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- เผยแพร่เมื่อ 11 ก.ย. 2018
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकौली की खंडपीठ ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दर्ज एफआईआर को रद्द करने वाली एक याचिका पर एक अहम फैसला सुनाया...कोर्ट ने साफ किया कि जिन मामलों में अपराध सात वर्ष से कम सजा योग्य हो, उनमें बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यह आदेश संसद में एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के बाद 19 अगस्त 2018 को दर्ज एफआईआर के मामले में दिया गया है.. जस्टिस अजय लांबा व जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने कहा कि जिन मामलों में अपराध सात वर्ष से कम सजा योग्य हो, उनमें बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पहले अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के लिये फैसले का पालन किया जाए। ऐसे मामलों में पहले आरोपी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। यदि वह नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
Anchor- Kavindra Sachan
Guest - PK Malhotra, Former Member, Law Commision Of India & Former Secretary, Ministry of Law and Justice,GoI
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune
Dr. Justice Satish Chandra, Former Judge Allahabad High Court
SC/ST कानून
देखा जाए तो SC/ST कानून में बदलाव होना चाहिए । क्योंकि बिना जांच-पड़ताल के सिर्फ इलजाम लगने से किसी को गिरफ्तार करना न्याय नहीं हो सकता । कोई बदला लेने के लिए भी इस कानून का दुरुपयोग कर सकता है जिसकी वजह से किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो सकती है भारत में सबको अपनी बात कहने और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक संतुलन का रास्ता निकालना चाहिए , कानूनों का दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके और सभी की स्वतंत्रता बनी रहे ।
इस कार्यक्रम के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद
Neha verma Verma ji aapki is high level thinking ko Mai heartly salute karta hun
Too gud Verma ji
Thanku frnds ☺️
The provision of automatic arrest is done because the victim will be harassed by the aggressor after the registration of a crime. You are putting just your side and neglecting the other side. Many women have misused the anti-dowry act, just to take revenge... and the SC had removed the section 498A of automatic arrest... but later it has agreed to reconsider its decision. This is a totally arbitrary decision by SC where they refused to reconsider the decision on SC/ST Act... Supreme Court has become a joke in this country where CJI decide on a case in which he himself is an accused!! I am glad that this idiot is going to retire in October.
what about rape charges, dowry, domestic violence charges.
वर्तमान में चर्चित sc&st act महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय विशेषज्ञों के विचारों एवं rstv का धन्यवाद। sc&st act के मामलों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नही होना चाहिए एवं जांच करने के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। अपराधियों को जल्द सज़ा होनी चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए सख़्त प्रावधान होना चाहिए तो ही ये अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा।
धीरे धीरे ये sc/st act ek curruption जा जरिया बनती जा रही है।। schedule caste ur police के लिए भी ।
Thanks Rstv and Mr kavindra sachan for in-depth clarity in the judgement as its widely populated in wrong fashioned way by others media associate they should need to keep in mind the sensitivity of any matter before popularizing it or publishing it..
