खुप सुंदर मुलाखत घेतली. विरोधी बोलणार्‍यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलीत. २००४साली अपयश येऊन ही,खचुन न जाता आबा दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागले.दुसर्‍या दिवशी ते वाईच्या पश्चिम भागातील लोकांचे आभार मानायला पोहचले होते.लोकांना स्वतः भेटुन त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत राहीले.म्हणुन नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत ते बहुमताने निवडून आले. काका बोलतायत ते खरंच आहे. मोकळ्या खळ्याला कोण राखाण बसणार? इथे तर ९००कोटी कर्ज,निलावात निघालेल्या कारखाना वाचवण्यासाठी लोकांनी पदर चे भांडवल दिले. किती विश्वास ठेवला आबांवर. विरोधी बोलणार्‍यांच्या किंवा त्यांच्या नेत्यांकडे पाहुन रुपया तरी कोणी दिला असता का? आणि राज्य सभेवर खाजदार होण्यासाठी कुवत लागते. ती सिद्ध करावी लागते. तेंव्हा पक्ष नेते विचार करतात.एकाच घरात आमदारकी,खासदारकी,दिल्याने पक्षाचे नुकसान होऊ शकते एवढी साधी गोष्ट पक्षनेत्यांना कळणार नाही? पण सध्याचे सर्व विरोधी उमेदवार मंजे. हा मुद्दा उचलून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सर्व सामान्य लोकांना घराणेशाहीशी काही देणेघेणे नाही.त्यांची कामे होणे महत्वाचे. आबा ही निवडणूक बहुमतांनी जिंकतील.हेच सत्य.
आबा प्रेमींनी मकरंद आबांवरच प्रेम थोडं बाजूला ठेवून मी जे काय बोलतोय ते तुम्हाला पटतंय का बघा. मदन दादांनी कारखान्याची निवडणूक पहिल्यांदा जिंकली, पाच वर्षे कारखाना चालवला. कारखान्याची पुन्हा निवडणूक लागली तेव्हा जर कारखाना सुस्थितीत नव्हता तर त्यांना सभासदांनी नाकारलं असतं पण ती निवडणूक देखील मदन दादांनी जिंकली. त्यानंतर तिसऱ्या वेळेस विरोधकांनी पॅनल दिला नाही त्यामुळे तिसऱ्या वेळेस मदन दादा बिनविरोध चेअरमन झाले आता या कालखंडामध्ये मदन दादांनी कारखान्यावर कोणती कामे केली हे सांगायला नको ते तुम्हाला इंटरनेटवर सर्च केल्यानंतर मिळेल. त्यानंतर खंडाळा आणि प्रतापगड कारखाना घेतल्याने नेहमीपेक्षा कर्ज जास्त झाले. कारखाना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदन दादांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यावेळेस कारखान्याला कर्ज स्वरूपात मदत मिळाली. त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीमध्ये महायुतीचे सरकार आलं परंतु वरच्या लेव्हलच्या राजकारणामुळे महायुती तुटली आणि महाविकास आघाडी तयार झाली. सत्तास्थानी महाविकास आघाडी होती, सत्ताधाऱ्यांनी सत्ते मधील आमदारांच्या, खासदारांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या कारखान्यांना आणि कारखानदारांना थक हमी दिली(कर्ज दिले). पण किसन वीर कारखाना मदन दादांच्या कडे असल्यामुळे आणि ते भाजपमध्ये असल्यामुळे त्या कारखान्याला थक हमी दिली गेली नाही(विरोधकांच्या सर्वच कारखान्यांना थक हमी दिली गेली नाही). मदन दादांनी कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले पण त्यामध्ये आडकाठी घालून त्यांना कोणत्याही प्रकारचं कर्ज मिळू दिले नाही. . . माझा स्पष्ट आरोप आहे की याच विद्यमान आमदारांनी कारखाना अडचणीत आणला. जर तुम्ही सहमत नसाल तर विद्यमान आमदारांना, जर ते देवाला मानत असतील तर त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून यात राजकारण केलं