आमदार खासदार ह्याच्या पेन्शन वर पण न्यायालयने निर्णय द्यावा.. एकदा निवडून आल्यावर आयुष्भर पेन्शन मिळते.. परत एकदा निवडून आल्यावर ह्यांना पण पुन्हा निवडनुक लढवता येणार नाही असा निर्णय द्यावा..
आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी SC मधिल काही जाती पुढे असतात.पन ज्यावेळी संविधान वर हल्ला होतो, दलित समुदाय वर अत्याचार होतात त्यावेळी फक्त दोनच समाज रस्तावर उतरतात.
सहमत आहे की एका वर्गाची लोकसंख्या जास्त आहे ...पण सत्यपरिस्थित नोकऱ्या कुणाकडे जास्त आहेत हे ही पडताळून पाहावं..मग मागच्या दाराने जास्त फायदा घेणारे समजतील...
बाबासाहेबाचे उद्धिष्ट हेच होते उपेक्षित समाजातिल् प्रत्येक घाटकाला आरक्षणाचा फायदा झाला पाहिजे बाबासाहेबांना खूप दूर दृष्टी होती म्हणूनच त्यांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणतात ...जय भीम
आमच्या हित पण चांगली जमीन व पैशे आसनारे लोक ews मध्ये फ्रॉम भरत आहेत आणि नोकरीला पण लागलेत खर तर ज्याला गरज आहे ते होत नाहीत आणि ews cha phayda dusare ch ghet aahet
महाराष्ट्रात मातंग समाज आरक्षण पासून वंचित राहिला आहे.मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज आहे. म्हणजे SC 13% मधील काही टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. 🌲🙏🏻🌲
महाराष्ट्र मध्ये एकूण SC वर्गाच्या 59 जाती आहे. पण आरक्षणावर किंवा संविधानावर जेव्हा संकट येते तेव्हा फक्त एकच जात बौद्ध( महार) संकटाशी सामना करते. आणि हीच जात आरक्षणापासून वंचित ठेवली तर मग घ्या आरक्षण.. 😊
महार, बौद्ध समाजाने बुद्ध, आंबेडकरांचा विज्ञानवादी विचार स्वीकारल्याने विकास झाला, पण मातंग, मेहेतर, आदी एससी प्रवर्गातील लोकं हिंदू धर्मातील रुढीला चिकटून राहिल्याने ते मागे राहिले आहेत ! या लोकांनी अंधश्रद्धा, रुढी परंपरा या हिंदू रुढींना धिक्कारून शिक्षण घ्यावे
खोटे SC ,St खोटे जात प्रमाणपत्र मिळावून सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांवर सरकार कारवाई का करत नाही .सरकारला सर्व पुरावे देऊन सुद्धा त्यांना नौकरीवर ठेवण्याचा निर्णय हे सरकार घेईल पण SC St या दलीत वर्गातील लोकांना कधी न्याय हे सरकार देऊ शकणार नाही.
मा.सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय खूप छान,चांगला आहे.sc,st मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक जाती जमातीच्या लोकांना न्याय मिळू शकेल.कारण उदाहरणे द्यायचे तर अनुसूचित जमातीच्या 45 जमातीपैकी सर्व योजनांचा लाभ महाराष्ट्रात केवळ 14 ते 15 जमातीच्या लोकांना मिळाला आहे.कारण या 14 ते 15 जमातींच्या लोकांना राजकीय फायदा झाला आहे.कारण या जमातीच्या लोक आमदार, खासदार, मंत्री झाले आहेत.ते महाराष्ट्रातील आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री हे ठराविक आदिवासी जमाती चे असलेल्या कारणाने त्या ठराविक जमातीच्याच लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत.तेच लोक शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेतात. बाकी राहीलेल्या 33ते 34 जमातीच्या लोकांना आदिवासी असल्याचे फायदे मिळू नये म्हणून ते या राहीलेल्या आदिवासी जमाती च्या लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून पडताळणी समिती वर राजकीय दबाव टाकला जातो. म्हणून महाराष्ट्रातील 33 जमातीच्या वतीने शासनाला वारंवार निवेदने दिली जातात पण हे निवडून आलेल्या आदिवासी आमदार खासदार मंत्री हे आदिवासी विकास विभागाला आपल्या बाजूने विविध निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे राहिलेल्या जमातीच्या लोकांना न्याय मिळत नाहीत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार उपवर्ग व्हायला पाहिजे . न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाने पुन्हा उपवरगीकरण व्हायला पाहिजे.
या निर्णयासाठी माझा कडून सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप आभार,आता काही दिवसात अंमलबजावणी व्हावी आणि मग समजेल कोणता समाज किती पुढे जातोय तो.❤ सगळ्यांना समान न्याय भेटेल एका विशिष्ट जातीच्या लोकांनाच याचा फायदा होणार नाही,sc मधल्या 59 जातीतील तळागाळातील गरीब पोरांना याचा 100% फायदा होईल जय भीम💙💙💙
Barobar ahe bhauu ...khub sare sc st wale Aaj bhi je officer ahe the aaplaya Mula sathi fake income certificate kadun reservation chi suvidha ghet ahe 😂😂
Barobr ahe pan saglyana karayla pahije sc, st mdhe badal karun baki kade durlaksh karne barobr nahi 😊obc, open mdhe pan jyana labh milat nahi tyana dyayla pahije
अशा निर्णयामुळे सगळ्यांची वेगवेगळे मत असू शकतात पण एका कुटुंबातील मोठ्या भावाला जर राजकीय सामाजिक शैक्षणिक सवलतीचा लाभ घेऊन त्याला आपली प्रगती करता येत असेल तर त्याची जबाबदारी पण येते की याच्यापासून वंचित राहिलेल्या आपल्याला बंधू भावांना पण मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे याच्या विश्लेषण करून पहावे की कितपत बाकीच्या जातींना आरक्षणाचा योग्य तो फायदा घेता आला आहे
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
अरे भाई खर हे की बुद्ध समाजाने प्रगती केली पण येचात मत्वाचे कारण आरक्षण नाही आम्ही बुद्ध लोकांनी बाबासाहेबांनी सांगितलेय 22 प्रतिण्या मानतो मनुणू आमचा समाज समोर प्रगाती करत आहे जय भीम.
सुप्रीम कोर्ट चे पण विभाजन झाले पाहिजे ews चे पण विभाजन झाले पाहिजे. आरक्षण वर एकच उपाय आहे जो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.आणि ज्यांची जितकी संख्या भारी त्यांची एवढी हिस्सेदारी पाहिजे.
