एसटी महामंडळ बरखास्त केल्यावर नेते मंडळी चे एक चराऊ कुरणे बंद होईल त्याचे काय? सरकारी महामंडळे ही तोट्यात चालण्या साठीच असतात. त्यांचे खाजगीकरण झाले की ते नफ्यात चालतात, जसे की साखर कारखाने.
महामंडळात चाललेला भ्रष्टाचार पूर्ण पणे थांबवले, तरी देखील महामंडळ सहा महीन्यात नफ्यात येईल, हा एकमेव उपाय आहे, खाजगी करण नव्हे. "जय हिंद जय महाराष्ट्र" 🚩🚩🚩🚩🚩
S. T. महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांन बद्दल जनतेच्या मनात सहानभूती आणि त्यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता आहे.दीर्घकाळ उत्तम व्यावसायिक धोरणे राबवून महामंडळाला न्याय देने गरजेचे आहे.
Atleast during CORONA period S T Employees worked like soldiers and they deserve more respect and extra care from Government. But this MVA Govt.is ungrateful and most in considerate.
सगळ्या गोष्टींवर खाजगीकरण हा उपाय नाही. करोना काळात एस टी च्या अनेक बसेस मुंबईत चालवल्या गेल्या, बेस्ट ला मदत म्हणून. ही सेवा विसरता येणार नाही. सरकारने हा प्रश्न सहानुभूतीने सोडवावा.
केरळ ने काही वर्धा पूर्वी एक स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ स्थापून जनतेकडून फिक्स ड deposits बाहेरील व्याज दरापेक्षा एक टक्का जास्त व सरकारी हमी देवून प्रचंड पैसा उभा केला ही लोक प्रिय FD scheme चालवून केरळ जनतेला उत्तम वाहतूक सेवा पुरविते , कित्येक वर्ष. वुहान व्हायरस साथी नंतर मात्र जरा प्रॉब्लेम झाला पण तो साधारण ४०० कोटी आहे पण महाराष्ट्रात आहे तेवढी पंधरा हजार कोटी नाही. महाराष्ट्रात जेंव्हा जेंव्हा बिगर काँग्रेस सरकार होते तेंव्हा व आता सुधा ST महामंडळ नेहमी शिवसेनेकडे च होते. वाट लावली त्याची. केरळ कडून काही शिका - का नुसतेच उठाव लुंगी बजाव पुंगी?
Correct Sir! KSRTC government owned asun profitable ahe... Tyanchya buses & sagalya systems updated ahet. Routes pan khup & lambche pan ahet. MH should learn from KA
सरकारी इच्छा ही कमतरता आहे.तज्ञ नेमा व कोणताही,आडपडदा न ठेवता सगळें फायदे बघा व सुरळींत व्यवहार करा.फायदा होणारच्ं.जागा,हेंच्,मोठ्ठे भांडवल आहें.रडत बसण्यांत अर्थ नाहींत.कर्तृत्वान,माणसांचा फायदा घ्यावा.
