अनुसूचित जाती, जमातींतही ‘क्रीमिलेयर’ हवे, Supreme Court चा निर्णय...| Caste Reservation
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ย. 2024
- #sc #st #maratha #castereservation #castism #maxmaharashtra
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणासंदर्भातसर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. या निर्णयात गरजू आणि वंचितांना योग्य लाभ मिळण्यासाठी ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं गेलं. हे ‘क्रीमिलेयर’ ठरवण्यासाठी राज्यांनी धोरण आखून त्या मर्यादेवरील घटकांना आरक्षण नाकारायला हवे, अशी सूचनाही घटनापीठातील न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासह चार न्यायमूर्तींनी केली.या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलंय तर काहींनी याचा विरोध. यासंदर्भात आरक्षणाचे अभ्यासक प्रा.डॉ. बाळासाहेब सराटे, डॉ. ज्योती मेटे आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के यांच्याशी चर्चा केलीय मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक मनोज भोयर यांनी...
The Supreme Court has delivered a historic ruling regarding reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The decision expressed the need to apply the ‘creamy layer’ principle to ensure that the benefits reach the needy and marginalized. The court also suggested that states should frame policies to deny reservations to those above this creamy layer threshold, as stated by four judges including Justice Bhushan Gavai. Many have welcomed this decision, while some have opposed it. Editor Manoj Bhoyar of Max Maharashtra has discussed this issue with reservation experts Prof. Dr. Balasaheb Sarate, Dr. Jyoti Mete, and senior journalist Subhash Shirke.
Join this channel to get access to perks:
/ @maxmaharashtra
#MaxMaharashtra #MaharashtraNews
Subscribe to Max Maharashtra here: bit.ly/Subscri...
Follow Us:
→ max maharashtra contact number : +91 99306 76053
→ Facebook: / maxmaharashtra
→ Twitter: / maxmaharashtra
→ Instagram: / max_maharashtra
→ Koo : www.kooapp.com...
→ Sharechat : sharechat.com/...
For advertising related queries write to us at maximummaharashtra@gmail.com
For More News & Political Updates Visit Here:
www.maxmaharas...
जाती जातीत भांडण लावण्याचा डाव आहे.
Logically Shirke sirani खूप clear explanation dile
आरक्षण हे फक्त आर्थिक नव्हे तर साजिक मगासलेपणावर आधारित आहे ही गोष्ट मोठ मोठ्यांच्याही लक्षात येत नाही ही गोष्ट खूप वाईट आहे. शासन समाजिक मागासलेपणावर आधारित आरक्षण आर्थिक आधारावर करु पाहत आहे. समाजात आणखी फूट पाडून आरक्षण हळू हळू संपवण्याच्या दिशेने हे पाऊल आहे. सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग समाजात समान पातळीवर आला आहे का हा विचार करण्यात यावा.
मा बाळासाहेब सराटेंनी अतिशय योग्य विश्लेषण केले आहे. आम्ही मा सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो.
अहो शाळा आणि दवाखाने फुकट करा.
आरक्षणाची गरज कुणालाच पडणार नाही. पहिल्यांदा शाळा फुकट करा.
सुभाष शिर्के तुझी चर्चा करण्याची लायकी नाही नालायका.जर खुल्या प्रवर्गाच्या अटी पूर्ण करणारा उमेदवार कुठल्याही प्रवर्गाचा असो त्याला खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेप्रमाणे संधी दिली जाते. त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून होते.
@@रामकोल्हे-छ3भ अरे मित्रा संविधानानुसार त्याना त्यांचा मत मांडण्याची पूर्ण मुभा आहे, जर त्यांचं बोलण तुला नाही आवडलं म्हणजे कोणाची लायकी काढन हे बर नाही, त्यांची लायकी आहे म्हणूनच त्यांना तिथे बोलाविण्यात आले नाही तर तुलाच बोलाविल असतं.
Subhash tu patrakar ahes kay😂😂
@@DBN8472are mitra tyala reservation ks ast hech tyala mahit nahi....
