सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सबूत हो तो भी ऐसे ही कैसे अभियुक्त बनाया सुप्रीम कोर्ट
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अब तो ऐसा लग रहा है कि न्यायलय ही नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो ।
फिर ई डी, सीबीआई, एवं अन्य एजेंसियां को मना कर दिया जाय,कोई भी सरकारी अधिकारी,कर्मचारी,अन्य सभी नेता पर कोई भी केस दर्ज न करे ।
जय हिंद
Shri D K Dubey ji 🙏 pranaam 🙏
Thanks for sharing 🙏
Excellent analysis 💯%
God bless you and your family 🎁🙏😇😇🙏🙏🙏🙏🙏
देश को जाति समुदाय सम्प्रदाय में तो बांटा ही गया लेकिन सबके लिए अलग-अलग न्याय कानून भी सभी वर्गों समुदाय नागरिको के लिए बनाया गया है। न्याय की तराजू के पलड़े का वजन एक बराबर नहीं है।
देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए भारत की न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधक बन गई है विशेषकर सुप्रीम कोर्ट सबसे बाधक है ।
Absolutely correct.
Bjp ka kayarana swabhav Saare desh virodhio ne bhaanp lia h islie mamta pappu Communist urban naxal or court sab khulke manmani kar rahe h
D.K DUBEY SIR KO koti koti 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Very nice analysis Dubey ji Jai Hind Jai Bharat.
🙏
आपके विचारों के प्रति पूर्ण सहमति. मोदी जी या सरकार जब तक प्रशासन और ज्यूडिशरी में आमूल-भूत परिवर्तन नहीं करती, तब तक देश से भ्रष्टाचार मिटाने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है.
देश में अराजकता फैला कर प्रसन्नता अनुभव करने वाला सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं जानता कि जनता के उत्पीड़न में सरकारी नौकर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं
वंदन वंदेमातरम्
Ttly agree with your analysis and final suggestion that whole Administrative and Judiciary require Complete cleaning and overhaul to make every Politician and Givt Servants accountable to Public and actual Governance.
सुप्रीम कोर्ट में बड़े बदलाव की जरूरत है
न्यायपालिका की स्थिति बहुत विकट है। एक आम आदमी को न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपकी बात से साफ है चीज़ें हाथ से निकल चुकी है
NJSC is a necessity of the Day.
Aaj aapne bahut badi Baat kahi hai yah Ilaaj bahut pahle ho jana chahie tha. Bharat ka durbhagya hai
Vvvvvvvvvv nice observation
सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर सबूत है तो उसे अभियुक्त बनाकर कठोर सजा दी जाए सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वतखोर हो तो उसे फांसी मिले सुप्रीम कोर्ट अपने नियम में बदलाव करें यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का गलत है देश से करप्शन मिटाया जाना चाहिए
कुछ भी नहीं हो सकता।।।।
अब तो सुप्रीम कोठा भी अपनी मर्जी से, बिना किसी कानून के, अपने ख़ास लोगों को, दोषी होते हुए भी, जमानत दे देते हैं।।।। सभी सबूतों को एक तरफ रख कर।।।।।
कानून आजकल खास लोगों के लिए और, और आम लोगों के लिए और।।।। आज की तारीख में, यदि आप राजनेता बन गए और आप अनगिनत पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप सभी कानूनों से ऊपर हैं।।।।।
सबूत अगर है तो फाइनल चार्जशीट क्यों सबमिट नहीं करती है एजेंसी।
एजेंसी फाइनल चार्जशीट दाखिल करे और ट्रायल कोर्ट मैं केस चले।
सर जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको धन्वाद
Aapka special ke Chintan ATI Uttam hai Ishwar Sarkar ko sadbuddhi avashya dega
You are right sir ji
अगर एससी ज्यूडिशियरी बेसिर पैर के निर्णय सुनाएगी तो फिर भ्रष्टाचारी को बचानेवाली ज्यूडिशियरी भी भ्रष्ट कहलाएगी, जनता ने न्याय अपने हाथों सजा देनी चाहिए
NSVM 🙏🏼
आप जैसों को ही संसद में होना चाहिए
हिन्दू संगठित हो !💪🏽💪🏽💪🏽
Jai Hind 🙏🙏
Mr modi and Mr amit Shah must listen and take appropriate action on urgent basis
जजों की मानसिक दक्षता ,पारिवारिक संपत्ति और सम्पर्क की प्रति 2 वर्ष मेें भलीभाँति जांच पड़ताल होनी चाहिए।
इनकी बुद्धि देश की साख और जनता का जीवन की जिम्मेदारी होती है ।
ऐसी बात बोलने वालों पर खास ध्यान केंद्रित हो ।
जज के संपत्ती की जाच होना चाहिये
Uske liye bhi saction chahiye
God 🙏 bless 🙏 Hinduistan 🙏
Jay Shri Ram🙏🙏🙏🙏
Jay Shri Hanuman 🙏🙏🙏🙏
सुप्रीम कोर्ट मनमानी करता नजर आ रहा है ये बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है अब तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट बोल दे की आतंकवादी को क्यों पकड़ा वो तो अपना काम कर रहा था
Supreme kotha,के ज्जों केवल देश की सम्प्रभुता को खत्म करने की ओर अग्रसर है
आपने सही कहा
Dubey ji🎉
इस नियम के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।
Your analysis is absolutely correct sir
Jai Hind
नमन
सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए, सरकारी अनुमति बिल्कुल सही है, लेकिन उसे समय सीमा ही होनी चाहिए, समय सीमा के बाद अपने आप अनुमति समझा जायेगी__कानून में बचाव रास्ते रखें जाते है, उसे भी बंद करना चाहिए __
सादर प्रणाम
हमें न्यायालय की आलोचना से ज्यादा अच्छा है अंग्रेजों के संविधान को पुनः परिभाषित करे भारत का संविधान कई देशों के संविधान की खिचड़ी है ये जनता को न्याय नहीं देता ओर अगर देता है तो तारीख, धक्के, पैसो की बर्बादी, मानसिक तनाव, लम्बा इंतजार? इस संविधान से अधिक उम्मीद न रखें?
