Calcutta High Court का OBC Certificate पर बड़ा फैसला, CM Mamata Banerjee बोलीं मानेंगे आदेश

Calcutta High Court का OBC Certificate पर बड़ा फैसला, CM Mamata Banerjee बोलीं मानेंगे आदेश
पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नए प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे, हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस सूची के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है। उनके ऊपर इसका असर नहीं है। मतलब उनकी नौकरी बरकार रहेगी। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2011 से 2024 तक राज्य द्वारा जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द किए जाते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में नए सिरे से सियासत गरमा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद की सभी ओबीसी आरक्षण सूचियां रद्द कर दी गई हैं। 2010 से पहले पंजीकृत ओबीसी की सूची रखी गई है। इस फैसले से राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है।
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[@s.ksahabhossain8331]

जनता कोसोचना है समझना है मोदीजी काएजेंट उपरसेनिचे तक दस साल मे सब जगह भर्ती कर दिए गये है की विपक्ष को निचे दिखाओ

[@ShivamKumar-nm2nw]

प्रत्येक हिन्दू मुस्लिम आरक्षण का विरोध करता है

[@rathinbanerjee7136]

Modi per Model Code of Conduct violate kr ne ki kanoon nhi lagu kr sakta hain Court. 17 FIR hain Modi ka khilaf. Chandrachur er order etey Electoral Bonds ke 'Unconstitutional' desher proti sharbonasha, illegal kora hoyechhey SC Electoral Bond nishidhya korar por oh, Modi 10000 koti takar natun Bond bazaarey cherechhey. SC kono action nitey parchena. Joto action Modi birodhider opor?

[@mohammadislam1844]

Modi Pm Hai Gudge Nahi Jab Dekho Tab Hindu Musalman Karte Dikhega