नाही अशी शपथ घ्यायला सांगा. आमदार असून देखील कारखाना हातात येत नाही त्यामुळे त्यांचा इगो हर्ट झाला आणि ते मदन दादांना अडचणीत आणायला गेले पण त्यामुळे कारखान्याची पर्यायाने सभासदांची वाताहत झाली आणि या वाई तालुक्याची इज्जत चव्हाट्यावर येणार आहे याचा त्यांनी विचार त्यावेळेस केला नाही. आणखी एक, महाविकास आघाडीची सत्ता जाऊन महायुती तयार झाली त्यावेळेस मात्र मकरंद आबांची अडचण झाली, कारण त्यांना देखील माहीत होतं ज्याप्रमाणे आपण मदन दादांना कर्ज मिळू दिले नाही त्याचप्रमाणे आता सत्ता असणारे देखील हेच करू शकतात, आणि म्हणूनच ज्यावेळेस अजितदादा महायुतीत गेले त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर मकरंद आबा ही गेले मदन दादांच्या मनात आलं असतं तर फडणवीसांकडे जाऊन आबांना कर्ज मिळवून देण्यात अडचण आणली असती किंवा फक्त शेतकऱ्यांचे जुने ऊस बिल देण्या इतकच कर्ज द्या असं सांगितलं असतं पण त्यांनी ते केलं नाही. आत्ता कारखान्याला 467 कोटी रुपये मिळाले आहेत ते बक्षीस नाही तर कर्ज आहे. तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी 47 कोटी रुपये व्याज भरायचे आहेत त्यानंतर मुद्दल अधिक व्याज भरायचे आहे. सरासरी इथून पुढे तीन वर्षांपर्यंत दररोज साधारणपणे 13 लाख रुपये व्याज भरायचे आहे. यासाठी दरवर्षी किमान 10 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले पाहिजे. ज्यावेळी मदन दादा चेअरमन होते त्या वेळेस राष्ट्रवादीचे बरेच कार्यकर्ते किसन वीर कारखान्याला ऊस न घालता, जरंडेश्वर, शरयू, राजगड इत्यादी बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस घालत होते. मग आता भाजपाच्या पर्यायाने मदन दादांच्या गटाने कारखान्याला ऊस न घालता बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस दिला तर गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का? मदन दादा भाजपमध्ये गेले असले तरी त्यांच्या मनात राष्ट्रवादी प्रमाणे सुडाची किंवा खालच्या थराचे राजकारण करण्याची भावना नाही. या विद्यमान आमदारांनी सत्तेसाठी वाट्टेल ते केले आहे, गलिच्छ राजकारण केले आहे हे नाकारता येणार नाही. तुम्ही त्यांना जननायक म्हणता परंतु ते खलनायक आहेत. पंचायत समिती निधी, जिल्हा परिषद निधी, खासदार निधी, ग्रामपंचायत निधी, केंद्राचा निधी, मुख्यमंत्र्यांचा निधी तसेच इतर नेत्यांनी दिलेला निधी हे स्वतःच्या नावानेच खपवतात, निधी कोणीही आणला तरी हेच नारळ फोडतात. नीट विचार करा.. आबांवर च प्रेम बाजूला ठेवून विचार करा.. तटस्थ भूमिका ठेवून विचार करा की खरंच हा व्यक्ती निष्कलंक आहे, निस्वार्थी आहे ???
स्वतःच्या ताकदीवर सगळे पद मिळालेले आहेत
सुंदर मुलाखत आपल्या परिवाराचे विचार आणि काम छान आहे आबासाहेब निवडुन येणार धन्यवाद। काका
खुप सुंदर मुलाखत घेतली. विरोधी बोलणार्‍यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिलीत.
२००४साली अपयश येऊन ही,खचुन न जाता आबा दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागले.दुसर्‍या दिवशी ते वाईच्या पश्चिम भागातील लोकांचे आभार मानायला पोहचले होते.लोकांना स्वतः भेटुन त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत राहीले.म्हणुन नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत ते बहुमताने निवडून आले.
काका बोलतायत ते खरंच आहे.
