Encroadment at govt Property , Gafur basti , High courts eviction order
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
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समझ नहीं आता सरकारी जमीन से encroachment हटाने के लिए कोर्ट जाते ही क्यों हैं up ki तरह इन्हें बेदखल क्यों नहीं कर देती हैं सरकार जब की सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस तरह के ऑर्डर कर चुकी हैं
देश बचाने के लिए योगी जैसे मुख्य मंत्री होने की जरूरत है। देश में अब लूंज पुंज मुख्य मंत्री नही चाहिए।
Belkul braber hi
दुबे जी आपको नहीं लगता है यह लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और पांच 10 साल और लगा लेंगे क्योंकि हमारे बैठे हुए जज साहब की सोच तो बहुत बढ़िया है इन लोगों के प्रति जय सियाराम 🙏
वहाँ वर खिलाफ फैसला आने पर भी धरना प्रर्दर्शन करेंगे.
Sir. Supreme court ke judge or waqil dono hi bikey hue hai supreme court bhi shariya kanuun se chalta hai
सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोठा बन चुका है
Sc ko hatao
Modi ji first treatment kije
सरकार की देशवासियों के हित के लिए इस अवैध कब्जों को खाली करना चाहिए
अनाधिकृत कब्जे करने वालो को भगाओ और अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना चाहिए।
Iss ki pehle jo notice dene ka vajut bhi encroachment hata nahi un adhikarion aur political leaderon ki gharon mein in logon ko punarvasan dena chahiye.
कांग्रेस ने ये खेल खेलकर गंदा काम किया। शातिर दिमाग हैं ये लोग।
कांग्रेसी, वामपंथी trinmool देश के दुश्मन हैं
सब से पहले इन्हें सजा देना चाहिए
बाकी सब खुद सुधरेंगे
U r absolutely right, the persons involved in this encroachment their properties should be attached immediately,Jayhind
Kas aisa ho pata ...
पूरे उत्तराखंड में अवैध कब्जों की भरमार हो रहीं हैं राज्य सरकारें हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही थोड़ा बहुत एक्टिव होती अन्यथा प्रायः लापरवाह रहतीं हैं
देवभूमि बचाओ, भारत बचाओ, जिहादियों को भगाओ, दुबे जी को प्रणाम🙏🚩🚩🚩⚔️⚔️🏹
❤❤
Hum sahmat hai
भारत में अमेरिका जैसे कठोर से कठोर कानून बने, तभी देश की व्यवस्था ठीक से चलेगी
जय हिन्द वन्देमातरम
Like china
China Bhai converted keedon ka sabse accha ilaaj China karta hai
Verygood
देश में जो भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उन सभी संपतियों और कब्जों को तुरंत जैसे भी ध्वस्त कर खाली किया जाना चाहिए
घर का मालिक कमजोर हो तो बाहर वाले ही घर को लुटते हैं।
घर का असली मालिक ही वोटबैंक की खातिर ही यदि सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया जायेगा तो यही होगा!
Thank you sir explaining in details. Govt land eviction should be made on priority. Examples should be set up against land mafia. Jai Hind Jai Bharat.
नमस्कार।
आपका विश्लेषण हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार को कुछ भी करके ये जमीन खाली करानी चाहिए।
सरकारी जमीन पर अनधिकृत बस्तीयोंका व्होटिंग अधिकार समाप्त करो मामला अपने आप बंद हो जायेगा...
उत्तराखंड सरकार ने बुलडोजर चलाना चाहिए।
BEN, JAI JINENDRA
BJP GOVT SHOULD TAKE ACTION IMMEDIATELY 💯
Even for all illegal properties of all religions
मैं हल्द्वानी से हूँ। आज मेरी उम्र 49 की है, अपने बचपन से ही मैंने यह अवैध बस्ती देखी है। तब भी इसे खाली कराने की बात होती थी।
Yehi kamjor Hindu samaz ki pahchaan hai
Loop
बीजेपी को test match की तरह काम नही करना चाहिए
जय जय श्री राम
Danga karna Shuru kar do, kayar converted musalman hai bhaag jayenge
उत्तराखंड भी गंदा हो रहा है
अधिकारीगण पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
Jab tak concerned adhikarion ko sakhat saza nahin milegi kuchh hoga nahin
What about deceased congress politicians. Bastard N D Tiwari is the main culprit.
