Maharashtra Govt OKs Law Rejig to Evict Redevelopment Dissenters || MahaSeWA News
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ต.ค. 2024
- Maharashtra Govt OKs Law Rejig to Evict Redevelopment Dissenters || MahaSeWA ||
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![[Live] ศึกมหึมันส์มวยไทยสังเวียนเดือด เวทีมวยชั่วคราวสวนสยาม | จันทร์ 30 กันยายน 2567](http://i.ytimg.com/vi/pM1k6f7JXUc/mqdefault.jpg)
जबरजस्ती नही होना चाहिये। जो मेंम्बर नहि तय्यार होता है।उसके शंका का निराकरण होना चाहिये।कई जगह बाहुबली बिल्डर से मिले होते है,वो सिर्फ अपना फायदा देखते है और दबाव डालते है।
Correct
नही कोर्ट का आदेश ठीक है. क्योकी 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग है, ना बेच सकते ना उसकी किमत बराबरआ सकती,कुछ दो चार लोगोकी वजहसे बिल्डिंग बननेमे अगर कुछ नेगेटिव्हिटी आ रही तो बाकी लोग क्यो परेशान रहेंगे, और बिल्डिंग की उमर तो बढते ही जायेगी. तो ऐसेमे इन दो चार लोगोकें लिये बिल्डिंग के बाकी सभासद क्यो घाटेमे जायेंगे. सरकार ने अच्छा निर्णय लिया. सरकार का इस बात के लिये स्वागत 🙏
Builder k uper kuchh kanonn banavo pahel jo time pe flat rent nahi dete
इससे बिल्डर और सोसाइटी को दादागिरी करने का पूरा अधिकार दे दिया है, चाहे जिसे बेदखल करेगें, मनमानी।
Very correct
सही है
Bilkul sahi kaha aapane yahi aaj hamri society me hone ja raha hai, redevelopment ke liye majority sign mil gaye. Aaj jo DA laye usame plinth IOD likha huaa hai ye plinth word kaha se aaya, plinth cc ho sakati hai IOD bhi plinth me aane lagi 😂
महाराष्ट्र सरकार और मानीय न्यायदेवताऔं से ए भी निवेदन है कि जो बिल्डर(विकासक) समय समय पर करारानुसार घर व किराया (घरभाड) अदा नही करते उसे नोवेल /दंडसहित कारावस होना चाहिए
नब्बे पर्सेंट बिल्डर हॅन्ड्रेड पर्सेंट चुना लगाते ही है.
Jo builder redevelopment me owner ko bhada nhi dete sarkar unko kuch nhi bolti
Aur jo builders project delay kar rahe hai projects unke upar kya action hoga.
कूछ नहीं.उनका राज है भाई
संशोधन बहुत अच्छा होता है जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक चीज हो रही है सभी चीज बिल्डर के फेवर में हो रहा है टैलेंट के फेवर में क्या है यह बताओ जरा मुझे आज मैं खुद 5 साल से बेकार हूं बिल्डर बोल रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है बिल्डर ना भाड़ा दे रहा है ना कुछ दे रहा है उसके लिए क्या किया आप लोगों ने कौन सा संशोधन लाया आप हम तो हमारा घर होकर भी बेकार है आज तुम संशोधन करने वाले बेशर्म हो तुमको उसकी पड़ी नहीं है और रह गई यह गोपाल शेट्टी की की बात जहां मलाई होती है वहीजाते हैं 5 साल में कभी दिखे नहीं है हमारे एरिया में कांदिवली ईरानी वादी में हमारे लिए टैलेंटो के लिए एक प्रावधान है 499 अगर बिल्डर घर नहीं बनता है तो टैलेंट वहां पर घर बना कर रह सकता है उसके लिए क्या हुआ
हर जगा मेजरोटी की जरुरत रहती है यहा मेजरोटीड है वहा ये कायदा जरूर लागू करना चाहिए. एक दो आदमी की वजह से लोगों की जान नही चाहिये.
