ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2024
- डी. एस. नकारा व इतर विरुद्ध केंद्र सरकार (1982) ही केस भारतातील निवृत्तीवेतनाच्या हक्कांसंदर्भातला एक महत्त्वाचा खटला आहे. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात लढला गेला आणि त्याने निवृत्तीवेतनाच्या धोरणांमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवून आणले. खालीलप्रमाणे या केसचे महत्वाचे मुद्दे आहेत:
केसचा तपशील:
पार्श्वभूमी: केंद्र सरकारने 25 मे 1979 रोजी निवृत्तीवेतनाच्या नियमांमध्ये बदल केले, ज्यामुळे केवळ 31 मार्च 1979 नंतर निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित आणि जास्त निवृत्तीवेतन देण्यात आले. या धोरणामुळे 31 मार्च 1979 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हे फायदे मिळाले नाहीत.
प्रमुख वाद: निवृत्तीवेतनाच्या सुधारित धोरणाचे लाभ सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळावेत, असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी (डी. एस. नकारा आणि इतर) न्यायालयात मांडले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवृत्तीची तारीख हा लाभ देण्याचा निकष असू नये.
महत्वाचे मुद्दे:
1. निवृत्तीवेतनाचा हक्क: न्यायालयाने निवृत्तीवेतन हा सरकारी कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे, दया किंवा उपकार नव्हे, असे ठरवले. हे वेतनाचा एक भाग असल्याने ते निवृत्तीच्या तारखेनुसार मर्यादित केले जाऊ नये.
2. समानतेचा हक्क (अनुच्छेद 14): निवृत्ती दिनांकाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 च्या (समानतेचा हक्क) विरोधात आहे. निवृत्तीची तारीख केवळ एक अपघाती घटना आहे आणि त्यावरून फायदे किंवा हक्क मर्यादित करणे चुकीचे आहे.
3. अनुच्छेद 21 चा हक्क (जीवनाचा हक्क): न्यायालयाने असे म्हटले की, सुधारित निवृत्तीवेतनापासून वंचित ठेवणे हे जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. निवृत्तीवेतन हा निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षित आयुष्याचा एक भाग आहे.
4. सरकारची जबाबदारी: सरकारने निवृत्तीवेतनाच्या सुधारणेचे लाभ सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे, मग ते कधीही निवृत्त झाले असतील. निवृत्तीची तारीख लाभांवर परिणाम करणारा घटक असू नये.
5. आर्थिक खर्च: सरकारने असा युक्तिवाद केला की सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देणे आर्थिकदृष्ट्या खर्चिक आहे. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हक्कांचे उल्लंघन आर्थिक कारणांसाठी केले जाऊ शकत नाही.
6. फैसला: सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, 31 मार्च 1979 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतनाचे फायदे दिले जावे.
महत्व:
या खटल्यामुळे निवृत्तीवेतनासंबंधी महत्त्वपूर्ण सुधारणा झाल्या. या निर्णयाने सरकारला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची योग्यरीत्या जपणूक करण्याची जबाबदारी बजावली. तसेच, निवृत्तीवेतन हा हक्क असून त्यावर कोणत्याही तारखेनुसार निर्बंध लावू नये, असा मोठा संदेशही दिला.
हा निर्णय निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा विजय ठरला आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक नवा मापदंड ठरला.
अगदी बरोब्बर आहे सर छान माहिती दिली 👍 सरकार चुकीची पद्धतीने वागत आहे. न्यायालय कधीही चुकीचा निर्णय घेत नही. 👍
सर सस्नेह वंदे
आपण सर्व प्रकारची माहिती अगदी सोप्या शब्दात दिली यातून एक लक्षात येते की ops महत्त्वाचे मुद्दे वाटतात
मी पूर्ण सहमत आहे
सरकारने कर्मचार्यांना पेंशन देने करिता, आर्थिक नियोजन करतांना नेत्यांची पेंशन थांबवुन तिजोरीचा आर्थिक भार कमी करुन, कर्मचारी पेंशन सुरू करावी.
