Alimony is for Basic Needs , Alimony is not forluxury spendings , alimony is not for employed wife, alimony is not for educated wife , alimony is not for punishment for husband
अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती है तो उस कोर्ट के जज पर RTI के द्वारा ये जबाब लें की आप सुप्रीम कोर्ट के फलाना जजमेंट में जो गाईडलाइन के निर्देश दिए गए हैं आप क्यों नहीं मान रहे हैं इसका कारण स्पष्टीकरण जबाब दें ऐसा करेंगे तो जज क्या जज का मरा बाप मानेगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट।
Sar ji lower court is baat Ko nahin manta unka kahana Hai yah Koi supreme Court hai yah Koi High Court hai aap apni baat vahan rakhiye mere Court mein nahin
लोग अगर टैक्स देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है की जनता के लिए सही चुनाव करें, चाहे वो कानून हो या फिर कोई सेवा। लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही इन सब मामलों में। पर्लीयमेंट में भी बिना सिर पाँव के बात पे बहस करती रहती है। जो सामने महत्वपूर्ण समस्या है उसपे ध्यान से बात भटका देती है। सभी वक़ील अब maintainance की मांग सरकार से करें। जब खुद की जेब ढीली होगी तभी कानून बदलेगा, अन्यथा ये व्यापार चलता रहेगा। यह सब नहीं रुका, तो एक समय ऐसा आयेगा, की लोग शादी से डरने लगेंगे और बेटा पैदा करने से भी।
In India, if a woman and her family add false dowry amounts and exaggerated marriage expenses in matrimonial cases inc divorce, they face no upfront scrutiny or penalty under income tax, GST on purchases, or black money (cash) laws plus perjury-it's seemingly their "right" and justice. Meanwhile, a common man defending himself in such false cases is compelled to bear the burden of alimony, upfront maintenance (inc interim), lawyer fees, travel expenses, legal costs, and the responsibility of supporting his parents (family) and child, all while ensuring timely compliance with income tax (TDS deduction upfront), GST payment, and other financial obligations as mandated by law. A stark illustration of "equality" and "empowerment" under the Constitution of India.
Lower court judges often are very rude and dont even listen to points mentioned by landmark judgements of Supreme court.... there's no way 'guidelines' will improve situation in anyway. This is just giving false hope to young men...so that they keep marrying..and keep getting entrapped in false cases.
The government should seriously consider taking into custody all judges of the higher judiciary and family courts. These are very clearly guilty of high treason against the union, state and people of India.
Every judgement shud b recorded ,increase courts ,there shud not be single judge , and judge from any place in india shud b allwoed to fight fhe case ,if he would had given chance to get bangalore lawyer to fight at his native , may be he could have been saved
Maintenance और Alimony पुरुष ही क्यों दे?? जब लड़की को घर में रहना नहीं आया और दोनों के बीच संबंध रह ही नहीं गया है। बच्चा को अपने कब्जे में कर के Maintenance & Alimony और property पर कब्जा करना चाह रही हैं आज की लड़कियां, इसलिए बच्चे का जन्म से property right के कानून को भी बदलना चाहिए। जब बच्चा माँ के साथ है तो बच्चे का पिता के property में कोई Right न हो, बच्चे का माँ के property में ही केवल right हो। अधिकार कर्तव्य से जुड़ा है जब पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं तो पिता के property में अधिकार कैसा?? और ये Divorce के बाद का आजीवन बड़ा पेंच बन जाता है।
Lower Court पर जवाबदेही accountability Fix करना होगा तभी सही decision आयेगा lower Court का। नहीं तो वो जो मर्ज़ी आए decision देते हैं और आदमी High Court और Supreme Court का चक्कर काटते रहे। जैसा अतुल सुभाष के कैसे में भी हुआ। Lower Court सही decision नहीं दे कर न्यायपालिका पर कैसे के बोझ को भी बढ़ा रहे हैं।
Un conditional ph.recordings husband ko,wife ko denachaye he,tho patha cheltha ki kyon conspiracy karraha hai,jab thek ye law nahi haatha justice mushkhil hai,dhandha judges,lawyers ka chelthe rahatha hai
लडक़ों से maintenence बंद किया जाना चाहिये. लड़कियों जहाँ रहे उन्हीं को उसका maintenance उठाना चाहिए. मायके रहे तो माँ बाप को बेटियों का खर्च उठाना तय kre सरकार. 1 ..2 महीने में ही भाई भाभी और माँ बाप लड़ कर अपने घर से निकाल बाहर करेंगे. बेटा बेटी बराबर है तो बेटा के जैसा बेटा को भी रखें हमेशा अपने पास.
Maintenance aur alimony hona he nahi chahiye.....jab Paisa hoga he nahi rishta khatam karne mai to he rishte chalenge ......paise ke liye he itne cases ho rahe hain.....
