Artificial intelligence in judiciary Benefits:- 1. Time saving 2. Data analysis be easy 3. Equality in judgments 4. Transparency 5. Proper accountability in case's 6. Help to reducing pendency Challenges:- 1. Training to operate 2. Improvements in cyber security 3. Counter to Data threatening
जो भी करना है करो पर न्याय के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए हर बार तारीख पर तारीख दी जाती है इसलिए लोग परेशान होते हैं इन्सान के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए
वाह जी वाह.. ये तो संसद में भी होना चाहिए, और upsc में भी यही कर दो... Income टैक्स के में भी कर दो.. हमारे देश में लोग नहीं हैं...काम करने के लिए.. हमे मशीन चाहिए. बहुत बढ़िया ये ही विकास है और विकास का रास्ता है
Aaisa nhi hai Charu pragya ji sach bolti hai, sach bolne wala dil se bolta hai ishiliye unki aawaj bhi buland hoti hai aur sateek jawaab log de paate h🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾
ए आई = मशीन के अन्दर एक ऐसी डिवाइस को डाला जाता है जो मानव की तरह व्यवहार करता है , कार्य करता है ।। न्याय के क्षेत्र मे ए आई को लाना बहुत ही अच्छी बात है , तकनीकी का प्रयोग जब हर एक क्षेत्र मे किया जा रहा है तो न्याय का क्षेत्र इससे अछुता क्यो रहे ।।💜💛❤💖💖💖✔✔✔✔
My 🙏🙏🙏 to all members for a knowledgeable and healthy discussion. न्यायपालिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : आवश्यकता : १. बढ़ते मामलों की संख्या २.मामलों के निपटारे में बहुत अधिक समय ३. जल्द सुनवाई का अधिकार मूलाधिकार ४. दो तिहाई विचाराधीन कैदी चुनौतियां : १.न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों का परशिक्षण २. व्यापक रूप में डेटा की अनुपलब्धता न्यायपालिका का यह कदम बहुत ही सराहनीय तथा स्वागत योग्य है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से न केवल लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी बल्कि निर्णयों में होने वाली त्रुटियों को भी दूर किया जा सकेगा
Calculator दे कर मुन्शी को बोलेंगे की हिसाब लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे बस अपने अपने हिसाब को चेक करने के लिए ही प्रयोग करेंगे.... माननीय AI न्यायमूर्ति की ही कमी है देश में
Judiciary me sabse pehle Exam le ke Judge 👨⚖️banana suru karwae Parliament. Supreme Court or High Court ke judge ke liye Exam ka provision banwae jisse UPSC le. Free me apne mann se collegium se na banaye judge. Jab se SC bana hai sirf 130 family ke log hi judge bann rahe hai. Every 2nd Judge is uncle. TOI newspaper ka Article ha.
श्रीमती भागवत कथा को मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा का नवरात्रा के अवसर पर नवरात्रा वीडियो कलर्स स्थान पुरवा कलर्स को निर्माण रखते हुए आप सब अपना सहयोग करें जरूर
इस बात का ध्यान रखा जाए कि तकनीक के क्षेत्र में a i पर निर्भरता चल सकती है लेकिन न्याय के क्षेत्र में लोगो का न्याय ai पर निर्भर नही होना चाइये नही तो लोगो के मन मे न्यायपालिका के संदर्ब में भरोसा टूट सकता है जहाँ गरीब अमीर को चुनोती देता है और न्याय का उसको भरोसा रहता है चाहे समय ज्यादा लग जाये।
all government jobs age limit should be 50, bcoz what happens, when a person joins a government job, he knows that if he quits, he won't be able to get this job again, & so now he is stuck like a bad marriage, so he will be abusive, exploitative, liar, timid & deep in corruption, but if the age limit is 50, he will easily leave government job, he will try his dream business or passion, bcoz he knows that if he will pass the exam again, he can join the job again.
