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- เผยแพร่เมื่อ 9 ม.ค. 2020
- इंटरनेट: कब और कैसे है मौलिक अधिकार ?
जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट समेत दूसरी पांबदियों पर सुनवाई के बाद फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट का अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत आता है और ये मूलभूत अधिकार हैं। आर्टिकल 19 (1) (a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की तरह ही इंटरनेट को जोड़ कर देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट के निलंबन की समीक्षा करने का आदेश दिया।और जरुरी सेवाओं के लिये इसे तुरंत बहाल करने का आदेश दिया...कोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। और कोर्ट ने बताया कि इंटरनेट का अधिकार भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत आता है।
Guests: Khushbu Jain, Cyber Law Expert,
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune,
Dr. Vikram Singh, Former DGP, Uttar Pradesh,
P K Malhotra, Former Secretary, Ministry of Law and Justice, GoI,
Anchor: Kavindra Sachan
Thnx for watching Desh deshantar nd ur valuable suggestions and comments
Sir aise paricharcha ko Lane ke liye bahut bahut dhanyavad🙏🙏🙏🙏
KAVINDRA SACHAN thank you so much sir.. 🙏
Thanks
Frankwa bhaiya ko aap he takkar de sakte hain🤞🤞
Thnku sir
Satya Prakash sir, the most humble n knowledgeable person. Thank u Kavindra sir for keeping such a nice discussion on the relevant topics....
डिबेट तो मजेदार था मेरा एक नम्र निवेदन ये है कि इस प्रकार की डिबेट में विक्रम सर को अवश्य बुलाया जाए धन्यबाद
He is great
Kon hai vikas sir
मौलिक अधिकारों की आकांक्षा सर्व प्रथम नेहरू रिपोर्ट (1928) मे प्रकट की गई थी ,भारतीय संविधान मे भाग3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12-35 मे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो सभी को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक स्थान देता है जिसके हिसाब से इंटरनेट सेवा बंद करके(अनुच्छेद 19 एवं 22स्वतंत्रता के अधिकार ) एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन है Thanks rstv and प्रवक्तागण 👍🙏🙏💐📖🎯
As always Satay prakash sir rocks
How many people want
Satya Prakash sir vs Faizan Mustafa
अभी हाल ही में आई एक हिंदी पिक्चर फिल्म, गली ब्वॉय का एक सुप्रसिद्ध डायलॉग है - "रोटी कपड़ा मकान + इंटरनेट"
इस संदर्भ में अगर इंटरनेट की उपयोगिता देखी जाए तो यह इन तीनों के समकक्ष खड़ा होता है।
मैं फिलहाल लखनऊ में हूं, और जब अभी 7 दिन के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित हुआ था। तो हम को लगा कि सब कुछ छीन गया। आज के युग में सांस के बिना काम चल सकता है लेकिन इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
प्रशासनिक व्यवस्था के पंगु होने के कारण लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया क्या यह सभी लोग मिलकर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि
1. 'फेक न्यूज रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी' का विकास हो।
2.जिन अराजक तत्वों द्वारा उपद्रव किया जाता है तथा भ्रमित करने वाली सूचनाएं फैलाई जाती हैं क्या सिर्फ उन्हीं का इंटरनेट बंद करके हम अनुच्छेद 19 (1) अ के तहत अन्य सभी लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराएं ।
3. जम्मू कश्मीर के संपूर्ण राज्य में इंटरनेट बंद किया जाना अतार्किक है। हम कुछ ऐसे स्थान चुन सकते थे जिस जगह पढ़ने वाले सभी बच्चे एकत्रित होकर अपने इंटरनेट का प्रयोग कर सकते थे। अपनी जानकारियों को डाउनलोड करके अपने घर देख सकते थे। ऐसा स्थान जिलाधिकारी का आवास या कोई सरकारी परिसर हर जिले में मौजूद हो सकता है।
4. ?........ अन्य सुझाव पढ़ने वाले के लिए आमंत्रित
बहुत-बहुत धन्यवाद कविंद्र सचान, श्रीमान सत्य प्रकाश, श्रीमती खुशबू जैन, श्री डॉ विक्रम सिंह
Right 🖒
How can you alive without breathing
@@VipinKumar-rn6mc वायु अग्नि जल आकाश पृथ्वी यह सभी जीवन की उत्पत्ति के अपरिहार्य अंग है परंतु रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट यह जीवन की उत्पत्ति के बाद मनुष्य की परिकल्पनाओं का परिणाम है।
Ofcourse!Satya sir most knowledgeable person...
I appreciate satya sir all views.
Muje satya sir ka besabri se intzar rahta hai....
