Hon'ble vice president of India on collegion in presence of CJI
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
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निःसंदेह 👍👍
माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया भाषण
बिल्कुल सही और उपयोगी है।
सभी कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होने चाहिए।
ताकि न्यायालय में परिवार वाद और वामपंथी विचारधारा के प्रवेश को रोका जा सके।
बहुत ही बढ़िया वीडियो 🙏👍 माननीय उपराष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व शानदार है और उनकी देश के प्रति निष्ठा असंदिग्ध है! देश की न्याय व्यवस्था में व्याप्त कोढ़ के दीर्घकालिक उपचार के लिए सही समय और स्थान पर किया गया प्रयास निश्चित रूप से धनात्मक परिणाम प्राप्त करने वाले में सहायक होगा 🙏🙏
पूरे देश में लोग इस्लामिक शिक्षण संस्थान और जेएनयू को बंद करने और कॉलेजियम को खत्म करने की चर्चा कर रहे हैं। जन अकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस पर सख्त कदम उठाए।
👍🙏
Exactly
माननीय धनखड़ जी की हिम्मत को प्रणाम 🙏
कॉलेजियम का दुष्परिणाम देश भुगत रहा है। स्वयंभू जज बने जजों का वेतन जनता के पैसे से देना बंद करो।
👍🏽😞😞😞😞
सरकार की शीघ्रता जरूरी है क्योंकि अब जिस तरह से निर्णय आते हैं उनमें भेद भाव स्पष्ट दिखता है और अब देश की जनता शिक्षित और जागरूक है इसलिए हर एक संस्था को उच्च मापदंड अपनाना चाहिए
👍YES
MONEY MINDED PAISA FAIKO TAMASHA DEKHO MAN MUTABILDESSIONS LO.LAWYERS KE PRESSURE MIEA K P PT ANTY GOVT.
😊
@@jagmohangupta8575l/q
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज को देख कर लोग सम्मान से दंडवत हो जाते हैं लेकिन भारत में जजो को देखकर लोग घृणा से मुंह घुमा लेते हैं।
👍🏽😞😞😞😞😞
Knowing the fees of a senior advocate of supreme court Rupees twenty five lacks per hearing, it is confirmed that Supreme court is out of reach of common people.
SC= money machine
Supreme kotha
इन जेहादिओं को जुते से पीटो
क्या खुद चुन लिए गए 5 या 9 न्यायाधीश 130 करोड जनता द्वारा चुने गए और लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए हुए प्रस्ताव को खारिज कर सकती है जैसा कि हमारे सुपरमैन माननीय कर रहे है।
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
बाप बाप होता हैं । और पार्लियामेंट सबकी बाप हैं ।
@@staffselectioncommission6508 sansad ki takat nahi jante Beta. Mahaabhiyog chala de na Sansad to SC cheif justice ko bhi hata de. Savidhan sabse na ki parivaar vadi COLLOGIUM system
घनश्याम गुप्ता :श्रद्धेय डी के दूबे जी विधि के अच्छे ज्ञाता हैं ।उपराष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का विरोध करने संबंधी विश्लेषण बहुत ही अच्छा और सरल रूप से किया गया है। किसी भी नियुक्ति के लिए परीक्षा का प्रावधान है तब न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही है। इसे संसद तत्काल प्रभाव से लागू करें भले ही संविधान में संशोधन किया जाए। सत्यमेव जयते नानृतं।
धनखड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा है।जनता सर्वोपरि है।संसद जनता की भावना का वाहक,प्रतिनिधित्व करनेवाला और जनभावनाओं का उद्घोषक है।न्यायपालिका की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगनी चाहिए
माननीय धनकड़ साहब की जय हो 😎 सबका साथ सबका विकास! 🙏🏻
JUDGES ALSO WANT OWN VIKAS WITH OTHER COLLEGUE S.
भाई मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर, चाहे CJI कुछ भी कर ले कुछ भी मतलब कुछ भी, आजमाना चाहें तो एक सरकार के खिलाफ आदेश देकर देख ले, इंप्लीमेंट अपने फूफा से करा लेंगे क्या, सरकार से वेतन भी लेंगे, सुरक्षा भी लेंगे और सरकार को धमकी भी देंगे, ऐसा नहीं चलेगा जी, जय हिन्द वन्दे मातरम
16 aana sahi baat!
