SC/ ST आरक्षण को बदला तो देखिए सड़को में उतरी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फौज तो क्या हुआ
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- เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2024
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#scstreservation #supremecourt #mayawati #chandrashekharazad #bhimarmy #bsp
![[LIVE] : ONE ลุมพินี 78 | คู่เอก "ปกรณ์ vs ฟาบิโอ"](http://i.ytimg.com/vi/LSOmgl0Th2c/mqdefault.jpg)
वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने दलितों के लिए आवाज उठाई आपको सादर जय भीम 🙏
Are bhai hm khud apne aap ko dalit smnj te tbhi to log hme dalit kahte h 😢
Sara jibon faida hi dhunte raho dalit dalit kahe,app khud hi khud ko nicha dikhate ho ,ek saman ho toh ek saman hi raho aarokshan kyu chahiye,aur dusre caste k logo ka kasur ,dusre caste k har bekti kya amir hi hoti hai,
Aur aap logo k pass kya dimag nahi hai, kabiliyat nahi hai jo aarakshan mein naukri chahiye
In India, neither the Supreme Court nor the President has the power to remove reservation👍🇮🇳
@@priyaghosh1830resources nahi hai ye baat hai
@@priyaghosh1830agar baat samanta ki hai to samne aayo desh ko aazadi mile 78 varsh ho gye tab se desh bina constitution chal rha hai ekbaar apne bachon ko sarkari school mein education dilana phir govt job dilana vo bacche kitna struggle krke ek 4th class ya 3rd class ki naukri pate hai .bharat 16th census karayo ham bta denge kitne backwards mein h sc/st ye bharat hai to esko bharat hi rhne dijiye mat america China banayo nahi results negative hi aayenge .
Gujarat mein hi devloped kyu ho rha hai kya desh ki Janta vahi nivas krti hai aur jagah nhi kyu .aur logon se kyu rojgar Cheena ja rha hai kya vo saksham nhi hai .desh ki govt. Ne halat kharab kr rakhe hai .sarkar par ungli uthane ka kaam khud sarkar kr rhi hai
Desh ke netao ne politics itni gandi kr rkhi hai ki usse acha to sc/st behaviour mil Jayega. International index/award/ceremony/etc kisi mein bhi india ki ranking dekh lo very critical condition kr rkhi hai .
Olympics result utha ke dekho .manzil hasil karne ke baad to en netao ki aankhe khul jati hai lekin vo bandha vha kitna struggle krke pahucha ye tab tak kisi ko nhi dikhta . population average nd other country population average medal nikal ke dekhna maloom chal jayega 71st ranks hai india ye desh mein developed education etc
ये है दलित और गरीबों की मसीहा इन वकील साहब को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जय संविधान❤❤🙏
Unity is the force 🙏
Thanks sir ji
We are always with you
Hak k liye ham ladhenge
jb general k sath creamy layer hai tb kha mr gya tha ye
Bhai mujhe ek baat btao kya uske paas kami hai ki wo nhi krega
Wo khud gairibo ka hak kha rha hai yrr
Sc st आरक्षण को बांटना यह बहुत गलत है।मैं इसका विरोध करता हूं।
General is always at the top. Still they want to snatch the reservation of sc and St.
❤❤❤❤
Mai .....bhi ....virodh karta hun....❤
क्यों कलेक्टर का बेटा है क्या???
एक दलित कलेक्टर का बेटा और नाली साफ करने वाली दलित का बेटा... दोनों यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं बताओ किसका सिलेक्शन होगा?? ... अगर कलेक्टर इंटरव्यू में सिफारिश करेगा तो अपने बेटे के लिए सिफारिश करेगा या नाली साफ करने वाले दलित के लिए सिफारिश करेगा? ?
सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा है की प्राथमिकता गरीब दलित को मिलनी चाहिए
@@My_school-My_pride-82dalit ki bap dm ho to o kuchh nehi karega. Only general lok hai jo suparish karke apna betaa beti ko dm job diladegaa
वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने आवाज उठाई जय भीम जय भारत बीजेपी भगाओ देश बचाओ
आरक्षण केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसका हकदार है
Right bro
@@manojparida7682 y bat koi nhi bolega sb eske hak dar nhi hai other cast me bhi aarkhsn ke hkdar log hai unko bhi milna chaye grib vese hi grib bna rhe or job na mile y kha ka nyay hai
और वो हकदार तमाम sc st वर्ग है🌠 ✊❤
जय भीम
@@DipakKumar-uh4pt nhi garib sc, st ko reservation milna chahiye sab ko nhi ... jai bhim jai savidhan walo ko yeah baat samjh thodhi aaye gi ..... revervation ke karan hi desh ka bantadhaar hoa hai
L h@@DipakKumar-uh4pt
एडवोकेट साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो sc/st के लिए आवाज़ उठाए जय भीम जय संविधान 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
🎉🎉❤❤❤❤
Jai bhim jai savidhan
अगर ये सब तुम लोगो की बहनों के साथ हो गया तो कभी😢.....खुदा ना करे ..... isliye abhi uske न्याय के लिए आवाज उठाओ😢🙏🙏😭😭😭😭😭
Jai bhim 🙏👏
यहां सविधान कहां है वकील साहब तो यह कह रहे हैं की आरक्षण पहले आया है संविधान बाद में आया है
एडवोकेट साहब आपका बहुत - बहुत आभार ! जयभीम, जय संविधान, जयभारत !!!