👍👍👍 फारच छान सर . सर माझे सहाकारी दोन वर्ष झाली रिटायर्ड होवून अजून पेन्शन नाही कोणताच ला भ नाही . 2005 पूर्वी नियुक्त आज 2005 नंतर 100% अनुदान
अहो हे फार भयंकर आहे आपल्याला लढावं लागेल
अगदी बरोबर आहे सर अतिशय छान माहिती सांगितली आहे यामुळे तरी शासन जागे होईल व जुनीच पेन्शन देईल देव शासनाला सदबुद्धी देवो
Ho private employee la pan old pension denar ❤❤😢😢😢😮
तुम्हाला कोण सद्बुद्धी देईल? जरा लाज वाटू द्या काही. लाखो तरुण बेरोजगार असताना पैसा नाही म्हणून सरकार भरती करत नाही. अर्धे बजेट 1-2% सरकारी नोकरांवर खर्च केले जाते अन तुम्हाला आणखी वरून पेंशन पाहिजे.
@@shubham-oh4kiभाऊ तू लाडकी बहीण योजना बंद करायला लढ आधी
@@jayshreelahane5549 कशाला? तुमच्या सारख्या नोकरांना एकेकाला 50 हजार पेन्शन मिळत आहे ज्यात ऐकाच्या पेन्शन मधे 35-40 जणांना महिना 1500 ची मदत होऊ शकते.
@@shubham-oh4kiआमदार, खासदार यांची पेन्शन बंद होण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा 🙏एवढी लूट दिसत नाहीत का? आमचा हक्काची पेन्शन मागतोय आम्ही 🙏
अगदी बरोबर सर , सगळ्यांना OPS हा त्यांचा हक्क आहे
Ops मिळालाच पाहिजे त्यासाठी संघर्ष केलाच पाहिजे
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय व घटनेत लिहिलेला नियम हे सर्व सरकारकडे नाही का त्यांच्याकडे नसल्यास संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्याना पटवून दिले पाहिजे
सरकारने सर्वांना साठ वर्षे वय झालेल्या प्रत्येक ना गरीकाला पेन्शन चालू करावी बाकी सर्वांची पेन्शन बंद करावी जयभवानी जय महाराष्ट्र जयभारत
बरोबर आहे सर तुमच आधीचे कर्मचारी कर्मचारी आणि नंतर लागलेले कोण आहे हे स्पष्ट कराव सरकारने आणि राहिला प्रश्न तिजोरीच भर तर बाकी योजना पण राबवतातच ना ते पैसे कुठून येतात हा तर भेदभाव का जय भीम जय संविधान 🙏
सर आतापर्यंत एवढे छान माहिती कोणी दिली नव्हती.. आपण दिली सर आपले खूप खूप आभार❤
Very good sir अगदी महत्वाची माहिती सांगितली
खूप चांगली माहिती सांगितली
छान माहिती सर, कारण हे सरकार आपला हक्क हेरवून घेण्याचं काम करत आहे.....जे भविष्यात नाही राहिले तरी चालतील पण आपली जुनी पेन्शन कायम राहिली पाहिजे......त्यांच्या वर् किती पैसा खर्च होतो याचा भार नाही पडत का तिजोरीवर....म्हणून फक्त जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असे माझे मत आहे.....
सर्व नोकरांनी सरकारच्या विरोधात मतदान केले पाहिजे. फक ops
एकच मिशन ...जुनी पेंशन!!!
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे हा त्यांचा हक्क आहे👍👍👍
जयहिंद जय भारत माता की
ओन्ली ओ .पी. एस. मिळालेच पाहिजे
अगदी बरोबर आहे सर छान माहिती दिली 👍
महत्वाचे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे परंतु सरकार त्यापासून दूर राहत आहे. सत्तेत असताना ते करावेच लागणार.
खुपच छान माहिती बद्दल धन्यवाद
❤❤❤❤❤❤😂
अगदी बरोबर आहे सर छान माहिती दिलीत
खूप छान माहिती जुनी पेन्शन बाबत धन्यवाद Sirji
अगदी बरोबर आहे सर चांगली माहिती सांगितली
व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टन्ट माहिती धन्यवाद
जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे
जुनी पेंशन हा कर्मचार्यांचा हक्क आहे आणी तो मिळालाच पाहिजे.
Very nice information, and pension is the right of employees so old pension is good
खरोखर खुपच छान
माहिती सदर विडिओ मधे दिल्या
बद्दल आपणांस धन्यवाद
जर का सवोँच्यन्यायालयाने
1982.मधे पेन्शन
सबन्धी कामगाराच्या बाजुने
निकाल दिला आहे तर मग हे सरकार जुनी पेन्शन का देत नाही
दखल घेऊन सर्व पेन्शनर्स ने ऐकत्र.येऊन सरकार विरोधात सवोँच्यन्यायालयात अपिल करून सवोँच्यन्यायालयाचा सरळ सरळ अपमान
करित आहे हे दाखवून दिले पाहिजे
OPS ज्या प्रमाणे सर्वांना 2004 च्या कर्मचा्यांना दिली जाते त्याप्रमाणे 2004 नंतरच्या ही कर्मचार्याना सुद्धा द्यावी कलम 14 नुसार....
