Sarkaria Commission and Central State Relations | UPSC CSE/IAS 2020/21 Hindi | Chanchal Sharma
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- เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2024
- This is the latest video from the Sarkaria Commission and Central State Relations by Chanchal Kumar Sharma. It is very important for the UPSC CSE 2020/2021 Hindi Aspirants.
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प्रश्न:- सरकारिया आयोग के संदर्भ में केंद्र-राज्य सम्बन्धो में तनाव कम करने एवं सहयोग बढाने के सुझाव पर चर्चा कीजिए |
✍️ANSWER✍️ केंद्र-राज्य सम्बन्धो में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है |
👉उसी सब में से एक सरकारिया आयोग भी है, जिसे आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में (1983) में लाया गया, लेकिन यह आयोग (1987) में मान्य किया गया |
👉सरकारिया आयोग ने भारती संविधान के अनुच्छेद (263) के अनुसार इसका अनुसरण किया गया |
जिसमे कुल (247)सिफ़ारिशे थी| जिसमें (179) सिफ़ारिश को माना गया |
👉सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशो में से कुछ प्रमुख सिफ़ारिशे इस प्रकार हैं --
(1) राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाए |
(2)अनुच्छेद-356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रुप में किया जाए, साधारण परिस्थिति में नहीं|
(3) केन्द्रीय बलो की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श किया जाए |
(4)राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानान्तरित कराया जाए, ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हों |
(5)अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए |
(6)राज्यपाल की कार्यकाल 5 वर्ष है, तो उसे पुरा करने देना चाहिए, अगर राज्यपाल को हटाना हो, तो राष्ट्रपति को उसका अनिवार्य कारण बताए |
(7) समवर्ती सूची पर कानून बनाये तो राज्यों से परामर्श ले|
🙏 सुझाव 👉केंद्र -राज्य के बीच समस्त शक्तियों का विभाजन जरुर हैं, लेकिन केन्द्र को राज्य से शक्तिशाली होना जरुरी है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्यों को जोड़ने का काम करती हैं, अर्थात केंद्र सरकार एक धागा की तरह है और राज्य सरकार मोती की तरह है, इसलिए धागा जीतना मजबूत होगा, मोती उतना ही सही रहेगा
और धागा और मोती मिलने से ही एक सही माला का निर्माण होता है,अर्थात केंद्र जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत भारतीय संघ होगा |🙏🙏
Gjb k sujhav h 👍👍
@@thinkfresh6457 🙏🙏
@@anuradhasingh3821 🙏🙏
Well-done 👍
@@chanchalkumarsharma4513 Thnku Sir 🙏🙏🤗🤗
Thank you sir
Thank you sir
Thanks you🙏💕
Very good sir
Very good sir
लक्ष्मीकांत बुक में तो दिया गया है कि सरकारी आयोग में प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं दिया जाना चाहिए उसका भी विकेंद्रीकरण करना चाहिएलेकिन आप ने बोला है कि सरकारी आयोग ने यह कहा था कि press को स्वतंत्रता देनी
But book 180 approve btaya gya h or Aap 179 approve bta rhe h Sir
Book me 2011 tk ka bataya h, isiliye 180 h
सरकारिया आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव कम करने एवं सहयोग बढ़ाने के सुझाव पर चर्चा कीजिए
Ans- भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संग यह है समस्त शक्तियां जैसे विदाई कार्यपालिका एवं वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है!
=: केंद्र एवं राज्य के बीच तनाव के मुख्य बिंदु इस प्रकार है-
1.राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी
2. राज्यपालों की भेदभाव से ग्रसित व पक्षपात पूर्ण भूमिका
3. राज्य में राष्ट्रपति शासन
4. राज्यों में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती
5. राज्य विधायकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना
6. केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विभाजन
7. राज्य सूची के विषय पर संघ का अतिक्रमण
उपर्युक्त तनाव के बिंदु के कारण कई कई आयोग का गठन किया गया जिनमें से एक सरकारिया आयोग भी है
सरकारिया आयोग:- यह आयोग आरएस सरकारिया के अध्यक्षता में 1983 में गठन हुआ इस आयोग में 3 सदस्य थे इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत किया जिसमें 247 सिफारिशें थी!
कुछ प्रमुख सिफारिश इस प्रकार:-
:अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए!
:अनुच्छेद 356 के प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए
:अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाना चाहिए तथा कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना चाहिए!
: कराधान के अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होना चाहिए जबकि अन्य अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए!
:यदि राष्ट्रपति राज सरकार को विधेयक को कोर्सवर्क कृति देने से इनकार करें तो इसके कारणों को राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए!