Ye tohh committee aur builder kofyadaa hai johh apni man mani karenge
79A की प्रक्रिया से हम अपना रिडेवलपेन्ट का कार्य बिना विघ्न पूर्ण कर सकते हैं.
79A की प्रक्रिया में विकासक(डेवलपर) या सोसायटी मेम्बर्स कोई धांधली कर ही नहीं सकते.
लोगों को 79A के नियमावली को जानना बहोत आवश्यक है.
महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार को लाख लाख धन्यावाद है.
🙏🙏🇮🇳🙏🙏
Sir yeh battayeh joh Committee sahi builder choice nahi karreh fir agree honnah PADEGA ish peh video bannaeh if the every member agreed committee is not selecting right builder what to do
This amendment should not be implemented it is injustice to the individual flat owner . Why it should be forcable to a member who is not ready for redevelopment . I will say there must be 100% consent of each and every member of the society for redevelopment . If even 1 member is not ready the redevelopment should not take place . Only the reason of the disagree member should be reasonable and fair.
Very right
Not possible for 100% as people don't co-operate
Fraud type practice will start in good condition apartment
Public interest litigation (PIL) should immediately filed by good people & lawyer in high court against such bad amendment
Nothing will work because no action implemented on anything
सोसायटी रजिस्ट्रार ने रिष्वत खाकर illegal building ko society certificate diye hai usaka kya? Paisa khane ke bad illegal bulding ligal kaise hoti hai? Ye kanun ka apaman hai aur brashatachari hai iske bare me minister kya kahte hai? Hapta minister Tak jata hai aisa registrar kahte hai. Meri bulding 47 member ki hai , each person Rs 7000 rishwat Diya hai society registrar ko, lekin maine rishwat denese virod Kiya hai isliye society member ne mera share certificate nahi diya hai, mai kya karu rishwat de kar kaida kanoon todu? Agar kaida kanoon aap log todate hai to kanoon ka kya matlab? Fir ligal or illegal ka natak band kijiye.
What about legal provisions if Developer failed to disburse rent in time
,सवाल पुछना गुन्हा होता है क्या?
ईलिगल एक्टीव्हिटी गुन्हा होती है क्या?
Basic right to live camly & peace of mind will hamper
Redevelopment is still not governed by RERA. Developer is not bound by law to give possession as per agreed date . Residents बूढ़े हो जाएँगे पज़ेशन लेते लेते.
The Society Chairman & Secretary will exercise lot of power and can be bribed by developers.
Several loopholes …
हा एक्ट होता कामा नये. कारण याने धनदांडगे बिल्डर यांना जास्तीत जास्त विरोध करण्यासाठी मुळमालक असणार्यां सभासदांना सहजपणे वेगळे करण्याचा कुटील डाव आहे.
This is very wrong for senior citizens members health is not ok age is more
म्हणजे आता आम्ही सरकार प्रमाणे सोसायटी मधील लोक फोडणार जागा कायदेशीर ताब्यात घेणार. व पैसा करणार बिल्डर खुश
Casos in apartment & pressure on minority even building is in good condition not necessary for RD
Why government should support builders.. most times builders want profit ratio of ayleast 35% or more and dont give even basic fungible area and free incentive fsi of 15% for the old buildings. Because then their profits will go down as oercentage to 25%. Builders shouldn't be greedy in changing times. Government ahould stop corruption in BMC and provide more aupport and not bribes and corruption and builders would be happier. Aame way cancel stamp duty and GST. Government doesnt do what they are supposed to so to support redevelopment, jist one side actions on dissenting members isnt right. Does government and BMC follow the law of fungible area? If builder doesnt give fungible area, then he also should get resuced FSI no matter what he can claim. If offer is fully compliant with law and not being greedy and still of someone is reaisting then its understandable and court decides to give order. So government can also form soecial courta for faster resolution instead of one way action. Court judges can kook and give judgement in say 1 month after hearing
What is difference of area if builder take in mufa and give in rera carpet
If they give their desired houses for the member, why they will go against. They bring all new rules evertime. They ate giving only 340 sq mt. Usable only 180 .