मांतग समाज महार समाजाच्या बरोबर आरक्षणाच घेतो आहे कायदा भिमाचा फायदा मांगाचा असा झाला आहे वर्गीकरण करणे हे षडयंत्र असू शकते वर्गीकरण होऊ नये मातंग सहित ५७ जाती जागृत आहेत सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा सर्व जातींना आरक्षण काय आहे माहीत आहे
SC ST आरक्षण संपवायची पहिली पायरी सुरू... आरक्षणाचा निर्णय कोणी दिला? त्यातले एक जण सोडला तर सर्वच उच्च वर्गीय आहे. सुप्रीम कोर्ट पासून वर्गीकरण ला सुरुवात करावी.. सर्व जाती धर्मातील न्यायाधीशांन सुप्रीम कोर्टात प्रतिनिधित्व मिळाव...
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
नोकरी दिल्यानंतर त्यांना प्रमोशन खुल्या वर्गातून देण्यात यावे म्हणजे नोकरीतील असमानता कमी होईल तसेच आपल्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेला एससी एसटी कर्मचारी आपला बॉस होऊन बदला घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होत जाईल व त्याला डिप्रेशन येऊ शकते हा मुद्दा प्रत्येक समाज माध्यमावर घेण्यात यावा
मातंग समाज आणि उरलेले sc आणि st जाती यांना आरक्षण मिळण्यापासून मातंग समाज 30 ते 40 वर्ष पासून झटत आहे आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे अ ब कड वर्गीकरणात झाले आहे एससी आणि एसटी सर्व जातींना न्याय मिळाला आहे मातंग समाज 30 ते 40 वर्षापासून संघर्ष करत होते आता न्याय मिळाला आहे समाजांना
मग तुमची पोरं अभ्यास करत नाही ,मिशी फुटली नाही तर लगेच लग्न करतात ,शिक्षण घेउद्या ना मग उगाच जाती जातीत फूट नका पाडू राहिला विषय ज नोकरीला आहेत आणि गाव खेड्यात आहेत त्यांची तुलना आहे मग तो कोणताही समाज चा असो कोळी ,ठाकूर असं नाही
निर्णय योग्यच आहे कारण आरक्षण हे तळा गळा तील समाजासाठी असते त्याचा फायदा मुठभर लोक जे तळागाळातील नाहीत तेच घेतात....... पण आमदार आणि खासदार यांना पण निवडणूकीत आरक्षण असतेच ना..... महाराष्ट्रात खासदारासाठि 9 (st : 4 + sc :5) आमदारांसाठी 54 (st:25 + sc :59) जागा आरक्षित आहेत ना त्यात एक वेळेस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यावर परत आरक्षित जागे वरुन निवडणूक लढविणार येउ नये तसेच.... त्यान्च्या मुलाना पण आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढविता येउ नये .....कोर्टाने ह्या वर ही नक्कीच विचार करावा.. 🙏🙏🙏👍👍👍
I fully endorse the Supreme Court's decision regarding the reservation system. As a member of the Matang Society, I have firsthand experience with the numerous loopholes that exist within the current reservation system. The steps taken by the Supreme Court are appropriate and necessary to address these issues. I express my gratitude for their actions.
१९४७ ला हिंदुंना हिदुस्थान मुस्लीम यांना पाकिस्तान मग दलितांना काय, तर दलितांना आरक्षण मिळल आहे आता ते.सर्वाच्य न्यायालयाने चुकीचे निर्णय देवून SC St चे आरक्षण संपवले आहे. हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही,SC, St आरक्षण प्रतिनिधित्वच आरक्षण आहे
ज्या जातीने सर्वात ज्यास्त नोकऱ्या व साधन समपती हस्तग त केली आहे त्याचं आढावा घ्यावा व आरक्षण अजूनही sc st यांना पूर्णपणे देण्यात आलेले आहे का बॅकलॉक किती बाकी आहे याचा विचार व्हावा sc च्या नावाने नुसते ओरडणे चुकीचे आहे आरक्षण। चा आधार हे आर्थिक नाही तर समाजिक विष मटेतेवर आहे.
चांगला निर्णय आहे, ज्यांचं पोट भरले आहे त्यांनी थोडं थांबावं इतरांना त्याचा लाभ घेऊ दयावा आरक्षण त्यासाठीच दिल गेलं आहे. कायदा आमच्या बापाचा म्हणजे आम्हालाच सर्व हे धोरण चुकीचे.नवं बुद्धनी आता बोद्ध धर्म आणि बावीस प्रतिज्ञा यांचं पालन करून आपली प्रगती साधावी आरक्षण सोडून दयावे.
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
कुठल्याही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली नाही.त्यामुळे एकाच जातीच्या फायदा झाला म्हणणे चुकीचे आहे.महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचीत जातीच्या ६५ % आहे उरलेल्या ५८ जातीची लोकसंख्या ३५ % आहे त्यामुळे महार लोकसंख्येने मोठा आहे.वर्गीकरण करायचे असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले पाहिजे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले तर वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे
@@अध्यात्मिकगुरु-त7व आरक्षण कमी कुठे केल जात आहे तुमच्याच लहान भावाला एक घास जास्त भरवला जात आहे. तुम्ही तर म्हणता आम्ही सर्व बहुजन एक आहोत मग आता का मागे होता.
@@SamadhanMarkande हो मिळायलाच पाहिजे.हिरावून कोणी घेतच नाही. वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाल्यास त्यांचा त्यांचा वाट मिळून जाईल.परंतु सुप्रीम कोर्टाने सध्या जो निकाल दिला तो म्हणजे ज्यांना मिळाले त्या जातीने बाहेर काढा किंवा कमी करा यामुळे मोठ्या भावाचे नुकसान होत आहे
एससी मध्ये चांभार व महार समाज सगळ्यात जास्त व सर्व प्रकारचे लाभ घेतात,म्हणजे तेच लाभार्थी आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेला पाच जागा एससी साठी राखीव आहेत.या ठिकाणी अपवाद वगळता किती वेळा मातंग समाजाला संधी मिळाली ? महाराष्ट्रात मातंग समाजाला आता तरी न्याय मिळेल की फक्त परत गाजर ?
अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण वर्गिकरणाचा सर्व जातींना फायदा होणार असून ज्या जाती सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात मागास आहेत त्यांना मा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर न्याय मिळेल हे नक्कीच
@@societymitraEWS जाती आधारित नाही, एकदा की उत्पन्न 8 लाखाच्या वर गेले किंवा जमीन 5 acre च्या वर गेली की कुटुंब आपोआप बाहेर येते त्या कॅटेगरी च्या. रजपूत,मुस्लिम, मराठा , ब्राह्मण, जैन, मारवाडी इत्यादी समुदाय EWS मध्ये येतात
@@realSamarthT अरे तेच ना...आरक्षण हा काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही आहे ...आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व साठी आहे ...जेव्हा आरक्षण ची तरतूद झाली तेव्हा हाच मुद्दा ... चर्चा झाली होती.....मुळात EWS हे घटना विरोधी आहे ...
@@societymitra सगळ्या प्रकारच्या शोषणाला आर्थिक कारणच जबाबदार असतात भाऊ. तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यावर सगळे तुमच्या पाया पडतात, खराब झाल्यावर कुत्र विचारत नाही, जात कोणतेही असो, पैशाने तुम्ही इज्जत कमवू शकता. पैशाने Power मिळते. आता पूजा खेडकर प्रकरण बघ, पैशाच्या जोरावर तिने काय काय केले, ती तर ओबीसी आहे .
@@societymitraआरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही तर sc st मधील श्रीमंत व्यक्ती जादा फी भरू शकतील की college ची आणि नोकरी फॉर्म ची लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला की देशात OBC EWS जो गरीब आहे तो पण शिक्षणासाठी लाख रुपये भरतो आणि तुम्ही श्रीमंत SC ST वाले झटभर फी मध्ये शिक्षण घेताय. आणि ews घटना विरोधी असेल तर आर्टिकल १५(४) पण घटना विरोधी आहे जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते १९५१ ल जोडले गेले शैक्षणिक आरक्षण साठी आणि आर्टिकल ४६ नुसार शैक्षणिक सवलती या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळायला हव्यात ज्या इतके दिवस open category मधील गरीब वर्गाला मिळाल्या नाही त्या फक्त २००६ पासून ओबीसी आणि sc st यांना१९५१ पासून मिळाल्या.sc st श्रीमंत असून कमी फी मध्ये admission घेत आहे आणि म्हणून संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. जर आर्टिकल १६(६) संविधान विरोधी आहे तर पदोन्नती आरक्षण पण १६(४a) संविधान विरोधी आहे आणि १६(४b) पण जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते. जे मूळ संविधान मध्ये आहे तेवढे ठेवले तर आरक्षण साठी कोण भांडणार नाही
सर मी तर म्हणतोय हे असं निरीक्षण नोंदवून सुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गी यांच्यामध्येचसुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गीयांच्या मध्येच एकमेकांमध्ये वाद निर्माण केलाय आता बघा प्रगत झालेले महार आणि चर्मकार समाज शाळा शिकणे नोकऱ्या मिळाल्या राजकारणात पुढे गेले पण बाकीच्या 59 जाती पण आहेत सॉरी 57 जाती त्यांना पण आरक्षणाचा लाभ होतोच थोडीच ह्या दोन जाती काय त्यांचा आरक्षण हिरावून घेणार आहेता तर उत्तर आहे नाही जन शिक्षणाचा वसा घेतला तो पुढे पुढे जाणार आहे आम्ही तर असा प्रयत्न करत आहोत हे सर्व मागासवर्गीय समाज मोठ्या पदावरती जावो शिक्षणण घेण्यात यावा आता जाणकारांच्याकडून ऐकायला भेटत आहे संविधानाच्या चौकडीत हा निर्णय नाही आहे पाहू पुढे काय होतंय पण मला सर्व समाजाला मागासवर्ग समाजाला सांगायचे आहे तुम्ही एकमेकांचा द्वेष करत बसू नका कनिका दृश्य शक्ती आहे ज्यांना हे नको आहे तुमची प्रगती नको आहे नाहीतर अशी गोष्ट व्हायची त्याच्या गोळ्याची गोष्ट होती ना मला पण नयन त्याला पण नाही सरच लाभभ घेतो त्याचा अन्यथा राहायला प्रश्न संविधान वाचवण्याचा सर्व जातींना विनंती आहे बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना कुणाची जात बघितली नव्हती तर हिंदू धर्मामध्ये जो अस्पृश्य समाज आहे चौथा वर्ग आहे म्हणजे कोण तर हे आपण जे आरक्षणासाठी आता भांडत आहोत यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे त्यावेळेस कुठलाही साक्षात्कार चमत्कार बुवा बाबा ये कोणीही आपल्याला मदतीला आले नव्हते आपल्याला स्वातंत्र्य संविधान प्राप्त झाल्यानंतर झाले आहे त्याच्या विरोधात जेव्हा षडयंत्र केले जाते तेव्हा काय फक्त महार समाजाने माणसं माझ्याने अथवा जास्तीत जास्त चर्मकार समाजाने त्यांना विरोध केला असं नाही राहिलेल्या सर्व 56 जातींचा सुद्धा ते उत्तरदायित्व आहे मग तू गोसावी असो ढोर असो न्हावी असो अथवा कैकाडी असो प्रत्येकाने आपला आपला महापुरुष बरे शोधला आहे बाबासाहेब म्हटले की ते जय भीम वाल्या समाजाचे दलित म्हणजे फक्त जय भिमवाला समाज समाज असे सर्व विचार बंद करा बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या एका विचाराच्या महापुरुषांनी सांगितलेले एका विचाराच्या अजंड्या खाली येऊन प्रति गाण्यांच्याविरोधात आपले दंड थोपटा अन्यथा भविष्य अंधकारमय आहे मी काय एवढा हुशार नाही तोडकमोडकर जेवढे समजलं तेवढं लिहिला आहे
![CAMPปลิ้น | EP.83[1/2] เปิดแคมป์หลอนต้อนรับ 2 ตัวพ่อแห่งวงการผี!](http://i.ytimg.com/vi/2uPuHYHgwiI/mqdefault.jpg)
आमदार खासदार ह्याच्या पेन्शन वर पण न्यायालयने निर्णय द्यावा.. एकदा निवडून आल्यावर आयुष्भर पेन्शन मिळते.. परत एकदा निवडून आल्यावर ह्यांना पण पुन्हा निवडनुक लढवता येणार नाही असा निर्णय द्यावा..
