आमदार साहेब आपण सर्व कटू सत्य आणि परखड बोललात त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार मानतो शिक्षकांची सर्व अशैक्षणिक कामे काडून घ्या आणि मग कामाचा दर्जा यावर बोला जे कोणी शिक्षकांना वाइट बोलतात त्यांनी आपली कामे अगोदर कशी करतात ते पहावे.आणि सर्व शिक्षकांनी येत्या निवडणुकीत योग्य त्या लोकप्रतिनिधींची निवड करावी शिक्षक पाहिले तीन वर्षे अल्प मानधनात किंवा पगारात शिक्षण सेवक म्हणून काम करतात तसे कोणते आमदार किंवा खासदार पाहिले तीन वर्षे लोकसेवक म्हणून अल्प मानधनात जनतेची सेवा करतात ते सांगावे
100% खरं बोलले आदरणीय सर. आता प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे व शिक्षणाचे प्रश्न मांडण्यासाठी आता सर्वांनी प्राथमिक शिक्षक हा नवीन मतदारसंघ तयार करून प्राथमिक शिक्षकांमधून प्रत्येक विभागातून किंवा दोन -तीन जिल्ह्यातून एक आमदार निवडून देण्यासाठी मोठं आंदोलन उभारावे. प्राथमिक शिक्षक यांच्यावरील होणारे चुकीचे आरोप व त्यांचा सतत होत असलेला अपमान पाहून सर्व सामान्य शिक्षकांचे मन दुखावले गेले आहे.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा , म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी , वा कस काय चालत , एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
अतिशय योग्य माहिती दिली आहे sir , खरोखरच शिक्षकांच्या अडचणी समजून न घेता केवळ वायफळ बडबड ,चारही बाजूंनी विचार करूनच बम्बसाहेब बोलले असते तर शिक्षकांनीही मान्य केले असते. हे केवळ आपला अहम (मी कोण आहे )ते दाखवण्यासारखे आहे.
हे बंब साहेब स्वतःचा काहीही अभ्यास नसतांना मी म्हणेल ती घटना, मी म्हणेल ती वेतन रचना, मी म्हणेल तो कायदा, मी म्हणेल ती शिक्षण प्रणाली, मी म्हणेल ते शासन निर्णय या अविर्भावात आणि महाराष्ट्राचा मीच मालक असल्या प्रमाणे वक्तव्य करतात. शासन निर्णय, घटना , वेतनरचना मानायला तयार नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातील असंख्य गहन प्रश्न असतांना वेतन , घरभाडे असे किरकोळ विषय घेऊन शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नौटंकी सुरू केली. वर्ग खोल्यांची वाईट स्थिती, हजारो रिक्त शिक्षक पदे , 70℅ अधिकारी पदे रिक्त, असंख्य प्रकारची अशैक्षणिक कामे , शिक्षकांची अवस्था कारकून, आरोग्य सेवक, महसुलचा वेठबिगारी , खिचडीचा आचारी , धान्य वाटप करणारा रेशनवाला अशी केली. या सारख्या असंख्य प्रश्न सोडून भलतीकडेच भरकटता आहेत. 15 / 20 वर्ष भाजी विकत , पोटासाठी मिळेल ते काम करत शाळेत विनावेतन अध्यापनाचे काम करत निम्मेअधिक आयुष्य गेलं,आत्ता कुठे पगार सुरू झाला . आणि हे महाशय शिक्षकांचा पोशिंदा असल्यागत पगारावर हलकट सारखे बोलतात. शिक्षक , पालक , विध्यार्थी , समाज यात संभ्रम निर्माण करत आहेत.
शिक्षकांना बदनाम केलं की आपोआप जिल्हा परिषदेच्या शाळा वरील विश्वास कमी होईल , त्याच खाजगीकरण किंवा बंद करणं सोपं जाईल .पैसे असणाऱ्यांची मुले शिकतील परंतु भटके विमुक्त मागास घटक यांची मुलं तशीच रानावनात फिरतील.आणि हेच हव आहे का व्यवस्थेला.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
खूप छान... धन्यवाद, आमचा आवाज मांडल्या बद्दल..... असेच जोरदार प्रयत्न करून आम्हाला पूर्ण वेळ मुलांसोबत काम करण्याची संधी मिळवून द्या. आम्ही आपल्या सोबत आहोत
पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले फारच थोडे आमदार नीट काम करतात बाकीचे पक्षाच्या किंवा सरकारच्या धोरणानुसार चालतात.खरे तर या मतदार संघात पक्षीय लोक निवडून देऊ नये.
