आपला देश आजुन खाली दाबला जाईल पण वर्ती येणार नाही जर हे BJP सत्तेत राहीली तर. सगळ्यांनी विचार करा आपत्याला नौकरी पाहीजे की मोठी डिग्री हातात आणि बसायच कुठ पान टपरीच्या दुकानात
ज्यांनी हे केलंय त्यांनी चुकीचं केलंय, सचिवला मेल्यावर सुद्धा शल्य बोचत राहील. बुद्धीचा वापर चांगला करा. आज नाही तर उद्या तुम्ही मारणार आहात. सचिवांनो समाजाचं हीत करा. देश असेल तर तुम्ही असल.
विरोध करून काहीच होनार नाही.2O24 मध्ये या लोकांना सतेच्या बाहेर ठेवा तेव्हांच देश सुधरेल नाहींतर सगळे विकुन देतील आणि आपण राहु पान टपरी चालवत गुजरात मध्ये जा वं लागेल 100 रू रोजाने काम करा पूर्ण दिवस
सरकारने शिक्षण विभागाची वाट लावली.शिक्षक भरती नसल्याने आमच्या शाळेत एक शिक्षकाची कमतरता आहे.बाकी शिक्षकांवर अतिरिक्त कार्यालयीन आणि निवडणुकीचे कामे थोपवल्याने ते शिकावण्याकडे दुर्लक्ष करतात.शिक्षण कडाक राहील नाही.
खाजगीकरण नव्हे हे तर सरकारी शाळा विक्री करत आहेत...... हा फक्त देखावा आहे, सरकारी शाळेची विक्रीला काढल्या आहेत. मग csr फंड सरकार जमा करूनही सरकारी शाळा चालवता येतील......
दिल्लीतील केजरीवाल व मनिष शिसोदीया ,पुर्ण राज्याचा दर्जा नसूनही शासकीय शाळांना बेसिक सुविधा पुरवून क्रांती घडवू शकतात.तर मुंबई सारखी देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असताना महाराष्ट्र सरकार कडे शिक्षणासाठी निधी नसावा....हे विस्मयकारक आहे....एकंदरीतच शिक्षण हक्क कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणायचा सोडुन भलताच उपाय सरकार करत आहे! दुखणे हाताला अन् मलम पायाला!!समाजात आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता तयार होऊन सत्ता केंद्र मूठभर धनिकांच्या हातात जाणारं व भारतातील बहुसंख्य समाज हा लाचारीचे जिणे जगणार ,हे स्पष्टपणे दिसुन येत आहे .....सरकारच्या जावई शोधाचा व बुद्धी दोषाचा करावा तेवढा निषेध कमीच!!
आमदार, खासदार, मंत्री यांचं पण खाजगी करण करण्यात यावे व शासकीय नियमानुसार समान काम समान वेतन या अंतर्गत 8 ते 9 हजार पगार देऊन 12 तास काम करून घेण्यात यावे....
एकदा शाळा खाजगीकरण झाल्या तर, तिथे सरकारचे नियम कधीही लागू होणार नाही, नंतरुन हे ऍडमिशन ला पैसे घेणार आणि प्रत्येक वर्षी पैसे घेणारच. एकदा खाजगीकरण झालं की मनमानी कारभार सुरू होईल....