बरोबर आहे
हेनक्की करा धन दांडग्याना चाप बसु द्या खुप माज चढलाय माज आत्ता च उतरवला पाहिजे
Correct
बरोबर
Barobr
आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी SC मधिल काही जाती पुढे असतात.पन ज्यावेळी संविधान वर हल्ला होतो, दलित समुदाय वर अत्याचार होतात त्यावेळी फक्त दोनच समाज रस्तावर उतरतात.
जय भीम समाज रस्त्यावर उतरतो त्या मी पाहिलेला आहे दुसरा समाज कुठला😂
@@SagarBalira दादा आपल्या बरोबर मातंग समाज सुद्धा असतो आंदोलनात पन इतर SC जाती नसतात.
दोन नाही एकच. दुसरी जी आहे त्यांचा मालक आला की मी नाही पाटील त्या महराच्या लोकांनीच केलंय असे महनारी आहे
@@saurabhkamble586 नसतो फक्त आरक्षण घ्यायला असतो
@@saurabhkamble586अपवादात असतात
सहमत आहे की एका वर्गाची लोकसंख्या जास्त आहे ...पण सत्यपरिस्थित नोकऱ्या कुणाकडे जास्त आहेत हे ही पडताळून पाहावं..मग मागच्या दाराने जास्त फायदा घेणारे समजतील...
एकदम बरोबर
शेठजी भडजीजास्त नोकरी करत आहेत
सई पकडे
बाबासाहेबाचे उद्धिष्ट हेच होते
उपेक्षित समाजातिल् प्रत्येक घाटकाला आरक्षणाचा फायदा झाला पाहिजे
बाबासाहेबांना खूप दूर दृष्टी होती म्हणूनच त्यांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज म्हणतात ...जय भीम
हो आठवले का आंबेडकर
Tu bramhan rss shadyantra samzat nahi
बाबासाहेबांनी उप वर्गीकरण करून जातीजमातीत भांडण नाही लावले.
@@VijayG-yl9eh😂😂😂udya bharat vikasit desh jala tri tumhi hich chutyagiri chalu theva yz😂😂😂
Brobr aahe bhau 🙏🏽 babasahebanhe he h sawpn hote aapyy deshatil jevdhe magasvrgiy jati jamatila aarkshn deele aahe Karn Karn garibimule he lok aaplyy mulana shikshna deushknar nahi mhnun tyyna aarkshn deele aahe tyyni pan shrimant lokanhyy Mulan sarkhe shikshna getle pahije tyynahi baki mothya vargatil lokanhyy mulansarkhyy nokryy milalypahije mahnun babasahebani durdushti vihyyr karun sarvmagasvargiyanhyy sathi vag vegle aarkshsan ghtna karmakane aarkshan lihun tevle aahe tyyh parkare sarkarne tyynusar janhe tyyhnadeele pahije dhanyavad 👍🏽 jay bhim
लवकरच बंगलादेश होण्याच्या तयारीत
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
मी स्वता एक दलीत आहे पण मला आरक्षण नको फक्त जात संपली पाहिजे हीच इच्छा आहे.
Bahutek tu dusri caste chi aitom patvli aahes😂😂😂😂
Jaat sampu nahi shakat
😂 atyachar zalyawar ya mag aamchyakade. Nahitar baghuya kon tumchyasathi ubhe hotat.
जातिवाद संपला पाहिजे तुम्ही किती मोठे झाले तरी वरच्या वर्गाची लोक तुम्हाला कमी समजतात त्यामुळे हा निर्णय काही योग्य वाटत नाही
@@Internationjustice2418 atyachar zalyabr samvidhan aahe vachvalyla.tumzya kade yaychi garaj nahi
EWS चे 90 टक्के लोक नकली आहेत...😅 ज्यांचे उत्पन्न 10L पेक्षा जास्त आहेत
आपल आपल बघा..
Ho
आमच्या हित पण चांगली जमीन व पैशे आसनारे लोक ews मध्ये फ्रॉम भरत आहेत आणि नोकरीला पण लागलेत खर तर ज्याला गरज आहे ते होत नाहीत आणि ews cha phayda dusare ch ghet aahet
नकली तू आहे
तुम्ही कुठेच सुखी नाही फुकट्यानो
चांगलं विश्लेषण धन्यवाद बीबीसी
महाराष्ट्रात मातंग समाज आरक्षण पासून वंचित राहिला आहे.मातंग समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची गरज आहे. म्हणजे SC 13% मधील काही टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. 🌲🙏🏻🌲
sahi bat hai
बरोबर
हो नक्कीच मिळाल पाहिजे. मा न्यायालया चे आभार 👌👍
एकदम बरोबर थँक्यू सुप्रीम कोर्ट
फोडा आणि राज्य करा या तत्वानुसार आधीच सर्व फोडून ठेवले आहे. त्यात आता फोडलेल्या जातींमध्ये सुद्धा फोडाफोडी करण्याचा प्रकार आहे हा जाहीर निषेध
Bat to sahi haii
सुवर्ण जातीचे उच्च नोकऱ्या व लाखो करोडो ची संपत्ती जप्त करा
zavnya he sangnra tu kon
Gap bas atishanya
त्यांची पण संपती फुकटात पाहिजे का तुला फुकट्या सगळे लुबाडून खाणार काय
@@artdemo5766 तुझा बाप 😂
Barobar
आमची प्रगती बाबासाहेबांनी दिलेल्या बौद्ध धम्मा मुळे झाली.
जय भीम ! जय भारत !!
बोद्ध धर्म घ्या मग फक्त आरक्षण कशाला घेता, हिंदू धर्मातील तुमच्यापेक्षा प्रगत आहे आरक्षण न घेता.
abhyas pn sc valech krtat
jay bhim
brobar ahe
Mg araishn nka na gheu
महाराष्ट्र मध्ये एकूण SC वर्गाच्या 59 जाती आहे. पण आरक्षणावर किंवा संविधानावर जेव्हा संकट येते तेव्हा फक्त एकच जात बौद्ध( महार) संकटाशी सामना करते. आणि हीच जात आरक्षणापासून वंचित ठेवली तर मग घ्या आरक्षण.. 😊
100 टक्के बरोबर🎉
@@MrBond916 mg nko utru rastyavr
@@Attttattttt जर रस्त्यावर नाही उतरलो तर तुला कायमचं घरात बसायला लागेल.