बहुत सही सटीक विषय पर चर्चा. .की
बहुत आभारी है आपके इस प्रोग्राम के ..🙏
कोर्ट को चाहिए कि कानून को art21,समानता, इत्यादि। भेद भाव रहित आधार पर गाइडलाइन करनी चाहिए और सरकार को नीतिगत योजना,अभियान के जरिये जागरूक हो के sc/st/obc वर्गों से भेद भाव को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए साथ ही कोर्ट के निर्देशन को गंभीरता से लेना चाहिए।
Rstv team के साथ अतिथिगण को धन्यवाद।
आशुतोष सिंह
इलाहाबाद।
'SC/STएक्ट और कानूनी पेंच' कार्यक्रम में राज्यसभा के सभी विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझाव एवं विचार उच्चतम कोटि के थे, जहां तक SC ST प्रावधानों को लेकर मेरा मानना है कि इसका दुरुपयोग रोकने और इसका सही उपयोग करने के लिए आरोपी के ऊपर जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे कानून के निगरानी में रख कर जांच प्रक्रिया रख चालू रखी जाए और अपराध सिद्ध होने के बाद ही गिरफ्तारी की जाए, साथ ही आरोपी को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक को-ओपरेट करने की अपील की जाए ताकि इस विशेष कानून का सही इस्तेमाल हो सके और दोनों पक्षों के साथ अन्याय होने से बचा जा सके ।
कार्यक्रम के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद ।
संतोष पाराशर
डिंडोरी
मध्य प्रदेश।
लोकतंत्र में कानून का एक सिद्धांत है चाहे कितने भी अपराधी छूट जाए पर एक निरपराध को सजा नहीं मिलना चाहिए l मैं मानता हूं की SC/ST Act. कड़े होने चाहिए जिसका मकसद जातिगत खाई को पाटना है, पर जो व्यक्ति 6 महीने सजा काटने के बाद बाइज्जत बरी हो जाए हम उससे यह कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वह SC /ST लोगों के खिलाफ समाज में जहर नहीं घोलेगा l
आपकी बात से सहमत हूँ ।परन्तु बहुत से क़ानून ऐसे हैं ,जिनमें लोग फस जाते हैं,सजा भी काटते हैं। तो क्या वो लोग बाहर आने के बाद समाज के लिये हिंसक हो जाते हैं।यदि ऐसा है तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा।
या फिर क़ानून जैसी चीजों को ही ख़त्म कर देना चाहिए।
Fake cases file karne par 20, 000- 50 hazar tak ka fine ka pravdhan kar sakte h..is sai fake cases bhi kam honge or sc ,st act mei sudhar bhi ho jayega
But. How decided it is fake
Well @ kamal
SUBODH BAROLLIA डियर किसी भी कानून में इस एक्ट की तरह ६ महीने तक की जेल बिना जांच के और गैर जमानतीय नहीं है..आप आईपीसी और सी आर पी सी पर थोड़ा निगाह डालें..
nice debate for the students those who prepare for any civil service examination.thanks to rstv for such a wonderfull debate and to clear the whole theory behind sc/st act.
Worth watching....explained complicated issue in simple way..thanks RSTV
Instead of weakening the act, there is need to give stringent punishment to the person who makes false complaints. Police must perform their duties without bias.
कोई भी कानून समाज के हित मे बनाए जाते है लेकिन कानून किसी एक वगॅ के लिए जानलेवा साबित हुआ तो उसपर शोधन संशोधन जरूरी है ।
Rstv पर जो भी पैनल अपनी बातें रखे वो बहुत ही व्यावहारिक हैं पर एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश मामलों स्थानीय थानों मे ,fir महीनों तक दर्ज नही होती और जो अपराधी है डरा धमका के case को खत्म कर देता हैं। आप सभी से ये अनुरोध है कि इस तरह के case के बारे मे भी अपनी राय जाहिर करे, लेकिन आप लोग एक आदर्श स्थिती के बारे मे बात कर रहे है लेकिन जहा पर crime होता है वाहा इतना ideal स्थिती नही होती है।
For SC/ST One time, one reservation, one family policy should be implemented और बड़े दलित का आरक्षण बंद होना चाहिए| sc-st act जांच के बाद ही कारवाही होनी चाहिए, नहीं तो संविधान में न्याय और समानता का अधिकार खत्म कर देना चाहिए. Jai Bhim.
सरकार को इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों को प्राथमिकता देनी चाहिए तभी इस कानून का असली लक्ष्य जो समाज मे समानता लेन का है वह पूरा होगा।।।
Esse shandar trike see ese jatil saubject ko nahi samjhaya ja sakta.👍👍👍kavindra ji ek prstota ke job Mai aap ka Kam kabiletarif hai.
Great discussion...other channels aisi discussion kyu nhi dikhate...sirf TRP chahiye....aise hi discussion ki jarurat hai...jo begunah hai use saja nhi milni chahiye....
Sukriya RStv
Nice discussion on the sc/st act..
Thanks kavindra sir..
Thanks.. Sir for the improtant disucion,,, it' will be helpful to studies,,,
After hearing the whole debate I have nothing left but to laugh out loud.