Aurath jo nahirehti hai husband ke saath tho alimony ka Sawzall nahi hotha,e courts daar the hai mahila commission se, aur kuleeam blackmail karthe hai😂
Police waste hai private life Kiser auroen se aur karcha husband se,aur thi aur husband ko proof bhi karnapad tha hai tho es desh mein police dept kya Karthi hai
Meri wife bache ko leke apne mayke baithi hai and dawry and maintaince file kar di hai. Police ko proof dene pe bhi kamine police walo ne ladki ka paksh lene ki baat kahi. Mere paas recording bhi hai
Rajnish vs neha up firozabad court mein follow nahi ho rha hai Judge apni dadagiri kar rhe hein. Ladki ne blank form dedia hai jabki ladki govt job karti hai phirr bhi Iske khilaaf kaha complain karein ab
Alimony is for Basic Needs , Alimony is not forluxury spendings , alimony is not for employed wife, alimony is not for educated wife , alimony is not for punishment for husband
Justice for Atul Subhash brother please
सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहा मानती है निचली कोर्ट कोई फायदा नहीं
Alimony 2000 pm only for two years should be given
Absolutely
अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानती है तो उस कोर्ट के जज पर RTI के द्वारा ये जबाब लें की आप सुप्रीम कोर्ट के फलाना जजमेंट में जो गाईडलाइन के निर्देश दिए गए हैं आप क्यों नहीं मान रहे हैं इसका कारण स्पष्टीकरण जबाब दें ऐसा करेंगे तो जज क्या जज का मरा बाप मानेगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट।
Sar ji lower court is baat Ko nahin manta unka kahana Hai yah Koi supreme Court hai yah Koi High Court hai aap apni baat vahan rakhiye mere Court mein nahin
JUSTICE IS DUE
Implement UK, US divorce act without any allegations , remove Alimony and other kind of greed money 🙏
Please share documents of new guidelines
लोग अगर टैक्स देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है की जनता के लिए सही चुनाव करें, चाहे वो कानून हो या फिर कोई सेवा।
लेकिन सरकार कोई पहल नहीं कर रही इन सब मामलों में। पर्लीयमेंट में भी बिना सिर पाँव के बात पे बहस करती रहती है। जो सामने महत्वपूर्ण समस्या है उसपे ध्यान से बात भटका देती है।
सभी वक़ील अब maintainance की मांग सरकार से करें। जब खुद की जेब ढीली होगी तभी कानून बदलेगा, अन्यथा ये व्यापार चलता रहेगा। यह सब नहीं रुका, तो एक समय ऐसा आयेगा, की लोग शादी से डरने लगेंगे और बेटा पैदा करने से भी।
Thanks Sunny Ji, May you please share the Guidelines!
Gajab sir 👍👍
In India, if a woman and her family add false dowry amounts and exaggerated marriage expenses in matrimonial cases inc divorce, they face no upfront scrutiny or penalty under income tax, GST on purchases, or black money (cash) laws plus perjury-it's seemingly their "right" and justice.
Meanwhile, a common man defending himself in such false cases is compelled to bear the burden of alimony, upfront maintenance (inc interim), lawyer fees, travel expenses, legal costs, and the responsibility of supporting his parents (family) and child, all while ensuring timely compliance with income tax (TDS deduction upfront), GST payment, and other financial obligations as mandated by law.
A stark illustration of "equality" and "empowerment" under the Constitution of India.
Guidelines nhi purush ke liye kanoon chahiye.
Unke haat mei banduk aur purush ke haat mein thenga ??
Lower court judges often are very rude and dont even listen to points mentioned by landmark judgements of Supreme court.... there's no way 'guidelines' will improve situation in anyway.
This is just giving false hope to young men...so that they keep marrying..and keep getting entrapped in false cases.
Need justice for him and all man need equal rights 🙏😢.. no not ATM 🏧 mec
Thank you so much.
The government should seriously consider taking into custody all judges of the higher judiciary and family courts. These are very clearly guilty of high treason against the union, state and people of India.
कोई फैमिली कोर्ट नहीं मानती इनको
❤ very nice sir
Every judgement shud b recorded ,increase courts ,there shud not be single judge , and judge from any place in india shud b allwoed to fight fhe case ,if he would had given chance to get bangalore lawyer to fight at his native , may be he could have been saved
what about latest judjement , where ccourt said, that maintenance will be decided on the bases of salary at time of desertion not present day salary
It's better to give dead sentence to men rather than this process of divorce by court of law.
