अरे भाई लाडली बहनों को भी चार पहिया वाहन दिला दो साथ ही निगमादि मे चमचों की नियुक्ति करादो,तब वित्तीय भार नही बढेगा।कर्मचारियों को सुविधा पर ही भार बढता है?
मंत्रियों और विधायकों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने चाहिए । उनको हर साल नई गाड़ी और नया बंगला भी देना चाहिए ताकि वो जनता की अच्छे से सेवा कर सकें। साथ ही एक अध्यादेश लाकर मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने का परमिट भी देना चाहिए ताकि वो निर्भीकता से अपना काम कर सकें।
मध्य प्रदेश मे पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार जो योजनाए चला रही है उसकी समीक्षा कर ले तो ही बहुत पैसा बचा सकती है जन प्रतिनिधि को पेंशन किस बात की मिलती है अनावश्यक खर्च कम कर के आवश्यक खर्च मे वृद्धि की जा सकती है
बहुत अच्छी खुशखबरी और बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि शासकीय कार्यालय में 80% कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं च इतनी जद्दा सैलरी मिलने के बाद भी उनका पूरा नहीं हो पा रहा सरकार को तो सभी विभागों में संविदा के अधिकार पर काबिल और मेहनती ईमानदार लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए ना की निकम्मे और भ्रष्टाचारीयों को
Jo कर्मचारी exam देके इंटरव्यू देखे रेगूलर की तरह पूरी प्रक्रिया होने के बाद संविदा पर आता। उपर से उनके साथ सैलरी को लेकर पहले से कम दी जाती है उसमे से भी कम करना बहुत गलत होगा।
बाटता वो है जिसके पास जमा पुंजी हो मध्यप्रदेश आत्म निर्भर राज्य है और लगातार विकास सिल है एसी निराशा पुर्ण बाते न करे सरकार कभी भी कर्मचारी का वेतन कम नही करती हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ोतरी करती है सभी कर्मचारियों की पदोन्नति होगी निराश न हो सिस्टम थोड़ा लन्गडा ज़रूर है अपने राजा कि अपनी जन्म भुमी कि कभी भी निन्दा नही करना चाहिए देश चलाना घर चलाना दोनो काम बहुत कठीन है लाडली बहना सरकार कि सहायता का सही उपयोग करे अपने बच्चो को शिक्षित करे ये सहायता ईस लिये दि जा रही है पर कुछ लोग जिसे इसकी ज़रुरत नही वो भि ईसका लाभ ले कर सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे है
अच्छी बात है वेतन तो कम होना ही चाहिए, आज एक प्राइमरी के शिक्षक के शिक्षक को ही ले खुद 70 से 80000 तक सैलरी ले रहा है और उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो 5000 में पढ़ रहा है उस शिक्षक के पास पढ़ने भेज रहा है तो सरकार ऐसे लोगों को फोकट में तनख्वाह दे रही है सप्ताह में 5 दिन काम कर रहे हैं सैटरडे छुट्टी संडे छुट्टी, दिन में 5 घंटे भी काम नहीं करेंगे, लोगों से रिश्वत अलग से लेंगे ऐसे लोगों की तनख्वाह तो काम करना ही चाहिए,
Or unke liye kya jo salo se 30 hazar pr kam kr k puri zindagi nikal. D karna hi chaye par jo. 50 hazar se lakh rupy tk sellry lete ghus lete. Kam chor hote
मोहन सरकार का बहुत अच्छा निर्णय मास्टरों की वेतन में पहले ध्यान देनाचाहिए दर्द की वेतन पाने वाला सिर्फ एक विभाग है वह शिक्षा विभाग वह शिक्षा विभाग मोहन सरकार इसमें ध्यान दिए
संविधान में संशोधन करके सांसदों ,विधायकों और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और इसे संविधान की नववीं सूची में डाला जाए ताकि उस भ्रष्टाचार को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके और वे मुक्त हस्त से भ्रष्टाचार कर सके।😂😢😅
मप्र सरकार १२वीं के छात्र छात्राओं को लैपटाप वितरण करेगी या नहीं। कोई पत्रकार इस पर कोई खबर या अपडेट नहीं बता रहे हैं। क्या सरकार का दबाव है पत्रकारों पर।
गांव में बहुत बेरोजगारी है सो रुपए भी रोज कमाने के लिए नहीं मिलते हैं और सरकार कर्मचारियों को सरकार 556000 रोज कर देती है कुछ नहीं करते हैं समान नागरिकता होनी चाहिए
😜😝 शिवराज सिंह चौहान ने 20 के कार्यकाल में बहुत लॉलीपॉप दिया। कर्मचारियों को सर के ऊपर चढ़ाया अनावश्यक सैलरी पद भार दिया। पूरे कर्ज पर कर्ज लेकर। आज आर्थिक दिवालिया का बोझ मोहन यादव मुख्यमंत्री पर आ गया। 😅