हे असं झालंय जस काही यांच्या बापाचं राज्य आहे जिकडे पाहावं तिकडे देश विकून पूर्ण देशाचा वाटोळ करायला निघाले कामगारांचे बेहाल रोजगारांचे बेहाल सर्वांना हात जोडून विनंती आहे 2024 ला दाखवा यांना खरी जनतेची ताकद काय आसते
निवडणूक आयोगाने निविदा काढावी व जो पक्ष पाच वर्षे आमदार, खाजदर खाजगी तत्वावर देईल त्यांना सरकार चलवण्या साठी द्यावे यात यांना पेनश नको, सुरक्षा रक्षक नको यांना विशेष सवलत देण्यात येऊ नये जोपक्ष कमी मानधन घेऊन काम करेल त्याला सरकार चालू द्यावे कारण यांचे चोचले पुरविण्यासाठी जन ते कडे पैसे नाही
सर्व खाजगी शाळा सरकारी करा,सर्व इंजिनियरिंग,मेडिकल,कॉलेज मध्ये कोणतेही फी घेण्यांत येवू नये,सर्व खर्च सरकारने करावे,कोचिंग क्लास बंद करावे,सर्व एज्युकेशन शाळेत शिकवावे.स
सरकारमान्य दारु ची दुकाने काढतील, पण सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करतील, त्यापेक्षा शाळाबाह्य कामे बंद करून सर्व सुविधा पुरवा, जसे की computer operater, सफाई कर्मचारी, शिपाई द्या, किमान शिक्षक तरी पुरसे द्या, आम्ही 800 पट असूनही 11 घ शिक्षक आहोत
मंत्रालयाचे पण खाजगीकरण करा,सद्याचे चाललेले राजकारण बगता लावणीतला सवाल जवाबचा फड चालू आहे ,मंत्र्यांची राज्याला गरजच नाही जनतेचा पैसा फुकट चालला आहे त्याच पैशात जनतेची कामे मोठ्या प्रमाणात होतील व प्रशासन अधिकारी यांनी त्याची कामे करावीत ,निवडणुकीचा खर्च ही वाचेल
यांनी यांचा शासन कालावधी जो पर्यंत आहे तो पर्यंत चाच करार करावा. कारण हे काही राज्याचे व देशाचे मालक नाहीत सगळंच विकायला.कारण पुढील सरकार हे व्यापारी व दलाल यांचे न येता कदाचित जनते साठी काम करणारे येऊ शकते.
आमदार खासदार यांच्या पेमेंट मधून वर्षाकाठी 5% पैसा येणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेला द्यावा अजून किती पैसा पाहिजे यायला याचे पोट भरले नाही का 2024 ला एक प्रस्थापित पक्ष कधी सत्तेमध्ये आले नाही पाहिजे सामान्य माणसाला आव्हानएका नवीन चेहऱ्याला तुम्ही सत्तेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा
सर्वात आगोदर,, आमदार, खासदार, त्यांच्या च #### चे असतील ,,तर त्यांनी त्यांच महीन्याला अरबो रुपयाच पेंशन बंद कराव,,खर म्हणजे गरीबाचे मुल शिकण्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे सरकारी शाळा,,,,यातुन एकच दिसतय देश झपाट्याने हुकुमशाही कडे चाललाय,,,,,,
Are bhava sarkari shala jr khajgi company kde geli ki shikshan mofat dyayla ..... pend samjli ka je hakkach shikshan garib lokanchi mul ghet hoti te pn aata band honar aahe an jak Marat paise deun shikshan ghyav lagnar aahe jyala paise nahit tyani mulana ghari thevave bs
महाराष्ट्रातील सरकार किती अशक्त आहे ते दिसते,कारण सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी मुल अतिशय गरीब घरातील असतात,दिल्ली आणि पंजाब सरकार तिथे मोफत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण तिथल्या सरकारी शाळांमध्ये देऊ शकते,म महाराष्ट्रातील शाळांना आणि मुलांना तो अधिकार का नाही,उद्योजकांनची एवढी काळजी सरकारला हे काही चांगल लक्षण नाही...
