Patna High Court ने Nagar Nikay Chunav में क्या रोका - क्या नहीं, CJ तीन दिनों तक सोए नहीं, सब जानिए
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- เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2024
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#PatnaHighCourt #DevPrakashSingh #NagarNigamElection #MayorElection #Bihar
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![เปิดบ้าน พี่ตูน Bodyslam หลังใหม่คนแรก ที่ภูเก็ต l [Nickynachat]](http://i.ytimg.com/vi/flFwcmyDQSk/mqdefault.jpg)
जैसा students ke sath hota hai waise hi नेताओं ke sath हुआ bilkul sahi।
bde netao ke sath nii na hua bhai unke sath bhi hona chahia tha
Ye netao ke sath nhi aam garib log ke sath nainsafi hua hai kitne garib log karj leker chunav lad rha tha
Bilkul sahi hai
@@shobhakumari8949 😭😭😭
@@shobhakumari8949 ryt mere uncle bhi khde h 🤦♂️
कोर्ट को जाति जनगणना लागू करवाना चाहिए जिसकी जितनी संख्या हो उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाए
Aise me to sirf muslim ka hi Jada jansankhikiya hai 😂
देश को ही बाँट देना चाहिए जिसकी जितनी जनसंख्या है। कितना , 20बीघा जमीन और 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले लोग को आरक्षण और रोड पर काम करने वाला को कुछ नही, ? अब तो बस देश बटेगा।
@@prkr6566 🙏😀kahe gussa gye malik
सबसे पहले हम बहुजन समाज को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बनना पड़ेगा।
तब बहुजन को न्याय मिलेगा।
इन ब्राह्मण न्यायधीशों के भरोसे बहुजन समाज कभी न्याय नहीं मिल सकता है।
पहले वकील और जज बनो।
Aab country divide hoga.bahut bardas kar liye tumlogo ko.
आप दोनों को बहुत खुशी हुई। नौकरियों 10% आरक्षण दिया गया उस समय 50% से अधिक नहीं हुआ था
मामला SC मे विचाराधीन है अभी, वैसे भी जॉब और चुनाव का आरक्षण प्रोसेस अलग अलग होता है।
Sara system inhi log k hath me h to ye hona hi tha
@@outer_shell_electron tum lo sudama Kota ।।।।banki obc ebc tel lene jaega kya ????
साला सब 15% आबादी वाला 85% रिसोर्स पर कब्जा कर के बैठा ह। जागो ओबीसी नही तो ऐसे ही मनुवादी हक छीनते रहेगा।
Jati ke adhar pr reservation 50% se adik nhi ho sakta.
जाति आधारित जनगणना होना चाहिए तब तो पता चलना चाहिए
EWS पर क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट
मजा आ गया। हम शिक्षक अभ्यर्थी को भी ऐसा ही लगता है जैसा तुम नेता महसूस कर रहे हो 😂
Sahi bole mam
Tumko bahut khushi mil rha hai
Aap bahut khus ho mujhe bhi bahut khusi hui 🤣🤣🤣
Rupa Aau meri Rupa Shakti Kapoor tumhe dhoondh raha hai 😀😀😀
Vote to Aap ase v dengi rupa jii
भाजपा के पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंधभक्तों के लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा कि इन वर्गों को आरक्षण नहीं देना है।👍👍👍
Sahi samjhe bhai
Aur tere baap ko modi ne kaha aur tu jnm liya😆😆😆
Bjp aacha kiyae
हठधर्मी राज्य सरकार के कारण हुआ
Correct
ये बहुत बड़ी साजिश है अतिपिछड़ा को नुकसान होगा जनरल की लाभ होगा,
देख रहा है बिनोद :-
गजब का डीसीजन दिया जाता है भारतीय न्यायलय मे सवर्ण जजों द्वारा, obc के जनसंख्या ज्यादा होने के बाद भी उसका आंकड़ा मांगा जाता है और सवर्ण आरक्षण ews के लिए कोर्ट को किसी आंकड़ा की जरूरत नही है
Sarkar ke pass saab akara online hai. Ek clik mai total govt.job wale kaa caste pata chal jata hai. Phir reservation kaa benfit caste group mai kon jyada le raha hai. Jaisey SC kaa sara seat Meena kha jaa raha hai. Waisey hi OBC mai kutch caste hai. Sahi hai % ke hisab se reservation de do. Pata chal jayega. Khsli Justice per kahe bolna hai.