Government किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति की पेमेंट नहीं काटती है बल्कि यह तो आउटसोर्स, संविदा कर्मी और अतिथि शिक्षक जैसे कम वेतन वाले लोगों की पेमेंट काट रही है। पहले ही इन लोगों का वेतन बहुत ही कम है उसमें भी वेतन समय पर नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में sss-2 IT अतिथि शिक्षक को मैं sss-3 IT वर्ग में जॉइनिंग दी जा रही है जिससे आईटी शिक्षक का वेतन 14000 से काटकर 10000 हो जाएगा। यह गवर्नमेंट सिर्फ अस्थाई नौकरी वाले कर्मचारी एवं आउटसोर्स पर कम वेतन में काम करने वालों का ही पेमेंट काट सकती है। सरकारी नौकरियों में स्थाई पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के एक रुपए भी काट नहीं सकती।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में पदस्थ संविदा दैनिक वेतन पर काम कार्य करने वाले कर्मचारियों को नई संविधा नीत 2023 का लाभ अभी तक नहीं मिला
जनता को फ्री मे पैसा देने से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जनता जनार्दन को फ्री में सब देते रहेंगे यह तो होना ही है। नेताओं को अपनी सत्ता से ही मतलब है आम जनता की कठिनाइयों को यह नजरअंदाज करते रहते हैं। सभी दलों का यही हाल है। अपने ताम झांम मे कटोती करे।
Vittiya stithiti samaney honne tak salary kam karna achchha hai santh hi Pehle ki tareh viratti kar (professional tax) laga kar sarkari aay mein kuchh viradhdhi ho sakti hai.
सरकार ने जो अभी शिक्षकों की नियुक्ति की हे उसमें परिवीक्षा अवधि नहीं रखी सीधे फूल वेतन दे दिया यदि तीन साल की परिवीक्षा अवधि तक इनको दस हजार रुपए महीना देने के बाद तीन वर्ष पूर्ण होने बाद वेतन वृद्धि देनी थी जो हमेशा से होता आया l ये कर्जा नहीं बढ़ता l
Sarkar bas karmchariyo ki salary hi kyu kat rahi hai. Agar itna hi karz ho gaya hai to sabhi neta logo ki pension aur salary kati jaye. Khud cm ki salary bhi kati jaye
विधायक को कितना की पेंशन ले रहे ओर वेतन भी ले इनकी पेंशन बंद कर नी चाहिए
*मध्य प्रदेश भर्ती 1998 शिक्षा कर्मी की पुरानी पेंशन खा गई बीजेपी सरकार।*
*Only VoteforOPS all time सीता राम....❤❤❤❤❤❤*
अरे भाई लाडली बहनों को भी चार पहिया वाहन दिला दो साथ ही निगमादि मे चमचों की नियुक्ति करादो,तब वित्तीय भार नही बढेगा।कर्मचारियों को सुविधा पर ही भार बढता है?
अदानी और अंबानी का पैसा माफ करिए और कर्मचारियों को लूटा जा रहा है
सबभी नेताओं की पेंशन ओर बेतन सुख सुभिधा कम कर दो तो खर्च अपने आप ही काम हो जाएगा
फ्री वाली योजनाएं बंद ही करनी चाहिए , विभागों में कार्यरत करचारियों को मेहनत योग्यता अनुसार वेतन मिलना ही चाहिए ।
क्या विधायकों सांसदों और अन्य नेताओं के वेतन व दो दो तीन तीन पेंशन लेने वाले विधायक सांसद के वेतन में भी सरकार कटौती करेगी
और हराम के पैसे बहनों को देंगे तो ऐसा ही होंगा।
*मध्य प्रदेश भर्ती 1998 शिक्षा कर्मी की पुरानी पेंशन खा गई बीजेपी सरकार।*
*Only VoteforOPS all time सीता राम.*
मंत्रियों और विधायकों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ाने चाहिए । उनको हर साल नई गाड़ी और नया बंगला भी देना चाहिए ताकि वो जनता की अच्छे से सेवा कर सकें। साथ ही एक अध्यादेश लाकर मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने का परमिट भी देना चाहिए ताकि वो निर्भीकता से अपना काम कर सकें।
❤
विधायक सांसद के वेतन से लाडली बहनों को दे
मध्य प्रदेश मे पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार जो योजनाए चला रही है उसकी समीक्षा कर ले तो ही बहुत पैसा बचा सकती है जन प्रतिनिधि को पेंशन किस बात की मिलती है अनावश्यक खर्च कम कर के आवश्यक खर्च मे वृद्धि की जा सकती है
जो नेताओं को भूतपूर्व नेताओं को मंत्रियों को जो पेंशन दे रहे हैं तनख्वाह दे रहे हैं उसमें से कटौती क्यों नहीं करते हैं
नेताओं और मंत्रियों ने जनता की सेवा का लबादा ओढ़ कर जनता का ही शोषण कर रहे हैं
ये तो खुशी की बात है,इससे देश का विकास होगा,अच्छे दिन आएंगे,
लाडली बहना योजना को प्रति सप्ताह लागु करो।।
😂
😂😂
Ghar Jake khana bana k khilao bahnao ko
मंत्री. विधायकों का वेतन और
पूर्व मंत्रियों और विधायकों की पेंशन मे भी कमी करो.