सर्व d ed आणि b ed झालेली युवकांनी शिक्षकांची भरती साठी आंदोलन उभारावे, आज ही 31000 पदे शिक्षकांची रिक्त पदे आहे, बेरोजगारी कमी होईल..... बंब साहेब ,शिक्षक भरती साठी पुढाकार घ्या,राज्यात बेरोजगार युवक खूप आहे..... अजून एक zp शाळेत शिपाई,क्लार्क नसतात,त्यांच्या पण जागा भरा, 1 ते 2 लाख पदे आरामात निघतील... गरीब मुलांना नोकरी मिळेल, असे मुद्दे घ्या.....
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
आरे बम्ब तू तीन टर्म आमदार आहे तुझ्या मतदार संघातील रस्ते का खराब आहे रे ? खराब रस्त्यांमुळे लोकांचा जीव जातो ,याला जबाबदार कोण ? तुझी जबाबदारी तू पूर्ण करत नाही हा सुद्धा क्राईम आहे
Very informative, all these bjp goons like bumb they are to be defeated, all teachers should campaign against these bjp candidates all citizens should be asked to vote for the Congress Party for future of this country
धन्यवाद साहेब🙏👌💪 त्या bamb ni मकडासरखे हावभाव करून बोलण्यापेक्षा आभयास्पूर्न कसे बोलावे ते आधी शिक म्हणावं आणि त्यांना घरी pathvinyachigaraj नाही ते आजच घरी गेले हे पक्कं झालं 😆😆😆😆
शेतकरी आमदार संघ पण असायला पाहिजे. फक्त शिक्षक व पदविधर आमदार च का? शेतकर्यांचे पण प्रश्न माडण्यासाठी त्यांची पण विधान परिषदेत गरज आहे . आता सर्व आमदारांनी स्वतःचे आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
खुप स्पस्ट व अभ्यास पूर्ण मांडनी सर.जिल्हा परिषद च्या शाळाना व शिक्षकांच्या कामाना कमी लेखन्याचा हा लाजीरवाना प्रयत्न आहे.शिक्षकांचा पगार काढणारा अल्प बुद्धि चा आमदार मीडियाने त्यांची मासिक पगार सम्पूर्ण राज्याला दाखवायला हवी.स्वत खोटी कामे करुण जनतेच्या पैशावर मौज मजा करुण गोर गरीबाच्या लेकराना प्रामाणिक पने शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाना अशैक्षणिक कामे देऊन पीढ़ी नेस्त नाबूत करणारे दूसरे कोन् आहे.शिक्षकाना इतर् कामे न दिल्यास शिकवण्यासाठी भरपुर वेळ मिळेल.मीडियाला माझी विनंती आहे आमदारांचे मासिक वेतन दाखवा.कोण किती खोट बोलत लक्षात येईल.
प्रशांत बंब अगदी बरोबर बोलता येत जर शिक्षक आणि पदवीधरांना आमदार लागत असेल तर शेतकऱ्यांना कामगारांना शेतमजुरांना पण त्यांचा त्यांचा आमदार निवडून देता आला पाहिजे
अभिजित वंजारी साहेब नमस्कार आपण एकदम योग्य बाजू शिक्षकांची मांडली त्या बद्दल धन्यवाद साहेब (कोणतरी आहे की जो शिक्षकांची बाजू मांडत आहेत)एकदम बरोबर बोलत आहात धन्यवाद
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
@@vijayjadhav1444 विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह असे मानले जाते. अनेक क्षेत्रातील मान्यवर ,अनुभवी असे विद्वान माणसे इथे असावीत आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळावा या अपेक्षेने याचे गठण झाले आहे. पण सुरुवातीला हे सर्व observe होत होते. आता नाही होत तसे. पण बंगाल आणखीन किती तरी राज्यांनी निर्णय घेवून विधानपरिषद न ठेवण्याचा निर्णय घेतला. घटनेमध्ये ही तरतूद आहे. त्या त्या राज्यातील विधानसभा ठरवू शकतात. म्हणून विधानपरिषद नसणे हे त्या त्या राज्यातील विधानसभा ठरवू शकतात
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
शिक्षक आमदारांनी शिक्षकांचे प्रश्न वेळेवर तडीस लावले तर शिक्षकांना बोलण्याची कोणी हिम्मत करणार नाही... इतके वर्ष शिक्षक आमदार तरी कुठे काय करत आहेत? शिक्षणसेवक मानधन, अशैक्षणिक कामातुन मुक्तता,अतिरिक्त शिक्षक समायोजन,नवीन शिक्षक भरती,जुनी पेन्शन योजना, पदोन्नती आणि सेवाज्येष्ठता यातील घोळ कसे किती तरी प्रश्न जशेच्या तसेच आहेत.... शिक्षक व पदवीधर आमदार म्हणून एक तरी प्रश्न सोडवा....