@@desrajsharma1472 उसके पूर्व कर्मचारियों को भी फर्जी ३७६, एस्ट्रोसिटी एक्ट से रछा हेतु सुरछा का आवरण दिया जाना चाहिये! एसी दशा में नीचे के स्तर के अधिकारी ही कब्जाधारियों द्वारा सताये जाते हैं जो उनकी नौकरी तक पर बात आ जाती है!
दोषारोपण करना सरल है असली दोष शासकदल का होता है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का भी अवमानना कर देता है!
किसी की भी सरकार में ऐसा होता रहा है और आज भी हो रहा है। सरकार किसी की भी पार्टी की हो सकती है पर कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। उसके कर्मचारी ही परमानेंट होते हैं।जिनकी जिम्मेदारी होती है ये सब देखने की ओर लिखित रूप से अपने अफसरों को शिकायत करने की। आप के सारे arguments किसी पार्टी को ब्लेम करने के हैं और गवर्नमेंट अधिकारियों को कसूरवार नहीं कह रहें हैं। इनकी पेंशन, पीएफ और बाकी सब् सुविधायेन जो इन्हें मिलती हैं रोक देनी चाहिएं ताकि कुछ अनुशासन आए।
इन सबों को पकिस्तान भेजें या इनके 57. देश हैँ वहाँ चलें जाएँ ये सब. भारत के दुर्भाग्य का कारण हैँ ये सब हमें समझ नहीं आता minority का मतलब कितने प्रतिशत होने चाहिए। जय भारत जय दूबे ज़ी सर को कोटि कोटि नमन
कांग्रेस की सरकार पूरे देश में जहां भी रही सभी जगह लगभग इस तरह की गफूर बस्ती बसाई गई है या अवैध रुप से अल्पसंख्यकों को सरकारी संपति को कानूनी आधार बनाकर तुष्टीकरण हेतू उनहें मलिकाना हक दे दिया।
चार बीबी और चालीस बच्चे पैदा करो और सरकारी जमीन कब्जा करो
मुसलमानों के लिये "हम दो हमारे एक" के सिद्धांत को लागू कराना चाहिए ।
जिस मुस्लिमदम्पति को 2 से अधिक बच्चा है उसको सभी सरकारी सुविधा से बंचित करने की जरुरत है ।
हा फिर गरिबी बेरुजगारी के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं
क्या आप चालीस बच्चे पैदा करने से असमर्थ है?
@@lalloosingh8266 तो क्या आप समर्थन में हैं
कांग्रेस प्रशासन और सरकारी तंत्र के सहयोग बिना सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया।
बेशर्मी और ढिठाई का एक और कारनामा है यह।
सरकारी जमीन पर बने मदरसों, मजारों, मस्जिदों, घरों तथा दुकानों को तुरंत तोड़ देना चाहिये,
सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने बालों पर f I r दर्ज होना चाहिये और उसे सजा मिलना चाहिए ।
सरकारी अफ़सरों और बाबुओं जिन्होंने इस काम में गड़बड़ किया, उनकी संपत्ति ज़ब्त होनी चाहिए। ज़मीन से अनाधिकृत कब्जा हटाओ।
जिंदगी भर पैसा कमा कर ईमानदार लोग एक प्लॉट नही खरीद पा रहे हैं।फ्री में जमीन कब्जा करने वाले मजे ले रहे हैं।
बिलकुल सही कहते हैं आप 👍
Could not agree more.
All illegal encroachments should be removed immediately
Rule of the law must prevail always
Son: Dad what will happen if thousands of idiots gather and walk together?