जो पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र विकला जाणार नाही . आम्ही रोड वर येवून 1 टाईम उपाशी झोपू नाही . तोपर्यंत आम्ही मुकच सर्व सहण करू. आम्हाला काही घेणं देणं नाही. भलेही सर्व महाराष्ट्र दुबून जावो. आम्ही मुकाच सहन करू
खरंच खाजगी करा कारण हे मास्तर लोक काही व्यवस्थित शिकवत नाही यांचे पोर शिकवण्यासाठी मोठ्या शहरात राहतात आणी इथं गरिबांच्या लेकरांना शिकवत नाही टाईम पास करतातं आणी महत्वाचं 60% तर दुपारी च दारू पित फिरतात जुगार खेळतात
नका हो अस करु बिचारी गरीबांन ची मुल सरकारी शाळेत तरी जाऊन ज्ञान घेतील पुढे जातील .... आणि खाजगी करण केलं तर पुन्हा पैशा अभावी मुलांना शिक्षण घेणे कठीण जाईल कॄपया ही ऐका गरीब बहिणीची कळकळीची विनंती आहे......जय गजानन श्री गजानन 🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
2 कोटी 3 कोटी घेण्यापेक्षा सर्व आमदार खासदार यांचा पगार कमी करून त्यात शाळा दुरुस्त करा
💯 विरोध
याचं मानधन पेन्शन बंद व्हावी हे बरोबर आहे
आमदार खासदार contract basis war kara manje sarwana chance midel
दारूच दुकान सरकार मान्य आणि शाळा मात्र भाडयाने ही कुठली लोक२याही आहे
आपला देश आजुन खाली दाबला जाईल पण वर्ती येणार नाही जर हे BJP सत्तेत राहीली तर. सगळ्यांनी विचार करा आपत्याला नौकरी पाहीजे की मोठी डिग्री हातात आणि बसायच कुठ पान टपरीच्या दुकानात
साहेब, शेवटची घटका जवळ आल्याने असेच निर्णय घेतले जातात.जसे काँग्रेसच्या सरकारने घेतले.
खाजगीकरणाला आमचा 100% विरोध.
ज्यांनी हे केलंय त्यांनी चुकीचं केलंय, सचिवला मेल्यावर सुद्धा शल्य बोचत राहील. बुद्धीचा वापर चांगला करा. आज नाही तर उद्या तुम्ही मारणार आहात. सचिवांनो समाजाचं हीत करा. देश असेल तर तुम्ही असल.
विरोध करून काहीच होनार नाही.2O24 मध्ये या लोकांना सतेच्या बाहेर ठेवा तेव्हांच देश सुधरेल नाहींतर सगळे विकुन देतील आणि आपण राहु पान टपरी चालवत गुजरात मध्ये जा वं लागेल 100 रू रोजाने काम करा पूर्ण दिवस
म्हणून म्हणतो bjp सरकार मुलांना खूप त्रास देत आहे 2024 ला याची एक सुद्धा सीट येऊ देऊ नका भावांनो 😢😢😢😢
Marude mul ..mandir bantoy ajun Kay pahije bolo Jay Shri Ram 😅
@@sangitasoyam9582 मंदिरच्या पुढ भिक मागत बसा
डोक फिरलय का सरकारच.😡😡😡😡😡😡
Dya bjp la vote😊
कंपनी शाळा चालवणार मग सरकारने बांगड्या घालाव्या.
सरकार जनतेच्या सोयीसाठी कामे करत नसतील यांच पण खाजगी करण करा
जर असे कामे डोक्यामध्ये सुचत असेल तर स त्तेच्या बाहेर राहावे अशा अनपढ लोकांनी. राष्ट्रपती राजवट लागली पाहीजे
शिंदे सरकार सरकारी शाळा पण विकल्या तुम्हाला 2024ला दाखवता आम्ही पण
Csr चा पैसा शाळांना दिला म्हणजे शाळा विकली हे कुठलं लॉजिक 😂😂
आपण टाईमाला सगळं विसरून जातो.........एका ही गरीबांना निवडून देत नाही आपून
शिंदे कुठले सरकार? फडणवीस सरकार म्हाणा
@@ompatil2014 smajel ks logic ahe ,bhadwaldar nafyasathi ch kuth ho tond ghaltat fkt black che white hotil dusr kahi nahi tuzyasarkhya logic walyana ntr smjel sdhya patti ahe dolyawr
उघडा डोळे बघा निट
आता पर्यंत सरकारच सगळं करत होत ना. मग या सरकारची शाळा चालवण्यासाठी कुवत नाहीये का?
