Wahi toh court me baithe hain bro... Bina data ke 10% .. .. Jo bache the unka bhi reserve kar diya ... Baaki ke liye 50% to open hai hi.. Population itna kam... OBC SC ST ka neta hi Deaf and dumb hai
EWS मात्र 10% में क्या होता है,,कम से कम 20% आरक्षण होना चाहिए था। 10% तो मिल गया लेकिन बचा हुआ 10% st sc obc के कोटे से लेंगे। St से 2% sc-3% obc se 5% लेंगे। तभी न्याय होगा
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye.... Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile... Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega. . . . Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai... Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile. Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata.... Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye.... Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile... Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega. . . . Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai... Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile. Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata.... Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
अगर आरक्षण समाप्त हुआ तो SC/ST के लोग ही इसके जिम्मेदार होंगे क्योंकि यह लोग ही भाजपा कांग्रेस को वारी वारी से वोट देते है बहुजन समाज पार्टी को नहीं देते जो कि दलित समाज की सच्ची हितैषी पार्टी है
इसको राजनीति में भी लागू करना चाहिए जो सांसद विधायक एक बार बन गया है उसको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए इस समाज में किसी गरीब व्यक्ति महिला या पुरुष को टिकट देना चाहिए
ब्राम्हण वर्ण को गए दो हजार वर्षों से मनुस्मृती से आरक्षण मिल रहा है , वो प्रथम बंद होना चाहिए , और बाद मे क्षत्रिय , वैश्यों. और शूद्रों का आरक्षण बंद होगा . या तो वे यूरोसिया चले जाय. ब्राम्हण वादी judges भी पहले नैतिकता शिके . मानवता शिके . बादमे न्याय दे.
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है ।इसकी जड़ सामाजिक भेदभाव है ।सवाल इस पर पहले होना चाहिए कि क्या आरक्षण प्राप्त लोगो के साथ सामाजिक भेदभाव समाप्त हो गया है ।इतने शिक्षित बाबा साहब के साथ जब जाति के कारण अपमान सहना पड़ा ।ये बहस ही गलत दिशा में हो रही है ।
सुप्रीम कोर्ट बेरोजगारी पर कानून क्यों नहीं लाता है कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे है आरक्षण के पीछे क्यों पड़े है सभी लोग बेरोजगारी किसी को नहीं दिख रही है बेरोजगारी पर अभी तक कानून क्यों आया
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye.... Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile... Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega. . . . Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai... Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile. Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata.... Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
@homoeopathiccure9395 abhi tak labh nhi le paye to ab kese le lenge Unke pass education hi nhi to labh kese lenge Pahle unhe education dijiye Labh kya apne aap chalkar nhi pahuchega unke pass Labh hi pahuchana hota to jo site khali padi hai Junko jarurat unhe dedo Kisne roka hai
अगर क्रीमीलेयर लागू होता है,तो नेताओ पर भी क्रीमीलेयर लागू होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओ को भी चुनाव लड़ने का मोका मिलना चाहिए, ❤नेतागण, करमचारियो से ज्यादा सम्पन्न है,जय भीम जय भीम जय भीम जय
10 प्रतिशत सवर्णों को EWS के नाम पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिला है उस पर न तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा न तो मीडिया में वालों में दम है बोलने की जब देखो तब sc st के आरक्षण के पीछे ही पड़े रहते है जय भीम जय संविधान
भारत के सभी शासन प्रणाली में और सभी विभागों में जनरल कैटेगरी के लोगों का 90% कब्जा है यह आरक्षण कब खत्म होगा। जब तक शासन प्रणाली में और सरकार के सभी विभागों में 90% एससी एसटी के लोग अपना प्रभुत्व भागीदारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आरक्षण जिंदाबाद। आरक्षण का विरोध करने वाले मुर्दाबाद।