Thanks satya sir🙏🙏🙏
सचान जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना आपने हम सबके लिए.....सचान जी आप बहुत अच्छा बोलते हो।
Dr.Vikram Sir Ne Bilkul Sahi Kha...🙏🇮🇳
Dr Vikram Singh is best at all, we can restiric some website but at all some sacrifice are needed as social media as well as video chating
A healthy discussion on burning issue. Thanks Kavindra Sir
Thanks for this show 🙏🙏🙏🌹🌹🌺🌺🌺💐💐💐💐
Thanks kavindra sir
Thank you kavindra ji for this lesson.
DGP vikram sir aapko salute karta hun sir,aapke straightforward answer se bahut hi clearly samajh mein aa jata hai,aapka humble nature bahut hi aacha lagta hai sir
Thanks for this
Dr. Vikram singh sir ne hmesa ki trh har baar bhut hi sundr or saral bhasa me bhut hi achi trh se smjhaya..
रवि जी, नमस्कार।
बहुत बहुत आभार। विक्रम सिंह
I admire the explanation of Ms. Khushbu जैन on the issue of restriction of internet related to individual institutes.. Thank you RSTV
One of the best channel in all... Feeling an Incredible as well as authentic where there is no any doubt... I always only and only watch this channel not other any local. Jai hind jai bharat🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Vikram Singh sir has wonderful command on both languages. He well defined it. We are waiting to listening his intellectual debates.
Shandar discussion
Jay hind sir kya khubh vishay PR charcha ki bahut achha LGA ......
Sandar debate
excellent......discussion
Thanks
Thank you RSTV, all Guest, & Kabind ji.
Thank you rstv
Kya bat h DGP Sir
Thanks s ton
Vikram Singh
Excellent program
thanks sir
Thanks Vikram Singh
Bhut axha btate app log sir 🙏🙏🤔🤔🌷
Thnxxx RSTV
Satya Prakash sir is awesome.
Dr. Vikram Singh Sir Thanks Aa.....👍👍
We Miss You Always On Security Related Issues.......Thanks Once Again Sir.....
♨️♨️.....Sir Happy New Year U And Your Family.....♨️♨️
Thank you ever so much for your very kind sentiments
Best wishes Vikram Singh
Respected Vikram sir ji
sir meri request h ki kyo na ek alag se aisa programme start kiya jaye jo keval supreme court ke decision ko cover kare. jo judiciary test ke liye bi or legal knowledge me bi beneficial ho.
Thanks rstv
Vikram sir superb debate.
Thanks rs tv
Aaj k guest fabuleous👌👌👌
didn't expect such good rationale from vikram sir
तीन वो एक्सपर्टस ने बराब र समजया सायबर,पोलिस,औ र constitution 👌👌👌
Vikram Sir ki batein adhik vyavharik prateet ho rhi hai. Kyuki internet jha jaruri hai vhi iska durupyog hone ki bhi sambhavna bani rhti hai. Atah iska santulit prayog hona chahiye😊👍👍
ओहो
Nice
Vow..vikram sir jase hindi..influent.....guest ko pana..rare case hai..
Bilkul sahi....
आशीर्वाद,एवम् शुभ कामनाएं-विक्रम सिंह
Ek no.😊
Vikram Sirr is right
इंटरनेट मौलिक अधिकार नहीं होणा चाहीये क्यू की हर सोच ही लोग इसका गलत अर्थ लगाणा शूरु कर देंगे और देश की विचार धारा बदलती जयेंगी
Dr .विक्रम सिंह सर ने कूछ कुछ बाते बहुत अच्छे से संमजाया है
कुछ निर्णय देश के लिये अच्छे होते है
हर बात पर विवाद भी करणा भी कोई बात नही बनती
हर बात पर debat हो ही ये भी महत्वपूर्ण भी नही
हमे मशीन नही बनना है बलकी इस दुनिया को अच्छा भविष्य देना है
हम मशीन बनते जा रहे है हर काम हम इंटरनेट पर depend होते जा रहे है उससे हम आलसी बनते जा रहे है और
पशु,पक्षी पर भी इसका विपरीत परिणाम हो रहे है
मुझ पर भी इसका परिणाम हो रहा है
मानव के सोच ने की ताकत कम करता जा रहा है
Love u kavindra sirr ☺🙃🙂😇
The concept of free speech in any country with low education rate (not talking about literacy rate, literacy and education are different), low awareness level etc, should be debated upon.
From Jammu and Kashmir
The way internet was banned in Assam for 9 days during anti-CAA protest is worrisome about state machinery functions.The present life is totally depends on internet.Its welcome judgement by honourable SC.🇮🇳🇮🇳🇮🇳
internet ek bahut hi achcha madhyam hai jab tak ki uska Sahi istemal kiya jaaye. lekin iska durupyog durgami Gambhir parinaam bhi de sakte.....