सरकारी शाळा कंपनी कडे देण्यापेक्षा या सरकारलाच एखादे कंपनीकडे भाड्याने द्यायला पाहिजे ..
कोणी घेत का बघू 😡😡
Mast
😂😅
हे सरकार पुन्हा भविष्यात कधीच येऊ नये देवा
👌
❤❤❤
आजही जिल्हा परिषदेच्या स्कॉलरशिप परीक्षेच्या मिरीट लिस्ट मध्ये सरकारी शाळांचीच मुले आहेत.
खाजगी शाळांची नाहीत 😢
आमदार व खासदार यांची पगार व पेन्शन बंद करून सरकारी शाळा चालू ठेवा .खाजगी शाळा सरकारी करा
Same
Brobr
लवकरच लोकशाही सपनार आणि हुकूमशाही येणार
सरकारने शिक्षण विभागाची वाट लावली.शिक्षक भरती नसल्याने आमच्या शाळेत एक शिक्षकाची कमतरता आहे.बाकी शिक्षकांवर अतिरिक्त कार्यालयीन आणि निवडणुकीचे कामे थोपवल्याने ते शिकावण्याकडे दुर्लक्ष करतात.शिक्षण कडाक राहील नाही.
या निर्णयाचा निषेध..
खाजगीकरण नव्हे हे तर सरकारी शाळा विक्री करत आहेत...... हा फक्त देखावा आहे, सरकारी शाळेची विक्रीला काढल्या आहेत. मग csr फंड सरकार जमा करूनही सरकारी शाळा चालवता येतील......
पैसा फेक शाळा विकत घे.... वाट लावली राव शिषणाची....संविधानातील कलम 21A चे उल्लघान आहे...😢😢😢😢
दिल्लीतील केजरीवाल व मनिष शिसोदीया ,पुर्ण राज्याचा दर्जा नसूनही शासकीय शाळांना बेसिक सुविधा पुरवून क्रांती घडवू शकतात.तर मुंबई सारखी देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असताना महाराष्ट्र सरकार कडे शिक्षणासाठी निधी नसावा....हे विस्मयकारक आहे....एकंदरीतच शिक्षण हक्क कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणायचा सोडुन भलताच उपाय सरकार करत आहे! दुखणे हाताला अन् मलम पायाला!!समाजात आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता तयार होऊन सत्ता केंद्र मूठभर धनिकांच्या हातात जाणारं व भारतातील बहुसंख्य समाज हा लाचारीचे जिणे जगणार ,हे स्पष्टपणे दिसुन येत आहे .....सरकारच्या जावई शोधाचा व बुद्धी दोषाचा करावा तेवढा निषेध कमीच!!
आमदार, खासदार, मंत्री यांचं पण खाजगी करण करण्यात यावे व शासकीय नियमानुसार समान काम समान वेतन या अंतर्गत 8 ते 9 हजार पगार देऊन 12 तास काम करून घेण्यात यावे....
सरकार पण कंपनी ला द्या म्हणजे महाराष्ट्र सुधारेल
खाजगीकरण म्हणजे गुलामी.
लोक हो जागे व्हा!
कंपनी मंत्र्याला टक्केवारी देईल आणि शाळा खासगी शाळेपेक्षा छान चालली असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवेल.
Pagal... सरकार ने पहायला पहिजे ना फुकट कस काय
सर्व सामान्य माणसाचं मुलं शिकत आहेत ते पण आता या नेत्यांना खुपतय 😢 खासगीकरण आमचा विरोध आहे .💯💯🔥🔥🔥 जय महाराष्ट्र जय हिंद
एकदा शाळा खाजगीकरण झाल्या तर, तिथे सरकारचे नियम कधीही लागू होणार नाही, नंतरुन हे ऍडमिशन ला पैसे घेणार आणि प्रत्येक वर्षी पैसे घेणारच. एकदा खाजगीकरण झालं की मनमानी कारभार सुरू होईल....