Me 2.....😂😂
thanks for debate.
Most biased act , govt favouring them .
Thank you so much sir 👌
Nice.
Video....bring more discussion s...on.geography..environment,polity,Int..relations., economy, history,.. current affairs....
Rstv best channel, take best topics 🌹👌👍
Jab sab kuchh tathakathit kanun ke hisab se ho raha h, to giraftari ko kanun aur constitutional ke hisab se karane mein itana ho-halla karane ki koi jarurat hi nahi h.
Sab kuchh kriyanvayan ka mudda h, kanun KO sahi tarike se lagu karane ki mansikata hi nahi h.
Right Explanation sir...👌
Thanku so much rstv
good Satish ji
Thanks rstv,13/09 /2018
Mai Manish Yadav sc st act ka virodh karta Ku kyo ki ye masum general obc wale ki farzi maut hai
Bhai kitne log fas gaye sc , st act mei? Kitne log mar gaye ?
Kitne log ki jindagi khrab ho gayi?
Haha bhai...agar kuch comment Pado..fir tumhe pata chalegga ki tumhe bhi is act ki help chaiye
@@yashvantdubey5409 Bhai wahi toh ...is act ke mis use ko rokne k liye fake complaints par 50hazar tak ka fine ya 6months ki saza ka pravdhan hona chahiye yeh mei manta hu...
Bt act mei kuch aesa badlav nahi hona chahiye jis sai gareeb log apni avaaj hee nahi utha PAYE ya unki awaaj ko daba diya jaye...
Bhai mei toh constitution ko importance deta ..hu
Kisi nirdosh ko saja nahi honi chahiye sath hee mei sc/st atrocities mei kadi saja bhi honi chahiye...kyunki is act ke bavjood atrocities k cases mei kami nahi balki badotri dekhne ko mili h
Jaha misuse k cases bhi h..
Dusri taraf aese ghinone aprad bhi h sc/st ke khilaf
The onus is on the gov to reduce the misuse of this act and also strictly implement this act
Tumhe ek mahila ke sath mar pitai .....par itna dukh ho raha hai...in mahilo ke bare mai socho... Jinka rape karke unhe jinda jala diya jata hai....unke liye bhi empathy rahko .log sc st se sare adhikar isliye chin Lena chate kyu ki kuch 1 ya 2 % log padne lage hai ,ache kapde , ache ghar mai rahne lage hai yeh logo se bdarst nahi ho raha
Salute you Satya sir 🌹👏
SC/ST act me or Rowlet Act me ky frk h . Some Changes are important.
Fantastic debate on sc/st act...thanks rstv and all panalist .
Amazing show
Thank u sir
Ab samaj Ko decide Karna hai...hame kaisa samaj chayiye....Satya Prakash sir ne conflict of rights ke bare me Sahi Kaha...ye samaj ki den hai...Hume dialogue Karna Hoga sochna Hoga...hume kaisa samaj chaiye...kya hum ek egalitarian samaj Bana sakte hai ya Nahi....kyun samaj bikhra hua hai jati ke naam ....kya sach me jaati Kabhi Nahi jati....sab KO mil Kar introspect Karna Hoga....kya hum ek jati...manav jati Nahi ban sakte!!
Acha h debate h
NOTA nahin swarn party bnao. Hare ek lok sabha aur vidhan sabha seat se chunav ladwao.
Justice chandra sir is spot on about arrest and detention of accused as in indian judiciary it is fundamental in nature that no body is guilty unless it is proved. it cant be undermine in any condition. Yes sc st act is imp for the ppl of this communities, but it should not be on the verge of natural justice of ppl of all community. Let the justice take it course without politicising this sensitive issue. No law can be special if it is denying the natural justice of society as a whole.
Sir,I think we can make a zone place
SCST act SC aur ST ke logon ke upar bhi lagana chahiye yadi we kiss SC aur ST ko pratarhit kare
Nice information
NEW RAWLET ACT .......
