कुछभी करो जिसकी पार्टी दिल्ली में है उनके कहने से सभी डरे है मेरा कहना है चाहे नेता बने या कोर्ट का अधिकारी को एक साल के लिए डौडा किश्तवार बमडिला आसाम जम्मू मेजना जरूरी है धन्यवाद डि एम विधायक मुख्य मन्ती बनने के बाद सेना के साथ 6 महिने हर एक पोस्ट में भेजना जरूरी है बोट तोठीक है लास्ट टैस्ट सेना के वैकर से👍🇮🇳👌👌👌
You are very much correct. We can protest in democratic way. But it is not possible to gather in Delhi for those who are staying far away. So we can do nation wide protest in every state. There are n- numbers ex-servicemen association in every states. So we can flock to states capital and sit on dharna for the justice for discrimination.
Some pensioners should protest symbolically in Delhi and the rest should protest in their respective states. One benefit of protesting in Delhi is that you get more media attention here. You will get lesser media attention in the states. Our ultimate goal is to convey our message to the government. If the media does not cover our issue, then we will just sit and our pleas will not be heard.
हम सर ये तरीके कैसे भूलेंगे की तर्क पर तरीके ओर सालों बाद कुछ बकाया खून था वो भी चूस कर अपना पल्ला झाड़ कर म आस प को अल्वित ओर टाटा कर वापस पूर्व सैनिकों को दे दिया सरकार ओर कोट मिली भगत है जो मर्जी करे
न्यायपालिका कानून के अनुसार चलती है। उसके हाथ बँधे होते हैं। सरकार के पास असीमित शक्ति है। इसलिए सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से अपनी माँगों को रखने की आवश्यकता है।
श्रीमान महोदय एक बात हमने भी सुनी है कि भय बिन प्रीत होय न देवा लाख करो बैरी की सेवा।। सैनिक कितने समय तक अपने अधिकारों के लिए सब्र के साथ इंतजार करेगा, अगर नियति यही है तो इसे मान लो और अगर हमारा अधिकार है तो छीन लो। जब देश का किसान जग सकता है तो सैनिक क्यों नहीं।
सर १०० तकों की एक बात की सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती जब कोट ओर सरकार तो मिली भगत है और आज आर्मी वालों को कौन पूछता है देश का दुर्भाग्य समझे और चुप रहो आगे कोई सरकार आयेगी तो देखना
जब सरकार और न्यायपालिका हमें निराश करती है, तब शांतिपूर्ण आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचता है। कोर्ट भी कानून के अनुसार चलता है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन यदि आप आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो आपके लिए संविधान तक में संशोधन कर दिया जाता है। यदि कोई कानून बाधा बन रहा होता है, तो सरकारें उसे भी संशोधित या समाप्त कर देती हैं। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े संगठनों को अतिशीघ्र एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
Mujhe lagta hai Court bhi Sarkar ke dabav me dission liya hai.Officer kabhi nahi chahega ki JCO OR. Officer ki barabari ho. Jaha tak Janta ka sawal kewal simpaithy hai
In 8th Pay Commission MSP will automatically be abolished just like Grade Pay. Grade Pay of all ranks has ready been abolished during 7th Pay Commission.
Sir, Fouz ko in-home ne Angregi rules banarakha hai, Hur Side se Jawan ko Nuksan hai, Araamse rahne walom ko jiyada MSP milraha hai.yeh hai Hindustan ka Rajneethi, Jai jawan...jai kisaan...jai Bharath Maatha ki Jai.
6 वर्ष वाद डिस्मिस करना, नेचुरल जस्टिस सिद्धांत के साथ ना इंसाफी है। न्यायपालिका और भारत सरकार के पास कोई तर्क नहीं होने पर ऐसा कर रही है। जोकि गलत है।
एडवोकेट साहब पूरा तंत्र हाईजेक हो चुका देश की स्थिति यह है आगे क्या होगा में इसके परिणाम आगे चल के घातक हो सकते है वकील साब आप का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब सैनिक आप का आभार प्रकट करते है जितना और हारना अलग बात है पर आप ने बहुत कोशिश किया है
I,think Supreme Court will also take five to six years and the decision same as in High Court so all federations join together and fight for your right showing your strength at jantar manter after putting the case in Supreme Court that the people's of country should know how much our government is doing doing for our jawans.