एक मुख्यमंत्री सरकारी शाळा आमचा इंटरनॅशनल बनवायला चालला आणि आमचा मुख्यमंत्री शाळा विकतोय
अगोदरच आपल्या मराठी शाळा बंद होत आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजेल. मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे.
सरकारी शाळा पण विकल्या
सत्तेचा माज आल्यामुळे है सरकार मनमानी कारभार करत आहेत त्यासाठी कर्नाटक प्रमाणे यांची उचलबांगडी करणे खूप गरजेचे आहे
2024 ला bjp सरकार पुन्हा सत्तेवर आलेतर काय काय विकिल सांगता येत नाय
शाळे विषयी निर्णय घेण्यासाठी आगोदर शाळा शिकावी लागते अडाणी मंत्री लोकांनी आपल्या बायकाचे खाजगीकरण करावे
शिक्षण मंत्रालय पण दत्तक देवून टाका , काय गरज आहे सरकारची
हे असं झालंय जस काही यांच्या बापाचं राज्य आहे जिकडे पाहावं तिकडे देश विकून पूर्ण देशाचा वाटोळ करायला निघाले कामगारांचे बेहाल रोजगारांचे बेहाल सर्वांना हात जोडून विनंती आहे 2024 ला दाखवा यांना खरी जनतेची ताकद काय आसते
सरकारी शाळा यांनाच मुलांनाच शिक्षण उत्तम प्रकारे दिलं पाहिजे अजून याचा काही करा
सर्व खासदार आमदाराचे यांचे पेन्शन घेऊन सर्व सरकारी हॉस्पिटल तसेच सर्व शाळा सरकारी शाळेचे नूतनीकरण करावे.
निवडणूक आयोगाने निविदा काढावी व जो पक्ष पाच वर्षे आमदार, खाजदर खाजगी तत्वावर देईल त्यांना सरकार चलवण्या साठी द्यावे यात यांना पेनश नको, सुरक्षा रक्षक नको यांना विशेष सवलत देण्यात येऊ नये जोपक्ष कमी मानधन घेऊन काम करेल त्याला सरकार चालू द्यावे कारण यांचे चोचले पुरविण्यासाठी जन ते कडे पैसे नाही
ऐवढे पैसे देऊन
वारेमाप फी वाढ होईल
मुलभूत शिक्षण हक्कावर गदा येईल
चालू द्या 🙏🙏👍👍
सुप्रीम कोर्टाने हे सरकार बे कायदेशीर ठरवलेलं असेल तर त्यांना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता येत आपण सर्व शिक्षकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करावी
खरी गोष्ट म्हणजे सगळ्या आमदार खाजदारांच्या स्वतःच्या खाजगी शाळा कॉलेज आहे, त्या चालावा म्हणून सरकारी शाळा बंद पाडण्याच्या मागे आहे
भाजपा हटाव देश बचाव संविधान बचाव
सरकारने मग कंपन्यांचा CSR कर थेट जिल्हा परिषद शाळांना द्यावा.त्यासाठी त्या कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याची काय गरज ?
सर्व खाजगी शाळा सरकारी करा,सर्व इंजिनियरिंग,मेडिकल,कॉलेज मध्ये कोणतेही फी घेण्यांत येवू नये,सर्व खर्च सरकारने करावे,कोचिंग क्लास बंद करावे,सर्व एज्युकेशन शाळेत शिकवावे.स
फुकट पगार खात आहे शिक्षण चांगला निर्णय आहे हा❤
हे सगळे राजकीय लोक नालायक आहेत जनता खरचं जागे व्हा. कमीत कमी तुमच्या पुढच्या पिढी चा विचार करा तुमचा विचार राहू द्या.