मोकळ्या खळ्याला कोण राखाण बसणार?
इथे तर ९००कोटी कर्ज,निलावात निघालेल्या कारखाना वाचवण्यासाठी लोकांनी पदर चे भांडवल दिले. किती विश्वास ठेवला आबांवर. विरोधी बोलणार्‍यांच्या किंवा त्यांच्या नेत्यांकडे पाहुन रुपया तरी कोणी दिला असता का? आणि राज्य सभेवर खाजदार होण्यासाठी कुवत लागते. ती सिद्ध करावी लागते. तेंव्हा पक्ष नेते विचार करतात.एकाच घरात आमदारकी,खासदारकी,दिल्याने पक्षाचे नुकसान होऊ शकते एवढी साधी गोष्ट पक्षनेत्यांना कळणार नाही? पण सध्याचे सर्व विरोधी उमेदवार मंजे. हा मुद्दा उचलून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतायत. पण सर्व सामान्य लोकांना घराणेशाहीशी काही देणेघेणे नाही.त्यांची कामे होणे महत्वाचे.
आबा ही निवडणूक बहुमतांनी जिंकतील.हेच सत्य.
आबा प्रेमींनी मकरंद आबांवरच प्रेम थोडं बाजूला ठेवून मी जे काय बोलतोय ते तुम्हाला पटतंय का बघा.
मदन दादांनी कारखान्याची निवडणूक पहिल्यांदा जिंकली, पाच वर्षे कारखाना चालवला.
कारखान्याची पुन्हा निवडणूक लागली तेव्हा जर कारखाना सुस्थितीत नव्हता तर त्यांना सभासदांनी नाकारलं असतं पण ती निवडणूक देखील मदन दादांनी जिंकली.
त्यानंतर तिसऱ्या वेळेस विरोधकांनी पॅनल दिला नाही त्यामुळे तिसऱ्या वेळेस मदन दादा बिनविरोध चेअरमन झाले
आता या कालखंडामध्ये मदन दादांनी कारखान्यावर कोणती कामे केली हे सांगायला नको ते तुम्हाला इंटरनेटवर सर्च केल्यानंतर मिळेल.
त्यानंतर खंडाळा आणि प्रतापगड कारखाना घेतल्याने नेहमीपेक्षा कर्ज जास्त झाले.
कारखाना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदन दादांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यावेळेस कारखान्याला कर्ज स्वरूपात मदत मिळाली.
त्यानंतर 2019 च्या निवडणुकीमध्ये महायुतीचे सरकार आलं परंतु वरच्या लेव्हलच्या राजकारणामुळे महायुती तुटली आणि महाविकास आघाडी तयार झाली.
सत्तास्थानी महाविकास आघाडी होती,
सत्ताधाऱ्यांनी सत्ते मधील आमदारांच्या, खासदारांच्या आणि त्यांच्या जवळच्या कारखान्यांना आणि कारखानदारांना थक हमी दिली(कर्ज दिले).
पण किसन वीर कारखाना मदन दादांच्या कडे असल्यामुळे आणि ते भाजपमध्ये असल्यामुळे त्या कारखान्याला थक हमी दिली गेली नाही(विरोधकांच्या सर्वच कारखान्यांना थक हमी दिली गेली नाही).
मदन दादांनी कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले पण त्यामध्ये आडकाठी घालून त्यांना कोणत्याही प्रकारचं कर्ज मिळू दिले नाही.
.
.
माझा स्पष्ट आरोप आहे की याच विद्यमान आमदारांनी कारखाना अडचणीत आणला.
जर तुम्ही सहमत नसाल तर विद्यमान आमदारांना, जर ते देवाला मानत असतील तर त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून यात राजकारण केलं नाही अशी शपथ घ्यायला सांगा.
आमदार असून देखील कारखाना हातात येत नाही त्यामुळे त्यांचा इगो हर्ट झाला आणि
ते मदन दादांना अडचणीत आणायला गेले पण त्यामुळे कारखान्याची पर्यायाने सभासदांची वाताहत झाली आणि या वाई तालुक्याची इज्जत चव्हाट्यावर येणार आहे याचा त्यांनी विचार त्यावेळेस केला नाही.
