उपमुख्य मंत्री पर भ्रस्टाचार मामला बापस नहीं ले सकती उन ही की नयी सरकार सुप्रीम कोर्ट उन्ही
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इसी सुप्रीम कोर्ट में, भ्रष्टाचारियों की सुनवाई तुरंत होती है, बार-बार होती है, रिपीटेडली होती है, और इनको तुरंत राहत भी मिल जाती है आसानी से :; बाकी आमजन को तारीख पर तारीख ??????
## खजेलीवार & गैंग
भ्रष्टाचार करने वाले चाहे सरकार में रुलिंग पार्टी में हों या विपक्ष में हों सभी पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है,
पैतृक संपत्ति को छोड़कर सारी संपत्ति जप्त की जाये कौन रोक रहा है बेफिजूल की चुप्पी और नपुंसकता को छोड़कर कड़ी कार्यवाही की जाये
well said
दुबे साहब हमारे देश में इस समय जो सरकार है ना वो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस मोड़ में है अब जैसा करोगे वैसा फल भुगतान करना ही होगा।
जय हिंद जय भारत वंदेमातरम
भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है, बिना जांच के वापस लेने का कोई औचित्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना सत्य है।
भारत के सभी भ्रष्ट अधिकारियों, बिजनेस हाउसेस,पॉलिटीशियन के खिलाफ,अगर कोई कैस है तो मोदी सरकार को six months में punishment देने का काम करना चाहिए l
ये काम मोदी सरकार का नही कोर्ट का है जो कभी भी समय पर फैसले नही देते
@@RajveerSingh-tw9sy जमानत का खेल मामले को लटकाने, भटकाने और उलझाने के लिए किया जाता है और यह जजों और वकीलों की मोटी कमाई का प्रमुख जरिया है। पैसे और रसूखदार लोग इसी का फायदा उठाते हैं। केस लंबा चलने पर गवाहों को धमकाया जाता है वो बयान बदल देते हैं और केस खत्म हो जाता है।
🎉🎉🎉🎉🎉🎉@@user-iw9xn1im9e
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
बहुत बढ़िया विश्लेषण ।
निष्पक्ष जांच कार्यवाही होना चाहिये सम्पत्ति जप्त कर सजा होना चाहिये
सुप्रीम कोर्ट के मीलोर्ड कानून की ऐसी कौन सी किताब पढ़ते हैं जो हाई कोर्ट व निचली अदालतों के न्यायाधीश नहीं पढ़ते हैं जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के मीलोर्ड हाई कोर्ट और निचली अदालतों के आदेश को पलट देते हैं।
ऐसे में निचले कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह गलत था
दलाल वकीलों से घूस लेने की किताब ।
आजादी के बाद से कांग्रेस जितना luta😍है देश को उतना तो angre👍शासक या फिर मुगलों ने भी नहीं लुटा. इसी लूट से आज एक इटालियन नचनिया दुनियां की गिनीचुनी धनाढ्य महिला बन गयी.
एक सौ तीस करोड़ रुपए चोरी के है इसीलिए हिसाब नही दे पा रहे हैं। इसलिए एक कानून बनाया जाय जिसमें ऐसी संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया जाए।और इन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में किसी से अनुमति लेने का प्रावधान समाप्त हो।
भारतीय न्याय दर्शन जिसके बारे में आप हमेशा ज़िक्र करते हैं कि उन पर वीडियो बनाया की बताया है ताकि हमें भी पता चली किस प्रकार की न्याय व्यवस्था छत्रपति शिवाजी ने अपना ही थी
धन्यवाद
Sar ,अजितदादा केस पर बोल दो, इन्का भी ऐसाही मामला है. ( महाराष्ट्र DCM)
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।
स्वयं स्वीकृतन: कंटिकाकिर्ण मार्गम।
और टाइट करना चाहिए। क्योंकि आपकी खुद की सरकार है और खुद के जांच के लिए दी गई अनुमति को आप वापस लेना चाहते हैं। जबकि आपका नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गया है। यह वैसा ही मामला है जैसे केजरीवाल इस्तीफा नही दे रहा है
Great👍👏😊 Analysis🇮🇳👍
कोर्ट को सर्व प्रथम लगता है कि आय से कई गुना धन बढ़ने की सिकायत है तो उसकी बिना जांच करायें उसकी असलियत समझे शिक़ायत को रद्द नहीं करना चाहिए!
