Maharashtra | राज्यात गुंठेवारीत जमीनीच्या खरेदी - विक्रीवर निर्बंध
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
- #zee24taaslive #zee24taas #MarathiNews
Maharashtra | Big Changes In Law For Buying And Selling Land Property
वरील बातमी सविस्तरपणे वाचण्यासाठी क्लिक करा 24taas.com
फेसबुकवर लाईक करा Zee24Taas
ट्विटरवर फॉलो करा zee24taasnews
marathi video, marathi videos, marathi news videos, marathi batmya, batmyanchye video, news video marathi, बातम्या, मराठी बातम्या, मराठी बातम्यांचे व्हिडीओ, मराठी न्यूज, झी २४ तास, zee 24 taas,
फार चुकीचा निर्णय. या काद्याविरुद्ध 🔊आवाज उठवला पाहिजे
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना अजून एक तगडा माल कमवायचा अधिकार भेटला 👌👌
👍
अगदी बरोबर 100 कोटी चे टार्गेट असेल
👍
KAY. KARNAR. YANCHYA. BAYKA. PORANA. SONA. DAGINE. KARYALA. NAKO. BICHAREY. MIRVANAR. KASE. AANI. FOREN. LA. JANAR. KASE. NICH. SALEY
MHANUCH. YA. NA. SHRAP. MILATAT. AANI. ACCIDENT. HOUN. MARTAT
एक दोन गुंठे घेणारा माणूस करोडपती नसतो , तो गरीब स्वतःच्या आवडीचे घरटे बांधण्यासाठी घेत होता ,आता तिथेही बंधन...
हो ना पवारांचे आशिर्वाद
खर आहे दादा
खरंच की
Amavhya kade tewde pan ghyaila paise nahi shikshan ghyaila paise nahi aani aamha garib marathyana aarkshan dekhil det nahi nidaan college chi fee davakhanya madhe honara aavawafhavi kharcha tari radd kara
Ho barober
जेंव्हा जेंव्हा राष्ट्रवादी सत्तेत येतेे तेव्हा असंच होत.जमीन घेन सोपं पण सात बारा काढन औधड होते.आणि तलाठी गब्बर होतात.
१००%सत्य बोलले संपूर्ण महाराष्ट्रात हा काळा कारभार करतात यांना नेते पाणी घालतात आता प्रत्येक जिल्ह्यात बघा यांचे नेते सक्रिय होतात
हे ठाकरे सरकार बोगस आहे भाऊसाहेब
बोगस सरकार
Barobar
🤣😂 देवा लवकर उचल बस जाल अजोबाचे दिवस भरल्यात😂🤣 ज्याम कंटाळा आला
थोरात कार्यक्रम जोरात😊😊 आणि हो आता महिन्याला 200 कोटी सहज गोळा होतील🏕️🏕️
सगळ्या गोष्टींवर सरकारचा डोळा असतो मग, अतिवृष्टी, दुष्काळ यासाठी 100% भरपाई का देत नाही
आता पैसे खाऊन भ्रष्टाचार करायला मोकळे
बरोबर आहे
इथे ही झोल करायचा डाव भकास आघाडी जमीन शेतकऱ्याची आणि मर्जी नेत्यांची
आणखी एक नविन कुरण, मनसोक्त चरायला.
4
जमीन शेतकऱ्यान्ची आणि रुबाब सरकारचा, गरीब शेतकऱ्याला लुटणार हे सरकार,
Kharach
Ata jila adhikari Ani smbadhit karma charya nchi chandi honar
हे सरकार डोक्यावर पडले आहे काय,एखाद्या गरिबाला 2गुंटे जमीन घेऊन घर बाबांधायच असेल तर त्याने काय करावे,अधिकारी आणि पैसेवाल्यांचे उखल पांढरे करण्यासाठी असे फालतू निर्णय सरकार घेत आहे.
गरीब हटाव योजना आहे, जनता मूर्ख आहे अजून.
पवारांचे आशिर्वाद
सरकारला हा निर्णय वापस घ्यावा लागणार निश्चितच
२,३ गुंठे जमीन घेण्यासाठी खूप कष्ट घेत होतो, घर बांधायचं होतं गावी.आता काय करू ?🥺माझी ऐपत नाही जास्त जमीन घ्यायची.छोटंसं जमीन घेऊन घर बांधणार होतो.