सर्वांना समान अधिकार. ....
Ops only
Only OPS..👍
एवढे सर्व स्पष्ट असतांना या केसचा आधार घेऊन सुप्रिम कोर्ट निर्णय का देत नाही..2005 पुर्वी अंशता अनुदानावर लागलेल्या कर्मचा-यांना अजुनही न्यायाची प्रतिक्षा आहे...सुप्रिम कोर्टाने लवकरात लवकर निर्णय देवून हा गुंता सोडवावा..
अगदी बरोबर आहे सर फार मोठी महत्त्वाची बातमी दिली आहे पण सरकार आपली जबाबदारी टळत आहे
Only one ops zindabad.
निर्णय देणारे पण पेन्शन घेणारे
No NPS No UPS, Only OPS 🙏🇮🇳🙏
एकच मिशन-जुनी पेन्शन!!
Ops मीलाच पाहिजे . हक आहे
खूप छान सर
जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू करावी तो सरकारी कर्मचारी यांचा हक्क आहे सरकार हा हक्क डावलून शकत नाही
केंद्रात 60 la रिटायरमेंट आहे
राज्यात 58 la इथे का नाही शासन निर्णय घेत नाही
नवीन बदल संसदेत ठराव manjur करून केले आहेत म्हणून निकाल कर्मचारी विरोधी लागत आहेत
जेव्हा ऑर्डर मिळते तेव्हा टाईम टाईम जे बदल होतील ते आम्हाला मान्य राहतील
ओ पी एस मिळली पाहिजे
पहीले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आमचे म्हणणे आहे की आपण पहिले खासदार आमदार नगरसेवक संरपच पोलीस पाटील जे काही जनतेने निवडून दिले आहे ते जनतेचे नोकर आहेत परंतु त्याच्याकडे करोड रुपये ची प्रोप्रटी आहे तर त्याची पेन्शन व पगार बंद करा
जुनि पेंशन योजना द्यावी पेंशन ही मातारंपणाचि काठी आहे , पेंशन आधार आहे
अगदी बरोबर असून जर आमदार खासदार याचा फायदा घेत असतील तर कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती का ...
Only OPS
मग आमदार खासदार पेंशन ३/३. ४/४ वेळा घेतात
१ वर्षे जरी सत्ता भोगली तरी
तेव्हा लोक पुन्हा त्यांना च मतदान करतात की
आता याचा विचार करावा लागेल नाहीतर हे लोक देश विकायलाही कमी करत नाहीत
IN😊 तिजोरीवर ताण आहे म्हणत आणी लाडकी बहीण योजनेला फुकट पैसो वाटाय आल कोठून
छान विडीओ बनविले.
खूप छान प्रस्तूत केली
अशीच महीती देत रहा.
धन्यवाद
एकच मिशन जुनी पेन्शन
बरोबर आहे ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 25 वर्षांपेक्षा कमी झाली तर त्यांना हा लाभ मिळणार नाही ते वंचित राहतील त्यांचं काय
निदान महिन्याच्या आयुषजधाचे तेरी पैसे आणि दळ तांदुळाचे पैसे मिळालेच पाहिजे आन्यथा खानेपीने/ औषध/ट्रान्सपोर्ट/हॉस्पिटल...हे सर्व शून्य किमतीत उपलब्ध व्हावं..नाहीतर समूहिक आमचा जीव घयावा..
सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली पाहिजे
OPS.hi sahi hai.
खूप उपयुक्त माहिती 🎉
Ek dam right Aahe sirji.!!!
Very nice Sir. An excellent information
Very good sir
सर अतिशय छान माहिती दिली. Thank you
OLD PENSIO IS GOLD
अतिशय सुंदर माहिती
Only ops.
जुनी पेंचन पाहिजे 🙏
Good news sir ji
Ops मिळालीच पाहीजे तो आमचा हक्क आहे.