BMC only giving me only 340 , usable inly 180 . They want all electric meters in all rooms. Now bmc demolition and neighbour build illegal structure on my land. And BMC is not breaking the illegal structure, they are removing photo pass and electric meters
Unrest will start.. Not good for human living
सर पुराने बिल्डर ने और गवर्नमेंट ऑथरिटी ने क्यों तेरीस बेचा उसका आज नया बिल्डर क्या देगा या लेना चाहिए?
अरे कुछ भी कहते है क्या? Law is not made by Govt. It is legislature only और ordinance राज्यपाल निकलता है और वो 6 महिने तक जीवित राहता है! This is bogus. You are spreading misinformation
This is 100% True , This is times of India
timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/govt-oks-law-rejig-to-evict-redevelopment-dissenters/articleshow/104143497.cms
सुनेने के बाद. इस्का मतलब उस्का भी सही हो शकता है...
उसको खाली करणा इतना असान नाही है इस लिए कायदा समजो 😊🙏
जिन्हें मेंबरशिप ही नहीं दी, उनका क्या ?
किराया भी पूरा नहीं मिलना उसमें भी सोसाइटी अपनी जेब भरने में लगी है।
टेरीस का कीतना मीलना चाहीए? क्यो की पुराने बिल्डर ने 1/3 लिया उसे छोड़ना चाहिए? कुछ यूनिट नॉन टेरेस तो रिडेवलपमेंट उसे और टेरिस वाले को equil कैसे? प्लीज clarify
Maharashtra Societies Welfare Association (MahaSeWA)
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ये हुकुमशाही है.ये कोरिया, चायना मे भी ईसितरह हे
This will be decided by court if member will go to court against removal of membership and govt cannot do anything even there is a law for that
Whether the concept of 51% consent, as provided under rule 79A , is also applicable under MAOA 1970
Pl clarify with relevant Law...🎉
रिडेवलेपमेंट काम रोकनेवाले बिल्डर को अपने घरमे खाना खिलाएगे.
पहले ही बिल्डर कन्व्हेंन्स डिड करते नहीं है, वो फ्लॅट बेचकर भी जमीन के मालीक बने बैठे है, बिल्डर के लिये भी कुछ नियम होने चाहिए, उनकी वजह से फ्लॅट धारक को बहोत कुछ सहना पड रहा है 😢
If we are handicape what alternative accommodation will be provided for us.
सर जी नमस्कार माहिती फार मिळाली आमच्या सोसायटीत ही माहिती देण्यात आलेली आहे
good to hear this
As per section 6A the managing committee will file complaint to planning authority for eviction of non cooperating members. Hearing will take place then decision will come. There is provision that against this decision of planning authority members can go High court. In this video it is not told in this case if members approach honourable High court against the decision of planning authority, can the committee will evacuate him pending high court decision?
If society is classified as Tenant flat ownership housing society,under MCS ACT 1960, then what is provision of law and which law will be applicable
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Sir in slum many people's take above rs 20000 as rent but not paying tax
Why tax department is not taking action.
# lncome From Rent *ls NOT Taxable . !!!*
x
In redevelopment getting rent from developers is not considered as income,if u own a house and give on rent here the rent is considered income which attracts income tax.
अरे दिमागवलो पहिले बँकेगौरांटी जे बारेमे बोलो जो 4जुलै 2019 चा जी आर है उसमे सीधे सीधेदिया है की रिडेव्हलोपमेंट प्रोजेक्ट के पुरे कॉस्ट मे से 20% कॉस्ट बिल्डरको सोसायटी धरकोको बँकेगौरांटी देणी होती है वो कीव नाही देते हे ये बिल्डर इसे बारे बंताव, कोई पागल नही होता है ऐसेही कोर्ट मे जाणे के लिये,
जो बिल्डिंग्स collapsible कंडिशन पे है पर मालिक तयार नही होता तो क्या करे?