उच्च पदों पर नौकरी के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई के लिए पैसा जरूरी है जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो सामाजिक समानता के साथ साथ उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है और जब वह अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाता है और उच्च पदों पर जहां पर इंटरव्यू दिया जाता है और उन नौकरियों में जाता है वहां पर वहीं भेदभाव होता है जी भेदभाव के लिए आरक्षण दिया जाता है मजबूरन होकर उन लोगों को कोटे में ही नौकरियां देनी पड़ती हैं और जब आप उन लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे में ले आएंगे तो ना ही वह हायर एजुकेशन पढ़ पाएंगे और ना ही वह कुछ पदों पर पहुंच पाएंगे आरक्षण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे करके यह इन लोगों की एक नई चाल है
General caste judge hegemony in supreme court Out of 33 only 4 were scheduled caste What type of creamy layer it is It was only reservation that people from schedule caste Schedule tribe get selected we know checking criteria of copies and marks allotment criteria very well And amazingly there was not even a whisper about OBC creamy layer and EWS Creamy layer And at last our leaders are becoming yesman of ruling party to secure a seat
पहले देश में सारे संसाधन, सारे संस्थागत पद और सॉरी संपत्तियां और सारे जजों के पद और और जितने संस्थानिक पद हैं सभी को बराबर बराबर संख्यात्मकअनुपातिक के हिसाब में बांट दिया जाए तो आरक्षण समाप्त करने में कोई बुराई नहीं है। अन्यथा जो लोग पिछड़े हैं वह पिछड़े ही बने रहेंगे और जो ताकतवर है वह और ताकतवर होते चले जाएंगे। अन्यथा यह एससी एसटी और गरीब वर्गों के खिलाफ एक साजिश है जो जज बैठे हुए हैं गलत तरीके से कोर्ट में जमे हुए हैं वह यह फैसला दे रहे हैं।
साहब वो 10% आरक्षण की आग सबके लगी वह भी आप ही लोगों के कारण मिला है यदि आप अपने आरक्षण मै क्रीमिलेयर लागू करवा लें या गरीब किसी भी कैटिगिरी उसे ही यह आरक्षण मिले तो किसी को EWS की जरूरत ही न पड़े
UR/OBC/SC/ST/और मुस्लिम संख्या में पाँच, सुप्रीम कोर्ट को ए करना चाहिए कि भारत को पांच भागो में बाट कर एक/एक भाग सभी को दे दे, यहां तो पागल है सुप्रीम कोर्ट
जब 75 साल से आरक्षण है तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज क्यों नहीं एससी एसटी का जज क्यों नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट बताएं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सभी कोर्ट में ही इस व्यवस्था को लागू किया जाय।
कितना हस्यास्पद है ये कि सुप्रीम कोर्ट अब एक सामाजिक न्याय को किसी के समाज का आर्थिक मूल्यांकन का अपवाद बनाने में जुट गया है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बार अच्छे से वाद-विवाद करने की जरूरत है, और साथ ही इसके लिए जाति जनगणना जरूरी हो गया है, तभी जाके हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं ठीक है,
न्यायिक सेवा में कोलेजियम सिस्टम समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग बनाना चाहिए ताकि इसमें पारिदर्श्यता लाई जा सके। न्यायालय ने यह कभी नहीं विचार किया कि रिजर्वेशन का वास्तव में कोटा पूरा किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में तो sc, st, obc का कोटा एक प्रतिशत भी नहीं है।
मीडिया में केवल एक ही जाति का ओवर प्रतिनिधित्व क्यों है ये दुबे आरक्षण पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है जबकि यह ख़ुद ब्राह्मण समाज से आता हैं नौकरी के लिये पढ़ना लिखना है सबसे पहले सबको समान शिक्षा देना सरकार का काम है सबसे पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए
अगर कोई दलित आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरे गरीब दलित आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए यह एससी और एसटी वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर लागू करना आवश्यक है।..एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण काम नहीं किया है। उनके अंदर सिर्फ क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।🎉🎉❤ अगर आपको
कोर्ट में बैठे लोग एक ही वर्ग के है अपने आप को पहले देखें ये लोग अपने वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए चालबाजी चल रहे । अंग्रेजों ने ठीक ही कहा था इनमें नैतिकता नहीं होता ।शोषण करने के लिए नया नया तरीका ढूंढ रहे है।
जिन लोगों के पास देश की 99% धन पर अधिकार है वो आरक्षण समाप्त कर के 100 💯% नौकरी पर भी अधिकार जमाने की साजिश है जब संविधान अधिकार देता है तब आरक्षित सीटों पर इनके अधिकारी not found suitable आसानी से लिख देते है और जब आरक्षण समाप्त हो जाए तब तो लिखेंगे सभी SC,ST,and OBC अयोग्य है इन्हें फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाए...
High Court से लेकर Supreme Court तक Collegium system बंद होना चाहिए न्यायपालिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट के सफाई कर्मचारी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर कोई भी आरक्षण लागू नही हैं.
