Very good initiative. Efforts to regularise encroachments in HP date back to 1987 when first policy was drafted. Not an inch has been regularised in 37 years. Concept of regularisation has to be studied vis a vis Forest Conservation Act' 1980 plus, definition of Forest Land given in 1952 and GoI policy on regularisation. Such policy of a Southern State has already been struck down by the SC. It was not only with Shamlat lands that historical injustice was done- there are numerous other illustrations- after Independence settlement was carried out in Chamba from 1952, in Mandi from 1958, in Kangra from 1970, in Shimla from 1979 with varied effects, pattas of ex rulers/ nautor grants were not effected in revenue record in many cases. Lands granted under land reforms/surplus land laws met similar fate in many cases. Then comes question of sustenance- Do you think it is possible to have final policy and implement it or there could be some other solution? Regards PS Draik
Sir, first of all, I would like to sincerely thank you for providing this information. As for the finalization of this policy, I can't say for sure, but our current Revenue Minister made a statement in June that they would try to bring a law on the Regularization Policy. I've also shared the news link in the description, so you can take a look at that as well. However, I can't say for sure, but it seems like the government might take action on this soon. 🙏🏻
Please Aisa Na kahen jameen to Ishwar ki hai ham aur aap hi Sarkar banate hain kisi ke ghar todne ki baat bhi na Karen yah kitna bada gunah hai Shayad aap nahin jante koi shauk se Makan nahin banata majburiyan Hoti hai Rahane ke liye chhat chahie hoti hai pahadon mein bahut sari musibatein aati hai landslide ho jata hai tab bhi logon Ko apni jagah paitrak gaon chhodane padte Hain Panchayat star per nigrani samiti honi chahie taki vah kisi bhi avaidh kabje ko na hone de pahle hi is baat ka Dhyan Rakha jaaye to logon ke Ghar nahin todne padenge
@@SatyaSuman-os6fc हम कौन हैं जी किसी का मकान तोड़ने वाले ,,,ये तो मकान बनाने वाले को पहले ही सोचना चाहिए की सरकारी जमीन खास कर अगर सड़क है तो उसे न बढ़े,,,क्योंकि ऐसे घटिया लोग 2-4 फुट अपना कब्जा बढ़ा के सारी उमर अन्य लोगों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं.ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्यवाही होनी ही चाहिए
इस को विशेष समुदाय एक वरदान की तरह इस्तेमाल करेगा। अवैध मज़ारें, दरगाह बनाई जाएगी या जो बनी हुई हैं वो भी क़ब्ज़ा आसानी से वैध हो जाएगा। ऊपर से वक़्फ़ बोर्डों किसी पे भी क़ब्ज़ा क्लेम के देता है।
इस फैसले से हिमाचल प्रदेश वासियों से अन्याय होगा। इस नियमावली या कानून से मजबूत लोग-बाग या धन-बल वाले लोग फायदे उठाने में पूर्णतया सफल होंगे। इस कानून को हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए,वरन हिमाचल प्रदेश में नये प्रकार के द्वेष, दुश्मनी और मनभेद पैदे होंगे।
2002 की सभी फाइलों के आधार पर अबैध कबजे सरकारी भूमि पर किएगए तुरंत हटा देने चाहिए, कयोंकि आज भी अबैध कबजे धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, सरकारी भूमि आज के समय में बहुत कम बची है, सरकार तुरंत संज्ञान ले❤
Bhi sab land less logo ka kabza chuda daga to vo kha jaya ga kya khaya ga h jinka pas 10 bigha jamin ha ussa upr unhona nazayaz kabza kia ha unka zamina chuda da baki ko 10 bigha pura krna chayi nai to log khayaga kya
Very nice Sir aap ne bahut sahi kaha hamare bhi makaan ka ek biswa sarkari jameen me hai Dushman log bahut tang karte hai ki ham aapka makaan girwa denge sarkar se request hai ki jaldi se koi kanoon banakar is masle ko hal karo.jo jameen makaan ke niche aa chuki hai uske badle hamse makiyat se le lo par makaan na girao badi meharbani hogi.bahut hi chinta rehti hai.chinta chita samaan hai
Sab ko pta nahi hota.. jo log bjurgon ke samay se 30-40 saalon se shamlat par kabij the.. unhe Bina inform kiye.. us jameen ko sarkar k naam kar diya jaye.. to use to tbhi pta chlega jb department btayega
Thank you so much for your kind words! I'm glad you enjoyed the video. Your support means a lot and motivates me to keep doing my best. I'll definitely continue to take care of this work and bring more valuable content to you. Stay tuned for more! 😊
पृथ्बी पर घर बना कर रहना पशु पक्षी ब हर जिब का घर बना कर rehnna उस का जन्म सिद्ध अधिकार है सिर्फ मकानों को से गरीब किसानो को बे दखल करना सरकार या हाई कोर्ट का आदेश गरीब किसानो पर बहूत ही गलत है।