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
समझ नहीं आ रहा हमें इतने समय से 21% आरक्षण मिल रहा है और फिर भी आज भी अगर IBPS PO ,CGL ,POLICE, and UPSC Exam में आज भी जब भर्तियां अगर 500 निकलती है तो आरक्षण का नाम देकर भी हमें 500 में से 50,60 सीट देखने को मिलती है ऐसा क्यों और जिनको कोई आरक्षण नही है UR category वालो को 400 सीटे यह कहां की बराबरी हुई बताए जरूर
re bewkuf sc/st ke gareeb logo ka hee ghaata hai isme ye lawyer bat ko ghuma rha hai samvidhan ke nam par
❤❤❤😂
Jai bhim jai savidhan 🎉
वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद
मैं OBC वर्ग से आता हूं और मैं चाहता हूं आरक्षण जाति के नाम पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलना चाहिए
Tumhre chahne se nhe hoga
@@ajitrawvlogs2.0to ky tere chahne se hoga
@@abhimishra7808 mere ya tere chahne se nhe janta ho chahegi wo hoga
Right bro ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️@@ajitrawvlogs2.0
Yahi chez soch ke bolte to apne ko obc nhi kahte
सुप्रीम कोर्ट भी बिकाऊ हो चुका है ।
Cji bhi bhand ban gya h ab
सुप्रीम कोर्ट में सब मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे है।कोलिजियम सिस्टम की मेहरबानी है, नहीं तो तहसील में बैठ कर नोटरी कर रहे होते ।
Ha ye chamar hi h jo unke faisele ka virodh kar rhe h
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Cji v rupee ye k leye kaam karte hai
वकील हो तो ऐसा. सॅल्यूड आपको,वकील साहेब. जय संविधान.
Jay bhim jay samdhan
Jai savidhan. Jai bheem
Ye Andolan ko support kare
Jai bheem
Yaha waha ki bat kr rha hai, point ki bat kr n
एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप महान हैं 🙏❣️
दलित विरोधी भाजपा सरकार होश में आओ
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
@@govindvaid3924😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
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Gawar khi ke bhim bhim krta hai knowledge jhat bhar ni h
🎉@@govindvaid3924
@@govindvaid3924 COPY OR PASTE KRNA AATA H BSS ? GOOGLE SE? KHUD KUCH KNOWLEDGE HAI YA NI ? nvm PADHAI LIKHAI HOTI NI SOCIAL MEDIA PR RESERVATION HATAO KE NARE LAGANE HAI INKO / ITNA TIME PADHAI M LAGTA TO AAJ YE NA KR RHA HOTA BHAI / PEACE OUT
यह सब को 100 में 100% आरक्षण चाहिए और बिना पढ़े हुए यह सब को जज बना दे और वकील बना दे और जो पढ़े उसे से घास कटवा वे बस यह सब यही चाहता है और फॉरवर्ड विरोधी है
छेरोगे तो छोड़ेंगे नहीं! जय गुरु रविदास जय भीम
Right sir
Right 🙏
kya krloge 😅😅
@@abcd12184 बाबा साहब के ससुराल वाले के चेहरे पर ऐसे ही मैं मुस्कान देखना चाहता हूं!
ऐसे ही हंसते रहो ! और
ऐसे ही मजाक करते रहो ये तो तुम्हारा अधिकार है!
@@DharamveerKumar-zp9xiआरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। extend करते करते इतने साल हो गई। अब और नही। पढ़ाई करो और नोकरी लो। its simple
Real super hero "Jai bheem Jai sanvidhan" 🙏🏻🙏🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
इस आदोंलन को बहुत बहुत समर्थन करते हैं जय भीम जय भारत छ ग
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
बहुजन शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो // शिक्षा हमारा हथियार है !🌄
Ye hi ambedkar ji bole thy
Andolan ko support kare
Jai bheem jai ambedkar jai savidhan
Shiksha le na reservation kyu hona
Bahujan Samaj jindabad
To jake pdh l bhai 😂😂😂😂
यही तो बात है पढ़ लिख कर आगे बढ़ो आरक्षण की उम्मीद क्योंलगा रखी है आरक्षण मतलब 30 अंक लेकर नौकरी
Aap to ऐसा बोल रहे है जैसे सारे सारे राजपूत ब्राह्मण के पास rolls Royce है आरक्षण rolls Royce kardne ke liye nhi garibi rekha se aage jane ke liye diya jata hai
Bat m dam h beta
Bharat ek hai bolte hai or ye log sc st Wale special sare obc general kya Amir hai kya
Sahi baat h
Bhai inn logo ko history bata kar life time bheek chaiye
👍 @@statusking2063right
अरे कब तक जातियों के नाम पर रोना रोना है भारत में, हम सब चाहते है की आरक्षण केवल गरीब या सारिरिक तोर पर अपंग लोगो को मिले | भारत के लोगो की मांसिकता बड़ी दयनीय है 😢
Tujhe Aarakshan dikh raha hai lekin sale tujhe jaate ke naam per bhedbhav karte hain vah nahin dikh raha
Right ❤
मंदिर मस्चिद का आरक्षण भी
समाप्त होना चाहिए
भाई साहब आप का कहना ठीक है लेकिन मन्दिर में भी 100%आरक्षण लेने वालों के लिऐ भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए मंदिरों में भी सबको मौका मिलना चाहिए और प्रत्येक विभाग में जनसंख्या के आदर पर कर्मचारी रखना चाहिए आरक्षण स्वथः ही बंद हो जाएगा जाति व्यवस्था भी संपाप्त होनी चाहिए।।। सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए जनरल वाले मजे लेंगे एससी एसटी ओबीसी वाले कंहा जायेंगे भाई पांच अंगुलियों का दर्द बराबर समझना चाहिए।।
@@NSCLASH24लेकीन मंदिरों का आरक्षण भी समाप्त होने की बात भी तो करो सर जाति व्यवस्था बंद करो उज्ज्वल भारत के बारे में सोचो
सुप्रीम कोर्ट।के। सभी।जज। मनुवादी।है।कोलोजीयम। बन्द।हो।जय। भीम 🌹🌹🌹🌹
*COURT KE COLLEGIUM SYSTEM KE AGAINST 21 AUGUST KO BHARAT BAND HONA HI CHAHIYE.....COLLEGIUM SYSTEM BAND KARO...TAKI BHAVISHY MEIN KOI BHI SC/ST/OBC KE LOGO KE ADHIKARO KO CHINNE KI KOSHISH NA KARE JAISE SUPREME COURT AUR SARKAR LAGATAR SC/ST/OBC KE LAWS KE SATH LAGATAR KHILWAD KAR RAHI HAI...COLLEGIUM SYSTEM KE KHILAF ANDOLAN HONA HI CHAHIYE*🙏🙏
एक जूट का विजय होता है
और खैरात पर जज बन जाएं 😂😂
Tu mere bete ko bna me tere bete ko banata hu, aisa band hona chaiye
Aur tum kya ho...
