SC ST Reservation निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले | MaxMaharashtra
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2024
- SC ST Reservation निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले - सुनील खोब्रागडे
Join this channel to get access to perks:
/ @maxmaharashtra
#MaxMaharashtra #MaharashtraNews
Subscribe to Max Maharashtra here: bit.ly/Subscri...
Follow Us:
→ max maharashtra contact number : +91 99306 76053
→ Facebook: / maxmaharashtra
→ Twitter: / maxmaharashtra
→ Instagram: / max_maharashtra
→ Koo : www.kooapp.com...
→ Sharechat : sharechat.com/...
For advertising related queries write to us at maximummaharashtra@gmail.com
For More News & Political Updates Visit Here:
www.maxmaharas...
![[FULL EP.73] เปิดบ้าน 70 ล้าน "แป้ง Zbing" ยกมาทั้งญี่ปุ่น l เคหสถานบานปลาย l One Playground](http://i.ytimg.com/vi/YBnJhTt07Pg/mqdefault.jpg)
सर, तुम्ही खुप छान माहिती दिल्याबद्दल आपले खुप खुप आभार! अन्याय विरुद्ध लढा देणारे तुम्ही आहात आपले खुप खुप आभार!
जय भीम
जय भारत!
चौकशी केली तर नक्कीच असे आढळून येईल की, ह्यातील बहुतेक न्यायाधीश हे संघाशी संबंधित आहे...
न्यायालयाने किंवा न्यायाधीशाने दीलेला निकाल नसुन न्यायाधिशांना निकाल द्यायला लावला .
तो गवई जज समाजाचा आणि बाबासाहेबांचा सर्वांत मोठा गद्दार आहे.
त्या panel मध्ये इतर जज तर ब्राह्मणच होते.
न्यायालय च गुलाम आहे BJP चे 😂
Govt badalalyavar SIT sthapan karun 2014 pasun sarv nyayadhishanchi ani sarv mukhya adhikaryachi (cbi, nia, raw, ed etc.) Chowkashi karun yani konala fayda kaun dila te baghave. Kuthlya sanghatana yana jodlya aahet ani he ashikari kuthlya karyakramar jatat te baghave. Yanchya 100 pidhya punha asa vicharsudhha karnar nahi ashi action ghyavi.
सर, देशव्यापी आंदोलन करण्याची अत्यंत जरुरीचे आहे.जय भीम.
वा भाई वा. एससी एसटी मधले पैसे वाले आपल्याच जातीतल्या गरीब लोकांना पिळून सगळे फायदे स्वतःलाच उकळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. नालायक कृतघ्न.
😂😂
कोलेजियम सिस्टम आरक्षण सुद्धा बंद झाले पाहिजे.
सर आपण अतिशय योग्य विश्लेषण केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कसा समाज विरोधी आहे हे आपण मुद्देसुद लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद!
समस्त मागास वर्गीय,शोषित ओबीसी एससी एसटी ८५ टक्के मागास भारतासाठी मार्गदर्शक व्याख्यान...जय भीम..
सर्वांनी एकत्र या... उठा.. जागे व्हा... 🙏 आवाज उठवा हे आपल्याला तोडण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
❤
गरीब दलित आणि श्रीमंत दलितांचे ताट हे वेगळं असावं
गरीब दलित आणि श्रीमंत दलितांचे ताट वेगळे असावे आता❤❤
@@truthseekermaकोण्या एका दलीत मागासवर्गीय आरक्षण घेतल्यानंतर ते आरक्षणाचा योग्य ठरतं नाहीत का😡असे असते बाबासाहेबांनी त्याच वेळेस त्यासाठी लीमिटेशन ठेवले असते ,हे षडयंत्र आहे आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठी😡
@@sks1464 तुमचे म्हणणे बरोबर आहे पण, कुणावर अन्याय नाही होत आहे, सर्व SC /ST मधील जाती समान आहेत, त्यांना वेगवेगळे करणे चुकीचे आहे.तुम्ही या गोष्टीचा विचार करा. हे षडयंत्र आहे, कारण मग यांना त्या जातीचा कोणता उमेदवार न भेटल्यास ते ही जागा दुसऱ्या प्रवर्गात भरतील आणि आपले रोजगार, नोकरीं वरील सहभाग समाप्त करतील 🙏 कृपया विचार करा यागोष्टीचा त्यांचा इरादा वेगळा आहे जे आपण समजून नाही घेत आहोत.... जय भिम जय संविधान
याविरुद्ध एस्सीच्या 84 व एसटीच्या 48 अशा 132 खासदारांनी राजीनामा द्यावा व सरकार बरखास्त करावे.
Te 132 mandlik ahet bjp che te bare rajinama detil
यामध्ये किती आपल्या बाजूचे क्रिमिलेयर वाले आहेत आणि किती खरोखरचे गरीब आहेत हे पाहिले पाहिजे. जय भीम.
आम्ही सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा धिक्कार आणि जाहीर निषेध करतो 😅
बाबासाहेबांना हे माहीत होते असे काही ना काही भविष्यात होनार त्यामुळे त्यांनी शिका संघटीत व्हा संघर्ष करा हा नारा दिला होता.
एससीएसटी मधले क्रीमी लेयर वाले एससी एसटी मधल्या गरीब लोकांच्या विरुद्ध एकजुटीने उभे राहून त्यांच्या वरील अन्यायासाठी तयारी करीत आहेत. कदाचित बाबासाहेबांनीही त्यांच्या जातीतील पैसे वाल्यांसाठी आंदोलन केले असावे.