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार ही घटनेची तरतूदच आपणांस मान्य नाही. हे आमदार नकोत यांची आता गरज संपली. या वाक्यावर आम्हाला सांगावेसे वाटते की, मग नियम तुमच्या घरचेच असतील तर , बंब साहेब , तुमची तरी काय गरज आहे? कारण तुम्ही जी कामे करता तीच कामे ग्रामपंचायत सदस्य आपल्या स्तरावर करेल, नगरपंचायत सदस्य आपल्या स्तरावर करेल, कटक मंडळाचे सदस्य आपल्या स्तरावर तीच कामे करतील, पंचायत समिती सर्कल मधील सदस्य आपल्या स्तरावर ते काम करेल, जिल्हा परिषदेचा सर्कल सदस्य आपल्या स्तरावर तुम्ही जी कामे करता तीच कामे करेल, आणि यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पंचायत समिती सभापती, जिल्हाधिकारी, तसेच जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि तालुक्यातील तहसीलदार , नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, नगरपालिकेचे आणि महानगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व सदस्य ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकापासून तर कटक मंडळाच्या अध्यक्षापर्यंत सगळी माणसे तुमचे काम करू शकतात. शिवाय विधान परिषदेचे इतरही दुसऱ्या सदनातील आमदार महोदय आणि लोकसभेचेही प्रत्येक जिल्ह्यात खासदार महोदय आहेतच! आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक पालकमंत्रीही आहे. शिवाय प्रत्येक खात्याचे एक मंत्री महोदय सुद्धा आहेत. मग तीच ती कामे करायला एवढे जण आणि वरील सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी असतील तर, *मग तुमची तरी काय गरज उरली आहे?* तुमच्या जिभेला हाड तर शिल्लक राहिले नाहीच, तिच्या मास पेशीही लिबलिबीत झाल्या आहेत. आणि मेंदूही क्षीण झाला आहे. असे म्हणायला वाव आहे.
पदवीधर आमदार, शिक्षक आमदार हे ठीक आहे पण जे शेतकरी जगाचा पोशिंदा, बळीराजा असे अनेक विशेषने लावली जातात त्यांना असे वेगळे म्हणजे शेतकरी आमदार संघ असले पाहिजे शेतकऱ्यांना न्याय हक्कासाठी .
आमदार बंब जे बोलत आहेत त्याच्याशी मी सहमत आहे.सरकारी शाळेतला विद्यार्थी खाजगी शाळेत गेला की त्याला सगळच येत. हे अजब नाही काय? बंब यांना माफी मागण्याची गरज नाही. त्यांनी घेतलेली भूमिका रास्त आहे, अगदी योग्य आहे.
आमच्या महाराष्ट्रातील जनतेने परप्रांतीय लोकांना मतदान करू नये ते कधीच महाराष्ट्र राज्याच्या हितावह ठरेल असे निर्णय घेत नाही.विशेषकरून गुजरात प्रेमी आमदार, खासदार निवडून देऊ नये.
खेड्यात पाड्यातील गोरगरीब मुलांना शिक्षण चांगल मिळत नाही जिल्हा परिषद शाळेत ते बंब साहेब यांनी सांगितले ते बरोबर आहे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे त्यामुळे खाजगी शाळेचा सुळसुळाट झाला आहे
आमदार साहेब आपण सर्व कटू सत्य आणि परखड बोललात त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार मानतो शिक्षकांची सर्व अशैक्षणिक कामे काडून घ्या आणि मग कामाचा दर्जा यावर बोला जे कोणी शिक्षकांना वाइट बोलतात त्यांनी आपली कामे अगोदर कशी करतात ते पहावे.आणि सर्व शिक्षकांनी येत्या निवडणुकीत योग्य त्या लोकप्रतिनिधींची निवड करावी शिक्षक पाहिले तीन वर्षे अल्प मानधनात किंवा पगारात शिक्षण सेवक म्हणून काम करतात तसे कोणते आमदार किंवा खासदार पाहिले तीन वर्षे लोकसेवक म्हणून अल्प मानधनात जनतेची सेवा करतात ते सांगावे
खरे आहे
2:43 2:44
100% खरं बोलले आदरणीय सर.
आता प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे व शिक्षणाचे प्रश्न मांडण्यासाठी आता सर्वांनी प्राथमिक शिक्षक हा नवीन मतदारसंघ तयार करून प्राथमिक शिक्षकांमधून प्रत्येक विभागातून किंवा दोन -तीन जिल्ह्यातून एक आमदार निवडून देण्यासाठी मोठं आंदोलन उभारावे.
