राजपाल महोदय अगर सच में आदिवासी हितेषी है तो मैं जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग karta hun 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड राजपाल महोदय को सौंप कर झारखंड के आदिवासी मूलवासी को समर्पित करें
जिन्होंने अपना जाति धर्म, भाषा, संस्कृति खोया है वे ही इस तरह की अनर्गल वकालत करते है कभी कहते है आदि धर्म, कभी कहते हैं आदिवासी धर्म, कभी कहते है आदिवासियों के कोई धर्म नहीं हैं । ये खोये हुये लोग हैं । किसी भी जाति से शादी विवाह करके अपना जाति और समुदाय खोया है, धर्म परिवर्तन कर धर्म खोया है ये इधर-उधर भटक रहा है स्वंय के लिए स्वंय ही संकट पैदा कर रखे हैं । असली आदिवासियों को अपना जाति समुदाय धर्म संस्कृति पहचान बरकार है, सरकार सें मांग हैं "सरना धर्म" कोड की स्वीकृति दें लिखित रुप से धार्मिक आजादि और पहचान के लिए ।
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है?? 👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ?? 👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है??? स्पष्ट कीजिए ।
पेसा एक्ट,cnt spt act और आदिवासियों और सदनों को बेहतर शिक्षा के साथ नौकरी दे देते तो हेमंत सोरेन का बहुत नाम होता लेकिन अफसोस इनको सिर्फ अपने और अपने परिवार की पड़ी हुई है बाकी किसी से लेना देना नहीं है इनको और कांग्रेस को
पहले Delisting फिर पेसा कानून ग्राम सभा CNT SPT सक्त से लागू किया जाए । आदिवासी की शिक्षा , संस्कृति ,भाषा ,रहन सहन ,स्वस्थ और कृषि।पर ध्यान दिया जाए ।
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (The Provision of the Panchayat Extension to the Schedule Area)1996 पर नियमावली हेमंत सोरेन नहीं बनाती तो, हेमंत सोरेन का सिर्फ वोट बैंक नहीं है झारखंड के आदिवासी।
महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी को धन्यवाद। उन्होंने पेसा एक्ट को आदिवासियों को बचाने के लिए हेमंत सरकार से लागू करने की जरुरत बताई है। इसीलिए जल्द ही लागू किया जाए। यदि राज्यपाल महोदय आदिवासियों के लिए सचमुच चिंतित हैं तो सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को भी दोबारा संस्तुति कर केन्द्र को भेजने की कृपा करें। ऐसा करने से आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा अवश्य होगी। महामहिम राज्यपाल साहब का सभी आदिवासी भाई आभारी होगें। धन्यवाद।
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है?? 👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ?? 👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है??? स्पष्ट कीजिए ।
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है?? 👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ?? 👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है??? स्पष्ट कीजिए ।
@@Deogamofficial "केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन्न,सुप्रीम कोर्ट,2004" (👉 अध्यादेश 1975) {👉अनुसूचित क्षेत्र(झारखंड राज्य)आदेश 2007} जोहार🙏🙏🙏 (चलिए मिलकर आदिवासी समुदाय की जिम्मेदारी उठाये) 👉"converted आदिवासी एक गैर आदिवासी है" 👇👇👇 "बेहद खास बात-: आदिवासी समुदाय एक "नन-जुडिशरी" व्यवस्था अनु 13 (3)क तहत कैसे हैं... एक अलिखित कानूनी व्यवस्था कैसे हैं!!!???"... 😊note down -: ना ब्रिटिश भारत सरकार को आदिवासी समुदाय की सिस्टम,व्यवस्था और अलिखित कानूनी व्यवस्था की समझ और जानकारियां थी...और ना 26 जनवरी 1950 के बाद भारत सरकार को जानकारियां है... ब्रिटिश भारत सरकार और भारत सरकार दोनों की "लिखित कानूनी व्यवस्था" है... "अनु 13" आदिवासी समुदाय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अनुच्छेद है... 👉अनु 13(1) 👉अनु 13(2) 👉अनु 13(3)क आदिवासी समुदाय को "नन-जुडिशरी" बनाती है... अलिखित कानूनी व्यवस्था...