बाबासाहेबांना माहिती होतं की क्रिमी लेयर च्या बाबतीत असाच अन्याय होणार आहे. त्यामुळे त्यांनी क्रिमिलेयर वाल्यांना संघटित व्हा असाच नारा दिला होता असावा. कारण एक दिवस हे गरीब त्यांच्या डोक्यावर बसणार याची त्यांना खात्री होती.
साहेब ते सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे,,,,,,,😂😂😂 तुम्ही पत्रकार आहात
शालजोडी तून😂
केंद्र सरकार, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, मुख्य मीडिया हे राज्यघटनेचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत. या सर्वांची भूमिका ही Divide and Rule आहे.
मनुशाही आणण्यासाठी सर्वच सरकारी यंत्रना भाजपाला मदत करीत आहेत,यालाच आपण,संविधान बचावो"म्हणत आहोत.
समाज समाजापासून वेगळे करण्यासाठी हि चाल आहे
गरीब दलित आणि श्रीमंत दलितांचे ताट हे वेगळं असावं
@@sks1464 गरीब हर जाती मे है.
@@sks1464 बरोबर आहे. गरीब नॉन क्रिमिलेयर वाल्यांना श्रीमंत क्रिमिलेयर वाल्यांचे ताट हिसकावून घेण्याचा अधिकार कोणी दिला. ठेचून काढा XXना.
मोठया आंदोलनाची गरज निर्माण झाली आहे
क्रिमी लेयर वाल्यांनो, आपण एक लक्षात ठेवले पाहिजे, की आपला लढा हा "गरिबी" विरुद्ध नसून "गरिबां" विरुद्ध आहे.
काँलेजियम सिस्तीम बंद व्हायला पाहिजे
क्रिमिलेयर जिंदाबाद !!! या गरीब नॉन क्रिमिलेयर वाल्यांचा कुटिल डाव हाणून पाडण्यासाठी संघटित व्हा. जय भीम.
सर जी क्रांतीकारी जयभीम सर आम्ही आपल्या सोबत आहोत.
मार्मिक मार्गदर्शन केलेलं आहे.
सर क्रांतिकारकारी जयभीम सर आम्ही आपल्या मतासी सहमत आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयातील मनुवादी न्यायाधीश राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपला 'Divide and Rule' हा हेतू साध्य करु पाहत आहे. या कामी ते राज्य सरकारांमभ्ये बसलेल्यांचा वापर करून प्रत्येक राज्यातील समाजात सामाजिक तेढ निर्माण करु पाहत आहे.
यात डिवाइड ॲंड रूल कसला आला? तुम्ही क्रिमिलेयर वाल्यांनी इतके वर्ष फायदे स्वतःला पदरात पडून घेतल्यानंतर ज्यांना फायदे मिळाले नाहीत अशा गरीब एससी एसटी वाल्यांसाठी जागा खाली करून दिली पाहिजे. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला.
अनुसूचित जाति, जमातीची सर्रास मतं कांग्रेसला पडतात असं गृहित धरून हा खेळ मोदिनेच केलेला असावा, देशातील प्रत्येक हालचाल ही मोदीच्या सांगणेवरूनच होते आहे यात तीळमात्र शंका नाही.
आरएसएस हा रिमोट कंट्रोल आहे. मोदीला कुठलाच अधिकार नाही. फक्त गोडगोड भाषण द्यायचं
म्हणजे राम मंदिर हे मोदीने च निर्माण केले.....
बाबासाहेबांनी ज्या भावनेतून एसीएसटी ना रिझर्वेशन दिलं, त्याच भावनेतून एससी एसटी मधल्या एसीएसटी ला रिझर्वेशन मिळावं असा हा निर्णय आहे. तुम्ही एससी एसटी मधली बामणं आहात.
एकाच घरातले सर्वच कामाला असतात मग बाकीच्यांनी करायचं काय
Exactly. That's why reservation should be reduced to only non creamy layer category evn in sc st. Bcz poor ppl should get more be benifit of reservation. Jo already rich sc st hai unko kyu dena jinke ghar me already sab job pr hai ya fir wealthy hai business hai. They should get less percentage of reservation
Tina dabi navaachya SC ias officer chi bahin bhau ani ittar natevauk sagle sc arakshan gheun ias officer banun basle ahet. Pan magas vargiya SC yanchya hakkache reservation gilun takat ahet.
@@l-earnfactology1449साहेब अशी तुम्ही जर गरिबांची काळजी करायला लागलात, तर श्रीमंतांनी जायचं कुठे?
जनरल कॅटेगरी करीता खरेतर हे आवश्यक आहे. कारण तेथे ठराविक जातीचेच लोक फायदा घेतात. एसएससी एस टी साठी या निर्णयाला गरज नाही. सदर निर्णयाचा निषेध...
मुर्ख शिरोमणी. जनरल कॅटेगरी ला आरक्षण नाहि. कुठला गांजा मारता रे?
देश में केवल 5 ही वर्ग हो। हर एक वर्ग को जनसंख्या की अनुपात से आरक्षण हो। GENERAL SC ST OBC MINORITY । वर्ग में उपवर्ग हो। Creamy Layer और Non-creamy Layer हर एक वर्ग में हो। मतलब SC ST OBC MINORITY के Creamy Layer को GENERAL वर्ग में समाविष्ट न करे। उनको उनके वर्ग में ही रहने दे। Non-creamy Layer को शैक्षणिक सुविधाए (Education Fee, Hostel Fee, Mess Fee etc.) सरकार दे। Political Reservation और Service Reservation में Creamy Layer और Non-creamy Layer ना रखे। SC ST OBC MINORITY ने अपना आरक्षण बचाने के लिए एक होकर मनुवादियों का सामना करना पडेगा।सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के न्यायाधीश राजनीति करने लगे है। यह असंवैधानिक है।
क्रिमिलिअर कोट्याअंतर्गत नको ,देशासाठी सर्वांना एकच हवे,त्यामुळे देशात आर्थीक समानता येईल.