जय श्री कृष्ण धन्यवाद, महोदय, dr. को रुपए 5000(पांच) +5000(पांच ) कूल दश हजार मिले, वह सरकार में जमा नहीं किए, इसलिए गबन का मामला तो बनेगा ही?
जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चोरी करते हुए या भ्रष्टाचार करता हुआ रंगेहाथ पकड़ा जाय उसके लिए उसके विभाग से कोई अनुमति लेने का प्रावधान बिल्कुल ग़लत है ।
बात तो ठीक है सरकारी अधिकारी पर मुकदमा राज्य पाल की अनुमति से ही चलाया जा सकता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
Yes Sir, there is urgent need to reform judiciary. ..
Corruption is part of our daily lives.
और फिर जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है प्रतिदिन भ्र्ष्टाचार के खिलाफ लड़ने को उकसाया जाता है, और नियम कानून ऐसे बना दिए कि आम आदमी के पास थक हार कर सुसाइड ही करने के सिवाय कोई रास्ता नही होगा।
लगता है सिस्टम खुद नही चाहता भ्र्ष्टाचार खत्म हो।
👉 आज से देशभक्ति गई तंदूर में ।।
सुप्रीमकोर्ट ने झंडा उठा लिया है जिसे जितना भ्रष्टाचार करना हो खुलकर करो हम तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नही कर पायेगा।
👌👏👏👏🌹🙏
जो सुबिधा सिर्फ अब तक मी लार्डों के लिए थी वो सुबिधा अब वो सरकारी कर्मचारियों को भी दे दें तो कोई बडी बात नहीं
ढेरो फ़र्ज़ी मुकदमे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बमाये जाते है,और ज्यादातर में कर्मचारी बरी होते है।सरकार की अनुमति निश्चित रूप से जरूरी है,नही तो डर से कोई सरकारी कर्मचारी काम ही नही करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत बहुत दिनो से है
ए संविधान की खूबसूरती है यानी भ्रष्टाचारी पकड़ा ही न जाए और इसे बढ़ाने में न्यायपालिका का बड़ा हाथ है
ऐसे पढ़े लिखे जजों से हम अनपढ़ ज्यादा intelligent अच्छे हैं..
देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए ये कॉलेजियम से आने वाले judges sabse bare बाधक बने हुए हैं sabke sab bhrastachar करते हैं और अपने को जांच से बाहर और chuni हुए सरकार से ऊपर मानते हैंन्यायायिक ब्यबस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जानी चाहिए अन्यथा janta SC के बिरुध आबाज उठायेगी
Public servant protection.
सरकारी कर्म चारी सामंत बन चुके है
Total revamp is required
नया भारत बनने नहीं देंगे पुराना चलने नहीं देंगे ब्रह्मा जीं भी देश को नहीं बदल सकते😂
बिल्कुल सही कहा आपने।
फिर तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को समाप्त कर देना चाहिये और पब्लिक को राम भरोसे छोड़ दें कि रामराज्य है ज़िसको जो करना है करो, हम तो 5 साल देश को लूटने आये हैं बस
दुबे जी सरकार क्या करेगी अगर सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कस रही है तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से उसे बिल दे रही है क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरा संरक्षण सुप्रीम कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है जब तक ज्यूडिशरी नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार कायम रहेगा ज्यूडिशल रिफॉर्म होना चाहिए
बंद कर दो सुप्रीम कोठा
करवा दे ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोठा बता रहा है। तेरे खिलाफ तो अवश्य एक्शन होगा ही ।
आम जनता को भ्रस्टाचार से कोई मुक्ति बुकती नहिं चाहिए, बस उन्हें जात पात, मुस्लिम यादव गठजोड़, sc st obc गठजोड़ चाहिए.