70 sal c le rhe ho....in 2salo me hi pira suru ho gai
Ha vinod...Laure me bhej diya decision
संविधान पढ़ो दोस्तों इसमें आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था तुम लोग 70 साल से ले रहे बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में प्रावधान दिया था कि 50% से ऊपर ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता तुम लोग बाबासाहेब अंबेडकर का अपमान करते हो आरक्षण का झुनझुना लेकर तो बस 13 जाओगे
@@raushankumar-ft9ez 10 साल के लिए आरक्षण केवल राजनीति आरक्षण बारे में लिखा हुआ है संबिधान मे नाकि नौकरियों में
कोई भी रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता तो तय सीमा के अनुसार 50% आरक्षण का प्रावधान था पर केंद्र सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए EWS नाम देकर 10% स्वर्ण आरक्षण क्यों दिया। इस प्रकार से तो अब कुल 60% आरक्षण हो गया। अतः EWS आरक्षण असंवैधानिक है और इसे समाप्त किया जाए। इस आरक्षण से इनलोगों के सम्मान में ठेस पहुंचाता है
EWS आरक्षण पर 50% की सीमा लागू नही होती है क्योंकि जिस क्लॉज पर यह सीमा लगाई गई है उससे EWS को आरक्षण नहीं मिलता। 50% की सीमा केवल सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए गए आरक्षण पर लागू होती है। EWS को अलग क्लॉज बनाकर आरक्षण दिया गया है जिसमें 10% की सीमा पहले से ही लगा दी गई है।
Nitish Kumar only EBC ko aarakshan diya h . OBC jisme yadav h unko aarakshan nhi diya wah nitish ji 🤔🤔
Sunil Kumar jee Ķurmi is not under reservation of obc.
Sunil Kumar jee kurmi does not come under reservation as OBC
@UCoSjHgWZXdHqMyQ47sWlbZQ jee yr intention is erroneous/malafide, Yadav constitute 16 percent in Bihar with 55 MLA, Uppercastes 10 percent with almost same number of MLA ,which is more represented?On the other hand UC are heavily represented in bureaucracy, judiciary and media where not to speak of yadav an entire obc is absent,our social system is such UC can not tolerate others to be at par,they can dine and have understanding with elite Muslim,but never never never never accept obc to be an equal, howsoever mighty/talented/erudite/wealthy,yr thinking corroborated above.
जब बिना कोई डेडीकेटेड विधिक आयोग के सिफारिश के पिछड़ों का आरक्षण रद्द कर दिया गया तो सरकारी नौकरियों में सुदामा (ews) कोटे का आरक्षण देने से पहले किस डेडीकेटेड आयोग का गठन कर के सिफारिश ली गई थी ??
EWS indian 🇮🇳 nahi hai kya. Tum log sirf indian ho
@@RamKumar-fq8dq सवाल इंडियन या नॉन इंडियन का नही है।सवाल कानूनी तर्कों का का है महानुभाव।यही तर्क तो सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा है कि किस आयोग के डाटा के अनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ।कैसे पता चला की सवर्णों में 10%लोग ही आरक्षण के लायक हैं।
इसलिये नही सोया की डर था जज को कही रेला ना जाये
बहुत अच्छा हुआ, जल क्यो रही है सबकी, student के साथ भी ऐसा होता है, पर उस पर चर्चा भी नहीं है
चुनाव को रद्द कर दिया जाए
जज का कुर्सी एमएलए और एमपी का भी रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए
EWS में भी यही होना चाहिए क्योंकि वह भी 50% आरक्षण के नियम से ज्यादा है और कोई आयोग के द्वारा सिफारिश नही किया गया है।
बिलकुल सही कह रहे हैं, ओबीसी और एससी के आरक्षण में से ews को देकर 50% के दायरे में kr diya jaye
EWS आरक्षण पर 50% की सीमा लागू नही होती है क्योंकि जिस क्लॉज पर यह सीमा लगाई गई है उससे EWS को आरक्षण नहीं मिलता। EWS को संविधान में अलग क्लॉज बनाकर आरक्षण दिया गया है यानी यह पूर्व में सामाजिक आधार पर दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त है।
EWS आरक्षण में भी 10% की सीमा लगाई गई है।