साहेब मी आज आपल्या मताशी सहमत नाही सरकारने शिक्षण,आरोग्य,पाणीपुरवठा ,पायाभूत वाहतूक (ST) ,रस्ते हे स्वतः बांधाव आणि चालवाव ह्यात खाजगीकरण आणू नये गरीब लोकांना st हीच आजही पर्याय आहे आणि पुढेही राहील.कमीत कमी त्यात तरी खोडा आणू नये उद्या जर खाजगीकरणं केलं तर वाहतूक व्यवस्थसाठी जाब कुणाला विचारनार ??कोण घेणार सर्वसामान्य लोकांच्या वाहतुकीची जबाबदारी ?? मनमानी कारभार चालू होईल ज्याला कोणीही नियंत्रित करू शकणार नाही St चे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्यातच काम करण्याचा अभाव आढळून येतोय बाकी चालक वाहक आपले काम करत असतात पण आजची st ज्या पद्धतीने धावतेय त्याला अधिकारी आणि मंत्री जबाबदार आहेत
पांढरे हत्ती पोसण्या पेक्षा महामंडळ बरखास्त केलेले बरे, थकीत वेतन व वोलंटरी रिटायर मेंट भरपाई सुद्धा दिलेले परवडेल, खाजगी रूट देताना वाटल्यास एसटी कर्मचारी ना प्राधान्याने देनेस हरकत नसावी, चांगल्या बसेस ही भाडेपटीने किंवा हप्त्यात देऊन टाकले तर चालेल
खरोखर हे चराऊ कुरण बंद करायला किती राजकारणी पुढे येतील ह्याबाबत शंका आहे, काळा प्रमाणे बदल घडायला हवेत हे तुम्हा आम्हास समजते तर ह्या मोठा पगार घेणाऱ्या अतिहुशार नोकरशहाना का समजत नाही, हा प्रश्न कल्पकतेने सोडविला तर नोकऱ्या सुद्धा जाणार नाही व उत्पन्न सुद्धा वाढेल
एस टी महामंडाळाच 'महावितरण सारखं कंपनी मध्ये रूपांतर करून त्यातुन शेअर मार्केट मधुन पैसा उभा करावा, एस टी परिवाराची नक्कीच भरभराट होईल. माननीय गडकरी साहेबांनी यामध्ये लक्ष घालावे. एस टी चारपट वेगाने पळेल. 🙏
एक सुचवू इच्छितो 1 - सर्व प्रथम ज्यांना प्रवासात सवलत दिली जाते ती बंद तरी करा किंवा त्याचा निधी मंडळाकडे जमा करा 2 - एस टी स्टँड पासून 100 मीटर एरियात असणाऱ्या वेगवेगळ्या स्टोल कडून टॅक्स लावून प्रॉपर मंडळाकडेच जमा करावा अजून बरेच काही सांगू शकतो
महाराष्ट्रातील काही अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी विविध महामंडळ ही स्वतः ची चराऊ कुरणं बनवलेली आहेत. लुटारू वर्गाच्या हातात कारभार दिल्याने महाराष्ट्र हे भारतातील एक कर्जबाजारी राज्य बनले आहे.
तुम्ही श्रीमत आहात, त्यामुळे खाजगी करण करा म्हणता ग्रामीन गरीब जनतेन करायच काय नंतर खाजगी वाले लुटतातच तुम्ही काही बोला जो येईल तो लुटेलच, तुम्ही नोकरदार असनार म्हणुन हे बोलत आहात आम्ही एस टी नेच प्रवास करतो तुम्ही काही बोंबला
साहेब हे आपले विचार आपल्या ठिकाणी योग्य आहे, पण हि एस टी सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने तोट्यात घालवली जात आहे का? याचा व्यवस्थित अभ्यास करावा. एस टी ला वेळोवेळी update का केली नाही?
If Airports & Railway stations can be leased out & Airlines & railway lines can be privatized why not think of such solutions for ST infra and ST fleet operations? Your idea is really to be seriously considered. By keeping it as MSRTC it's evident that the Management board is not in a position to take decisions/ actions to make it a sustainable business.
This development of ST properties, including those in major cities are being used the way you are telling, are in practice in Karnataka. That is why Karnataka is in profits
सर, बोली भाषेत असे ठिक वाटते पण एक चॅनल म्हणून वेतन, मदत, एजन्सी, इत्यादी बाबी भेटत नसून "मिळतात". कृपया असे बदल करा. भेटणे हे चुक नाही पण असे सादरीकरण करतांना विचार व्हावा.