@@DBN8472 त्याची लायकी असते तर खुल्या प्रवर्गाच्या अटी शर्ती पूर्ण करणारा कुठल्याही जातीचा प्रवर्गाचा उमेदवार गुणाप्रमाने SELECT AGAIN OPEN होतो एवढा साधा विषय घटनेचा त्याला माहिती पाहिजे माहिती नसेल तर तो सदर आरक्षणाबाबत चर्चा करायला पात्र नाही म्हणजेच नालायक आहे. अशा . खोट्या तज्ञ लोकांनी आरक्षणाबाबत खोटी आणि चुकीची माहिती दिल्यामुळे जातीजातीत द्वेष वाढत आहे.
नाही,हे बंद झाले आहे.
सराटे यांनी चांगले मुद्दे विचारात घेतले. अभ्यास चांगला आहे. बाकीचे मोघम बोलत आहे.
बरोबर आहे विषय एसटी एससी चा असला तरी ओबीसी मुद्दा घेऊन बोलण्याची भडवेगिरी करतोय हा दलिंदर
आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर. खरचं विचार केला तर obc 64%, sc,st 30% ब्राम्हण जैन मारवाडी ३% = ६४+३०+३= ९७% मग मराठा, मुस्लिम हे कुठे आहेत. Obc 54% ही जनसंख्याच चुकीची आहे. जातिनिहाय जनगणना हेच योग्य आहे.
MUSLIM DHARMATIL 50 CHYA JAVALPAS JATI ALREADY O.B.C. PRAVARGAT AHET . KHRISTIAN DHARMATIL JATI SUDDHA O.B.C. PRAVARGAT YETAT . TYAPRAMANECH MARATHA + KUNBI HE MILUN 28 % AHET . TYAPAIKI 16 % KUNBI SAMAJ ALREADY O.B.C .MADHYE AHE . MHANUN MAHARASHTRA RAJYAT O.B.C. PRAVARG HA 64 % HOTAT . 13% S.T. + 7% ASE EKUN 84 % HOTAT . MAHARASHTRA RAJYAT BRAMHAN SAMAJ 1.5 % AHE . HYA PADDHATINE TOTAL 85.5 % AHE . ANI SHILLAK 14.5 % AHET .
बाळासाहेबांचा अभ्यास आणि वस्तूनिष्ट सत्य कथन
सराटे साहेब अतिशय अभ्यासपूर्ण चर्चा करत आहेत धन्यवाद सराटे साहेब
सर्व आरक्षणाला क्रिमीलेयर पाहीजे तसेच ती मर्यादा पण कमी पाहीजे
डॉ. बाळासाहेब सराटे, एकदम जबरदस्त डिबेट..👍💐👏👏👏
फोडा आणि राज्य करा हेच पूर्वीपासून चालू आहे आणि आता पण तेच.......
सराठे सारंच अगदी बरोबर आहे.
शिर्के फक्त आजच्या विषयावर बोला ... मराठा किंवा ओबीसी ना घेवून पडू नका ... जर अभ्यास नसेल तर गप्प बसा
जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे.... सत्यपरिस्थिती काय आहे हे समजणे खूप गरजेचे आहे..... सरकारला जातनिहाय जनगणना करावीच लागेल
जात गंननेबरोबर बरोबर जे रिझर्व्हेशन घेवून मालामाल झाले आहेत त्यांना permanantli reservation मधून बाहेर काढा ...v.... जे आर्थिक मागास आहेत त्यांना reservation दया , भले हे ते सवर्ग आहेत
आमच्या गावात सरपंच आणि पोलिस पाटील हेच सर्वात गरीब आहेत आमच्या तलाठ्याच्या म्हणण्यानुसार 😂😂😂
मग गावाला माहिती असेल ना गरीब असून त्यांना कुठ आरक्षण आहे
@@sukdevjadhav-v5u गावाला माहित असुन काय उपयोग गावात आपल्या विरुध्द कोणी बोलू नये म्हणून दररोज चपटीवर भुंकणारी स्वतःला मराठा म्हणून गाव झवत फिरणारी कुत्री त्याने गावात सोडली आहेत?