:क्षेत्रीय परिषदों को नए सिरे से गठित किया जाना चाहिए और संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए इन्हें पुनः सक्रिय में लाना चाहिए
: संघ को राज्यों की सहमति के बिना राज्यों में सशस्त्र बलों को तैनात करने के शक्ति होना चाहिए, हालांकि राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए !
: केंद्र समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है तो उसे राज्य से परामर्श करना चाहिए!
: राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया संविधान में ही निर्धारित की जानी चाहिए!
: राज्यपाल को 5 वर्ष के कार्यकाल को अत्यंत अनिवार्य परिस्थितियों के अलावा बाधित नहीं किया जाना चाहिए!
: केंद्र द्वारा रेडियो और टेलीविजन जैसे विभागों को निर्भर प्रदान की जानी चाहिए!
उपर्युक्त सुझावों में से 179 को लागू किया गया जिनमें से प्रमुख अंतर राज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया!
निष्कर्ष:- एक संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों का अस्तित्व है वहां कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है अतः प्रयत्न इस दिशा में होना चाहिए कि केंद्रीय था पूर्व शक्तिशाली बना रहे और राज्यों में भी असंतोष ना फैले,
सरकारी आयोग ने सुदृढ़ केंद्र की अवधारणा पर बल दिया है भारत के एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए केंद्र को सुदृढ़ होना आवश्यक है
Acha likha h
Good but can add more suggestions
@@thinkfresh6457 thnx🙏🙏
@@chanchalkumarsharma4513 ,,sir kuch pehli baar tha sir plz kuch btaiye ki kaise likhu plzzz sir
Que = सरकारिया आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव कम करने के लिए एवं सहयोग बढ़ाने के लिए सुझाव पर चर्चा कीजिए??
🌺🌺 परिस्थितियों के अनुसार केंद्र राज्य संबंधों में अक्सर परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं अतः ऐसे में केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 3 थी इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की जिसने कुल 247 सिफारिशें की थी
🔴🔴 इस आयोग ने संघ की शक्तियों को सीमित करने की मांग को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता पर बल दिया जिसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित है
🔴🔴 अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए
🔴🔴 अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए
🔴🔴 अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए
🔴🔴 कराधान की शक्तियां संसद में निहित होनी चाहिए जबकि अन्य अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए
🔴🔴 यदि राष्ट्रपति राज्य के विधायकों को अपनी स्वीकृति देने से इंकार करें तो उसके द्वारा राज्य सरकार को उचित कारण स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए
🔴🔴 क्षेत्रीय परिषदों को नए सिरे से गठित किया जाना चाहिए और कोऑपरेटिव फेडरेलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए इन्हें पुनः सक्रिय किया जाना चाहिए
🔴🔴 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की जानी चाहिए
🔴🔴 राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को अनिवार्य परिस्थितियों के अलावा बाधित नहीं किया जाना चाहिए
🔴🔴 केंद्र सरकार द्वारा रेडियो और टेलीविजन जैसे विभागों को स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए तथा इनके परिचालन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
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इन सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिसंबर 2007 तक 247 सिफारिशों में से 179 सिफारिशों को लागू कर दिया
🔜🔜 1990 में अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना सरकार द्वारा इस आयोग की सिफारिश एक महत्वपूर्ण कदम था
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉
🌺🌺 सुझाव= यदि वर्तमान समय में केंद्र राज्य संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें तो इनके विवाद के कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिखाई पड़ते हैं अतः ऐसे में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए
🔴🔴 वर्तमान समय में दलबदल कानून के तहत केंद्र राज्य संबंधों में राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहा है अतः ऐसे में संसद द्वारा दलबदल को लेकर नए प्रावधान करने की आवश्यकता है
🔴🔴 आए दिन राज्य को वित्त की समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः ऐसे में धारित आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु वित्त आवंटन की एक अलग समिति का गठन किया जाना चाहिए
🔴🔴 वर्तमान परिपेक्ष में भारत की शिक्षा प्रणाली की तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र राज्य को संगठित होकर के कार्य करना चाहिए जिससे आने वाले समय में असर की शिक्षा रिपोर्ट को बदली जा सके
🔴🔴 जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए EIA ( पर्यावरण प्रभाव आकलन) के नियमों एवं प्रावधानों को एकजुट होकर के निर्धारित किया जाना चाहिए
🔴🔴 यदि कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों में भी मजबूती आवश्यक है
🌺🌺🌺
THANKU SO MUCH SIR ETNA ACHA VIEW DENE K LIYE
🌺🌺🌺
Plz sir app hmm sbhi k answer ko jrur analysis kriyega jisese hmm apni kmiyo ko sudhar ske
👍👍👍👍👌
Good one👍
@@chanchalkumarsharma4513 thanku sir app k lecture se m bhot kuch sikhti hu 🙏🙏🙏🙏
@@shubhidubey9009 thanks sis
Bhut Acha ans likha h sir.... Keep it up 👍 and suggestions are too good
U r great educator, hm aapki poori series dekh rhe h aur notes bna rhe h , phli bar samjh aa raha h ki constitution kya h aur q h , thank u 🙏🌹❤️
प्रश्न- सरकारिया आयोग के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव कम करने के लिए एवं सहयोग बढ़ाने के सुझावों पर चर्चा कीजिए???