प्राथमिक शिक्षक यांच्यावरील होणारे चुकीचे आरोप व त्यांचा सतत होत असलेला अपमान पाहून सर्व सामान्य शिक्षकांचे मन दुखावले गेले आहे.
तुम्ही आता कृषी sahayak ग्रामसेवकांचे लाखो जागा bhara देश ha 6 लाख खेड्यांचा आहे
शेतकर्यांना सेवा द्या
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा , म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी , वा कस काय चालत , एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी संख्या कशी वाढवता येईल ते अगोदर पहा
अतिशय योग्य माहिती दिली आहे sir , खरोखरच शिक्षकांच्या अडचणी समजून न घेता केवळ वायफळ बडबड ,चारही बाजूंनी विचार करूनच बम्बसाहेब बोलले असते तर शिक्षकांनीही मान्य केले असते. हे केवळ आपला अहम (मी कोण आहे )ते दाखवण्यासारखे आहे.
अतिशय सूक्ष्म अभ्यासपूर्ण विचार छान
वा ! आमदार साहेब ,खूपच अभ्यासपूर्व
विवेचन -असेच आमदार हवेत तरच
लोकशाही बळकट होईल .
सलाम साहेब .
Correct sir
खोठ बोलतय हे सरळ
हे बंब साहेब स्वतःचा काहीही अभ्यास नसतांना मी म्हणेल ती घटना, मी म्हणेल ती वेतन रचना, मी म्हणेल तो कायदा, मी म्हणेल ती शिक्षण प्रणाली, मी म्हणेल ते शासन निर्णय या अविर्भावात आणि महाराष्ट्राचा मीच मालक असल्या प्रमाणे वक्तव्य करतात. शासन निर्णय, घटना , वेतनरचना मानायला तयार नाहीत. शिक्षण क्षेत्रातील असंख्य गहन प्रश्न असतांना वेतन , घरभाडे असे किरकोळ विषय घेऊन शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात नौटंकी सुरू केली. वर्ग खोल्यांची वाईट स्थिती, हजारो रिक्त शिक्षक पदे , 70℅ अधिकारी पदे रिक्त, असंख्य प्रकारची अशैक्षणिक कामे , शिक्षकांची अवस्था कारकून, आरोग्य सेवक, महसुलचा वेठबिगारी , खिचडीचा आचारी , धान्य वाटप करणारा रेशनवाला अशी केली. या सारख्या असंख्य प्रश्न सोडून भलतीकडेच भरकटता आहेत. 15 / 20 वर्ष भाजी विकत , पोटासाठी मिळेल ते काम करत शाळेत विनावेतन अध्यापनाचे काम करत निम्मेअधिक आयुष्य गेलं,आत्ता कुठे पगार सुरू झाला . आणि हे महाशय शिक्षकांचा पोशिंदा असल्यागत पगारावर हलकट सारखे बोलतात. शिक्षक , पालक , विध्यार्थी , समाज यात संभ्रम निर्माण करत आहेत.
या बंब चे इलेक्शन नंतर काय हाल होतात ते तुम्हीच बघा आता
शिक्षकांना बदनाम केलं की आपोआप जिल्हा परिषदेच्या शाळा वरील विश्वास कमी होईल , त्याच खाजगीकरण किंवा बंद करणं सोपं जाईल .पैसे असणाऱ्यांची मुले शिकतील परंतु भटके विमुक्त मागास घटक यांची मुलं तशीच रानावनात फिरतील.आणि हेच हव आहे का व्यवस्थेला.
tumi kay ganta Shikavatayat
@@tusharahirrao6053 भाषा ?
तूमचे मुलं का टाकत नाही मग जि.प.शाळेतब? हां ?
@@tusharahirrao6053 tmsarkat shiku dete la sir
धन्यवाद साहेब 🌷🌷🌷🙏
अभिजीत वंजारी साहेबांनी मुद्देसूद माहीती मांडली.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
खूप छान...
धन्यवाद, आमचा आवाज मांडल्या बद्दल.....
असेच जोरदार प्रयत्न करून आम्हाला पूर्ण वेळ मुलांसोबत काम करण्याची संधी मिळवून द्या.
आम्ही आपल्या सोबत आहोत
मा. साहेबांनी
खूप छान अभ्यास पूर्ण परखड स्पष्टीकरण केले .
अभिनंदन सर
पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातून निवडून आलेले फारच थोडे आमदार नीट काम करतात बाकीचे पक्षाच्या किंवा सरकारच्या धोरणानुसार चालतात.खरे तर या मतदार संघात पक्षीय लोक निवडून देऊ नये.