कानून में संशोधन करें- भ्रष्टाचार के मामलें में अनुमति की आवश्यक्ता नहीं चाहिए
भारत में तो समाज सेवा करने के लिए, इतनी संपत्ति होनी ही चाहिए, जैसे ही जनसमर्थन बढ़ेगा , वैसी बढ़नी ही चाहिए__
Sir, kejriwal ka case to classic example which has shown that the politicians are allowed to do whatever they want and nobody should question even the Supreme Court can't. so helpless people we are. If Supreme Court doesn't have power to remove the corrupt CM, it should have issued notice to take appropriate steps so that Delhi people have some relief. It's all a political benefit game. Logon ka to koi nhi soch raha. It's very depressing.
दोषी है वह् दोषी ही है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए चाहे किसी भी पार्टी से है।उसे बचा कर क्या संदेश देना चाहते है ?
Very nice information n News analysis. Very well said. Very well done
Jai Bharat... Only NaMo
बहुत सुन्दर, बधाई|
Why are cases not settled at an early date?
श्रीमान जी न्यायालय के कारण ही भ्रष्टाचार चोरी बलात्कार हत्या या कहिये हर तरह के कुकर्मों को बढ़ावा देती है
भारत में सजा होता ही नही है
भ्रष्टाचार पर कठोर कहां होना चाहिए भारत में भ्रष्टाचार निचले स्तर से लेकर ऊपर तकखूब फूंक रहा है
SC should take appropriate action .
फ्री बिजली पानी बास किराया आदि अउर जात पात आरक्षण पब्लिक के आगे रखा जाय पब्लिक खुश फिर बल्ले बल्ले।
जय श्री राम जी
Jai hind jai bharat
Thank you 🙏 sir ji
ये सारे विपक्षी इसी लिए तो परेशान हैं ताकि चोरी करके भी बचे रहे।
😂😂😂
Loout karpsn 'knwrjn FCRA Act pr' NRC NPR UCC pr' Mon BJP sir'f or sirf noura kushti me ab to ashwniji upadhyayay ji ka suhjav Lagu krdo 🇮🇳 me
वन्दे मातरम् दुबे जी 🙏🏻
जय श्री राम 🏹🚩
ये सवाल तो उस प्रत्येक नेताओं पर उठता है, नेहरू स्वतंत्रता सेनानी ( श्री सुभाष चंद्र बोस साहब )के स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा बर्मा में जमा था, उस पैसे का. क्या हुआ ? जय हिन्द
जय हिन्द, जय श्री राम।
About 35 -40 years back Late Sri R K Laxman has drawn a cartoon. The conclusion of cartoon was, a person having court cases contested the General election and got elected with about 4 Lakhs+ of votes. When 4 lakhs+ people have voted him in spite of knowing that he had court cases he had become a free person. How could one ( judge) or more judges convict him overriding the opinion of 4 lakhs of people ?
Which is greater number 15 or 4 Lakhs ? That trend is still continuing.
V.good
भ्रष्टाचारी व्यक्ति का मामला रद्द करने लिए सरकार ने कोर्ट को कहना, इतनी हिम्मत कहां से आती, भ्रष्टाचार की बिमारी ने देश में अपनी सीमा लांघ दी है___
No state government should be having power to stop any investigation or case initiated by central agencies like ED or CBI against the state government or it's own ministers. Once the case is started the state government should not be allowed to withdraw it or stop it by withdrawing permission to CBI.
Jai shree Ram 🙏🏻
भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की मंजूरी का प्रावधान फिर मामला सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध हो या मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर या प्रधानमंत्री के विरुद्ध. कानून सबके लिए समान है.
Excellent analysis Sir.