There's so many things can be done to improve the MSRTC to become in profit oriented business But you have to invest money in it & that's the big problem for MH Gov't
Sir mg 01 01 2006 pasun wetan denar ka he anni 01 04 2016 pasun karar ka nahi kela yani he fkt 2 warsh adhi coronache karan tadhawt ahet mg yanni ka nahi kela 2016pasun karar hi wel alich nasati sir
Perfectly explained Umrikar saheb 🙏.. actually State Govt needs to look into building commercial centers above the ST stands.. if needed, occupy the peripheral area also.. but 😭😭 alas.. today leaders are involved in bitching around in press conference with no talk on development and future plans 😭 sad about the condition
आपण विना वेतन राहू शकतो का ?हा प्रश्न मंत्र्यांनी स्वतः ला विचारावा, ऐन सणासुदीला इतकी कुटुंब अंधारात राहिली हा विचार मनाला शिवत पण नसावा का?? कर्मचारी, प्रवासी ह्यांचे प्रचंड हाल होताहेत हा तरी विचार करा,खाजगी ट्रॅव्हल्स वाले दुपटीने पैसे घेताहेत कुठून आणायचा पैसा?? नाहीतर तुम्हीं तुमच्या पगारातून फ्री सर्व्हिस सुरू करा
नमस्कार ,एस टी प्रायव्हेट करावी हे योग्य आहे.कर्नाटक ,आंध्र ,इ.राज्याचा अभ्यास करावा.नीताच्या 500 बस फायद्यात चालूआहेत.ह्या संस्था खाबूगिरीची ठिकाणे आहेत.तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत.
MP has closed down State Roadways Corporation longback. Nothing adverse happening. Before the closure, people never saw the Corporation in profit. Even in 1980s & 1990s, the annual loss would easily be 50-100 crs. It was a milking cow, to be used by every political party. Once it was closed down and the systematic permits have been issued to the bus operators, the situation has improved only. Instead of wasting money in Road Corporation, BJP government in MP, invested in excellent road infrastructure over the last 2 decades almost. You are right in saying, close down the ST Corporation in Maharashtra
महत्वाचा प्रश्न आपल्याकडे कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही हे आपले दुर्दैव आहे. चाकण मध्ये st ची जागा कशी चुकीच्या पद्धतीने विकल्या गेल्या हे पाहिलं की कळेल. मोक्याची जागा विकून थोडीशी जागा प्रवाश्यासाठी शिल्लक आहे
CMD/CEO needs to use their brains. Privatisation is not the only solution. Consider KSRTC, TSRTC OR APSRTC most of them are in good condition(exclude corona period). Leasing the space is good but who would be funding for construction, maintenance and monthly collection responsibility is a big task. Every person in the department has got his own percentage bribery in the model. I would suggest those government personal who has more than 1000cr property should be forced to pay 50cr each and improve not only MSRTC standard but the other departments benefits as well. I would suggest once in a life time just sit in drivers seat and understand the real heat underneath. Sorry for my words but politicians are playing around with these employees. I feel sorry for them but I Support the MSRTC Employees 🙏🏻
Trak driver day night ten thousand pagar ghetat na ghar na dar dalan valan kartat aaj tyana wradap kalat tya bhik maga yachi pali yete tya kay souraksan government che aahe
Bloated bureacracy, Ratio of technical/ crew per bus i. e. downsizing the staff, Breaking the MSRTC Corporation into various zones for better management on the lines of KSRTC in Karnataka, commercial explotiation of existing depots/ bus stands by leasing/renting for supplementing revenue of corporation, preventing corruption in purchase and running day to day affairs of transport sectorby using effective ERP model like SAP technology, plying of small vans/mini buses in uneconomic corridors to provide last mile connectivity to the travelling public, which is also a duty of a welfare state, initiating study and preparing DPR for implementation by looking at how some private bus companies in Karnataka are run profitability for ages in moffusil areas are some solutions and not a panacea. Top most priority should be accorded for appointing Chairman and board of directors by drawing experts from transport sector and desist from imposing IAS officers in this state run corporation, which will ensure a turnaround.
एसटी महामंडळ बरखास्त केल्यावर नेते मंडळी चे एक चराऊ कुरणे बंद होईल त्याचे काय? सरकारी महामंडळे ही तोट्यात चालण्या साठीच असतात. त्यांचे खाजगीकरण झाले की ते नफ्यात चालतात, जसे की साखर कारखाने.