Vote for ops only
Very good 👍
सर्वाना समानतेचा हक्क आहे. मग खासदार मंत्री आमदार यांना वेगळा नियम ॽ
अगदी बरोबर आहे सर
सर आपण सरळ सोप्या पद्धतीने माहिती दिली आहे.या सरकारला कधी कळेल
खूप च छान माहिती.
We wang OpS
🙏 Thank you Sir 🙏
खूप छान माहिती दिली सर
Khup chhan mahiti ahe sir
जुनी पेन्शन पाहिजे
Khup chan
सांसद मंत्री आम दार खाजदारा ला दोन दोन तीन तीन पेशन देता त्याच्या मुळे तीजोरीवर बोज पडत नाही का
We want only OPS....
Only Ops###
Only ops
No NPS no UPS we want only OPS ✊
जयानी यांना पोसले त्या जनतेने मरेपर्यंत त्या कुटुंबाला पोसा वा काय निर्णय आहे म्हणजे बाकी जनतेने फक्त कष्ट करा
मीत्रा अभ्यास करून त्यांना हे पद मिळालेल असत सर्व जण तुमच्या फक्त अंगमेहनत करणारे झाले तर देशाचा विकास कसा होईल डॉक्टर इंजीनीय र कलेक्टर नसतील तर देश कसा चालेल नौकरी वाले माणस अंगमेहनती च काम करू शकतात पण तुम्ही डॉक्टर इंजीनियर प्राध्यापक यांच काम करू शकत नाही
@@madhavkolhe762 तुमचे एक मुले अंगमेहनत करत असतील बाजूला सरकारी काम करणारा मुलगा असेल तेव्हा तुम्हाला फरक लक्षात येईल आपण जेवताना कोणी उपाशी तर नसेल ही भावना लक्षात ठेवावी
only OPS
सातवा ,आठवा ,आयोग ,महागाई भतत्ता,दिला जातो ,त्या वेळी आम्ही काय कराव? शासनाने याचा विचार करावा
केंद्रीय कामगार आणि राज्य सरकार कामगार हिच माणसं आहेत का खाजगी नौकरी करणारे माणूस नाही का त्याना पेन्शन आठवा वेतन महागाई भत्ता दिला जातो
तुम्ही पण तुमच्या मालकाकडे पेन्शन मागा ना त्यांनी तुमची नियुक्ती केली आहे कोण नको म्हणत दादा
अभ्यास के ला असता स तर तुला ही सरकारी नौकरी लागली असती ना
Pahile rajya chya darbarat kam karnaryana vishesh ase mahatv hote.. tyana vishesh labh milayche.. tasech he pn aahe.. sarkari nokri mhanje sarkar cha ek bhag aahe.. private Ani sarkari tulna hou shakat nahi..
सुरक्षा,रकशकाला,पेंशन,का,देत,नाही,आणि,कोनी,कामाला,पण,ठेवत,नाही
हेच तर या राजकारण्यांना समजत नाही की देशात काय सुरू आहे ते इतर गोष्टींच्या नावाखाली आपली दिशाभूल करतात ते
एकच मिशन जुनी पेन्शन
अल्पसंख्याक शाळांमध्ये बंद करायची आहे . कार्यपद्धती आणि परिपत्रक
सांसद और अमदार खास दार को क्यो नही लागु करते
Nice sir.
Very.nice.sir
Want ops
सर पेन्शन ऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे 10% व सरकारचे 15 टकके हे दोन्ही कर्मचाऱ्यांना वेतन मधे द्यावे, पेन्शन वगैरे काही नको
शासनाचे ५० % असाय ला पाही जे मग पेन्शची काही गरज नाही 😂
We want only ops. Vot for ops.
👌
2018 ला रिटायर्ड झालेल्या महाराष्ट्र शासन कर्मचाऱ्यांना किती पेंशन मिळायला हवी आणी कशावर calculation करतात ते पण सांगा
तुम्ही नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचे आहात का? जर असाल तर तुम्हाला जुनी पेन्शन मिळेल ज्यामध्ये तुमच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% पेन्शन तुम्हाला बसेल याची माहिती तुमच्या ऑफिसमध्ये आहे
एक प्रकारे हा न्यायालयाचा देखील अवमान आहे.
तेथे आपली काय गत
पाचव्या वेतन आयोगामध्ये जे सेवाणीवृत्त झाले आहेत त्यांना याचा काही फायदा होणार आहे का?
हो पेन्शन सुरू असेल तर नक्कीच होईल कारण ही योजना 2004 ते 2024 पर्यंत लागू असेल