Dad: Bharat Jodo Yatra Son
बुलडोजर चला कर सारी गन्दगी और encroachment को तुरंत हटाया जाए। जरूरत पड़े तो बल का सख्ती से प्रयोग किया जाए।
रेलवे के अधिकारी सो रहे थे?उनको भी दण्डित करना चाहिए
जिन सरकारों ने encrochment करवाया है उनके नेताओं को भी दंडित करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण
Exactly
@@vijayshreeagrawal3182 Sahi
BAJRANG BALI, SABAR SEH, HOGA, AAP GHUSSA NA KARNA,
वाह!क्या विचित्र देश है और क्या ही विचित्र यँहा की न्याय व्यवस्था है।हाई कोर्ट आर्डर करता रहा, राज्य सरकार उसे अमान्य करती रही। पर कंही से भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नही हुआ।यह है हमारे कोर्ट की औकात। धन्यवाद।
क्षेत्रवाइज जबाव देही सुनिश्चित कर गलत तरीकों से कब्जा करने वाले के साथ जबाव देही वालो को भी बेदखली से सब कुछ कन्टौल में आजाता है।
No religious victim card, no undue advantages, no muslim appeasement politics, no shariya, no personal law, rule of law is above all.
आप सही कह रहे हैं। सरकार के पास से जितना लूट सके लूट ले। मुस्लिम को सब दे दे। जो चाहे सो करें। देश भाड़ में जाए।
It was all happened by prolonged rule of congress party
यही है राहुल को आपसी मोहब्बत,यही है उसका राजनैतिक दर्शन
@@gdas3976 यही मुस्लिम समुदाय तुष्टीकरण ये सब विरोधी पार्टी लीडर एक गट्टा वोट पानेकेलिए कर रहे हैं...
@@gdas3976 ंँननंनंननंनंननंनंनंननननधधधनधधधधननंननननंननंधधननंन्नंननननंधं नन नन दशंथंथंथननंनंनननननंनंनंनंनननन
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे
उत्तराखण्ड मे दोनों सरकारों का बराबर रोल है
अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है,
रेलवे को यह केस मजबूती घर लड़ना चाहिए
समस्त अनधिकृत भूमि को बलपूर्वक मुक्त कराया जाय और ऐसे अनधिकरण में सहयोग करने वाले कर्मचारियों,अधिकारियों, नेताओं आदि पर मुकदमा करके कड़ी कार्यवाही किया जाय।
Sabhi ki jababdehi tai honi chahiye
पूरे भारत मे अभियान चलाकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना चाहिए।
केन्द्र / राज्य सरकार / न्यायालय इसके लिए कठोर कार्रवाई करे न कि फ्लैट बांटे ।
सज्जन व्यक्ति घर के लिए home lone भरता रहे, अवैध निर्माण वाले फ्लैट पाते रहे ।
सरकारी संपत्ति को बचाना राय सरकार का काम है इनकी जवाबदेही तय होना चाहिए
Such models of regularizing illegal Bastis have been mastered from Delhi and other cities.
Right Manoj ji
আপনাকে অর্কোপ্রভ সরকার এর channel এ দেখেছি।
A small town named Kotdwara is also experincing same type of encroachment at many places, Local leaders and tehsil is responsible for this act.
These illegal encroachment have become a business for some political group of people and they even earn handsome amount on monthly basis from these people
Lakdipadaav aadhe se jyada railway ki jammen pe kabza hai
WHERE IS KOTDWARA ???PLEASE WRITE
@@wadilalshah8271 uttarakhand
भारत देश में सुख अधिकार हमेशा के लिये हटाया जाना चाहिये .
Near Badrinath, at Mana gaon, near waterfall where Shri Ganesh wrote Bhagwat, Ganesh Temple is almost destroyed an slum area is developed OPP. Mandir
सभी जमीनों को जो अवैध कब्जे में है, खाली होनी चाहिए।
Regardless of who and what happened, the thugs in this drama must be brought to justice and all unlawful possession must be returned to its rightful owner. The current government ought to be firm on this issue! Nothing else matters! This must send signal to the community at large that regardless of who is currently occupying the land , it must be returned to the rightful owner. Bharat Mata Ki Jai 🙏
सही मुद्दा उठाया है आपने दुबे जी।नमस्कार।
सरकार वक्फ बोर्ड कि जमीन अपने कब्जे मे लेकर ईनके पुनर्वास कि व्यवस्था करे.