बाकीचे फुकटे
@@Attttattttt mg ghya kel
Khup changla nirnay
Garibana nyay milel
Kahi lok ajun garib ahe
महार, बौद्ध समाजाने बुद्ध,
आंबेडकरांचा विज्ञानवादी विचार स्वीकारल्याने विकास झाला, पण मातंग, मेहेतर, आदी एससी प्रवर्गातील लोकं हिंदू धर्मातील रुढीला चिकटून राहिल्याने ते मागे राहिले आहेत ! या लोकांनी अंधश्रद्धा, रुढी परंपरा या हिंदू रुढींना धिक्कारून शिक्षण घ्यावे
Buddha Peksha Jasta Hindu Samaj Pragat ahee Tyacha Kay Maa aaj sarva Jagi hindu ahe maa Tee Kashe fide gele
Mulat tunche shreemanta dalit Nee arkasha sodava Tyane Gareebana Fayda Milel dharma Badalun Kaay upyog hot nahi
@@manoharingle-y2w
Tari ajun tuza aaicha angacha was yeto
Ajunhi ti anghol karat nahi...
Ek Mahar SC judge hai. Mahar hi saara SC reservation loot rahe hai SC ST ka
@@Attttatttttare ye yz dum asl tr real name ni comment kr ratalya
खुप छान निर्णय घेतला आहे कोर्टानं.👌👌👌👌👌👌
खोटे SC ,St खोटे जात प्रमाणपत्र मिळावून सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्या लोकांवर सरकार कारवाई का करत नाही .सरकारला सर्व पुरावे देऊन सुद्धा त्यांना नौकरीवर ठेवण्याचा निर्णय हे सरकार घेईल पण SC St या दलीत वर्गातील लोकांना कधी न्याय हे सरकार देऊ शकणार नाही.
समीर वानखेडे
👍👍👍👍 योग्य निर्णय आहे
निर्णय योग्य आहे आमचा सपोट आहे
अतिशय चांगला निर्णय हा कोर्टाचा
मा.सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय खूप छान,चांगला आहे.sc,st मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रत्येक जाती जमातीच्या लोकांना न्याय मिळू शकेल.कारण उदाहरणे द्यायचे तर अनुसूचित जमातीच्या 45 जमातीपैकी सर्व योजनांचा लाभ महाराष्ट्रात केवळ 14 ते 15 जमातीच्या लोकांना मिळाला आहे.कारण या 14 ते 15 जमातींच्या लोकांना राजकीय फायदा झाला आहे.कारण या जमातीच्या लोक आमदार, खासदार, मंत्री झाले आहेत.ते महाराष्ट्रातील आदिवासी आमदार, खासदार, मंत्री हे ठराविक आदिवासी जमाती चे असलेल्या कारणाने त्या ठराविक जमातीच्याच लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत.तेच लोक शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेतात. बाकी राहीलेल्या 33ते 34 जमातीच्या लोकांना आदिवासी असल्याचे फायदे मिळू नये म्हणून ते या राहीलेल्या आदिवासी जमाती च्या लोकांना सुलभ पणे जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून पडताळणी समिती वर राजकीय दबाव टाकला जातो. म्हणून महाराष्ट्रातील 33 जमातीच्या वतीने शासनाला वारंवार निवेदने दिली जातात पण हे निवडून आलेल्या आदिवासी आमदार खासदार मंत्री हे आदिवासी विकास विभागाला आपल्या बाजूने विविध निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे राहिलेल्या जमातीच्या लोकांना न्याय मिळत नाहीत. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार उपवर्ग व्हायला पाहिजे . न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाने पुन्हा उपवरगीकरण व्हायला पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय खूप महत्वाचा आहे 🎉🎉🎉🎉
BBC चा स्वागत करतो परंतू सामाजिक. उप वर्गीकरण ही अनेक वंचित जातींसाठी लाभ देणारी ठरेल.
मातंग समाजाला या नवीन आरक्षणाचा नकीच फायदा होईल.जय लहुजी जय आणा ...
या निर्णयासाठी माझा कडून सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप आभार,आता काही दिवसात अंमलबजावणी व्हावी आणि मग समजेल कोणता समाज किती पुढे जातोय तो.❤ सगळ्यांना समान न्याय भेटेल एका विशिष्ट जातीच्या लोकांनाच याचा फायदा होणार नाही,sc मधल्या 59 जातीतील तळागाळातील गरीब पोरांना याचा 100% फायदा होईल
जय भीम💙💙💙
निर्णय अतिशय चांगला आहे पण
माझ्या मते UPSC .mpsc आणि
राजकीय आरक्षण आता रद्द करण्यात यावे
Barobar ahe sarvadharm samabhav chayla pahije
आजची ही सोपी गोष्ट अवघड वाटली
खूप छान निर्णय आहे जय हिंद जय भारत
मस्त निर्णय आहे योग्य आहे
आम्ही मातंग समाज कोर्टाचे निर्णयाचे स्वागत करतो आणि हे सत्य आहे पुढारी चा पोरगा पुढारीच परिसराचे पोरगं सर्विस वाला जे समाज दबलेले आहे ते दबलेला आहे
FAKE INCOME CERTIFICATE
कोणपन काढू शकता 😂😂
आपल्या खेडकर मॅडम ला विचारा 😒😒
Barobar ahe bhauu ...khub sare sc st wale Aaj bhi je officer ahe the aaplaya Mula sathi fake income certificate kadun reservation chi suvidha ghet ahe 😂😂
@@Smiling-Monk mg jashi khedkr Bai adkvli tashi bakichanna pn adkvnar aamhi
100/राईट
अतिशय सुंदर निर्णय एक घाव दोन तुकडे धन्यवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट
Barobr ahe pan saglyana karayla pahije sc, st mdhe badal karun baki kade durlaksh karne barobr nahi 😊obc, open mdhe pan jyana labh milat nahi tyana dyayla pahije
अशा निर्णयामुळे सगळ्यांची वेगवेगळे मत असू शकतात पण एका कुटुंबातील मोठ्या भावाला जर राजकीय सामाजिक शैक्षणिक सवलतीचा लाभ घेऊन त्याला आपली प्रगती करता येत असेल तर त्याची जबाबदारी पण येते की याच्यापासून वंचित राहिलेल्या आपल्याला बंधू भावांना पण मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे याच्या विश्लेषण करून पहावे की कितपत बाकीच्या जातींना आरक्षणाचा योग्य तो फायदा घेता आला आहे
Great
निर्णयाच स्वागत
याना आता sc/st कडे लोकांचे मन वळवायचे. SC/ST वर अत्त्याचार होताना कोर्ट नाही येत लवकर.
@@aj3304
75 varsh zali ajun kiti divas fukat khanar
धन्यवाद!