@@iamjai7 संविधान में सिर्फ दलित और sc को आरक्षण दिया गया था जो समाज से या तो बाहर थे या कर दिए गए थे। बाकी सब को संविधान संशोधन कर के सामाजिक आधार जोड़ा गया और जबरदस्ती दिया गया। 20-20 बीघा जमीन वाला और 20 लाख की गाड़ीवाला आरक्षण का मलाई खायेगा और बाकी मुँह देखेगा।
तो फिर देश को ही फिर से बांटो सब अपने समाज के हिसाब से देश का बटवारा कर उनके साथ रहे।
@@prkr6566
संविधान में बहुत सारी चीजे संविधान संशोधन करके जोड़ी गई इसका मतलब ये नही की वो अवैध है। जैसी की शिक्षा में आरक्षण पहले से नही था उसको बाद में जोड़ा गया, 2005 से शिक्षा में आरक्षण दिया जाने लगा। और भी बहुत सारी चीजे जोड़ी गई हैं।
रह गई बात EWS आरक्षण की तो इसमें बहुत सी शर्तें हैं। जिनको पूरा करने पर ही EWS
का आरक्षण मिलता है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक नही होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में प्लॉट के साइज की भी सीमा है। इनकम 8 लाख से ज्यादा नही होनी चाहिए। और भी बहुत सारी शर्तें हैं।
20 बीघा जमीन वाले को EWS आरक्षण नही मिल पाएगा।
@@iamjai7 वही तो मैं भी कह रहा हूं 20 बीघा वाले को ews नही मिलेगा लेकिन 20 बीघा वाले को OBC आरक्षण जरूर मिलेगा।
तो ये भी बतादो कि 700 साल राज करने वाले मुसलमानो को OBC बना कर उनको क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। क्या उनका भी शोषण ब्राह्मण और राजपूतों ने हो किया था क्या? जबकि मुसलमानो में तो कोई जाति व्यवस्था तो है नही?
जब ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा को बिहार सरकार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, तब पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब जी रजाई ओढ़कर सो रहे थे क्या?
इस बेतुके आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे क्यों नहीं किया।
अब हाईकोर्ट के जज साहब नगर निकायों के चुनावों में आरक्षित सीटों पर फैसला देने में कहते हैं कि, हम तीन दिनों से सोया नहीं।
कोर्ट को जाति जनगणना कराने के लिए केन्द्र सरकार को निदेश देना चाहिए।
Good decision
OBC SC st abhi bhi ek hokar vote kare
Bahut bardas kar liye humlog
Super jaese ham students ke sath huaa waese hi netawo ke sath bhi huaa very good super
Bahut achha faisla sir
Nitish Kumar only EBC ko aarakshan diya h jisme nitish ji ke jaati ke log aate h or baniya jati ke log aate h. Baniya to modi ji ko vote deta h phir bhi ye ghatiya kam. OBC jisme yadav h unko aarakshan nhi diya wah nitish ji 🤔🤔
सरकार sirf फॉर्मेलिटी पूरा करेगी उसे EBC को रिजर्वेशन देना हैं. कमिटी OBC को मौका नहीं देगा?????
सरकार बस पब्लिक से मजाक ही करता है, जो लोग इलेक्शन में पैसा खर्च किया वो अब कोन वापस करे गा😱
Ketna Kiya...40k karna tha
@@sanjeetkumar-fi1iu Ha tumko to sab L
Pata hai
Red Goriila Pahli Baar Dekha Wo Bhi Live City pe😀😀😀😀
इस जजों से मेरा यही सवाल है कि तुम लोगों ने EWS आरक्षण को बिना उसकी संवैधानिकता चेक किये लागू कैसे होने दिया, और obc, sc, st के किसी भी आरक्षण पर ये जातिवादी जज तुरंत रोक क्यों लगाते हो, उसे भी EWS की तरह चलने दो और 4-5 साल उसकी भी सुनवाई होगी तब देखा जायेगा।
हमारे पेपर्स लिख होता है तो हमें दुःख होता है अब बिहार सरकार के
साथ हुआं हमें दुःख होता है जयभारत
लगता है संजय कैरोल भी बीजेपी से मिला हुआ है कुछ भी हो चुनाव तो होगा चाहे जो भी
Laura par thappa lagake chunao jeet liha
Sir, passing stricture by court is entirely different thing, it appears court has not passed any stricture, it has passed an order where notification for the election for OBC and EBC, will be issued afresh, in view of the Supreme Court order. It appeared all other election may be held as schedule. But it is upon state election commission to recall the entire notification and conduct the election after analysing the entire matter.