आता उपटा शट
खा बिस्कीट........
माझी पण तेच कंडीशन झाली दादा
गरिबांना जगू द्या दोन पैसे मिळत आहेत
आता शेतकऱ्यांकडून हि वसूली चालू केले यांनी
वसूली सरकार
आमच्या जमिनीवर सरकार काय आधिकार आहे आता जमिनीवर सुद्धा टपल सरकार बघा किती नालायक आहे
बचा ना
बघा ना
जमिनीवर शेतकऱ्याचाच अधिकार असला पाहिजे पण इंग्रजांनी त्यावर केव्हाच सरकारचा अधिकार लिहुन ठेवला आहे.आता एखाद्या शेतकऱ्याला पैशांची आवश्यकता असेल तर तो जमीन असुनही विकु शकणार नाही.मालकी हक्क या शब्दाला काही अर्थच उरला नाही.
बरोबर आहे ह्याच्या विरोधात आवाज ऊठवला पाहीजे नाहीतर रोज उटुन नवीन कायदा काढतील 😡😡😡
नालायक आहे हे सरकार
अरे वा !म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याची लाचखाऊन ची संख्या वाढणार तर...........
तुमच्या बापन केलगा ... संडास मालकाच. रुबाब . तुंमचा
bhau vishay jamini cha ahe sandasa cha nahi
महाशय, तुकडेबंदी कायदा वाचा ... आणि परिपत्रक वाचा मग कळत काय निर्णय आहे विनाकारण काही ही बोलत सुटायच का दादुस 😀😀 तू तर शिकला सावरल्या सारखं दिसतो तुला वाचता , लिहत येत म्हणजे😀😀
@@shantarampashte1445 मला वाटतं कायदा माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त कळतं. कायदे शंभर नाही हजार आहेत. पण त्याचा उपयोग काय?
लाचखोरी होते हे काही खोटं नाही.
आणि दादोसा कायद्याचे मंडळीच कायद्याच्या नावाखाली किती गु खाते हे स्वतः एकदा ग्राउंड वर येऊन पहा.
90% कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचारी आहे कामावर वळेवर एत नाही दोन दिवसाच्या कामाला 15 दिवस लावता
शेतकऱ्यांच्या जमिनी परप्रांतियांना ऐकरिने घेता आल्या पाहिजे आणि सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पैसे खाता आले पाहिजे.
म्हनजे अधिकार्यांना थोडी लाच देऊन विकल तरी चालेल
,
त्याकरताच फक्त जिल्हाधिकार्यांना अधिकार दिेलेत.साखळी वरपर्यंत पैसा वसुल करणार.
तस चालते
किमती वाढल्या चांगलं झालं की मग. साधा तलाठी 2 दिवस सही देत नाही आणि आता कलेक्टर कड जायचं का😃जमिनी गुंठयावराच आहेत आता. Online झालंय म्हणून तरी भ्रष्टचार कमी झालाय.
जमिनीच्या किंमती वाढल्या मुळे गाव गुंड माफीया फुकट चोट पण वाढले आहेत,मोका सारखा कायदा लावा आगोदर
भाजप चं सरकार चं चांगल होते, या चालू सरकारने तर गरीब लोकांकडून पैसे कमवणार फुकट लूट चालू केलीय, गुंटा पद्धत बंद करून
आता घ्या त्रिमूर्ती सरकार 😭😭😭
सत्तेवर आहात तोपर्यंत घ्या खावून. जनतेचा विचार करू नका.
त्यांना अस झाल की आता काय काय खाऊ
@Aditya फडणवीस सरकारने online सुविधेद्वारा भ्रष्टाचारावर बऱ्यापैकी लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला होता. सहकारातील भ्रष्टाचारावरही अंकुश ठेवायची सुरवात केली होती. पवार साहेब व अन्य पक्षांना फडणवीस पुन्हा नको होते ते यासाठीच. म्हणून ब्राह्मण मुख्यमंत्री नको हे बहुजन जनतेला भुलवण्यासाठी पुरेसे होते, शिवाय ब्राह्मण विरोध त्यांच्या तथाकथित पुरोगामीपणाला मारकही ठरत नाही.