Supreme court राज्यों पर दबाब क्यों दाल रहा है पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहा था की वो केवल सुझाव दे रहा है राज्यों को वो ऐसा चाहे तो कर सकते है जब सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर कायम नहीं है तो फिर आम जनता क्या होगा सोचना जरूर आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या मज़बूरी है सुप्रीम कोर्ट की
दस प्रतिशत जनरल कॉस्ट को दे दिया उस कोई सवाल नहीं पूछता 15 प्रतिशत को 10 प्रतिशत क्यों दे दिया जब कि sc st को अभी तक उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं मिला
कॉलेजीयम के आरक्षण पर भी तो कुछ फैसला दिया होता। जुडीसियल मे कितने दलित है। विश्वविद्यालियो मे कुलापति कितने दलित है। उदियोग धंधों मे कितने दलित है इसकी भी गिनती करबा लेते कितने ठीकेदार है कितने प्रशासनिक सेवा मे है इसकी भी गिनती करबाले कोर्ट।
अरे भाई ,जाती निर्मूलन करो,आरक्षण अपने आप रद्द हो जयेगा , वैसे तो बाबासाहेब के 1936 मे जाती निर्मूलन का आंदोलन था.काँग्रेस न नहीं माना. इसिलीये बाबासाहेबजी ने आरक्षण का मुद्दा लेके sanction कर के लीया .
आपका डिबेट देखकर समझ आ रहा है कि आप कितने निष्पक्ष हैं पहले तो अपने आप को सुधारिए एक ही बात को आलाप रहे हैं पहले खुद उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए जब तक st/sc का हक खाए तब तक शांत रहे अब जब से उनके श्रेणी के उम्मीदवार मिलने लगें तो पेट में खलबली मच गई
500000 कमाने वाला टैक्सपेयर और 8 लाख कमाने वाला जनरल वाला गरीब यह कौन सी हिसाब जोड़ा है जरा दुबे जी सभी बता दो
उपर से 50 - 50 बीघा जमीन इसका सर्वे कौन कराएगा
@@Google_TH-cam.Dukan hoga alg 😂😂😂
Sc st ak ho phir ak andolan ka agaj he thaiyar rho bhaii .jay bhim jay samvidhan..🙏
Good question
@@GAURAVKUMAR-dk5ebkro aandolan Hm EWS wale bhi krenge hme 20 Percent do
10% स्वर्णो को 10% आरक्षण दे दिया गया EWS के नाम पर और ना तो न्यायालय कुछ इसमें बोलना है ना मीडिया कुछ बोलता है
Wahi toh court me baithe hain bro... Bina data ke 10% .. .. Jo bache the unka bhi reserve kar diya ... Baaki ke liye 50% to open hai hi.. Population itna kam... OBC SC ST ka neta hi Deaf and dumb hai
EWS मात्र 10% में क्या होता है,,कम से कम 20% आरक्षण होना चाहिए था। 10% तो मिल गया लेकिन बचा हुआ 10% st sc obc के कोटे से लेंगे। St से 2% sc-3% obc se 5% लेंगे। तभी न्याय होगा
Manuwadiyo ko ek hokr juta maro bs yhi dwai h ye mc 50% akele kha rhe h tb court ko nhi dikhta sudama kota khtm kro @@drnikeshkumar7040
Sudama khandan ke khandani bhikhmnge bhikh mangne ki aadt pd gi h ab bhikh bhi nhi milega kuposit hokr mroge @@शंकराचार्य-भक्त
20 percent hai bhai
कोलेजियम सिस्टम भी 75 साल हो गये इसको भी समाप्त होना चाहिए । एक ही खान दान(जाति) के लोग बिना परीक्षा के न्याय धीश बन रहे है।
😂😂😂😂
Tumhe galat news mili hai
@@masterprince1073kaha galat hai
Sc st obc उच्च वर्ग के लोग इसका पूरा उपयोग ले रहे है
गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है
abe arakshan ke naam par rastrapati to ban hi chuke ho, ab arakshan se america ka president bhi banne ki iccha hai kya
सभी सवर्ण को नोकरी दे दो बाकी को मजदूरी है न, सुप्रीमकोर्ट में जजों की sc, st obc ki संख्या बहुत ही कम है इसलिए ऐसे फैसले आयेंगे
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye....
Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile...
Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega.
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Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai...
Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi
Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile.
Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata....
Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
Tum reservation ke hakdar nai ho
इंटरव्यू में जातिवाद को साफ साफ देखा जा सकता है इसको कब खत्म किया जाएगा। बेहूदा सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बैक लॉग भरने के लिए कभी सुनवाई नहीं की
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye....
Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile...
Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega.
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Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai...
Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi
Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile.
Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata....
Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
Fal koi ghar par aakar nhi dega or rhi baat tumahra bhi bnd krr dege
बिना परीक्षा पास किये जो जज बन रहे है इनको न्यायालय से बाहर किया जाए
1818 भीमाकोरेगांव दोहराना जरूरी है
shi kha
शक्ल देख ,,,,😂😂 हिंदू विरोधी देश विरोधी,,, आतंकी की नाजायज औलादों शर्म करो। तुम को तो आजादी के समय ही हिंद महासागर में फैंक देना चाहिए था।
Upar jane ki jaldi ho to naksali bna jay
Kalki avatar hua tha @@ABHISHEKPANDEY-qo1bb
@@Sachinkumar-ce3kg हिन्दू धर्म छोड़ क्यो नही देते भाई क्या फायदा मिल रहा है हिन्दू में
अगर आरक्षण समाप्त हुआ तो SC/ST के लोग ही इसके जिम्मेदार होंगे क्योंकि यह लोग ही भाजपा कांग्रेस को वारी वारी से वोट देते है
बहुजन समाज पार्टी को नहीं देते जो कि दलित समाज की सच्ची हितैषी पार्टी है
बसपा ने तो खुद EWS लागू करवाया था, दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन तो बसपा और मायावती ही है l
क्यों mother chhod congress party kya tera रिजर्वेशन khatam Kara
गरीब को लाभ नहीं लेने दोगे
तुम ही लोहे
में ओबीसी से हु इसका पूरा समर्थन करता हु
एक व्यक्ति को अधिकतम 4 बीघा जमीन का ही मालिक होना चाहिए अधिक जमीन होने पर सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए
Jo mehnat kareka ohh kamayega ......4 bigha jamen hogi to jio , tata to gayo.....jisne mehnat na kari bhikhari maja ma
@@wccwadjecoachingclasses..7833dada ji ka sompoti beta,pota poti ko nehi milna chahiye....
4 bengha wale kheti nahi karte
Bhai
Ve uski plotting Kar dete h
Khaoge kya jab anaj hi nahi hoga
सबसे पहले जाति को हटाओ उसके बाद आरक्षण हटाने की बात करना..... जाति की वज़ह से हुआ है ये सब
इसको राजनीति में भी लागू करना चाहिए जो सांसद विधायक एक बार बन गया है उसको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए इस समाज में किसी गरीब व्यक्ति महिला या पुरुष को टिकट देना चाहिए
@@DEEPAKKANOJIYA-z3j ye sahi kah ray he ho point vali bat he 👍
Good
और करो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट बहुत जल्द आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा
Mulle bn jao 😅
मायावती वोट काटकर यूपी मे जिताया, अन्यथा ये सरकार ही नही बनती
माया को समझाओ वोट ना काटे
में ओबीसी से हू
इसका पूरा समर्थन करता हूं
मैं sc हू इसका समर्थन नहीं करता हूँ जाति रहेगा आरक्षण रहेगा जाति खत्म आरक्षण खत्म
@@VikashKumar-ie1icgo to another religion if you have a problem with hindu dharma
सिंह कब से ओबीसी हो गए हैं।
जजों की बहाली जो होता है पिताजी के बदले बेटा बेटा के बदले बेटा उसको हटाना चाहिए सब ऐसा ही फैसला संविधान विरोधी देते रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट का जज ओबीसी sc होना चाहिए क्योंकि भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ
ब्राम्हण वर्ण को गए दो हजार वर्षों से मनुस्मृती से आरक्षण मिल रहा है , वो प्रथम बंद होना चाहिए , और बाद मे क्षत्रिय , वैश्यों. और शूद्रों का आरक्षण बंद होगा . या तो वे यूरोसिया चले जाय. ब्राम्हण वादी judges भी पहले नैतिकता शिके . मानवता शिके . बादमे न्याय दे.
Manusmriti me jo bhi Galt hai wo mugal aur angerajo ke time me dala gaya tha hum sabko alag karne ke liye
Aur aaj hum sab alag alag hai
आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है ।इसकी जड़ सामाजिक भेदभाव है ।सवाल इस पर पहले होना चाहिए कि क्या आरक्षण प्राप्त लोगो के साथ सामाजिक भेदभाव समाप्त हो गया है ।इतने शिक्षित बाबा साहब के साथ जब जाति के कारण अपमान सहना पड़ा ।ये बहस ही गलत दिशा में हो रही है ।
Bhai aap ne sahi kha hai
Sansad mein kanon banalo samajik bhedbhav khatam karne keliye
जो लोग भारतवर्ष में भूमिहीन है सरकार को उनको भूमि देनी चाहिए
Right ❤
जगह जमीन का भी बंटवारा होना चाहिए सबको बराबर का हक मिलना चाहिए
😂😂
Sahi baat sbko equal paisa baat de sb ka jamin sbme baat krke equal kr do
Tere bap ko bol kamane ko.. Gand me dam nahi hai kyaa.. Wo bhi fokat mein chahiye kya reservation kii tarah❤❤
सुप्रीम कोर्ट बेरोजगारी पर कानून क्यों नहीं लाता है
कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे है आरक्षण के पीछे क्यों पड़े है सभी लोग बेरोजगारी किसी को नहीं दिख रही है बेरोजगारी पर अभी तक कानून क्यों आया
Bhai....kya sabhi ko braber ka hak nhi milna chahiye....