I Would like to add a specific point with regard to Kerala HC decision in Faheema Shirin RK Vs State of Kerala and others in relation with SC decision.
In case of Maneka Gandhi v UOI, one thing decided by SC was that Article 14,19 & 21 are interconnected. Contradiction of one directly or indirectly affects other.
Rest all regarding Article 19, Sec 69A of IT Act, Sec 144 of CrPC are well discussed.
Waoii
Yes sir but sometimes k liye h
Good program. Also please make in English.
,👌
तीनो panelist बहुत ज्ञानी हैं और अच्छे से अपने विचार रखे...बहुत अच्छा लगा। सत्यप्रकाश जी ने तो वाजिब ही कहा कि जब आग लगी है तो पहले आग बुझाई जाय न कि इंटरनेट, गैस सप्लाई या अन्य चीजें बन्द की जाय, अद्भुत तर्क। धन्यवाद राज्यसभा tv।
Sir Indian and world society culture history per discussion kareye pannal ke sath
🙏👏👏
👍👍👍👍👍
Kudos to SC...
19 (1)A की तरह इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है ।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 (1)G के साथ भी इसे जोड़ा है ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अनलिमिटेड नही हो सकता है ।
इंटरनेट को एक्ससे करने का अधिकार राइट तो फ्री स्पीच का अधिकार है ।
144 की अवधि 6 महीने
केरल हाइकोर्ट _ इंटरनेट का अधिकार शिक्षा का अधिकार और निजता का अधिकार भी है
Nice
RSTV is to good👍
आईपीएस (पूर्व डीजीपी) विक्रम सर बहुत ही सुलझे, विनम्र तथा सुविचारित विद्वान हैं इन्हें सुनने से ज्ञान में इजाफा हुआ। धन्यवाद सर🙏🙏🙏
Sir... Make a vedio for The rights of defence personnel under Constitution.
Sir you should provide PDF also which would use in exam for answer writing.
Dgp sir ko me suna hun..wo badhiya bat kartey hey...dgp sir ko har program mey bulana rstv ....
Wo madam gol gol jawab deti thi na idhar ke na udhar ke lekin wo madam badhiya balance maintain ki sandar hey madam
Aur satya sir to bahut gyani lagte hey ....
Sir sound ke sath disturbance kafi aa rahi he
Khar Khar Khar ki awaj
Please resolve it as soon as possible
Thank u rstv
Sir law wale subject me j sai deepak ko v bulaya kre
good night
कवींद्र सचान sir please background noise ko remove karwa de......
Gas subsidies money massages problome
Yas sir i think this is right decision
Agar govt acchi hoti to debate kyo hota kashmir ka haal to wahi jaante h jo waha rehte h
अच्छा 3 पाठी
Oho
K hushbu mam ki thinking sahi hai
1st
I am student of Allahabad University
144 lgny wala hai
I'm the former student of University of Allahabad😀😀😀
Hii
Allahabad University hum bhi h
Prayagraj Zindabad bhai
Khusboo jain man's voice is pretty similar to Arfa khanam shervani,a The Wire journalist
बरेली उत्तर प्रदेश जहाँ मैं रहता हूं वहाँ CAA के खिलाफ 24 घण्टे नेट बन्द किया गया.....सिर्फ और सोशल साइट्स को बंद किया जाए जिनसे हिंसा बढ़ती है...पूरा नेटवर्क शटडाउन करना उचित नही।
Love u mr kavindra
On the basis of rights of education internet is compulsory to all but how is empower this platform also affected at all. A separate government agencies is needed to tackle the fake news, irrelevant materials etc. that affecting the unit of our society as well as our loving country.
Hello aspirants,kya koei unacademy plus course purchase karana k lia group Nana chatha hi. please contect mi
Hi thanks
Hi thanks
Hi thanks
Hi thanks
Hi thanks
Hi thanks
Khalifa ka yelan to nahi he
Apana kanun me banks kanun Ka aadika like Sahara banks etc
19(1) articles rahna chahiye kyuki molik adhikar sab ko loktarnt and samanta milta he india samata ka adhikar he sabhidhan se bhi india punr rup se ghira huaa
Vikram sir ko lana hamesa
Telephone number bank adhar teliphone number cancle or stopped problem our transaction stope importt massages fromw bank or money's goverment office massages stoped
Ek to madam angreji bahot bolti he adha hi samjh aaya 😒😒😒😒
Security ke nam unlimited time ke liye internets ban wrong he democrats country me
Customer care froad
What an irony for those who support 370 and 35A.
They support 35A which prevented many fundamental rights to be extended to jammu kashmir are now demanding more rights.
First clear this irony, then talk about rights.
I don't understand how rights can be " interpreted " under article 19.
Data is not free 555 rupees
But what about ban on porn?
😂
सही न किया तूने
Internet is not a fundamental right.
Thanks