Sahi kha
कोलेजियम समाप्त होना ही चाहिए उसके स्थान पर अगले शीत सत्र में आईएएस की तर्ज पर भारतीय न्यायायिक सेवा के गठन का बिल लाया जाए
Very well explained.
Thanks for your effort.
COLLEGIAM Menace must go
No place for PARIVARVAD N BHAIBHATIJA WAD IN JUDICIARY
NATION WITH MODI.
Bohut sahi kiya v president ne ,es collegium system ko bann karna bohut jaruri h Dubey ji .Apki analysis bohut satheek hota h ,apko bohut sadhuvad sir 👍🕉️🙏
जजों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार, संसद और राष्ट्रपति को होना चाहिए।जिसमें नियुक्त होने वाले जजों की योग्यता और मानसिक स्थिति का साइंटिफिक टेस्ट होना चाहिए और उनकी कार्यक्षमता भी परखी जाए।इनकी छुट्टियों और वेतन पर भी विचार किया जाए।संपति जांच भी कराई जानी चाहिए।
Judiciary needs to be overhauled completely right from the judges appointment. The my lords need to exhibit concern over increasing pending cases, they need to be told clearly that no one is bound to respect them, they have to earn it.
Anilji absolutely right, these judges once appointed through their bhai judges become very adament, we know they avail mire benefits from public money, why not they are accountable, why not they come under RTI, IT, NIA, ED. We indian know they are very clever and mutilate, interpret and pass orders as suit to the party paid heavily. Collegium system be scrapped immediately.
We fully support the comments of Shri Anil Kaul and SanjeevMehrotra
भारी विरोधी से लडने के लिये तैयारी तो करनी ही पडती है ताकि अपमान न हो। लोकतंत्र मे तो और भी अधिक करनी पडती है। SC, HC, Lower Courts सभी जगह दादागिरी बहुत है। पैसा तो पानी की तरह बहाना पडता है। सुधार तो जरूरी है। जज का कोई रिश्तेदार अगर वकील हो तो उसकी तो चल पडती है। प्रमाण भी दे सकता हूं।
बिल्कुल सही कहा है आपने
Jai Dhankhar Sahab ki. Judges have been self styled. Urgent need of complete reform in judiciary.
Judges poltics kar rahe hai, rule frame kar rahe hai, parliament functions mai interfere kar rahe hai
Collegium system is a security threat for india.because cji post is a very powerful post to dictate india's interest. And previously the supreme court dictate many infrastructure project .
जो जनता जनार्दन की पीड़ा को कितना समझते हैं ये
पश्चिम बंगाल में उन ने सिद्ध कर दिया है। 🙏
यह कालेजियम सिस्टम पूरे संसार में कहीं न होना ही स्पष्ट है कि विदेशो में जोभी ज्यादा पारदर्शी हो वह प्रावधान भारत में हों यही भारत की जनता चाहतीं हैं जनता से बड़ा कोई नहीं है
जय भारत
Dubeyji A big Salute to Shri Dhankhd sab ,learned Vice President for his clear and convincing views expressed at right time and at right platform.
Jaihind.
Judges are behaving like kings and wants to rule india like pak army rule pakistan and selects their family members as judges
ये नेपोटीसम सिस्टम को समाप्त खतम करनी चाहिये।
न्याय पालिका को भी अब समझ आ गया होगा कि ये सरकार जो सुधार करने का सोच लेती है वो कर गुजरती है नतीजा चाहे जो हो अब जजों के चुनने के तरीका अब बदलेगा?
एक बेहद सटीक एवं सामयिक प्रहार महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय का ।
0¹
Very well said. Great speech by Shri Dhankar, Vice President of India in most effective way.
I support vp statement overwhelmingly. He is exactly saying true. Collegium system is completely unsuitable for this country.
सर न्यायलय प्रक्रिया का बदलाव बहुत जरूरी है जिस तरह देश विकसित बन रहा है उंस तरह से न्याय में भी बदलाव करना जरूरीहै
Put central judicial selection committee to be formed as UPSC . Annual selection on vacancy based annually in.public domain to be created.
Judges selection board with exam , interviews , merits in public domain ( those are willing can file & Apply _ who qualify eligibility criteria for HC judges, eligibility.criteria for SC judges _ accountability & responsibility ofbjudges with clauses of punishment if violates.