सर्व मुलांना आणि शिक्षकांचा बाजार 😢केला या सरकारने आता फक्त पैशाचा बाजार
सरकारमान्य दारु ची दुकाने काढतील, पण सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करतील, त्यापेक्षा शाळाबाह्य कामे बंद करून सर्व सुविधा पुरवा, जसे की computer operater, सफाई कर्मचारी, शिपाई द्या, किमान शिक्षक तरी पुरसे द्या, आम्ही 800 पट असूनही 11 घ शिक्षक आहोत
Khrey
खाजगीकरण करण्यासाठी आमचा विरोध आहे
मंत्रालयाचे पण खाजगीकरण करा,सद्याचे चाललेले राजकारण बगता लावणीतला सवाल जवाबचा फड चालू आहे ,मंत्र्यांची राज्याला गरजच नाही जनतेचा पैसा फुकट चालला आहे त्याच पैशात जनतेची कामे मोठ्या प्रमाणात होतील व प्रशासन अधिकारी यांनी त्याची कामे करावीत ,निवडणुकीचा खर्च ही वाचेल
यांनी यांचा शासन कालावधी जो पर्यंत आहे तो पर्यंत चाच करार करावा. कारण हे काही राज्याचे व देशाचे मालक नाहीत सगळंच विकायला.कारण पुढील सरकार हे व्यापारी व दलाल यांचे न येता कदाचित जनते साठी काम करणारे येऊ शकते.
या मुळे गरीब मुलांना शिक्षण घेणे शक्य नाही आता
हे असे होणार दिवसा शाळा व रात्री दारू व कुंटणखाणा चालवणार
आमदार खासदार यांच्या पेमेंट मधून वर्षाकाठी 5% पैसा येणे जिल्हा परिषदेच्या शाळेला द्यावा अजून किती पैसा पाहिजे यायला याचे पोट भरले नाही का 2024 ला एक प्रस्थापित पक्ष कधी सत्तेमध्ये आले नाही पाहिजे सामान्य माणसाला आव्हानएका नवीन चेहऱ्याला तुम्ही सत्तेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा
जनतेची हिताची काम न करता खासगीकरण हिताची काम करा... जाहीर निषेध
यावरून आस दिसत की गरीबांना शिकता येवू नये लोक अडाणी झाले की गुलामगिरी वाढवता येईल
शिंदे व पवार यांच्या आमदार व खासदार यांना घरी बसवा हे जनतेचे रक्षक नसून भकशक आहे याअंच
सर्वात आगोदर,, आमदार, खासदार, त्यांच्या च #### चे असतील ,,तर त्यांनी त्यांच महीन्याला अरबो रुपयाच पेंशन बंद कराव,,खर म्हणजे गरीबाचे मुल शिकण्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे सरकारी शाळा,,,,यातुन एकच दिसतय देश झपाट्याने हुकुमशाही कडे चाललाय,,,,,,
शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे सर लोकांचे पगार कमी करायला पाहिजे शिक्षकांचा पगार कमी करून शाळा सुधारावी
खूप चांगला निर्णय सरकारी शाळा पण सुधारला पाहिजे पन शिक्षण 100% मोफत पाहिजे
Are bhava sarkari shala jr khajgi company kde geli ki shikshan mofat dyayla ..... pend samjli ka je hakkach shikshan garib lokanchi mul ghet hoti te pn aata band honar aahe an jak Marat paise deun shikshan ghyav lagnar aahe jyala paise nahit tyani mulana ghari thevave bs
अरे सगळे खाजगी करायच आहे. तर तुम्ही राजीनामे ध्या तुम्हची लायकी नाही. राज्य आणि देश चालवन तु आहे. तुम्हच्या जिंदगी वर शंड लोक कुठले
ती शाळा दत्तक घेऊन कंपनी करणार काय?