जंतर-मंतर पर बहुत दिनों तक पूर्वसैनिक इस मुद्दे को लेकर बैठे कुछ नहीं हुआ। बहुत ही दूर्भाग्य है हमारा कि वोट भी मोदी को दें और इसी की सरकार कुछ सुन नहीं रही उपर से सेना अध्यक्ष ओर अधिकारी कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं समय समय पर सरकार जज बदल देती है तो सैनिकों की कोन सुनेगा। ☹️☹️
भाई सैनिक ज्यादा है या ऑफिसर्स संख्या तो सैनिकों की ज्यादा है ना तो सबको मिलकर इकठ्ठा होकर धरने पर बैठना चाहिए अपने हक के लिए मेहनत और गोली खाने के लिए सिपाही आगे ओर रिस्क pay ऑफिसर्स को ज्यादा आगे रहे सिपाही गोली खाने को और pey वेतन में रहे पिछे वा जी गलत बात और तरीका नहीं सहेंगे आवाज उठाएंगे
I absolutely agree with you. The Delhi High Court should have taken appropriate action considering the merit of this case. But citing the decision of the Punjab and Haryana High Court, this case was dismissed. That too after six years, which is very disappointing.
आपने भी सही कहा भाई जी जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके खिलाफ खड़े हो और बन्द कराओ jco का पता चले तुम हमसे हो या हमसे ही तुम्हारा वजूद है सरकार को भी अपनी ताकत दिखाओ जैसे वोट के लिए भीख मांगने आते है ये नेता उसी तरह अपनी ताकत यहां भी दिखाओ और झुकाओ इन्हें और जिनके भाई सैनिक हैं उन्हे भी आवाज उठाने को कहे
After retirement MSP, X p ay keeps no meaning as in OROP 3 Hony Capt, Hony Lt and Sub Maj are given same pension ie 46300/-.There is no value of Hony Ranks.
Very clearly, the difference in MSP is totally unfair... Offrs are getting their level pay and also MNS. MSP is common for all.. this is to be disbursed equal or to be disbanded.
One thing is very clear that court will not be able to do it. But there must be some platform where during process of pay commission, there may be representative from service as well as retired personnel. Only rep from officers side should not be. Our ex service man organisation must initiate. A signature campaign may be undertaken. Jai hind. It's very clear that govt can't do anything now because of its heavy burden. But my be next time. That unity may be organised. Jai hind.
Mein Hav Satish 18 saal service ke bad 2003 me pension aa gaya tha.2006 se pehle pension aane walon ko MACP ka benifit kyon nahin mila. Kya unhe benifit court ke madhyam se mil sakta hai
अगर यह केवल आपकी समस्या है तब कोर्ट जाना सही रहेगा। लेकिन यदि सबके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर आंदोलन सबसे सही तरीका है सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए।
Bahut, bahut dhanyabad , apke die hue Sundar aur sathik bhasanke lie. Ham bhik nahi par apni hak deske sambhidhan anusar apnihi deske sarucha adhikari aur niyamke anusar magte hai. Ye kamto hamare diffence ministerji ko karna chahie tha unhe ham faujionki dekh rekh ke liehi banaya gaya hai. Sena hai to des hai , adhikari hai .suraksit hai. Sena nahito desbhi nahi nahi adhikari bhi nahi. Yeto sena aur deske sare janale sathik mang hai. Iswar hamare netaonko sadbudhi aur adhik gyan de yehi meri duwa hai. Sare jawani apne deske lie kurban kiya aur Aram karne aur apni thakaswat dur karneki is umarke samay maidanme ek bhikhari ki tarah ......bari dukhki bat hai. Anurodh hai meri hamari pukar awasya sunneki kripa kare . Jai hind. Jai bharat. Satyamev Jayate.
सभी फौजी भाइयों से अनुरोध है कि आंदोलन करें यह भाई बहुत अच्छा बताया है अफसर मजा लेता है जवान सजा भू करता है फिर भी इतना भेदभाव क्यों आओ हम सब मिलकर सरकार तक यह बात पहुंचाएं चलो आंदोलन करते हैं
Big injustice has happened to you. You should have got the benefit OROP too. Please contact your record office. If it is not done from there, then write a letter to the Prime Minister's Office and to the President. I hope your problem will be resolved surely.