Kyu reservation ka profit category k kuch hi logo ko mile...
Agar ye hi rha to wo student jo gareeb majdoor k ghar hai... reservation hone k baad bhi majdoor hi bna rah jayega.
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Maf kijiye but aaaj jaruri hai har category k unlogo ko jo sampan hai apne aaap ko unreserved category m lakar 40% labh le ye reservation unke liye rahne de jinhe iski jarurat hai...
Aaaj category k kuch log apni hi category k logo ka sosan kar rhe hai....unka hak kha rhe hai bus ye hi
Court kah rha hai jiska hak hai usi ko mile.
Us gareeb ki nhi kahoge... Jo reservation category m count to hot but use kabhi labh nhi mil pata....
Karan kyuki.....tum bahtar jante ho
@homoeopathiccure9395 abhi tak labh nhi le paye to ab kese le lenge
Unke pass education hi nhi to labh kese lenge
Pahle unhe education dijiye
Labh kya apne aap chalkar nhi pahuchega unke pass
Labh hi pahuchana hota to jo site khali padi hai
Junko jarurat unhe dedo
Kisne roka hai
अस्सल मे ये निर्णय सही हैं,इसका लाभ जो पिछडे जाती के लोगो को ही फायदा मिलने वाला हे,इससे आरक्षण खतंम नहीं होगा.
इसका विरोध बो करेंगे जो आरक्षण वर्ग के पैसे वाले लोग ही करेंगे
क्योंकि उन्हें सामान्य में माना जाएगा
ऐसा हुआ तो गरीब को आरक्षण मिल जाय
@@tilaksingh20greeb 8 lakh kamane wale😂😂😂
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कार्यान्वयन करें
Aarakshan khatm hona chahie
Supreme court ka nirnay sahi hai
अश्वनी को ये नहीं पता कि वह नौकरी में नहीं कही, राजनीति में 10 वर्ष के लिए था
Thanks, but this is a political agenda it will never finish otherwise politician carrier khatam😂😂😂😂😂
EWS ko 10% regrabation par suprime court kanha hai
आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई SC या ST IAS या IPS भी हो तो वो सामाजिक प्रतारना का शिकार हुवे है. इसलिये क्रिमी लेयर या A, B, C % D नही होना चाहिये.
बिल्कुल आपने सही कहा।
अगर खत्म करना ही हैं तो छुआ छूत और जाती व्यवस्था खत्म होना चाहिए, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए
Vilkul sahi kaha hai
अगर क्रीमीलेयर लागू होता है,तो नेताओ पर भी क्रीमीलेयर लागू होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओ को भी चुनाव लड़ने का मोका मिलना चाहिए, ❤नेतागण, करमचारियो से ज्यादा सम्पन्न है,जय भीम जय भीम जय भीम जय
Suprime court me pahale hona chahiya
10 प्रतिशत सवर्णों को EWS के नाम पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिला है उस पर न तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा न तो मीडिया में वालों में दम है बोलने की जब देखो तब sc st के आरक्षण के पीछे ही पड़े रहते है जय भीम जय संविधान
भारत के सभी शासन प्रणाली में और सभी विभागों में जनरल कैटेगरी के लोगों का 90% कब्जा है यह आरक्षण कब खत्म होगा। जब तक शासन प्रणाली में और सरकार के सभी विभागों में 90% एससी एसटी के लोग अपना प्रभुत्व भागीदारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आरक्षण जिंदाबाद। आरक्षण का विरोध करने वाले मुर्दाबाद।
Exam में code का उपयोग हो , और oral test और interview के समय ,एक पर्दा हो ,जिससे किसी candidate का चेहरा न दिखे ,
उच्च पदों पर नौकरी के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई के लिए पैसा जरूरी है जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो सामाजिक समानता के साथ साथ उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है और जब वह अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाता है और उच्च पदों पर जहां पर इंटरव्यू दिया जाता है और उन नौकरियों में जाता है वहां पर वहीं भेदभाव होता है जी भेदभाव के लिए आरक्षण दिया जाता है मजबूरन होकर उन लोगों को कोटे में ही नौकरियां देनी पड़ती हैं और जब आप उन लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे में ले आएंगे तो ना ही वह हायर एजुकेशन पढ़ पाएंगे और ना ही वह कुछ पदों पर पहुंच पाएंगे आरक्षण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे करके यह इन लोगों की एक नई चाल है
तभी तो आरक्षण लेने वाले आप से आगे निकल चुके हैं लेकिन ये भी आंख खोल कर देख लेना चाहिए की यही लोग नाट फाउन्ड सुटेबल भी हो रहे हैं।
अगर एक ही परिवार बार बार या एक पिछड़े वर्ग का धन्यवाद व्यक्ति आरक्षण लेगा तो फिर जरूरत मंद और पिछड़े गरीब को आरक्षण कैसे मिलेगा
Ambedkar ne kab bola tha ki 10 saal ki liya reservation hai 😂😂😂😂
Jo virodh karte hai wo nahi chahte hai ki garib logo ko aarakshan mile
mehanat kro.. Na..