@Aditya barobr bolalat
@@milindkulkarni9654 👍 अगदी बरोबर
पवारांचे आशिर्वाद
नालायक सरकार.गरीब माणूस घरासाठी गुंठ्यांत जमिन घेतो.हा निर्णय फक्त मंत्री आणि पैसैवाल्यासाठी घेण्यात आलाय.
Correct
म्हणजे जिल्हा अधिकारी माला माल
Sarkar la commission milel
पवारांचे आशिर्वाद
चुकीचा निर्णय आहे . आमच्या जमिनी तुम्ही नियम लावणारे कोण
भ्रष्टाचार करण्या साठी अजून एक वाट काढली👍
बरोबर आहे
काळा बाजार करून परवानगी देऊ नये म्हणजे झाल
रोड साठी शेतकर्याच्या जमिनी फुकट भाव घेताय आणी सांगताय जमीनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्यात
या निर्णयामुळे शेतकऱ्याचे शोषण होईल. अधिकाऱ्यांना आणखी एक चरायला कुरण मिळणार आहे.
शेठ ची हवा यांना पण लागली वाटतं... सरकार पडेल तर बरं होईल असं वाटायला लागलं.
महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या जमीनीनां हा नियम लागू होत नाही तरी पण सरकारने एक गुंठ्यामध्ये खरेदीखत बंद करुन गरीब जनतेचा रोष ओढवून घेतला आहे. पुढील निवडणुकीत हीच जनता तुम्हाला ऊत्तर देईल. झोपेतून उठायच आणि कोणतेही नियम लागू करायचे यासाठी लाचार होऊन सत्ता मिळवली का?
लोकांनी नाकारलेले पक्ष सतेत आल्यावर
दुसरे काय करणार?
झोपडपट्टीत राहणारे एक रुपयाही खर्च न करता शहराच्या मध्य वस्तीत ऐश करतात. मध्यमवर्गीय बिचारा पैसे देऊन जमीन विकत घेतो. तर, त्या डेव्हलपर ला शिक्षा द्यायचे सोडून सामान्य माणसालाच त्रास देण्याचा हा प्रकार.
200 crore collection Sathi navin dukan
बार मालकांनी १००कोटि दिले नाहीत म्हणुन वावर मालकांकडुन वसुल करणार.
@@रोशनब्राह्मण बरोबर
अमिश्री 2 बांधन्यासाठी फंडिंग चालू आहे.
आस होउ देणार नाही या बद्दल सरकार ला विचार करा वा लागेल
नक्की
म्हणजे सामान्य माणसांनी जमीन घेऊच नये का
जेवढ्य नविन नियम, कल्पना आणल्या जातात त्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या फायद्याच्या असतात
या निर्णयामुळे तरी मराठी माणूस आपली मायमाती (जमीन )विकणार नाही , आणि आपल्याच राज्यात आपण बिन जमिनीचे होणार नाही . माझी एकच विनंती आहे गुजराती , मुसलमान किंवा उत्तर भारतीयांना मराठी माणसाने आपली जमीन विकू नये.
एखाद्या शेतकऱ्याला वैद्यकीय खर्चासाठी जमीन विकायची असेल तर त्याने का विकु नये?जर उपचाराअभावी तो मेला तर जमीन कोण खाणार? शेतकरी हा मालक आहे म्हणजे जमीन विकायचा अधिकार त्याला असलाच पाहिजे.कसायचा अधिकार काय कुळाला पण असतो.सरकार स्वतःला जमिनीचे मालक समजत आहे.
@@रोशनब्राह्मण अरे माणसे मिली तरी चांलेलं ह्याची स्ता जिंकली पहीजे सैवींकडे राजकणरं करतांत गरीबांना लुकसांन भरपाईं तर देतं नाही वरूंन नियमों लावतांत धींकांर राज्य सरकार वरं
जमीन घेणे अवघड झालं आहे गोरगरिबांसाठी फार अवघड भंगार सरकार भंगार सरकार निषेध निषेध
जमीन मालकाची आणि परवानगी शासनाची वा काय निर्णय घेतला
एक हप्ता वाढला
पवारांचे आशिर्वाद
आता जशी नोंदणी बंदकेली तशी काही वर्षा पूर्वी केली असती तर अनेक लोकांचे पैशे अडकले नसते ज्यांनी जमीन घेतली आहेत त्याचा विचार सरकारने करावा
बाबांअदमकाळाचा हा कायदा अत्ता वापरणे किती चूक आहे .विखुरलेली कुटुंब पद्धती,,गरिबी ,ओढाताण करून २/३गुंठे जमिनी घेऊन केलेला निवारा यापलीकडे बादशाही जीवन जगणारे कायदे करणारे अमलदार या कुराणाची खरच गरज आहे का
असे असेल तर ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार 50 हजार पेक्षा जास्त आणि property आवश्यकता पेक्षा जास्त आहे त्यांचे पण चौकशी झाली पाहिजे हे सर्व चीतियाचा बाजार आहे.