महामंडळात चाललेला भ्रष्टाचार पूर्ण पणे थांबवले, तरी देखील महामंडळ सहा महीन्यात नफ्यात येईल, हा एकमेव उपाय आहे, खाजगी करण नव्हे. "जय हिंद जय महाराष्ट्र" 🚩🚩🚩🚩🚩
💐💐🙏🙏
मग आघाडी काय करायला बनवली आहे
फक्त लूट आणि भ्रष्टाचार साठीच
भ्रष्टाचार पूर्णपणे थांबवणं म्हणजे सगळ्या बेवड्यांनी दारूबंदी केल्यासारखा होईल
अहो तोट्यात नाही.नियोजनबद्ध रित्या तोट्यात घातलं आहे. महामंडळच्या मोक्याच्या जागेवर डोळा आहे
Air India chya pavalaver Paul
कोण करतय राजकारणी
ऊभे फाडा 👎👎
कारे बाबा कधी डुक्कर गाडी ने प्रवास केला आहे का ?? सुपारी. बाज !! मानुस वा वा लय भारी आहे तुझं शहानपन !😂😂😂😂😂😂
एस टी कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी साहेबांना भेटावे.. एस टी चारपट वेगाने प्रगती करेल.
S. T. महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांन बद्दल जनतेच्या मनात सहानभूती आणि त्यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता आहे.दीर्घकाळ उत्तम व्यावसायिक धोरणे राबवून महामंडळाला न्याय देने गरजेचे आहे.
Atleast during CORONA period S T Employees worked like soldiers and they deserve more respect and extra care from Government. But this MVA Govt.is ungrateful and most in considerate.
साहेब महामंडळ तोट्यात नाहीच,शासकीय सवलती,भ्रष्टाचाराच यामुळे महामंडळाला घरघर लागली आहे.
पनवेल एस.टी.डेपोची अवाढव्य जागा आहे त्या जागेचा व्यावसाईक वापर केल्यास खरोखरच एस.टी.महामंडळाला भरपूर फायदा होईल.
P
अगदी बरोबर पण नेतेमंडळी त्या जागेमुळे मालामाल होतील .
सगळ्या गोष्टींवर खाजगीकरण हा उपाय नाही. करोना काळात एस टी च्या अनेक बसेस मुंबईत चालवल्या गेल्या, बेस्ट ला मदत म्हणून. ही सेवा विसरता येणार नाही. सरकारने हा प्रश्न सहानुभूतीने सोडवावा.
अगदी बरोबर आहे तुमचं
केरळ ने काही वर्धा पूर्वी एक स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ स्थापून जनतेकडून फिक्स ड deposits बाहेरील व्याज दरापेक्षा एक टक्का जास्त व सरकारी हमी देवून प्रचंड पैसा उभा केला ही लोक प्रिय FD scheme चालवून केरळ जनतेला उत्तम वाहतूक सेवा पुरविते , कित्येक वर्ष. वुहान व्हायरस साथी नंतर मात्र जरा प्रॉब्लेम झाला पण तो साधारण ४०० कोटी आहे पण महाराष्ट्रात आहे तेवढी पंधरा हजार कोटी नाही. महाराष्ट्रात जेंव्हा जेंव्हा बिगर काँग्रेस सरकार होते तेंव्हा व आता सुधा ST महामंडळ नेहमी शिवसेनेकडे च होते. वाट लावली त्याची. केरळ कडून काही शिका - का नुसतेच उठाव लुंगी बजाव पुंगी?
एसटी कर्नाटककडे चालवायला द्या! बघा फायद्यात चालते की नाही.
महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांना राज्य कारभार हा चालवता येत नाही, हे कटू सत्य आहे. कारण त्यांची मानसिकता ही सरंजामशाहीची आहे.
Correct Sir! KSRTC government owned asun profitable ahe... Tyanchya buses & sagalya systems updated ahet. Routes pan khup & lambche pan ahet. MH should learn from KA
श्रीकांतजी, कुरण राहणार नाही त्याच काय.