दादा आपणास आरक्षण म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. आरक्षण म्हणजे गरीबी निर्मुलनाचे साधन आहे असेच सर्व सामान्य लोकांना वाटते परंतु तसं मुळीच नाही. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत अतिशुद्रांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नव्हते. प्रशासकीय कार्यालयात त्यांचे प्रतिनिधी नव्हते ते प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातिंना घटनादत्त आरक्षण दिले आहेत.
Correct.
This judgement is completely unconstitutional.
Reservation is and can only given on the basis of discrimination on the basis of caste, it cannot give on the basis of economical condition.
We should oppose EWS Quota too
सर्व आरक्षण रद्द करून फक्त गुणवत्तेनुसार कंत्राटी पदभरती करण्यासाठी संपूर्ण देशभर आंदोलन करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात OBC मध्ये वर्गवारी केलेली आहे, creamy layer लागू आहे ते संविधानिक आणि sc st चे असंविधानिक कसे?
Sc st मधिल गरजू पर्यंत या निर्णयामुळे आरक्षणाचे लाभ पोहोचतील.
या निर्णयामुळे जे आरक्षणाचे श्रीखंड वर्षानुवर्षे खात आहेत तेच याविरुद्ध बोलत आहेत.
SC,st arrakshan वेगळ्या आर्टिकल mde आहे जे राष्ट्रपती व parlament अधिपत्य khali येतात
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
क्रिमिलर हे मागासजातींना (obc. ना सवलत)आहे, अस्पृश्य ( ज्यांना शिवत नाही, ) त्यांना प्रतिनिधित्वसाठी आरक्षण दिले आहे.त्यामुळे क्रिमिलर हे चुकीचे आहे.
क्रिमिलर हे मागासजातींना (obc. ना सवलत)आहे, अस्पृश्य ( ज्यांना शिवत नाही, ) त्यांना प्रतिनिधित्वसाठी आरक्षण दिले आहे.त्यामुळे क्रिमिलर हे चुकीचे आहे.
Judgment of supreme court is appreciated by people.
By whole world
नितीमत्ता कुठेही शिल्लक राहिली नाही सर्व इतिहास जमा केले आहे
Reservation for generation after generation of one family need to be deprecated.
भारत बंद . जल्द ही .
बापाचा देश आहे का रे
@@jitendragadhaveअगदी बरोबर. ही क्रिमी लेयर वाली लोकं एससी एसटी मधली मनुवादी बामणं आहेत.
SC आरक्षण वर्गीकरण होणे आवश्यक च आहे
कारण SC आरक्षण वर्गीकरण होणार नाही तोपर्यंत SC तील मागास जातींना त्यांचा अधिकार मिळणार नाही
हया दळिद्रयाची डांग फाटलीय. कारण... ह्राच्या पुढच्या पिढिला फुकट आरक्षण लाटता येणार नाहि. सवर्णांबरोबर लढाव लागेल.
असंवैधानिक निर्णय आहे हा
गरीब दलित आणि श्रीमंत दलितांचे ताट हे वेगळं असावं
हा! म्हणे असंवैधानिक 😂 संविधान तुमच्या बा*ची जागीर आहे का?
@@sks1464श्रीमंत दलितांना ताट का? मेहनतीन पैसे कमवा घाम गाळा लढा व ऐपती प्रमाणे खा
बाबासाहेबांना असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की आपल्याच जातीमधले श्रीमंत आपल्याच जातीतल्या गरिब लोकांना लुटतील. नाही तर त्यांनी 1950 सालीच संविधानात अशी तरतूद करून ठेवली असती.
न्यायालय वेगवेगळ्या कालखंडात कालानुरुप बदल करु शकते
अगदी योग्य निर्णय आहे ज्याना ह्या निर्णयाने अडचण होत आहे ते लोक ह्या वर टीका करणारच आता ह्यामुळे सर्व आरक्षित घटकांना समान न्याय मिळेल जय महाराष्ट्र
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
50% च्या वरती गेल्यावर तो तो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असं सांगता आता वेगळे बोलता आरक्षणाची खीर एकटेच खाता वा रे वा गरिबांना खाऊ द्या
सध्या ला Not Found Sutaible महणून कितेक जागाच भरल्या जात नाहीत. या वरून समजून येते की तुम्हाला डावलले जाते
@@kundlikparihar2986अरे तुमी supreme कोर्ट पेक्षा मोटे झाले का. गरीब लोकांना मिळत असेल तर निजामी sc, st का विरोध करत आहेत. तुमचे आरक्षण काढलं नाही फक्त जे भामटे सुधारले आहेत त्यांचे काढून गरिबाला दिले जाणार आहे.
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
@@kundlikparihar2986अरे टॅलेंट ची भीषण कमतरता आहे. सर्टिफिकेट चिकटवून शाळा कॉलेज महाविद्यालय जॉब प्रमोशन ट्रांसफर निवृत्ती....... बाकि काहि करायचच नाहि मग टॅलेंट कुठून येणार?
