วีดีโอ

सब स्टेशन ऑपरेटरों का भी वेतन वृद्धि करना चाहिए। या सीधे बिजली विभाग में शामिल कर नियमित कर देना चाहिए क्योंकि बिजली विभाग में काम करना जोखिम भरा होता है। कब क्या दुर्घटना हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए सब स्टेशन ऑपरेटर को नियमित किया जाए और पेमेंट बढ़ाया जाए ।🙏🙏🙏

Navin shikshak ke increment ke bare me video banao bhaiya Jo 2021 me bharti hua hai

बड़ा आंदोलन अंतिम लड़ाई आर या पार

sahu bhaiya probation ko 3 sal karwao adarniya, kisi bhi rajya me 3 sal nahi hai ye aur cg me hai, hamara rajya berojgaro aur naukri pesha logo ke sath prayog karta raheta hai, khuch karo bhaiya

सभी जानते हैं कि डी ए मिलना ही है तो संगठन नेता हड़ताल करने का नाटक मात्र अपनी छवि चमकाने ओर शासन के साथ मोलभाव कर जेब भरने के लिए करते हैं क्या? शासन से क्या समझौता हुआ सार्वजनिक करना चाहिए। मुफ्त बांटने वाली योजनाएं बन्द होनी चाहिए। लोकतंत्र में केवल वोट की राजनिति हो रही है। सब एक जैसे ह़ै।

लोकेश भाई जिस उम्मीद से डबल इंजन के सरकार लाए उस हिसाब से काम नही दिख रही है बीजेपी जरूर बोल रहे डबल रफ्तार काम कर रहे लेकिन हम अनियमित कर्मचारियों का तो भगवान ही मालिक है

भईया कोर्ट के कर्मचारी मन ला मिल्ही की नही सम्मान राशि के 4000 बतादे भैया

Nimit to karna padega

Nimit karo BJP Sarkar

सफाई कर्मचारियों को 50%को लागू करो

जिन जिलों में मिलना शुरू हो गया है वहां के कोर्ट के कर्मचारियों को मिल रहा है की नही भैया कृपया बताने का कष्ट करें

Stipend ka kata paisa ni milega kya sahu sir ?

बस्तर संभाग में भी आ गया है

न्यायिक कर्मचारियों को कब से मिलेगा भईया

lokesh bhai mp pensnors ki jo petition high court me 49(6) dhara ki lagi hai uska video banaiye aur bataiye ki nirakaran high court ne kya diya 49(6) dhara me pensnors ko

साथियों सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की पेंशनरों के साथ भेदभाव रुक नहीं रहा ।एक नागनाथ दूसरे सांप नाथ ।

कर्मचारियों के नेता ही असली दल्ले है यही नीच लोग आदेश नहीं करने देते हैं।

MCB jile me bhi jari ho chuka hai

कोर्ट में याचिका दायर किया जाय

सरकार को क्या कहें हमारे कर्मचारी नेता हैं ऐसे घपलेबाज है तो सरकार उसका पूरा फायदा उठाती है।

Next vidhan sabha chunav tak u hi da milega lagta h bhai

हां नेता हूं उनकी तीन-तीन चार-चार पेंशन बांटती है सेल, उनके चोरों की इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए इनके महंगे भत्ते कब बढ़ जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता किसी को जनता को इनके बड़े ए

हां मैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का भेदभाव क्यों कर रहा पेंशन वालों के साथ विद्युत मंडल वालों को अरियल देगा और एमपी वाले छत्तीसगढ़ वालों को कर्म पेंशन वालों को कोई अरियल ने ऐसा कोई इसका काम

BJP government nhi degi lokesh Bhai jobs bhi batao aap computer science billing bacche kar sakte hai

Bhai sahab ham logo aj tak nhi mila

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता 200 रुपये मिलता है उसको अगर बंद करवाना है तो ......कोई सुझाव दीजिये सर

