लाखौं जनता जो नदि किनारमा तात्कालिक नियम र कानुन अनुसार सरकारलाई कर तिरेर काठमाडौ महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराएर २० मिटरको नियम कानुन अनुसार बैंकबाट ऋण कर्जा लिएर घर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा हालसालै सर्वोच्च अदालतको ४० मिटरको फैसलाले नदि किनारका लाखौं जनता माथि न्याय नगरेको अवस्था हो तसर्थ जनता माथि अन्याय नहोस भन्नको लागि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो र २० औ बर्षदेखि लाखौं नेपाली जनता जो नदि किनारमा कानुनको पालनागरी नेपाल सरकार तथा काठमाडौ महानगरपालिकालाई कर तिरेर बसोबास गरि रहेकाछ्न उनीहरूलाई बिस्थापित हुनबाट बचाउनु पर्द्छ जसको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला उपर पुनः विचार गरि लाखौं नेपाली जनतालाई न्याय दिनु उचित हुनेछ ।
लाखौं जनता जो नदि किनारमा तात्कालिक नियम र कानुन अनुसार सरकारलाई कर तिरेर काठमाडौ महानगरपालिकाबाट नक्शा पास गराएर २० मिटरको नियम कानुन अनुसार बैंकबाट ऋण कर्जा लिएर घर बनाएर बसिरहेको अवस्थामा हालसालै सर्वोच्च अदालतको ४० मिटरको फैसलाले नदि किनारका लाखौं जनता माथि न्याय नगरेको अवस्था हो तसर्थ जनता माथि अन्याय नहोस भन्नको लागि पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था हो र २० औ बर्षदेखि लाखौं नेपाली जनता जो नदि किनारमा कानुनको पालनागरी नेपाल सरकार तथा काठमाडौ महानगरपालिकालाई कर तिरेर बसोबास गरि रहेकाछ्न उनीहरूलाई बिस्थापित हुनबाट बचाउनु पर्द्छ जसको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला उपर पुनः विचार गरि लाखौं नेपाली जनतालाई न्याय दिनु उचित हुनेछ ।
Aba tw 20 katyo vane pass hain sir😢😢