आरक्षण विरोधी सरकार होस मे आओ
@@prempalsingh8031 lagta h is sarkar ko v hasina banana padega
कोई सवर्ण पत्रकार हे याह आया आप को बाइट लेने अगर 10 % सवर्ण आरक्षण खतम होता तो अभी तक मनुवादी पत्रकार आया हुआ होता बाइट लेने
@@thepravinfact tere me dm h to protest to kr Ghar na tuta to khiyo
@@KaliBhai-pr9ii thik hai काली भाई Mai v shant tu v shant ,jisko jo karna h ,karne do 😀😀😀😂
10 % bhi nahi hai tumhari aabadi, agar jung hui to kitne bachoge tum log @@KaliBhai-pr9ii
इस वकील को 100 तोफो की सलामी हमारे देश के sc. St के उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद जय भीम जय भारत
Aur sare top ke muh iski taraf😂
@@Swn540 😀
Aapko kya fayada mele raha h bhai
😂😂😂😂
😢😢😢 सबको क्या हो गया h ..... आरक्षण का क्या करेंगे जब हम work place pr सेफ ही भी h..... इज्जत से ज्यादा प्यारा आरक्षण h logo ko isiliye sab aage aaye😢🥺🥺😭😭
अगर आरक्षण जारी रहेगा तो जातिवाद, छुआछूत भी जारी रहेगी 🇮🇳 जय श्री राम ⚔️ जय राजपूताना ⚔️
😂😂😂 Tu aajana Our samne bolna kuch
Absolutely 💯
@@amitsagar8818 tu bhi bol na samne tere khandhan ko kharid lunga
बिल्कुल tum chalu rakho tumhari jalti rahegi tum bhed bhav karte rah jawge aur ham apne life me bahut age badh jayenge is chij ke liye bhim ji ne bna ke gye hai kuyki tum ayesa karoge hi 😂rajputna nam se to ayesa lag rha koi raja h raja jamna ab gya
Bhai aap yeh batao pehle jatibaad aaya ya aarakshan.....
💙💙बार बार बोलूंगा जय Bhim जय भीम 💙💙
बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने अच्छे बाते कहने के लिए
Jai bhim
Jai bhim 💙
@@youcandoit.-oz6sx 💙
Mc ambedakar 😂😂😂
❤❤🎉🎉
बिल्कुल नहीं छोडेगें ।उसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े जय भीम
Kya nahi chodega
कॉलेजियम सिस्टम तुरंत खत्म होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए
Bss Us Pariksha Me Reservation Nahi Hona Chahiye 😂
Jo bhi exam ho usme reservation nhi hona chahiye
Education ke dam par clear karo or judge ban jaao
Reservation hatao desh ko sasakt banao
Collegium system galat h
इनमे से कोन कोन Sc or ST है मिलकर सामना करेंगे और मुहतोड़ जवाब देगे Support
वाह जियो मेरे शेर, समाज को ऐसे ही लोगो की जरूरत हे जो खुल के बोल सके, जय भीम
Jay bhim
Yes ❤
Reservation ko hta hi do na taki desh ka vikas ho km no. Lakar intelligent st/sc category ka ladka 50000 me job kr rha hai jayada no. Lakr general ladka 5000 me job kr rha hai
@@navinji0थोड़ी अपनी बुद्धि तेज करो 50% जॉब जनरल वाले ले लेते है जो बेवकूफ है
Sc/st को सिर्फ 18% जॉब मिलती है
@@VikasKumar-lb5np I think you need to sharpen your wit. Who told you that general category enjoying 50% reservation that's open quota not reserved for anyone
आरक्षण आर्थिक आधार पर हो 🙏 जय हिन्द जय भारत 🇮🇳
आपकी बात उचित है लेकिन धार्मिक पदों पर भी योग्यता के अनुसार हो जाती के आधार पर नहीं
Jo bhedbhav kiya h tm logo ne arthik adhar pe ya jati k adhar pe
Chup be😂
@@ajeetkushwaha9722kyu Tera dada kisi ka murder karde or tereko fasi ho chalega ?
अब समय आ गया है ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बनिययो और दलितों को परसेन्टेज के आधार पर नौकरियों एवम अन्य जगहों में आरक्षण होना चाहिए अधिकांश लाभ ये ही उठा रहे हैं जिन्हें उच्च वर्ग कहते हैं
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Correct 💯 @@govindvaid3924
Ab samay ki mang ha Reservation sirf economic base par hona chaiya pure desh me
तुम 45% मार्क्स लाकर अधिकारी बन जाते हो और हम 98% लाने के बाद भी छठ जाते हैं क्या इसी संविधान की बात हो रही है
जब आपको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि सभी का खून एक जैसा लाल है तो मुझे जाति सूचक शब्द से क्यों बोला जाता है तो आज जान लीजिए कि इसी आरक्षण के तहत आपको इस नजरिया सेदेखा जाता है
देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जय भीम जय मूलनिवासी जय संविधान।
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
@@govindvaid3924saf saf.. bolo kya kehna . .. chhate ho
Bharat unka h jo bhart ke lia khun bhahate h
आज भाजप हटाव का नारा, क्यू देते है,भाय,आठवलेजी तो पहिले से भाजप के दोस्त है.