Lunch
Teri man Ka choda Hai Bihar
Supreme court mein bade bade aadami ko pahunch nahin hona chahie
Good....
Very good judment
Bahut accha... Sarkaar ke sath bhi aise hi hona chahiye jaise abhyarthi ke sath aam berojgaar ke sath hota hy
अब और नहीं जज को नींद आएगा बढ़िया से जगा कर रखेंगे
Sar. Ji. Wad. Sarsad. Chunaw. Rad. Hoga
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षण तालिका में खामियां हायकोर्ट द्वारा ओबीसी एवं ईसीसी चुनाव रद्द कर दिया गया जिसके कारण चुनाव अभ्यर्थी पर 10/10/2022 को होने वाले चुनाव प्रचार पर आर्थिक एवं मानसिक असर पड़ा है इसका जवाब देही किस पर तय होगी
लाखो युवक बेरोजगार होकर आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किस पर है, जैसा सवाल वैसा जवाब
Kis baat ki jawabdehi...
40000 kharch hi karna tha...Kitna kharcha Kiya chorba sab
@@sanjeetkumar-fi1iu एक सवाल और पूछिए इससे की, चुनाव लडने वाला जो भी होता है, उसके लिए 40 या 50 हजार कोई मायने नहीं रखता है
Good news .
Aaj ham bahut khush hai chunaw cancel ho jane par
50 परसेंट के अंदर जब रिजर्वेशन रखा जाए तो जिस समय 10 परसेंट रिजर्वेशन केंद्र सरकार दिया था अलग से स्वयं लोगों का तो उस पर क्या विचार है कोर्ट का यहीं पर तो कोर्ट का जो रंगी फैसला नजर आता है
EWS आरक्षण पर 50% की सीमा लागू नही होती है क्योंकि जिस क्लॉज पर यह सीमा लगाई गई है उससे EWS को आरक्षण नहीं मिलता। EWS को अलग क्लॉज बनाकर आरक्षण दिया गया है जिसमें 10% की सीमा पहले से ही लगा दी गई है।
Jo justice ye judgement de raha hai wo kaha gaya tha jab 10%Ews ko reservation diya tha tab 50 % se jyada nahi ho raha tha reservation??
Bo judge general hoga
@@satyampatel7345 sare justice to general caste ke hi hote hai
EWS आरक्षण पर 50% की सीमा लागू नही होती है क्योंकि जिस क्लॉज पर यह सीमा लगाई गई है उससे EWS को आरक्षण नहीं मिलता। EWS को अलग क्लॉज बनाकर आरक्षण दिया गया है जिसमें 10% की सीमा पहले से ही लगा दी गई है।
Ye mai bhi janta hu bhai, but bat to same hi hai na, usi tarah se obc ebc ko bhi pahle hi alag clause banakar population ke hisab se 70 % reservation de de
Tumlogo ko 50 percent reservation mila hai wo kha se aaya hai.
Yahi haal vidhansabha & loksabha election me ho jaye fir smjh aayega leaders ko students ka dard or patience..
