The Honorable Justice is the voice of the voiceless. Justice Krishna Iyer once said "A socially sensitized judge is the better armor than long complex sections of the law"
Thanks live law for providing such a great opportunity to hear honourable justice d y chandrachun and his profound speech.he is really seems to me second honourable justice v r Krishna ayyer .🙏🙏🙏
Why does these words won't come to action when it comes to court judgements . Why are judges fearing to convict the bad people if they belong to a political party or rulling government. I feel Justice is only limited to common man . Courts never think twice to put a common man behind bars in name of Justice and high profile cases against powerful people are taking years and years and years and at last they are dismissed . We indians have lot of respect and trust on Indian judiciary system and iam afraid that day is not faar when people stop believing in our Justice system and start thinking this is also a part of government body . God save India
After the Magna carta Our pride is the longest written document in the human written document putting efforts of 143plus members from the just formed constituent assembly. We must bear in mind the number of we.the.people...
जिसका केस किसी कोर्ट में निलंबित हैं एक पेज में लिखे अशुद्ध शब्द व्यवहार ना करे. केस नंबर तारीख जजों का नाम सरकारी अधिकारियों का नाम Petitioner VS opposite पार्टी घटना का जगह,थाना कोर्ट तारीख जिला राज्य दलालों माफ़िया का नाम आप क्या चाहते हैं और आप का बिरोधी क्या चाहते है. ?
Curroupt judiciary in india....that p VISHVANATHA SHETTY and N ANANDA both third class judges closed my complaint with out catching rowdy elements 420 judges....
सरकार लोकतान्त्रिक आजाद भारत सम्विधान समिति गठन कर जनता के सभी जाति के डिलिगेट का सलाह पर सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श का सम्मेलन आयोजित करे जो पेशेवर वकील पत्रकार रिटायर्ड जज राजनीतिक सलाहकार इक्सपर्ट अनर्थक बहसबाजी करते है उनका टिम बहसबाजी का सब जाति धर्म के विचार विमर्श बाधाहीन जनता के स्वतन्त्र विचार विमर्श हो।राष्ट्रपति बनने के बाद क्यो नही ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का पहल होता है केवल डिवेट। 5 करोड केस निलंबित कितने लोग जुल्म शोषण भ्रष्टाचार हनन केशिकार मर गये ऐसा ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन हो। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन करने मे जजो का फौज रिटायर्ड जज कुछ वकील कुछ पत्रकार जजो का दलाल गरीब की जमीन जज मनमानी आदेश दे आदिवासी समुदाय गरीब लोग,ST SC DOWNTRODDEN PEOPLE सब पर जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार फिर 75 वर्ष से ब्रिटिश कोलोनियल हिन्दुस्तान मे क्यो? राष्ट्रपति क्यो अपना बिशेषाधिकार लगा सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन कर लोकतान्त्रिक दिशा-निर्देश अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित नही करते आजादी के बाद कोई कानून मंत्री ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का पहल नही किया क्यो ? सरसो मे भूत है अर्थात अंग्रेज शासक उपनिवेशिक कानून छोड़कर चले गए लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उपनिवेशिक कानून भूत छोड चले गए। फिर जजो collegium system seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India. सञ्चालन का मन्जूरी अस्थाई सम्विधान मे ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक ब्रिटिश कोलोनियल निरंकुश कानून सम्विधान मे 1950 मे सम्मिलित किए किसी भी राष्ट्र पति ने जनता अधिकार हनन जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित PIL NO.224 of 2017 दिनांक 10,07,2017 को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का मैकेनिज्म चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम ब्याख्या मे अयोग्य असक्षम असमर्थ फिर चीफ जस्टिस बनाना नही चाहिए फिर राष्ट्रपति को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का बिशेषाधिकार है जैसे लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट मे सम्मिलित कराए ।उलझ कर देखे जज का बगावत डिवेट राजद्रोह सरकार सौभरेन गणराज्य। President of India MS Droupadi Murmur should not drag rebelious debates of judges should revoke authorization granted in favor of Supreme Court सरसो का भूत। न्यायपालिका सरकार का तीन तन्त्र मे एक है लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सरसो का भूत।अम्बेडकर साहब का सर्वोच्च सम्बिधान को नाश कर 5 करोडकेसनिलंबित । सरसो का भूत शैतान सताए गा उस का एक जडी राष्ट्रपति है ब्रिटिश कोलोनियल का न्यायिक प्रणाली बिना समीक्षा अधिकारिक officials permission granted for time being not for 75years should be revoked by President of India.
DY Chandra chur chief Justice Supreme Court appointed by collegium system epitome of disqualification, incompleteness exposed inability in PIL N0 224 0f 2017 on 10.07.2017 with chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired.