Hardship and natural hazards are equal to all ranks . There is no separate hardship and natural hazards . Even though PBOR facing problems more than officers ! This is well known by the officers . But no one is supporting the PBOR !!
Sir ji COURT aur Sarkar Kuch bhi kar sakte hai but pensioners ko Sarkar khush dekhna hi Nahi Chahti, Court me Case karna toh Sabhi ke bs ki bst nahi na, Court Sarkar ke pkch me hai, jawano ke sath koi bhi nahi
Msp need to be review forth with pen is mighter then sword knowledge is power msp case dismissal need to be review it is submitted and requested that case may please be appeal in honourable supreme court
There are many exservicemen who are pro Modi as well as pro officers Also there are few exservicemen who have created media channels to establish their own business and few of them expose their anxiety through media. But no organization is interested to make movement jointly. If all the organizations could have been coming together a strength of solidarity had been establish.
Sir, you are absolutely right. Some pensioners think that placing their demands before the government is just like opposing the government, and majority of our army brothers are straight. So, they want to speak and listen only in the favour of the ruling government. But this is the right time when all the ex army organizations should come together and place their demands before the government. Putting your demands before the government is not opposing the government. This needs to be understood.
Yes correct , ham sabhi ko dharna Dena hi hai, बेकार आवाज़ उठाएं, सरकार झुकनेवाले नहीं जवान जय किसान 15500 मिलने ही चाहिए, थाना जब तक जारी रखो जब तक हमारी आवाज सुन लेना, office ki vajah se hamara case dismiss hua hai., जवान जय शिव जाग जाओ उठ खड़े हो और बाहर निकाल के अपने हाथ के लिए आवाजउठाओ, जय हिंद।
Jcos or msp be fix to ₹10800/_ if officer think they are more qualified then jco or but nature of duty very hard hence jcos or msp need tobbe increase now jcos have been classified as officer hence msp need to be increase by govt of india forthwith without further delay otherwise it is very serious matter discrimination in pension and allowance demoralizing the jcos or duebto discrimination dangerous for army and nation
When it comes to other allowances, you can give more or less according to the ranks. But when it comes to MSP, since MSP is a risk allowance, the MSP of Jawans and JCOs should be more than that of officers, because there is more risk with Jawans and JCOs. This is our demand.
दो साल से धरना चल रहा है किया हुआ मोदी सरकार सैनिक विरोधी कार्य करती है फ़ोटो खींचना जुमला है सैनिक के साथ।
संख्याबल मायने रखता है। सारे संगठन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। केवल सांकेतिक आंदोलन से परिणाम आने वाला नहीं है।
Msp should be equal please
जी सर
आप जैसा अच्छा आदमी. फौजी का बारे में आवाज उठा देते हैं। धन्यवाद।
सर, धन्यवाद। आप लोगों ने माँ भारती के लिए अपनी जवानियाँ कुर्बान की हैं। तो क्या हम आपके लिए बोल भी नहीं सकते...!
@@Bedhadak_Aavaaz Thanks. Bhai.
Msp सभी सैनिकों की बराबर होनी चाहिए 15500😂
Bilkul honi chahiye sir
बिल्कुल सही बाताहे हामकै सव एक जैट होकर दिल्ली चले धन्यवाद जय हिन्द
जय हिन्द
कुछभी करो जिसकी पार्टी दिल्ली में है उनके कहने से सभी डरे है मेरा कहना है चाहे नेता बने या कोर्ट का अधिकारी को एक साल के लिए डौडा किश्तवार बमडिला आसाम जम्मू मेजना जरूरी है धन्यवाद डि एम विधायक मुख्य मन्ती बनने के बाद सेना के साथ 6 महिने हर एक पोस्ट में भेजना जरूरी है बोट तोठीक है लास्ट टैस्ट सेना के वैकर से👍🇮🇳👌👌👌
सहमत
सभी सैनिकों की msp सभी की बराबर होनी चाहिए 15500
बिलकुल...