Purva sewaganana hetu Pharasgaon vikash khand ke 54 shikshak sathi advocate Renu kochar mame ke madhyam se Bilash puri high court me yachika dayer kiye hai

जुमलेश्वर सरकार मानेगी तब न

छत्तीसगढ़ सरकार, न्यायालय के फैसला को मान कहां रहा है।

बीजेपी केवल कर्मचारी लोगो के छूटी कटेगी पैसा कटेगी बस और कुछ नहीं करेगी

Bjp kabhi nhi dega

छ. ग. से भी कोर्ट केस किया जायेगा

Sir please ek margdarshan dijiye jo shikshak sathi 2024 me sewa nivrit hue hai unko kya karna chahiye jisse pension ka Labh mil sake

इसी आधारपर अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन द्वारभी 56 माह के लंबित एरियर्समामलेको लेकर हाइट कोर्ट में याचिका डायरकिंजनी चाहिए किंतु संघ फेडरेशन ने ऐसाकुछ n karte hue kewal gyapan baji ki gai jiska parinam jiwan ke74 basanto me aisakoi cm nahi aaya joki दीपावलीजैसे महत्वपूर्ण त्यौहार में बकरा एरियर्स की राशि n gp f me dala aur n hi nagafvbhug tan kia dushtaki पराकाष्ठा अहम ब्रह्माश्मी का द्योतक है l ye hai chhattisgarh ka haal दुनियाभरके vikaskadhol पीटा और चपरासीतक के निवालको छीनकर डाकर गए l koi vidhan sabh me prashna uthane wala nahi kyoki Raman sarkar 27mah ka baghe l 5salon ka aur punah b😊jp ki garanti sarkar तोथचना baaje Ghana l। Tabhi to nitish ji kahte hain bjp kaatlab बड़का झूठा पार्टी

1998 में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक ही राज्य में सम्मिलित होने के कारण शिक्षा कर्मीयों की भर्ती नियम एक ही प्रकार का है इसमें कोई दो राय नहीं है इन्दौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई उसमें शिक्षा कर्मीयों की जीत हुई है उन्हीं भर्ती दस्तावेजो की आवश्यकता है अतः बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी जीत सुनिश्चित है।

सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी क्या साहू सर जी

चापलूसी आदेश था कर्मचारियों के लिए ।

छत्तीसगढ़ ने बिना अनिश्चितकालीन हड़ताल कुछ नहीं होने वाल

छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है साहू जी 🙏

Bilkul Bilaspur high court me इंदौर न्यायालय ke dession ke adhar pr याचिका दायर किया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षाकर्मी 1998 से ही mp से ही उसी नियम के तहत नियुक्त हुए है

Sona sahu ka chal to rha hai sir cash

High court Jana chahiye.

जब तक शासन में बैठे नेता लोगों की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी तबतक कोर्ट का आदेश को बार बार घुमाया जायेगा वर्तमान में कोई भी राजनीतिक नेता न कांग्रेस न बीजेपी में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जिसका भरोसा कर्मचारी कर सके

Cg me koi bhi niyam lagu nahi hota es khabar se kisi kuchh labh nahi milne wala

क्या इसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी पंचायत/नगरीय निकाय 1998 को लाभ होगा

बहुत अच्छा खबर सुनाए सर जी

लोकेश जी महंगाई भत्ता के नाम से वीडियो बनाओ की कमल वर्मा अभी 50% da ke arriyas ke liye क्या कर रहे,कही हड़ताल के नाम से सभी कर्मचारी को बेवकूफ बना कर अपना उल्लू सीधा तो नही किए है। क्यों की 50% के बाद अरियस के नाम से चुप है,मतलब दाल मैं काला है जब मध्यप्रदेश सरकार एरियास दे सकता है,तो cg kyo nahi मतलब हमारे कर्मचारी नेता ही चापलूसी कर रहे है

❤ बहुत अच्छा खबर,,,

छत्तीसगढ़ में भी ऐसा फैसला लागू होनी चाहिए l

C.g.me bhe court hona chahiy