High Court Chief Justice Rajiv Shakdher Speaks Against The Collegium’s Decision | Rajeev Kumar
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- เผยแพร่เมื่อ 25 ก.ย. 2024
- In a rare instance of a sitting Judge speaking out against the Collegium’s decision on his transfer and the manner in which it was undertaken, Justice Rajiv Shakdher, the outgoing second most-senior judge of the Delhi High Court, said on that he was transferred to the Madras High Court in 2016 although he “did not give (his) consent”. He admitted that he was “deeply unhappy” at the time.
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सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज और कर्मचारी सभी सरकारी है इसलिए इनकी नियुक्ति और पारदर्शी नियुक्ति के साथ-साथ काबिल जजों की नियुक्ति जरूरी है, ताकि भ्रष्टाचार और गलत तरीके से निर्णय न हो।
एकदम सही कहा
Collegium System must be abolished at the earliest
Collegium System का अब खातमा अत्यंत आवश्यक हैं!!!
जनता जब सरकार को 2/3 बहुमत बहुमत देगी तब ही कालेजियम सिस्टम समाप्त हो सकेगा।
कोलेजियम सिस्टम खत्म करना होगा । और जो भी टिप्पणी कर नी है ओ लिखित करना होगा नही तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए ।
एकदम सही कहा
जजों के संपत्ति की जाँच जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत गलत फैसला क़ानून के छेद से निकला है, बिना स्वार्थ के कोई किसी का अपने पद का दुरूपयोग करके बिना कुछ लिए नहीं कर सकता।
Very very nice and excellent true news
जजों को वेतन तो राजकोष से ही दिया जाता है तो ये अपने को कर्मचारी क्यों नहीं मानते ।ये अपनी संपत्तियों को क्यों नहीं बताते ।क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है ।
अब तो कालिजियम के जजों की मनमानी के कयी मामले देखकर घरूणा होने लगी है।
बिलकुल सही कहा
Most corrupt. Why do not judges give annual property statement. Every govt servant is required to do so. Judges are also govt servants.
जज का बेटा जज ही क्यों बनाया जाता है इसमें बदलाव जरूरी है
Excellent news analysis. Collegium systy is bios system, should be 13:09 immediately abolish by Central Government.
हाईकोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी करने का अधिकार दिया जाना है ।
कॉलेजियम के विरुद्ध अब जन आंदोलन की आवश्यकता है।
यदि एक चपरासी के लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है तो ईतने ऊचे पदो के लिए परीक्षा कयौ नहीं
जय हिन्द जय भारत
वन्देमातरम!
कोलेजियम प्रणाली समाप्त होनी चाहिए
RTI के दायरे में जज को भी लेने के लिये कानून बनाना चाहिये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिये सभी पर अंकुश होना चाहिये निरंकुश कोई नहीं होना चाहिये.
🎉🎉🎉सर आपने न्याय द्धिशों के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी है
Raajivji bahut sahi vyakhya aapne ki hai. Dhanyawad
Judiciary should lead by example.. They have to adhere in letter and principle before preaching..
येस . They should file the IT returns and open up properly details .
जजों का भी प्रॉपर्टी का ऑडिट होना चाहिए,, क्योंकि प्रधान मंत्री से ऊपर नहीं होता है कोर्ट और जजों का, देश की जनता पीएम सेलेक्ट करती है नकी जजों को
Thanks
श्री मान राजीव जी राम राम जय हिन्द जय भारत वंदेमातरम।
Collegium ko jald khatam kia jaye.
NAMSKAR. PRABHU. NAMSKAR.
Very good
Thanks a lot for information
सुप्रीम कोठे की सारी नचनियाओ की जांच होनी चाहिए कि इनके कितने कोठे हैं।
Your analysis is crystal clear on any issue regarding govt and judiciary
Highly commendable presentation congratulations
Being a judge is their family business.
SC ke upar bhi lagam jaruri hai
Recently Supreme Court judge commented on CBI as a parrot..Why passing of extra comments to degrade the institute rather than taking action.
In collegiumowale ki salary should be stop untill and unless they declare their PROPERTY publicly.
Common rule fr everybody
Judges of HC , SC r nt above human
Their method , speed , verdict ...mosty disturbing ...nt useful fr common people
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के मनमानी चयन प्रक्रिया को कठोरता से सरकार को समाप्त करना चाहिए।
Apne cases kyu nahin jaldi niptate hain jitni jaldi ab hai judges ko ? Judges ki wealth ki jaanch honi chahiye !
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक और हाई पावर सुप्रीम कोर्ट बनाना चाहिए जिसके पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को भी पलटने का अधिकार हो।
कोलेजीयम देश के क़ानून का खाज है, जितना शीघ्र हो इससे छुट्टी पा लें
Good! Now we must know how these judges acquire their wealth by doing what n how. !
महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वत: संज्ञान लेकर उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम पर पुनर्विचार करना चाहिए।
संविधान पहले पढ़ कर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का पता लगा लें।
Bail on sale
Call all the judges to Parliament to face questions on their delay, bizzare verdicts & their assets.
बहुत अच्छे।
सही है सुप्रीम कोर्ट के जजो की नियुक्ति भी पारदर्शी होनी चाहिए
जज कभी भी किसी वकील को न बनाया जाय जजों की संपत्ति की जांच की जाय
Collegium system back se golu maar raha h, reformed judiciary system ASAP
JAI SHREE RAM.