प्रदेश में शिवराज मामा की कृपा छप्पर फाड़ के बरस रही है।😂😂😂😂
मोहन कर्मचारी विरोधी है।।। मामा की वजह से सरकार आई है
बहुत अच्छी खुशखबरी और बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि शासकीय कार्यालय में 80% कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं च इतनी जद्दा सैलरी मिलने के बाद भी उनका पूरा नहीं हो पा रहा सरकार को तो सभी विभागों में संविदा के अधिकार पर काबिल और मेहनती ईमानदार लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए ना की निकम्मे और भ्रष्टाचारीयों को
Bkbas mt kr nikmme
Bilkul sahi
अगर तुम्हारे घर में से कोई गवर्मेंट जॉब में होता तो तुम ये कॉमेंट नही करते
Exam नही निकला तुम्हारा 😂😂😂
अभी कौन सी बहुत सैलरी देते हैं सरकारी कर्मचारी रो ही रहा है।
Jo कर्मचारी exam देके इंटरव्यू देखे रेगूलर की तरह पूरी प्रक्रिया होने के बाद संविदा पर आता। उपर से उनके साथ सैलरी को लेकर पहले से कम दी जाती है उसमे से भी कम करना बहुत गलत होगा।
सरकार चलाते नहीं आ रही है।
विधायक और संसद की और मुख्यमंत्री का वेतन कटिया करो
70%80%90% से मन नहीं भरा क्या
फुकट की रेवड़ी बाटना बंद कर दो सभी फुकट की योजनाएं बंद करदे!
महंगाई कम करो महंगाई कम करो और सांसद विधायकों की पेंशन कम करो कम करो
Bahut hi badhiya
किंतु जो सफेद हाथी, विधायक और मंत्रियों के रूप में प्रदेश ने पाल रखे हैं उनके वेतन, पेंशन और विशेष सुविधाओं में कटौती मत करना।
फ्री की रेवाड़ी बांटो, लाडली बहना जैसी योजनाएं चलाओ , पूरा कर्ज उतार जाएगा
कुछ खर्चा मंत्री विधायक अपनी वेतन कटा कर भी........
फ्री की योजनाओं को चला नही सकते तो बंद करो। कर्मचारियों का वेतन काटा तो कुर्सी पर बैठने लायक भी नहीं बचेंगे
बाटता वो है जिसके पास जमा पुंजी हो
मध्यप्रदेश आत्म निर्भर राज्य है
और लगातार विकास सिल है
एसी निराशा पुर्ण बाते न करे
सरकार कभी भी कर्मचारी का वेतन कम नही करती हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ोतरी करती है
सभी कर्मचारियों की पदोन्नति होगी निराश न हो
सिस्टम थोड़ा लन्गडा ज़रूर है
अपने राजा कि अपनी जन्म भुमी कि कभी भी निन्दा नही करना चाहिए
देश चलाना घर चलाना दोनो काम बहुत कठीन है
लाडली बहना सरकार कि सहायता का सही उपयोग करे अपने बच्चो को शिक्षित करे ये सहायता ईस लिये दि जा रही है पर कुछ लोग जिसे इसकी ज़रुरत नही वो भि ईसका लाभ ले कर सरकार को कमजोर करने का काम कर रहे है
बच्चों की लेपटॉप योजना पर कोई पत्रकार बात नहीं करता।
की सरकार बच्चों को लेपटॉप देगी या धोका देगी।
अच्छी बात है वेतन तो कम होना ही चाहिए, आज एक प्राइमरी के शिक्षक के शिक्षक को ही ले खुद 70 से 80000 तक सैलरी ले रहा है और उसे अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो 5000 में पढ़ रहा है उस शिक्षक के पास पढ़ने भेज रहा है तो सरकार ऐसे लोगों को फोकट में तनख्वाह दे रही है सप्ताह में 5 दिन काम कर रहे हैं सैटरडे छुट्टी संडे छुट्टी, दिन में 5 घंटे भी काम नहीं करेंगे, लोगों से रिश्वत अलग से लेंगे ऐसे लोगों की तनख्वाह तो काम करना ही चाहिए,
Or unke liye kya jo salo se 30 hazar pr kam kr k puri zindagi nikal. D karna hi chaye par jo. 50 hazar se lakh rupy tk sellry lete ghus lete. Kam chor hote
बीजेपी सरकारी कर्मचारियों की हितैषी है ही नहीं, यह कब समझेंगे उसके समर्थक?