जात कधी संपणार हा मोठा प्रश्न आहे.... दिवसेन दिवस जातीय अस्मिता टोकदार होत आहे हे दुर्दैव आहे... आम्हांला जातीय मोठे पणा पण पाहिजे आणि आरक्षण ही पाहिजे असं कस जमेल
जेव्हा मागास वर्गीय जात प्रमाणपत्र चा त्याग करणार तेव्हा.
जातीमध्ये फक्त ," भारतीय " हा शब्प्रयोग करा
.. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय.. दिला आहे.. तो योग्य आहे.. खूप अभ्यास केला आहे.. न्यायालय ने. शासनाने. सर्व समाजाचे सामाजिक.. आर्थिक. सर्वेक्षण करावे. जनगणना करावे.. आणि सर्वाना न्याय द्यावा...
आमदार खासदार मध्ये पण क्रिमिनल वर्गवारी करण्यात येईल ओपन मध्ये करावी
मुळात कसा निर्णय कोर्ट देऊ शकत नाही हा निर्णय संसदेत होऊ शकते आता जनतेचा कोर्टावर विश्वास राहिला नाही!
सुप्रीम कोर्टाने sc/st आरक्षणाच्या बाबतील दिलेल्या निर्णयाशी मी सहमत नाही व मी या निर्णयाचा पूर्णपणे विरोध करतो. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय कोणत्या डेटा च्या आधारे दिला हे स्पष्ट करावे. हा निर्णय पुणे करार च्या विरोधात आहे.आरक्षण हे सामाजिक विषमतेवर आधारित आहे आर्थिक आधारवर नाही. Sc/st मध्ये साबकलाससिफिकेशन करून ह्या प्रवर्गातील जाती जातीत भांडणे लावून आरक्षण रद्द करण्याच्या दिशेनं हि सुरुवात आहे. 7 न्यायाधीश देशातील करोडो दलित आणि आदिवासी समाजाचे अधिकार व भविष्य ठरवू शकत नाही . हा हक्क फक्त पार्लमेंटचा आहे. Sc/STसमाजातील लोकांनी आपल्या हक्काच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे व हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करावी
Bhangi , garudi yana advantage milava ya sathi ahe he tula nai kalnar😂😂
दादा तुमच बरोबरय पण आरक्षण हे शिक्षण,राजकीय प्रतिनिधित्व इथपर्यंत सामाजिक न्यायालय तत्व बरोबर...पण ज्यावेळी नोकरीत आरक्षण,अनुदान,सरकारी योजनांचे लाभ येतात त्यावेळी अर्थकारणाशीच आरक्षण जोडल जात. त्यामुळ फक्त सामाजिक तत्व टीकत नाही .
हा निर्णय अयोग्य आहे , sc st मधील 60ते70 %लोक निम्न दर्जाचे चतुर्थ श्रेणी मध्ये काम करतात त्यामुळे त्यांचा आर्थिक विकास अद्याप झाला नहीं
आता पुढचा विकास काम करून करायचा असतो किती दिवस फुकट जगायचं 😂
@@jaijavanjaikisanjaihind2559 तुझी आई बसलीय का फुकट द्यायला 😅
तुमचा विकास झाला हे तुम्ही कधीहि मान्य करणार नाही कारण आपल्याला माहिती आहे
Info tech brbr bole
@@jaijavanjaikisanjaihind2559aamhi fukat nahi khat government gharat j1 nahi aanun det aamhal pan baher ja lagte kam kra lagte
जनरल मध्ये SC ST निवड झालेली कित्येक उदाहरणे आहेत.काही माझे मित्र सुद्धा आहेत,शिर्के फक्त एककल्ली बोलत आहेत. वंचित समाजाला आरक्षण हे मिळालेच पाहिजे पण काय त्याच घरातील धेंड फायदा घेत आहेत.शिर्के जरा आजूबाजूला बघा.