Le saaf saaf sun bahut saal mil liya tumhe aarakshan ab valmiki samaj ki baari hai dalit sirf tum nahi @@rahulhansda5022
एडवोकेट शाहब बहुत बहुत आपका स्वागत है आपने इतना बड़ा कदम उठाया बहुजनो के लिए
❤❤❤❤❤❤
😢😢😢😢😢 .....Rape cese ke liye tere ye vakil kyu nahi aage aaye .....kyu saja nhi milti kisi ko😢😢😢
@@BollywoodRelative we are living according to law and order.....the ultimate power is in the hand of CJI chandrachud....he is a nyay murti of our nation why is not taking any action and make law and amendments against such rapist...that's why everybody is working on educating and bringing awareness to your kind of hypocrite....apko agar such ma chinta hoti to is vishay ma aapko Kam sa Kam basic jaankari to hoti.... don't spread hatred and misinformation just to defame others....😠
आरक्षण विरोधी होश में आओ
तुम सभी होश में रहो भारत को बंटवारा मत करो पहले अपने आपको उस लायक बनो तब ख्वाब देखो।
Yes absolutely right
Hos me aanevale nahi h ye log lana pdega enko hos me
@@rajkumarmishra5072haa ham hos my hi he jab camda utarna tha to piche se pani chidkaaw karte the jis gay or bess ka dud khaya hoga usu ham tikane lgate the or ab aap khud leke jaate ho
@@SureshKumar-vb1msto le lo naa kisne mnaa bola he
बिल्कुल सही कहा आपने,अब के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है.........
Adv.sahab ji apko sat sat naman or jindabad छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जय भीम जय संविधान
बहुजन समाज की लड़ाई आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाला जाय
संविधान और आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता....जो बदलने की कोशिश करेगा हम उनको बदल देंगे!
आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए जाति के आधार पर नहीं
St sc में जिनकी वार्षिक आय 10 लाख से अधिक हैं उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए
ये बिल्कुल सही
वोकिल साहेब आपका बहुत बहुत साधुवाद बहुजन समाज के लिए आवाज उठाने के लिए 🙏🙏 बाबा साहेब जिंदाबाद , जय भीम जय सविधान 🙏🙏💙💙💙🇪🇺🇪🇺🇪🇺✍️✍️✍️💯💯💯💯
संविधान बदलने वालों को ही हम बदलदेंगे अच्छी तरहसमझ लेना संविधान के साथ छेड़छाड़ ही करना बर्दाश्त नहीं होगा जय भीम जयसंविधान
Jis sarkar ne samvidhan sabse jyada sansodhan kara usi sarkar ke sath de rahe ho or bol rahe ho ki samvidhan bachaoge wahhh
Samvidhan janta ke liye bana hai janta chahe to samvidhan badlega
Aur yahan per baat hai ki Amir dalito ko reservation nhi milega to ye bilkul sahi hai
We Support it
Kitne saal arakshan lega khud k dum p aage badh
Ha Bhai unhe mana kr do har 10 saal baad amendments lane ke liye 🙂🙂
Ham tumhare sath h 🙂🙂
Arakshan kisi ko nahi dena chahiye sabhi ko samantar kar dena chahiye
फैसला देने वाले सभी ब्राह्मण है 50०/० एसटी/एसी लोग जज होना चाहिए
Pdai kro or bno. Tum swarno ka khun nhi kr skte
Padhai krke aye wo waha
Haan reservations Mila to jroor lg jaaoge 50% mai😂😂😂😂😂
@@aryanrajwar6648 बिना पढ़े जज बनने के ख्वाब देख रहे हो, फिर तो इस देश को गर्त में डालोगे,
Bhaii aajaa usi level se kaha se mai aata hu padhne fir dekhte h@@goldybharatfirst9079
आरक्षण छोड़ेंगे नहींमोदी जी आरक्षणआपको देना होगा भील समाज का इतिहास देखो
SC St unity जिंदाबाद 💪💪⚔️⚔️
इसी यूनिटी का डर से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दिया
Dekh ke liye bhi kuch kar lo ya bas jindabaad hi karna hai bangladesh ko pakistan ko dekh lo bahut muslim premi ho na sab samjh aa jayega 😂😂😂😂
@@H2oDk muslim Premi nhi insan Premi hai SC, ST,
Tum btao jab Brahman ko muslim kuch krte hai to dalit hindu ban jate hai
wahi SC st se kam nikl jata hai to phir Hindu dalit bn jate hai
Kisi bhi desh ko viksit hone ke liye sabhi dharm ke logo ki jrurat hai
jo ki bharat me balance hai abhi tk
Jis din kisi desh me kisi ak dharm ke barchaswav hoga
us din se us desh ko dubna ,danga hona Tay hai
isliye kha jata hai jayda Hindu desh Muslim desh bnane ki kosis Mt Karo
Bangldesh me ak dharm ke adhikta ka ntija aaj dekh hi liya
waha bhi yadi 40% bhi hindu rhta to Aisa nahi hota
Hindu muslim krne se phle kuch socho kya bol rahe hai
Jinko Hindu muslim krke hi pet palna hai mandir masjid ke nam par wo to kabhi nhi sudhar skte hai
@@AdityaRaj-pr9zwye new rule phda h kya tune ???