1980 _82 k aaspas garib logo ko noutor 5bigha sarkar ne kbja to de diya magar kisi karn jameen ka patta nhi meela boh bhi najayaj kbja mana ja rha kya y theek h sir
कई लोगो ने जानबूझ कर कब्जा किया है।policy की जानकारी मिलते ही। क्या अवैध कब्जाधारीयों ने ही सरकार बनाई है। अवैध कब्जे सरकार को वापिस लेने चाहिए और अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए।
Jnab video puri dekhiye... Aadhi adhuri video dekh kar comment pas mat kro.. phle jo policy purpose hui hai.. usme bhi yhi tha ki jinke kabje phle identify hue hai use hi regular Kiya jayega.. aur video me maine suggest bhi kiya hai ki structure ko satellite ke madhyam se identify kiya jaye ki kitna purana hai ..🙏🏻
@@imritesh18 जो छोटे कब्जा है सरकार को उनको छूट देनी चाहिए! क्योंकि पहले तो सब जंगल ही था जब मानव जाति कम होती थी!लेकिन जिनका 10बीगा से ज्यादा है उनको कब्जा छुड़वाना cheeeneye बड़े लोग करोड़ रुपए दे कर कोर्ट से स्टे लेते है पिछता छोटा किसान है
सर नमस्कार, आपका वीडियो देखा मुझे बहुतअच्छा लगा सर मेरा भी शहर के बीचो बीच 1965 में बना हुआ एक मकान है । जिसकी मैंने कुछ 2023 में रिनोवेशन करवाई। जब मैंने अपनी जमीन के कागज देखे तो मुझे पता चला की मकान तकरीबन 4 या 5 फीट सरकारी जमीन पीआर बना है। अब क्या हो सकता है???? कृपया मार्गदर्शन करें।
Himachal Pradesh m Jo Jo logo k pass San 11 12 ka Record hai or San 71 72 m Jo paate mele hai or Jo Garib log hai or koi mahila hai us ko tho milna chahiye Jamin jo apna gujara ho or Jo log koi sarabjaanik Jamin kisi ko nahi milne chahiye Jai Himachal Jai bharat 🕉️🕉️🕉️ kaar Shakti Rup Bharat Desh Jai Mata Di 🙏💐❤️✌️
जरूरत मंद लोगों ने तो 2002 की पॉलिसी के तहत आवेदन किया है और हाईकोर्ट और सरकार भी उन के ही अपर कार्यवाही कर रही है लेकिन जिन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा मे सरकारी भूमि को कब्जा रखा है उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही वो लोग तो आज भी मजे ले रहे है जरूरत मंद लोगों को जमीन मिलनी चाहिए
बिल्कुल गलत भाई साहब बिल्कुल गलत है कृपया करके आप इस चीज का प्रचार ना करें आपसे हाथ जोड़कर विनती है बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं काम से कम 100 से ऊपर लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कम से कम 50 50 बीघा जमीन जो है सरकारी खा रखी है
Bhai jo policy maine discuss ki hai .. usme limit rkhi hai.. aur mai yhi keh rha hu ki ya to kimat le le ya tabadla kr le.. sarkar ko b utni jameen vapis mil jayegi.. aur rhi baat raston ki to vo galat hai.. vo khulne chahiye
Sarkar ko chahiye ki jin logo ke pass apni bhumi nhi he or sarkari bhumie pr reh rhe he sab se pahle unki purani 2002 ke record ke anusar muabja le kr regular kr Deni chahiye Dhanaba
सरकारी भूमी के कब्जे का नियमित करना सरकार का बहुत गलत निर्णय होगा।इस से बाहुबली, नेते, मुस्लिम लोग स्थान स्थान पर किया कब्ज़ा हक में बदल जाएगा, गरीब लोग तो कब्ज़ा करते ही नहीं हैं।
लोगों को जमीन 9:20 मिलना बहुत जरूरी है गांव में लोगों का लोगों के पास कम से कम 10 बीघा जमीन होनी चाहिए हम भी इसी केस में फंसे हुए हैं हमारे मकान में ताला लग गया है
सरकारी जमीन क़ब्ज़े बाले किसानों को मिलनीं चाहिए क्योंकि हमारी अपनी मलकियत भूमि भाखड़ा बांध व्यास सतलुज परियोजना में जा चुकीं हैं हमें इसके बदले नोतोड सरकारी जमीन नहीं मिली है जबकि साथ बाले,ओस्ती परिवार को नोतोड सरकारी जमीन मिल चुकी है क्योंकि हमारा कसुर रहा कि हम राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करते रहे और यहां पर अपने अधिकार से बचित होते रहे वो सरकारी नोतोड भूमि हमारे पास 1966,67, से है जयहिंद जी
श्री मान जी लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर और लोगों का जीना मुश्किल। कर रखा है रास्ते तक बंद कर दिया पानी की पाईप तक डालने नही देते सरकारी भूमि सर्व हित के लिए होती है किसी एक के लिए नही हमारा जीना मुश्किल कर रखा है रास्ता भी निकालने देते लोग अपने आप रोड के साथ की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गए है
सरकारी भूमि का चहेतों को ही फायदा मिलेगा। बहु बालियों की बले। प्रथा बन जाएगी। केवल जिनके मकान या पशुशाला बनी हैं उनको कर देना चाहिए। जमीन बालो को नही। जय हिन्द। जय हिमाचल।
सरकार को सरकारी भूमि पर जो मकान बने हैं और मकानों में कुछ भूमि सरकारी गलती से आ गई हो तो उस भूमि को मलकीयत बनाने का कानून लाना चाहिए वेसक उस भूमि की कीमत लेकर मिल्कियत बना देनी चाहिए और जो कब्जा खेती की भूमि पर है उसमें यदि जमीन ज्यादा है तो उसकी सीमा तय करके कीमत लेकर मिल्कियत बना देनी चाहिए।