डार्विन च्या सिद्धांतानुसार बहुजण पिढ्यांची बौद्धिक क्षमता लयास जाईल. मग बसा बोंबलत
ही लोकं एससीएसटी मधली मनुवादी बामणंं आहेत.
हा निर्णय संविधानीक आहे..
तुम्ही यावर कायदेशीर कोर्टात जाउन दाद मागुशकता. कोर्टला निर्णय देण्याचे अधिकार आहे. तुम्हा आम्हाला यावर बाहेर बसुन बोलता येणार नाही.
Advocate साहेब तूम्हाला कोर्टाची कक्षा काय आहे हेही माहीत असेल तर मग या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने त्यांची कक्षा ओलांडली नाही का? नियम बनवणे हे काम लोकसभेचे आहे..
@narayannimbolkar2929 ha mahadev bahujan aahe. Akkal far far kami. Aata te bahujan boltay ki supremecourt chya nirnaya viruddha courtat jaycha 😂
Hya aslya bahujan mule bajunala lok kami likhtat
हळूहळू करून आरक्षण च संपविण्याचा डाव दिसतोय
उलट आरक्षणाचा लाभ हा ज्याला खरोखरीची गरज आहे अशांनाच दिलेला आहे. मूर्खांनो समजत नाही का? की आपण गरीब एसएसटी वाल्यांना लुटायचा चंगच बांधला आहे?
श्रीमंत दलित आणि गरिब दलित यामध्ये क्रिमीनियल हे मागसलेले जाती मध्ये असुन क्रिमीनियल ला योग्य न्याय मिळाला पाहिजे :
पुष्कळ तज्ञ मंडळी सांगत आहेत की न्यायालयाने आपल्या मर्यादांच उल्लंघन केल आहे. तेंव्हा माझ्यासारख्या सामान्यांना प्रश्न पडतो की काय सुप्रीम कोर्टाच्या सहा न्यायाधिशांना त्यांचे अधिकार आणि मर्यादा माहित नाहीत ज्या ह्या तज्ञांना माहित आहेत.
त्यांच्या मर्यादा ही त्यांना माहिती आहेत आणि अधिकारही त्यांना माहीत आहेत मग निर्णय संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार केला हे त्यांनी सांगायला पाहिजे होता ना ?
त्यात भूषण गवई हे बौध्द SC न्यायधीश सुद्धा होतेच निर्णय देण्यात.
सर्व जज बहुजण आहेत@@ShaunakDeo-gs2pr
Sir I agree with you. This is very important information. I must share. Thanks a lot for your greatness.
बरोबर आहे
बापाने फायदा घेतला तर, मुलाला नको, इतर लोकांना संधी मिळायला पाहिजे,
असं जर म्हटलं तर हे जनरल कॅटेगरी मध्ये पण पाहिजे, ईडब्ल्यूएस मध्ये सुद्धा तसंच पाहिजे. एकदा आमदार खासदार निवडून आला की पुन्हा त्याला निवडणुकीला उभं राहायला संधी नाही पाहिजे कारण की दुसऱ्यांना संधी मिळाली पाहिजे.
भेदभाव पैशावरून होतो की जातीवरून होतो
सत्य आहे . ७ न्यायाधीश देशाच व अनुसुचीत जातीचा वाटोळे करायला निघाले यांना कोणी अधिकार दिला . संसदेला काय बदल करायचे ते ठरवतील
निषेध निषेध निषेध
संसद म्हणजे तुम्हा क्रिमिलियर वाल्यांचीच आहे काय रे??
या देशाच्या..मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे, प्रत्येक निर्णय,जर ... संसदेत नवीन कायदे करून,मोडायचे असतील तर...ते न्यायालय आणि, न्यायाधीश तरी हवेत कशाला ?
कॉलेजियम चे जज आहेत ती . स्पर्धा परीक्षेतून येत नाहीत नेपोटीजम मधून जज बनतात. म्हणून ती फेक बांडगुळ आहेत. न्यायाधीश म्हणायच्या लायकीची नाहीत
Ek number decision ahe
निकाल बरोबर आहे, ज्याला आरक्षणाचा फायदा झाला, त्याचे त्याच्या कुटुंबाची प्रगती झाल्यावर कशाला पाहिजे त्याला आरक्षण,
त्याऐवजी ज्या कुटुंबाला फायदा मिळाला नाही त्यांचेच आरक्षण लागू राहिले पाहिजे.
दुसरे असे आरक्षण चा फायदा मिळावा या साठी नोकऱ्या आहेत कुठे, त्यासाठी भांडा अगोदर, सगळीकडे या सरकारने कंत्राटी कामगार आले आहेत ते अगोदर ,मग आरक्षणाचे बघा.
ठीके पण आरक्षण काढून टाकल्याने SC ST वाल्यांचे मागासलेपण दूर होईल का, ते ओपन वल्यांसारख बाहेर वावरू शकतील का , त्यांना ओपन वाल्यांच्या सारखा मान सन्मान मिळेल का , ओपन मधील लोक आपल्या मुलीचे लग्न SC मधील well settled मुलासोबत करून देतील का , अजूनही लग्न करताना एकाच जातीचे स्थळ पाहिजे ,आज ही जातीवाद आहेच कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये तो दिसून येतो , जे लोक ह्या परिस्थितीतून जात आहेत त्यांनाच माहीत त्यामुळे उगाच काहीतरी बरळू नये
नलावडे साहेब या निर्णयामुळे SC ST संवर्गातील कोणालाच reservation मिळणार नाही हे लक्षात घ्या...