Right
ठीक
जैसे देश के लिए हिंदू एक नहीं है। ठीक इसी तरह इस मामले के लिए सैनिक एक नहीं है।
सभी भूतपूर्व सैनिक संगठनों को एकजुट होकर अपनी माँग सरकार के समक्ष मजबूती से रखनी चाहिए।
अगर खारिज हो गया है तो अब Supreme Court जाओ
बिलकुल सर
Msp sep se jco ki बराबर होनी चाहिए 15500😂
बिलकुल
Bahut achcha guide line diya hai sir, dhanyawad.
शुक्रिया सर
You are very much correct. We can protest in democratic way. But it is not possible to gather in Delhi for those who are staying far away. So we can do nation wide protest in every state. There are n- numbers ex-servicemen association in every states. So we can flock to states capital and sit on dharna for the justice for discrimination.
Some pensioners should protest symbolically in Delhi and the rest should protest in their respective states.
One benefit of protesting in Delhi is that you get more media attention here. You will get lesser media attention in the states.
Our ultimate goal is to convey our message to the government. If the media does not cover our issue, then we will just sit and our pleas will not be heard.
देश की जनता और सरकार जवान और जेसीओज् की उपेक्षा करती है। सिर्फ अधिकारियों को को मालामाल कर रहे हैं। ढाई लाख से चार लाख तक पेंशन दे रहे हैं।
इसे सही कराने के लिए एक बार हमारे भूतपूर्व सैनिकों को पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा।
हम सर ये तरीके कैसे भूलेंगे की तर्क पर तरीके ओर सालों बाद कुछ बकाया खून था वो भी चूस कर अपना पल्ला झाड़ कर म आस प को अल्वित ओर टाटा कर वापस पूर्व सैनिकों को दे दिया सरकार ओर कोट मिली भगत है जो मर्जी करे
सही बात
Great sir, definitely will come for our fundamentals rights
और कोई विकल्प ही नहीं है सर...।
Dhanyavaad Sir
जी धन्यवाद
🙏🌹आपने मामले को जिस तरह से समझाया है इसका अर्थ है भारत में न्याय नहीं अंधेर नगरी चौपट राज है।न्याय के सब रस्ते बंद।🌹🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹
न्यायपालिका कानून के अनुसार चलती है। उसके हाथ बँधे होते हैं।
सरकार के पास असीमित शक्ति है। इसलिए सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से अपनी माँगों को रखने की आवश्यकता है।
Congratulation sir, aap ne jis trh se analysis kiye h isase hm sabhi ke concept clear ho gya h
Thanks❤
MSP of Jawan and JCOs must be rs15500/
सहमत हूँ
बिल्कुल सही कहा है आपने हमे एकजुट होकर संबेधनिक तरह से आंदोलन करना होगा जय हिंद
और कोई रास्ता बचा नहीं है सर।
सैनिकों के साथ पूरा देश है..! दिल्ली चलो..!
अब यही एकमात्र रास्ता है...।
😂koi nhi aayega..
@@naturalshorts...
जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है..! ये तो हमारे देश के वीर सैनिक हैं। हम जीतेंगे..जय हो..!!
Paramilitary forces k sath koi nhi hai kya????
Dhanyavaad sir,sab ko ek sath abaj buland karni chahiye
Thanks sir
श्रीमान महोदय एक बात हमने भी सुनी है कि
भय बिन प्रीत होय न देवा
लाख करो बैरी की सेवा।।
सैनिक कितने समय तक अपने अधिकारों के लिए सब्र के साथ इंतजार करेगा, अगर नियति यही है तो इसे मान लो और अगर हमारा अधिकार है तो छीन लो। जब देश का किसान जग सकता है तो सैनिक क्यों नहीं।
हाँ सही कहा आपने! हमें शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी माँग पहुँचानी चाहिए।
सही कहा है भाई जी
सर १०० तकों की एक बात की सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती जब कोट ओर सरकार तो मिली भगत है और आज आर्मी वालों को कौन पूछता है देश का दुर्भाग्य समझे और चुप रहो आगे कोई सरकार आयेगी तो देखना
जब सरकार और न्यायपालिका हमें निराश करती है, तब शांतिपूर्ण आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचता है।
कोर्ट भी कानून के अनुसार चलता है। उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन यदि आप आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो आपके लिए संविधान तक में संशोधन कर दिया जाता है। यदि कोई कानून बाधा बन रहा होता है, तो सरकारें उसे भी संशोधित या समाप्त कर देती हैं।
इसलिए भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े संगठनों को अतिशीघ्र एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
आगे नहीं अभी एकता दिखाओ जैसे सभी दिखाते हैं चाहे डाक्टर हो या वकील हो चाहें कर्मचारी हो तो आर्मी का सिपाई क्यों नहीं
Mujhe lagta hai Court bhi Sarkar ke dabav me dission liya hai.Officer kabhi nahi chahega ki JCO OR. Officer ki barabari ho. Jaha tak Janta ka sawal kewal simpaithy hai
इसका समाधान सरकार के स्तर पर ही संभव है।
सही कहा है भाई जी आपने
Wa kya baat hai sir ji I love you sab
Love❤ you sir
Jawan & jco,s ki msp should be rs.15500 we esm solidarily support & stand united for good cause.