SUPACE pendencies strength of judiciary. 40 million pending cases. time reduction in research work. assistive tool only. most of the cases are automatic. administrative procedure. Language translation will empower common person. In developed countries AI is used for judgement in bail matter, licence challan etc also, it will require training, in-curriculum. Automated process- use of lawyers, human error will reduce. Role of human element e.g. Discretion to magistrate, interpretation of constitution. Challenges- training, data, either/or/upto effect
Artificial intelligence in judiciary
Benefits:-
1. Time saving
2. Data analysis be easy
3. Equality in judgments
4. Transparency
5. Proper accountability in case's
6. Help to reducing pendency
Challenges:-
1. Training to operate
2. Improvements in cyber security
3. Counter to Data threatening
चारु मैडम एवं पी के मल्होत्रा बहुत अच्छा तरीकों से वर्णन किया धन्यवाद आरएसटीवी ऐसे व्यक्तियों की प्रस्तुति देने के लिए
जय महाराष्ट्र धन्यवाद राज्य सभा टि वी
जो भी करना है करो पर न्याय के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए हर बार तारीख पर तारीख दी जाती है इसलिए लोग परेशान होते हैं इन्सान के लिए ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए
बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आप सबने। भारतीय न्यायपालिका में सुधार के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं।
बिलकुल सही बात है बिना जमीन तैयार किये विज नहीं काट सकते है 'व्यर्थ जायेगा विज
प्रसंशनीय कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
पैनल मेंबर बहुत ही अनुभवी हैं
चारू मैडम की बोलने की शैली से मैं प्रभावित हूं
वाह जी वाह.. ये तो संसद में भी होना चाहिए, और upsc में भी यही कर दो... Income टैक्स के में भी कर दो.. हमारे देश में लोग नहीं हैं...काम करने के लिए.. हमे मशीन चाहिए. बहुत बढ़िया ये ही विकास है और विकास का रास्ता है
Lund India
लूटेरे वकीलों को A I हटादे कोर्ट्स से तो आम आदमी के लिए न्याय आसान और सस्ता हो सकता है।
चारु प्रज्ञा जी आपसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में शायद ही मिल पाए... देश आपका आभारी है..
Aaisa nhi hai
Charu pragya ji sach bolti hai, sach bolne wala dil se bolta hai ishiliye unki aawaj bhi buland hoti hai aur sateek jawaab log de paate h🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾
ए आई = मशीन के अन्दर एक ऐसी डिवाइस को डाला जाता है जो मानव की तरह व्यवहार करता है , कार्य करता है ।।
न्याय के क्षेत्र मे ए आई को लाना बहुत ही अच्छी बात है , तकनीकी का प्रयोग जब हर एक क्षेत्र मे किया जा रहा है तो न्याय का क्षेत्र इससे अछुता क्यो रहे ।।💜💛❤💖💖💖✔✔✔✔
बहुत बढ़िया मैडम जी क्या बोलती हैं धारा प्रवाह
Helpful technology for judiciary and thank
Both experts are very crystal clear and easily understandable.
Nice discussion Kavindra ji.
Thanks Rajya sabha TV
Great discussion!
Really appreciate the questions asked by the anchor as well as the perspective given by both guest!
Thanks.
Grt discussion..thnx to all
Along with this AIJS is the need of the hour..
All India Judicial services
Well explained by charu ma'am . Thanks RSTV
Mam you are great
Lot of thanks sir
आपके संवाद को सुनकर लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायपालिका के थर्ड अंपायर की भूमिका अदा करेगा।
Nahi third umpire nahi... Haan bas tech support ka kaam krega
@@DeweshDeoSingh जी , आपने सही कहा। थर्ड अंपायर नहीं बस टेक सपोर्टर का काम करेगा। निर्णय तो जज साहब को ही लेना होगा।
हाँ न्याय मैच ही तो है.. थर्ड एम्पायर की जरूरत है ही
@@bharatiyanagarikreporter वाह , न्याय भी एक मैच है। यह विचारने वाली बात है।
🙏🏾🙏🏾 thank you sir
😊😊😊😊😊😊😊
सरकार की ऐसी कोई योजना होनी चाहिए कि जो लड़की जाकर बोले कि मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है, तो वह लड़की के घर के ऊपर सरकार खुद सीसीटीवी कैमरा लगा कर दे।
Is bar English compulsory paper UPSC mein artificial intelligence par nibandh Aaya Hai...
Sasank sir aap ki aavaj direct heart tk jata h thank you so much ❤️💕
I love you pls Maan jao pls I love you pls Maan jao
@@ankitasingh2148 I love you pls Maan jao rajpoot rani ankita
@@ankitasingh2148 rani ankita pls Maan I love you pls Maan jao pls I love you pls Maan jao pls I love you pls Maan jao
My 🙏🙏🙏 to all members for a knowledgeable and healthy discussion.