आणखी एक,
महाविकास आघाडीची सत्ता जाऊन महायुती तयार झाली त्यावेळेस मात्र मकरंद आबांची अडचण झाली, कारण त्यांना देखील माहीत होतं ज्याप्रमाणे आपण मदन दादांना कर्ज मिळू दिले नाही त्याचप्रमाणे आता सत्ता असणारे देखील हेच करू शकतात,
आणि म्हणूनच ज्यावेळेस अजितदादा महायुतीत गेले त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर मकरंद आबा ही गेले
मदन दादांच्या मनात आलं असतं तर फडणवीसांकडे जाऊन आबांना कर्ज मिळवून देण्यात अडचण आणली असती किंवा फक्त शेतकऱ्यांचे जुने ऊस बिल देण्या इतकच कर्ज द्या असं सांगितलं असतं पण त्यांनी ते केलं नाही.
आत्ता कारखान्याला 467 कोटी रुपये मिळाले आहेत ते बक्षीस नाही तर कर्ज आहे.
तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी 47 कोटी रुपये व्याज भरायचे आहेत त्यानंतर मुद्दल अधिक व्याज भरायचे आहे.
सरासरी इथून पुढे तीन वर्षांपर्यंत दररोज साधारणपणे 13 लाख रुपये व्याज भरायचे आहे.
यासाठी दरवर्षी किमान 10 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले पाहिजे.
ज्यावेळी मदन दादा चेअरमन होते त्या वेळेस राष्ट्रवादीचे बरेच कार्यकर्ते किसन वीर कारखान्याला ऊस न घालता, जरंडेश्वर, शरयू, राजगड इत्यादी बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस घालत होते.
मग आता भाजपाच्या पर्यायाने मदन दादांच्या गटाने कारखान्याला ऊस न घालता बाहेरच्या कारखान्यांना ऊस दिला तर गाळपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल का?
मदन दादा भाजपमध्ये गेले असले तरी त्यांच्या मनात राष्ट्रवादी प्रमाणे सुडाची किंवा खालच्या थराचे राजकारण करण्याची भावना नाही.
या विद्यमान आमदारांनी सत्तेसाठी वाट्टेल ते केले आहे, गलिच्छ राजकारण केले आहे हे नाकारता येणार नाही.
तुम्ही त्यांना जननायक म्हणता परंतु ते खलनायक आहेत.
पंचायत समिती निधी, जिल्हा परिषद निधी, खासदार निधी, ग्रामपंचायत निधी, केंद्राचा निधी, मुख्यमंत्र्यांचा निधी
तसेच इतर नेत्यांनी दिलेला निधी हे स्वतःच्या नावानेच खपवतात, निधी कोणीही आणला तरी हेच नारळ फोडतात.
नीट विचार करा..
आबांवर च प्रेम बाजूला ठेवून विचार करा..
तटस्थ भूमिका ठेवून विचार करा
की खरंच हा व्यक्ती निष्कलंक आहे, निस्वार्थी आहे ???
काका, आपण मा. खासदार, श्री नितीन (काका) पाटील यांची अत्यंत चांगली मुलाखत घेतली. खूप छान आहे.
खूपच छान... 👌🏾
खुप छान बोलला कर्म चांगले आहेत म्हणून ही सगळे पद चालून आलेत.....त्यांच्या पोटात दुखत दुखुद्या....😂
Fakt Aaba.
खुप छान
Khup chan
Aba Ani Aba
❤..... नमस्कार........❤❤.......❤❤.....जय हरी .......❤.......
महाबळेश्वर तालुका खंडाळा तालुक्याला खासदारकीची जबाबदारी पेल्ली नसते का
तुमच्यावरच आलोय
यंदा तुतारी फिक्स
Tutari 🎉🎉
वाई तालुक्यात पाटलान शिवाय दुसरं कोणी नाही सगळी पदे त्यांच्या घरात
तुतारी