मकान बनाने और पशुशाला बनाने वाली बात ठीक है पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन के पास मलकियत भुमी काफी होने के बाद भी सरकारी भूमि पर बहुत भारी मात्रा में कव्जा कर रखा है सैकड़ों के हिसाब से पेड़ों को काट काट कर के खेत बना दिए हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन के पास सरकारी भूमि पर कब्जा है ही नहीं फायदा तो उन को हो रहा है जिन के पास मलकियत भुमी काफी मात्रा में है और उपर से आप उन को ही सरकारी कब्जे को मलकियत भुमी मे बदलना चाहते हैं वैसे भी हिमाचल प्रदेश का मौसम पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदलाव की और जा रहा है यह वजह पेड पौधों की अत्यधिक अवैध कटाई की सबसे बड़ी वजह है सरकारी भूमि पर अधिक से अधिक पेड पौधों को लगाया जाऐ
Maine Raju ji makan, pasushala aur jin logon ne anjane me kabja kar rkha hai unki baat ki hai.. baki sb ka nhi.. aur khaskar 2002 ki policy ke baare me.. aur agar main sarkari bhumi inn logo ko dene ki baat kar bhi rha hu to badle me utni malkiyati bhumi sarkar ko dene ki bhi baat kar rha hu🙏🏻
ऐसा है तो सभी लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करे..!!! उन लोगों का क्या है जिन्होंने ईमानदारी से जीवन जीया है...? सरकारी भूमि में किया कब्जा हटना चाहिए.. सरकारी भूमि का नियमितीकरण गलत है..
आज की तरीक में सरकारी ज़मीन बहु बलियों के पास है साथ में रास्ते भी कब्ज़ा कर लिए है सरकार से प्रार्थना है कि ऐसा क़ानून ना लांए और जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उसे तुरंत हटाया जाये
ख़ुद तो कुछ कर न्ही सकते लोगो को देख के जलते रहोगे और जिस गंदी नाली से निकले हो वहीं रह जाओगे , दूसरो की मेहनत से जलने वाले यह यूनिवर्सल law है इसे लोग जिंदगी मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता
छोटे लघु किसान को 10 बीघा तक लैंड का मालिकाना हक़ मिलना ज़रूरी है ओर जो होकर भी रहेगा ओर सरकार का यह पालिसी आलरेडी कोर्ट मैं पेंडिंग भी है 2002 के 50रुपये फॉर्म के बेस पर सर👍
@@imritesh18 sir yeh Poonam Gupta vs State jo case 2002 ka hai Jo abhi pending hai es case per depend kre ga yeh sb Kya??? Or sir Kya yeh Poonam Gupta hum chote kisaano k favor main hai k humari opposite hai???? Kyuki sir humne write petion to read nhi k
@@ukeshroach5868 nhi.. government alag policy bhi la sakti hai 🙏🏻.. aur jnha tak mere knowledge mein hai to is case me iss policy ko challenge Kiya gya hai.. favour me hote to challenge krne ki jrurat hi nhi thi 🙏🏻
abadi deh pr demarcation krwane ke liye koe tarika bdaye, humari registry hai jamin ke par hum kabja nahi kar pa rahe hai. we need your help, if you may.
Malkiyat jamin se tabadala hona chahiye qki kuch logo ki malkiyat jamin m jangal hai or govt land m vo kheti kar rha hai jab govt apni land le legi tho vo apni malkiyat jamin ke jangal ko kaat lega or uspe kheti karna shuru krega jisse ki bhot nuksaan hoga hamare paryawaran ka isliye malkiyat ko unse le lena chahiye uske badle utni govt land unhe de deni chahiye thankyou
इससे अच्छा तो ये होता, जिनके पास कम भूमि है या भूमिहीन है, उनको पांच बीघा भूमि दी जाए... दादागिरी, चोरी से सरकारी जमीन में कब्जा करने वालों से कब्जा हटाकर सरकार को सबक देना चाहिए...
Mai allotment k liye nahi.. sirf exceptional cases me kimat lene ya tabadla krne ki baat kr rha hu.. Rhi allotment ki baat to govt ka rule hi yhi hai ki 20 saal baad alienate kar sakte hai
काफी लंबे समय से बचित रहे हैं क्योंकि हमारी निजी जमीन भाखड़ा बांध व्यास सतलुज परियोजना में जा चुकीं हैं 196465, में और 1970,72मे नोतोड सरकारी जमीन की बतोर ओसती फाईल वनी है अभी स्वीकृति नहीं मिली है हमें क्या करना चाहिए जयहिंद कृपया बताएं
Sir, abhi to Mai bhi kuch nhi keh sakta.. kosis karunga jaldi koi video bnau aur aap ka topic cover krun.. jyada se jyada jankari mere sath share kren .. e-mail maine description me share ki hai 🙏🏻
सरकारी भूमि से तुरंत कब्जे हटाने चाहिए सरकार को जंगल को जंगलों को उजाड़ दिया गया है वहां पर अपने घर बना दिए गए हैं जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो लोग भी नहीं बचेंगे किसी ने रास्ते के ऊपर हीकब्जा किया हुआ किसी ने नाले में ही कब्जा कियाहुआ है तो सरकार को चाहिए तुरंत उनके ऊपर कारवाई हो और उन्हें 2 साल की करवा करवास और 50000 पर जुर्माना लगाया जाए
This policy is very necessary the encroachment land should be granted to the encroachment @of 50% 25% of the Markit rate The said revenue can be used for the development of Hp Govt Rattan Malhotra Ranital kangra hp
Sir namaskar.Apka video mene dekha he bhut acha he.Ap kripa karke is masle ko CM ke samne laye or request kre ki grivo ke dwara Jo sar.kari bhumi pr kbja he use kuch paise le kr unke nam ki jaye.ya ek bda dharam ka karya.he isme apka bhi yogdan hoga.