एक सही सुझबुझ वाले उपराष्ट्रपति धनकड़ साहब के विचार एकदम शुद्ध और पवित्र है। आगे आने वाले भविष्य में देश को बर्बादी के रास्ते पर जाने से बचाना है तो सही कदम उठाए जाने चाहिए। किसी गलत शक्तियों के हाथों में देश को नहीं जानें देना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम् 💐🙏।
Appointment of Judges must have many criterion including but not limited to :-
A. What is his rate of judgements, meaning how many cases he has decided vis-a-vis his days of Service?
B. How many judgements were set aside by superior bench?
C. How many adjournments he has given at an average in cases he has given?
D. Quality of his judgements and reasoning.
The judiciary must be made accountable for their actions.
Dr. Dubey, you are an amazing legal expert....Keep it up, Pls 🌹🌹🌹
BJP's Well planned move against the Supreme Court. A deliberate confrontation by the government.
Very correct -- transparency is essential nation hith mei
सुन्दर विश्लेषण दुबेजी द्वारा ।
No interview, no bio data, no exam, but selected based on nepotism
Yes once selected rest of relatives makes money as being lawyer as one of there close relative is hc or sc judge.
You mean Vice President!?
Ye chayan ka tarika galat hi hai ,,
@@Udayagrawal-r4l Dear kid plz read selection process of vice-president..
Judiciary system should be reviewed in all prospective to keep in mind that common people are suffering from delayed and costly judgments . Time bound and quicker judgments is the only solution to dispose off the pending cases in various courts.
Excellent 👍
सरकार ही न्यायाधीश का चूनव करे
Vice president of the india shree jagdeep Dhankhar is absolutely right, we support him. Collegium system must be abolished immediately because it is unlawful and against the constitution of the india. We agree from the thought of Vice president shree jagdeep Dhankhar and law minister shree Kiran rijiju and we support them.
जो भी हो नुपुर शर्मा जैसा निर्णय नहीं होना चाहिये देश में ।
संत श्री आशारामजी बापू को साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवाया गया । आपसे निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी लेकर इस पर कोई वीडियो बनाइएगा ।🙏🏻🙏🏻🙏🏻
We agree this comment of asaramji bapu.
Family tree of all the judges must be published, to awake the general public. There are only 100 Families who are getting posted in SC. How many family members of the present SC judges are in the different high courts of the country ,are awaiting elevation to SC
My suggestion. A strategy. Every graduate must have mail id ,wh app etc., registered on a portal when ever conflict in govt and court etc. The wil be able to important vote.
It's been greatly delayed, but not too late as pointed out by the VP. It's funny that there is informal discussion of which no record is maintained and then the recommendations are announced
This is democracy, Supreme is the Republic, Judiciary must retrospect.
Collegeum system also similar to MP,MLA deciding their own payments & perks and other
facilities. As the Government is claiming to Abolish collegium system, In the similar way ,Then payments, perks and other allowances, free facilities tax free also should be decided by pay commission not by assembly.
Salary, perks are different issues.
@@debaprasadmohanty4836 yes.
बिल्कुल सही व सटीक विश्लेषण।
Excellent presentation and explanation.
ऐसी स्थिति के लिए न्यायपालिका स्वयं जिम्मेदार है।
How such an important constitutional issue was not raised immediately after rejection of the government's NJAC proposal by judiciary?
Surrender by Parliament against the judiciary it was. It must have been debated in Parliament.
संप्रभुता अविभाज्य है और यह न्यायालय में बिल्कुल नहीं पायी जाती। यदि न्यायालय अपने को सरकार का अंग नही मानती है तो वहां निरंकुशता और तानाशाही पायी जाती है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को संप्रभुता के आधीन लाया जाना सदैव तार्किक होगा।
Office boy ke liye exams HOTA hae to Judges ke liye Kyu nhi
Right Direction,Right Action,Right Time and Right Approach to Set Right the Wrong ?
जनता का आक्रोश कोलीजीयम सिस्टिम से बहूत जादा हैं और वो एकदम रास्त भी हैं ये गलत प्रक्रिया है ये सिस्टिम मे पूरी तरह से भाई भतिजा और परिवार वादी से प्रेरित है ये निंदनीय है
The present CJ has been advocating against merit in selection. So can we expect him to agree to NJAC?
It is high time to reform judges appointment system before elections.