अरी-चली... प्राकृतिक नियमों से संचालित बनाती है... 🥰अनु 13(1)-: 1773 ई से भारत देश के अंदर लिखित कानूनी व्यवस्था का आगाज हुआ था...अनु 13(1) के तहत संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून हैं वो कानून उस मात्रा तक शून्य होगी... जिस मात्रा तक "मूल अधिकारों" का हनन करेगी...या दोहन करेगी... 👉Note down-: अनु 13(1) के तहत जितनी भी ब्रिटिश सरकार के समय आदिवासी-समुदाय के लिए कानून बनायी गयी थी...सभी के सभी कानून अनु 13(3)क हनन है...दोहन है...चूंकि अनु 13(3)क के तहत रूढ़ि-प्रथा से संचालित है...और रूढ़ि-प्रथा ही आदिवासी-समुदाय का संविधान है...रूढ़ि-प्रथा Indian Codification(भारतीय संहिताकरण) के अंतर्गत नहीं है... 🥰 अनु 13(2) के तहत राज्य को मूल अधिकारों से असंगत कानूनों को बनाने का अधिकार है...अर्थात राज्य द्वारा बनाया गया कानून...उस मात्रा तक शून्य होगी...जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को हनन करेगी...या दोहन करेगी... 😊 Note-down-:अगर राज्य अनु 13(2) के तहत आदिवासी-समुदाय के लिए किसी भी प्रकार का कानूनों को बनाती है...तो ये अनु 13 (3)क का हनन है... अतिक्रमण है... 🥰अनु 13(3)क के तहत विधियों के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि को बल देने वाली कोई आदेश,अधिसूचना,अधिनियिम,अध्यादेश,विनियम,विधि,उपविधि और रूढ़ि-प्रथा आता हैं... 👉अनु 13(3)क के तहत रूढ़ि-प्रथा से ही दूसरे समुदायों के लिए अधिनियम/एक्ट बनाया गया है...एक्ट रूढ़ि-प्रथा के तहत उन्हीं समुदायों के लिए बनाया गया है...जो समुदाय codified है... या codification(संहिताकरण) के दायरे में आते हो... जैसे... हिन्दू/सिख/जैन/बौद्ध के लिए रूढ़ि-प्रथा के तहत ही "Hindu civil code" बनाया गया है... जिसमें चार अधिनियमें है... ईसाई/यहूदी/फारसी के लिए "Christian civil code" बना है... जिसमें चार अधिनियमें है... मुस्लिम समुदाय के लिए "मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लिकेशन एक्ट 1937" बना हुआ है... 🥰 आदिवासी समुदाय का अनु 13(3)क के रूढ़ि-प्रथा codified नहीं है... codification के अंतर्गत नहीं है... अर्थात आदिवासी समुदाय अलिखित कानूनी व्यवस्था से संचालित है... प्राकृतिक नियमों से सुसज्जित होते हैं... 🥰रूढ़ि-प्रथा के तहत आदिवासी-समुदाय व्यवस्थित है जैसे-: 👉 पुरखौती रूढ़िगत कानूनी व्यवस्था ग्राम सभा... 👉 पुरखौती व्यवस्था... 👉पुरखौती पत्थलगढ़ी व्यवस्था... 👉पुरखौती प्रथा... 👉कस्टमरी लाॅ... 1-गोद भराई 2-स्नान संस्कार 3-जातकर्म संस्कार 4- जन्म संस्कार 5-नामकरण संस्कार 6-कर्णवेध संस्कार 7-विवाह संस्कार 8- मृत्यु संस्कार... 👉तलाक़ 👉 adoption 👉 गुज़ारा भत्ता 👉 उत्तराधिकार 🥰 आदिवासी समुदाय चाहे तो "ग्राम-सभा" के माध्यम से अनु 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है... चूंकि आदिवासी-समुदाय के लिए लिखित कानूनी व्यवस्था से व्यवस्थित करना ही अनु 13(3)क का अतिक्रमण है...दोहन है... आदिवासियों का मुल अधिकारों का दोहन है... 🙏🙏🙏जय पुरखा जय धर्मेश...जय सरना...जय चाला...जय आदिवासी... जय धरम! जय चाला!! जय सरना!!! राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा युवा सभा,भारत
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.
कानून और rules क्या अलग अलग है 1996 में कानून बना है लेकीन हर राज्य में इसका दुरुपर्योग केंद्र के द्वारा हो रही है आदिवासी को इसका अधिकार नही दे रहे हैं
JPSC फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है उसको लेकर आपलोग कभी विडियोज क्यों नही बनाते या जेपीएससी ऑफिस में जाके सवाल क्यों नहीं करते?? कम से कम सवाल तो पूछे जाने चाहिए न्यूज चैनल सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज में ही इंटरेस्टेड है क्या??