बहुत बहुत धन्यवाद Sir आपका, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकि ये आप लोगो पर है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिए तभी शायद ये CM साहब तक पहुंचे। आप सभी के सहयोग से ही ये मुमकिन है।🙏🏻
Sarkari rasto ke kabje bhi hatwane chahiye jo kuch logo ne dango ke niche dva kar tang kar rkhe hai or baki bache per apne gandgi ke liye nali bnakar or tang or pradushit kar rkhe hai jise wo apna janamsidh adhikar mante hai...aise cases me panchayats ka bhi kafi sahyog hai...
Advocate Saab जो लोग भूमि हीन हैं या उस समय थे , उन को कब्जा दे देना चाहिए यहां तक सही है परंतु जिन लोगों के पास सैंकड़ों हैक्टर निजी भूमी थी , उन लोगों ने भी सरकारी भूमि पर बंदोवस्त से पहले कब्जा किया है। बह भूमि सरकार को उन से वापिस लेनी चाहिए। सरकार को बंदोवस्त से पहले का सर्वे करवाना चाहिए। लोगों के पास निजी भूमि तो है परंतु मकान सरकारी जमीन में है। यह बहुत ही गलत है। सरकार को होश में आ कर कानून बनाना चाहिए जिस से भूमिहीन को भूमि मिले और नाजायज कब्जे वालों से कब्जा ले कर सरकार भूमि को अपने नाम करे।
Very good initiative.
Efforts to regularise encroachments in HP date back to 1987 when first policy was drafted. Not an inch has been regularised in 37 years. Concept of regularisation has to be studied vis a vis Forest Conservation Act' 1980 plus, definition of Forest Land given in 1952 and GoI policy on regularisation. Such policy of a Southern State has already been struck down by the SC.
It was not only with Shamlat lands that historical injustice was done- there are numerous other illustrations- after Independence settlement was carried out in Chamba from 1952, in Mandi from 1958, in Kangra from 1970, in Shimla from 1979 with varied effects, pattas of ex rulers/ nautor grants were not effected in revenue record in many cases. Lands granted under land reforms/surplus land laws met similar fate in many cases. Then comes question of sustenance-
Do you think it is possible to have final policy and implement it or there could be some other solution?
Regards
PS Draik
Sir, first of all, I would like to sincerely thank you for providing this information. As for the finalization of this policy, I can't say for sure, but our current Revenue Minister made a statement in June that they would try to bring a law on the Regularization Policy. I've also shared the news link in the description, so you can take a look at that as well. However, I can't say for sure, but it seems like the government might take action on this soon. 🙏🏻
😮😮😢🎉😊
@@gyanchand9276 🙏🏻
सरकारी जमीन का कब्जा तुरंत छुड़वाना चाहिए,,खासकर जो लोगों ने गांव ,मुहल्लों की सरकारी सड़क पर अपने मकान बना के रास्ते तंग कर रखे हैं
Han ji 🙏🏻
Ye gaon mein zaada hai. Logo ne sarkari raaste band kar ke apne ghar bana diye hai.
Ji
Please Aisa Na kahen jameen to Ishwar ki hai ham aur aap hi Sarkar banate hain kisi ke ghar todne ki baat bhi na Karen yah kitna bada gunah hai Shayad aap nahin jante koi shauk se Makan nahin banata majburiyan Hoti hai Rahane ke liye chhat chahie hoti hai pahadon mein bahut sari musibatein aati hai landslide ho jata hai tab bhi logon Ko apni jagah paitrak gaon chhodane padte Hain Panchayat star per nigrani samiti honi chahie taki vah kisi bhi avaidh kabje ko na hone de pahle hi is baat ka Dhyan Rakha jaaye to logon ke Ghar nahin todne padenge
@@SatyaSuman-os6fc हम कौन हैं जी किसी का मकान तोड़ने वाले ,,,ये तो मकान बनाने वाले को पहले ही सोचना चाहिए की सरकारी जमीन खास कर अगर सड़क है तो उसे न बढ़े,,,क्योंकि ऐसे घटिया लोग 2-4 फुट अपना कब्जा बढ़ा के सारी उमर अन्य लोगों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं.ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्यवाही होनी ही चाहिए
इस नजायज कबजा कानून से बहुबली लोगों को फायदा मिलेगा ना कि कम जमिन व गरीब लोगों को।
Mafi chahunga.. magar Mai aapke vicharo se sehmati nahi hu.. aur iski vjah maine detail me video me bta rkhi hai🙏🏻
कैसे?