सर्व d ed आणि b ed झालेली युवकांनी शिक्षकांची भरती साठी आंदोलन उभारावे,
आज ही 31000 पदे शिक्षकांची रिक्त पदे आहे,
बेरोजगारी कमी होईल.....
बंब साहेब ,शिक्षक भरती साठी पुढाकार घ्या,राज्यात बेरोजगार युवक खूप आहे.....
अजून एक zp शाळेत शिपाई,क्लार्क नसतात,त्यांच्या पण जागा भरा,
1 ते 2 लाख पदे आरामात निघतील...
गरीब मुलांना नोकरी मिळेल,
असे मुद्दे घ्या.....
एकदम बरोबर भाऊ पटल आपल्याला मनापासून
भारी भावा.
चला आपण एकत्र होऊ
आदरणीय वंजारी साहेबांचे इतिहास अभ्यास खूप गाढा आहे. अभ्यासूपूर्ण नेता
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
Kite pasa ghatla mastrakadun bolanasate abjate
अतिशय उत्कृष्ठ मांडणी केली आणि सत्य सांगितले
थॅन्क्स ,शिक्षकांना समजून घेतल्याबद्दल
Good अभ्यासपूर्वक विवेचन.
खुप छान साहेब......अभ्यासपुर्ण विवेचन
अभ्यासपूर्ण विवेचन,
Ek no cha ..g... Du ahe bamb.yala ughada bamb karun marayla hava.BJP cha pillu.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
ज्यांच्या कुटुंबात एकही सरकारी नोकरदार / पेन्शनर / आमदार / खासदार नाही अशा गरीब लोकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी राज्यात किमान २५ आमदार हवेत.
Ha bumber ek
असे गरीब उमेदवार मटण दारू पार्टी लाच यांचा खर्च करु शकतात? मग निवडूण कसे येणार?
अभ्यासपूर्ण माहिती मांडली, साहेब👌
खूपच महत्वाची माहिती दिली !याला म्हणतात अभ्यासपूर्ण मांडणी.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
बंब साहेब, तुम्ही तुमच्या मतदारसंघात लक्ष केंद्रित करा. मतदारसंघात खूप कामं आहेत.
साहेब खूप महत्वाची माहिती आपण दिलेली आहे.
आमदार असावातर असा . अभ्यासू .धन्यवाद साहेब
आरे बम्ब तू तीन टर्म आमदार आहे तुझ्या मतदार संघातील रस्ते का खराब आहे रे ? खराब रस्त्यांमुळे लोकांचा जीव जातो ,याला जबाबदार कोण ? तुझी जबाबदारी तू पूर्ण करत नाही हा सुद्धा क्राईम आहे
वंजारी साहेब,धन्यवाद l खासच अभ्यासपूर्ण माहिती सांगितली.
Very informative, all these bjp goons like bumb they are to be defeated, all teachers should campaign against these bjp candidates all citizens should be asked to vote for the Congress Party for future of this country
आपण खूप अभ्यासू आमदार अभिजितजी वंजारी आहात.आमचे अघोषित शाळेचे अनुदान मिळणे करता प्रश्न मांडले आहेत.
यांच्या पगारामुळे सर्व महागाई वाढली हा सर्व ताण जनतेला आहे
प्रकाश बंब पागल झाला आहे की काय त्यांना मानसिक रोग तज्ञांकडे आडमीट करायला पाहिजे नाहीतर तो तो ज्यासतच पागल होउन जाऊन काहीही बोलत राहील
बंब लिक नाहीरे बाबा
बंबात जाळ
महागाई कमी झाली तर पगार आपोआप कमी होतो सर महागाई ब९दल बोला
धन्यवाद वंजारी साहेब.
कायद्याचा कचाटा दाखवून शिक्षकांना विनाकारण त्रास देणाऱ्या बंब साहेबांचा बंब फोडला
धन्यवाद साहेब🙏👌💪
त्या bamb ni मकडासरखे हावभाव करून बोलण्यापेक्षा आभयास्पूर्न कसे बोलावे ते आधी शिक म्हणावं
आणि त्यांना घरी pathvinyachigaraj नाही ते आजच घरी गेले हे पक्कं झालं 😆😆😆😆
शेतकरी आमदार संघ पण असायला पाहिजे. फक्त शिक्षक व पदविधर आमदार च का? शेतकर्यांचे पण प्रश्न माडण्यासाठी त्यांची पण विधान परिषदेत गरज आहे . आता सर्व आमदारांनी स्वतःचे आत्मपरिक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
सगळेच आमदार सांगतात मी शेतकरी आहे. पण जातीवंत शेतकरी एकही नाही. पूर्वी होउन गेले ते जातीवंत शेतकरी आमदार.