Very good suggestion,even muslim leaders will be exposed by this action
SAHI BOLA, WAQF BOARD JAMEEN INKE LIYE, GARIBO KEH LIYE HAI, CHAHE WOH HINDU HO YA BHEEM
क्षोभ की बात यह है कि न्यायालय ने इस कृत्य के लिए उत्तरदायी लोगों पर किसी कारवाई का निर्देश क्यों नहीं दिया जो दुष्टता में न्याय व्यवस्था का भी दुरुपयोग कर रहे हैं! 😡🤬🐖🐍🤺🤺
वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे सरकार वापीस लेगी
Very nice presentation 👍 Salute to the HC Uttrakhand
जिन्होंने बिजली पानी हस्पताल स्कूल की सुविधा अवैध कब्जे वाली बस्ती को दी
सबसे पहले उन पर कार्रवाई हो चाहे वो रिटायर हो गए हों।
ये लोग ही कब्जा करवाने के लिए जिम्मेदार हैं।
यही कर्मचारी और अधिकारी प्रारंभिक अपराधी है।
सही कहा आपने।
Desh Me Jahan Jahan Unauthorized Encroachment Hai , Sab Tor Do . Ruthlessly Is Disha Me Kam Hona Chahiye . Nahi To Ye Desh & Uska Parya Varan Nahi Bachega . Jai hind !
नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको दुबे जी रेलवे की भुमी पर अवेध कब्जा
सर जी,देश आजाद तो हुआ लेकिन बहुत बड़े सड़यंत्र के तहत।हम सनातनी हिन्दू इस सड़यंत्र को नजर अंदाज करते रहे और मुस्लिम अपने टारगेट को पूरा करते रहे । उसी का आज ये परिणाम हमे भुगतना पड़ रहा है।उत्तराखंड जैसी परिस्थिति पूरे देश में है,अगर देश को सुरक्षित रखना है तो अवैध कब्जों को कब्जा धारियों से तुरन्त मुक्त कराया जाए।
Desh में सुधार ज़रूरी है
वर्ना हमारी मेहनत बेकार होगी
माननीय जी छत्तीस गढ़ में एम सी बी डिस्ट्रिक में महेद्र गढ़ में भी यही स्थिति है। और यहां भी कांग्रेस की सरकार है। रेलवे कि जमीन पर कब्जा है।
Govt should use para military forces to correct things, without caring dirties/gaddhars/negative approach judges. Public full support is with Govt . Unless Govt initiate very very hard and drastic steps against nonsenses things will not improve. Your statement about old and new pensions is excellent and pleasing. Excellent video.
इसके लिए उत्तराखंड की कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं।मुस्लिम को खाली सरकारी भूमि अधिग्रहण के लिए हर जगह चाहिए और पार्टियों को वोट बैंक।इसमें बर्बाद हुआ देश का रेलवे और बहुत हद तक हल्द्वानी रेलवे भी इतना ही जिम्मेदार है।रेलवे की जमीन खाली तो होगी ही नहीं तो रेलवे के लिए अपने विस्तार के लिए स्टोर के लिए जगह कहां आएगी।जय हिन्द जय भारत
अच्छा विश्लेषण,, सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध तो कार्यवाही बनती है,,
।जो सरकारी कर्मचारी गेरकानुनी कार्यमें सहाय करते है , जिनकी जिम्मेवारी कानुन्का पालन कराना था , उनकी लापरवाही से सरकार को जो नुक्सान होता है वह सभी नुक्सान इन्हीकी तनखाह , पेंशन और उनकी प्रॉपर्टी बेच के निकालना चाहिये ऐसा प्रावधान बनाना जरुरी है । सब से पहले उनको तत्काल नौकरी सर निलंबित कर्ना चाहिये ।
"बुखार में भी जो काम करे वह व्यापारी,
जिसे काम देखते ही बुखार चढ जाये वह सरकारी कर्मचारी". आषने सही कहा लोग सरकारी नौकरी जिम्मेदारी से दूर रहने के लिये चाहते हैं।
कोई रेलवे अधिकारी चाहे भी तो सख्त कार्यवाही करना भारी पडता था कांग्रेस के समय। रंगे हाथों पकडे अधिकारी भी दोषमुक्त हो गये।
Excellent information.