म्हणजे बिल्डर ची मौज
याचा अर्थ जमिनी खरेदी फक्त राजकारणी शन दांडगे यांनी च करायची सामान्य लोकांनी यांचे महागडे फ्लॅट घ्याचे किंवा पात्राच्या घरात राहायचे...कुठे तरी मोठा प्रोजेक्ट आणायचा असेल आणि त्या बाजूला जमिनी यांना विकत घ्यायच्या असतील..बाकी काही नाही...शेतकऱ्यांनी जमिनी फक्त यानाच विकायच्या....
ह्या राजकारण्यांना एक ठोक जमिनी हव्यात
शेतीला धक्का म्हणजे शेतकरी मानलाला दिलेला धोका असतो!!
सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे तो मागे घ्यावा
100कोटि संपले मनुण डोक लढवल😜😂🤪
शेतकरी संघटनेच्या नेत्यानी विरोध केला पाहिजे राजू शेट्टी साहेब रघुनाथ दादा साहेब सदाभाऊ खोत साहेब पाशा पटेल साहेब व ईतर नेत्यानी आवाज करायला हवा शेतकरी वर्ग तुमच्या पाठीशी आहे
शेतकरी नेते या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधले आहेत ते नाही करु शकत
त्यांना शेतकर्यांचे जीवावर मंत्री आमदार खासदार जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य बाजार समिती सदस्य दुध संघ सदस्य अशी पदं शेतकर्यांचे जीवावर आंदोलन करुन भोगायची आहेत
ते काय आवाज उठवतात
आम्ही पण
एखादा गरीब शेतकरयाला जर लग्न किंवा घर बांधणी करता गुंठा दोन गुंठे जमीन विकून तो आपली गरज भागू शकतो पण त्याने काय २०गुंठे विकायचे का
उद्धव ला विचारा
सरकार शेतकऱ्यांना मालक समजतंच नाही त्यांच्यामते शेतकरी कसवटदखर आहेत.
पवारांना विचारा वाट लावली महाराष्ट्राची
वर्ग दोन जमीन तर काळ्याबाजारात विक्री होत आहे
बिगरशेती प्रक्रिया सोपी व तात्काळ करा कशाला लोक असे व्यवहार करतील
सरकार किती.नालायक.आहे
मोठे मासे सर्व जमीन संपादन करून छोटै मासे संपवुन टाकतिल.
नोंदी म्हणजे रजिस्टर ऑफिस वाले वर कडक् कारवाई झहिली पाहिजे....पैसे घेऊन चुक चे दस्त नोंद कर्तत्..
त्यामुले च सगळं कडे बोंब जाहली आहे
याचा अर्थ असा की आता महाराष्ट्रात राहिलेल्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घाला. मग आम्ही बिल्डरांकडुन निवडणूकीसाठी मोठा फंड घेऊ. उद्धवा अजब तुझे सरकार!!!!!
आंदोलन कराव लागणार
बरोबर आहे ह्या जमिनी फक्त बिल्डर आणि नेते लोक हयनि घ्यायचा एखादा गरीबांनि पूढ यायचच नाही म्हणून हे निर्बंध आहेत बाकि काहि नाही
Imposing ban on transaction would lead to curreption currept officers misleading to ministrers
100 c r target
पैसे वाल्या लोकनाचे काम हे त्यांची प्रतिस्था पाहुन भूमिअभिलेख कर्मचारी फुकट काम करुण देतात। आणि
गरीब मानसाला पैसे मागतात
कित्ती taxes घेणार GST ,INCOME TAX PROPERTY TAX STAMP DUTY & REGISTER, CORPORATE TAX TAX ON PETROL & DISEL FOR GOVERNMENT SERVENTS & POLITICIANS LAVISHNESS
JANATA BHAKKAS GOVERNMENT ZAKAS
आसे झाले की गरीबांनी जागा घेऊन घर बांधायची नाही
लुटा जनतेला
आता कोण इमानदार गरीब 1,2, गुंठे जमीन घेऊ शकत नाही, बेईमान 2 no. वाला एकर , हेक्टरमध्ये आरामात घेऊ शकतो.
नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्न!!! आधीच सगळ अर्थकारण ठप्प झालं त्यात सरकारची अजुन एक भर पडली
तीन टांगी सरकार
Bjp च्या नावाने ओरडायचे
की कामे करतं नाहीत.
आता घ्या
आता हे तीन टानगी सरकार
आपलच आपल्याला खाऊ देत नाहीं 😁😁 😂
वाढत्या लोकंख्येमुळे गरजा बदलत आहेत.३ गुंठे जागा घेणे किवा बिल्डर कडून फ्लॅट घेणे दोन्हीही गोष्टी सर्व सामन्याच्या अवाक्या बाहेर जात आहेत असे असता गुंठा भर जागा घेऊन टप्प्या टप्पा ने घर बांधून अनेक जणांना शहरात राहता आले.आत्ता हे शक्य नाही.
पवारांचे आशिर्वाद
याचा अर्थ असा आहे कि सामान्य माणूस जमीन खरेदी करूच शखणार नाही , कारण त्याच्याकडे एवढे पैसे कोठून येणार, मंझे जमिनी फक्त्त राजकारणी आणि 2 no बिजनेस वाले खरेदी करू शकतील. खूप छान निर्णय आहे हा
म्हणजे २ एकर विकायला लागणार
बिल्डींग मध्ये १ रूम घ्यायचा असेल तर अख्यी बिल्डीग घ्यावी लागेल असा पण कायदा निर्माण होईल कदाचित
बरोबर
एक गुंठा घ्यायचा नाहीतर किती घ्यायचा .. सामान्य लोकांनी 😡😡😡 परवानगी घ्यायचे म्हणतात हे सरकार पण परवानगी काय लवकर देणार नाही.
महाराष्ट्र रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधील एनएच 66 मध्ये ज्यांच्या जमीन गेल्या त्यांना आजुन त्याचा मोबदला भेटला नाही प्रश्न क्रमांक 75 विनायक राऊत यांनी 6 फेब्रुवारी 2020 रोजी केला तेव्हा सांगण्यात आले की कधीही ती रक्कम दिली जाईल परंतु दीढ वर्ष झाली शेतकर्‍यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत.
Mhanje ata fakt crorepati lokanich jamin vikat ghyaycha direct acres madhe ani te pan nishitach Maharashtra cha baher che ghenar mhanun evdi dhadpad karun changes kelet. Middle class lok 1-2 gunte jamin vikat ghyayche mhanje te ata band. aaplya MH madhle middle class lok ata jaminach gheu shaknar nahit.
आता असे वाटायला लागले हे सरकार लुटारु आले गरिबांची जमीनी कश्या व्यापारी लोकांच्या गळ्यात बांधता येईल आणि त्यातून बाहेर निघण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत आहे तेही नियमबाह्य नियोजन करून 5 वर्षा आधी लटकलेल्या कामे पूर्ण करण्यासाठी dispued matter मार्गी लागतील हाच यांचा उद्देश आहे 100 सत्य आहे
आता 150 लिटर प्रेट्रोल झाले तरी चालेल आता फक्त BJP ला वोट देणार त्या सरकार मध्ये कामे ही चांगले झाले आणि भ्रष्टाचार नाही झाला हे ही तेवढे 100 सत्य आहे हे सरकार तर गरीबाच्या जमीन गिळतात
१-२ गूंठे घेणारा श्रीमंत नाहिये. त्याला लुबाडू नका. सरकारी अधिकारी मलई खायला मोकळे. नोंदणी च करायची असेल तर सर्व नोंदणी ऑनलाइन आणि फ़्री मधे होईल अशी सोय करा. एखाद्याची माहिती खोटी आढळल्यास योग्य ती कारवाई करा. उगाच गरीबांना लुबाडू नका.