सहमत
Right hundred percent thank you.
Welcome
In 8th Pay Commission MSP will automatically be abolished just like Grade Pay. Grade Pay of all ranks has ready been abolished during 7th Pay Commission.
No no, absolutely not. MSP was implemented as a special allowance. It will never be abolished.
Sir, Fouz ko in-home ne Angregi rules banarakha hai, Hur Side se Jawan ko Nuksan hai, Araamse rahne walom ko jiyada MSP milraha hai.yeh hai Hindustan ka Rajneethi, Jai jawan...jai kisaan...jai Bharath Maatha ki Jai.
ये गलत है। सरकार को इसे सही करना पड़ेगा।
Dhanwad shaib ji 🙏
शुक्रिया सर
6 वर्ष वाद डिस्मिस करना, नेचुरल जस्टिस सिद्धांत के साथ ना इंसाफी है।
न्यायपालिका और भारत सरकार के पास कोई तर्क नहीं होने पर ऐसा कर रही है। जोकि गलत है।
Justice delayed is justice denied.
Sir, wonderful speech forever as you convered appreciable contants with full dare. Please keep it up, ex-men should be waked up please,
Thank you so much for your kind words.
आपने बहुत अच्छी बात बताई जि फौजिको बारेमे ।
जय हिन्द सर
एडवोकेट साहब पूरा तंत्र हाईजेक हो चुका देश की स्थिति यह है आगे क्या होगा में इसके परिणाम आगे चल के घातक हो सकते है वकील साब आप का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब सैनिक आप का आभार प्रकट करते है जितना और हारना अलग बात है पर आप ने बहुत कोशिश किया है
धन्यवाद 🙏💕
I,think Supreme Court will also take five to six years and the decision same as in High Court so all federations join together and fight for your right showing your strength at jantar manter after putting the case in Supreme Court that the people's of country should know how much our government is doing doing for our jawans.
You are right sir. This is the only option left now.
जंतर-मंतर पर बहुत दिनों तक पूर्वसैनिक इस मुद्दे को लेकर बैठे कुछ नहीं हुआ। बहुत ही दूर्भाग्य है हमारा कि वोट भी मोदी को दें और इसी की सरकार कुछ सुन नहीं रही उपर से सेना अध्यक्ष ओर अधिकारी कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं समय समय पर सरकार जज बदल देती है तो सैनिकों की कोन सुनेगा। ☹️☹️
संख्या बहुत कम थी। लोकतंत्र में संख्या मायने रखता है। कम से कम 5,000 लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान में आना पड़ेगा।
भाई सैनिक ज्यादा है या ऑफिसर्स संख्या तो सैनिकों की ज्यादा है ना तो सबको मिलकर इकठ्ठा होकर धरने पर बैठना चाहिए अपने हक के लिए
मेहनत और गोली खाने के लिए सिपाही आगे ओर रिस्क pay ऑफिसर्स को ज्यादा
आगे रहे सिपाही गोली खाने को और pey वेतन में रहे पिछे वा जी
गलत बात और तरीका नहीं सहेंगे आवाज उठाएंगे
@@Bedhadak_Aavaaz5000नहीं भाई सभी सिपाही सैनिक भाईयों को आना चाहिए कम से कम 50000हजार तब देखो जितनी जल्दी सुनेंगे ये चोर सरकार
HHC Delhi took 7 yrs n no result justice delayed is justice denied they do not understand how much difficulty a PBOR Has to face
I absolutely agree with you. The Delhi High Court should have taken appropriate action considering the merit of this case.