Amend the laws
Kranti lana hi padagi, nahi to nahi to na jana kitna prtibhawan, Telantad honhaar Atul Apani Jaan data Rahanga
Maintenance और Alimony पुरुष ही क्यों दे?? जब लड़की को घर में रहना नहीं आया और दोनों के बीच संबंध रह ही नहीं गया है। बच्चा को अपने कब्जे में कर के Maintenance & Alimony और property पर कब्जा करना चाह रही हैं आज की लड़कियां, इसलिए बच्चे का जन्म से property right के कानून को भी बदलना चाहिए। जब बच्चा माँ के साथ है तो बच्चे का पिता के property में कोई Right न हो, बच्चे का माँ के property में ही केवल right हो। अधिकार कर्तव्य से जुड़ा है जब पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं तो पिता के property में अधिकार कैसा?? और ये Divorce के बाद का आजीवन बड़ा पेंच बन जाता है।
Lower Court पर जवाबदेही accountability Fix करना होगा तभी सही decision आयेगा lower Court का। नहीं तो वो जो मर्ज़ी आए decision देते हैं और आदमी High Court और Supreme Court का चक्कर काटते रहे। जैसा अतुल सुभाष के कैसे में भी हुआ। Lower Court सही decision नहीं दे कर न्यायपालिका पर कैसे के बोझ को भी बढ़ा रहे हैं।
Un conditional ph.recordings husband ko,wife ko denachaye he,tho patha cheltha ki kyon conspiracy karraha hai,jab thek ye law nahi haatha justice mushkhil hai,dhandha judges,lawyers ka chelthe rahatha hai
Supreme court बिना पेटी का लोटा है
144(4) hai or nehi please bataye supreme court withdraw Kiya kya
Sath me rahna hai hi nahi to phir kis bat ko kharcha dena hai (maintainance) dena
Yahi to india ka kanun hai , jo natural justice k khilaaf hai
लडक़ों से maintenence बंद किया जाना चाहिये. लड़कियों जहाँ रहे उन्हीं को उसका maintenance उठाना चाहिए. मायके रहे तो माँ बाप को बेटियों का खर्च उठाना तय kre सरकार. 1 ..2 महीने में ही भाई भाभी और माँ बाप लड़ कर अपने घर से निकाल बाहर करेंगे. बेटा बेटी बराबर है तो बेटा के जैसा बेटा को भी रखें हमेशा अपने पास.
Case name to dal diya karo vakil saheb
Guruji pranam,
Kya 468 crpc 498a case par lagu hota he?
Rajneesh vs Neha ke judgement ko lower court ke judge apne ghante pr rkhte h
Maintenance or 498 Jaise Kale Kanoon ko turant band Kiya Jana chahie
Take care sir 😊
सारा चाकर तो मानने का है भ्रष्टाचार खत्म करो सब सही हो जाएगा
15 साल बाद क्यों power का इस्तेमाल करती है, sc
Maintenance aur alimony hona he nahi chahiye.....jab Paisa hoga he nahi rishta khatam karne mai to he rishte chalenge ......paise ke liye he itne cases ho rahe hain.....
कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कानून में झूठ बोलना अपराध नहीं माना जायेगा तक कोई ज्यादा सुधार की सम्भावना नहीं है।
Revolt against my lord corrupt indian urf colonial judiciary to help justice to lakhs of innocent victims that suffered from this system
Family court me judge sunte kha h??😡😡😡zarbasti likhe naam ldke k maa baap unmarried bhno tk ki..jhuthi aurto ki sunte h sb jo bol de wo mrnti h
Justice is due to Atul 🙏🙏🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭😭😭
Sirf un ladkiyo ko alimony milna chahiye jo unemployed hain.
Sirf ek saal tak maintainance bas
Koi alimony nhi
But still family court judges are not going to implement this because they cant get money if not manipulated
Aap jo keh rahe ho wo check kaise hoga bhai.
Kuch sakht niyam banana chahiye jaise jhuthi case par saja ulata ho jay nahi to
Aurath jo nahirehti hai husband ke saath tho alimony ka Sawzall nahi hotha,e courts daar the hai mahila commission se, aur kuleeam blackmail karthe hai😂
Farzee case karne walo pe sazaa honee chahiye.
10 year bad divorce has no means sir it should be within 6 months in my opinion i know this is very much impractical for this country only
Poor unedu cated women ke liye ye kanoon tha today's educated wife is only extortioning money. Shame on terrorist behaviour.
Where is gender equality.
Men and women want to separate then why bear all the expenses of Xwife.
Police waste hai private life Kiser auroen se aur karcha husband se,aur thi aur husband ko proof bhi karnapad tha hai tho es desh mein police dept kya Karthi hai
Really Supreme Court is Really horrible ??????
Ladki ki doosri shadi hote hi alimony cancel honi chahiye
Nothing will change till many more ve to sacrifice
Meri wife bache ko leke apne mayke baithi hai and dawry and maintaince file kar di hai. Police ko proof dene pe bhi kamine police walo ne ladki ka paksh lene ki baat kahi. Mere paas recording bhi hai
लड़की दूसरी शादी कर दे तो क्या दे ना पड़े गा
नहीं
First ban 498 a
Kya ghatiya kanun hai jiske karan masum logo ko suicide krna pad raha hai
Rajnish vs neha up firozabad court mein follow nahi ho rha hai
Judge apni dadagiri kar rhe hein.
Ladki ne blank form dedia hai jabki ladki govt job karti hai phirr bhi
Iske khilaaf kaha complain karein ab
Har chij eye wash hain judge police advoacte extortion bussiness kaise band hone denge kabhi nahi bas maamla dabaya ja raha hain.