हो
ओपन मध्ये सर्व क्षेत्रात लोक संख्या कमी असून सुद्धा सत्तेवर जास्त संख्येने लाभ घेतले जातात त्या ंचे वर्गीकरण कधी
Husar aste tithe
सराटे बरोबर बोललात आहे त
राज्यघटनेने एकाच दिवशी , एकाच तारखेला , एकाच वेळी
सर्व अनुसूचित , जमातीतील जातींना / प्रतिनिधीत्वाचा लाभ नव्हे , अधिकार दिला. ज्यांनी बाबासाहेबांचे आव्हान स्वीकारून शिक्षणा पासून ते प्रतिनिधित्व पर्यंत सर्वच क्षेत्रात मजल मारली , बाकी टाळ कुटत राहून हिंदुत्वाचे ओझे वाहत राहिले , त्यांच्या प्रती सहानुभूती आणि प्रामाणिक विज्ञानवादी आणि आंबेडकरवादी लोकांना दूषण हा अन्याय आहे , म्हणजेच लायकांना नालायक आणि नालयकांना लायक ठरवण्याचा प्रकार आहे .
** जय भीम ,जय संविधान **
सुप्रिम कोर्टाने लायकांना नालायक आणि नालायकांना लायक म्हणुन नालायकांना फायदा मुलक अधिकारीक पद ध्यान आणि लायकांना नालायक म्हणुन फायदा मुलक अधिकारीक पद नाकारा असे सांगुन वरुन क्रिमलेअर लावुन जे लायक आहेत त्यांना क्रिमलेअर ने नाकारने आणि नालायकांना तुम्ही लायक नाही म्हणुन नाकारने,असे करुन एससी एसटी ओबीसी चे आरक्षणच नाकारायचं।व त्या जागी जनेऊ भरायचे हा मार्ग व ऊद्देश सुप्रिम कोर्टाचा त्याने दाखवुन।सुप्रिम कोर्टाने आपलि नालायकी सिद्ध केली।आणि मागासले पण तपासण्याचा अधिकार संविधानाने केंद्र सरकारला दिला असतांना,सुप्रिम कोर्ट कोणत्या अधिकाराने मागासले पण तपासण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देते।हे सुप्रिम कोर्टाने असंवैधानिक कृत्य केले नाही कां?
ek number observation...
बिना data हवेत बोलतात data द्या आणि बोला
सुभाष शिर्के चा अभ्यास कमी आहे अशा माणसाबरोबर चर्चा करने चुकीचे
5000 हजार वर्ष अन्याय करणारे 70 वर्षात आमच्यावर अन्याय होतोय म्हणून ओरडतो आणि 5000 वर्षांचा अन्याय संपून आता समानता आली म्हणणाऱ्यांना काय म्हणावे.😂😂
Sc ch आरक्षण बाकीच्यांना नाही दिलं रे, sc t ल्याच गरिबांना मिळणार
हो प्रत्येक जाती मध्ये खुप पुढर लेली संख्या जवळपास 50%झाली आहे राहिलेली 50% लोकं ना कधीही संधी मिळनार नाही म्हणुन कोर्टाचा निर्णय खूप छान आहे 🎉🎉
शिर्के सर यांनी चांगले विचार मांडलेत
जो अधिकारी झाला कोट्याधीश झाला त्यालाही आरक्षण देणे . ही कोणती समानता? हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे म्हणुन सर्व आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय समानता येणार नाही . आरक्षण वाले कितीही श्रीमंत झाले तरी त्यांना आरक्षण परत परत देणे ही बाब न्यायाला धरुन आहे का?
Obc creamy layer आहे तरी अधिकाऱ्यांची पोरं IAS IPS होतात NCL घेऊन... 8 लाख उत्पन्न ठेवल्यावर 2 लाख वाला बाहेरच राहणार
💯 barobar 8 lakh bharpur jast aahe.kami kara te pahila 3 lakh theva.mag saglyana fayda hoil je kharach garju aahet tyana.8 lakh mhanje 70 hajar pagar zala na saheb mag to garib kasa mag jyala 10-20 hajar pagar aahe to kay karnar mag.khari garam tyala aahe pan tyalach bhetat nahi dusarech ghetat fayda
शिर्के यांच्या मुद्यांशी मी पूर्णपणे सहमत आहे
तेच तर जो पर्यंत आकडेवारी उपलब्ध नाही तो पर्यंत वर्गीकरण कसे करनार, मग एकच उपाय आहे की जातीय जनगणना झाली पाहिजे.