आरे राहु द्या शाळा नका करू असा पाप माझा मुख्यमंत्री शिंदे ला आवाहन करतो.😢😢😢😢
वह्या, पुस्तके,गणवेश, टिफीन, पाणी, शूज यासारख्या भौतिक साहित्यात कंपनी नक्की मुलांना लुटेल. यातून गरीब लोक मुलांना शाळेत पाठवणार नाही.😢
खाजगीकरण म्हणजे समान नागरी कायद्याची वाटचाल
अर्थ नोकरी देताना कास्ट न बघता मिरीट बघून नोकरी दिली जाणार 😊😊
आधी माहिती घ्या समान नागरी कायदा बद्दल कारण समान नागरी कायदा आणि आरक्षण च संबंध नाही l
समान नागरी कायदा म्हणजे सर्वांना ना समान कायदे
अश्या अडाणी लोकांनमुळ गरीब लोकांचं आयुष उध्वस्त होईल.....
@@Marathibana89आडानी लोकांना काय यमजनार सर
@@maheshkendre2080 adani mahanta yenar nahi Bjp chya andhbhktani spread kelya ashya khotya ghosti
महाराष्ट्रातील सरकार किती अशक्त आहे ते दिसते,कारण सरकारी शाळांमध्ये शिकणारी मुल अतिशय गरीब घरातील असतात,दिल्ली आणि पंजाब सरकार तिथे मोफत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण तिथल्या सरकारी शाळांमध्ये देऊ शकते,म महाराष्ट्रातील शाळांना आणि मुलांना तो अधिकार का नाही,उद्योजकांनची एवढी काळजी सरकारला हे काही चांगल लक्षण नाही...
निषेध निषेध निषेध , धिकार असो या सरकारचा 👺👺👺👺👺👺👹👹👹👹
महाराष्ट्रातील जनतेने आता तरी जागे नाहीतर इंग्रजा सारखं पुन्हा राजे येईल ईस्ट इंडिया कंपनी सारखं
मागच्या 8 ते 10 वर्षात ह्या मास्तर लोकांनी शिक्षणाची पूर्ण वाट लावलि आहे त्यामुळे माझं म्हणण आहे शाळा खरंच खाजगी करा
कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा😢😢
जो पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र विकला जाणार नाही . आम्ही रोड वर येवून 1 टाईम उपाशी झोपू नाही . तोपर्यंत आम्ही मुकच सर्व सहण करू. आम्हाला काही घेणं देणं नाही. भलेही सर्व महाराष्ट्र दुबून जावो. आम्ही मुकाच सहन करू
खाजगी शाळेतील तुकडी वर्ग वाढविण्यासाठी सगळा खेळ चालू आहे कारण ईथेच सर्व राजकीय गुढ लपलेले आहे😢😢😢😢😢
अरविंद केजरीवाल कडून काहीतरी शिका
वा म्हणजे गुलाम बनविणे आरे सुधरारे एक दिवस देशाचं नुकसान करणे आहे
ऐतखाऊ शिक्षकांना चाप बसेल 😅
सरकारचा योग्य निर्णय आहे
खाजगी करण झालतर हे लोक शाळा ऐवजी मोकळ्या जागेवर कंप्लेस ऊभारतील
देशाला नेते pm cm देखील खाजगीकरण करा.सर्व देशालाच विकून टाका.धन्यवाद अशा सरकार ला निवडून दिल्याबद्दल देणाऱ्या नागरिकांचे मनापासून धन्यवाद व अभिनंदन
गरीबांना जगु देणार नाहीत आता अस झाल मुलांना खाजगी शाळेतच शिकवा कुठन पैसे आणायचे खाजगी शाळा किती पैसे वाढवतील गरीबांना मरा नाय तर जगा अस चाललय
गरीबांची मुल शिकनार कसे,
शासनानं त्यांच स्वताची घरे पण खाजगी माणसाला चालवायला दयावे,
या bjp सरकार च दिवस संपले, यांना यांची जागा दाखववी लागेल, येत्या निवडणुकी मध्ये बायेर फेका या bjp ला,
आता शाळाच विकायच्या राहिल्या होत्या. 😭
दिल्ली प्रमाणे महाराष्ट्रातील पण सरकारी शाळा सुधारल्या पाहिजेत
शिक्षिका झोपून पगार नेते त्यापेक्षा हा निर्णय चांगला आहे
Tahsil office v iter government pn zopate mag te pan company la dya chalwayala....