कुछ पत्रकार कुछ वकील दलाल कुछ सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड जजो का फौज सरकार से बगावत रिबेलियस डिवेट मुर्ख सत्ता 1950 से बदलते रहते है हिम्मत है तो ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम 1950 मे अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढाचा अप्रजातान्तरिक बेलगाम अधिकार जो सत्ता मे आता ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का रक्षक सुप्रीम कोर्ट सञ्चालक सम्विधान को अस्थाई superseded अतिक्रमण किया है। दिनांक 19,07,2017 रिसर्च रिपोर्ट सरकार को जमा हुआ उसका कपी सोनिया गान्धी रिसीव की । लेकिन राहुल गान्धी जानबूझकर कर बुरे नियत से लेने से इन्कार, अत: वापस। Comment failed कोई मीडिया मन्जूर नही करता ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट दलालो माफिया ग्रूप कुछ पत्रकार कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज की आजादी आधिपत्य दुष्प्रभाव सम्विधान पर अतिक्रमण। हिन्दुस्तान वाले सावधान! दलाल माफिया भडुआ लोगो का फौज बगावत हेतु प्रचार चालू कर दिए। 1950 से अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली केन्सिल का अधिकारी है। राष्ट्रपति,द्रोपदी उपराष्ट्रपति धनखडे, केन्द्रीय कानून मन्त्री रिजिजू आवाज उठाए मोदी सरकार। 1), ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट आधिपत्य दुष्प्रभाव सम्विधान पर अतिक्रमण subsided 1950 मे किया । 2),उस का उन्मूलन सुधार हेतु कोई आवाज नही उठाया ना राजनीतिक दल, जज ,वकील पत्रकार, रिटायर्ड जज, इक्सपर्ट सब अयोग्य असक्षम असमर्थ बेवकुफ बकवास भ्रमित गुमराह अव्यवस्थित अनियंत्रित गैरजिम्मेदार 3),नतीजतन ब्रिटिश कोलोनियल दलाल वकील हरिश साल्वे फेसबुक यूट्यूब पत्रकार जज ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार 4),PIL N0 224 0f 2017 on 10.07.2017 ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम के शिकार 5 करोड केस निलंबित और 17-18 लाख कैदी विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित । 5), राजनीतिक दल या सुप्रीम कोर्ट जज, कुछ वकील, कुछ पत्रकार सब ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार जनता अधिकार हनन होते है जनता को भ्रमित गुमराह झांसा देते है।
Have you ever given opinion to Government to disincorporate alien rules of laws British colonialism judiciary Independency incorporated temporarily in 1950 without overhauling rejecting overhauling proposal of professor KT Shah member of the constitutional drafting committee which is now collegium system rebelious debates threats to sovereignty of India anti democracy
The constitution reform does not fall within jurisdiction of Supreme Court. The reform of British colonialism judiciary is cancellation of authorizations temporarily granted in favor of Supreme Court in 1950 .the President of India is Supreme power to revoke authorization granted in favor of Supreme Court and release British colonialism judiciary Independency overreach from India. The alien rules of laws British colonialism judiciary now collegium system imposing oppressive laws enacted by british executive and judiciary to attain their own needs anti India where frequently judicial orders passed by Independent overreach by judges of peasant nature appointed by collegium system on 10.07.2017 by chief Justice Jagdish Singh Khehar gold medalist now retired and Justice Dy.Chandra chur elevated as chief Justice incapable of interpretation of British colonialism judiciary Independency granted in 1950 now 75 years dealing with alien rules of laws British colonialism in favor of Supreme Court by official permission temporarily incorporated in article 50 in constitution subject to reform abolish by President of India because 5 crore backlog cases pending enfringement of rights of people the Supreme Court engaged to illicit activities affecting sovereignty of India by rebelious debates threats to sovereignty of India.
![Democracy And Dissent- Powerful Speech By Justice Deepak Gupta [SCBA Lecture Series]](http://i.ytimg.com/vi/-2SAbKkBUAk/mqdefault.jpg)
The Honorable Justice is the voice of the voiceless.
Justice Krishna Iyer once said
"A socially sensitized judge is the better armor than long complex sections of the law"
Thanks live law for providing such a great opportunity to hear honourable justice d y chandrachun and his profound speech.he is really seems to me second honourable justice v r Krishna ayyer .🙏🙏🙏
Why does these words won't come to action when it comes to court judgements . Why are judges fearing to convict the bad people if they belong to a political party or rulling government. I feel Justice is only limited to common man . Courts never think twice to put a common man behind bars in name of Justice and high profile cases against powerful people are taking years and years and years and at last they are dismissed . We indians have lot of respect and trust on Indian judiciary system and iam afraid that day is not faar when people stop believing in our Justice system and start thinking this is also a part of government body . God save India
corruption is what unites our country. Every goddamn person is corrupt, even so called hindutvas
It is a clear catch by me what I have heard from Justice Chandrachud is the constitution as a transformative document
After the Magna carta Our pride is the longest written document in the human written document putting efforts of 143plus members from the just formed constituent assembly. We must bear in mind the number of we.the.people...