Without following the Govt. G.R. for Redevelopment, can do the Redevelopment.
dharavi kaise bhi khaali karni hai agle election se pehle
जर सोसाइटी ची कमिटी लीगल नसेल अणि कमिटी ची निवद निबंधक चे परवनगी न घेता केली असेल तर त्या कमिती वर कारवाई झाली पहिने
By laws Madhe tezhya nigadit niyam ahet ... members Kade Purna hakka ahe. .Committee var action ghenyachi
Public ko hair and karneks kanoon, Dum hai to jo builders ne Redevelopment k namese building tod dala, ab banatenahi koibhi problem ho, Rentbhi nahi deta to builderse utnihi jagaka Amount jo log mange unko utna dedena chahiye😢😢😢
Govt. G.R. pramane committee ne redevelopment chya meetings getalya nahi. Aani society registrar ne redevelopment permission dili, proposal paper chi padtalani n karta.
Tar te redevelopment valid aahe ka ?
Society chair parson apane fayade ke liye DA thik tarah se nahi banawate kya tab bhi society member agar n maane toh vah galat hai kya ?
Transit Accommodation problem nobody thinking. If the member has no alternative accommodation he faces lot of difficulties
Very informative. Excellent 🍁👌🌸
इस कानून मे additional FSI देना चाहिये
GST kis area par lagta hai Redevelopment ke project par
ओनस सब राजी है लेकिन दुकान वाले नही राजी तो क्या करना चाहीये?
By such law
Jo societies 38 sal purani hai usme 3ya4 flat owners senail dementia ya bed ridden hai wo na to meeting me aate hai na unka koi hai unka kya kare unko nikala to manawadhikar aayog bhi objection lega really speaking ye society act aur public trust act me bahot loopholes hai and her 1 test case karKehi nyay milata hai eg building weak hone jaisa alteration jab log karate hai to koi autharity kucha karti nahi aur builder aur sarkar milakar phataphat naye building banake new tax leneko mar rahe hai lekin 90 percent buildings construction me gayi aur pani shortage ki wajahase incomplete rahi to kya sabhi warsha ya sagar ya annya mantriyonke gharome jaye kya
Agreement hone ke baad bhi area less milta hai
Builder top floor khud ke liye rakhte hai aur khud secretary ban jate hai aur dadagiri karte hai
Kya yeh rowe house ( mhada ki chall) mein bhee lahu hota hai
Society committee tresspass may jail hoga
Na wale ka karan janana hota hai . committee hi crime meh involved hai
Ye ammendment se secretary air chairman members ko force karenge
45 DAYS KA TIME BAHOT HAI USSE BHI KAM TIME ME USKI MEMBERSHIP HATA DO AUR USKO BAHAR NIKALO
Sir i have aquestion 4th july 2019 redevlopment gr on this basis govt. Saying 20% bank guarantee should be must taken but the truth is no one can be given bank guarantee why pls clear this question mr. Sharma sir, thank u
th-cam.com/video/PwPhiXFinps/w-d-xo.html watch out this video
Thanks Everyone 🌹🙏
👍
Sab rules builder ke favour ke liye hai
What about rental or lease bldg.
shop walon ko shop wapis milega kya
Before making rules
The building which has been already redeveloped and the members like me who are suffering after redevelopment should call when making rules.
Thanks.....
This is illegal
हा कायदा चुकीचा आहे
Sab bolne ki baat hai Mahada me kuch kaam nahi hota hai only time waste hota hai
Me 10 saal se dhakke kha raha hu
Badaa muh kholkar baithe hai sab😢
Excellent
पगडी का मकान के लिये क्या प्ररावधान है ?
conveyance deed ya fir Deemed conveyance
सही निर्णय
योग्य निर्णय आहे,
काही विघ्नसंतुष्ट ऊगीच चांगल्या कामात खोडा घालत असतात.
Very good news eagered to hear it 👌👌awaiting since the long past