Tum par dayaa AAA geyaa supreme court kaa 😂
मा SC ने ये क्रेमिलीयरका बिल वापस देना चाहियें ।नहीं तो बडा आंदोलन होगा ।जय संविधान ।
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
लुटेरों sc st के जरुरतमंद को रिजर्वेशन मिलने दो उसका हक मत छीनो
आप तो सब बीजेपी के समर्थक है,आठवले, प्रकाश आंबेडकर सब बीजेपी के दोस्त है.सरकार को बोलो,कोर्ट को गाली को देते हो.sc,st के गरीब लागो को फायदा हो रहा है, तुम्हारे बच्चोका नुकसान दिसतात है तुम्हे ,इस लिए तुम्हे गुस्सा आहे है
गुस्साा मत करो कोर्ट का सम्मान करो जी
सही फैसला है
सुप्रीम कोर्ट मनुवाद व्यवस्था के विरोध में कयो नहीं बोलता है
EWS आरक्षण में भी बदलाव करे
EWS आरक्षण वाले अरबो खरबो वाले थे
तो यह आरक्षण कयो लागू हुआ
Sc st vich bhut de lok Sara family job krde m grib h eh bhut rich ne ehna india ne development nhi hundi 40 no nu job 60 no job nhi eh india di development nhi hundi 40 no foreign country vich 60 no do value 40 nhi Sade india vich 40 no value h
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
@@tazinderkalra7230good
JayBhim JaySavidhan JayShivray
इन लोगों की मानसिकता देखिए, येलोग आपने समाज के गरीबलोगों को अपने बराबर आने नहीं देना चाहते और बात करते हैं। ब्राह्मण की ब्राह्मणों का नाम लेकर पूरे देश की आंखों में धूल झोंकना इनकी आदत बन चुकी है
आप लोग बड़े बोल रहे की सबको बराबर आरक्षण मिलना चाइए अरे ,,जब प्राचीन काल से ही ब्राह्मण छतरी वेश्य शुद्ध ,, जिसमे सबसे नीचे जाति अहिरवार जाति को ही माना जाता है क्या पाप कर दिया ऐसा ,, जितना भेदभाव इस जाति के लोगो ने झेले है ना वो ब्राह्मणों के ,, आज की दुनिया में सब पड़े लिखे तो है लेकिन अपनी सोच ही नहीं बदल पा रहे की जाती कुछ नही होती ,, अरे सब इंसान ही है खून तो एक ही निकलेगा सबके अंदर लेकिन फिर भी यह जाति वाद खत्म नहीं हो पा रहा और ना कभी हो सकता हैं,, भाइयों मेरा संदेश किसी को चोट पहुंचाना नही है लेकिन pls aap समझो कितना जरूरी है यह आरक्षण हमारे लिए ,,,
Jay Bhim 🙏 Jay Samvidhan 🖊️📖 BSP जिन्दाबाद 💙💙💙🐘🐘🐘🐘🐘
थैंक्यू वकील साहब जय भीम
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Gay bhem tum choti caste wale itne gande or kale kyu hote hoo
10 डाक्टर 20 इंजिनियर 30 वकिल जब समाज में पैदा होगें तब इस समाज की तरफ आँख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी .
डॉ. बाबासाहब अम्बेड़कर
सेलूट माय ब्रदर बाबासाहब के सिपाई
जय भीम
जय भारत
जय संविधान
जय मुलनिवासी
🎉🎉🎉🎉
Bhai isse khi jyada ho chuke hai or beda garg hi hai..
Reservation ke chalte aise log piche ho jate hai jo hmare Bharat ko ajj ke comparison me bht hadd tak age lkr Jaa skte hai..
Bhti ganga me hath dhona band kardi
@@siddharthdeshbhratar4730 यह सभी एक ही परिवार में नहीं बल्कि गरीब दलित के घर में भी पैदा होने चाहिए
ऐसे सोचने से ओर मरने से डॉक्टर वकील जज नहीं बनेंगे, उसके लिए समाज को एकजुट होकर एक फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे पदों पर पहुंचने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है गरीब का बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता गरीबी के कारण गरीब का टैलेंट छुप जाता है गरीबी के कारण टेलेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी समाज की जिम्मेदारी होती है वह जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे हैं सबसे ज्यादा हम सब को इसी पर फोकस करना होगा
@@Bharatbhumi12beta aa jao smne dekhate h kitna educated ho tum pt h study sb krte h Bina study kiye sc st bhi job nhi pate h smjhe beta or mai to job li hu or general cutoff ko smjhe suar
Jai bheem
आरक्षण किसी को नहीं देना चाहिए सभी को बराबर रखनाचाहिए
Sahi kaha bhai par sayad dalit logo ko such main problem Hoti hai abhi v log chua-chut Hota hai maine dekha hai abhi v gao main dalit logo nicha giraya jata hai main khud general Hu mare papa ki kirana ki dukan hai meri family main kisi v choti jaati ke logo Ko Ghar par bed mein bethne v nahi dete jameen par bitha kar baat karna, Pani v mang le Toh meri mummy usko palstic ki bottle hi de dedeti glass main nahi baad mein bottle dustbin mein daal deti hai 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
तो तुम इतने दिनों से आरक्षण le kr क्या kr रहे हो😂😂 ये सिर्फ बहना है फ्री की जो aadat ho गयी है
@@user-kz8jm4gt4kM tumhari baat से सहमत हु की आरक्षण खत्म नही होना चाइये पर आरक्षण मे सुधार होना चाइये आजकल आरक्षण वो भी ले रहे है जो आईएस। Patvari और भी पदों पर है और वही दूसरी तरफ general और obc m कुछ ऐसे भी जिनकी finicial conditions अच्छी नही है और उन्हे कोई regervation नही।
और हम general wale hai हमे ना तो इस government ने कुछ दिया और ना ही किसी और government ne yrr
Regervation आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाइये कोर्ट का फैसला सही है
Job M fess का तो smjh aata hai पर cutoff M bhi regervation . Mind to sb M बराबर होता है
50 ℅ wala job krega और 90% wala बेरोजगार।।
जमीन के हिसाब से monthly मिलता है।
Madam equity or equality में डिफरेंस देखो पहले सर्च करो pta lgao or फिर बोलो
वकील साहब आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत के संविधान
आरक्षण सबूत है हमारे SC / ST का कि हम भारत के मूलनिवासी है हमारे पास आरक्षण के अलावा कुछ भी नहीं है ना जमीन ना घर हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं आरक्षण हमारा अधिकार है प्लीज इसे मत हटाओ 🙏🙏😭😭
Hme to bhagwaan de gya h😅😅
@@ManasRai-j7w हिस्ट्री जाके देखो भाई यह देश सिर्फ दलित द्रविड़ आदिवासी का है तुम लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है हमारे देश में और हमारे जमीनो पर
@@user-ib2mj7tp3k acha ye baaao phle ki general me jo gareeb h usko reservation milna chahiye ki nhi ??