SC, ST मधल्या गरीबांसाठी चांगला निर्णय ❤
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
अरे भाई खर हे की बुद्ध समाजाने प्रगती केली पण येचात मत्वाचे कारण आरक्षण नाही आम्ही बुद्ध लोकांनी बाबासाहेबांनी सांगितलेय 22 प्रतिण्या मानतो मनुणू आमचा समाज समोर प्रगाती करत आहे जय भीम.
राईट
😂😂😂 balish
शिकारी
गाडवांना काय कळनार ते ह्याचा उकरंडा फुक त्याचा उकरंडा फुक
Right 👍
सुप्रीम कोर्ट चे पण विभाजन झाले पाहिजे ews चे पण विभाजन झाले पाहिजे. आरक्षण वर एकच उपाय आहे जो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.आणि ज्यांची जितकी संख्या भारी त्यांची एवढी हिस्सेदारी पाहिजे.
Layaki lagte😂
Garaj naahi 70 varsh jhaale swatantrya meelun ,pratyek jaati waalyane kutumb niyojan karayla paahije hotey
Tuzi ahe layki@@starohitking8414
@@RohiniBhalsakare70 varsh kay zale ?
Ews ch wibhajan zal pahije
Adv. नितीन पोळ व नांदेड येथील भरांडे सर यांनी लोकस्वराज आंदोलन मार्फत अ ब कड अशी वर्गीकरण कराव. अशी मागणी करण्यात आली होती त्याला यश मिळाले.
क्लास वन क्लास टू अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण रद्द व्हायला पाहिजे.
अगदीच बरोबर
सगळ्यात जास्त फायदा, विशिष्ट समाज घेतो आहे
मांतग समाज महार समाजाच्या बरोबर आरक्षणाच घेतो आहे कायदा भिमाचा फायदा मांगाचा असा झाला आहे वर्गीकरण करणे हे षडयंत्र असू शकते वर्गीकरण होऊ नये मातंग सहित ५७ जाती जागृत आहेत सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा सर्व जातींना आरक्षण काय आहे माहीत आहे
मातंग समाजाचा विकास झाला पाहिजे
tumhi kashala jalta Dr. Babasahebanni dilel aahe Aarkshan..Sc samajala
धन्यवाद साहेब छान विश्लेषण
SC ST आरक्षण संपवायची पहिली पायरी सुरू... आरक्षणाचा निर्णय कोणी दिला? त्यातले एक जण सोडला तर सर्वच उच्च वर्गीय आहे. सुप्रीम कोर्ट पासून वर्गीकरण ला सुरुवात करावी.. सर्व जाती धर्मातील न्यायाधीशांन सुप्रीम कोर्टात प्रतिनिधित्व मिळाव...
Nice Fabulous Wonderful
जय वंचीत बहुजन आघाडी. 🙏🏻
Excellent Story 🙏
योग्य निर्णय
Good
अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय
माहीती दील्याबदल धन्यवाद
खुप चांगला निर्णय एसी एटी मधील मागास घटकाला न्याय मिळेल.आरक्षणातील आर्थिक सक्षम झालेल्या घटकाच आरक्षण कमी करता येईल.
म्हणजे निळ्या लोकांचे 😀😀😁😁😁😁
Te arkshan denar tyancha bap ahe br la
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
खूप सोपी वाटली 👌
आरक्षणाची व्यवस्था जाति विहीन समाज , समतामूलक समाज निर्माण करण्यासाठी आहे. पुढील प्रवास उलट्या दिशेने सुरू होणार आहे.
नोकरी दिल्यानंतर त्यांना प्रमोशन खुल्या वर्गातून देण्यात यावे म्हणजे नोकरीतील असमानता कमी होईल तसेच आपल्यापेक्षा कमी कार्यक्षमता असलेला एससी एसटी कर्मचारी आपला बॉस होऊन बदला घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होत जाईल व त्याला डिप्रेशन येऊ शकते हा मुद्दा प्रत्येक समाज माध्यमावर घेण्यात यावा
Thank you 🙏
मातंग समाज आणि उरलेले sc आणि st जाती यांना आरक्षण मिळण्यापासून मातंग समाज 30 ते 40 वर्ष पासून झटत आहे आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे अ ब कड वर्गीकरणात झाले आहे एससी आणि एसटी सर्व जातींना न्याय मिळाला आहे मातंग समाज 30 ते 40 वर्षापासून संघर्ष करत होते आता न्याय मिळाला आहे समाजांना
गावाकडील जोगवा मागायचे सोडुन द्या
शिका . संघटित व्हा संघर्ष करा नक्कीच फायदा होईल .
thank you
हे सगळं फार किचकट आहे.... किंवा अंमलात न येण्या सारखं आहे.
छान माहिती...
योग निर्णय ❤❤❤
Beautiful.
मी आदिवासी भागात राहतो. ठाकर समाज कोळी समाजापेक्षा खुप कमी विकसीत आहे..
मग तुमची पोरं अभ्यास करत नाही ,मिशी फुटली नाही तर लगेच लग्न करतात ,शिक्षण घेउद्या ना मग उगाच जाती जातीत फूट नका पाडू राहिला विषय ज नोकरीला आहेत आणि गाव खेड्यात आहेत त्यांची तुलना आहे मग तो कोणताही समाज चा असो कोळी ,ठाकूर असं नाही
कातकरी इतर समाजापेक्षा खूपच मागास आहेत
निर्णय योग्यच आहे कारण आरक्षण हे तळा गळा तील समाजासाठी असते त्याचा फायदा मुठभर लोक जे तळागाळातील नाहीत तेच घेतात....... पण आमदार आणि खासदार यांना पण निवडणूकीत आरक्षण असतेच ना..... महाराष्ट्रात खासदारासाठि 9 (st : 4 + sc :5) आमदारांसाठी 54 (st:25 + sc :59) जागा आरक्षित आहेत ना त्यात एक वेळेस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यावर परत आरक्षित जागे वरुन निवडणूक लढविणार येउ नये तसेच.... त्यान्च्या मुलाना पण आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढविता येउ नये .....कोर्टाने ह्या वर ही नक्कीच विचार करावा.. 🙏🙏🙏👍👍👍
59 जातींनी सुरवात एकाच परिस्थिती पासून केली मग महार पुढे गेले त्यात दोष कुणाचा आहे. अन्यायकारक निर्णय.!