Hemant se kuch ni hoga , bjp 1985 par lock kya tha jharkhand or 24 Jilla ,hemant aake 2023 or 24 Jilla or jharkhand open for India kr dya, visthapan niti, sthaniya niti, niyojan niti ,obc ko 27 percent reservation koi kaam ni kya jis kaam k lye vote maang tha
Convert hona adibashi dharam sanskriti ka appmaan nahi he kya?? Apne dharam sanskriti bhasa ko protect karo.... Bagal me Bangladesh Pakistan me to gayeb hi ho chuke he lagbhag....
धर्म बदलकर आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज और पोशाक का Copy करके आदिवासी बनने का दिखावा मत करिए ईसाई हो ईसाई बन जाव आदिवासी हो आदिवासी संस्कृति को माने । ईसाई और मुस्लिम आदिवासी ना था ना है ना कभी रहेगा ।।😍
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.
महामहिम राजपाल से आदिवासी को न्याय की उम्मीद है
पेसा लागू किया जाय। तभी बिचोलिया परता ख़तम हो
राजपाल महोदय अगर सच में आदिवासी हितेषी है तो मैं जल्दी से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग karta hun 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड राजपाल महोदय को सौंप कर झारखंड के आदिवासी मूलवासी को समर्पित करें
पहले Delisting फिर सरना कोड नही आदि धर्म कोड लागू किया जाए
एकदम सही बात है ।
जिन्होंने अपना जाति धर्म, भाषा, संस्कृति खोया है वे ही इस तरह की अनर्गल वकालत करते है कभी कहते है आदि धर्म, कभी कहते हैं आदिवासी धर्म, कभी कहते है आदिवासियों के कोई धर्म नहीं हैं । ये खोये हुये लोग हैं । किसी भी जाति से शादी विवाह करके अपना जाति और समुदाय खोया है, धर्म परिवर्तन कर धर्म खोया है ये इधर-उधर भटक रहा है स्वंय के लिए स्वंय ही संकट पैदा कर रखे हैं । असली आदिवासियों को अपना जाति समुदाय धर्म संस्कृति पहचान बरकार है, सरकार सें मांग हैं "सरना धर्म" कोड की स्वीकृति दें लिखित रुप से धार्मिक आजादि और पहचान के लिए ।
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है??
👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ??
👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है???
स्पष्ट कीजिए ।
Pahle sarna code fir jisko jaha jana hai jao गिरजा मंदीर मस्जिद jaha jana hai jao
Bahut achha jankari di
Malto da sahi bol rahe hain.
Pandey ji पत्रकार हैं तो पेशा कानून के बारे में जानना आवश्यक है तब बहस में सामिल होना ठीक है।
Nalto da Jindabad
Hamne mana ki Sudhir pal se Victor Malto da ko kwoledge hai.Victor da ko salam,johar,bahut johar.
अनु,13 को देखते हुवे
Thanks you. English man
जय जोहार। जय अदिवासी।
Pesa kanoon lagu ki jay.
Victor malto jindabad
Khanijon ka vitran me gramsaba ka uchit sahmat hona chahiye
जय जोहार जय आदिवासी 🙏
पी पेशा 1996 के मुलभावना के अनुरुप नियमावली चाहिए।
(लोबीर बैसी संताल परगाना)
Malto ji ko jyada jaanjari hai.
❤ thanks you beta,,,,❤
Hame lagta hai Sudhir ji logo ko, jharkhandi ko gumrah jarne ka prayas kar rahe hain.
P PESA act ko Sakti se आदिवासी समाज कल्याण के लिए लागू किया जाय।विक्टर मालतो को सभी आदिवासी समाज कल्याण के लिए लागू करने में मदद किया जाय।
जल्द से जल्द झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन PESA Act 1996 लागू करे।
Soren se hamko kam umid hai 😂
Yahi moka hemant chacha chaka thokne ka
समाज मे विक्टर मालतो जैसे आदिवासी समाज सेवा की जरुरत है...
सभी आदिवासी विक्टर मालतो जी को सपोर्ट करें.
धन्यवाद
पेसा एक्ट,cnt spt act और आदिवासियों और सदनों को बेहतर शिक्षा के साथ नौकरी दे देते तो हेमंत सोरेन का बहुत नाम होता लेकिन अफसोस इनको सिर्फ अपने और अपने परिवार की पड़ी हुई है बाकी किसी से लेना देना नहीं है इनको और कांग्रेस को
ईसाई लोग तो आदिवासी का कितना भलाई किया है ना 😂😂😂
Kon Hiro aiga sabko nokri de
Very good 👍.