पले से ही 59% reservation है। EWS के लिये न SENSUS है। न इसकी demand है। फिर कैसे लागू हुआ। यह पक्षपात है।
कोर्ट का आरक्षण समाप्त करने का यह नया तरीका
Okk
10%सुदामा आरक्षण के लिए कौन जांच कमिटी बनी थी जो रातों रात आरक्षण लागू कर दिया गया था
अभी तक इस चुनाव प्रक्रियागत जितनी ख़र्च हो चुका है,सर्कार में सामिल दो से वसूली जाय,क्योंकि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय की अनदेखी कर आनन फानन में इसकी अधिसूचना जारी कर चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी थी ताकि जमकर भ्रष्टाचार कर सके
Good
Supreme court mein bade bade aadami ko bhi nahin hona chahie
क्या पटना उच्च न्यायालय जातिगत जनगणना का आदेस देगी क्या यह बोलेगी की बहुसंख्यक समुदाय आज भी वंचित क्यों है जब 50%आरछन की सीमा तय कर दिया 10%सवर्ण आरछ्न को क्यों नहिं रोका यह स्पस्ट है की भारतीये न्यायपालिका सवर्ण मानसिकता की है
Maja aa gya
जिस समय बिहार में निर्वाचय आयोग चुनाव का आदेश दिया था इस समय से न्यायालय सोए थे इतने दिन बाद होश आया जब उम्मीदवारों के समय और पैसा दोनो बर्बाद हो गया तब
SUPREME COURT & ELECTION COMMISSION MUST FIX STRINGENT ELIGIBILITY CRETERIA & ESSENTIAL QUALIFICATIONS LIKE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE -BELOW 60 YEARS, NO CHARGESHEET & CONVICTED IN ANY CRIMINAL CASE, PHYSICALLY FIT DULY EXAMINED BY A PANEL OF MEDICAL EXPERTS, CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DISTRICT COLLECTOR ETC. NO ELECTION IS CONDUCTED IN FUTURE WITHOUT FIXING ESSENTIAL ELIGIBILITY CRETERIA BY ELECTION COMMISSION FOR ASSEMBLY, PARLIAMENT, PANCHAYATS, CORPORATIONS, DISTRICT BOARD, ANY OTHER ORGANISATIONS FINANCED BY GOVT LIKE COOPERATIVE BANKS & OTHERS. THE RESERVATION SYSTEM MUST BE SCRAPPED IMMEDIATELY TO CLEANSE PRESENT DIRTIEST & CORRUPT INDIAN POLITICAL SYSTEM. THE MASSIVE POLITICAL CORRUPTION HAS STALLED ALL TYPES OF PROGRESS & DEVELOPMENT IN OUR COUNTRY. IT IS ALSO PRIME RESPONSIBILITY OF EVERY VOTER THAT THEY MUST FOLLOW ABOVE NORMS BEFORE ELECTING ANY REPRESENTATIVE FOR BETTER FUTURE OF PEOPLE & ESPECIALLY YOUTHS WHO ARE WORST SUFFERER OF PRESENT POLITICAL CORRUPTION WHICH IS PREVAILING ALL OVER THE COUNTRY.
JEHANABAD District ka chunavi news kya hai sir plz is par video banaye sir
ज्ञानेश्वर जी अतिपिछड़ा का सीट तो रिजर्व है,लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए कौन और कहा सीट रिजर्व है,इसको आप दोनो विद्वान बता सकते है,
Justice must prevail
EWC के आरक्षण पर फिर से विचार करना चाहिए...
Kort me Jo fayesla huwa O bahut sahi hai
SUPREME COURT & ELECTION COMMISSION MUST FIX STRINGENT ELIGIBILITY CRETERIA & ESSENTIAL QUALIFICATIONS LIKE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE -BELOW 60 YEARS, NO CHARGESHEET & CONVICTED IN ANY CRIMINAL CASE, PHYSICALLY FIT DULY EXAMINED BY A PANEL OF MEDICAL EXPERTS, CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DISTRICT COLLECTOR ETC. NO ELECTION IS CONDUCTED IN FUTURE WITHOUT FIXING ESSENTIAL ELIGIBILITY CRETERIA BY ELECTION COMMISSION FOR ASSEMBLY, PARLIAMENT, PANCHAYATS, CORPORATIONS, DISTRICT BOARD, ANY OTHER ORGANISATIONS FINANCED BY GOVT LIKE COOPERATIVE BANKS & OTHERS. THE RESERVATION SYSTEM MUST BE SCRAPPED IMMEDIATELY TO CLEANSE PRESENT DIRTIEST & CORRUPT INDIAN POLITICAL SYSTEM. THE MASSIVE POLITICAL CORRUPTION HAS STALLED ALL TYPES OF PROGRESS & DEVELOPMENT IN OUR COUNTRY. IT IS ALSO PRIME RESPONSIBILITY OF EVERY VOTER THAT THEY MUST FOLLOW ABOVE NORMS BEFORE ELECTING ANY REPRESENTATIVE FOR BETTER FUTURE OF PEOPLE & ESPECIALLY YOUTHS WHO ARE WORST SUFFERER OF PRESENT POLITICAL CORRUPTION WHICH IS PREVAILING ALL OVER THE COUNTRY.