न्यायपालिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस :
आवश्यकता :
१. बढ़ते मामलों की संख्या
२.मामलों के निपटारे में बहुत अधिक समय
३. जल्द सुनवाई का अधिकार मूलाधिकार
४. दो तिहाई विचाराधीन कैदी
चुनौतियां :
१.न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों का परशिक्षण
२. व्यापक रूप में डेटा की अनुपलब्धता
न्यायपालिका का यह कदम बहुत ही सराहनीय तथा स्वागत योग्य है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से न केवल लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी बल्कि निर्णयों में होने वाली त्रुटियों को भी दूर किया जा सकेगा
Thanks RSTV😊🙏🏻
Excellent explanation maam about AI
Good initiative for judiciary
Sugamya justice digital
Great work
Pordmase ke hardek subhkamnaa or drsn kr
Very useful information sir👍
Jai Hind Jai India 💪💪👍
Our heart resides in the motherland of India
AI is need of time and essential for future, thank
Good evening kavindra sir
Innovation in judiciary 👍👍👍👍
Thank you so much sir
सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राज्यसभा टीवी में होना चाहिए ताकि लंबा लंबा सांस खींचकर बोलने वाले एंकरओ से छुटकारा मिल जाए...
Koi kaise bolta h usse uski yogyta nhi hoti h bs wo jaise bole prounceiton shi kre bs
चुनौतिया
प्रशिक्षण
त्रुटिपूर्ण निर्णय
साइबर सुरक्षा
आधारभूत संरचना
Calculator दे कर मुन्शी को बोलेंगे की हिसाब लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे बस अपने अपने हिसाब को चेक करने के लिए ही प्रयोग करेंगे.... माननीय AI न्यायमूर्ति की ही कमी है देश में
ये भी अच्छा है कम से कम मुंशी दुबारा मैनुअल चैक करे उतना समय तो नहीं लगेगा
कोई है जो पत्नी के तलाक से पीडित यूपीएससी एसपीरेंट हो
👍👍
Nice knowledge
Judiciary me sabse pehle Exam le ke Judge 👨⚖️banana suru karwae Parliament.
Supreme Court or High Court ke judge ke liye Exam ka provision banwae jisse UPSC le.
Free me apne mann se collegium se na banaye judge. Jab se SC bana hai sirf 130 family ke log hi judge bann rahe hai. Every 2nd Judge is uncle. TOI newspaper ka Article ha.
Dear brother i completely agree with you ....✅ ✅
The judiciary is going in well developed like foreign country
Agar civil sewa mein isse related koi question punchha jata hai to ham isme batae gae fact and concept use kar sakte hai .full authenticated hai na.
Yes
श्रीमती भागवत कथा को मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रा का नवरात्रा के अवसर पर नवरात्रा वीडियो
कलर्स स्थान पुरवा
कलर्स को निर्माण रखते हुए
आप सब अपना सहयोग करें जरूर
NYC explanation 👍👍
Good evening sir
इस बात का ध्यान रखा जाए कि तकनीक के क्षेत्र में a i पर निर्भरता चल सकती है लेकिन न्याय के क्षेत्र में लोगो का न्याय ai पर निर्भर नही होना चाइये नही तो लोगो के मन मे न्यायपालिका के संदर्ब में भरोसा टूट सकता है जहाँ गरीब अमीर को चुनोती देता है और न्याय का उसको भरोसा रहता है चाहे समय ज्यादा लग जाये।
Naye vakeelo aur legal research walo ka kaam baada km ho jayega
Help for rapidly disposal
all government jobs age limit should be 50, bcoz what happens, when a person joins a government job, he knows that if he quits, he won't be able to get this job again, & so now he is stuck like a bad marriage, so he will be abusive, exploitative, liar, timid & deep in corruption, but if the age limit is 50, he will easily leave government job, he will try his dream business or passion, bcoz he knows that if he will pass the exam again, he can join the job again.
Charu didi… AI is meant only for clerical work not more than that… don’t exaggerate
Lokadalat me dono pakchh compermise ke liye offemce of sec ka dayra seema spreed kre 50% swt e9d
Humare desh ki nyaypalika bhi rajnetao ke bat manti hai jiske upar humre date deshvashiyo ko garv rahta hai aaj usne hi sare janta ko dhokha diya
Law is Matter of logic, and logic cannot be understood Artificial Intelligence .
Can be in future
AIJS लागू कर दो AI के बाप मिल जायेंगे.....
Hello sir good evening
Helloo good evening!!!
SUPACE
pendencies
strength of judiciary. 40 million pending cases. time reduction in research work. assistive tool only. most of the cases are automatic. administrative procedure. Language translation will empower common person. In developed countries AI is used for judgement in bail matter, licence challan etc also, it will require training, in-curriculum. Automated process- use of lawyers, human error will reduce. Role of human element e.g. Discretion to magistrate, interpretation of constitution. Challenges- training, data, either/or/upto effect
👍👍
NYC explanation 👍👍