जय हिन्द जय भारत वंदेमातरम
बिल्कुल सही है जिन लोगों ने बसाया है इन लोगों को उनको भी जेल में डालना चाहिए।।
जिस भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाए उसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। चाहे वह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता जब सख़्त कानूनी कार्यवाही होगी तभी भविष्य में लोगों को आंख हो सकती है। वरना निजी स्वार्थ में सभी अंधे तो हो ही रहें हैं।
We need Zero tolerance policy against such Illegal establishment like Gaffur Basti etc. Immediately imposed. By central authorities.
Jaihind 🚩🚩🚩🇮🇳🇮🇳🇮🇳
शख्ती से पेश आकर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक इनके पुनर्वास का प्रश्न है इसके लिए बक्फ बोर्ड या हिन्दु धार्मिक संगठन आगे आए तथा इन्हें बसाने का काम करे और यदि घुसपैठिए है तो इन्हे डिटेन्सन केंप में भेजा जाय। जय भारत,बन्देमातरम।
Similar encroachment on railway land has been done by very same community in Bandra,Mumbai.
Encroachment on Government's land is done, Everywhere in the country 👎👎
Should be demolished immediately according to the LAW ⚖
@@sunielbandodkar right
भारत के नेताओ ने समस्या को पाल पोषण किया है और अब समाधान से पीछे भाग रहे है सबसे पहले उनके उपर कारवाई करनी चाहिए फिर दूसरे पर।
ये सब कांग्रेस की और वोटर्स की देन है।
अब केवल बीजेपी ही अपना छोटा वोट बैंक गवा कर इसका हल कर सकती है।
अभी भी उतराखण्ड में लोगों की आखें बन्द है
Jai hind
Vandemataram..
उम्मीद है इस बार बुलडोज़र चल जाएगा । जय श्रीराम, जयहिंद
*Corruption starts from the Justice System first and due to no fear of punishment, police - politician - Jihaadi networks flourish*
The eviction should be worked out immediately.
More stringent law on Anti Encroachment of public property should be imposed and encroaches should be evicted . This problem is everywhere in India and politicians and money and muscle power have encouraged such encroachments . The authority / owner of such lands should be held responsible and punished strictly . There should be no appeal against such evictions in the court and courts should also not entertain such appeals .
Why don't the judiciary hang all the ministry for this corruption ⁉️
ये सारे encroachments होते तो राजनेताओं की वोट बैंक की कुइच्छा से ही हैं, अधिकारी गण तो सरकार की इच्छा के आधीन होते हैं, वैसे अगर कोई दोषी ठहराया जाना ही होगा तो बली के बकरे तो वे ही बनाए जाएंगे, असली अपराधी क्या कभी दोषी ठहराए जाएंगे, कभी नहीं। हां यह मैं साफ़ कर दूं कि मैं उन अधिकारी वर्ग में नहीं हूं।
सराहनीय कार्य
बहुत बुरी दशा है,हल्दवानी रेलवे स्टेशन के आस पास
इसमें सभी को, राजनीतिक ओर सरकारी कर्मचारी चाहे वो रिटायर हो चुके हैं सभी को दंडित करना एवम दिखना चाहिए, ताकि आरों को सीख मिले
जबसे बसे हैं, छानते थे कि जमीन हमारी नहीं है
किसी और की हैं तो इतने दिन का किराया अदा करें।
Talking about Railway land then situation in Mumbai is absolutely horrendous. Go and see all the areas around Harbour line stations like Bandra, Mahim, King"s Circle, Tilak Nagar, Govandi all the way to Mankhurd. It is absolutely mind boggling. The worst part is that effing bench warmers sitting on high pedestal grant stay against each and every attempt at recovery of this land. Not that the local authorities, I don't include the Railway authorities, are interested in the process. They would lose the support of their "warlords" ruling over/ controlling the locality who might even be city councillors, MLA of the ruling party like Raut !!!