सरकारी शाळा खाजगीकरण झालं पाहिजे सरकार चा खुप चांगला निर्णय 🙏🙏
तु पैशावाला आहे मनुण अस बोलतो.
Khasgikaran zal ki smjel lokana ksha fees wadhtat tr mg sdhya tri sarkari shala mule control ahe...
कस काय तुझ्या जवळ पैसा आहे का khup मला दे ना मग चागला kas kay sangat aahe tu
सर्व विकून टाका न एकदाच....कुठ नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा....
जर खाजगी कंपनी 2%टक्के रक्कम सामाजिक कार्यासाठी लावतात तर मग जे शिक्षक गेल्या 20 वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहे त्यांना मदत करा.
1 number निर्णय
सगळ्याच गोष्टीच खाजगीकरण झाल्यावर सरकारला म्हणजे प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांना का उपटायचे काम राहील का 😅😂😂😂
😂
अभिनंदन छान निर्णय गरिबांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल जिल्हा परिषदेच्या गुरुजींना राजकारण सोडावे लागेल
अरे दादा एकदा का कंपनी च्या ताब्यात शाळा गेले की ते त्यांचा रंग दाखवायला सुरुवात करतील
खरंच खाजगी करा कारण हे मास्तर लोक काही व्यवस्थित शिकवत नाही यांचे पोर शिकवण्यासाठी मोठ्या शहरात राहतात आणी इथं गरिबांच्या लेकरांना शिकवत नाही टाईम पास करतातं आणी महत्वाचं 60% तर दुपारी च दारू पित फिरतात जुगार खेळतात
उद्या तुम्हाला याच शाळेत लाखांची fee भरावी लागेल तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी,,अवो तुम्ही भरतान वो,पण गरीब मुलांनी कसं शिकायचं?
गरीब माणसाने काय करायचे 😢
सगळी राख रागोळी कली ह्या खिचडी सरकार ने
राज्यकर्त्यांनो जनाजी नाही मनाची वाटू द्या
याचा परिणाम 2024😂
गरीबांचा मुलांनी शिक्षण घेऊ नये , गुलाम म्हणून जगावे. हाच सरकारचा निर्णय.
हेच बाकी होत शाळा पण सोडू नका
प्रस्ताव मंजूर होण्यामध्ये आमच्याही आमदाराच सहमती आहे. प्रत्येकानं अजूनही विचार करा.
मस्त निर्णय आहे🌹❤️👌
Pagal आहे का तू
महाराष्ट्र सरकारचे कंत्राटीकरण करून ते इंग्रज सरकारला दिले तरी चालेल
नका हो अस करु बिचारी गरीबांन ची मुल सरकारी शाळेत तरी जाऊन ज्ञान घेतील पुढे जातील .... आणि खाजगी करण केलं तर पुन्हा पैशा अभावी मुलांना शिक्षण घेणे कठीण जाईल कॄपया ही ऐका गरीब बहिणीची कळकळीची विनंती आहे......जय गजानन श्री गजानन 🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
CRS एकत्रित जमा करून शालेय शिक्षण संचालक यांचे द्या,दत्तक कशाला देता शाळा
सर्वात योग्य
Ho na... Yed sarkar...
गरीबाचे दहावी पर्यंत च शिक्षण सुद्धा महाग होणार...