General caste judge hegemony in supreme court
Out of 33 only 4 were scheduled caste
What type of creamy layer it is
It was only reservation that people from schedule caste Schedule tribe get selected
we know checking criteria of copies and marks allotment criteria very well
And amazingly there was not even a whisper about OBC creamy layer and EWS Creamy layer
And at last our leaders are becoming yesman of ruling party to secure a seat
सर अश्विनी दुबे आरक्षण 10 वर्ष केवल राजनीतिक आरक्षण था नौकरी में नहीं जानकारी प्राप्त करों दुबें जी RSS आधारित बाते मत करों 🤣🤣 सुप्रीम कोर्ट वकील🤣🤣
आरक्षण से क्या नुकसान है यह सब पूछने के लिए भी तुमने एक जनरल वाले को ही बैठा रखा है यदि किसी दलित एक्टिविस्ट को बताते तो इसका मुंह बंद कर देता हो
गरीब दलित का हक अमीर दलित मार रहा है जो लोग गवर्नमेंट जॉब मे हैं इसे बाहर कर देना चहिए जिसे दूसरे लोगों को लाभ मिले
Gareeb sawarn ka haq ameer sawarn maar raha hai islye EWS qouta ka limit 50,000 salaana se zyada nhi hona chahiye. 8 lakhiya gareeb fraud hai
Aaj pichede agade hai aur agade pichede ho gaye, becoz
1.CORRUPTION😢
2. DOWRY😢
Arthik aadhar pe mile reservation
सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ sc st का आरक्षण दिखाई दे रहा तो
सामान्य वर्ग की संख्या देखें तो 15% हैं फिर 50% सीट्स क्यों
पहले देश में सारे संसाधन, सारे संस्थागत पद और सॉरी संपत्तियां और सारे जजों के पद और और जितने संस्थानिक पद हैं सभी को बराबर बराबर संख्यात्मकअनुपातिक के हिसाब में बांट दिया जाए तो आरक्षण समाप्त करने में कोई बुराई नहीं है। अन्यथा जो लोग पिछड़े हैं वह पिछड़े ही बने रहेंगे और जो ताकतवर है वह और ताकतवर होते चले जाएंगे। अन्यथा यह एससी एसटी और गरीब वर्गों के खिलाफ एक साजिश है जो जज बैठे हुए हैं गलत तरीके से कोर्ट में जमे हुए हैं वह यह फैसला दे रहे हैं।
साहब वो 10% आरक्षण की आग सबके लगी वह भी आप ही लोगों के कारण मिला है यदि आप अपने आरक्षण मै क्रीमिलेयर लागू करवा लें या गरीब किसी भी कैटिगिरी उसे ही यह आरक्षण मिले तो किसी को EWS की जरूरत ही न पड़े
Excellent Decision of SC
Boliye aarakshan Naam chije khatam ho
UR/OBC/SC/ST/और मुस्लिम संख्या में पाँच, सुप्रीम कोर्ट को ए करना चाहिए कि भारत को पांच भागो में बाट कर एक/एक भाग सभी को दे दे, यहां तो पागल है सुप्रीम कोर्ट
जब 75 साल से आरक्षण है तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज क्यों नहीं एससी एसटी का जज क्यों नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट बताएं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सभी कोर्ट में ही इस व्यवस्था को लागू किया जाय।
कितना हस्यास्पद है ये कि सुप्रीम कोर्ट अब एक सामाजिक न्याय को किसी के समाज का आर्थिक मूल्यांकन का अपवाद बनाने में जुट गया है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बार अच्छे से वाद-विवाद करने की जरूरत है, और साथ ही इसके लिए जाति जनगणना जरूरी हो गया है, तभी जाके हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं ठीक है,
न्यायिक सेवा में कोलेजियम सिस्टम समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग बनाना चाहिए ताकि इसमें पारिदर्श्यता लाई जा सके। न्यायालय ने यह कभी नहीं विचार किया कि रिजर्वेशन का वास्तव में कोटा पूरा किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में तो sc, st, obc का कोटा एक प्रतिशत भी नहीं है।