साहेब धन्यवाद
अतिशय अभ्यासपूर्ण विवेचन
वंज़ारी साहेब आपले अगदी बरोबर आहे ् परन्तु बंब साहेबा सारखे शिक्षनाच्या बाबतीत कामे का करत नाही ्
खुप स्पस्ट व अभ्यास पूर्ण मांडनी सर.जिल्हा परिषद च्या शाळाना व शिक्षकांच्या कामाना कमी लेखन्याचा हा लाजीरवाना प्रयत्न आहे.शिक्षकांचा पगार काढणारा अल्प बुद्धि चा आमदार मीडियाने त्यांची मासिक पगार सम्पूर्ण राज्याला दाखवायला हवी.स्वत खोटी कामे करुण जनतेच्या पैशावर मौज मजा करुण गोर गरीबाच्या लेकराना प्रामाणिक पने शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाना अशैक्षणिक कामे देऊन पीढ़ी नेस्त नाबूत करणारे दूसरे कोन् आहे.शिक्षकाना इतर् कामे न दिल्यास शिकवण्यासाठी भरपुर वेळ मिळेल.मीडियाला माझी विनंती आहे आमदारांचे मासिक वेतन दाखवा.कोण किती खोट बोलत लक्षात येईल.
आमदार ,खासदार निधीतुन होणाऱ्या कामाचे निरीक्षण गुणवत्ता याची पाहणी मा आमदारांनी करणे गरजेचे आहे ,त्याकडे सुध्दा लक्ष असावे
हुशार आणि संस्कारी खरा आमदार आहे ..असे अभ्यासू आमदार विधानमंडळात यावेत...💐
बंब ला जास्त माज आलाय शिक्षकांमुळे कैक पिढ्या घडल्या आहेत महाराष्ट्रात BJP चा माज शिक्षकांनी जिरवावा
काम दाखवायला सुरुवात केली तर शिक्षकांचे भले होईल अन्यथा शाळा बंद होतील हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.
Neeshed BJP
प्रशांत बंब अगदी बरोबर बोलता येत जर शिक्षक आणि पदवीधरांना आमदार लागत असेल तर शेतकऱ्यांना कामगारांना शेतमजुरांना पण त्यांचा त्यांचा आमदार निवडून देता आला पाहिजे
बरोबर बोललात आपण. सहमत आहे तूमचे म्हणण्याशी
कायम विनाअनुदान? 2005 पासुन पेंशन बंद? शिक्षणसेवक? शिपाईपद बंद? ग्रंथपाल पद कायमच बंद हे निर्णय माहिती आहे का? आमदारांना पेंशन आयुष्यभर? ok?
Absolutely right,sir.
अभिजित वंजारी साहेब नमस्कार आपण एकदम योग्य बाजू शिक्षकांची मांडली त्या बद्दल धन्यवाद साहेब (कोणतरी आहे की जो शिक्षकांची बाजू मांडत आहेत)एकदम बरोबर बोलत आहात धन्यवाद
अगदी बरोबर. ऐकादा मजुर मतदारसंघ. शेतकरी मतदारसंघ. कंपनी कामगार मतदारसंघ का बनवत नाहीत.
कला,विज्ञान,वाणिज्य क्षेत्रातून घेतात
Bajap matadar sangh kara.Sangh ahech.
Karan त्यांकले निवडून यायला m😝😝😝ni नाही
खूप छान बोललात साहेब...धन्यवाद
अभ्यास पूर्ण विवेचन साहेब
धन्यवाद साहेब
अभ्यासू नेते वंजारी साहेब
आपला अभिमान आहे
खूपच छान साहेब अभ्यासपूर्ण विचार
👌👌👍👍👍छान व योग्य मार्गदर्शन
आदरणीय साहेब आपण खरोखर शिक्षकांसाठी तळमळीने आपलं मत व्यक्त करताय...... त्या बंब चा बंब खरच लिक झालाय👍
खूप छान स्पष्टीकरण सर.
खूप छान स्पष्टीकरण साहेब
Wahhhh....sir ....very Good explained
🤣 सुपर 🤣
बबचा बब लिक झाला आहे 🤣
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
विधानपरिषद च गरज नाही. विनाकारण खर्च होतो. किती तरी राज्यात विधानपरिषद नाही तिथे काय बिघडले आहे.
विधान परिषद : म्हणजे पांढरा हत्ती :
EKDAM BAROBAR.
अहो, महाराष्ट्रात विधान परिषद करणारे सगळेच वेडे होते का?
