो के ही पास है तो निचले स्तर पर सालों तमाशे क्यो होते हैं ? देश समस्यायों से नही इन तथाकथित सर्वोच्च लोगो की अड़ंगेबाजी और नकारापन से परेशान हैं। इनकी बजह से ही देश अवैध अतिक्रमण और समानता के सभी अधिकारो सहित अनेक समस्यायों से घिरा हुआ है। इनकी एक टांग हमेशा हर मुद्दे में फंसाने के लिए बाहर निकली रहती है।
समस्यायों के हल की बजाय समस्याओं को लटकाने और व्यर्थ की अड़ंगेबाजी के लिए यही सर्वोत्तम समझने बाले सर्वोच्च निकम्मे लोग ही ज्यादा जिम्मेदार है। इसीलिए इन निकम्मो के पास करोड़ो लोगो की समस्याएं पड़ी है..जिनका इन तथाकथित सर्वोत्तम लोगो के पास न तो कोई जवाब है और न ही कोई हल..!
मनोज कौशल
जय श्री राम
जय हिन्दू राष्ट्र
Waqf board is the 3rd largest land holder in the country after railway and defence. Why waqf is providing shelter to them.
These shantidoots always have the attitude to forcibly aquire properties of others since 1000 yrs.
👍 Right
वक्फ बोर्ड ही निरस्त कर दिया जाना चाहिए, इन्हें वहीं भेजना चाहिए जहां उनकी सरिया चल रही है।
Supreme cotha hai e
absolutely right brother 👍🙏jayhind
@@surendramishra7565 👍👍👍👍
Railway Board Members, General Mamgers and Railway Protecting Force officers are resposible for this.
They were supposed to protect the Railway Property.
Govt. should sack the responsible officers, if they are in service. If they are retired, then stop their pension.
Jail the responsible officials.
All the best भारत sarkar 🙏🌹
Very best analysis sir thank you very much sir.JayHind sir ❤
Most welcome
Aapka vishleshan bahut achcha hai
इन सभी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बसा दिया जाए जो 1947 से पहले वक्फ बोर्ड की हो
First, it's to observe whether the judges giving the verdict are choosen from Collegium system or not, If Collegium-chosen, then these judges have no right or locus standi to give order, Govt, must act on this point & change the entire SC authoritarian attitude. First, the interest of our Country & its security, then anything else. India should not be made" safe haven" for anti-Indian, anti-Hindu elements, Govt. Should take rigid & rock-solid stance,
EXCELLENT. GOV. SHOULD NOT HESITATE TO IMPOSE EVEN EMERGENCY TO ACHIEVE THIS OBJECTIVE.
Deportation immediately
सरकार घुसपैठिए वाले मामले मे भी पहले वाली सरकार की तरह
ढुलमुल रवैया अपनाऐ हूऐ है ।
माननीय दूबेजी, आपका इस चर्चा का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल ही सही है।पूरे भारत में ऐसी जितनी भी बस्तियां है जहां बहुत ही तादात में कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने अपने फायदे के लिए ,रोहिंज्ञाओं और अन्य देश द्रोहियों को गेर कानूनी तरीके से बसाके के रक्खा है ,उनका सर्वे किया जाना चाहिए और गेर कानूनी सभी लोगों को अपने अपने देश में जल्द से जल्द पहुंचाना ( डीपोर्ट करना)चाहिए । यही इस मुश्किल समस्या का एक ही समाधान है ।
कोर्ट ने fix दिनो के बाद बुलडोझर चलाने का आदेश देना था न की स्टे लगाने का।
सही विश्लेषण एवं सलाह। सधन्यवाद भाई दुबे जी। सप्रेम जय-जय श्री राम।
भारतीय न्यायपालिका और न्यायमूर्तियों के फैसले से भीड़ तंत्र सुदृढ हुआ और देश बर्बादी/अराजकता की ओर बढ़ चुका है। भारत पाकिस्तान से पहले ही
टुकड़े टुकड़े गेंग के हवाले कर दिया गया है। भारत की बरबादी कारण जजों के असाधारण/असामायिक फैसले।
जो लोग भी बंगलादेशी और रवि भैया के समर्थन में हैं उन सभी की संपत्ति जप्त करनी चाहिए और सरकारी खजाने में जमा करा दें क्योंकि सरकार का खर्चा बहुत लग रहा है
Good👍🇮🇳 analysis🇮🇳👍
SUPREME COURT ILLEGAL KABZE KO SAHI BATANE KI KOSHISH KIYA HAI.....
Very nice analysis dubeyji 👍👌🙏
जय हिन्द जय भारत 🙏🙏
Critical issue but very simply presented.thanks.
Always welcome
🙏🙏 जय हिन्द 🙏🙏 भारत माता कि जय 🙏🙏
Why should tax payers bear the cost of these illegal groups
when earlier notices were given why these people have not vacated. it was to be examined by apex court. this will encourage encroachment.
An excellent analysis of the problem with valid arguments. No rehabilitation, compassions, and compensations for anyone who cannot prove their identity with documents. May be some consideration for some who have valid documents to prove their identity and ownership of land, all other be deported to their respective their countries where their govt should worry about their rehabilitation. It is not the responsibility of Indian Govt to rehabilitate who were allowed illegal entry by politicians for the vote banks.
कहीं भी गद्दारों का किसी प्रकार का मानवाधिकार नहीं होता और न होना चाहिए।भारत राष्ट्रीयता के गद्दारों को कभी सफल नहीं होने देना चाहिए।
No encroachment should be tolerated.
perfect,ground,reporting
रोहिंग्या मुस्लिम समर्थक वकीलों और राजनेताओं को भी रोहिंग्या मुस्लिम के साथ भारत से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और नियंत्रण रखा जा सके।
सरकार को अवश्य ही चाहिए कि वह अतिक्रमण कर रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे राशन कार्ड वापस ले शासकीय सुविधाएं वापस ले आवास देने के पहले एनआरसी की कार्यवाही अवश्य की जाए कहीं की भी घुसपैठिया पाए जाने पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए
सुंदर समझाया
Agar high Cort ka Faisal bar bar Tala jata hai to desh ke sabhi high Cort ki kya aavashyakata hai?
RAM RAM Devendra BHAI ji
Jitani jaidi ho inko deport kiya jaaye.
👍👍👍 सख्त कदम सरकार उठाये जाय नही तो ये मामला योगी जी को सौंप दिया जाय केंद्र और धामी सरकार के बस का नहीँ है☺️☺️☺️☺️☺️
धन्यवाद.
Sarkar inhe vapis bheje
न्याय व्यवस्था को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए की भीड़ तंत्र के लिए न्याय ? उनकी इच्छानुसार ?
very difficult situation.
Jai hind sir