Same here also congress
आपका सटीक विश्लेषण उचित
यदि भीड़ बनाकर विरोध होता है तो सामूहिक संहार किया जाए।
अगर सरकारों की ऐसी ही लुंज पुंज नीति रही तो जल्दी ही देश का इस्लामीकरण होने से नहीं बचेगा
Very nice decision taken by Uttrakhand Government.
Well done. 👍
नमस्ते सदा वत्सले मातृ भूमे।
Thank you Dubey ji for your concern about encroached land which must be vacated, as you plead and think. Entire nation supports agencies to buldoz houses for a big cause.
महोदय नेता लोग भी तो इसी मानसिकता से नेतागिरी करते हैं उनके बारे में भी कुछ कहिए वह भी तो कितनी बार विधायक होते हैं जितनी बार एमपी होते हैं कभी subidha लेने से मना नहीं करते
आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है
बहुत धन्यवाद
There should be PILs against the govt departments responsible for protecting govt properties, ministers as well as responsible govt workers.
राष्ट्रहित 🚩🇮🇳🚩जयहिन्द
बी जे पी सरकार को ये कार्य कर देना ही चाहिए क्योंकि इस तरह तो एक समाज विशेष के लोग पूरे देश में जहां चाहे कब्जा कर लेंगे इनको हटाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं चूकना चाहिए जिन्होंने इस काम मदद की थी?
Similar encroachments in Mumbai's Bandra station
Someone should do a PhD on how to encroach Govt. Land in INDIA IN PARTICULAR THIS CASE OF UTTARAKHAND
Atikraman turant hatana chahiye 😡😡😡😡
यह सारा कार्यक्रम काग्रेस पक्ष का अपने वोट-मतदान के लिए उपयोग किया है ।
Those responsible for encroachment should be booked and expenditure for shelter for these people should be recovered from their assets
Sadly, land encroachment is daily business at many levels in our country. It's so tragic despite the law already there! Simply present, the law is not enough.
The central together with state governments must make a tough, serious law as soon as possible against the land encroachments. So many people are victims for a long time of encroachments. The worst example is in Punjab, especially the places, such as Garhshankar, Hoshirpur areas, and many villages there.
These areas are dominated by criminal Sikhs:
Akalis, Nihangs and khalistanis, etc.
The patwaris, tehsildars, and Kangos are deeply involved in it and take huge briberries and make fake ownership in the name of criminals who encroached the land from the village people. The problem there is much worse than my words can express here. All criminals, after taking fake ownership papers, sell land 2 or 3 times the land to others there for cheaper price, and take money from then run away and hide in Cabada, UK, America and Australia etc.
Mostly, Hindus are victims there. I don't know ho, but Hindus do need protection.
I myself a terrible victim of land froad, encroachment in Hoshiarpur district, tried to fight legally, but all are bribed and made fake ownership in their names. I'm looted from my huge land virasat. I get many death threats as well from those who are sitting in Canada.
I wish we had a CM like Yogi ji in Punjab.
I hope Modi Ji will do something drastic very soon in order to help these people.
Jai Hind!
All such buildings must be buldozed
*Q. What are the Biggest challenges facing India?*
A. Narrative and Demographics.
And we have to counter this to make sure we survive as a Civilization.
*How to counter narrative:*
1. Expose the left and peacefuls wherever possible.
2. Expose the foreign media which supports leftist and peacefuls as much as possible.
3. Explain your family and friends the threats related to peacefuls
If the Dharma of peacefuls is to defeat us then our Dharma will be nothing but to destroy them.
*How to counter Demographics:*
1 has to remember that bringing population control bills will not help because remember Hindus are the only law abiding citizens so this will backfire on us. The Best way to counter this is by having *atleast 2 babies* so that our Demographics do not decrease and our next generation survives. For those who want to and can manage more than 2 babies, please go Ahead!
I fully support your views
अनधिकृत कॉलोनियों को हटाया जाना चाहिए।
Government officer responsible
Har us officer ki salary pension aur jurmana vasoola jye uske baad duty pe negligence ke liye saza bhi di jaye ...
Jai hind. Law must prevail there. Encroachment must be removed in compliance of the order of court
GOVT. Officers per case kyu nahi ?
Dhanyvad Dwivedi ji