The biggest fault with this act is it is against the law nature........naturally you are not guilty until its proved but it says its your responsibility to prove that you are not guilty. what sort of reasoning these politicians has.........
एट्रोसटी एक्ट के तहत अगर पुलिस scst मैं कोई किसी को कैश कर दे पुलिस उसे अन्दर रखे दे गिरफ्तारी से अगर वह बेकसूर मिले तो उसे पुलिस पर वह केश को क्या सजा है साफ करे
Abhi to ye angadaayi hai
Aage or ladaayi hai
Jai Jai Jai Jai JAI BHEEM
Thanks rstv
law should not bite ...innocent ...there should be safeguard for both ... even under preventive detension person have .. more rt
Justice delayed is justice denied.
very good rstv
sc st act me sansodhan ki jarurat hai kyon ki jb is act ko lagu kiya gaya tha to purpose tha ki kisi sc and st person ke sath atrocity na ho, use control kiya ja sake, lekin baad me iske misuse ke result bhi samne aaye jisse ki kai innocent logo ko problem hui, to mera manna hai ki turant giraftari na karke, uski investigation ki jaye aur ek authority honi chahiye jo ye ensure kare ki investigation me transperancy ho aur judgement minimum time me hona chahiye.
bahot hi shat ..safsuthri debate sunaneko mili ..nahito other channelopar matthapachihi dekhneko milti hai..sc st kanoon me savrn agar apradhi nahi paya to use bhi compansation ka pravdhan ho..
In French language please
Sc st एक्ट में एक बार फिर से देखा जाए तो ये कानून सवालो के घेरे में आ गया है सुप्रीम कोर्ट दुआरा दिए गए सफगार्डस को सन्सद में चैलेंज किया गया और 2018 sc st एक्ट पास क्रय गया मेरा ये मन्ना है कि अगर तुरंत गिरफ्तारी हिती है तो ये कहि कहि न संविधान वे नागरिको के मौलिक अधिकारों का हनन होता है
20 / लोगो को देश का कानून हाथ मे देना चाहिए ये बताओ जो सताया वो चला गया 1 औरंगजेब 2 अंग्रेज के बाद देश आजाद हुआ तब हरजन एक्ट बना आज तक 80 / के लोग हरजन एक्ट के दायरे मे है ये न्याय है या अन्याय है आज गरीब भोग रहा मोदी जी हरजन एक्ट गांव गांव पहुंच गई
Vah vah vah kavij sirji
Nyc kavin sir...
The Constitution has provided right to life & liberty for all so in any criminal case like SC/St act , weaker sections should be protected under Judicial process by the law but there must never be the 'Miscarriage of Justice' .
Bipin Mishra, Jaunpur Up
Sensible talk
सर यह वीडियो एक जगह उपलब्ध कराइए।
Debate doesn't include all perspectives
Sir women sexual harassment act misuse k bare me bhi charcha karaye .
Sc st act ka durupyog ho rha h isme sudhar hona chahiye
Please make prog on rafale deal
Sc/st act ka hum Virodh krte h
Kuchh log duruyog kr rhe hai... to kcuhh condition ke lie protection hna choaye na... pura law q dilute kr rhe hai.... Sher ka neta durupyog kr rha hai... to gau ke garib ke opressor ko protection q mile......
Kya rstv jativad and inter caste Jaise jatil mudde pe program dikhayega
One side debate. Not fair
sc/st act needs amendent.it is despotic.it plays a game on innocent lives n wastes whole life.its misuse must be stoped.supreme court should keep its stand.
SC/ST act was incorporated for the safety of fundamental right of a citizen, but it has took a different way altogethert by helping a community to violate others fundamental right in order to secure the first one.
As a society there is what not more need to be improve , apart, from the cast slangs and above that what really looks a infant decision is that the one who still find cast a slang in 2018.
Wheras people are using F Word and even the appropriate slang so vibrantly that no one really affect with them anymore now.
Such a mockery as a society we are spreading for the whole planet.