@@Neelkanth83 Duni Chand ji bta payenge
Sahi hai
इस से गरीव आदमी को ब हुत लाभ हे हमारे केसपैतीस साल से मैcourt court court Court मे मे घ । कोर्ट l I spent Ten lacs Rs in the
इस को विशेष समुदाय एक वरदान की तरह इस्तेमाल करेगा। अवैध मज़ारें, दरगाह बनाई जाएगी या जो बनी हुई हैं वो भी क़ब्ज़ा आसानी से वैध हो जाएगा। ऊपर से वक़्फ़ बोर्डों किसी पे भी क़ब्ज़ा क्लेम के देता है।
Jnab aap bhi na.. 🥴
इस फैसले से हिमाचल प्रदेश वासियों से अन्याय होगा। इस नियमावली या कानून से मजबूत लोग-बाग या धन-बल वाले लोग फायदे उठाने में पूर्णतया सफल होंगे। इस कानून को हिमाचल प्रदेश सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए,वरन हिमाचल प्रदेश में नये प्रकार के द्वेष, दुश्मनी और मनभेद पैदे होंगे।
अन्यान्य🤔!
Kuch exceptional cases me ye policy jruri hai.. agar aapne video puri dekh ho to aap smjh skte hai mai kis bare me baat kr rha hu ..
Government should regulate incroachment great work for public
Thanks Sir 🙏🏻
2002 की सभी फाइलों के आधार पर अबैध कबजे सरकारी भूमि पर किएगए तुरंत हटा देने चाहिए, कयोंकि आज भी अबैध कबजे धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, सरकारी भूमि आज के समय में बहुत कम बची है, सरकार तुरंत संज्ञान ले❤
Bade nek vichar hai aapke.. sarkar ko in se avgat krwaye
Yes absolutely right... maximum log sarkari zamin par kabza karke baithe hain...
Jitni janin pr kabja kiya hai utni jamin sarkar ko kharid kr de dain.
@@ILLUSION-qu3iz ji
Bhi sab land less logo ka kabza chuda daga to vo kha jaya ga kya khaya ga h jinka pas 10 bigha jamin ha ussa upr unhona nazayaz kabza kia ha unka zamina chuda da baki ko 10 bigha pura krna chayi nai to log khayaga kya
Very nice Sir aap ne bahut sahi kaha hamare bhi makaan ka ek biswa sarkari jameen me hai Dushman log bahut tang karte hai ki ham aapka makaan girwa denge sarkar se request hai ki jaldi se koi kanoon banakar is masle ko hal karo.jo jameen makaan ke niche aa chuki hai uske badle hamse makiyat se le lo par makaan na girao badi meharbani hogi.bahut hi chinta rehti hai.chinta chita samaan hai
Dhanyawad Dev Dutt Sharma ji
Chinta nhi karni to.. sb thik ho jayega 🙏🏻
Right sir logo ko Rahat milni chahiye
Ji sir 🙏🏻
सर जी अनजाने मे कोई भी सरकारी भूमी का ईस्तेमाल नहीं करता।सभी को पता होता है।
Sab ko pta nahi hota.. jo log bjurgon ke samay se 30-40 saalon se shamlat par kabij the.. unhe Bina inform kiye.. us jameen ko sarkar k naam kar diya jaye.. to use to tbhi pta chlega jb department btayega
Bo to sahi e wt jinke makan 1960se bne e or reh rahe unka kya unko mlikana milna chahiye
@@rkchoudhary9850 ji bilkul
Nice video/ you are doing good job,.please take.care for this work
Thank you so much for your kind words! I'm glad you enjoyed the video. Your support means a lot and motivates me to keep doing my best. I'll definitely continue to take care of this work and bring more valuable content to you. Stay tuned for more! 😊
पृथ्बी पर घर बना कर रहना पशु पक्षी ब हर जिब का घर बना कर rehnna उस का जन्म सिद्ध अधिकार है सिर्फ मकानों को से गरीब किसानो को बे दखल करना सरकार या हाई कोर्ट का आदेश गरीब किसानो पर बहूत ही गलत है।
🙏🏻
Bahut jaruri hai encroachment regularise honi chahiye Himachal mein bhi 🙏
Ji sir
1980 _82 k aaspas garib logo ko noutor 5bigha sarkar ne kbja to de diya magar kisi karn jameen ka patta nhi meela boh bhi najayaj kbja mana ja rha kya y theek h sir
Thik to nhi hai..
Bahut achhi soch wah video hai bhumi niyamit honi chahiye
Thanks Khem Singh ji 🙏🏻
Ownership right should be provided to the kabjadhar. Because all necessary document hasbeen submitted to the concerned department.
Right 👍🏻 🙏🏻
Yeh hai mudde ki baat thanks to your cahnnel
Thanks Sir 🙏🏻
Stay tuned for other topics..