But citing the decision of the Punjab and Haryana High Court, this case was dismissed.
That too after six years, which is very disappointing.
Great analysis sir...
Thanks
हमें मिले या ना मिले..…
परन्तु jco को नहीं मिलना चाहिए. 🙏
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप?
आपने भी सही कहा भाई जी जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनके खिलाफ खड़े हो और बन्द कराओ jco का पता चले तुम हमसे हो या हमसे ही तुम्हारा वजूद है सरकार को भी अपनी ताकत दिखाओ जैसे वोट के लिए भीख मांगने आते है ये नेता उसी तरह अपनी ताकत यहां भी दिखाओ और झुकाओ इन्हें
और जिनके भाई सैनिक हैं उन्हे भी आवाज उठाने को कहे
सर जी आप ही बैठ जाओ आमरण अन्शन पर..... बात यही है कि भगत सिंह कौन बनेगा....
मैं अपने देश के सैनिकों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
Good suggesion sir
So nice of you
Ham sath hai aap aage bado sere hindustani
Bilkul sir
Now, Exm can go to SC very well as well as dharna.
Yes, Of course
Right sir ji God bless you
Thanks🙏
After retirement MSP, X p ay keeps no meaning as in OROP 3 Hony Capt, Hony Lt and Sub Maj are given same pension ie 46300/-.There is no value of Hony Ranks.
Sir, please write your entire issue in details and email it to us. My email ID is given in the description of the video.
Very clearly, the difference in MSP is totally unfair...
Offrs are getting their level pay and also MNS.
MSP is common for all.. this is to be disbursed equal or to be disbanded.
Absolutely sir...
फ़ौज़ी का कोई अलग खून नहीं होता.
फौजी के खून में कायरता, मक्कारी, नमकहरामी आदि तत्व नहीं पाये जाते हैं...!
One thing is very clear that court will not be able to do it. But there must be some platform where during process of pay commission, there may be representative from service as well as retired personnel. Only rep from officers side should not be. Our ex service man organisation must initiate. A signature campaign may be undertaken. Jai hind. It's very clear that govt can't do anything now because of its heavy burden. But my be next time. That unity may be organised. Jai hind.
Sir, you have given a very good suggestion!
Thank you so much sir !
Mein Hav Satish 18 saal service ke bad 2003 me pension aa gaya tha.2006 se pehle pension aane walon ko MACP ka benifit kyon nahin mila. Kya unhe benifit court ke madhyam se mil sakta hai
अगर यह केवल आपकी समस्या है तब कोर्ट जाना सही रहेगा। लेकिन यदि सबके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर आंदोलन सबसे सही तरीका है सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए।
Ab Court Se Jyada Ummid Nhi Rakhni Chahiye Jo Sarkar Chahti hai boh hi Court karta hai
ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है सर।
सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए क्योंकि यह सीधा ही भेदभाव है सैनिकों के साथ।
बिलकुल सर
Msp should be same if not possible then it should be abolishe ,a very good example of sacrifice
Exactly sir
Officer KO milna.chaiyee.lekin MNS KO Etna zyada kis maksat SE.dya.hamara desh Ka politic Etna ghanda he.gareeb KO insaan Nahi samaz te.
MNS को बिलकुल भी नहीं मिलना चाहिए, जबकि उन्हें ₹10,800 मिल रहा है। और जिन JCOs और ORs की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती होती है उन्हें ₹5200 मिल रहे हैं।
Bahut, bahut dhanyabad , apke die hue Sundar aur sathik bhasanke lie. Ham bhik nahi par apni hak deske sambhidhan anusar apnihi deske sarucha adhikari aur niyamke anusar magte hai. Ye kamto hamare diffence ministerji ko karna chahie tha unhe ham faujionki dekh rekh ke liehi banaya gaya hai. Sena hai to des hai , adhikari hai .suraksit hai. Sena nahito desbhi nahi nahi adhikari bhi nahi. Yeto sena aur deske sare janale sathik mang hai. Iswar hamare netaonko sadbudhi aur adhik gyan de yehi meri duwa hai. Sare jawani apne deske lie kurban kiya aur Aram karne aur apni thakaswat dur karneki is umarke samay maidanme ek bhikhari ki tarah ......bari dukhki bat hai. Anurodh hai meri hamari pukar awasya sunneki kripa kare . Jai hind. Jai bharat. Satyamev Jayate.