नियोजन चा अभाव हे मुख्य कारण आहे, शिवाय वाहनांचे आधुनिकीकरण तसेच पुरक व्यवसाय अंगीकार ले पाहिजे त
छान विश्लेषण वस्तुस्थितीदर्शक व व्यावहारिकता आपण मांडली निश्चितच शासन व संघटना यांनी सकारात्मक विचार केला पाहिजे
सरकारी इच्छा ही कमतरता आहे.तज्ञ नेमा व कोणताही,आडपडदा न ठेवता सगळें फायदे बघा व सुरळींत व्यवहार करा.फायदा होणारच्ं.जागा,हेंच्,मोठ्ठे भांडवल आहें.रडत बसण्यांत अर्थ नाहींत.कर्तृत्वान,माणसांचा फायदा घ्यावा.
साहेब मी आज आपल्या मताशी सहमत नाही
सरकारने शिक्षण,आरोग्य,पाणीपुरवठा ,पायाभूत वाहतूक (ST) ,रस्ते हे स्वतः बांधाव आणि चालवाव
ह्यात खाजगीकरण आणू नये
गरीब लोकांना st हीच आजही पर्याय आहे आणि पुढेही राहील.कमीत कमी त्यात तरी खोडा आणू नये
उद्या जर खाजगीकरणं केलं तर वाहतूक व्यवस्थसाठी जाब कुणाला विचारनार ??कोण घेणार सर्वसामान्य लोकांच्या वाहतुकीची जबाबदारी ?? मनमानी कारभार चालू होईल ज्याला कोणीही नियंत्रित करू शकणार नाही
St चे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत त्यांच्यातच काम करण्याचा अभाव आढळून येतोय बाकी चालक वाहक आपले काम करत असतात
पण आजची st ज्या पद्धतीने धावतेय त्याला अधिकारी आणि मंत्री जबाबदार आहेत
खूप छान विश्लेषण...telecom कडे बघा...खाजगीकरण नंतर स्वस्त झाल्या सेवा...जगात सर्वात जास्त स्वस्त
Their is difference between telecom sector and transport sector.......
पांढरे हत्ती पोसण्या पेक्षा महामंडळ बरखास्त केलेले बरे, थकीत वेतन व वोलंटरी रिटायर मेंट भरपाई सुद्धा दिलेले परवडेल, खाजगी रूट देताना वाटल्यास एसटी कर्मचारी ना प्राधान्याने देनेस हरकत नसावी, चांगल्या बसेस ही भाडेपटीने किंवा हप्त्यात देऊन टाकले तर चालेल
तुम्ही आणखी किती अबानी अडानी बनवनार आहे या देशात मग तर देश तोट्यात आहे तर देश कधी विकणार आहे ते पण सागां ?....
एअर इंडिया चे उदाहरण आपल्या समोर आहे
तुम्ही सांगितलं तसलं बस स्थानक बडोदे सेन्ट्रल स्टेशन आहे। गुगल वर त्याचे फोटो बघायला मिळतील। जरूर पाहण्याजोगे।
बापरे एव्हडा अभ्यास कोणत्या विध्यापिठातून शिकून आलाव, आर बाबा तुला कोणी विचारलय का
जागांचे व्यापारीकरण करून काही दिवस चांगले जातील पण नंतर परत आत्ताची परिस्थिती परत येईल. खासगीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे.
जागा विकयला काढा म्हणजे राजकारणी जागा बळकावतील पैशांचे गैरव्यवहार होतील
तुम्ही तर सरळ सरळ चराऊ कुरण बंद करायला संगताय की ,
सत्यमेव जयते
जय जय श्री राम वंदेमातरम्
भारत माता की जय
खरोखर हे चराऊ कुरण बंद करायला किती राजकारणी पुढे येतील ह्याबाबत शंका आहे, काळा प्रमाणे बदल घडायला हवेत हे तुम्हा आम्हास समजते तर ह्या मोठा पगार घेणाऱ्या अतिहुशार नोकरशहाना का समजत नाही, हा प्रश्न कल्पकतेने सोडविला तर नोकऱ्या सुद्धा जाणार नाही व उत्पन्न सुद्धा वाढेल
खाजगीकरण केलं तर हप्ते कसे मिळणार आणि फडतुस लोक महामंडळ मध्ये कसे येणार
कॉंग्रेसच्या राजवटीत अश्या प्रकारचे बदल फक्त कागदावरच होवू शकतात. त्यासाठी असणारी धमक ह्या वसुली सरकार मधे नाही आहे. मेट्रो कारशेड चे उदाहरण बघा.