कई लोगो ने जानबूझ कर कब्जा किया है।policy की जानकारी मिलते ही। क्या अवैध कब्जाधारीयों ने ही सरकार बनाई है। अवैध कब्जे सरकार को वापिस लेने चाहिए और अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए।
Jnab video puri dekhiye... Aadhi adhuri video dekh kar comment pas mat kro.. phle jo policy purpose hui hai.. usme bhi yhi tha ki jinke kabje phle identify hue hai use hi regular Kiya jayega.. aur video me maine suggest bhi kiya hai ki structure ko satellite ke madhyam se identify kiya jaye ki kitna purana hai ..🙏🏻
Baki vibhag ko chahiye ki jb koi nya nirman sarkari bhumi par suru kre .. to use tab role .. naki 30 -40 saal baad ... 🤨
@@imritesh18 जो छोटे कब्जा है सरकार को उनको छूट देनी चाहिए! क्योंकि पहले तो सब जंगल ही था जब मानव जाति कम होती थी!लेकिन जिनका 10बीगा से ज्यादा है उनको कब्जा छुड़वाना cheeeneye बड़े लोग करोड़ रुपए दे कर कोर्ट से स्टे लेते है पिछता छोटा किसान है
@@Mountainpeople853 🙏🏻
सर नमस्कार,
आपका वीडियो देखा मुझे बहुतअच्छा लगा
सर मेरा भी शहर के बीचो बीच 1965 में बना हुआ एक मकान है ।
जिसकी मैंने कुछ 2023 में रिनोवेशन करवाई। जब मैंने अपनी जमीन के कागज देखे तो मुझे पता चला की मकान तकरीबन 4 या 5 फीट सरकारी जमीन पीआर बना है।
अब क्या हो सकता है???? कृपया मार्गदर्शन करें।
यह policy लाना अतंत्त आवश्यक है, पर कुछ शर्तो के साथ
Ji sir🙏🏻
There should be rule for encroached land of govt to be replaced with market value or other equivalent land so that people get reliefed.
You are right Trilok Bhatia Ji.. thanks for your valuable comment 🙏🏻
Right
Thanks for good information and explanation;sir..
You're welcome 😊🙏🏻
Govt को मलकियत जमीन से exchange ya फिर रेगुलर करनी चाहिए सिर्फ 5 बीघा तक
Ji🙏🏻
Bhai jeske pass jameen hai he nehi too kahan see exchange karega. (Bhai saabji.)
@@brahamduttsharma3628 to bhiya jameen bechi hogi ab govt jameen bechne k bd thoda degi
जिस किसान के पास 5 ,,, 6बीघा ज़मीन है यदि उसके पास थोड़ा नाजायज होगा वो उसी को मिलना चाहिए , सरकार को चाहिए कि किसान को उसका मालिकाना हक़ मिलना चाहिए
Ji 🙏🏻
shi kha sir aapne...muaawja le ker....jameen de dene chahey
Nyc information sir g👍
Thank you 🙏🏻
Himachal Pradesh m Jo Jo logo k pass San 11 12 ka Record hai or San 71 72 m Jo paate mele hai or Jo Garib log hai or koi mahila hai us ko tho milna chahiye Jamin jo apna gujara ho or Jo log koi sarabjaanik Jamin kisi ko nahi milne chahiye Jai Himachal Jai bharat 🕉️🕉️🕉️ kaar Shakti Rup Bharat Desh Jai Mata Di 🙏💐❤️✌️
Right 👍🏻🙏🏻
जरूरत मंद लोगों ने तो 2002 की पॉलिसी के तहत आवेदन किया है और हाईकोर्ट और सरकार भी उन के ही अपर कार्यवाही कर रही है लेकिन जिन लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा मे सरकारी भूमि को कब्जा रखा है उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही वो लोग तो आज भी मजे ले रहे है जरूरत मंद लोगों को जमीन मिलनी चाहिए
Vo to vibhag ko chahiye.. vhi karvahi kar sakte hai..
Bro very informative
Thank you 🙏🏻
Very useful information sir.
Thank you 🙏🏻
बिल्कुल गलत भाई साहब बिल्कुल गलत है कृपया करके आप इस चीज का प्रचार ना करें आपसे हाथ जोड़कर विनती है बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं काम से कम 100 से ऊपर लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कम से कम 50 50 बीघा जमीन जो है सरकारी खा रखी है
Bhai jo policy maine discuss ki hai .. usme limit rkhi hai.. aur mai yhi keh rha hu ki ya to kimat le le ya tabadla kr le.. sarkar ko b utni jameen vapis mil jayegi.. aur rhi baat raston ki to vo galat hai.. vo khulne chahiye
❤❤❤ good informations
Thanks Sushil Ji 🙏🏻
You are right sir apne bahut se janmanas Jo ki is kanun ke tahat pratadit ho rahe he ki aawaj uthayi he ap shatprishat sahi he bahut bahut dhanyawad
Thanks 🙏🏻
Sir ramram ji sir u r share good topic thanks to u and good job
Ram Ram ji.. bhut bhut dhanyawad aapka🙏🏻
Aap sab ka sath bna rhe.. hm aage bhi apne pryas jari rkhenge.
Sarkar ko chahiye ki jin logo ke pass apni bhumi nhi he or sarkari bhumie pr reh rhe he sab se pahle unki purani 2002 ke record ke anusar muabja le kr regular kr Deni chahiye Dhanaba
Bilkul Ramji Lal Ji.. aapke vicharo se meri sehmati hai🙏🏻
सरकारी भूमी के कब्जे का नियमित करना सरकार का बहुत गलत निर्णय होगा।इस से बाहुबली, नेते, मुस्लिम लोग स्थान स्थान पर किया कब्ज़ा हक में बदल जाएगा, गरीब लोग तो कब्ज़ा करते ही नहीं हैं।
Ok sir.. but ye baat baat pe poltics aur dharam ko mat envolve kiya kro 🙏🏻
लोगों को जमीन 9:20 मिलना बहुत जरूरी है गांव में लोगों का लोगों के पास कम से कम 10 बीघा जमीन होनी चाहिए हम भी इसी केस में फंसे हुए हैं हमारे मकान में ताला लग गया है
सरकारी जमीन क़ब्ज़े बाले किसानों को मिलनीं चाहिए क्योंकि हमारी अपनी मलकियत भूमि भाखड़ा बांध व्यास सतलुज परियोजना में जा चुकीं हैं हमें इसके बदले नोतोड सरकारी जमीन नहीं मिली है जबकि साथ बाले,ओस्ती परिवार को नोतोड सरकारी जमीन मिल चुकी है क्योंकि हमारा कसुर रहा कि हम राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करते रहे और यहां पर अपने अधिकार से बचित होते रहे वो सरकारी नोतोड भूमि हमारे पास 1966,67, से है जयहिंद जी
Ji Sir 🙏🏻
कव्जा को नियमित करने के लिए कानून बनना चाहिए इस से गरीब लोगों और भूमि हीन लोगो को फायदा होगा।
Han ji
Exchange of land act k bare mai btayie sir malkiyat k bdle encroach land mill jaegi ?