@@narayannimbolkar2929मुर्ख माणूस
10 varsha che Aarakshan aata 60-70 varsha zale.✅✅✅
👌👌👌
राजकीय आरक्षण 10 वर्षासाठी होते. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण यावर संविधान सभेने कुठलीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही कारण हे लोक दोन ते अडीच हजार वर्षापासून सामाजिक दृष्ट्या शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत. हे दोन अडीच हजार वर्षापासून असलेले मागासलेपण 60-70 वर्षांमध्ये कसे संपेल.
@@chaturbhujpoghe7237आहे ती फालतु गीरी ने लाखो वर्षे झाली तरी दलित वर येणार नाहि
क्रिमीलेअर हवीच
व लिमीट फॅमिली ५लाख असाव
S.t. ची कोणतीही मागणी नसताना त्यांच्या माथी का?
SC,st चे आर्टिकल ,अधिकार जवळपास एकाच याचात येते
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे.बहुसंख्य समाजाने स्वागत केले आहे. फक्त श्रीमंत नवबौध्द विरोध करत आहे जे पिढ्यानंपिढया आरक्षण घेतात व इतर मातंग समाज व अन्य यावर तुम्ही अन्याय करत आहे. हा निर्णय बदलणार नाही.
Sc मधल्या सर्व जातीला सर्व सवलती समान आहेत.मग ते शाळा कॉलेज मध्ये प्रवेश घेण्यापासून असो, शिष्यवृत्ती असो, सरकारी नोकरीत फॉर्म भरताना संधी असो किंवा त्यासाठी असलेलं शुल्क असो सर्व बाबी समान आहेत, बार्टीच्या सवलती असो किंवा शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेणं असो सर्व गोष्टी sc ह्या नात्याने sc प्रवर्गातील सर्व जातीला समान सवलत आहे. असं असताना सरकारी नोकरीसाठी आवश्यक असलेली संधी सुद्धा सर्वांना समान स्वरूपात लागू आहे. मग ज्या sc जातीतील मुलं सर्वात जास्त शिकतील, गुणवत्ता, क्षमता, आत्मसात करतील तीच मुलं पुढं जातील. Sc मधल्या कोणत्या जातीने sc मधल्या जातीला सवलतीपासून रोखलं आणि त्यावर अन्याय केला असं झालं आहे का? उत्तर नाहीं असं आहे.. सांगायचं तात्पर्य हेच की sc मधल्या कोणत्याही sc जातीने एकमेकांना रोखलं नाही.. त्यामुळे sc अंतर्गत sub कॅटेगरी करणं चुकीचं आहे. मेरिटवाली हुशार मुलं तयार व्हावीत ह्यासाठी sc मधल्या जातीतल्या सर्वांणी खूप शिक्षण घ्यावी. आवश्यक असलेली गुणवता, क्षमता निर्माण करावी. समजा जर Sub कॅटेगरी होऊन आपसात भांडत राहाल तर मग पायल तडवी, रोहित वेमूला ह्या सारखी प्रकरणे घडतील तेंव्हा कोणीही आवाज उठणावर नाही.. निळा झेंडाचं sc जातीतल्या सर्व जातीचं रक्षण करत आलाय हे विसरून चालणार नाही.. ऍट्रॉसिटी ऍक्ट असो, रोस्टरचं आंदोलन असो, पदोन्नती मधलं आरक्षण असो, सामाजिक न्याय असो ह्यासाठी निळा झेंडाचं तुमच्या मदतीला धावतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की sc मधल्या सर्वांना सवलती समान मिळत असेल तर सर्वांणा आरक्षणाचा फायदा समान आहे हे मान्य करावं.. Sc अंतर्गत sc ने शिकण्यासाठी ,गुणवंत , स्वाभिमानी आणि प्रगतशील होण्यासाठी कोणीही कोणाला रोखलं नाही. त्यामुळे एकसंघ रहा, आर्थिक सामाजिक प्रगती करा. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. मनुवाद गाढा! समता, बंधूभाव, मैत्रीने आपसात रहा..
पण हा निर्णय कश्याच्या आधारावर घेतला आहे, हे तर सांगायला हवे. त्यांच्याकडे काय पुरावे आहेत याबद्दल हे तर सगळ्यांना माहीत व्हायला हवे, तेव्हा त्यांचा निर्णय बरोबर आहे की नाही हे ठरविले जाणार ,आपले बोलणे हे एखाद्या अशिक्षित व्यक्तीप्रमाणे वाटते.
न्यायालयाने निकाल कायद्यानुसार द्यायचा असतो.तसा कायद्याच अस्तित्वात नाही मग कशाच्या आधारावर निकाल दिला.हे प्रकरण १९९५ चे आहे.२००४ ला ही फाईल बंद झालेली आहे.मग ती बंद फाईल आता का उघडून त्यावर निकाल देते.यामागचे गौडबंगाल काय?
@@DBN8472 sc वर भेदभाव जात बघून केला जातो कि पैसा? Sir, कदाचित तुम्हाला माहित नसेल की कॉर्पोरेट मध्ये, मोठं मोठया ठिकाणी खाजगीत असं बोललं जातं की, ही sc मधली लोकं किती मोठी झाली तरी आपली बरोबरी करू शकणार नाहीत. मग मला सांगा प्रत्येक जातीत श्रीमंत गरीब राहणार आहे म्हणून का गरीब श्रीमंताने एकमेकांना शत्रू मानायचं का? तुम्ही ज्या वर्गातून येता त्यात सुद्धा श्रीमंत गरीब असणार कीं? Sc हा श्रीमंत झाला काय किंवा गरीब झाला काय त्याने caste विचारताना sc म्हटल्यावर त्याला इंडिरेक्टली कशी वागणूक मिळते याची कल्पना तुम्हांला आहे का?