अतिशय चांगला निर्णय आहे, सुप्रीम कोर्टाला खूप खूप धन्यवाद.अतिशय योग्य निर्णय आहे.या पूर्वीच हा निर्णय व्हायला हवा होता.
अहो पत्रकार साहेब एकाच कुटुंबात वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेऊन घराणेशाही आणायची आहे का
Ekach gharat sarva aamdar khasdar,mantri hotat tyabaddal Kay mat aahe
सुभाष शिर्के ला काहीच माहीत नाही
क्रीमीलेयर च मोठ उदाहरण पूजा खेडकरच समोर आहे... हिला कशाला पाहिजे आरक्षण
बाळासाहेब तुम ची पोट दुखी आहे .
कशाला SC ST च्या समाजा मध्ये तेड निर्माण करता जसे तुम्ही OBC व मराठा या समाजामध्ये तेड निर्माण केले तसे कांही बोलू नका
सुभाष शिंदे खरे बोलतात . अभिनंदन
तिच्या माग तिचे सगळे बाकीचे लोक राजकारणी आहेत तिथे काही बौद्ध नाहीत
बाळासाहेब सराटे अभ्यासपूर्ण बोलतात..
न्यायालयाने योग्य भूमिका मांडली.
न्यायालयाने जनगणना करावी सर्व खात्यातील कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी न्यायालये सचिव यांची पदे आरक्षणानुसार पुरेपुर भरली आहेत का ही पहावीत . ती भरली जावीत . भूमीहीनाना सरकारी जमीन , प्रत्येकाला १०x१० कमीत कमी घरे दयावीत .
संवर्ग निहाय
आरक्षण संपवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने साजीश केली आहे.
जे लोक थोडे forward financially त्यांना आरक्षणातून काढून त्यांना उच्च वर्णीय जातीत सामावून घेतले जाईल का रोटी बेटी व्यवहार त्यांच्या बरोबर होईल का?
आतां जे उच्चवर्णीय आरक्षणात नाहीत त्यांच्यात बेटी व्यवहार आहे का किंवा शेकडो वर्षांपूर्वी होता का .
पण रोटी व्यवहार होता पूर्वी पासूनच एवढंच काय तर उच्चावर्णीय लोकांचा ओबीसी सोबत रोटी व्यवहार पाहिले पासून आहेच ओबीसीना कधीच अस्पृक्ष्यतेचा दलिता सारखा सामना करावा लागला नाहि.
सर्वानाचा सध्या तरी रोटी व्यवहार होतो आणी अजून वाढावा हळू हळू बेटी व्यवहार होईल पण बेटी व्यवहार हा काहि प्रमानात कौटम्बिक् प्रश्न आहे सामाजिक नाही
आम्ही केला होता रोटी बेटी व्यवहार, औंगाबादमधe marun टाकला मुलाला
EWS ला पण हे आरक्षण लागू करा....
अगदी योग्य निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला धन्यवाद
सिर्केचा मुद्दा पटत नाही
जर एखाद्या व्यक्तीला नोकरी आहे त्याला पगार आठ लाख आहे. मग त्याचा मुलगा आहे त्याला नोकरी नाही. त्याला आरक्षण नाही मग त्याची येणारी पिढी मागास होतील की श्रीमंत मग त्याचे दोन गट पडून काय फायदा. शेवटी तो तीन पिढी नंतर तो मा गासच राहील लाभ संपला तो शेवटी मागास राहील कोर्टाचा निकाल s t.s c.o b c chya खीलाप आहे असे आम्ही मानतो पुढे काय होणार याची खात्री जरूर करा
अगदी बरोबर आहे हाच मुद्दा लोकांना समजावून सांगण्याची गरज आहे बौद्ध धर्माला आंदोलन करणे गरजेचे आहे
श्री.शिर्के यांचं मत बरोबर आहे. आयपिएस अधिकारी हा सामाजिक स्तरावर सवर्ण स्तरात स्विकारला जात नाही,अर्थात हे सामाजिक आरक्षण आहे.