Agar DC ki permission mil jaye tbhi
श्री मान जी लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर और लोगों का जीना मुश्किल। कर रखा है रास्ते तक बंद कर दिया पानी की पाईप तक डालने नही देते सरकारी भूमि सर्व हित के लिए होती है किसी एक के लिए नही हमारा जीना मुश्किल कर रखा है रास्ता भी निकालने देते लोग अपने आप रोड के साथ की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ गए है
To vo to aap department ko report kro.. vo khali krwa dega
सरकारी भूमि का चहेतों को ही फायदा मिलेगा। बहु बालियों की बले। प्रथा बन जाएगी। केवल जिनके मकान या पशुशाला बनी हैं उनको कर देना चाहिए। जमीन बालो को नही। जय हिन्द। जय हिमाचल।
Sir aap policy search kar ke check kar lo pehle.. uske baad apne vichar rkhe🙏🏻
Isme bhi maine jruratmand ki baat kar rha hu
सरकारी जमीन सरकार को खाली करानी चाहिए सिर्फ भूमि हिन को जमीन मिले।
🙏🏻
Construction on Govt land needs to be regularised after taking cost of land occupied or equivalent land from them.
Only in exceptional cases
ऐसा होता है तो रोड साइड वैल्युएबल भूमि पर एंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी
@@duttanarinder6060 to department kya kr rha hai.. saal me 2 baar khasra girdwari hoti hai.. department roke nyi encroachment ko
सरकार को सरकारी भूमि पर जो मकान बने हैं और मकानों में कुछ भूमि सरकारी गलती से आ गई हो तो उस भूमि को मलकीयत बनाने का कानून लाना चाहिए वेसक उस भूमि की कीमत लेकर मिल्कियत बना देनी चाहिए और जो कब्जा खेती की भूमि पर है उसमें यदि जमीन ज्यादा है तो उसकी सीमा तय करके कीमत लेकर मिल्कियत बना देनी चाहिए।
Bilkul ji
मकान बनाने और पशुशाला बनाने वाली बात ठीक है पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन के पास मलकियत भुमी काफी होने के बाद भी सरकारी भूमि पर बहुत भारी मात्रा में कव्जा कर रखा है सैकड़ों के हिसाब से पेड़ों को काट काट कर के खेत बना दिए हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन के पास सरकारी भूमि पर कब्जा है ही नहीं फायदा तो उन को हो रहा है जिन के पास मलकियत भुमी काफी मात्रा में है और उपर से आप उन को ही सरकारी कब्जे को मलकियत भुमी मे बदलना चाहते हैं वैसे भी हिमाचल प्रदेश का मौसम पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बदलाव की और जा रहा है यह वजह पेड पौधों की अत्यधिक अवैध कटाई की सबसे बड़ी वजह है सरकारी भूमि पर अधिक से अधिक पेड पौधों को लगाया जाऐ
Maine Raju ji makan, pasushala aur jin logon ne anjane me kabja kar rkha hai unki baat ki hai.. baki sb ka nhi.. aur khaskar 2002 ki policy ke baare me.. aur agar main sarkari bhumi inn logo ko dene ki baat kar bhi rha hu to badle me utni malkiyati bhumi sarkar ko dene ki bhi baat kar rha hu🙏🏻
Sir aap is sawal ko utathe rahen aapke jariye he sarkar sunegi
Sir ye aap sab k sehyog se hi possible hai.. aap sab se bhut pyar iss video par Mila.. ise jyada se jyada logon tak share kijiye..
As per opinion govt should regularised the land by taking money f om the encrochers who possess not more than one bighas
🙏🏻
ऐसा है तो सभी लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करे..!!!
उन लोगों का क्या है जिन्होंने ईमानदारी से जीवन जीया है...? सरकारी भूमि में किया कब्जा हटना चाहिए.. सरकारी भूमि का नियमितीकरण गलत है..
Exceptional cases me baat Hui hai .. na ki sabhi cases me..
एक गरीब को कम से कम दस विघा जमीन मिलना चाहिए जिस से वो अपने परिवार का गुजारा कर सके जिनके पास दस विघा जमीन है उनको जमीन नहीं मिलनी चाहिए
Bhai landless ko sarkar land allotment kr deti hai
Only for residance purpose kee leya.