ज्ञानेश्वर जी आप ही इतना बोलते हैं।की दूसरे को बोलने ही नही देते।यह सही नही हैं
माननीय उच्च न्यायालय पटना का बहुत-बहुत बधाई !
कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए
ज्ञानेश्वर जी आप ही बताइए न ।
Gyaneshwer Ji Mujhe Aapse Kuchh Aaham Bato Per Chercha Kerni Hai Kiya AAP Samaya De Sakte Hai ?
कैसा बकलोल जॉर्नलिस्ट को बिठाया है live city वाला ने।। ये तो वकील को बोलने ही नहीं दे रहा है खुद जज बन रहा है। यही अंतर होता है ब्रांडेड न्यूज़ चैनल और लोकल न्यूज़ चैनल में।। गजब है भाई जिनको बोलने के लिए बुलाया है उसको बोलने ही नहीं दे रहा है।।
2 mint silent unke liye jo pani ki tarah paisa baha rahe the 🤣🤣🤣
Idhar 75 lakh kharcha ho gaya tha ek aadmi ka 😁😁
Bahane wala bihar jaisa rajya me fir se kama lega
😂😂😂
😂😂😂😂
@@youtub9860 qqqqqqqq
gyaneshwar ji se anurodh hai ki naukari mein jo aarakshan 50% se adhik ho gaya hai use per kya result Hoga uska bare mein sar jarur bataiye
EWS me details kiyon nahi demand ki गायीकेवाल ओबीसी मे क्यों
Chunaw se pahle aap koma me chale gye or aaj yad aa rha hai
Mai ye chahta hu koi bhi aadmi grejuation final ke baad hi chunav lare ispe
Kya Darbhanga me firse Nomination honge kya ?
Agar nakli OBC MODI PM ko vote doge fir Aisa hi judgement milega
Kukarmi Kumar swarn bahul area ko reserve kar diya
Jatigat census central government kyu nahi kara rahi h. OBC -EBC ,,SC-ST ke khilaf h ye log lag rahe h. There are many cases more grevious in nature but high court has no time. Even Supreme court ko EWS reservation ka sunwai karne me itna samay laga aur abhi tak faisla nahi kar Pai h. It seems courts are baised when it comes to caste and religion
Bina B.A kiye hua aadmi chunav na lare isper mudda uthaya jaye
Tripal test kya h
India ke court desh ki 90%janta ke khilaf Kam karte Hain ,Jai samajwadi party
THE POLITICIANS OF THIS COUNTRY ARE MAKING ELECTION LAW ACCORDING TO THEIR CONVENIENCE TO WIN ELECTION. THIS COUNTRY CANNOT BE RUN IN PRESENT WAY WHERE CRIMINALS, ILLITERATES, PHYSICALLY UNFIT, NON-PERFORMING, CHARGESHEETED, DISHONEST, CONVICTED CANDIDATES ARE DOMINATING IN POWER & ARE RUNNING THIS COUNTRY RESULTED IN WIDESPREAD CORRUPTION, POVERTY, BACKWARDNESS, RECURRENT FLOODS & DROUGHTS, CRITICAL UNEMPLOYMENT CRISIS AMONG YOUTHS, ANARCHY, VIOLENCES DAMAGING PUBLIC & PRIVATE PROPERTIES WHICH IS CAUSING IRREPARABLE DAMAGE TO ECONOMY OF THIS COUNTRY. IT IS PRIME DUTY OF CJI, SUPREME COURT & ELECTION COMMISSION TO FRAME STRINGENT RULES FOR ILLEGIBILITY FOR FIGHTING ELECTIONS FOR ASSEMBLY, PARLIAMENT, PANCHAYATS, MUNICIPAL CORPORATIONS, DISTRICT BOARDS OR ANY ORGANISATIONS WHERE GOVT FUNDING IS GIVEN. PRESENTLY INDIA IS RUN BY NON -QUALIFIED, OLD BEYOND 60 YEARS, PHYSICALLY UNFIT, ANTI--NATIONAL, NON-PERFORMING, CRIMINALS, RAPISTS ETC POLITICIANS WHICH IS NOT FULFILLING ANY CRETERIAS OF HEALTHY & GOOD DEMOCRACY. IN VIEW OF ABOVE FACTS, NO ELECTION OF ANY TYPE IS CONDUCTED BY ELECTION COMMISSION IN FUTURE UNLESS STRICT RULES FOR ELECTION IS FRAMED & VETTED BY SUPREME COURT. THE PRESENT FORM OF ELECTION IS TOTALLY FALSE & USELESS.