एसटी महामंडळ बरखास्त केलं किंवा खासगीकरण केलं तर वाहनांची संख्या वाढेल
Sir,sagalech khajagikaran mag,sarakarla tax ka dyayacha?fakt amadar ani khasdaranche pagar denyasati ka?janatecha paisa janatechya kamala lagu dya ki..sagale yebdhe khajagikaran karun mag deshavar ani rajyanvar karj ka rahate??
खासगी करण हा एकमेव परयाय आहे
अहो यामध्ये मंत्री संत्री यांच्याच गाड्या आहेत जश्या शिवशाही मग हे शक्य आहे का
We want 7pay😢😢😢 msrtc jalgain😢😢😢
एस टी महामंडाळाच 'महावितरण सारखं कंपनी मध्ये रूपांतर करून त्यातुन शेअर मार्केट मधुन पैसा उभा करावा, एस टी परिवाराची नक्कीच भरभराट होईल. माननीय गडकरी साहेबांनी यामध्ये लक्ष घालावे. एस टी चारपट वेगाने पळेल. 🙏
एक सुचवू इच्छितो
1 - सर्व प्रथम ज्यांना प्रवासात सवलत दिली जाते ती बंद तरी करा किंवा त्याचा निधी मंडळाकडे जमा करा
2 - एस टी स्टँड पासून 100 मीटर एरियात असणाऱ्या वेगवेगळ्या स्टोल कडून टॅक्स लावून प्रॉपर मंडळाकडेच जमा करावा अजून बरेच काही सांगू शकतो
अगदी बरोबर सर
बरोबर आहे तुमचे
लवकर करा वेळ लावू नका खूप उपकार होतील
महाराष्ट्रातील काही अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांनी विविध महामंडळ ही स्वतः ची चराऊ कुरणं बनवलेली आहेत. लुटारू वर्गाच्या हातात कारभार दिल्याने महाराष्ट्र हे भारतातील एक कर्जबाजारी राज्य बनले आहे.
खाजगी बसेस फक्त फायद्याच्या रूटवरच धावायला तयार असतात. एसटीच तस नाही. एसटी महामंडळ बंद झाले तर हजारो कर्मचारी जीवितार्थ कशावर चालवतील ?
South India madhe interior madhye pan pvt bus operate kartat..Small buses for small routes.... I'm not talking about luxury buses but simple buses
तुम्ही श्रीमत आहात, त्यामुळे खाजगी करण करा म्हणता ग्रामीन गरीब जनतेन करायच काय नंतर खाजगी वाले लुटतातच तुम्ही काही बोला जो येईल तो लुटेलच, तुम्ही नोकरदार असनार म्हणुन हे बोलत आहात आम्ही एस टी नेच प्रवास करतो तुम्ही काही बोंबला
साहेब आपण। सांगितले उत्तम ऊपाय चांगले आहे सरकार ने सर्व नियम लावली मग त्यचे सळकार मधे विलगीकरण का करु नाही
व्याजासह वेतन द्यावे.
अगदी बरोबर.
सहमत आहे.
तुमचे विश्लेषण अगदी बरोब्बर आहे
साहेब हे आपले विचार आपल्या ठिकाणी योग्य आहे, पण हि एस टी सर्व नियोजनबद्ध पद्धतीने तोट्यात घालवली जात आहे का? याचा व्यवस्थित अभ्यास करावा. एस टी ला वेळोवेळी update का केली नाही?
If Airports & Railway stations can be leased out & Airlines & railway lines can be privatized why not think of such solutions for ST infra and ST fleet operations? Your idea is really to be seriously considered. By keeping it as MSRTC it's evident that the Management board is not in a position to take decisions/ actions to make it a sustainable business.