Bir tumse fact p baat krunga
Kya soch hai gatiya......hindu nahi hai par moolniwasi hai, bhagban ko nahi manege or muslim dharm ka support krege
General walo k pas kya hai... Tum log to general walo ko insan b nhi mante ho.... B r amedkr n 10 saal k liye aarakshan Diya tha... Baki mehnt se job lo to Desh ka vikas ho
SC/ST आरक्षण गरीबी हटाओ कार्यक्रम नही है। ये सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए।
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Jai bheem. Full support.
@@harishankardhruw5280 सर लेटेस्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नही लेकिन अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण बेहद जरूरी और बाबा साहेब के सपनो के अनुसार है अगर आप समतामूलक समाज निर्माण का सपना और समझ रखते है।
@@govindvaid39241:08 1:12 1:18 1:19 1:37 1:46 1:51
Jai bheem
आपके जज्बे को सलाम , बकील साहब , क्रांतिकारी जय भीम आपको
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण उपवर्गीकरण का फैसला साक्ष आधार दिया है इसलिए देश में आरक्षण उपवर्गीकरण का फैसला लागू होना चाहिए
बहुजन समाज को दो वक्त कि रोटी क्या मिल गई, स्वर्ण समाज के पेट मे दर्द सुरु हो गई, और Hindu people बनाने की बात करते हो
Do waqt ki roti to bina reservation ke bhi mil jayegi.
Waise reservation se koi fayda ho raha hai kya?
Agar koi fayda ho raha hai to jise ek baar fayda ho gaya, ab uski jagah dusre ko fayda milna chahiye.
Agar fayda nahi ho raha hai to, reservation ko band kar dena chahiye.
जय भीम बहुत बहुत धन्यवाद आभार एडवोकेट बकील साहब
छेडोगे तो छोडेंगे नहीं,Jay Bhim,jay shivaray,jay hind
Accha ji
@@sonusaini2781bhag
खूद के दम पर कोई काम करो तुम लोग आरक्षण का लाभ उठा लिया
Aa gae free ka khane wale nange
जय भीम संविधान
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Good 👍👍👍👍👍👍
गजब का स्पीच दिया मैंने आज तक इतना अच्छा स्पीच नहीं सुना गर्दा उड़ा दिया चाचा ने तो मनु वादियों का ❤❤❤❤👍👍🙏🙏🙏💪💪💪
21 अगस्त को भारत बंद आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना चाहिए
भाई अब जरूरत नही।क्रीमी लेयर नही लगेगा ।गरीब दलित को नाली मुबारक।करते रहो साफ😂
Tu k hai sc ya st
No....
भीम भाई अंबेडकर जी ने हमें उठाया था और यह लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं इन लोगों की यही थिंकिंग है
मनुवाद को बढ़ावा देना सरकार का पहला एजेंटा है ये सरकार नही चलेगी
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
OBC SC ST Minority किसान एकता जिंदाबाद ❤
Obc ko mt gasit
हमारे समाज की तरफ से 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद करने का ऐलान हम लोग ने कर दिया है बाबासाहेब अंबेडकर जिंदाबाद यह बाबा साहब द्वारा संविधान बना हुआ हैं
@@VikashSinghPaswanPaswan we don't support.... It's a good decision
Kon h bhai tu@@abhishekchaudhary884
जो अमीर है उसे आरक्षण मत दो जो गरीब है चाहे किसी भी वर्ग का हो सबको आरक्षण दो
जय भीम जय भारत जय सविधान
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
Gay bhem uncle tmkc
Dhanyawad साहब हम आपके साथ
जय भीम जय संविधान जय भारत
सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण लागू करना पड़ेगा
गरीब दलित को फिर से झाड़ू पकड़ा दिया मोदी ने ।लगाते रहो😂
इन वकील साहब का कहने का मतलब है कि sc st वर्ग में सभी के पास राल्स रोयल और 1000 ,2000 करोड़ रूपए होने चाहिएं😂😂😂😂😂
Yes bhai
Itna reservation pe tum jo ro rhe ho par hakikat yeh hai ki har bade pad pe tumhare hi log bethe huye hai
@@truthtalker9375Kuki vo us position k layak hai mehnat krke phochta h tumhri trha reservation lekr nahi.... himmat h to ek general vala ki trha brabar marks ki criteria m betho na.
@@Singhj25 himmat ki baat karte ho par ye bhul gaye ki himmat barabari walo me dikhayi jaati hai...jab tum kisi ko upar aane hi nahi doge to woh barabari kar bhi nahi paayenge 🤷♂️...aur reservation se log upar aa bhi rhe hai,bas 100-200 saal reservation aur rehne do fir dekho barabari jab sab log equal ho jaayenge tab karna barabari...tab pata chalega ki kon kya chiz hai,aur bhulo mat saari creative chize shudra hi karta aa rha hai centuries se chahe matke banana,loha kaatna,kapde banana aur Seena,sone ko aakar dena ya aa- bhushan banana etc....ye sab koi gen wala nahi karta tha pehle,apna ye superiority complex apne paas hi rakho
@@Singhj25 himmat ki baat karte ho par ye bhul gaye ki himmat barabari walo me dikhayi jaati hai...jab tum kisi ko upar aane hi nahi doge to woh barabari kar bhi nahi paayenge 🤷♂️...aur reservation se log upar aa bhi rhe hai,bas 100-200 saal reservation aur rehne do fir dekho barabari jab sab log equal ho jaayenge tab karna barabari...tab pata chalega ki kon kya chiz hai,aur bhulo mat saari creative chize shudra hi karta aa rha hai centuries se chahe matke banana,loha kaatna,kapde banana aur Seena,sone ko aakar dena ya aa- bhushan banana etc....ye sab koi gen wala nahi karta tha pehle,apna ye superiority complex apne paas hi rakho