जज महोदय की चरण वन्दना करने का जी करता है । नहीं तो हमने तो सुना है कि सुप्रीम कोर्ट से भ्रष्टाचारियों को अभयदान ही मिलता है । कहीं पत्रम् पुष्पम् देने में पिछड़ तो नहीं गये डी के शिवकुमार जी ?
Goverment, SC,and IT, ED and CBI should consider common people and any politician at any post should consider equal citizen
Great..So.facts.teller..v.
Thanks. Sir
सारे भ्रष्टाचारी राजनेता कहलाने लोग यही तो कर रहे हैं।किसकी बात करें किसकी न करें? देश पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है।जिसकी लाठी उसकी भैंस।हमाम में सब नंगे हैं।किस किस को याद कीजिए किस किस को रोइये।
Whole judiciary itself has lost credibility. Let be criminal or civil.
It needs an urgent action to revive.
Bahuth achha vishleshan keliye Dhanyavaad.
Pranaam🙏🏻.
Sir'f or sirf noura kushti JB ki hr jagah Karpsn hai Jo ki mail baghth sishtm ki MP MLA &midiya divat bs
श्री मान दूबे जी अगर हम चाहें भी तो क्या हमारा विचार या आप का विचार लागू किया जा सकता है सर जहां का मुख्य प्रधान कोर्ट रूम दया और सहानुभूति पर चलता ही जहां एविडेंसेस का कोई महत्व ही न हो वहां हमारे या किसी के भी चाहने पर कोई कार्यवाई हो ही नही सकता यहां तो वही है जिसके पास लाठी उसी का राज
राधे राधे
अजीत पंवार के मामले तो बंद हो गये। और लगता है नीट भी साफ सुथरा साबित होगा।
This is a lesson for Indian voters: never elect a party to power that lacks a broad and inclusive ideology.
सर, सही दिशा में बात बड़ी मुश्किल से जाना शुरू हो पाई है, दौ टर्म के बाद।
अब इस आखरी तीसरी टर्म में, दूध का दूध, पानी का पानी न हो सके! तो हंस को वापस पहाड़ों में लौट जाना ही उचित होगा। ईश्वर की मर्जी कुछ ओर हो शायद! जय महाकाल।
Great analysis
Dont you think Now the entire cabinet which withdrew the permission should be prosecuted for curruption
कोई प्रावधान होना चाहिए कि thoughtless और insane judgements को सात या नौ जजों की एक permanent बेंच को refer किया जा सके। साथ ही legal points को कम और अपराध के गुरुत्व को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
Wah court ko puchna chahiye sarkar se sarkar ko kathgre m khra chahiye
Ram Ram Sir🎉🎉🎉🎉🎉🎉
For suspected economic offences no one should be able to stop the investigation.It can be done without arresting but should never be stopped.
इसीलिए तो शिवकुमार को बीजेपी मे पुचकारा जा रहा है कि कर्नाटक की सरकार गिरे.
Supreme Court ko foren jail bejna chahiye ?
Good
Yeh mamla pehle bhi khatam nahi hona chahiye ths. Jab koi judge aisa karta hai ki bhrashtachari bach jaye to uski property ki bhi enquiry honi chahiye.
NSVM 🙏🏼
कुछ नेता देश सेवा के लिए कुछ अपना घर भरने के लिए बनते है।
Great SC order
नेहरू ने भी, VP मेनन पर जीप खरीद प्रकरण में लगा भ्रष्टाचार का केस वापिस ले लिया था
Dubey ji court se faisle sunaye jane me deri hui jab tak phirse DK shivkumar ji dy cm bane usi ki vajah se phirse unki govt me shivkumar ji per case nahi chalane ki koshish ki hai issiliye court k cases me jald se faisla hona jaruri hai
Lows are same for all indian cityzen even in government or opposition
Case be proceed against sivakumar
Ye sab band hona chahiye
SC's decision to continue the investigation by central agencies is appreciable.
