भाग 12 प्रकरण 2 कर्ज उभारणी कलम -292 भारत सरकारने कर्ज काढने (borrowing by government of India) कलम -293- राज्यानी कर्ज काढणे ( Borrowing by states) कलम -292 केंद्र सरकार संसद ने ज्या मर्यादा दिल्या त्यात भारताच्या संचित निधी मधून भारतातून तसेच परदेशातून कर्ज घेऊ शकते आणि कर्ज हमी देऊ शकते कलम 293- १) राज्य विधान मंडळ कायदा करते आणि राज्यच्या संचित निधी फक्त भारतातून कर्ज घेऊ शकते तसेच कर्ज है देऊ शकते मात्र परदेशातून कर्ज घेऊ शकत नाही. २) भारत सरकार संसदेने कायदेच्या पालन करून कोणत्याही राज्य ला कर्ज देऊ शकते आणि घेतलेला कर्जाची हमी देऊ शकते ३) केंद्र सरकारने दिलेले कर्ज राज्य ला देलेली हमी कोणताही हिस्सा थकित (pending) राहिला तर राज्य केंद्र च्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज घेऊ शकत नाही ..
Prize competition act, 1955 Wild life protection act, 1972 Water prevention and control of poppulation act, 1974 Urban land ceiling and regulation act, 1976 Transplantation of human organs act, 1994
कलम २५२ नुसार संमत करण्यात आलेले कायदे पारितोषिक स्पर्धा कायदा ,१९५५ वन्य जीव संरक्षण कायदा, १९७२ जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा, १९७४ शहरी भूमी कमाल मर्यादा व नियमन कायदा, १९७६ मानवी अंगे रोपण कायदा,१९९४
भाग १२ , प्रकरण २ कलम २९२ नुसार भारत सरकारने कर्ज काढणे . कलम २९३ नुसार राज्यांनी कर्ज काढणे. ४ तरतुदी - केंद्र सरकार भारतातून तसेच परदेशातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्ज हमी देऊ शकते. राज्य सरकार भारतातून कर्ज घेऊ शकते परंतु परदेशातून कर्ज घेऊ शकत नाही. भारत सरकार कोणत्याही राज्याला कर्ज देऊ शकते किंवा कर्जाना हमी देऊ शकते. केंद्राने राज्याला दिलेल्या कर्जाचा किंवा हमी दिलेल्या कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकित असेल तर राज्य केंद्राच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज घेऊ शकत नाही.
कलम २५२ नुसार आजवर संमत केलेले कायदे- पारितोषिक स्पर्धा कायदा -१९५५ वन्यजीव संरक्षण कायदा -१९७२ जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा -१९७४ नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व नियमन)-१९७६ मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा- १९९४
कलम 252 : ठराव पारित करून राज्ये राज्य विषयांवर संसदेने कायदे करावे म्हणून विनंती करतात. यानुसार संमत केलेले कायदे - १. पारितोषिक स्पर्धा कायदा १९५५ २. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ ३. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ ४. नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा १९७६ ५. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४.
Q. घटनेच्या कलम 292 व 293 मध्ये केंद्र व राज्यांच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकाराबाबत कोणत्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत ? कलम 292 : भारत सरकारने कर्ज काढणे - संसदेने निश्चित केलेल्या मर्यादेत भारताच्या संचित निधीची हमी देऊन केंद्र सरकार देशातून किंवा देशाबाहेरून कर्ज घेऊ शकते. कलम 293 : राज्य सरकारने कर्ज काढणे - राज्य विधिमंडळने निश्चित केलेल्या मर्यादेत राज्याच्या संचित निधिची हमी देऊन राज्य देशातून कर्ज काढू शकते. • केंद्र सरकार राज्य सरकारला कर्ज देऊ शकते - भारताच्या संचित निधीतून.
1.केंद्र भारत तसेच परदेशातून कर्ज घेवू शकतो 2. कायद्याने घातलेल्या मर्यादांचा आत संचित निधी च्या pratibhutivar कर्ज हमी 3. राज्य भारतातून कर्ज घेवू शकतात .परदेशातून नाहि. 4. राज्य. कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकीत असल्यास केन्द्र संमति विना कर्ज घेवू शकणार नाही
![SAFEPLANET - ดาวเคราะห์ [ THE PLANET ]](http://i.ytimg.com/vi/4X1XL3I_k3c/mqdefault.jpg)
अभिनंदन 💐
Mam , tumhi khup chan dista
Thank you mam
1.वन्यजीव कायदा 1972
2. जल कायदा. 1974
3. शहरी भूमि कायदा 1976
4. पारितोषिक स्पर्धा कायदा 1955
5. मानवी अंगे रोपण कायदा 1994. etc.
