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- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.พ. 2023
- आपराधिक कानूनों में सुधार की जरुरत क्यों है? गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव करने की घोषणा की है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860-61 में बनाई गई थी। डेढ़ सौ साल पुराने कानूनों को लिखने की तरीके और बाद के बदलावों के कारण कई तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मूल रूप से वर्ष 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम बताता है कि कौन-कौन सी चीजें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। समय-समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। लेकिन अब परिस्थितियां और लोगों की सोच काफी बदल गई है। बदलते दौर में इन कानूनों में बदलाव की जरूरत है। हालांकि अर्थहीन हो चुके सैंकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं, आपराधिक कानूनों में सुधार की जरुरत बनी हुई है। क्या है इसका रास्ता और क्या हैं चुनौतियां?
Guests:
1.P K Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI
2. Dr Justice Satish Chandra, Former Judge, Allahabad High Court
3. O P Singh, Former DGP, Uttar Pradesh
Anchor: Manoj Verma
Producer:- Pardeep Kumar
Production :- Surender Sharma
Guest Team- Vinod Kumar Singh, Lokesh Bhardwaj
Research- Dr. Nigam Kumar Jha
PCR TEAM- Ranpal Singh , Sanjeev Gupta, Syed Farhat Ali
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Thank you sir
Thank You
dhanywad sansad tv
Victim centric hona jroori h judiviary ka..na k accused centric
Forensic labs har shahar n gaon me banne chahiye
Thank you so much, Sansad Tv for your valuable episode.
Thank you so much, through संसद टीवी हमें कानून के ज्ञाताओं से सुधार संबंधी संभावनाओं को परोसने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दे कर , हमे ज्ञाननवित किया ।
जय हिंद
This will be extreme important steps। After this India needs police reforms badly
सुधार परिवर्तन आवश्यक हैं, इनके क्रियान्वयन में लगे हुए जिम्मेवार माननीयो को कैसे रक्षक से
सुधार की जरूरत IPC CRPC में नहीं, बल्कि ज्यूडिशियल सिस्टम में है...न्याय नहीं मिलता इसका कारण ज्यूडिशियरी है ना की IPC CRPC..
Thanks 🎉
The same 😂😢😢😂😂
Thanksp is 639695inches
🙏🙏 for updating relevant issues.
Nice discussion.
संसद टीवी से निवेदन हैं इस विषय पर एक विशेष प्रसारण में श्री अश्विनी उपाध्याय जी को
30000 से ज्यादा🥀
सर एविडेंस एक्ट में सक्छ्य के रूप मे नारको टेस्ट जैसे प्रक्रिया को comprasali रखा जाय ताकि अपराध करने के पहले ही भय भीत हो जाए और
Thankyou, Respected Sir
IPC or CrPC me बदलाब के साथ न्यायधीशो की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी तभी केदियो की संख्या कम होगी।
👉🏿👉🏿👉🏿All police stations, jails must be covered under the camera survilence and the complainant can use mobile camera while questioning the police to record the video for proof.💯💯💯
such law must come into the play.
TQ sansad tv
British sansad se tu MP MLA ka subidha betan bhi lagu hai inko bhi hata Diya jana chahiye
10:09 मित्र काल Grih mantri mahoday khud hi apadhik mamlon me ghire rge
🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽
Ipc,crpc avidence me nhi aapna judicial system sudharo
22:32Sir, you should let the person speak the whole thing, it keeps getting completed in half, but if you had spoken, you would not have been able to speak, but ji,ji 🥴it would have been understood that now he is telling us to calm🥴
सर जैसा कि आपने बताया कि उर्दू और हिंदी में फंसे रहते हैं हम सभी तो सर इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है जो कि सभी व्यक्ति इस बात को समझ पाए ।
376 consent rape is not rape hona chahiye
तू मुझे गुनहगार
साबित करने की ज़हमत ना उठा,
बस ये बता की मुझे क्या-क्या
कुबूल करना है !!
Supreme Court of India
⚖️💐💐💐
💐💐💐
नकली दूध , दवाई , खाने पीने की मिलावट में १० से सौ वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाइये ,
संगठित अपराध के ऊपर ज्यादा सजा , भूल चूक में कम सजा ,
भ्रस्टाचार के लिए सौ वर्ष की सजा , पूरी संपत्ति जब्त , नागरिकता समाप्त ,
Change the nature rule
Acha h hona b chahiye toh...
UPSC ek sanvadhink nikay hm uska samman krte h
But....
Isme b niyamwali h vo b angrejo ke samay ki h
Aaj ka Bharat us bharta se bilkul alag h
Aj ka Bharat ka yuva Avsar ki talash m h but purani niyamawali k karan
Hm piche chut rhe h
.COVID ne world economy ko ghutne tek ne pr majbur kr diya
Fir toh hm aspirants h
.gov or janjatiya varg ka aspirants toh sahi jankari ka abhav hotha h or jab Tak use pta chalta h age aage nikal jati h
. Govt. Schools m student ki Date of Birth unki marji se kuch b likh di jati h
.UPSC notification February m nikalta h lekin age relaxation m 1 August date rkhta h.....1 January kyo nhi
Jabki sbhi state pcs or other centre govt. M toh Aisa kahi pr b nhi hota h
Upsc ki niyamawali me parivarat ki jarurat h🙏🙏🙏
ये बहुत देरी से लिए गया कदम है , न्याय व्यवस्था में अभूतपपूर्व सुधर की जरुरत है ,इनमे सार्कर को १/१० नंबर मिलेंगे
I never knew Adani ji is a news reader