Great sir ji, संविधान की रक्षा करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, बाबा साहब से ऊपर कोई नहीं है संविधान से ऊपर कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
@@govindvaid3924bhot hi achhe se btaya apne
@@namansharma7886 जी, धन्यवाद आपने समझा और कमेंट किया, लेकिन चमार समाज क्यों नही समझ रहा?? असल में अब हम मान रहे है बाबा साहेब आंबेडकर के विरोधी ब्राह्मण कम चमार ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी में ये बोला है मेरा सबसे अधिक विरोध चमार समाज ने किया।
@@govindvaid3924 smjhna jruri h unko smjhna chahiye
@@namansharma7886 जी बिल्कुल
21 अगस्त को कोन कोन हमारे साथ है भारत बंद करने के लिए
Namo Buddha Jay bhim Kamp tee is a rajan s bagade
👍👍👍👍
फिर क्या उखाड़ लोगे ,कोर्ट ने बहुत अच्छा किया,राजस्थान में मीना जाती के। लोग एसडीएम बनकर बैठे ,,फिर भी St category m है ये कब तक चलेगा बंद होना चाहिए
NOBODY IS GIVING FACTUAL POSITION EXCEPT MANJHI ABOUT SUPREME COURT JUDGEMENT DEBARRING CREAMY LAYERS FROM GETTING SC/ST RESERVATIONS SINCE ALL POLITICIANS OF THAT CASTES ARE RICH & WEALTHY. MANJHI IS ABSOLUTELY RIGHT WHO IS SAFEGUARDING INTEREST OF POOR OF SC/ST WHO ARE NOT GETTING ANY BENEFIT OF RESERVATION SINCE INDEPENDENCE AS THE RICH & AFFLUENTS OF SC/ST IS GRABBING ALL POSTS OF POOR. SUPREME COURT JUDGEMENT IS ABSOLUTELY IN INTEREST OF POOR SC/ST WHO WILL NEVER GET RESERVATIONS IF CREAMY LAYER IS NOT DEBARRED FROM ANY FURTHER RESERVATION. ONLY POLITICIANS WHO ARE RICH & WEALTHY WANTS CONTINUATION OF RESERVATIONS FOR CREAMY LAYERS ALSO TO GET BENEFIT FOR THEIR FAMILY WHICH WILL DEPRIVE POOR OF SC/ST IN FUTURE ALSO LIKE PAST 77 YEARS SINCE INDEPENDENCE.
Koi nhi jai shree ram 🙏
ST/SC भाइयों जिंदाबाद 💪
आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने शिक्षा का भरपूर उपयोग कर रहे बस ऐसे ही करते रहे ❤
अगर आरक्षण नहीं मिला तो बहुत बड़ा आन्दोलन होगा
Bhikh ni milegi
Jish din jatiwad khatam hoga us din arachan khatam ho jayega😮😮😮
बांग्लादेश की तरह
Free m khane ki adat pad gyi h
Teri maa ko bhej de 😂😂
@@KaliBhai-pr9iitu or Tera baap dada de raha hai kya tere ghar se hak se liya tha or bhikh to mandiro vaale le rahe hai unko jaake bol
मैं गर्व करता हूँ अपने देश के संविधान पे
Jai bheem
तो अंबानी जैसा दिमाग होना चाहिए बे🤟🚩❤
Dimaag nahi lootna aana chahiye isliye to Ambani ko dekho aur Tata ko dekho,fark dikh rha hai na....jara Ambani ke papa ke baare me search kar lena pata chal jaayega ki kya kya ghaple kiye hai
tere ghar mei h bay
वकिल साहब को तहे दिल से शुक्रिया
एक नंबर वकील साहब आपकी जज्बे और सच्चाई के लिए दिल से सैल्यूट जय भीम साहब 🙏💐
😢😢😢😢
वकील साहब बहुत सही बाते किए है आप को कोटि कोटि धन्यवाद सर जी जय भीम आर्मी अब सही से जागो मेरे भाईयो बहनों जय जय भीम आर्मी जी जय संविधान जय हिन्द जय भारत जय वंदेमातरम जय हिन्द
Very great spikingwork ham,app,ka,sath,ha,sir,ji
अभी भी वक्त है बहुजनो जागो और एक जुट रहो शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार इस लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और यह वकील साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जय भीम जय संविधान जय मूलनिवासी 🙏🙏
सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है सही फैसला देती है
शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पियेगा वो दहाड़े 🇮🇳💪💪💙💙🦁🦁..आज देख भी लिया # जाय भीम साथियो 💙💙
Fr dood piyo n reservation ka roona kyu ro rhe
जय भीम🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
Phir thoda or pdh le n reservation ki jrurt e nh pde 🤣
@@kabaddi_zone77 ekdam shi 👍
@@kabaddi_zone77क्यू बे लोरे जमीन रखने का रिजर्वेशन सालो से तुम्हारे पास है मंदिर जाने का 😂 और जलते रहो छोटी जातियों से
Sc. St. Jindabad 👍
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
धन्यवाद, वकील साहब आप हमारी आवाज़ हो। जय भीम।
We all with you 🇮🇳🇮🇳 Jay Hind
वहां हमारे बाबासाहेब के संघर्षों पर चलकर अपने जीवन को एक वकील के रूप में आज विपक्षों के पसिने टपकाते,सलुट सर जय भीम नमो बुद्धाय साहेब बन्दगी
Sat saheb bandagi 🙏
जय भीम जय संबिधान 🙏🙏🙏
कुछ नहीं होने वाला है
बिल्कुल सही कहा वकील साहब ने।🙏💯👍
30/100 se 0/100 karo passmark. teri mkb
@@indosanct-rn9sr bhagwan teri maa ko bhi de🤡mukhputra👍🏻 aur 30 number me kha Naukri deri sarkar bta mujhe apply Krna h 😢
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
@@slentgamer5366 i dont need 30/100 I can pass with 50/100 why dont u buy some bangles and start clapping on road for money
@@indosanct-rn9sr Abey 50 /100 wale bangles pehen ya ghaghra pehen ke naach chahe road pe nanga naach chumtiye 🤡pr ye bta 30 me sarkari Naukri kha milri munna🤡👍🏻
Sureme Court ne bilkul sahi kiya, creamy layer ka concept SC/ST mein zaroor hona chahiye
Bikul hona chaiye
वकिल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने दलितों के लिए आवाज उठाई