माननीय जज साहब, हमें भी अवगत करा दो राष्ट्रपति महोदय आप से ऊपर के पद पर हैं या आप सबसे ऊपर हैं। जनता की चुनी सरकार की तो आप सुनते ही नहीं हैं तो आम आदमी की तो कोई औकात आपकी नजरों में हो ही नहीं सकती।
*मैंने कुरआन 2 बार पढ़ी है, एक बार अच्छी लगी और एक बार बुरी ....*
मैंने क़ुरआन एक बार काफिर (गैर-मुस्लिम) के रूप में और एक बार खुद को मोमिन (मुस्लिम) मानकर पढ़ी!
खुद को *मुस्लिम* मानकर कुरआन पढ़ने पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि करना-धरना कुछ नहीं और पूरी कायनात पर हक केवल अपना हो तो और क्या चाहिए!
कमाए कोई और खाए हम इसी को तो जन्नत जैसा एहसास कहते हैं, घर बैठे सरकारी माल मिले खाने को तो बेवकूफ काफिर जाए कमाने को!
'पत्नी अपना खेत है' पढ़कर बहुत अच्छा लगा और जरूरत पड़ने पर पत्नी को पीटने की आयत पढ़कर तो मेरी खुशी छुपाए नही छुप रही थी क्योंकि बाहर काफिर बॉस की डांट खाकर अपनी भड़ास घर में पत्नी पर निकालने का इतना अच्छा मौका इस्लाम के अलावा भला और कौनसा रिलिजन देगा? (कुरआन की सूरा:आयत - 2:223, 4:34)
गुलाम बंदियों और कब्जाई स्त्रियों के साथ जबर्दस्ती सेक्स करने की छूट वाली आयत पढ़कर तो मेरे अंदर की वासना का शैतान जाग गया पर मैंने उसे समझा बुझा कर शांत किया कि बेटा अभी थोड़ा इंतजार कर क्योंकि अभी यह काफिर बहुल देश है अभी बहुत मार पड़ेगी। (4:3, 23:5-6, 33:50 और 70:30)
गैर-मुस्लिमों से लूटपाट करने को माल-ए-गनीमत कहने से मेरे मन में ग्लानी का भाव खत्म हो गया (8:69 और 48:20) पर हां चोरी करने पर हाथ काटने की सजा है, मतलब लूटने की कड़ी मेहनत करके मिलबांट कर खाने की अच्छी शिक्षा देता है मेरा मज़हब इस्लाम।
दुनिया भले ही हमें दंगाई, लुटेरा और गद्दार कहकर हमें नंगा करे पर अल्लाह की नजर में तो हम ईमानवाले हैं और 72 हूरों के लिये थोड़ा सा जलील होने में क्या बुराई है?
कुरआन में गैर-मुस्लिमों को अपवित्र और पशुओं से भी बद्तर पढ़ने पर मुझे जिंदगी में पहली बार स्वयं के मुसलमान होने पर गर्व हुआ। (9:28, 7:179)
इंकार करने वालों का गला काटना सबाब (पुण्य) का काम बताने से मुझमें किसी प्रकार के अपराधबोध की समस्या नहीं रही। (8:12, 9:111)
अल्लाह के सिवाय कोई प्रभू पूजनीय नहीं है, मूर्तियां गंदगी है, इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म स्वीकार नहीं है और अल्लाह का दीन कायम होने तक मोमिनों को लड़ने का आदेश पढ़कर तो मानो मुझे अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल गई यानि कोई भी विरोध करे तो उसे बस कुरआन के पन्ने खोलकर दिखा दो। (2:163, 22:30, 3:85, 2:193 आदि)
मेरा मतलब जब अल्लाह ने गैर-मुस्लिमों के साथ लूटपाट करने, उन्हें प्रताड़ित करने, उनसे जजिया कर वसूलने, उन्हें गुलाम बनाने और उनका कत्ल तक करने की कुरआन के अनुसार हमें इजाजत दे रखी है तो ये कमीने काफिर होते कौन हैं हमें रोकने वाले? (8:69, 9:5, 9:14 और 9:29)
जब हमने अपनी ही महिलाओं को इतना दबा कर बुर्के में अशिक्षित रखा है कि दुनिया में एक भी फेमस/पॉप्युलर बुर्केवाली महिला नहीं है तो गैर-मुस्लिम महिलाओं के साथ हम क्या करेंगे वो हम बहुसंख्यक होने पर ही बताएंगे, अभी तो हिंदुस्तानी काफिर वैसे ही हमारे भविष्य के लिये माल छापने में मस्त हैं जैसे कभी कश्मीरी हिंदुओं के सेब के बाग और तीन-तीन मंजिला फर्निश्ड मकान आज हमारे हैं।
और हां, कहते हैं कि इस्लाम की जितनी बुराई करोगे वो उतना ही फैलेगा इसलिए यहां अब तक के मेरे लिखे को इस्लाम का प्रचार ही समझा जाए।