The constitution reform does not fall within jurisdiction of Supreme Court British colonialism agents appointed by collegium system.
🙏🙏🙏🙏🙏👍
जज साहब टिप्पणी करने से वर्जित है।
जिसका केस किसी कोर्ट में निलंबित हैं
एक पेज में लिखे अशुद्ध शब्द व्यवहार ना करे.
केस नंबर तारीख जजों का नाम सरकारी अधिकारियों का नाम
Petitioner VS opposite पार्टी
घटना का जगह,थाना कोर्ट तारीख जिला राज्य दलालों माफ़िया का नाम
आप क्या चाहते हैं
और
आप का बिरोधी क्या चाहते है. ?
Curroupt judiciary in india....that p VISHVANATHA SHETTY and N ANANDA both third class judges closed my complaint with out catching rowdy elements 420 judges....
सरकार लोकतान्त्रिक आजाद भारत सम्विधान समिति गठन कर जनता के सभी जाति के डिलिगेट का सलाह पर सामुहिक बिबेक से विचार विमर्श का सम्मेलन आयोजित करे जो पेशेवर वकील पत्रकार रिटायर्ड जज राजनीतिक सलाहकार इक्सपर्ट अनर्थक बहसबाजी करते है उनका टिम बहसबाजी का सब जाति धर्म के विचार विमर्श बाधाहीन जनता के स्वतन्त्र विचार विमर्श हो।राष्ट्रपति बनने के बाद क्यो नही ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का पहल होता है केवल डिवेट। 5 करोड केस निलंबित कितने लोग जुल्म शोषण भ्रष्टाचार हनन केशिकार मर गये ऐसा ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन हो।
भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन करने मे जजो का फौज रिटायर्ड जज कुछ वकील कुछ पत्रकार जजो का दलाल गरीब की जमीन जज मनमानी आदेश दे आदिवासी समुदाय गरीब लोग,ST SC DOWNTRODDEN PEOPLE सब पर जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार फिर 75 वर्ष से ब्रिटिश कोलोनियल हिन्दुस्तान मे क्यो? राष्ट्रपति क्यो अपना बिशेषाधिकार लगा सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन कर लोकतान्त्रिक दिशा-निर्देश अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित नही करते
आजादी के बाद कोई कानून मंत्री ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का पहल नही किया क्यो ? सरसो मे भूत है अर्थात अंग्रेज शासक उपनिवेशिक कानून छोड़कर चले गए लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उपनिवेशिक कानून भूत छोड चले गए। फिर जजो collegium system seditious conspiracy disloyality and disaffection incited people for confrontational activities against sovereignty of India.
सञ्चालन का मन्जूरी अस्थाई सम्विधान मे ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार अव्यवस्थित अनियमित अनियंत्रित गैर-निष्पादित गैरजिम्मेदार अधिकार अप्रजातान्तरिक ब्रिटिश कोलोनियल निरंकुश कानून सम्विधान मे 1950 मे सम्मिलित किए किसी भी राष्ट्र पति ने जनता अधिकार हनन जुल्म अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार 5 करोड केस निलंबित PIL NO.224 of 2017 दिनांक 10,07,2017 को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का मैकेनिज्म चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम ब्याख्या मे अयोग्य असक्षम असमर्थ फिर चीफ जस्टिस बनाना नही चाहिए फिर राष्ट्रपति को ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम उन्मूलन का बिशेषाधिकार है जैसे लार्ड माउंट बेटन अन्तरिम सौभरेन भारत सरकार अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट मे सम्मिलित कराए ।उलझ कर देखे जज का बगावत डिवेट राजद्रोह सरकार सौभरेन गणराज्य। President of India MS Droupadi Murmur should not drag rebelious debates of judges should revoke authorization granted in favor of Supreme Court सरसो का भूत। न्यायपालिका सरकार का तीन तन्त्र मे एक है लेकिन ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम सरसो का भूत।अम्बेडकर साहब का सर्वोच्च सम्बिधान को नाश कर 5 करोडकेसनिलंबित । सरसो का भूत शैतान सताए गा उस का एक जडी राष्ट्रपति है ब्रिटिश कोलोनियल का न्यायिक प्रणाली बिना समीक्षा अधिकारिक officials permission granted for time being not for 75years should be revoked by President of India.