पहले Delisting फिर पेसा कानून ग्राम सभा CNT SPT सक्त से लागू किया जाए ।
आदिवासी की शिक्षा , संस्कृति ,भाषा ,रहन सहन ,स्वस्थ और कृषि।पर ध्यान दिया जाए ।
1932 or sarna dharm cod lagu hona chahiye
St ko jagruk karne ko lekar special unity ka gathan liya jay .or us gathan adhikari tej tarar st hi hona chahiye
पेसा की माग ये ईसाई क्यों कर रहे है ? 😂😂
Delisting Bill 1967 का बात कौन करेगा 😂
ये ईसाई ईसाई क्या लगा रखे हैं आदिवासी लोग कांवर लेकर शिव लिंग में जल चढ़ावा कर रहे हैं ये कौन सा आदिवासी हैं
हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी आदिवासी करते है, आदिवासियों के लिए कोई कार्य नहीं किए है, कांग्रेस वालों cnt spt act को कड़ाई से लागू होने नही दे रहे हैं।
हां इस बार कांग्रेस को वोट नही करना है
Aisa v kanoon v banna chahiye ki st jamin st k alawa dusra kharid nahi sakta or kharidega to ek dismil ka ek karod hona chahiye
अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (The Provision of the Panchayat Extension to the Schedule Area)1996 पर नियमावली हेमंत सोरेन नहीं बनाती तो, हेमंत सोरेन का सिर्फ वोट बैंक नहीं है झारखंड के आदिवासी।
Sawal uthana har koi janta hai lekin usaka nidan koi nahi batata hai pesa kanun lagu hona chahiy
महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी को धन्यवाद। उन्होंने पेसा एक्ट को आदिवासियों को बचाने के लिए हेमंत सरकार से लागू करने की जरुरत बताई है। इसीलिए जल्द ही लागू किया जाए। यदि राज्यपाल महोदय आदिवासियों के लिए सचमुच चिंतित हैं तो सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को भी दोबारा संस्तुति कर केन्द्र को भेजने की कृपा करें। ऐसा करने से आदिवासियों के धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा अवश्य होगी। महामहिम राज्यपाल साहब का सभी आदिवासी भाई आभारी होगें। धन्यवाद।
लेकिन तुम ईसाई लोगो को पेसा कोड से क्या मतलब 😂😂 ताकि धर्मांतरण करने में आसानी हो 😂😂😂
ईसाई और मुस्लिम से आदिवासी को बचा ले फिर सरना कोड चिलाना😂
जितना ईसाई मुस्लिम बिहारी ब्राह्माण लोग आदिवासी का धार्मिक संस्कृति को नुकसान पहुचाया है उताना कोई नही नुकसान नही पहुचाया ।
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है??
👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ??
👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है???
स्पष्ट कीजिए ।
@@Deogamofficial
👉क्या आदिवासी ईसाई हो सकते है ?
👉क्या लोकूर कमीटी के आधार पर ईसाई अनूसूचित जनजाति का सदस्या है?
👉क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर मे judicial कानून लागू होता है??
👉 संविधान का अनुच्छेद:-243,40 किसके लिए उपबंध है एसटी/आदिवासी ??
👉 क्या एसटी और आदिवासी दोनो एक है या अलग - अलग है???
स्पष्ट कीजिए ।
@@Deogamofficial
"केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन्न,सुप्रीम कोर्ट,2004"
(👉 अध्यादेश 1975)
{👉अनुसूचित क्षेत्र(झारखंड राज्य)आदेश 2007}
जोहार🙏🙏🙏
(चलिए मिलकर आदिवासी समुदाय की जिम्मेदारी उठाये)
👉"converted आदिवासी एक गैर आदिवासी है"
👇👇👇
"बेहद खास बात-: आदिवासी समुदाय एक "नन-जुडिशरी" व्यवस्था अनु 13 (3)क तहत कैसे हैं... एक अलिखित कानूनी व्यवस्था कैसे हैं!!!???"...
😊note down -: ना ब्रिटिश भारत सरकार को आदिवासी समुदाय की सिस्टम,व्यवस्था और अलिखित कानूनी व्यवस्था की समझ और जानकारियां थी...और ना 26 जनवरी 1950 के बाद भारत सरकार को जानकारियां है...
ब्रिटिश भारत सरकार और भारत सरकार दोनों की "लिखित कानूनी व्यवस्था" है...