This development of ST properties, including those in major cities are being used the way you are telling, are in practice in Karnataka. That is why Karnataka is in profits
loksattachya ek ATI shahanya ne ha samp kasa chukicha aahe he sangayacha praytna kela aahe. kamal aahe chatu girichi !!!!!
तेच तर विकायचं आहे
Right thing about St 😂😢
Ekdam barobar
सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मच्यार्यांचे देय दोन वर्ष उलटुन अजून दिली नाही.का तर पैसे नाही मग आता कुठून पैसा आला
वस्तुनिष्ठ विवेचन...
अहो वीज मंडळ तरी कुठे नफ्यात आहे? वीज मंडळा प्रमाणे कंपनी करून खाजगीकरण करावे असे कसे म्हणता?
त्याला नफ्यात येवु दिले जात नाही..
ST किलोमीटर वर चालते साहेब प्रवाशी असो वा नसो चालक वाहक आणि बस चे km पूर्ण करा.
तू सगळं विकून टाकतो वाटत
Ola सारखी service चालू करावी
कंपनीकरण हा मार्ग योग्य वाटतो.
एकदम फालतू विश्लेषण केले.... एसटी टिकलीच पाहिजे...
जागांचे खाजगीकरण किंवा व्यापारीकरण, काहीतरी करा. नुसती तोट्यातील मंडळ चालू ठेवणे हे बरोबर नाही.
सर, बोली भाषेत असे ठिक वाटते पण एक चॅनल म्हणून वेतन, मदत, एजन्सी, इत्यादी बाबी भेटत नसून "मिळतात". कृपया असे बदल करा. भेटणे हे चुक नाही पण असे सादरीकरण करतांना विचार व्हावा.
Very good analysis !
वा सर खूप छान!
इथक्क मोठं व्हिजन आहे कस या सरकार कडे?
मिनी बस खरेदी करून ज्या मार्गावर प्रवाशी कमी असतात त्या मार्गावर त्या मिनी बस चालवून फायदा होईल.
मिनी बस ला डिझेल पण कमी लागेल.
There's so many things can be done to improve the MSRTC to become in profit oriented business But you have to invest money in it & that's the big problem for MH Gov't
Sir mg 01 01 2006 pasun wetan denar ka he anni 01 04 2016 pasun karar ka nahi kela yani he fkt 2 warsh adhi coronache karan tadhawt ahet mg yanni ka nahi kela 2016pasun karar hi wel alich nasati sir
राजापूर आगारचे चालक कम वाहक यांनी फाशी घेतली 😢
Amhi he presentation mumbaimarch group ne sarkar la dilr hote
उमरीकर साहेब, तुम्हाला एसटी चे M D बनवायला पाहिजे. खुप छान डोक चालवता तुम्ही.
सगळ राजकारण
प्रत्येक आगारात ,
शहरात,
स्टॅंड ला
पेट्रोल पंप सुरु
करता येईल
सही
Perfectly explained Umrikar saheb 🙏.. actually State Govt needs to look into building commercial centers above the ST stands.. if needed, occupy the peripheral area also.. but 😭😭 alas.. today leaders are involved in bitching around in press conference with no talk on development and future plans 😭 sad about the condition
आपण विना वेतन राहू शकतो का ?हा प्रश्न मंत्र्यांनी स्वतः ला विचारावा, ऐन सणासुदीला इतकी कुटुंब अंधारात राहिली
हा विचार मनाला शिवत पण नसावा का??
कर्मचारी, प्रवासी ह्यांचे प्रचंड हाल होताहेत
हा तरी विचार करा,खाजगी ट्रॅव्हल्स वाले दुपटीने पैसे घेताहेत
कुठून आणायचा पैसा??
नाहीतर तुम्हीं तुमच्या पगारातून फ्री सर्व्हिस सुरू करा
Yogy aahe sar
हा निर्णय कोण घेणार? आणि एस् टी कामगारांच काय ❓
करा बरखास्त करा
Advance Paise ghenara vyavsay totyat jato kasa. Pravas suru honya adhi sarv paise adhi mojle jatat
What is pozisation in other state.study it.