Today the major challenges besides any of the cast are:
- Education at rural areas and in urban areas too
- Child trafficking
- Increasing Rape and women violence
- Lack of basic needs- (Food, Health & Shelter)
- Hammperd Enviorment & Lack of natural disaster safeguards
- Screwed Agriculture
- Absloutely Low manufacturing
- Mammoth Income and wage inqualtiy and so on .
I would urge to everyone, if cant be a help, make sure you are not creating an obstacle for others.
What is special about article 142
Gyanendra Singh court give any descsion in special conditions which give ultimate power to scourt
right
ROHIT SIR DURG SINGH KE BARE ME BHI SOCHE NIRDOSH KO JAIL KYO SIR
नमस्ते सर जी क्या दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा पहले से ही कमजोर हैं अब किन के पास फरियाद लेकर जाओ कौन करेगा हमारा रक्षा
Our Constitution says that a person is not guilty untill proven and art 14 and 21 which are provided to every citizen. SC ST act violates Constitution . And law should be such that it provide justice to all parties . If by providing special tool to one section of society law is doing injustice with general category . It has been found that SC ST act misused and what about the right of other person and a person who has suffered under this law will going to have hate feeling against SC ST community and this will not going to provide equality and create a tension in society
St/SC act pe v debate kto RSTV
sab kuchh to batlaya gya lekin ye nahi batlaya apne ki misuse ke kitne mamlo ka niptara nahi huaa hai aur ek nirdosh insaa jail me band hai sath hi is act ke tahat aise kitne genuine mamle hai jisme dalito ke saath annyay huaa aur curt dwara aaropi ko saja de diya gaya ? jis desh me nichle sarkari aur privet office se lekar mantralay PMO tak me higher authority and majority uchhchh warg ka ho aise desh ke kisi ek kanun se etna dar kyu ?
government should think in all dimensions before passing any act/law there are various cases where false accused turns out to be innocent but what happens to his life after that getting out innocent...he is seen as criminal,his society scolds him and many other things but nothing settles year after year he is forced to leave his place some commit suicide...I suggest not to make act or law very swiftly under pressure. prevention of atrocities some time itself leads to atrocities on innocent.
Desh ke logo ko kanun ki bhasa smjh hi nhi ati Kyoki superstitious hi Itne advance h, gyan ki kami ke chlte court police stations me chakkar Lgate rhte h, jbki pta hota h ki hmne logo ko fake case me involved kiya h great India
Sc/St act kala kanun wapas lo.😡
Bahujan samaaj jaag rha hai
sir aapne aur confuse kar diya.
समय की मांग के अनुसार सवर्णों ने भी दलितों की परेशानी को समझ कर उन्हें आगे आने का मौका दीया पर आज वहीं मौका उनके लिये नासूर ना बन जाए इसके लिए सभी दलित भइयो को एक होकर सवर्णों का साथ देना चाहिए दलितो को आगे लाने की समय के माग थी आज सवर्णों पर अत्याचार रोकना भी समय के जरूरत है हर कानून में समय के साथ परिवर्तन होते है यही प्रकृति का नियम भी हैं और सभी देशों को ऐसा करना भी चाहिए
तो अत्याचार क्यो करते हो sc st पर ।एक काम और कर दो जाति व्यवस्था के साथ पूर्वाग्रही रवैय्या ओर समाप्त कर दो बदले में आरक्षण ओर sc st act खत्म कर दो।
देखो भई रौतेला जी पूर्वाग्रह वाला रवैया तो हमारे पूर्वजो ने खत्म करके ही सभी हरिजन भइयो को गले लगाया अब आप लोगों की बारी है
Scst act legal not humane,biased against sawarna samaj,gen cat doomed no job,o adm to college,right to live caution
abolish obsolete act sc st quit reservation support general people.. income level reservation
Income level pr discrimination hona chahiye naa ki particular cast /religion/community pr.
Garib hone pr mandir me jane se rokna chahiye naa ki koi community ya cast ko.
Kisi ko religion ka knowledge hone pr hi useko mandir pujari banana chahiye naa ki koi particular cast ko ya gender dekh kr.
Agar koi garib h to usko shadi me ghori nhi chadna chahiye naa ki sirf kisi community ko sirf.