*काफिर* के रुप में जब मैंने कुरआन पढ़ी तब एकबारगी तो मैं सिहर उठा और मुझे मेरे सनातन धर्म का भविष्य अंधकारमय दिखने लगा।
कोई धार्मिक पुस्तक एक इंसान को दूसरे इंसान से इस कदर नफरत करना सिखा सकती है यह मैंने पहली बार जाना और इस्लामिक आतंकवाद से कुरआन का सीधा-सीधा संबध मैंने खुद बहुत आसानी से पढ़ा और समझा।
हम नासमझी में सभी धर्मों को अच्छी शिक्षा देने वाला कहते रहे पर कुरआन तो दूसरे धर्मों, उनके भगवानों, अनुयायियों और उनकी पूजा पद्धति को गलत बता रही है। (3:85, 2:255, 27:6, 35:3 आदि)
• जब हम मुसलमानों को नहीं कहते की तुम अल्लाह का सजदा मत करो तो मुसलमान कुरआन पढ़कर हमें क्यों कहते हैं की हम हमारे भगवानों की पूजा नहीं करें? (3:62)
• जब हम नमाज नहीं पढ़ते पर नमाज को गंदगी नहीं कहते तो मुसलमान जब मूर्तिपूजा नहीं करते तो कुरआन पढ़कर मूर्तियों को गंदगी कैसे कह सकते हैं? (22:30)
• जब हम कहते हैं की इस्लाम सहित दुनियाभर के सभी धर्म बिना आपसी वैमनस्य के यथोचित काम करें तो कुरआन दुसरे सभी धर्मों को खत्म करने का क्यों कहती है? (8:39, 2:193 और 3:65)
• जब हम कहते हैं की जो गलत काम करेगा केवल वही नर्क में जाएगा तो कुरआन कैसे कहती है कि जो गैर-मुस्लिम अच्छे काम करेगा वह भी जहन्नुम की आग में जलेगा? (9:17)
*इस तरह से कुरआन का नफरती सार समझने के बाद मेरे अंदर एक आक्रोश जागा पर मैंने हथियार उठाने की जगह कलम उठाना बेहतर समझा - ✍️ श्री. सारस्वत।*
*Please support my channel.*
Hon'ble VP's lecture was interesting. Listened to his lecture from the beginning to end twice. Worth listening again & again. He firmly conveyed the resolve of the Govt to
protect the honour of the Ordainments passed by the Parliament.
All India written exams must be implemented to appoint and fill up all vacancies of Me Lords in all Courts!
Sir Dubayji ... I don't thing anything happen its very complicated until Government totally openly mention that SCI in 1993 breach destroyed respected Ambadekar Indian constitution and just like like normal person its a punishable .
Make the appointment systems of judges transparent...
सर, ऐसेही हमले इस न्यायव्यवस्था मे होने चाहिए... और ये Judicial collegium system खतम होना ही चाहिये...
Election of judges at all india level for HC judges, election for SC judges, transfer of judges annually in public domain.
Dubey sahab has clarified the views by hon V/P Dhankar sahab. What is the next level of appointments in Hon Supreme Court. Both wings are very important to run the democracy. Now Govt. Wants any amendments to be resolved peacefully. At present both are doing well. Thanks Sir
Very nice interpretation. Mr.D K Dubeji, I agree with you. thank you.
भारत का उज्ज्वल हो- लथा नियुक्ति मे पारदरशिता की उद्देश्य से कोलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए।
Salute to vice president Shri Dhankad Saab, his wisdom 🙏 his articulate strong msg to CJI.
Most untransparent system of appointment of judges. Swachhand nyaypalika
.
Very good analysis, sir.
Sir,your way of explanation is really very simple even a lay man can easily understand.I am a Engineer before listening your lecture ignoring but now it is my part of interest.