Dalit Ambani v ban jay tab v aarakshan chahiye ,Kota me daal ,chawal gehu chahiye 😂😂😂😂 ajib ho yaar
I proud of you Sir 🙏🙏🙏
Aapne bilkul thik kaha sir. Jay Bheem 🙏 Namo Buddhay
जय भीम, जय संविधान, जय मूलनिवासी 💙💙🩵💙💙
Bhim ne ds sal k lie diya tha jiwan bhr k lie nhi
@@bravokasvideostudynaturelo2548 EWS me 10% क्यों ले रहे हो भिखारियों
आवाज दो हम एक है उठो जागो और अपने हक के लिए संघर्ष करो जयभीम🙏💕 नमोबुद्वाय
आरक्षण खत्म करके, काबिलियत के दम पर नौकरी मिलनी चाहिए
आंबेडकर ने जाति भेद बढ़ाया है
किसी को कम आरक्षण
तो किसी ज्यादा आरक्षण
हिंदुओ जागो, अपने हक लड़ाई शुरू करो
जय श्री राम 🚩
Jaativad khatam karo arakshan apne aap khatam ho jayega...apni Behen -Beti ki shadi Dalit se karo or Dalit ki beti apne Ghar laao🙏
kabiliat ke dam pe hi lete hai bina aarkshan vale sbhi bhut mhnt karke bhi rh jate hai or aarkshan vale aadhe nubner me bhi selection le lete hai bura to lgega hi aarkhan hta ke dekho ak bar jisme dam hoga job lega bs bat khtam
Mai सहमत हू आपकी बातो से
Aapke jajbe ko salam sabhi bahujan samaj me ye jajba hona bahut jaruri hai ❤❤❤❤❤❤ jai bhim
अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण होगा न्यायकारी : गोविंद वैद
विदित है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने छह एक से अनुसूचित जातियों में आरक्षण वर्गीकरण के फैसले को सही ठहराया है। ज्ञात है कि पंजाब में 1975 से ही वाल्मिकी और मजहबी सिख के लिए अलग से एससी आरक्षण का 50% हिस्सा लागू था क्योंकि इन दोनो जातियों को पंजाब में अति दलित माना गया था सरकार द्वारा,
पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी इसी तरह की आरक्षण व्यवस्था की मांग वाल्मिकी, धानक समाज द्वारा की गई, सरकार ने बात की गंभीरता को समझते हुए एक आयोग का गठन किया जो जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग के नाम से जाना गया और 1992 में इस आयोग द्वारा जो आंकड़े पेश किए वो बड़े ही गंभीर और चौंकाने वाले थे जो जमीनी स्तर की हालत पर स्टिक थे।
जस्टिस गुरनाम आयोग की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो निम्न प्रकार से थे
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी। = 121
द्वितीय श्रेणी। = 368
तृतीय श्रेणी। = 16608
कुल योग। = 17097
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1992 तक
प्रथम श्रेणी = 26
द्वितीय श्रेणी। = 31
तृतीय श्रेणी = 1848
कुल योग. = 1905
जस्टिस गुरनाम आयोग द्वारा पेश आंकड़ों से सरकार और लोगो को समझ आया की अनुसूचित जाति में जाति विशेष को छोड़कर 36 जातियां अभी समता मूलक समाज निर्माण से बहुत दूर है।
अतः तत्कालीन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा 9 नवंबर 1994 को जस्टिस गुरनाम आयोग के आंकड़ों के आधार पर हरियाणा में अनुसूचित जाति में दो श्रेणी बना दी गई एससी ए और एससी बी अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण का 50% एससी ए श्रेणी और 50% एससी बी श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया, एससी ए श्रेणी में वाल्मिकी खटीक धानक समेत 36 जातियों को रखा गया और एससी बी श्रेणी में अकेले चमार सहित उसकी 5-6 उप जातियां को रखा गया।
अब जस्टिस गुरनाम आयोग अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में एससी A और एससी B लागू होने के बाद क्या बदला हरियाणा में देखते है , आंकड़े बड़े ही चौकाने वाले थे जिन जातियों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था अब वो अनुसूचित जातियां भी चमार जाति और उसकी उपजातियों के बराबर सरकारी नौकरियों में काबिज हो जाती है।
आंकड़े इस प्रकार है।
चमार और उसकी 5-6 उपजातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी। = 36
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी। = 5781
कुल योग। = 6202
वाल्मिकी,धानक, खटीक सहित 36 जातियों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 1994-2005 तक
प्रथम श्रेणी = 37
द्वितीय श्रेणी। = 385
तृतीय श्रेणी = 6013
कुल योग. = 6435
एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अब ये है की किस जाति की कितनी जन है
तो समझिए।
हरियाणा में कुल जाति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 21% है 2011 की जनसंख्या गिनती अनुसार
इस 21% में अकेले चमार और उसकी उपजातियों लगभग 11% है और 10% वाल्मिकी धानक खटीक सहित 36 जातियां है।
हमने ऊपर समझा 1994 से पहले जब तक अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नही था तो एससी ए श्रेणी के लोगो का प्रतिनिधित्व नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से नाममात्र ही तो जैसे ही 1994 में वर्गीकरण लागू किया गया तो मात्र 10 वर्षो में ही एससी ए श्रेणी और एससी बी श्रेणी की संख्या नौकरियों में लगभग बराबर आ जाति है।
इसके कारण क्या हो सकते है? सोचिए और हमे भी बताइए।
सन 2005 में हरियाणा के इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया जाता है और पहले वाली आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है , और एससी ए श्रेणी की जातियां फिर से नौकरियों में पिछड़ जाती है।
बहुत सही जवाब दिए हैं आदरणीय एडवोकेट साहब आप को बारम्बार जय भीम जय भीम 💐💐🙏🙏
Ji,bilkul 100% correct, आप बोल रहे हैं गौतम साहब,जय भीम जय संविधान जय BSP
आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए।
Jay bhim