धन्यवाद सर 🙏💕
मैं आपकी बातों से पूर्णरूपेण सहमत हूँ। सैनिकों को उनका मुनासिब हक़ अवश्य मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है।
सभी फौजी भाइयों से अनुरोध है कि आंदोलन करें यह भाई बहुत अच्छा बताया है अफसर मजा लेता है जवान सजा भू करता है फिर भी इतना भेदभाव क्यों आओ हम सब मिलकर सरकार तक यह बात पहुंचाएं चलो आंदोलन करते हैं
धन्यवाद सर
I was invalided out of service wef 6th December 1968 & awarded Disability pension, but I was not given any OROP benefits Pcda refused
Big injustice has happened to you. You should have got the benefit OROP too.
Please contact your record office. If it is not done from there, then write a letter to the Prime Minister's Office and to the President. I hope your problem will be resolved surely.
Sir, Ab to sidha supreme court me hi Jana padega . Kyoki ishake bad to Supreme court ka hi darwaja khatkhatana padega.
Haan joh petitioners hain woh log supreme Court mein appeal toh karenge hi
Sir 🙏 kya premature pension walo ko orop nhi milega ya milega video banaiye..plzzzz
th-cam.com/video/R0NU3ch7yH0/w-d-xo.htmlsi=QfmVMGtUSEqyNP7X
See this video please.
Excellent speech
Thanks❤
Next msp भी बराबर होगी
देखिए क्या होता है।
Good very good ❤️ dhanyvad
Thanks sir
Hardship and natural hazards are equal to all ranks . There is no separate hardship and natural hazards . Even though PBOR facing problems more than officers ! This is well known by the officers . But no one is supporting the PBOR !!
I'm agree with you sir.
Officers they have kept their gun on the shoulders of all PBOR and enjoying the all facilities even after retirement.
Absolutely right sir
Right ✅️ we want to justice
Ji sir...
Good update
Thanks
MSP is an honor to military uniform. It must be 15500 for all military personnel or zero for all.
Yes, of course.
You are very right
Thanks
Good sir
Keep watching
Sir ji COURT aur Sarkar Kuch bhi kar sakte hai but pensioners ko Sarkar khush dekhna hi Nahi Chahti, Court me Case karna toh Sabhi ke bs ki bst nahi na, Court Sarkar ke pkch me hai, jawano ke sath koi bhi nahi
न हमसफ़र न किसी हमनशीं से निकलेगा,
हमारे पाँव का काँटा हमीं से निकलेगा
मेरे हिसाब से तो सरकारी बदल देना चाहिए
ये थोड़ा ज्यादा हो गया...!
Bilkul sahi btaya sir hm aapke sath h dhrne ke bina ye kam nhi hoga iski date fix kro sir
Bilkul sir
Msp need to be review forth with pen is mighter then sword knowledge is power msp case dismissal need to be review it is submitted and requested that case may please be appeal in honourable supreme court
If govt will not review and consider to increase msp jcoor are hopeless and discrimination and disparities very dangerous for country and nation
Sir convey my best regard thanking u sir
Where there strong faith there is success there is power there is health it is sure that one day we will win the msp case
Thank you so much sir
Mns ko to kuchh nhi milna chahiye. Mns ko msp dene ka koi auchitya hi nhi hai,
वही वही... नर्सिंग सर्विस वालों को किस चीज़ का ख़तरा है?
Msp should be equal
जी सर
MSP equal hona chahiye rs 5200. Jinko jyada milta h ounse with combine intrest recovery hona chahiye. Had hoti h DADAGIRI, TANASHAHI, SOSHAN, CHAL KAPAT, DHOKHA, VRASTACHAR ki.
आप एकदम सही कह रहे हैं।
Aap ki bat sahi hai army ke sath desh khada ho jata hai Khali officer ko chhod Kar dekko sansta kya karti hain aap ko ram ram
धन्यवाद सर!
There are many exservicemen who are pro Modi as well as pro officers Also there are few exservicemen who have created media channels to establish their own business and few of them expose their anxiety through media. But no organization is interested to make movement jointly. If all the organizations could have been coming together a strength of solidarity had been establish.