सर्वांना सगळे माहित आहे विषय मांडून काय फायदा 😅
🙏👍👌👌👌👌👌👌👌
Indian judiciary system che pan khasgikaran ( privatization) kara...
मी दिवाळीला घरी पुण्याला आले आहे सासू सासरे असतात पुण्यात ,दर दिवाळी आमची पुण्यातचं असते पण आता बस बंद आहे म्हणुन आम्हाला घरी जाता येईना 😑
मग अनिल परब कडुन कार माघुन प्रवास करा
तुम्ही घ्या ताब्यात
नमस्कार ,एस टी प्रायव्हेट करावी हे योग्य आहे.कर्नाटक ,आंध्र ,इ.राज्याचा अभ्यास करावा.नीताच्या 500 बस फायद्यात चालूआहेत.ह्या संस्था खाबूगिरीची ठिकाणे आहेत.तुमच्या मताशी पूर्ण सहमत.
👍👍
MP has closed down State Roadways Corporation longback. Nothing adverse happening. Before the closure, people never saw the Corporation in profit. Even in 1980s & 1990s, the annual loss would easily be 50-100 crs. It was a milking cow, to be used by every political party. Once it was closed down and the systematic permits have been issued to the bus operators, the situation has improved only. Instead of wasting money in Road Corporation, BJP government in MP, invested in excellent road infrastructure over the last 2 decades almost. You are right in saying, close down the ST Corporation in Maharashtra
महत्वाचा प्रश्न आपल्याकडे कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही हे आपले दुर्दैव आहे. चाकण मध्ये st ची जागा कशी चुकीच्या पद्धतीने विकल्या गेल्या हे पाहिलं की कळेल. मोक्याची जागा विकून थोडीशी जागा प्रवाश्यासाठी शिल्लक आहे
CMD/CEO needs to use their brains. Privatisation is not the only solution. Consider KSRTC, TSRTC OR APSRTC most of them are in good condition(exclude corona period). Leasing the space is good but who would be funding for construction, maintenance and monthly collection responsibility is a big task.
Every person in the department has got his own percentage bribery in the model.
I would suggest those government personal who has more than 1000cr property should be forced to pay 50cr each and improve not only MSRTC standard but the other departments benefits as well.
I would suggest once in a life time just sit in drivers seat and understand the real heat underneath. Sorry for my words but politicians are playing around with these employees.
I feel sorry for them but I Support the MSRTC Employees 🙏🏻
मंत्री स्वच्छ
Tuz channel pahila barkhast kel pahije.
मंत्र्याला खायला पिहीजे ना ?
Very good analysis👍👍👍
Again Very Heavy corruption.
Totyacha Avodart 7 mahinyacha abhyas kara ganvesh Khaled,safai kamgar, shivshahi ,wifi,etc
Trak driver day night ten thousand pagar ghetat na ghar na dar dalan valan kartat aaj tyana wradap kalat tya bhik maga yachi pali yete tya kay souraksan government che aahe
गाढवापुढे वाचली गिता.
Bloated bureacracy, Ratio of technical/ crew per bus i. e. downsizing the staff, Breaking the MSRTC Corporation into various zones for better management on the lines of KSRTC in Karnataka, commercial explotiation of existing depots/ bus stands by leasing/renting for supplementing revenue of corporation, preventing corruption in purchase and running day to day affairs of transport sectorby using effective ERP model like SAP technology, plying of small vans/mini buses in uneconomic corridors to provide last mile connectivity to the travelling public, which is also a duty of a welfare state, initiating study and preparing DPR for implementation by looking at how some private bus companies in Karnataka are run profitability for ages in moffusil areas are some solutions and not a panacea. Top most priority should be accorded for appointing Chairman and board of directors by drawing experts from transport sector and desist from imposing IAS officers in this state run corporation, which will ensure a turnaround.
Aptly said Sir! But this MSRTC mgmt won't understand all these... They are outdated and live in 80s still! 😅