उत्तर- सरकारिया आयोग - इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों पर सिफारिश करने के लिए किया गया
1. इसकी अध्यक्षता रंजीत सिंह सरकारिया ने की जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके थे उनके अलावा दो और सदस्य थे शिव रमन और डॉक्टर एस आर सेन थे
इस आयोग के अनुसार राज्यों का नेतृत्व करने के लिए एक केंद्र का होना आवश्यक है सरकारिया आयोग ने 274 सिफारिशें पेश की थी जिनमें से 179 सिफारिशें मंजूर कर ली गई
तनाव के मुख्य बिंदु- 1.राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में
2. अनुच्छेद 356 का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग
राज्यों में सैन्य बलों की तैनाती
👉राज्य में पर वित्तीय निर्भरता का एक के संबंध
👉अखिल भारतीय सेवाएं
👉राज्य सूची के विषय में केंद्र का ज्यादा से ज्यादा दखल देना
👉तनाव कम करने के लिए किए गए उपाय-
155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए
👉राज्यपाल की पदावली 5 वर्ष निश्चित कर देनी चाहिए
👉Bhashagat के लिए कमिश्नरी का प्रारंभ करना चाहिए
👉अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए
अनुच्छेद 352 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए
👉अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जाना चाहिए
👉राष्ट्रपति के विचार आज रखे गए विधेयक पर असहमति की स्थिति पर स्पष्ट कारण राज्य सरकार को बताना चाहिए
👉सर मैंने पहली बार उत्तर लिखने की कोशिश की है
👉 मेरे उत्तर की सारी कमियां बताने की कृपा करें और अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है यह भी बताएं
👍👍
Achha likha hai lekin add some more suggestions from your side
@@chanchalkumarsharma4513 Thank you sir
@@thinkfresh6457 Thanks Di
247 shifarishen thi ap yaha glt likhe h our 356 ka prayog antim roop me karna chahiye
Submitted report in 1987 or 1988?? Sir
Nice class sir 👍👌👏sir plz provide pdf daily for revision and making notes 🙏🙏🙏👈👈
Thank you so much sir 🙏😊
Thanks
Sir radio and television ki swaytta nahi honi chahiye...... Ye laxmikant me dia hai
2nd ARC par video bnaye sir
अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई अंतर राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए
अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत संभलकर किया जाना चाहिए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प खत्म हो जाए।
Sir ek chapter padane ke baad ek question last me daal diya kiya karyein humble request sir
Great you sir
Thank you sir ❤️❤️❤️
कराधान की शक्ति संसद में ही निहित होनी चाहिए
Sir other commission important hai ya nhi ???
Haa to ek lecture unka bhi conduct kare please 🙏
I like you sir
Thank you sir ji
Sir jo Laxmikant ki series chl rhi thi vo complete ho gyi kya?
💗💗💖🙏💕🌺
Tq so much sir Ji
Jbrdst session 🙏
Wow sir aaaap kitna achha se samjha rhe hai thank you sir thanks a lot
Bahut bhut dhanywad guru......
Thanks 🙏🙏🙏🙏🌹
best classes
Thank you sir 👍👍🙏
Thanks sir
Thanks sir 🙏🙏🙂
Thanks sr ji 🙏
Nice lecture
Thank you sir
Tqq sir ji 😊❤️🙏
Sarkariys
Thanks sir
Txx sir ji
Sir ye lesson muje polity me nhi mil rha he plzzzzz reply me Sir
Kendra rajya sambandh
Thank you sir 😍🙏
Sir apke data lakmikant book ki data se different hote h esa kyu or kon se sahi h?????
Thank you sir 🙏
Your teaching style osm
Ya really... Abhi ye topic current me tha
Thank you sir