Sir, you are absolutely right. Some pensioners think that placing their demands before the government is just like opposing the government, and majority of our army brothers are straight. So, they want to speak and listen only in the favour of the ruling government. But this is the right time when all the ex army organizations should come together and place their demands before the government.
Putting your demands before the government is not opposing the government. This needs to be understood.
If jcoo orbmsp will not increase the impact of the decision given by our honourable high court weaken the capacity of power of army
This issue can be resolved not by the judiciary but at the government level.
कबसे शुरू करोगे सर धरना प्रदर्शन हम भी आयेगे आपके साथ धरना प्रदर्शन करने वादा है
सर, ये तो भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े संगठनों को तय करना है कि क्या करेंगे। हाँ इतना तय है कि यदि आंदोलन हुआ तो मैं वहाँ ज़रूर मिलूँगा।
Voice of ex-servicemen ko bhi bahut bahut dhanyabad jo ladti rahi equal msp ke liye
जी इस संगठन का तहे दिल से आभार
Yes correct , ham sabhi ko dharna Dena hi hai, बेकार आवाज़ उठाएं, सरकार झुकनेवाले नहीं जवान जय किसान 15500 मिलने ही चाहिए, थाना जब तक जारी रखो जब तक हमारी आवाज सुन लेना, office ki vajah se hamara case dismiss hua hai., जवान जय शिव जाग जाओ उठ खड़े हो और बाहर निकाल के अपने हाथ के लिए आवाजउठाओ, जय हिंद।
खम ठोक ठेलता है जब नर,
पर्वत के जाते पाँव उखड़।
मानव जब ज़ोर लगाता है,
पत्थर पानी बन जाता है।
Court do justice as per govt direction.
ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है सर।
Army ki awaj bane aap hame aap par Pura bharosh hai
आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत करायें। हम आपकी आवाज़ बनने को तैयार हैं।
Now, don't delay, please let us go to supreme court imdtly. Jai Hind to all
Yes absolutely...
Court aur sarkar ko manwane ke liye sainik sangthano ka ek jut hokar delhi me dhrna pr baithna hoga ji
और कोई विकल्प ही नहीं है।
जय हिंद..!
जय हिन्द
Sir agar Sena kuch lena hto sanik sangathan party khadi ki jay court ke chakkar me nahi padana chahiye
कई संगठन बने हुए हैं, लेकिन आपस में समन्वय का अभाव है।
बीजेपी सरकार चोर है कांग्रेस को लेकर आओ
जो सत्ता में रहता है, उस पर इसका नशा हावी होता ही है।
Jcos or msp be fix to ₹10800/_ if officer think they are more qualified then jco or but nature of duty very hard hence jcos or msp need tobbe increase now jcos have been classified as officer hence msp need to be increase by govt of india forthwith without further delay otherwise it is very serious matter discrimination in pension and allowance demoralizing the jcos or duebto discrimination dangerous for army and nation
When it comes to other allowances, you can give more or less according to the ranks. But when it comes to MSP, since MSP is a risk allowance, the MSP of Jawans and JCOs should be more than that of officers, because there is more risk with Jawans and JCOs. This is our demand.
Jabardast....
धन्यवाद🙏💕
Ultimately, I am the supreme-I won’t name the categories. So, think about pa…..ity. Mera Bharat Mahaan…. Supreme way to follow colleagues path 😢😢
जी बिलकुल
यह चिदंबरम की चाल थी। उसने कम्युटेशन को सबसे न्यूनतम स्तर पर ला दिया था । 16 प्वाइंट से सीधा 9 प्वाइंट पर लाए थै
अच्छा...
If mns can be paid msp ₹10800/_ then jcos or why not while mns have no right /entitled for map
This is our demand sir.
Jayhind
Jay Hind
Great sir
Thanks
MSP sabhi javano ke liye Saman Hona chaiye kyuki Jaan ka sbhi ko khatra hota h
Bilkul
Aapki speach bahut achhi hai sir maime aapko subscribe bhi kiya aur belel icon bhi dabaya jai hind sir
बहुत बहुत आभार सर
dasezen lana cheheea jawano ki koy soney hahei hai
बिलकुल सर
Bilkul sahi kaha sr
धन्यवाद