क्रिमीलेअर च ताजे आणि जिवंत उदाहरण पुजा खेडकर अजून ही मागास आहे कोट्यावधी रुपयांची प्रॉपर्टी असुन
चर्चा करणाऱ्या पैकी घटना काय म्हणते ते विसलेशन केले पाहिजे, भूषण हे दुसऱ्या पिढी त ले आहे त्यांना पण अजून SC आणि St काय होते परिस्ताती काय होतं हे माहित नाही
आरक्षण असावे कि नसावे सध्याच्या परिस्थिती वर ठरते, नाकी भूतकाळातील अफवानवर.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा स्वागत आहे
१००%आरक्षण लागू करा .
अनुसूचित जमातीच्या संदर्भात जातीनिहाय आरक्षण देयाचे असेल तर सरकारने जनगणनेच्या आधारे आरक्षण कायदा बनवला पाहिजे एक कुटुंब एक सदस्य सरकारी नोकरी दारिद्र्य रेषेखालील, भूमीहीन,शेतमजुर, अशा कुटूंबाला प्राधान्य दिले पाहिजे. एकाच कुटुंबातील अनेक लोक सरकारी नोकरीला आहेत. त्यामुळे हातावर पोट भरणाऱ्या कुटुंबातील मुले वंचित राहतात पर्यायाने त्यांना वडील व्यावसाय करावा लागतो. तेव्हा शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या गरीब आदिवासी कुटूंबातील मुलांना शिक्षण घेत असतानाच नोकरीची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्या मुलांचे आई वडील अशिक्षित असल्याने त्यांना मुलांना पुढील शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी मार्गदर्शन करता येत नाही. त्यामुळे त्यांची कुटूंबे विकासापासून वंचित राहतात. जय आदिवासी ठाकर समाज
Ha,nikal sc,st,la gulam banwinara aahe,kharokhar,savidhan,dhokyat,aahe,jai baba saheb aamdekar
आता गरीब sc, st लोकांना लाभ मिळणार आहे त्यामुळे जे श्रीमंत झाले आहेत त्यांनी आता काम करायची सवय लावून घ्यावी. आता फुकट मिळणार नाही एवढेच.😂
वर्गवारी केली म्हणजे तुम्ही मागास राहणार नाही तरी तुम्ही मागासच राहणार आहेत कारण फुकट दिलं तरी तुम्हाला त्याचा फायदा घेऊ शकत नाही😂
@@BluePanther358काम करून जगा दादा.
सिर्केला स्वत:चं आरक्षण जाण्याची भीती वाटतेय😂
एसी मध्ये 59 जाती आहेत आणि सर्वांची परिस्थिती सारखीच होती तरी फक्त त्यामध्ये एकच जात.. जय भीम वाले खूप समोर गेले आहेत..
बाकी जाती मागास का राहिले आहेत तर त्यांचे विचारच मागास होते म्हणून ते मागास ला राहिलेत.. आहेतं 😂
हे सगळे फकत ambedkarite लोकांना खाली खेचण्यासाठी आहे बाकी काही नाही
आजही आमचा समाज सफाई कामगार आहे त्याला पुढे गेला असं थोडं म्हणता येईल मराठा समाजाचा कोणी आहेका सपाई कामगार तर नही त्यांना लाज वाटते क्रिमिनीयला प्रसन्न तोच झालाना आर्थिक ड्रासत्या कोर्टाचा निर्णय चुकीचा आहे
😂😂
हा शिर्के बधिर झलाय
आरती क नाश लावुन वंचीत फेरवीर मंदी येशील मंदी आगरीब गरीब आहै पुजा खेडकर गरीब आहेका
बाळासाहेब सराटे योग्य बोलले धन्यवाद बाळासाहेब सराटे
Obc प्रमाणे sc ,st ना क्रिमिलेयर असणे आवश्यक आहे, समानता साठी क्रिमिलेयर आवश्यक आहे,परंतु क्रिमिलेयर ची दर 3 वर्षांनी मिमाशी करून क्रिमिलेयर मर्यादा ठरविली पाहिजे!