@@vijayjadhav1444 विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह असे मानले जाते. अनेक क्षेत्रातील मान्यवर ,अनुभवी असे विद्वान माणसे इथे असावीत आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला मिळावा या अपेक्षेने याचे गठण झाले आहे. पण सुरुवातीला हे सर्व observe होत होते. आता नाही होत तसे. पण बंगाल आणखीन किती तरी राज्यांनी निर्णय घेवून विधानपरिषद न ठेवण्याचा निर्णय घेतला. घटनेमध्ये ही तरतूद आहे. त्या त्या राज्यातील विधानसभा ठरवू शकतात. म्हणून विधानपरिषद नसणे हे त्या त्या राज्यातील विधानसभा ठरवू शकतात
Khi kam nhi..no output
अभिजीत वंजारी साहेब आपण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार आहात. तर सांगा आपण किती पदवीधरांची प्रश्न सोडविले.
त्यांनी त्यांचा प्रश्न मिटविला...फक्त
खूप संस्कारक्षम उत्तर👌👌👌
खूप अभ्यासपूर्ण विश्लेषण 👏👏👏
अभ्यासपूर्ण विवेचन
अगदी सखोल आणि अभ्यासपूर्ण अनुभव बंब फोडण्यासाठीचे
Good explained sir
अगदी बरोबर सर 👌👏💐
Very nice sir
खुप छान माहिती दिली आहे
या अभिजीत वंजारी साहेब यांनी प्रशांत बंब साहेब यांच्या सोबत फिरावे थोडे दिवस म्हणजे समजेल गुणवत्ता.
एकदम बरोबर सर
अभिजित दादा..100 टक्के बरोबर...👌👌
खरंच गरज नाही....पदवीधर आमदार यांची हे काहीच करत नाही पदवीधारक साठी
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
Exactly Sir tumcha abhyas far jabardast aahe
एकदम कडक साहेब
मस्त साहेब एक अभ्यासू विवेचन
धन्यवाद सर
बंब बरोबर आहेत. शिक्षक मतदार उदा काही जण जवान मतदार संघ परवा डॉक्टर मतदार संघ ' व्यापारी मतदार संघ प्रत्येक जण मागू लागेल🙏🙏
बंब ला सांगा इथे बोलून काय उपयोग नाही,मोदींना सांगा यात संसदच बदल करू शकते
@@pravinkavi7580 आंध्रात वि.प. च नाही . मोदीचे काम नाही हे
बंब साहेब अपक्ष होतात तेव्हा लोकांची कामे करीत होतात पण अंध भक्त झाल्यापासून तुम्ही zero झालेले आहात, याचे वाईट वाटते,उघडा डोळे नि बघा नीट,
कशाला लागतात इतके आमदार बंब बरोबर बोलले कोणी शिक्षणाचा मुद्धा घेत नाही
Mg tr kontyach amdarachi grj nahi srv adhikari pratyek vibhagwar ahet,bambach brobr asel tr...
बरोबर आहे
Very good speech sir
अभ्यासपूर्ण विवेचन 👌👌
शिक्षक आमदारांनी शिक्षकांचे प्रश्न वेळेवर तडीस लावले तर शिक्षकांना बोलण्याची कोणी हिम्मत करणार नाही...
इतके वर्ष शिक्षक आमदार तरी कुठे काय करत आहेत?
शिक्षणसेवक मानधन, अशैक्षणिक कामातुन मुक्तता,अतिरिक्त शिक्षक समायोजन,नवीन शिक्षक भरती,जुनी पेन्शन योजना, पदोन्नती आणि सेवाज्येष्ठता यातील घोळ कसे किती तरी प्रश्न जशेच्या तसेच आहेत....
शिक्षक व पदवीधर आमदार म्हणून एक तरी प्रश्न सोडवा....
सर फार छान आपण आपले मत मांडले आहे. आम्हाला माहित आहे समाजात सध्या शिक्षकांची काय अवस्था आहे ते... सर आम्ही आपणास पूर्ण सपोर्ट करत आहोत.
खूप छान मार्गदर्शन साहेब
पदवीधर आमदार पदवीधरांची या समस्यांकडे लक्ष देत नाहीत..
पांढरा हत्ती : 😊😊
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
अगदी बरोबर आहे......विधान परिषदे चीच गरज नाही
बकवास!अडाचोट वक्तव्य !
