महाराष्ट्र मेडीकल प्रवेश कटऑफ काय राहील.! नीटपरीक्षा घोटाळ्यात बागडबिल्ले कोण ?

मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन आणि एनटीए ने आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. यामध्ये त्यांनी सांगितले की रीनीट होणार नाही आणि ग्रेस मार्क्स चा इश्यू हा फक्त 1537 विद्यार्थ्यांचा आहे. या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात 4 जणांची ग्रिविन्स आणि विजिलन्स कमिटी तयार केली जाईल. ती कमिटी 6 सेंटर आणि ग्रेस मार्क्स याबद्दल त्यांचा अहवाल देईल. त्यानंतर ग्रेस मार्क संदर्भात निर्णय घेवून रिझल्ट republish करायचा की नाही ते ठरवले जाईल..
यांच्या म्हणण्यानुसार ग्रेस मार्कचा इतका फरक रिझल्ट वर पडलेला नाही. त्यामुळे 1600 विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात जो काही असेल तो निर्णय घेतला जाईल. Reneet होणार नाही.. nta ने website वर नोटीस डिक्लेअर केली होती त्या नोटीस मध्ये जे काही होत ते फक्त यांनी प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये यांनी सांगितलं. एक कमिटी केली जाईल आणि ती कमिटी जो निर्णय देईल त्या आधारे पुढील घोषणा केली जाईल एवढेच या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये बोलले आहेत.. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे सुप्रीम कोर्टात जाणार हे नक्की .. कारण ग्रेस मार्क बद्दल कोणताही फॉर्म्युला यांनी सांगितलं नाही .. त्यामुळे पुढील निर्णय येई पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांनी वाट बघावी..
Neet संदर्भात प्रत्येक update आपण ग्रूपवर टाकत आहे त्यामुळे सर्वांनी गृपवर लक्ष ठेवावे ही नम्र विनंती..
NEET-2024 परीक्षा कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे विश्लेषण,,,
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने NEET (UG) 2024 च्या परीक्षेतील अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेला (PIL) उत्तर म्हणून तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला दिले आहेत. तन्मय चट्टोपाध्याय यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका, स्कोअरिंग सिस्टमशी स्पर्धा करते ज्याने उमेदवारांना 718 किंवा 719 गुण मिळवण्याची परवानगी दिली होती, जी सध्याच्या मार्किंग योजनेनुसार अशक्य असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्ती कौशिक चंदा आणि न्यायमूर्ती अपूर्व सिंग रे यांचा समावेश असलेल्या विभागीय खंडपीठाने नमूद केले की, बार आणि खंडपीठाच्या म्हणण्यानुसार, अक्षत अग्रवाल आणि अदर्स वि. युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन एनटीएने दिलेल्या गुणांचे समर्थन केले आहे. आरोपांना सर्वसमावेशकपणे संबोधित करण्यासाठी न्यायालयाने एनटीएकडून प्रतिज्ञापत्राच्या गरजेवर जोर दिला.
"असे दिसते की नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने 2018 च्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्र. 600 (अक्षत अग्रवाल आणि Ors. वि. युनियन ऑफ इंडिया आणि किंवा.) राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी/प्रतिवादी क्रमांक 1 कडून प्रतिज्ञापत्र घेतल्याशिवाय अशा कार्याचे औचित्य ठरवले जाऊ शकत नाही. या रिट याचिकेत केले," असे आदेश न्यायालयाने बार आणि खंडपीठाने उद्धृत केले.
NEET (UG) 2024 परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारची आरक्षण धोरणे कशी लागू करण्यात आली हे NTA ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात उघड करावे, असेही न्यायालयाने आदेश दिले. या हालचालीचा उद्देश पारदर्शकता आणि आरक्षणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आहे, असे बार आणि खंडपीठाच्या अहवालात नमूद केले आहे.
या प्रकरणाची दोन आठवड्यांत नियमित खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. पुढील आदेशापर्यंत, न्यायालयाने NTA ला NEET (UG) 2024 परीक्षेशी संबंधित सर्व नोंदी जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय, न्यायालयाने स्पष्ट केले की समुपदेशन प्रक्रियेचा निकाल रिट याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल.
भारताचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी आणि अधिवक्ता तीर्थ पती आचार्य यांनी NTA आणि भारत संघाचे प्रतिनिधित्व केले, तर अधिवक्ता सुनीत कुमार रॉय इतर प्रतिवादीसाठी उपस्थित होते.
drive.google.c...
Click above link for knowing last year Private Colleges fees structure..categories wise👆
drive.google.c...
Click above link for knowing last year government Colleges fees structure..categories wise👆
Pdf link:- drive.google.c...