EVERYONE MUST KNOW HOW TO RESPECT OTHERS IN DEMOCRACY. .EVERYONE SHOULD BE DIRECTLY ELECTED BY PEOPLE IN DEMOCRACY. .BACK DOOR APPOINTMENTS MUST BE STOPPED
*||ॐ: नमस्ते सदा वत्सले मातृभुमे त्यवा हिन्दुभुमे सुखम वरधि तोहम, महामंगले पुण्यभुमे त्यदर्थे पतत्ये सकायो नमस्ते नमस्ते ॐ:||*
*वंदे मातरम्*
*” जय हिन्दु राष्ट्र “ साथे “ जय श्री कृष्ण “ बिलकुल बराबर , रोचक प्रस्तुति ~> साधु साधु
In the name of judicial independence judges cannot be allowed to be dictator. Press conference by four Supreme court justices was the proof judges dancing to the tune of court fixers. In the press conference Indira Jaising was there. Communists leader A Raja was seen coming out of Justice Parmeswaran.
Advocate selected for highcourt must serve three yrs as district judge
Colligium JUST not aceptable
The country is under judicial emergency. But parliament has not even discussed about it. Wrong interpretation with malfic intention by certain group people is s conspiracy.
👍 अब लगता है SC की मान्यता ख़त्म हो,कॉलेजियम पूरी तरह खत्म हो,2024 तक कोर्ट की सारी अनियमितता समाप्त हो,और सारे PENDING CASE खत्म हो।
we just want transparency in collegium
we do not want Govt to decide judges because then their judgement will be affected by govt that's why we want transparent collegium
If collegion passed with provision that it cannot be provoked then any change in it, will be rejected by SC.. in that case two third of states assembly should pass new changes and approved by upper and lower houses of parliament then only it could be altered..
राष्ट्रपति द्वारा जजों के नाम के प्रस्ताव पर सांसदों द्वारा साक्षात्कार के बाद वोट से जजों की नियुक्ति का विचार अच्छा है लेकिन सांसदों के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक भी अनिवार्य करना चाहिए।
हर आपके लेक्चर्स से बहुत ही जानकारी मिलती है, आपने आज एक पोइन्ट पर गौर नहीं किया, आजके सीजीआइ ने कोलेजियम की मीटिंग में जाने कै बदले कोर्ट की कार्रवाई देर तक चालू रखते हुए, सीजीआइ यु यु ललित की अंतिम कोलेजियम की मीटिंग फैल करदी ।
Excellent analysis Dubey ji Jai Hind, CJI ke paale mei ball daal diya ab inko kaise karna unke haath mei hain
Agar CJI itne saksham hai desh ko judges ki nirpekshta per Janta ko vishwas dilana hai to Nupur sharma k case per daily sunwayi kar ke faisla den
Judiciary must be reformed.
अधिवक्ता से न्यायधीश।
अधिवक्ता=नकारात्मक-सकारात्मक पक्ष या दोनों पक्षों कोई एक पक्ष तथा न्यायधीश कोई एक....?
सहमति NJAC के लिए।
Dhankhad Sahab ek vidvan prakhar vakta h unka sujhav samyik h. Judges ka appointment me sudhar jaroori h
जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मर्जी के अनुसार जजों की नियुक्ति कर लेते हैं तो यदी केंद्र सरकार चुनाव आयुक्त या अन्य बडे संविधानिक पद पर नियुक्ति कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है
" हम सब से बडें हमसे बडा न कोय " भारत जैसे लोकतंत्र मे नहीँ चलना चाहिये ।
इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी संबंधितो अंदाजा लगाओ कि कितनी खराब व्यवस्था है न्यायिक प्रणाली के अपने देश में ?
System need to be changed...
Only 87 families running show..
It is like indirect favouritism
समस्या के मूल में जाइये, कारणों में जाइये।
क्या पक्षपात मूल कारण है?
क्या मूर्खता मूल कारण नहीं है?
A WELL SPEECH GIVEN BY VICE PRESIDENT
कोई भी सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बुराई को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसका गुस्सा कभी भी फुट ही पड़ता है
आखिर मिल बांट कर खाने की कुप्रथा कब तक यूं ही चलता रहेगा और फिर गरीब लोग सिसकारियां भरते रहेंगे
Dubey ji, Fine, scholarly presentation. Hope the transition is not painful.
😄 ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ( ನನ್ನ ದೇವರು) ಬೇಡ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಬೇಕು 🙏🌹🙏
vandematram 🙏
jai Hind 🙏
दुबे जी सादर प्रणाम् आप जैसे धर्मरक्षक, राष्ट्रभक्त देश के लोगों के दिलों हृदय में विराजमान हैं।
Jai shree Ram 🙏 pranam 🙏