DKS should enter into BJP so all allegation against him will be cleared.As it was took place in Maharashtra
चंदू बाई अब मुजरा शुरू करके, बचा लेगी😂😂
System of permission to be change to no permission needed from states
There should be no scope for withdrawal or quashing in case of corruption money laundering IT or any other financial cases
Corruption to corruption....sarkari paisa 1rs chori ya. Crs saja barabar hai.....
कांग्रेसियौं पर केश और अदालत की यह विशात
Sir, SC rightly dismissed the petition as corruption is Corruption once prima facie established it can not be undone.
Kanoon sabke Lia ek hona chahiye balking satta Mai baithe ke saath jyada sakti se kanoon ka dar hone chahiye.
The opinion of Justice Bose in the earlier case seems strange.
❤❤
कोर्टमे केस दर्ज करके वापस लेना जज्जोंके मजाक उडाना तथा कानुनको अपने ईच्छासे मोडना ऐसे कहा जा सकता है.! ऐसे लोगोंपर गंभीर धाराएँ लगानी चाहिये.!
जय श्री राम
👍
सर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा है कि राज्य सरकार कौन होती है कि करप्शन का केस खत्म कर दे। करप्शन to साफ dikh raha hai
State govt ke upar national govt hai, president hai tau sabki anumati hai tau hi corruption, money laundering etc ka legal case wapas liya jana chahiye. This should be implemented immediately.
OMG WHAT RIDICULOUS REASONS SUPREME JOKERS ARE GIVING , I SERIOUSLY THINK JOKERS ARE ALSO CORRUPT.
PRAMAM JI JAY JINENDRA REGARDS PRADEEP SOGANI
When a case was admitted in the court, it means that without Judges consent Karnatak Government can not withdraw a case unilaterally. If they do is it not contempt of court?
ये मुद्दा भाजपा क्यु नही ऊठा रही??
सवाल सिर्फ यही नहीं है, लोग कहते हैं,ये लोग जब भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो मामला खत्म कैसे हो जाता है?? आप कुछ बताते नहीं है।
इस तरह से भ्रष्टाचार को खुली छूट दी जाएगी, मंत्री भ्रष्टाचारी नेता हैं, सारे सरकारी महकमों में भी छूट मिलेगी ❓ 🤔
अत्यंत निंदनीय और निम्न स्तर का निर्णय है।
केजरीवाल तो बैठा हीं इसलिए कि मियां लार्ड मेहरबान हो जाये और ऐसा ही हो रहा है।🤧
🚩🚩🚩🇮🇳🚩🚩🚩
Dubey Jee Namaskar,
This is a comic situation: Har daal pe ullu baitha hai, anjam-e-Gulistan kya hoga.
Modi Jee during his two full majority Governments ought to have amended the Act governing applicability of CBI Act in such a way that sanction of State Government or any other Government would not have been required to launch prosecution in all cases of glaring corruption or would have enacted a new law wherein the respective courts,even at the district level would have the powers to grant permission to the CBI to proceed with the prosecution in such cases.
In the current situation Modi Jee can't fulfill his promise of: Na khaunga,na khane dunga.
God save the motherland 🎉🎉🎉
🙏👌
Corruption is crime. In the eyes of law everyone is equal. Supreme Court is right
चोरी भी सीना जोरी भी।हम कहां जा रहे हैं।
Chori. Bina chori congress ka kya hai .
Hi sir, my question is why the state governments have to to give permission or withdraw the permission for CBI and other agencies the cases ? The Supreme Court must make a rule that state governments have no right to stop investigation by the agencies . Knowing the fact that it is hampering the investigation and thus justice. How come Central Government and the Supreme Court both are sitting on this important aspect of investigation and justice? Are they not aware of the alarming situation? We can imagine the frustration level in the investigation agencies. Mujhe to lagta hai ki yeh loopholes to jaldi plug karne padenge. Is it mentioned in the constitution? If yes, why can't this be changed and was not part of BNS. On one side we crib for no justice or slow justice and on the other hand we have big loopholes in the system. It is utmost important to revisit the BNS and incorporate the missing links. Politicians have made everything in their favour be it people in power or opposition. I am surprised that our law minister is a lawyer himself and it's not coming to his mind. Or are they deliberately ignoring this?