Har garib ko community ke kunwaa se pani nhi pina chahiyee naa ki sirf kisi single community ko.
BJP NE GENERAL CASTE KO DHOKHA DIYA HAI
Scst के प्रतिनिधियों को सामिल करना चाहिए
Ye koi teri Dalit Panchayat hai Kya jo usko bulakar Jai Bhim ke nare lagawayega.
Right ghanshyam ....tabhi yeh debate ek tarfa lag ...rahi hai.....
Kim सही लिखो ।
kya SC/ST act bharat ka sabse bada apradh jo bina janch ke jail me daal diya jayega?? ye achi baat nahi hai koi sc/st ke varg me aane wale koi bhi bidhjivi is baat ka virodh kiya hi nahi
ki janch ke baad karyavayi ho.vaah re bharat ke budhjivi????????......
'
Rstv didn't find a single person that can bring sc St community's perception.that's a pathetic debate
#Nota
मोटी मोटी पोथी पढ़ कर पंडित नहीं बनते वेसे ही सीधी बात है मैं sc st का हु कल को मैं pm के खिलाफ fir कर दू तो क्या PM अरेस्ट होंगे ।और क्या ये सही है ।उनकी कोई इज़त है की नहीं
Muze samaj nahi aa raha obc pichade or Muslim chup kyo hai kya ye sirf swarn samaj ke liye thodi hai iska sabse jyada durupyog obc or pichhade varg par hi hota hai is kale kanun ke khilaf obc or pichhade varg ko bhi aage aana chahiye
Hum Hindu log dharmiya ajenda leke kyun nahi jite kyun ki hamre desh me sc/St ka fanda hai,
There is no empirical data about the misuse of this act on other side there is strong report that discrimination against scst are increasing....
Please read the NCRB report 2017 which provides concrete evidence of misuse of this act
Gyanendra Singh sir I am saying that there is under reporting and at ground level discrimination is very high
Agree with you pundit g
Fake SC ST case has been slapped on Retired Colonel Chauhan, IAS Yadav and MP CM Shivraj Chauhan. When Fake cases are being filed against Colonel, IAS, CM you can expect what happens with voiceless common man. You are someone from Schedule Caste masquerading as Pandit. Shame on you.
story teller sir you will also get this kind of information from MP and Rajasthan because of elections..
दलित तो ,गूलाम हे ,ईने special treatment ,कयै
This has become a biased debate as there is no representation of
someone who speaks of atrocities rape poverty hunger killings etc etc that sc sts go through
The Act should remain same .....
This is RSTV not Dalit Panchayat.
Kim is dumb & blind who don't want to see atrocities against sc st.
Rightly mentioned
Sabhya samaj.... 😂😂😂😂
Kon Sala dislike Kiya bey??
Democracy hai boss!! phale kaa jamana nahi..
Bhai national दस्तक wale honge
Agar Kisi dalit ka pet kaharab ho jae to brahmins aur Hindu Devi devta ko gaaliya dete hai .
Mere father ke upar BHI lag gya tha aur ab jisne case Kiya hai wo bol rha withdraw Karne ko.
That is the point, people will misuse the law, not just this one but every law has been and will be misused. That doesn't take away the fact that the SC/STs are targeted just because of their castes. So, I am glad that the person who put the false case against your father will pay for his crimes but that doesn't make anyone right to support the Act illegimate.
Arey yrr isi video ki baat nii , daily video mein dislike AATA hai
@@adityakar9422 mere father jail chale wo BHI 6 mahine ke liye
11000 cases farzi nikala hai 15000 me
Jisne humare upar case Kiya usne 20000 rs liye phir Bola ki 1.5 lakh do
Ab jab case harne laga to Bola ki Galti ho gyi.
Judge aache the unhone poora case study Kiya to bail de di .
Maine Kabhi SC ST ko chota Nahi samjha lekin ab main jatiwad karunga.
Main bhi gaaliya dunga bhedbhav BHI karunga kyonki polite rehna sabse BADA jurm hai.
Jo batameez hai usko koi pareshan Nahi karta