@@ShamKamble-qy4tvतुमचे आरक्षण काढले नाही फक्त गरीब लोकांना मिळणार आहे. यासाठी सर्व ओपन जातीने एकत्र येऊन हा निर्णय लागू होण्यासाठी प्रयत्न तसेच रस्त्यावर उतरले पाहिजे.
खूप अभ्यासपूर्ण विश्लेषण
मी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या बाजूने आहे..
कुठल्याही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली नाही.त्यामुळे एकाच जातीच्या फायदा झाला म्हणणे चुकीचे आहे.महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचीत जातीच्या ६५ % आहे उरलेल्या ५८ जातीची लोकसंख्या ३५ % आहे त्यामुळे महार लोकसंख्येने मोठा आहे.वर्गीकरण करायचे असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले पाहिजे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले तर वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे
, तुझ का पोट दुखत आहे ,,, निर्णय बरोबर आहे,,,sc मधे येनारा सर्व जातीला याचा लाभ मिडाला पाहिजे,,,फक्त एकाच जातीला का मिडावा😡
का फी सवलत कधी भेटली नाय का तुला?
अगदी बरोबर खरे तर हे आधीच होणे गरजेचे होते हिंदु धर्माच्या दलित जातींवर हा अन्याय अनेक वर्षांपासून सुरू आहे असो या निर्णयामुळे न्याय मिळेल अशी आशा आहे देर आये दुरुस्त आये जय मल्हार जय बाळु मामा जय हिंदुराष्ट्र
शेवटी गरिबांच्या नावाखाली श्रीमंत लोकच फायदे उपटत असतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.
@@ajitnadgouda6079 याचा काही डाटा आहे का सरकारकडे किंवा कोर्टाकडे?😅
कुठल्याही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली नाही.त्यामुळे एकाच जातीच्या फायदा झाला म्हणणे चुकीचे आहे.महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचीत जातीच्या ६५ % आहे उरलेल्या ५८ जातीची लोकसंख्या ३५ % आहे त्यामुळे महार लोकसंख्येने मोठा आहे.वर्गीकरण करायचे असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले पाहिजे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले तर वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे
गरीब लोकांना सुद्धा खाऊ द्या
आरक्षण हा गरिबी हटाव प्रोग्राम नाही
Superb and Excellent Analysis of Decision
भविष्यात SC आणि ST आरक्षण मध्ये काय बद्दल करतील ते मी आजच भाकीत करतो की आज हे आपल्याला गटा गटा मध्ये विभागुण त्यानंतर बाकीच्या जातींना उच्च आणि राहिलेल्या जाती निम्न सांगून आपली लोकसंख्या(ST,SC) कमी करून आरक्षण कमी करण्यात येईल अस मला वाटत
Manganche arakshan kami honar karan sc madhle sarvat jast amdar khasdar yach samajche aahe😂
पण नोकऱ्या वाढतील. शिक्षणात हक्काचं आरक्षण मिळेल
Supreme court ❌
Supreme kotha ✅
सर जयभिम,,खुप छान विक्ष्लेशन
बरोबर आहे साहेब आम्ही आपल्या बरोबर आहे धन्यवाद साहेब
बरोबर आहे साहेब
महार विरोधी
न्यायालया चा आवमान म्हणजे प्रत्यक्ष घटनेचा आवमान आहे तो प्रत्येकाने पाळलाच पाहिजे
कालसापेक्ष बदल गरजेचे आहेत. सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्णय योग्य आहे
प्रणाम तुम्हाला धन्यवाद.
या निर्णयाचे स्वागत . मागासवर्गीयांतील ठरावीक जातींचा नवब्राह्मंणवाद नष्ट करण्याचे हे पुरेगामी पाऊल आहे. हा निर्णय संवैधानिक, बरोबर आणि नैतिक आहे.
Sc ची जागा sc वर्गातील जातीला मिळायला पाहिजे ती जागा general होता कामा नये
अरे मुर्खा आरक्षित जागा बहुजनांनाच मिळतात. कोणी नाहि भेटल तर पार ३८%वाल्या बहुजनाला देतात पण ९५%सवर्णाला देत नाहित. ३५% वाला बहुजन मिळाला नाहि तर जागा रिक्त रहाते पुढल्या वर्षासाठि.
गंमत हि आहे कि कित्येक आरक्षित जागा १० १२ वर्ष रिक्त रहातात. समजून जा आपली कुवत.
किती वर्षे पुन्हा पुन्हा आरक्षणाचा फायदा घेता? क्रिमिलेयर ला आरक्षण नाकारले हे योग्यच आहे.तुम्ही माना अगर ना माना.
तुझी पोरगी देशील का रे?
@@vijaykumarlokhande1512कुणाची पोरगी मागायला तुला ती वस्तू वाटते का बे. मानसिक रोगी
@@vijaykumarlokhande1512 अरे डोक्यात पण लोखंड आहे का
बोलण आरक्षण वर आहे व हा मुर्ख लग्नावर गेला.
आणी हो रे टोणग्या, बाळासाहेब नी दोन लग्न केली ती पण ब्राह्मण मुलींबरोबर.