मोहन यादव मु.मं.का दायित्व सम्हालने के काबिल नहीं।
मोहन सरकार का बहुत अच्छा निर्णय मास्टरों की वेतन में पहले ध्यान देनाचाहिए दर्द की वेतन पाने वाला सिर्फ एक विभाग है वह शिक्षा विभाग वह शिक्षा विभाग मोहन सरकार इसमें ध्यान दिए
क्लास 1 के कर्मचारी की वेतन बहुत ज्यादा है कम कीजिये ऊपरी कमाई भी बहुत है
लेकिन अपना सैलरी बढ़ाने के लिए ,,सांस नही लेगी ,,
मध्यप्रदेश सरकार की कर्ज शिवराज की देन है लाडली बहना जैसे मुफ्त खोरी गलत है
डॉ मोहन सरकार को हटा दिया जाए
और करो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वोट
जब तक पढ़ लिखे समझदार नही होंगे तब तक देश ऐसे ही गड्डे में जाता जायेगा
सैलेरी आधी होनी चाहिए
संविधान में संशोधन करके सांसदों ,विधायकों और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए और इसे संविधान की नववीं सूची में डाला जाए ताकि उस भ्रष्टाचार को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके और वे मुक्त हस्त से भ्रष्टाचार कर सके।😂😢😅
लाडली बहना की सेलरी बड़ा दीजिए सम्मान निधि में बड़ा दीजिए आपको सरकार से कोई नही हटाए गा बोट गरीब आदमी ही देगा
मप्र सरकार १२वीं के छात्र छात्राओं को लैपटाप वितरण करेगी या नहीं।
कोई पत्रकार इस पर कोई खबर या अपडेट नहीं बता रहे हैं।
क्या सरकार का दबाव है पत्रकारों पर।
मंत्रियों की सुविधाएं और सेलेरी बढनी चाहिए
जो मैंन कर्मचारी है उनका वेतन काटिए जो संविदा कर्मचारी वेबसाइट टाइम पास कर रहे हैं
बेतन घटाओ मत,, बिना बेतन करमचारी से काम कराओ🎉😂
सभी कर्मचारियों का एरियाज द खा कर बैठे हैं लाडली बहन को देने के लिए पैसा है कर्मचारियों का सब पैसा खाकर बांट रहे
गांव में बहुत बेरोजगारी है सो रुपए भी रोज कमाने के लिए नहीं मिलते हैं और सरकार कर्मचारियों को सरकार 556000 रोज कर देती है कुछ नहीं करते हैं समान नागरिकता होनी चाहिए
पर्ची मुख्यमंत्री है इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है
😜😝 शिवराज सिंह चौहान ने 20 के कार्यकाल में बहुत लॉलीपॉप दिया। कर्मचारियों को सर के ऊपर चढ़ाया अनावश्यक सैलरी पद भार दिया। पूरे कर्ज पर कर्ज लेकर। आज आर्थिक दिवालिया का बोझ मोहन यादव मुख्यमंत्री पर आ गया। 😅
Government roadways ki buses ko profitable routes pe chalana chahiye isse government ki income badegi.