"अनु 13" आदिवासी समुदाय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अनुच्छेद है...
👉अनु 13(1)
👉अनु 13(2)
👉अनु 13(3)क आदिवासी समुदाय को "नन-जुडिशरी" बनाती है... अलिखित कानूनी व्यवस्था...अरी-चली... प्राकृतिक नियमों से संचालित बनाती है...
🥰अनु 13(1)-: 1773 ई से भारत देश के अंदर लिखित कानूनी व्यवस्था का आगाज हुआ था...अनु 13(1) के तहत संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून हैं वो कानून उस मात्रा तक शून्य होगी... जिस मात्रा तक "मूल अधिकारों" का हनन करेगी...या दोहन करेगी...
👉Note down-: अनु 13(1) के तहत जितनी भी ब्रिटिश सरकार के समय आदिवासी-समुदाय के लिए कानून बनायी गयी थी...सभी के सभी कानून अनु 13(3)क हनन है...दोहन है...चूंकि अनु 13(3)क के तहत रूढ़ि-प्रथा से संचालित है...और रूढ़ि-प्रथा ही आदिवासी-समुदाय का संविधान है...रूढ़ि-प्रथा Indian Codification(भारतीय संहिताकरण) के अंतर्गत नहीं है...
🥰 अनु 13(2) के तहत राज्य को मूल अधिकारों से असंगत कानूनों को बनाने का अधिकार है...अर्थात राज्य द्वारा बनाया गया कानून...उस मात्रा तक शून्य होगी...जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को हनन करेगी...या दोहन करेगी...
😊 Note-down-:अगर राज्य अनु 13(2) के तहत आदिवासी-समुदाय के लिए किसी भी प्रकार का कानूनों को बनाती है...तो ये अनु 13 (3)क का हनन है... अतिक्रमण है...
🥰अनु 13(3)क के तहत विधियों के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों में विधि को बल देने वाली कोई आदेश,अधिसूचना,अधिनियिम,अध्यादेश,विनियम,विधि,उपविधि और रूढ़ि-प्रथा आता हैं...
👉अनु 13(3)क के तहत रूढ़ि-प्रथा से ही दूसरे समुदायों के लिए अधिनियम/एक्ट बनाया गया है...एक्ट रूढ़ि-प्रथा के तहत उन्हीं समुदायों के लिए बनाया गया है...जो समुदाय codified है... या codification(संहिताकरण) के दायरे में आते हो...
जैसे... हिन्दू/सिख/जैन/बौद्ध के लिए रूढ़ि-प्रथा के तहत ही "Hindu civil code" बनाया गया है... जिसमें चार अधिनियमें है...
ईसाई/यहूदी/फारसी के लिए "Christian civil code" बना है... जिसमें चार अधिनियमें है...
मुस्लिम समुदाय के लिए "मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लिकेशन एक्ट 1937" बना हुआ है...
🥰 आदिवासी समुदाय का अनु 13(3)क के रूढ़ि-प्रथा codified नहीं है... codification के अंतर्गत नहीं है... अर्थात आदिवासी समुदाय अलिखित कानूनी व्यवस्था से संचालित है... प्राकृतिक नियमों से सुसज्जित होते हैं...
🥰रूढ़ि-प्रथा के तहत आदिवासी-समुदाय व्यवस्थित है
जैसे-:
👉 पुरखौती रूढ़िगत कानूनी व्यवस्था ग्राम सभा...
👉 पुरखौती व्यवस्था...
👉पुरखौती पत्थलगढ़ी व्यवस्था...
👉पुरखौती प्रथा...
👉कस्टमरी लाॅ...
1-गोद भराई
2-स्नान संस्कार
3-जातकर्म संस्कार
4- जन्म संस्कार
5-नामकरण संस्कार
6-कर्णवेध संस्कार
7-विवाह संस्कार
8- मृत्यु संस्कार...
👉तलाक़
👉 adoption
👉 गुज़ारा भत्ता
👉 उत्तराधिकार
🥰 आदिवासी समुदाय चाहे तो "ग्राम-सभा" के माध्यम से अनु 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है... चूंकि आदिवासी-समुदाय के लिए लिखित कानूनी व्यवस्था से व्यवस्थित करना ही अनु 13(3)क का अतिक्रमण है...दोहन है... आदिवासियों का मुल अधिकारों का दोहन है...
🙏🙏🙏जय पुरखा
जय धर्मेश...जय सरना...जय चाला...जय आदिवासी...