आम्हाला गटा गटा मध्ये विभागून आमच्यात फूट पाडून हा निर्णय घेणे मान्य नाही
@@vijaykumarlokhande1512 तू मनुवादी आहेस.
comfort zone madun baher kadat ahet aaplyala
हो याचा फायदा पण होईल. महार सगळ्यांचे बाप बनून बसतील 30 वर्षांत
SC ST कि सभी जातीया समझ ले...
एकता मे ही ताकत होती है आज 13% ले रहो हो बटवारे मे 1-2% आयेंगा..... और वो दिन दूर नही होंगा जब आरक्षण खात्म किया जायेंगा... बट गये तो कोई भी एक दुसरे के लिये नही लढेंगा
Wrong decision on supreme court
"On" nahi re murkha "By" bol. बाळासाहेब बोलले पहिले शिका
न्यायालय ने दिलेला निर्णय योग्यच आहे..... बाप कलेक्टर, मुलगा कलेक्टर आता नातवाला पण करायचं का... ?गाव खेड्यात राहणाऱ्या गरिबांना मिळालं पाहिजे आरक्षण....
जे मराठा राज्यकर्त्यांनी खऱ्याखुऱ्या गरीब मराठ्यांच्या बाबतीत केलं, तेच आता क्रिमिलेयर वाले नॉन क्रिमी लेयर वाल्यांवर करू पाहत आहेत. शेवटी ज्याची ताकद जास्ती तोच लोणी खाणार.
१९४७ ला हिंदुंना हिदुस्थान
मुस्लीम यांना पाकिस्तान मग दलितांना काय, तर दलितांना आरक्षण मिळल आहे आता ते.सर्वाच्य न्यायालयाने चुकीचे निर्णय देवून SC St चे आरक्षण संपवले आहे.
हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही,SC, St आरक्षण प्रतिनिधित्वच आरक्षण आहे
Sir tumhi jagache vakil vha magun full support tumala
संविधान च्या विरुद्ध फैसला दिला त्यांचं मी जाहीर निषेध करतो हे जेजला सबक शिकवला पाहिजे जनतेने
त्यात एक तुमचा भूषण गवई सुद्धा होता 😂
संविधान म्हणजे काय हे तुला माहिती आहे का रे?
@@ajitnadgouda6079 संविधान मला माहित आहे तुला माहिती काय आहे ते मला सांग
@@ajitnadgouda6079 स्वतंत्र समता आणि बंधुभाव याच्यावर संविधान ची व्याख्या आहे
ममता बॅनर्जी ने पश्चिम बंगालमध्ये 189 पैकी 119 मागासवर्गीय जाती मुस्लिमांच्या आहेत असे सांगून त्यांचे फायदे मुस्लिमांना दिले, तेव्हा तुम्ही कुठे गेला होतात? शेवटी दहा वर्षानंतर सुप्रीम कोर्टाने तो निर्णय गेल्या महिन्यात फिरवला.
काळाची गरज आहे,चंद्रचुड हे बरोबर आहे. मतासाठी राजकारणी हे बदल करतील असे वाटत नाही .म्हणून न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय योग्य आहे.
अडीच वर्षा मध्ये आता जागे झाला
आरक्षणाविरोधात भुमिका संसद ची कामे आणि अधिकाराचे. उल्लंघन आहे आधी कावलीजम पध्दत हटवा आणि सर्व जाती धर्माचे लोकांना न्याय धिस करा तेव्हा च न्याय मिळेल
न्यायालयावर केंद्र सरकारने दबाव आणून न्यायालयाला दिलेला निकाल
Very nice sir 🎉
गरीब दलितांना आता जातीची लढाई आहे असं नवश्रीमंत दलीत सांगतील😂😂
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
या सर्व लेक्चर मधून सर असं दिसून येतं की मुळात हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही सर्वोच्च न्यायालय म्हणजेच सर्व आहे असं पण घटना सांगत नाही यातून एकच होण्याची शक्यता आहे अनुसूचित जाती जमाती आणि सर्व जातींमध्ये एकमेकांच्या तेढ निर्माण होऊ शकतो आणि मला वाटतं हेच यांना अपेक्षित आहे आता कितीतरी लोकांच्या मनामध्ये गुदगुल्या होत असतील कारण एस सी चा आरक्षण कमी होण्याच्या मार्गावर आहे आता एससीला एसटीची जागा दाखवली जाईल अशा बाता पण समाजामध्येये चालत आहेत म्हणतोय सर्व थांबू दे आणि वर्णआणि वर्णव्यवस्थेची जीव उतरण आहे त्यामध्ये पहिल्या स्थानावरती हा एससी एसटी ओबीसी मायनॉरिटी समाज यांना टाकू देत आणि त्यांचे सर्व हक्काने अधिकार उदाहरणात पूजा करणे मंदिराची देखभाल करणे मंदिराच्या बाबतीत असणाऱ्या सर्व गोष्टींचा अधिकार या सर्व त्यांना भेटू देत असा निर्णय दे होईल काक्य आणि हे मान्य केलं जाईल का हे पहावे आणि समान नागरी कायदा पण होऊ दे त्यामध्ये सर्व जमिनी ज्यांच्याकडे जास्त आहेत ते शासन ताब्यात घेऊन सर्वांच्यात एकसमान वाटप होऊ दे म्हणजे उच निस्ता आणि आरक्षण याचा प्रश्न येणार नाही
काही ठराविक घराण्यांनी SC प्रवर्गाचे आरक्षण लाटलं......त्यांचा अंगाबोभाट् झाला आहे
अरे हे काय राजकारण आहे का एकाच घराणे लाटले म्हणतो जो अभ्यास करून गुणवत्तेमुळे तो समाज पुढे जाणारच आरक्षणामुळे
तुला अभ्यास करायला नको.अशिक्षितासारखे बोलू नका.कशाच्या आधारे निकाल दिला.