आजपर्यंत , एकाच वर्गीकरणात, अनेक जातींचा समावेश असल्याने, त्याच वर्गीकरणतील कांहीं जातीं चे कधीच भरून निघणार नाही, इतके ७५ वर्ष नुकसान झाले आहे.
आजपर्यंत , एकाच वर्गीकरणात, अनेक जातींचा समावेश असल्याने, त्याच वर्गीकरणतील कांहीं जातीं चे कधीच भरून निघणार नाही, इतके ७५ वर्ष नुकसान झाले आहे.
महारांचा दोष आहे. ते समोर गेले पण मागच्याचा विचार केला नाही.
I fully endorse the Supreme Court's decision regarding the reservation system. As a member of the Matang Society, I have firsthand experience with the numerous loopholes that exist within the current reservation system. The steps taken by the Supreme Court are appropriate and necessary to address these issues. I express my gratitude for their actions.
जर काही समाजातील वर्गास या उपवर्ग व्यवस्थेमुळे फायदा समानता मिळत असेल तर या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे
वर्गीकरण करणे हे आवश्यक आहे
Very nice information sir, thnx
मस्त निर्णय घेतलाय सुप्रिम कोर्टाने 🧡
Khoop chan gaidence kele aahe sir 🙏🙏🙏🙏
छान माहितीपूर्ण व्हिडिओ
Excellent !
समतोल विवेचन खूप छान
अगदी बरोबर आहे वर्गीकरण करणे
74 वर्षे आरक्षण भोगणाऱ्यांच्या पिढ्या न पिढ्या सरकारी नोकऱ्यात शासकीय योजना लाभ घेत आहेत..
आता आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल पाहिजे
१९४७ ला हिंदुंना हिदुस्थान
मुस्लीम यांना पाकिस्तान मग दलितांना काय, तर दलितांना आरक्षण मिळल आहे आता ते.सर्वाच्य न्यायालयाने चुकीचे निर्णय देवून SC St चे आरक्षण संपवले आहे.
हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही,SC, St आरक्षण प्रतिनिधित्वच आरक्षण आहे
Best
Ata amhi general madhun form bharnar ani general cast madhe competition vadhanar
आरक्षण बंदच करा ना मग मस्त competition होईन मज्जा
Yeah 💯🔥💪
😅😅😅😅😅😅
जो कठीण, परिश्रम, अभ्यास करून पुढे जात असेल तोच खरा.
फुट डालो राजनीति करो
Very good explanation
मला तर असे वाटते की सर्वोच्च न्यायालय येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षांना फायदा करून देण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय वाटतो
Sagla aarakshan kadyla phige
ज्या जातीने सर्वात ज्यास्त नोकऱ्या व साधन समपती हस्तग त केली आहे त्याचं आढावा घ्यावा व आरक्षण अजूनही sc st यांना पूर्णपणे देण्यात आलेले आहे का बॅकलॉक किती बाकी आहे याचा विचार व्हावा sc च्या नावाने नुसते ओरडणे चुकीचे आहे आरक्षण। चा आधार हे आर्थिक नाही तर समाजिक विष मटेतेवर आहे.
वर्गीकरण समस्त राजकीय लोकांचे करा राजकीय क्षेत्रात पन्नास टक्के sc st आणि पन्नास टक्के उरलेले सर्व•
फारच छान अशीच माहिती आम्हाला यापुढे पूर्वा धन्यवाद❤😂
मातंग समाज नोकरी मध्ये फार कमी आहे
चांगला निर्णय आहे, ज्यांचं पोट भरले आहे त्यांनी थोडं थांबावं इतरांना त्याचा लाभ घेऊ दयावा आरक्षण त्यासाठीच दिल गेलं आहे. कायदा आमच्या बापाचा म्हणजे आम्हालाच सर्व हे धोरण चुकीचे.नवं बुद्धनी आता बोद्ध धर्म आणि बावीस प्रतिज्ञा यांचं पालन करून आपली प्रगती साधावी आरक्षण सोडून दयावे.
आरक्षण हे प्रतिनिधित्व साठी आहे,गरिबी हटविण्यासाठी, महामंडळे ,कर्ज ,शिक्षणासाठी संस्था,स्काँलरशिप, घरकुले असे अनेक उपाय सरकारने केले आहे.गरिब श्रीमंत असा वाद नाहीच आहे
कुठल्याही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली नाही.त्यामुळे एकाच जातीच्या फायदा झाला म्हणणे चुकीचे आहे.महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचीत जातीच्या ६५ % आहे उरलेल्या ५८ जातीची लोकसंख्या ३५ % आहे त्यामुळे महार लोकसंख्येने मोठा आहे.वर्गीकरण करायचे असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले पाहिजे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले तर वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे
@@अध्यात्मिकगुरु-त7व लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणार असेल तर बहुसंख्य समाज आरक्षणापासून वंचित आहे.
@@अध्यात्मिकगुरु-त7व आरक्षण कमी कुठे केल जात आहे तुमच्याच लहान भावाला एक घास जास्त भरवला जात आहे. तुम्ही तर म्हणता आम्ही सर्व बहुजन एक आहोत मग आता का मागे होता.
@@SamadhanMarkande हो मिळायलाच पाहिजे.हिरावून कोणी घेतच नाही. वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाल्यास त्यांचा त्यांचा वाट मिळून जाईल.परंतु सुप्रीम कोर्टाने सध्या जो निकाल दिला तो म्हणजे ज्यांना मिळाले त्या जातीने बाहेर काढा किंवा कमी करा यामुळे मोठ्या भावाचे नुकसान होत आहे
न्यायाधीशांना अभ्यास नाही.असे न्यायाधीशावर महाभियोग चालवावा
You r right
एससी मध्ये चांभार व महार समाज सगळ्यात जास्त व सर्व प्रकारचे लाभ घेतात,म्हणजे तेच लाभार्थी आहेत.
महाराष्ट्रात लोकसभेला पाच जागा एससी साठी राखीव आहेत.या ठिकाणी अपवाद वगळता किती वेळा मातंग समाजाला संधी मिळाली ?
महाराष्ट्रात मातंग समाजाला आता तरी न्याय मिळेल की फक्त परत गाजर ?
Aree Bhai arakshana येवढे तरी मार्क paad
Tume chhan mahiti dili
अनुसूचित जाती व जमाती आरक्षण वर्गिकरणाचा सर्व जातींना फायदा होणार असून ज्या जाती सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात मागास आहेत त्यांना मा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर न्याय मिळेल हे नक्कीच
हाच न्याय बामणाना पण असावा ...EWS च्या 10% च पण वर्गीकरण होयला पाहिजे...