कोर्ट नियम कानूनों से चलता है ना कि जन भावनाओं से।
ईशा मसीह का कथन यहां अदालत पर सही बैठता है।
यह पुरी गलती नीतीश कुमार की है पहले उनको आयोग बना कर 😡 अच्छे से आरक्षण नियमावली में काम करना चाहिए ।
बिहार सरकार का पूरी तरह से फेलियर है यह
लल्लू तू कलुवा है
बीजेपी कोर्ट की आरक्षण खत्म करने की कोशिश।
Sahi baat hai...
Kahiya tak bheekh par jiyega
Iske chehre pr khusi aa gyi
जज का क्या अधिकार है रिजर्वेशन सीट पर चुनाव रोकने का कानून सरकार बनाती है या फिर जज बनाता है वह जज पागल है उसे जज के कुर्सी से हटा देना चाहिए
जब कोई काम कानून या संविधान के अनुसार नही होता तो कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है।
Kya Mukhiya ka hua election Bhi radd Rad ho sakta hai sakta hai
और दो सब bjp को भोट येक दिन ऐसा दिखा दिया ना पहले तो बेरोजगार को सूली पर चढ़ाया अभी बगत है सुधर जाओ obc,sc, ,लोग नही ओ दिन दूर नही 50%देगा जेनरल को
अरे कोई नेता खर्च नहीं किया गणेश्वर जी खर्च का नाम मत लीजिए अच्छा तो दिवाली बाद होना चाहिए चुनाव अच्छा होगा
Ha ra beta
Miyne apne TH-cam channel par suchai bihar ki janta ko bata diya hai
Manuvadi jazz ki baukhlahat se saaf hai....EWS aarakshan jane wala hai..
Candidate seat distribution ke liye OBC/SC/ST/MINORITY 90% hai to 10% ke liye 50% reservation kyu
Obc abhi bhi nahi jagega 🥲 . Wo toh hindu bane hue hai
20 oct ko jo election hone vali thi, kya usko v rok diya gya h .
जो हुआ वो बहुत गलत है
छुट्टी के दिन फैसला आया,क्या गजब फैसला जब ebc का ब्योरा नहीं है तो जनरल का भी ब्योरा नहीं होते हुए यह फैसला कैसे जनरल के पक्ष में आ गया.
Bhut badhya hua aab chunav ayoug ko ladies cota kam karna chaye
सुशासन जिसकीतारीफ करतेज्ञानेश्वर जी नहीं थकते हैं उसमे गरीब गुरबा का 100करोड़ डूब गया तो क्या हुआ आप सरकार का ढ़ोल पीटते rahiye
Nagar parishad ka seat general hoga ya ebc, obc hoga
ये एडवोकेट को बोलने ही नहीं दे रहा है
ज्ञानेश्वर जी, जरा बताने का कष्ट करें कि ईबीसी को तो आरक्षण मिला है लेकिन बीसी को कहा कहा आरक्षण मिला है?
Ye cancel hone se pata chal gya ki loktantra khatre me h
Gyaneshwar g aap guest ko bulaye hai to bich me intrupt na kare 👍
sarakari sewa me bhi 50% se adhik reservstion hai ab uaska kya honga.?
वार्ड पार्षद उम्मीदवार का 10 October का होगा की nhi
Nhi hoga
@@ChandanKumar-by6jv ward parshad me EBC hai to Voh General ho jayega kya
@@AdarshKumar-jc6kh ha
3din Tak kya kar rhe the ?
Curt ko jatiye jangarna krake
Arachan Dena chahiye