मीडिया में केवल एक ही जाति का ओवर प्रतिनिधित्व क्यों है ये दुबे आरक्षण पर सवाल क्यों खड़ा कर रहा है जबकि यह ख़ुद ब्राह्मण समाज से आता हैं नौकरी के लिये पढ़ना लिखना है सबसे पहले सबको समान शिक्षा देना सरकार का काम है सबसे पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए
जाति व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलता सुप्रीम कोर्ट
जब तक सुप्रीम कोर्ट में 50% sc st OBC के जज नहीं आएंगे तब तक ये जज ऐसे ही फैसला करते जाएंगे
भारत का सबसे बड़ा जातिगत आरक्षण है जमीनें। वर्ण जाति व्यवस्था से पीढ़ी दर पीढ़ी सवर्ण सब दर्जनों सैकड़ों बीघा भूमि कब्जाए बैठे हैं।
तेरे मां के दहेज में दी थी सवर्णों को ज़मीन
Rajput, bhumihar,yadav or kurmi ke pass hi jamin hai
साफ साफ झूठ बोल रहा है 10 साल के लिए राजनीति वाला आरक्षण था कुछ पढ़ लिया करो
इस दुबे को आज तक यह नहीं पता है कि 10 वर्षों के लिए आरक्षण केवल MLA , MP के चुनाव के लिए रखा गया था। ये भ्रामक बातें फैलाने से बाज नहीं आ रहे है
We as SC student also support to remove reservation, humme bhi bheek nhi chaiye, hum bhi kabil hai
😊😊😊😊😊
Reservation khtm kro desh nyay se chalega aarakshan se nhi
आरक्षण खत्म करने की शुरुआत मंदिरों में पुजारियों से की जाए, जहाँ ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है l
अगर कोई दलित आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। दूसरे गरीब दलित आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए यह एससी और एसटी वर्ग के अंदर क्रीमी लेयर लागू करना आवश्यक है।..एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण काम नहीं किया है। उनके अंदर सिर्फ क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।🎉🎉❤ अगर आपको
भारत के कोई भी कोर्ट में ओबीसी और sc st ke जज नहीं है
देश में जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण करनी चाहिए ताकि पता चल जाए कौन लोग हैं जो संपन्न हो चुके हैं
कोर्ट में बैठे लोग एक ही वर्ग के है अपने आप को पहले देखें ये लोग अपने वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए चालबाजी चल रहे । अंग्रेजों ने ठीक ही कहा था इनमें नैतिकता नहीं होता ।शोषण करने के लिए नया नया तरीका ढूंढ रहे है।
जो ओबीसी 75000 rs महीने कमा रहा है उसके बच्चों को 25, 30000 की नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए, कितनी वैश्या इस देश की राजनीति हो गई है
अंबेडकर जी भी highly qualified थे फिर भी उन्हें भी छुआछूत का दंश झेलना पड़ा, इसलिए आरक्षण जरूरी है
और दो वोट हिन्दू राष्ट्र के नाम पर आरक्षण जाति आधार पर मिली थी आथिर्क आधार पर नहीं जय भारत 💙💙💙💙💙
सर्वप्रथम सरकार जातिगत जनगणना करवाए।
आर्थिक समानता के लिए भी एक अभियान चलना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट तो ठीक से संविधान को लागू भी नहीं करा रहे हैं आप गांव देहात में और शहर में गरीब की हाल को देखिए उसकी उचित न्याय तक नहीं मिलता है।
जिन लोगों के पास देश की 99% धन पर अधिकार है वो आरक्षण समाप्त कर के 100 💯% नौकरी पर भी अधिकार जमाने की साजिश है
जब संविधान अधिकार देता है तब आरक्षित सीटों पर इनके अधिकारी not found suitable आसानी से लिख देते है और जब आरक्षण समाप्त हो जाए तब तो लिखेंगे सभी SC,ST,and OBC अयोग्य है इन्हें फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाए...