@@societymitraEWS जाती आधारित नाही, एकदा की उत्पन्न 8 लाखाच्या वर गेले किंवा जमीन 5 acre च्या वर गेली की कुटुंब आपोआप बाहेर येते त्या कॅटेगरी च्या.
रजपूत,मुस्लिम, मराठा , ब्राह्मण, जैन, मारवाडी इत्यादी समुदाय EWS मध्ये येतात
@@realSamarthT अरे तेच ना...आरक्षण हा काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही आहे ...आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व साठी आहे ...जेव्हा आरक्षण ची तरतूद झाली तेव्हा हाच मुद्दा ... चर्चा झाली होती.....मुळात EWS हे घटना विरोधी आहे ...
@@societymitra सगळ्या प्रकारच्या शोषणाला आर्थिक कारणच जबाबदार असतात भाऊ.
तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यावर सगळे तुमच्या पाया पडतात, खराब झाल्यावर कुत्र विचारत नाही, जात कोणतेही असो, पैशाने तुम्ही इज्जत कमवू शकता. पैशाने Power मिळते. आता पूजा खेडकर प्रकरण बघ, पैशाच्या जोरावर तिने काय काय केले, ती तर ओबीसी आहे .
@@societymitraआरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही तर sc st मधील श्रीमंत व्यक्ती जादा फी भरू शकतील की college ची आणि नोकरी फॉर्म ची लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला की देशात OBC EWS जो गरीब आहे तो पण शिक्षणासाठी लाख रुपये भरतो आणि तुम्ही श्रीमंत SC ST वाले झटभर फी मध्ये शिक्षण घेताय. आणि ews घटना विरोधी असेल तर आर्टिकल १५(४) पण घटना विरोधी आहे जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते १९५१ ल जोडले गेले शैक्षणिक आरक्षण साठी आणि आर्टिकल ४६ नुसार शैक्षणिक सवलती या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना मिळायला हव्यात ज्या इतके दिवस open category मधील गरीब वर्गाला मिळाल्या नाही त्या फक्त २००६ पासून ओबीसी आणि sc st यांना१९५१ पासून मिळाल्या.sc st श्रीमंत असून कमी फी मध्ये admission घेत आहे आणि म्हणून संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे. जर आर्टिकल १६(६) संविधान विरोधी आहे तर पदोन्नती आरक्षण पण १६(४a) संविधान विरोधी आहे आणि १६(४b) पण जे मूळ संविधान मध्ये नव्हते. जे मूळ संविधान मध्ये आहे तेवढे ठेवले तर आरक्षण साठी कोण भांडणार नाही
बरोबर आहे.
सर मी तर म्हणतोय हे असं निरीक्षण नोंदवून सुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गी यांच्यामध्येचसुप्रीम कोर्टाने एक तर मागासवर्गीयांच्या मध्येच एकमेकांमध्ये वाद निर्माण केलाय आता बघा प्रगत झालेले महार आणि चर्मकार समाज शाळा शिकणे नोकऱ्या मिळाल्या राजकारणात पुढे गेले पण बाकीच्या 59 जाती पण आहेत सॉरी 57 जाती त्यांना पण आरक्षणाचा लाभ होतोच थोडीच ह्या दोन जाती काय त्यांचा आरक्षण हिरावून घेणार आहेता तर उत्तर आहे नाही जन शिक्षणाचा वसा घेतला तो पुढे पुढे जाणार आहे आम्ही तर असा प्रयत्न करत आहोत हे सर्व मागासवर्गीय समाज मोठ्या पदावरती जावो शिक्षणण घेण्यात यावा आता जाणकारांच्याकडून ऐकायला भेटत आहे संविधानाच्या चौकडीत हा निर्णय नाही आहे पाहू पुढे काय होतंय पण मला सर्व समाजाला मागासवर्ग समाजाला सांगायचे आहे तुम्ही एकमेकांचा द्वेष करत बसू नका कनिका दृश्य शक्ती आहे ज्यांना हे नको आहे तुमची प्रगती नको आहे नाहीतर अशी गोष्ट व्हायची त्याच्या गोळ्याची गोष्ट होती ना मला पण नयन त्याला पण नाही सरच लाभभ घेतो त्याचा अन्यथा राहायला प्रश्न संविधान वाचवण्याचा सर्व जातींना विनंती आहे बाबासाहेबांनी आरक्षण देताना कुणाची जात बघितली नव्हती तर हिंदू धर्मामध्ये जो अस्पृश्य समाज आहे चौथा वर्ग आहे म्हणजे कोण तर हे आपण जे आरक्षणासाठी आता भांडत आहोत यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे त्यावेळेस कुठलाही साक्षात्कार चमत्कार बुवा बाबा ये कोणीही आपल्याला मदतीला आले नव्हते आपल्याला स्वातंत्र्य संविधान प्राप्त झाल्यानंतर झाले आहे त्याच्या विरोधात जेव्हा षडयंत्र केले जाते तेव्हा काय फक्त महार समाजाने माणसं माझ्याने अथवा जास्तीत जास्त चर्मकार समाजाने त्यांना विरोध केला असं नाही राहिलेल्या सर्व 56 जातींचा सुद्धा ते उत्तरदायित्व आहे मग तू गोसावी असो ढोर असो न्हावी असो अथवा कैकाडी असो प्रत्येकाने आपला आपला महापुरुष बरे शोधला आहे बाबासाहेब म्हटले की ते जय भीम वाल्या समाजाचे दलित म्हणजे फक्त जय भिमवाला समाज समाज असे सर्व विचार बंद करा बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या एका विचाराच्या महापुरुषांनी सांगितलेले एका विचाराच्या अजंड्या खाली येऊन प्रति गाण्यांच्याविरोधात आपले दंड थोपटा अन्यथा भविष्य अंधकारमय आहे मी काय एवढा हुशार नाही तोडकमोडकर जेवढे समजलं तेवढं लिहिला आहे
Nice sir
भीम के बच्चे आगे जा रहे हैं....तो देखानहीं जा रहा....
फोकट में
ओ भी 60% लेके 😂😂😂👍
60%लेके मूर्ख
समजून घ्यायचे नाही. नेता बोलतो तेच आपण बोंबलत फिरायचे.
गाढव घोडया पेक्षा पुढे जात आहे 😂😁😀😂
60 lakh भरून अॅडमिशन घेणारे कोण ते पण बघा.