उपवर्गीकरणाचे उदाहरणाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
तुमचय सरकत आरक्षणाला कशला
तुनकला तुझा मुलगा नोकरीला तुझा नातु नवराकरीला पैशे देऊन
I support the views of dr Shirke. He is very thorough with the problem I feel the other two panalists expressing bious views aiming at the intention of scrapping the reservations.
आरक्षणामुळे आर्थिक सामाजिक समानता अजिबात आली नाही . उलट वाढली. विषमता वाढुन समाजा समाजात दरी वाढली आहे . ओबीसी मधील किती जाती मागास राहील्या आहेत? कितीतरी जाती करोडपती आहेत!
OBC मधील कुठली जात करोडपती आहे सांगा..? 1-2 लोक म्हणजे जात नसते
आरे शिर्के open मध्ये merit नुसार शिफ्ट होतात
पत्रकार सरांच्या.मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे..
ओपन मध्येही आरक्षणवाले शिरतात डबल फायदा उठवतात .ओपनच्या जागाही आरक्षण वाले खातात .!
ओपन म्हणजे सगळ्यांसाठी ओपन असते भाऊ......
आम्ही स्वखुशीने आरक्षण सोडू! पुणे करार आठवा!
Supreme court must apply Creamy layer to all citizens of Indian people and political leaders also
देशाच्या राट्रपतीला मंदीरात प्रवेश दिला जात नाही.आरक्षण आर्थिकसाठी आहे का सामाजिक न्यायासाठी आहे?
Top level चे प्रतिनिधीत्व च count व्हावं. क्लास वन ख्या पुढचे खरे प्रतिनिधीत्व आहे क्लास २,३,४ नाही
Sc st साठी क्लास 1,2,3 तसेंच उद्योजक हेच निकष असावे पण ओबीसी साठी 1,2,3,4 आणी उद्योजक असतील काहि तर त्यांना पण लाभ मिळू नयेत फक्त गरिबांना मिळाले पाहिजे
श्री शिर्के यांच्या अभ्यासपूर्ण माहिती एस सी व एस टी बाबत सकारात्मक विचार करायला लावणारी आहे.
Subhash Shirke cha abhyas far Kami aahe
मुळात संविधानाच्या नुसार 341 नुसार नवीन जजमेंट नुसार आलेले एसएसटी चे वर्गीकरण चुकीचे आहे
वरिष्ठ पत्रकार आरक्षणाची पाठराखण करतायत ... चांगली गोष्ट आहे ....पण ... सरोदे सांगतायत ते corret आहे .... पत्रकार महोदय आपण विचार मांडायला आला आहात की ... भांडायला
शिर्के सर बरोबर बोलतायत
काँलिजियम मध्ये एकाच वर्गाचे लोक का?
Balasaheb Sarate Sir What about social justice?
Fukat khau ghalne ha social justice nahi
जसा तुम्ही केला तसं. ज्या शाहू महाराजांनी सर्वांना न्याय दिला त्यांच्याच गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून तुम्ही मोर्चा काढला.
@@bestthings9318कारण शाहू महाराज पन ओबिसिच परंपरा मधुन आलेत
उप वर्ग कसा करता येतो.?आपण चुकीच बोलत आहे.जरा अभ्यास करून बोला..आरक्षण म्हणजे दारिद्र्य निर्मुलन नाही.सराटे साहेब. जय भीम. जय महाराष्ट्र..
"माझे कुटुंब आरक्षणाचा फायदा घेऊन तळागाळतून वर आले. आता माझ्या तळागाळातच असणाऱ्या समाज बांधवांना वर आणणे ही माझीच जबाबदारी आहे व त्याच्यासाठी मी स्वप्रेरणेने आरक्षण सोडतो आहे", ही भावना जोपर्यंत जागृत होत नाही, तोपर्यंत हा वाद चालूच रहाणार.
brobr
एकदम बरोबर आहे
No Division in SC ST Arakshan No Creamy Layer No A B C D 📚😎
एकाच जातीच्या प्रगत आणि अप्रगत उपवर्ग निर्माण करतांना त्यांची सामाजिक स्थिती एकच राहिल की त्यात बदल झालेला समजता येईल.