ये अंग्रेजों वाला कोलिजियम सिस्टम अब पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए और सभी कोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी रखने का नया क़ानून बनाना ज़रूरी है ।
JAI SHRI RAM 🙏
Jab ek peon ki niyukti ke poorva police verification hota hai tab judge jaise bahut hi mahatvpurn avm sumvedansheel pad ke liye cologium dwara recommended vyakti ka verification kyon nahin hona chahiye
Good check ✔️ hona chahiye
very ture rajeev sir
Very nice analysis Rajeev ji Jai Hind
In sabka competition hona chahiye. As IAS, IPS, IFS ect.
Jisse wel intelligent log hi aa paaye.
कोलिजियम बंद किया जाय।जज के परिवार के लोग ही जज होंगे यह बंद होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में क़ाबिल जज ही होनी चाहिए।सपारसी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए..... और सारे फैसले और बहस भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी में , में होनी चाहिए... , सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं समझें... क्योंकि लोकतंत्र में जनता और उनकी सेवा ही सब कुछ है... और जनता ने प्रधानमंत्री को ताकत दी है.....
न्याय पालिका मे सुधार करना अति आवश्यक है I
Nice news sir namaste 🙏
दिये गए राजनैतिक पार्टी फंड बांड की गोपनीयता को तो सार्वजनिक करा दिया था लेकिन माननीय संपत्ति सार्वजनिक नहीं हो सकती वाह रे न्याय!
Collegium system must be abolished with immediate effect.
Central Govt.must be stopped.Colligium without delay.
Judicial reforms immediately jaruri hai . parliament me laws banane chahiye.
जज को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह Asset and Liability Statement हर साल भरना अनिवार्य होना चाहिए ।
JAI hind jai Bharat jai Hindustan jai vigyan jai jawan jai Kishan Bharat MATA KI JAI
Nine names recommended for Mumbai HC...then CJI's son name as Lawyer also...be careful...CJI Sir is to retire in Nov 24...?
80 thousand cases is pending still
Kapil sibal ❤ manu singvi ❤
Special CM 😅😂
GEMS 💎 💎 💎 💎
Outstanding analysis.
बहुत सुंदर
Very clear and factful analysis.
अति ही अंत की शुरुआत होती है धैर्य रखिए
सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, मंत्री, अधिकारी सब को सुप्रीम कोर्ट की खुल के आलोचना करनी चाहिए, कोई कुछ बोलता नहीं है इसीलिए उनको लगता है वो हमेशा सही है
Good Analysis
Iam recalling the statement given by the supreme court about Noopur sharma.
Excellent
Nice analysis
People, should, start, movement, against collegium, system, no, judge, is, above, law, and, Constitution, they, also, accountable, to, the, people, of, india
Koi bhi kanoon ke upar nahin he, judge bhi !!! Har judges ko apane apane properties ki vivaran prakashit karne chahiye. Saf sudhara judge ya vakil ko hi further promotion dena chahiye. Har promotion mein Har judges ki total history of service dekhkar hi dena chahiye.
Collegium system need to be scrapped right this day.
check if they have common sense
"Common Sense" is the only thing which is not available commonly. 😀😀😀
कॉलेजियम को समाप्त कीजिए
ये सारे जज सकरी कर्मचारी है, कानून से ऊपर नही, अन्य कर्मचारियों की तरह इनको भी अपने assets का disclosures करना चाहिए , किस कानून के तहत ये लोग छूट ले रहे हैं । बैल का खेल बंद होना चाहिए ।
कल रात मैंने सपने में देखा कि तीन करोड़ में मेरी कालेजियम से हाइखोट चज बनने की सेटिंग हो गई है लेकिन सुप्रीम खोट के लिए छः करोड़ मांगने पर मेरा सपना टूट गया 😂😂😂😂😂😂
The Honourable supreme court is also running on appeasement policy.
Very very beautiful sir jai hind.
Pardeshi lana jaruri he jese dusro ki hote he
Judges speaks whatsever they think without any accountability.
Collegium should be abolished and appointment should be proper not by recommendation.
सच बोलना आज के समय मे पाप है।
Sirf property details nahi, sab kundli declare karo, kitne case me kya faisla diya.
जल्दी ही भारत में अराजकता फैलाने को आतुर स्व घोषित परिवारवादी न्यायाधीश कोई ऐसा फ़ैसला देंगे जो दंगा फ़साद हो जाये तो आश्चर्य नहीं ।
Supreme Court judges gave undesirable / objectionable comments in case of honorable Nupur Sharma jee. The scrupulous judges should be reprimanded
सुप्रीमकोर्ट मे भी जो न्यायाधीश बैंठें है वह भी तो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नियुक्त किऐ हुऐं है , जो समय-समय पर फैंसला करतें समय अपनी अपनी पार्टीयों का पक्ष लेते हैं ,
Collegium system should end immediately
अगर जज भ्रष्टाचार नहीं करते तो संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते ?
जब सरकारी वेतन भत्ता पाने वाले हर व्यक्तिके लिए संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य है तो जजों के लिए क्यों नहीं?
Collegium ki Tanasahi chal rahi hai ab samay aa gaya hai ki Supreme Court aur High court ke judges ka chunav janta ke dwara kiya jaye
Property of all judges should be checked for national interest of India.
Judges are above the universe 😮
अब समय आ गया है की भारतीय न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय। संसद को एक बिल लाकर न्याय व्यवस्था में कठोर प्रावधानों का समावेश किया जाए ताकि न्यायाधीशों की मनमानी पर अंकुश लग सके।