बंम्ब यांनी जाहीर माफी मागावी अन्यथा धरणे आंदोलन
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
जसा ७वा वेतन आयोग आहे तसा स्वामिनाथन आयोग ही द्यावा, म्हणजे एक वर्ग तुपाशी व एक वर्ग उपाशी, वा कस काय चालत, एक शेतकरी व एक शासकीय कर्मचारी दोघीजण जर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायला गेले तेथे तर दोघाना न्याय सारखाच म्हणजे दोघाना इंधन चा भाव सारखाच मग शेतकऱ्याचा स्वामिनाथन आयोग ही लागु करावा नाही तर समाजातील विषमता ही वाढत जाणार काय वाटते आपल्या प्रतिक्रिया कळवा
खुप छान साहेब..आपला अभिमान वाटला
Right sir
Great sir
अतिशय सुंदर माहिती दिली सर
सुन्दर विवेचन
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षक आमदार व पदवीधर आमदार ही घटनेची तरतूदच आपणांस मान्य नाही. हे आमदार नकोत यांची आता गरज संपली.
या वाक्यावर आम्हाला सांगावेसे वाटते की, मग नियम तुमच्या घरचेच असतील तर ,
बंब साहेब , तुमची तरी काय गरज आहे? कारण तुम्ही जी कामे करता तीच कामे ग्रामपंचायत सदस्य आपल्या स्तरावर करेल, नगरपंचायत सदस्य आपल्या स्तरावर करेल, कटक मंडळाचे सदस्य आपल्या स्तरावर तीच कामे करतील, पंचायत समिती सर्कल मधील सदस्य आपल्या स्तरावर ते काम करेल, जिल्हा परिषदेचा सर्कल सदस्य आपल्या स्तरावर तुम्ही जी कामे करता तीच कामे करेल, आणि यांच्यासोबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पंचायत समिती सभापती, जिल्हाधिकारी, तसेच जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आणि तालुक्यातील तहसीलदार , नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, नगरपालिकेचे आणि महानगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व सदस्य ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकापासून तर कटक मंडळाच्या अध्यक्षापर्यंत सगळी माणसे तुमचे काम करू शकतात. शिवाय विधान परिषदेचे इतरही दुसऱ्या सदनातील आमदार महोदय आणि लोकसभेचेही प्रत्येक जिल्ह्यात खासदार महोदय आहेतच! आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक पालकमंत्रीही आहे. शिवाय प्रत्येक खात्याचे एक मंत्री महोदय सुद्धा आहेत. मग तीच ती कामे करायला एवढे जण आणि वरील सर्व लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी असतील तर,
*मग तुमची तरी काय गरज उरली आहे?*
तुमच्या जिभेला हाड तर शिल्लक राहिले नाहीच, तिच्या मास पेशीही लिबलिबीत झाल्या आहेत. आणि मेंदूही क्षीण झाला आहे. असे म्हणायला वाव आहे.
खूपच अभ्यासपूर्ण विचार ..
Very good
अभ्यासू व्यक्ती 🔥
पदवीधर आमदार, शिक्षक आमदार हे ठीक आहे पण जे शेतकरी जगाचा पोशिंदा, बळीराजा असे अनेक विशेषने लावली जातात त्यांना असे वेगळे म्हणजे शेतकरी आमदार संघ असले पाहिजे शेतकऱ्यांना न्याय हक्कासाठी .
शेतकर्यांची पोरं विधानसभेत आमदार व संसदेत खासदार आहेत तेथे ती शेतकऱ्यांसाठी का भांडत नाहीत ?
आमदार बंब जे बोलत आहेत त्याच्याशी मी सहमत आहे.सरकारी शाळेतला विद्यार्थी खाजगी शाळेत गेला की त्याला सगळच येत. हे अजब नाही काय? बंब यांना माफी मागण्याची गरज नाही. त्यांनी घेतलेली भूमिका रास्त आहे, अगदी योग्य आहे.
वेडा आहेस
आमच्या महाराष्ट्रातील जनतेने परप्रांतीय लोकांना मतदान करू नये ते कधीच महाराष्ट्र राज्याच्या हितावह ठरेल असे निर्णय घेत नाही.विशेषकरून गुजरात प्रेमी आमदार, खासदार निवडून देऊ नये.
Very nice Abhiji sir,
खेड्यात पाड्यातील गोरगरीब मुलांना शिक्षण चांगल मिळत नाही जिल्हा परिषद शाळेत ते बंब साहेब यांनी सांगितले ते बरोबर आहे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे त्यामुळे खाजगी शाळेचा सुळसुळाट झाला आहे
खरंच साहेब.. आपण अभ्यासू वक्तव्य केलात..🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
अगदी बरोबर
अभ्यासपूर्ण विवेचन. खासच
अभ्यासपूर्ण विवेचन सर
Good explained.sir.
एकदम छान साहेब
1 नंबर साहेब 👍
साहेब आपण पत्रकार परिषद घेऊन हेच सांगा....बरं होईल.