सराटे जी जातनिहाय जनगणना करायला सांगा ,।मगच आर्थिक ,सामाजिक ,शैक्षणिक माहित होईल !आपल्या मध्ये obc विषयी आकस दिसतो,बरोबर आपण मराठा आहात, आणि ओपन बरोबर मिळून आहात!
जातीय जनगणना करावी लागणार भाजपाला
तुम्हाला बौद्धचे आरक्षण दिसतं त्यांच्या वर झालेला सामाजिक अन्याय अत्याचार दिसत नाही ,आज जे मागासवर्गीयांची आरक्षण टिकून आहेत ते फक्त आणि फक्त बौद्धांमुळे नाहीतर बाकी मागासानंची काय औकात होती आरक्षण टीकवायची
वरच्या सुपर पदावर दलीत जाऊ नये या साठी हे सगळ चालल आहे
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय एकदम सन्मान जनक आहे या वर्गात फक्त 10% लोकच फायदा घेत आहेत
पण एक कळत नाही चर्चा SC ST च्या आरक्षणाची आणि चर्चा करणारे लोक सवर्ण हे कसं काय
Creamy layer should be applicable in class 4 and class 3 posts only. Cresmy layer should not be applicable in class l posts during selection and promotion, onlyeducational qualification must be given first preference.
कोणत्या जाती मधील किती मुली सुशिक्षित झाल्या यांचा एकदा सर्वे व्हायला पाहिजे आणि नोकरी मध्ये किती लागले ते सुद्धा नक्की करावा
म्हणजे सरकारचं म्हणणं आहे का की एक माणूस सुधारला तर त्याच्या पुढच्या पिढीने पुन्हा दरिद्री व्हावी त्यांनी सुदृच नये म्हणजे बौद्ध समाज पुन्हा सुधारणारच नाही तो एका एका डब्यातच राहील
अनुसूचित जाती व जमातीला संविधानानेच आयत बसून खाण्याची सवय लावली आहे,ती सवय आता सुटने अशक्य आहे.
तुझ्या बापाने कमावलेल्या तू खातोस का दुसऱ्यांना वाटतोस रे आमच्या बाबांनी कमावून ठेवलाय आणि फक्त आमच्यासाठीच नाही तर सर्वांसाठीच कायदा लिहून ठेवलाय तुझ्यासाठी पण तू तसाच जळत रहा
Government gharat aanun dete ka j1 ghara baher nahi jaa lagat kaaa😂😂😂😂😂
Tula konti savay lagli bala
Aaayat kunala ya jagat kahi milat nahi..SC ST na aayata milat nahi
Did very best defense Shirke sir to point of Sarate sir. as well as talk facttable & in future limitations . How misuse by politics & higher community. And how capture by others & will be end. Focused your veiwe.
Unequal can not be treated equally. Sub-categorisation is to bring two classes on same level and creamy layer is to bring two persons on same level in terms of social position, education, economy.
निर्णय चांगला आहे कारण आजही आरक्षणा चा फायदा त्या शेवट च्या व्यक्तीला अजूनही मिळाला नाही . काही असे लोक जे क्लास वन किवा सरकारी नोकरी वर आहेत त्यांना आणि त्याच्या मुलाना काय गरज . त्या ठिकाणी दुसरा त्याच वर्गातील लोकाना लाभ मिळेल.
खुल्या प्रवर्गातल्या किती जातींने देशातल्या प्रशासनात किती वाटा
मिळाला याचा पण विचार का करू
नये?
Subhash Shirke does not competible on the issue at all due to lack of knowledge. Pl. Call expert in subject on your stage.
आद. सरजी ,आत्तापर्यंत ब्याकलाग मधुन गरीब जातींची भरती कहां केली नाही ?