जय धरम!
जय चाला!!
जय सरना!!!
राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा युवा सभा,भारत
P PESA लागू हो
इनसे पुछिये ये आदिवासी है या ईसाई 😂😂
स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, 11 अगस्त लास्ट डे है और अभी तक पेमेंट नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स।
आप एक बार भी इन प्रॉब्लम्स को कंसीडर तक नहीं कर रहे।
Bjp JSSC vacancy m jharkhand ka nagrik kya tha 1985 pr, hemant aake bharat ka nagrik 2023 kr dya , hemant apne haath se bahari ko noukri de rha h
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.
कानून और rules क्या अलग अलग है
1996 में कानून बना है लेकीन हर राज्य में इसका दुरुपर्योग केंद्र के द्वारा हो रही है
आदिवासी को इसका अधिकार नही दे रहे हैं
Pesa kanun lagu ho
Delisting Bill लागू हो उसके बाद पेसा कानून आदि धर्म कोड CNT SPT लागू होगा
Critstion hai ki adiwasi hai jara puchiye sir
JPSC फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है उसको लेकर आपलोग कभी विडियोज क्यों नही बनाते या जेपीएससी ऑफिस में जाके सवाल क्यों नहीं करते?? कम से कम सवाल तो पूछे जाने चाहिए
न्यूज चैनल सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज में ही इंटरेस्टेड है क्या??
Thank's dada
Hemant se kuch ni hoga , bjp 1985 par lock kya tha jharkhand or 24 Jilla ,hemant aake 2023 or 24 Jilla or jharkhand open for India kr dya, visthapan niti, sthaniya niti, niyojan niti ,obc ko 27 percent reservation koi kaam ni kya jis kaam k lye vote maang tha
Esai and muslim adiwasi nahi ho sakte hai
Aadiwasi ishai ban sakta hai toh fir toh aadiwasi bhi koi ban sakta hai ispe rok kyu hai
Christian is not tribals.. Christian is foreign religion
उनके लिए कार्तिक उराँव Delisitng Bill लागू होगा फिर आदिवासी को उनको अधिकार मिल जाएगा 😍
धर्म बदलकर आदिवासियत का ज्ञान बहुत देते हैं ये लोग 😂
ishai aur aadiwasi ek he hai kya
Convert hona adibashi dharam sanskriti ka appmaan nahi he kya?? Apne dharam sanskriti bhasa ko protect karo.... Bagal me Bangladesh Pakistan me to gayeb hi ho chuke he lagbhag....
मालतो जी को सही जानकारी नहीं है।
पी पेशा लागु हो
Lokur Committee ( 1965 ) ,Article 342(A) (B) ,PESA Act 1996, Scheduled Tribe Of Indian Constitution के आधार पर ईसाई और मुस्लिम आदिवासी नहीं है ।
Aur hindu adivasi v nahi. 😂
@@AMIT-gg2bd .
O to khud ko adivasi sabit kar lenge tu apna soch Mandar chor 🤭
धर्म बदलकर आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज और पोशाक का Copy करके आदिवासी बनने का दिखावा मत करिए ईसाई हो ईसाई बन जाव आदिवासी हो आदिवासी संस्कृति को माने ।
ईसाई और मुस्लिम आदिवासी ना था ना है ना कभी रहेगा ।।😍
Adivasi na to hindu na to muslim na isai hai. Phir isai / muslim par hi kyon chila raha.
St ko jagruk karne ko lekar special unity ka gathan liya jay .or us gathan adhikari tej tarar st hi hona chahiye
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.
St ko jagruk karne ko lekar special unity ka gathan liya jay .or us gathan adhikari tej tarar st hi hona chahiye
PPesa aur Pesa mein koi antar nahi hai. Aadivasi hiton ke liye rules lagu hon. Malto ji P Pesa bol rahe hain lekin rules mein kya hona chahiye ye nahi bol rahe hain. Jabki Pal ji ne bola. Malto ji jaise log Pesa niyamawali ko aane se rokne mein ek gut ka sahyog kar rahe hain. Sirf Malto ji hi nahi inke jaise Sarkar ke log bhi aadivasi virodhi hi hain. Malto ji sunne mein aaya RBI mein kaam kiye hain, to Sir aap aadivasiyon ke liye kya kya kiye hain yeh bhi batate. Aapka karyakram shandar raha. Aaplog Pal ji jaise kuchh log ko bulate to mamla thoda aur clear hota.