Yes ❤
भाग 12 प्रकरण 2
कर्ज उभारणी
कलम -292 भारत सरकारने कर्ज काढने (borrowing by government of India)
कलम -293- राज्यानी कर्ज काढणे
( Borrowing by states)
कलम -292 केंद्र सरकार संसद ने ज्या मर्यादा दिल्या त्यात भारताच्या संचित निधी मधून भारतातून तसेच परदेशातून कर्ज घेऊ शकते आणि कर्ज हमी देऊ शकते
कलम 293-
१) राज्य विधान मंडळ कायदा करते आणि राज्यच्या संचित निधी फक्त भारतातून कर्ज घेऊ शकते तसेच कर्ज है देऊ शकते मात्र परदेशातून कर्ज घेऊ शकत नाही.
२) भारत सरकार संसदेने कायदेच्या पालन करून कोणत्याही राज्य ला कर्ज देऊ शकते आणि घेतलेला कर्जाची हमी देऊ शकते
३) केंद्र सरकारने दिलेले कर्ज राज्य ला देलेली हमी कोणताही हिस्सा थकित (pending) राहिला तर राज्य केंद्र च्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज घेऊ शकत नाही ..
पुस्तकातून पाहून tr me pan lihu शकतो
Ho mam
Vanyjiv kayda 1972, jal kayda 1974, sahari bhumi kayda 1976, paritoshik shpardha kayda 1955, manvi aange ropan kayda 1994.
Paritoshik kayda 1955, vanya jiv kayda 1972, jal kayda 1974, shahari bhumi kayda 1976, manavi ange ropan kayda 1994
❤
वन्यजीव कायदा 1972. जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा 1974
Prize competition act, 1955
Wild life protection act, 1972
Water prevention and control of poppulation act, 1974
Urban land ceiling and regulation act, 1976
Transplantation of human organs act, 1994
कलम २५२ नुसार संमत करण्यात आलेले कायदे
पारितोषिक स्पर्धा कायदा ,१९५५
वन्य जीव संरक्षण कायदा, १९७२
जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा, १९७४
शहरी भूमी कमाल मर्यादा व नियमन कायदा, १९७६
मानवी अंगे रोपण कायदा,१९९४
भाग १२ , प्रकरण २ कलम २९२ नुसार भारत सरकारने कर्ज काढणे . कलम २९३ नुसार राज्यांनी कर्ज काढणे.
४ तरतुदी - केंद्र सरकार भारतातून तसेच परदेशातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्ज हमी देऊ शकते.
राज्य सरकार भारतातून कर्ज घेऊ शकते परंतु परदेशातून कर्ज घेऊ शकत नाही.
भारत सरकार कोणत्याही राज्याला कर्ज देऊ शकते किंवा कर्जाना हमी देऊ शकते.
केंद्राने राज्याला दिलेल्या कर्जाचा किंवा हमी दिलेल्या कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकित असेल तर राज्य केंद्राच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज घेऊ शकत नाही.
पारितोषिक स्पर्धा कायदा १९५५
वन्य जीव कायदा १९७२
जल प्रदूषण व नियंत्रण कायदा १९७४
शहरी भूमी कायदा १९७६
मानवी अंगे रोपण कायदा १९९४
कलम २५२ नुसार आजवर संमत केलेले कायदे-
पारितोषिक स्पर्धा कायदा -१९५५
वन्यजीव संरक्षण कायदा -१९७२
जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा -१९७४
नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व नियमन)-१९७६
मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा- १९९४
कलम 252 : ठराव पारित करून राज्ये राज्य विषयांवर संसदेने कायदे करावे म्हणून विनंती करतात.
यानुसार संमत केलेले कायदे -
१. पारितोषिक स्पर्धा कायदा १९५५
२. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२
३. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४
४. नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व नियमन) कायदा १९७६
५. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४.
Maam mumbai mahanagarpalika adhiniyam 1888 vr lecture gya please kivha pdf available kara maam
Mam sci varche que pn ghya na polity geography eco he sopp vatt sarvat avghat topic mahnje sci😢
Q. घटनेच्या कलम 292 व 293 मध्ये केंद्र व राज्यांच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकाराबाबत कोणत्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत ?
कलम 292 : भारत सरकारने कर्ज काढणे -
संसदेने निश्चित केलेल्या मर्यादेत भारताच्या संचित निधीची हमी देऊन केंद्र सरकार देशातून किंवा देशाबाहेरून कर्ज घेऊ शकते.
कलम 293 : राज्य सरकारने कर्ज काढणे -
राज्य विधिमंडळने निश्चित केलेल्या मर्यादेत राज्याच्या संचित निधिची हमी देऊन राज्य देशातून कर्ज काढू शकते.
• केंद्र सरकार राज्य सरकारला कर्ज देऊ शकते - भारताच्या संचित निधीतून.
1.केंद्र भारत तसेच परदेशातून कर्ज घेवू शकतो
2. कायद्याने घातलेल्या मर्यादांचा आत संचित निधी च्या pratibhutivar कर्ज हमी
3. राज्य भारतातून कर्ज घेवू शकतात .परदेशातून नाहि.
4. राज्य. कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकीत असल्यास केन्द्र संमति विना कर्ज घेवू शकणार नाही