पढ़े लिखे वर्ग में यही खासियत होती है...पता नही उत्तर प्रदेश कब तक शुरू करेगा...सबके सब छात्रों को लूटने में लगे हुए है...और अभी भी मौके का इंतजार कर रहे है... कि कैसे उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटा जाए...वो भी तब साफ तौर पर अधिनियम में लिखा है...अब जब नए अधिवक्ता इंतजार कर रहे है...तब पंजीकरण रोकना ..ये दिखाता है कि उच्चतम कोर्ट निर्णय की राज्य परिषद द्वारा कैसे उपहास उड़ाया जाता है
Nice 👌
पढ़े लिखे वर्ग में यही खासियत होती है...पता नही उत्तर प्रदेश कब तक शुरू करेगा...सबके सब छात्रों को लूटने में लगे हुए है...और अभी भी मौके का इंतजार कर रहे है... कि कैसे उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लूटा जाए...वो भी तब साफ तौर पर अधिनियम में लिखा है...अब जब नए अधिवक्ता इंतजार कर रहे है...तब पंजीकरण रोकना ..ये दिखाता है कि उच्चतम कोर्ट निर्णय की राज्य परिषद द्वारा कैसे उपहास उड़ाया जाता है
From where we can get the forms?
Chandigarh bar did it already so Delhi is second