Ok. Mhanje direct mothya mothya jamini acre madhe vikaycha aahet kay? Mug acres madhlya jamin nishitach Maharashtra cha baheril lok ghetil higher price la paise kamvayla mug constructions, towers jorat chalu ani punha pavsalyat pur saglya nadya baher yenar sagli kade.
Jamin lokanchi..
Sarkar cha kay vishay tyat..??
Osari dili mhanun gothyat ka ghusaych..??
Apali jamin apal ghar apali vihir tari gharpatti pani patti bhartat na loak..
Sarkar n bandhun dilyasarkh..
Kay faltu niyam ani kayde ahet he..
Evdhch pragati karaychi asel tr mahagayi ji double vadhavli ahe ti kami karavi Sarkar ne..
गरिबाला तकलिफ आहे कायदा बदलला
पाहिजे 🙏
शेतकऱ्यांच्या शौचालया वरती सुद्धा हक्क सरकारने दाखवावा 😀😀😀 तेवढंच राहिलय
या कायद्याची गरज नाही.
आम्हाला चांगले कळते कुठली जमीन विकायची अन् कुठली राखायची.
सरकार ला कंपन्या विकायला कमी पडत आहेत की काय म्हणून आमच्या जमिनीवर डोळा आत्ता ?
जिल्हाधिकारी 10% लाच मागेल आता, नियमं फक्त पैसेखाउ पुरक.
पवारांचे आशिर्वाद
बस पैसे खायला एक योजना महसूल खात्याला सरकारने दिली हे जिल्हाधिकारी आणि त्यांचे अधिकारी नागरिकांना फालतू अपूर्णता दाखून सतत फेऱ्या मारायला लावणार एक समजत नाही सरकार असे काही फालतू निर्णय घेण्यापेक्षा भ्रष्टाचार कसा होणार नाही या बाबतीत काही कडकं बदल केले पायजे
Paise Kaamvchya Dandha 😡
गरिबाचे आजुन किती शोषण करणार
Ease of governance 🥺🥺... Corruption vadhnar
गोर गरिबां ना गूंठा अर्धा गूंठा जमीन घ्यायची तर त्यांनी हेच उद्योग करायचे का, परवनग़्या घ्या, एक्स्ट्रा पैसे द्या, अधिकार्यांच्या पाया पडा.
चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.गरिब शेतकरी ह्यांचे हाल होणार आहे.निर्णयाचा पुनर्वीचार करवा
We Want Concessions In College And School Fees And Electricity And Petrol Diesel ⛽ Gas And EMI
हें सर्व हिंदी चित्रपटाला शोभेल असच आहे
गरिबावर अन्याय करणे हेच सरकारचा दृष्टिकोन आहे
आपला भारत नॉर्थ कोरिया करू नका
आहो बेकायदेशीर खरेदीखत अफाट पैसे घेऊन कोण सरकारी अधिकारीच करतात ते बंद करा अगोदर
महाविकास आघाडी ला याचा फटका बसणार
महसुल विभागाचे कर्मचारी आनखी घोळ करनार। सर्व कायदे कर्मचार्याच्या फायद्यासाठीच आहे। एक ही कायदा शेतकर्याच्या हिताचा नाही। सरकारी अधीकारी व कर्मचारी व नेते यांचे अतुट नात असते। भ्रष्टाचार या दोघांमुळेच होतो।
पवारांचे आशिर्वाद
भ्रष्टाचार बोकाळणार यामुळे
शासनाने निर्णय मागे घ्यावा कारण 1) एखाद्या शेतकर्याला घरगुती किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी अडचण असेल आणि त्याची अडचण दुर करण्यासाठी थोडी फार जमीन विक्री करून अडचण दुर करु शकतो . पण या निर्णयामुळे ते पण स्वप्न पूर्ण होणार नाही . आशा लहान सहान गोष्टीचा विचार शासनाने करावे.
मुख्यमंत्र्याला पाचटाच घरात राहायला सागा मग कळेल घर किती गरजेचे असते
परवानगी घ्यायची म्हणजे लाच द्यायला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे
बिल्डरांस व भ्रष्टाचारास अनुकूल निर्णय शेतकरी व सामान्य माणसांची अडवणूक करणारा निर्णय