As far as EWS concerned all the categories should be included
जो लोग सही बोलते हैं उनको बोलने का समय नहीं देते हैं ये असली चेहरा है लोगो का
High Court से लेकर Supreme Court तक Collegium system बंद होना चाहिए न्यायपालिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रिम कोर्ट के सफाई कर्मचारी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर कोई भी आरक्षण लागू नही हैं.
पहले judicial commission आना चाहिए।
Supreme court राज्यों पर दबाब क्यों दाल रहा है
पहले सुप्रीम कोर्ट कह रहा था की वो केवल सुझाव दे रहा है राज्यों को वो ऐसा चाहे तो कर सकते है
जब सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर कायम नहीं है तो फिर आम जनता क्या होगा सोचना जरूर आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या मज़बूरी है सुप्रीम कोर्ट की
Haryana=rajasthan=mp=punjab=85%reservation hai😢
जन लोगों की जनसंख्या नही उन 50 प्रातिशद अरक्षण का लाभ नही है।मिलना चाहिए जो लोग सामान्य वर्गी के लोग है ।आरक्षण का विरोधी वन जाता है ।
Creamy layer lagoo ho Garib bhi mukhyadhara me aaye
दस प्रतिशत जनरल कॉस्ट को दे दिया उस कोई सवाल नहीं पूछता 15 प्रतिशत को 10 प्रतिशत क्यों दे दिया जब कि sc st को अभी तक उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं मिला
सुप्रीम कोर्ट को काम न्याय देना.बेवजह किसी को मांगै बिना सलाह न दे.वो सरकार तय करेगी.
ये सरकार गृह युद्ध करवा के मानेगा 😂😂😂😂😂
सबसे पहले कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए क्यू कि सुप्रीम कोर्ट मे पांच पीढ़ियों से बैठे हैं
आरक्षण खत्म होना चाहिए
Haa ye to h Sharma ko apni beti sc st ko deni chahiye..jese br ambedkar ki shadi hui thi
@@@mahendraanijwal4641@ तुम भी अपनी बहन बेटी का विवाह पहले आरक्षित वर्ग मे कर फिर ऐसा बोल।
कॉलेजीयम के आरक्षण पर भी तो कुछ फैसला दिया होता। जुडीसियल मे कितने दलित है। विश्वविद्यालियो मे कुलापति कितने दलित है। उदियोग धंधों मे कितने दलित है इसकी भी गिनती करबा लेते कितने ठीकेदार है कितने प्रशासनिक सेवा मे है इसकी भी गिनती करबाले कोर्ट।
अरे भाई ,जाती निर्मूलन करो,आरक्षण अपने आप रद्द हो जयेगा , वैसे तो बाबासाहेब के 1936 मे जाती निर्मूलन का आंदोलन था.काँग्रेस न नहीं माना. इसिलीये बाबासाहेबजी ने आरक्षण का मुद्दा लेके sanction कर के लीया .
काफी समय हो गया आरक्षण लागू हुए अब आरक्षण खत्म होना चाहिए
मंदिरों वाला आरक्षण
आपका डिबेट देखकर समझ आ रहा है कि आप कितने निष्पक्ष हैं पहले तो अपने आप को सुधारिए एक ही बात को आलाप रहे हैं पहले खुद उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए जब तक st/sc का हक खाए तब तक शांत रहे अब जब से उनके श्रेणी के उम्मीदवार मिलने लगें तो पेट में खलबली मच गई
भारत देश में जब जाति प्रथा खत्म होगी उसी दिन देश में आरक्षण खत्म होंगा
ये भी मांग होनी चाहिए की जीस वर्ग के मेरिट के लिये फॉर्म भरा है उसिमे मेरिट के आधार पर सीट मीले l
Reservation survey se pahele caste discrimination ki survey hona chahiye.
SC st ke lakho backlog pado Ko bhara Jana chahiye.
High Court aur Supreme Court me Collegium system band hona chahiye
इतनी चिंता है क्रीमी लेयर वालों ki to EWS जैसे अलग से 10% reservation क्यों नहीं दे देते..
जो एक बार सांसद या विधायक हो जाये तो उन पर कृमि लेयर लोगू होना चाहिए तथा उनको आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगना. चाहिए l
10 साल का आरक्षण केवल राजनीति के लिए ही था
दुबे चौबे को बुलाकर पूछोगे तो आरक्षण के विरुद्ध ही बोलेगा न
Gavai ji kaun si category wale hai jara pata karo khisiyane ka pad mat bolo😂😂
10 % लोगों के पास 90% सम्पत्ति क्यों है।