Kalki Bhagwan hi karege court is giving priority to procedure rather than fact of crime
Lanat hai esi nyay vyavastha par
😮😮😮😮😮 Most Shocking.
Such Judgment that too by HSC has granted Longer Rope to known corrupted Govt Servants to continue with their corruption without fear of being prosecuted and punished!! 😢😢😢😢😢
Such reforms are very urgently required for curbing corruption in fact many law's are outdated or precisely made to protect the British officers and after independence the Congress party government took full advantage and today this is why the entire corrupt opposition is ganged up together to bring reforms in the laws .
Bro don't worry aap kar rahe ho or aage bhi aap or hum jaise hi karenge agar ye karne k liye bhagwan ram or Krishna ko Ana pada to humara aane ka kya Matlab vo apna adbhut gyan or kaushal dono deke gaye or sabse badi baat itne log aaye sab mitane par mita nahi paaye aaj bhi agar kisi nam ashok hai to vo bahut gahari baat hai because ancestors jaante the ek din ashok ye jaanega ki ashok kon tha aaj sab ashok nahi jaante par bahut ashok hi nahi or bhi bahut log jaante hain ashok kon the🎉
Judges wants that corruption cases are not brought against themselves.
जब नया कानून लागू हो गया है तो लागू होने की तारीख से सारे मामले नये कानून की धाराओं के अन्तर्गत आ जाते हैं और उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
दुबे जी ऐसा कोई कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के पनिशमेंट ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर दे दिया हैं कब तक स्टे ऑर्डर रहेगा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर कैसे वेकेट होगा।
सुप्रीम कोठा बोलिये साहेब। कोठा का मतलब कोठा हि होता है।
Jis Desh ki koi Bhasha nahin Ho aur jis Desh ka koi Dharm nahin Ho vah desh jyada din tak jivit nahin rah Sakta
चंदू बाई कोठे वाली होंगे तो घाघरा तो ऊठाईहिहै😂😂😂😂😂😂😂😂😂
क्षमा सहित यह कहूँगा दुबे जी कि सरकार तो संसद है, मंत्रिमंडल तो कार्यपालिका की हेड है, वह कार्यपालिका जो संसद में जवाबदेह होती है तो कोर्ट में भी जवाबदेह होती है?
मंत्रिमंडल को यदि व्यवस्था में बदलाव चाहिये होता है तो संसद में बिल लाती है।
Suprim kotha
सुना था विशगुरू ने कोई samhita बनाई थी जो इस देश में रामराज ला रहा था,,,,,
DESH BHI BAECH DAEGAY AISAE LOG OR DESH GULAM YA GAZWA A HIND BANA DEGAY
Sare bhrastachario ka masiha judge hai
Very good. 👍
कहां - कहां से गदहे जज बन के आ जाते हैं??
Thanks sir,
सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ, तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला समाप्त कर दिया। प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्रिमिनल केस दर्ज क्यों हुआ।
You are presenting truth but do you think My Nation is ready. Because my perspiration is people have proud and the society is taking proud that out of 8 hrs working less then 50 % time
खरपतवार l
Please make video on recent judgement regarding Rohingya and Bangladesh immigration where police has to give proof before asking for papers.
Corrupt officers ki 💯 % Property jabt honi chahiye
Vrst Voteron ke Nast Soch se ye kaam muskil hai .Gulami soch Gulamgiri pasand karegy, Deshhit nahin.
सर इस स्थिति में प्रॉसीक्यूशन अनुमति कौन लेगा प्रॉसीक्यूशन तो संभवत लेगा नहीं
The Supreme court is behaving like the office of the leader of opposition parties.
Lekin jisne government institution se doctor ki education aur degrees lene ke bawjood bribe lete hain. Unka kya kare.
Dubey sir agar ward boy ki baat maan li jaay to harek sarkari adhikari jail jayega
Agar saboot na ho par govt department mai kaafi se jada logo ko ye maloom ho ki ye officer bill pass karne par tender Dene par kitne kitne percent rishwat leta hai to aise case mai kya kar sakte hai..
ट्रायल कोर्ट फिर भी ठीक है, HC, SC पर भारत का नियम कानून मात्र कठपुतली की तरह है
Judiciary is like Halala Certification Scam!
This judgement is per incuriam, corruption does not come in within ambit of performance of official duty as required by section 197
Bahut hi sateek Baaten...jab tak ghatiya Angreji kanoon aur use padhane padhaane wale log rahenge tab tak desh me bhrashtachar rahega aur log trast rahenge
These dinosaur age legal system needs a complete rework
Sir bharatiya system kya vah bhi to batao
Supreme Court toh Rule ke according bolega lekin ye Rule Govt ne hi Banaya hai Khud ko bachanaey ke liye . ..
मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए गोली, टेबलेट, कैप्सूल खाना या शारीर को खुलवाना आवश्यक नहीं है।
Bhai jo shambhu border khulvaya h supreme court ne uspar bt kar lo verna agle 4 saal uspar hi vd bnate rahoge
Private aadami doctor ke liye rupaye kyo lega