Bharat Bandh का हुआ असर ? SC/ST के आगे झुकेगी सरकार ? केंद्रीय मंत्री Arjun Ram Meghwal का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद की घोषणा की गई है. अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर इस फैसले के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है. राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल नहीं खुले हैं. भारत बंद की घोषणा करने के बाद सियासी बवाल भी मचा हुआ है. वहीं, इस मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है. मेघवाल ने कहा कि इस मामले में विपक्ष ने भ्रम फैलाया, जिसके बाद सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा. साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से SC-ST और ओबीसी के हितों के साथ रक्षा की बात भी कही.मेघवाल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके दो भाग हैं. एक विषय क्रीमी लेयर का है और दूसरा अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण का. जब SC-ST के सांसदों को ऐसा लगा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो उसके लिए उन्होंने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर इस फैसले में लागू नहीं है और न ही इस फैसले का भाग है. दूसरा हिस्सा दिशा का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चाहें तो वे उप-वर्गीकरण कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग अनावश्यक रूप से इस विषय पर भ्रम फैला रहे हैं. SC-ST और OBC के हितों की प्रधानमंत्री मोदी लगातार रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे.
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