भारतीयसंविधान का मूल ढांचा IIकेशवानंदभारती बनाम केरलराज्य IIKESHWANAND BHARATI VS STATEOFKERALA CASE
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
- भारतीयसंविधान का मूल ढंचा IIकेशवानंदभारती बनाम केरलराज्य II Keshwanand Bharati vs StateofKerala case
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भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13
13. मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून
(1)
इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी कानून, जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से असंगत हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे।
(2)
राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या उनमें कमी करता हो तथा इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा।
(3)
इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(a)
"कानून" में कोई अध्यादेश, आदेश, उप-कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या प्रथा शामिल है जो भारत के क्षेत्र में कानून का बल रखती है;
(b)
"प्रवृत्त विधियों" के अंतर्गत इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाई गई विधियां शामिल हैं, जो पहले निरस्त नहीं की गई हैं, भले ही ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय बिल्कुल भी या विशेष क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हो।
(4)
इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368
(1) इसमें कुछ भी होते हुए भी संविधान, संसद अपने संविधान का प्रयोग कर सकती है
किसी को जोड़ने, परिवर्तन करने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन की शक्ति
इस संविधान के प्रावधान के अनुसार इस आलेख में निर्धारित प्रक्रिया।
केशवानंद भारती केस 1973:
भारतीय संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायपालिका की शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई थी।
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