तुम्हाला अभ्यास करायला सांगणारे 😂 स्वतः आरक्षण chya जीवावर जगत आहेत...😅😅😅
कुठल्याही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली नाही.त्यामुळे एकाच जातीच्या फायदा झाला म्हणणे चुकीचे आहे.महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचीत जातीच्या ६५ % आहे उरलेल्या ५८ जातीची लोकसंख्या ३५ % आहे त्यामुळे महार लोकसंख्येने मोठा आहे.वर्गीकरण करायचे असेल तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात केले पाहिजे. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले तर वर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे
गरिबांना न्याय देतांना कोर्ट pakshpat करतात .
तुम्ही लय शहाणे नाही सुप्रीम कोर्ट पेक्षा तुमची मक्तेदारी आता संपलेली आहे गरीब एससी लोकांना आता फायदा होईल ❤❤
Arakshan pan yach jati mule milale ahe he visaru naka. Apale mat mandha pan bhasha tari nit asavi. Jay bhim
@@Vinod-qp2moगरीब sc, st ला मिळत असेल तर तुमच्या पोटात का गोळा येत आहे.
@@jaijavanjaikisanjaihind2559 gola ka yava tyana milayalach have. Pan yamaghe manu vadhi vevastha sodhun. Gulam giri tun baher yeun shikashan ghyayala have.
@@Vinod-qp2mo बरोबर आहे आपल मत. मी सहमत आहे. एखादा निर्णय किंवा वक्तव्य याच्याशी आपण असहमत असलो तरी सर्वांनीच योग्य भाषेत व्यक्त व्हायला हवे.
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
Ban collegium system save democracy
आता घ्या तुमच ताट वेगळ दुसऱ्याला शिकवा ज्ञान स्वतः कोरडे पाशान
किती पिढी पाहीजे मग
पुजा खेडकर पण गरीबच राहीली की
आरक्षणातुन उच्च गट वगळला तर त्याच गटातील गरजुंना जास्त मदत मिळेल की?
त्यांच आपस मधेच लाभ वाटप होईल गरजेनुसार
मग एक पिढी सधन असेल तर दुसरी पिडी पण सधनच राहणार का खुला वर्गाची?
अतिशय योग्य निर्णय आहे हा 😂
गरीब दलित आणि श्रीमंत दलितांचे ताट हे वेगळं असावं 💯
ताट नाही आता वाट्या वाट्या मध्ये मिळणार
@@kalesandy6002 असू दे वाटी तर वाटी ज्यांना 70 वर्षात चमचा भर पण आरक्षण भेटलं नाही त्यांना वाटी भर तरी भेटलं
A,b,c,d nusar ,,, mahar, मातंग ,चामार हे (d) मध्ये येतील ज्यांचा ठीक ठाक प्रतिनिधित्व आहे , एज्युकॅटेत आहेत ,मंत्री पण आहेत ज्यांची akun जनशक्या महार 57%, मातंग 20% चामर 12% = टोटल (89%),आहेत यांना sc(13%) मधून या 3 जाती अकत्रित (d) मध्ये 3% आरक्षण मिळणार आहे आणि जे 56 जाती आहेत त्याची akun लोकसंख्या 11%आहेत त्यांना a,b,c made dhevnar आहेत ,अता हे 11% लोक भटकी आहेत eduction sada 10vi nhi यांना 10% आरक्षण असेल , यांचे उमेदवार kadich मिळणार nhi नंतर 3 round ni tya जगा जनरल mde जातील , आणि d वाल्याच जगा kadi कळणारच nhi कडल्या तरी 0ते1 जागा येणार 3 जाती मिळून sc त 89% असणारा वर्ग बाहेर म्हणजे आरक्षण khatam
सर आपण माहीती अधिकारात महाराष्ट्र सरकारकडून SC प्रवर्गात किती व कोणत्या जाती येतात आणि त्यापैकी कोणत्या जातीला सरकारी नोकर्यामधे सर्वाधिक आरक्षण फायदा मिळालेला आहे.ही माहीती घेऊन जाहीर करावी पुढील व्हीडीओतुन
योग्य निर्णय
बाकीचे एससी एसटी लीडर , जे बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करतात ते लोकं या विषयावर गप्प का आहे.
हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेरचा आहे. त्यामुळे संसदेत कायदा संमत करुन सर्वोच्च न्यायालयाचा हा Unconstitutional निकाल रद्द करणे आवश्यक आहे.
मोदी तसं करणार नाही 😂
Yanna vatty aarakshan mhnje yancha adhikar ch ahe .....are bhau ti temporary provision ahe permanent nahi😅😅
आता मात्र दुखली
Good 👍
Saprem jaybhim saheb
जय भीम सर
आरक्षण आपल्याच समाजातील दुर्बल घटकाला दिला तरीही विरोध का एखाद्या ची आर्थिक परिस्थिती चांगली असली आणि त्याने आरक्षण आपल्या समाजात बांधवां साठी सोडले तर आपलेच लोक पुढे जातील, याला विरोध ही अतिशयोक्ती नाही का विचारांची? न्यायालयातील न्यायाधीश कायद्याचा अभ्यास करत असतीलच ना?