Government किसी भी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति की पेमेंट नहीं काटती है बल्कि यह तो आउटसोर्स, संविदा कर्मी और अतिथि शिक्षक जैसे कम वेतन वाले लोगों की पेमेंट काट रही है। पहले ही इन लोगों का वेतन बहुत ही कम है उसमें भी वेतन समय पर नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में sss-2 IT अतिथि शिक्षक को मैं sss-3 IT वर्ग में जॉइनिंग दी जा रही है जिससे आईटी शिक्षक का वेतन 14000 से काटकर 10000 हो जाएगा। यह गवर्नमेंट सिर्फ अस्थाई नौकरी वाले कर्मचारी एवं आउटसोर्स पर कम वेतन में काम करने वालों का ही पेमेंट काट सकती है। सरकारी नौकरियों में स्थाई पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के एक रुपए भी काट नहीं सकती।
किसने किया कर्ज वोट और सत्ता का सुख भोगने के लिए कुछ भी करते हैं इतना भ्रष्टाचार करते हैं कर्मचारी
Bahut acha hoga ye jaruri ha
सांसदो की पेंशन भी बंद करो
पच्चीस हजार हर एक कर्मचारियों प्रत्येक को वेतन दिया जावे
Sahi bat payment katna chahiye
मामा को मामू लाडली बहाना बना रही सब को ले डूबे गी 😄😄
Sarkar keval bato ki Dhani hai
48000 स्थाई कर्मचारियों को नियमित कब करेगी सरकार कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहीसरकार
जब पैसा नहीं है तो फ्री के लाली पाप की घोषणा सरकार क्यों करती है.
Sarkari school/college kum hote ja rahe . Education puri tarah se private system me depend ho gya hai janha loot muchi hui hai.
Evm sat hy hr chunav me.... Jo bhi krege sarkaar kuch nhi kr sakoge
Bahut acha faisla h koi kaam nhi karte unko b nikalo sirf 5 bajne ka intejar karte rahte h
सत्ताईस ha❤jar विधायक संसद हर महीने वेतन दिया जावे
सहयोग करना चाहिए
❤😮
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में पदस्थ संविदा दैनिक वेतन पर काम कार्य करने वाले कर्मचारियों को नई संविधा नीत 2023 का लाभ अभी तक नहीं मिला
Sarkari noukri band karo
Bahutachha
जनता को फ्री मे पैसा देने से और क्या उम्मीद कर सकते हैं।
जनता जनार्दन को फ्री में सब देते रहेंगे यह तो होना ही है।
नेताओं को अपनी सत्ता से ही मतलब है आम जनता की कठिनाइयों को यह नजरअंदाज करते रहते हैं।
सभी दलों का यही हाल है।
अपने ताम झांम मे कटोती करे।
Vittiya stithiti samaney honne tak salary kam karna achchha hai santh hi Pehle ki tareh viratti kar (professional tax) laga kar sarkari aay mein kuchh viradhdhi ho sakti hai.
Netao or govt job balo ki sailry Kam ki jay
बहुत गलत हे, आज नियमित वाले नही बोल रहे , कल उनके नंबर न लग जाए😢😢😢
Free ki. Yojna band kare. .sarkar. ..sarkar....kya. Apne. Netao ke. Vetan bhatte. Band kare. Karmchari. .ko. Chedne ki. Galti. .na. Kare. Sarkar. .
Sabhi Sarkari nokri wale Ki kam Honi chahiye
अरे ये तो लुटाने पर तुले हुए है
Tex dabul kregi sarkar
कर्जा लेने की marmchari थोड़ी बोलते हैं
सरकारी कर्मचारियों की सेलरी कम कर देना चाहिए ।
करमचारियोकावेतनकाफीबढाहै
👌😄
सर जी pkc पर भी वीडियो बनाओ कहा नये बांध बनेंगे
Free dene par ham sab ko halla karna hi hoga
Bjp sarkar koi galt nahi karegi kisi ke sath
Teachers ki salary kam karo
Poore bharat mein sabse kam hai sarkari salary mp mein
मैं नौकरी छोड़ दूंगा
Vote dene wale to 5000 ka cilender or 500 ka petrol lene ko taiyar the ab kort kyon ja rahe hai bhugto har har modi ghar ghar modi
भाई साहब सागर नमस्कार
Mohan sarkar Sahi kaam kar rahe hai
Sabse pehle vidhayakon or sansado ki pension bnd honi chahiye ....
सरकार ने जो अभी शिक्षकों की नियुक्ति की हे उसमें परिवीक्षा अवधि नहीं रखी सीधे फूल वेतन दे दिया यदि तीन साल की परिवीक्षा अवधि तक इनको दस हजार रुपए महीना देने के बाद तीन वर्ष पूर्ण होने बाद वेतन वृद्धि देनी थी जो हमेशा से होता आया l ये कर्जा नहीं बढ़ता l
Jaldi karo BJP sarkar jindabad
Sarkar bas karmchariyo ki salary hi kyu kat rahi hai. Agar itna hi karz ho gaya hai to sabhi neta logo ki pension aur salary kati jaye. Khud cm ki salary bhi kati jaye
स्वागत योग्य फैसला जल्द से जल्द ईस फैसले को लागु करो।।