Is it a cut and paste Constitution ?
DY Chandra chur chief Justice Supreme Court appointed by collegium system epitome of disqualification, incompleteness exposed inability in PIL N0 224 0f 2017 on 10.07.2017 with chief Justice Jagdish Singh Khehar now retired.
Can anyone help me to get the full script of this speech
If secul....in....c....then .....hw s it possible....thk urslf.
कुछ पत्रकार कुछ वकील दलाल कुछ सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्ड जजो का फौज सरकार से बगावत रिबेलियस डिवेट मुर्ख सत्ता 1950 से बदलते रहते है हिम्मत है तो ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम 1950 मे अस्थाई सम्विधान मे सम्मिलित आवश्यक मौलिक ढाचा अप्रजातान्तरिक बेलगाम अधिकार जो सत्ता मे आता ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम का रक्षक सुप्रीम कोर्ट सञ्चालक सम्विधान को अस्थाई superseded अतिक्रमण किया है। दिनांक 19,07,2017 रिसर्च रिपोर्ट सरकार को जमा हुआ उसका कपी सोनिया गान्धी रिसीव की । लेकिन राहुल गान्धी जानबूझकर कर बुरे नियत से लेने से इन्कार, अत: वापस। Comment failed कोई मीडिया मन्जूर नही करता ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट दलालो माफिया ग्रूप कुछ पत्रकार कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज की आजादी आधिपत्य दुष्प्रभाव सम्विधान पर अतिक्रमण। हिन्दुस्तान वाले सावधान! दलाल माफिया भडुआ लोगो का फौज बगावत हेतु प्रचार चालू कर दिए।
1950 से अस्थाई ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम
न्यायिक प्रणाली केन्सिल का अधिकारी है। राष्ट्रपति,द्रोपदी उपराष्ट्रपति धनखडे, केन्द्रीय कानून मन्त्री रिजिजू आवाज उठाए मोदी सरकार।
1), ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम अस्थाई अधिकारिक एजेंट आधिपत्य दुष्प्रभाव सम्विधान पर अतिक्रमण subsided 1950 मे किया ।
2),उस का उन्मूलन सुधार हेतु कोई आवाज नही उठाया ना राजनीतिक दल, जज ,वकील पत्रकार, रिटायर्ड जज, इक्सपर्ट सब अयोग्य असक्षम असमर्थ बेवकुफ बकवास भ्रमित गुमराह अव्यवस्थित अनियंत्रित गैरजिम्मेदार
3),नतीजतन ब्रिटिश कोलोनियल दलाल वकील हरिश साल्वे फेसबुक यूट्यूब पत्रकार जज ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार
4),PIL N0 224 0f 2017 on 10.07.2017 ब्रिटिश कोलोनियल सिस्टम के शिकार 5 करोड केस निलंबित और 17-18 लाख कैदी विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस डीवाई चन्द्र चुर अयोग्य घोषित ।
5), राजनीतिक दल या सुप्रीम कोर्ट जज, कुछ वकील, कुछ पत्रकार सब ब्रिटिश कोलोनियल न्यायिक प्रणाली जुल्म शोषण भ्रष्टाचार केशिकार जनता अधिकार हनन होते है जनता को भ्रमित गुमराह झांसा देते है।
Khans. Moinuddin. Major. Fired. 3w
Have you ever given opinion to Government to disincorporate alien rules of laws British colonialism judiciary Independency incorporated temporarily in 1950 without overhauling rejecting overhauling proposal of professor KT Shah member of the constitutional drafting committee which is now collegium system rebelious debates threats to sovereignty of India anti democracy
The constitution reform does not fall within jurisdiction of Supreme Court. The reform of British colonialism judiciary is cancellation of authorizations temporarily granted in favor of Supreme Court in 1950 .the President of India is Supreme power to revoke authorization granted in favor of Supreme Court and release British colonialism judiciary Independency overreach from India. The alien rules of laws British colonialism judiciary now collegium system imposing oppressive laws enacted by british executive and judiciary to attain their own needs anti India where frequently judicial orders passed by Independent overreach by judges of peasant nature appointed by collegium system on 10.07.2017 by chief Justice Jagdish Singh Khehar gold medalist now retired and Justice Dy.Chandra chur elevated as chief Justice incapable of interpretation of British colonialism judiciary Independency granted in 1950 now 75 years dealing with alien rules of laws British colonialism in favor of Supreme Court by official permission temporarily incorporated in article 50 in constitution subject to reform abolish by President of India because 5 crore backlog cases pending enfringement of rights of people the Supreme Court engaged to illicit activities affecting sovereignty of India by rebelious debates threats to sovereignty of India.
These 'your honors' don't understand that Bharat is a Santani culture. We look silly adopting this phoren culture.