Kya Himachal me kheto ko lye rasta mill sakta he ya nhi
Kheton ke liye rasta hoto hai.. patwari ke pas wajib-ul-urj hota hai.. usme detail hoti hai
@@imritesh18 Bhai wajib-ul- ur me kheto ke raste ke bare me mention nhi he
@@AbhaySingh-id6oz patwari se pta kro.. har ek ganv ka alag wajib-ul-urj hota hai.. aur raste ka provision 'beer' se rakha hota hai
मैनै..SDM..v..आयुष विभाग कै ..cmo..ki..kampland..ठोकि है..हाईकोर्ट मै..नहोनै हमारी निजी भुमि मै..आयुष.विभाग के सन्दर्भ मै ततिमा काटा है..जबकि केस सिविल शुट मै चला है..आप अपना नo..send kryy...सर मुझै आप सै जानकारी लै नी है..
E-mail I'd share ki hai description me
आज की तरीक में सरकारी ज़मीन बहु बलियों के पास है साथ में रास्ते भी कब्ज़ा कर लिए है सरकार से प्रार्थना है कि ऐसा क़ानून ना लांए और जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उसे तुरंत हटाया जाये
Lgta hai koi survey kiya hai aapne.. hme b btaye in bahubali logon k bare me🥴
ख़ुद तो कुछ कर न्ही सकते लोगो को देख के जलते रहोगे और जिस गंदी नाली से निकले हो वहीं रह जाओगे , दूसरो की मेहनत से जलने वाले यह यूनिवर्सल law है इसे लोग जिंदगी मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता
छोटे लघु किसान को 10 बीघा तक लैंड का मालिकाना हक़ मिलना ज़रूरी है ओर जो होकर भी रहेगा ओर सरकार का यह पालिसी आलरेडी कोर्ट मैं पेंडिंग भी है 2002 के 50रुपये फॉर्म के बेस पर सर👍
Han ji pending to hai.. but aage government kya decide krti hai ya High Court ka kya decision aata hai vo pta nhi..
@@imritesh18 sir yeh Poonam Gupta vs State jo case 2002 ka hai Jo abhi pending hai es case per depend kre ga yeh sb Kya??? Or sir Kya yeh Poonam Gupta hum chote kisaano k favor main hai k humari opposite hai???? Kyuki sir humne write petion to read nhi k
@@ukeshroach5868 nhi.. government alag policy bhi la sakti hai 🙏🏻.. aur jnha tak mere knowledge mein hai to is case me iss policy ko challenge Kiya gya hai.. favour me hote to challenge krne ki jrurat hi nhi thi 🙏🏻
@@imritesh18🙏🏻
Very good sujhab
Thanks 🙏🏻
Government should take immediate steps to vacate the encroached land as some influential people has encroached the prime land.
🙏🏻
great information
Thanks 🙏🏻
Abadi bhut jayada ho rhi hai. Jmine bant rhi h. Jmine km ho rhi h. Log kis trha rhege aane wale time me. Muje lgta h ab bukh Mari jayada bdegi
Vo to thik hai .. par bhukhmari knha se aa gyi ab
Humko bhi sir 1975me pata Mila tha.par Aaj Tak intkal nhi hua.to kya karna chahiye
Kisi Advocate ko check krwa lo record.. jo b sahi hoga vo advice kr denge
Information appreciable
Thank you Sir🙏🏻
very nice step
Thanks 🙏🏻
जी खबर सही होनी चाहिए जयहिंद जी
Jai hind ji
Jameen ke badly jameen yaa
Rupees lea kr government ko jin ke Ghar yaa gowsaala bnne hai un ko abashyaa De Dene chahiyea...
Right 👍🏻
Right very good thak you
Thanks 🙏🏻
Good Coverage
Thanks Satdev ji
Hum damosty hai conttichonsy dehra se cm promise malikana hac milega
Ye to achi baat hai ji
Apka bichar sahi he
Dhanyawad ji 🙏🏻
❤ I salute u sir 100%sach
Thanks Sunil ji🙏🏻
Mera ghar laal dora laal lakeer abadi m aata h to kya ye mere naam ho skta h is policy ke according????
Vo to Ajay ji drone mapping ho gayi hai kafi jgah.. aur govt ownership right decision rhi hai
यह कानून गलतहै इसमें बड़े बड़े लोग ही फायदा ले सकते हैं यह कानून लागू हो गया तो जिनके पास सरकारी कब्जे नहीं है वह लोग भी सरकारी जमीन पर कब्जे करेंगे
Aisa kuch nahi hai sir .. na hm aisa kuch bta rhe hai.. aap video pura dekh lijiye .. sirf exceptional cases me aur 2002 ki policy ki baat ki hai🙏🏻
Hum damosty hai conttichonsy dehra se cm promise Kia hai malikana hac milega
Ok sir
abadi deh pr demarcation krwane ke liye koe tarika bdaye, humari registry hai jamin ke par hum kabja nahi kar pa rahe hai. we need your help, if you may.
DC ki permission Leni pdti hai isme
Needful should be given benifit .
Right 👍🏻
Very nice ji
Jai hind
Thanks 🙏🏻
Jai Hind
Thanks for the right information sir
Thank you for your kind words and support Sunil Ji! I'm glad the information was helpful.
@@imritesh18 Sir I need a some legal information in the same matter
@@SunilKumar-fq3gk feel free to ask.
Land Act 163 not change sukhu not good cm in hp
Oh ho CM sahab ko chordiye aap policy par hi baat kijiye..
Sar ji five Vishwa jameen ki lambai v chaudai kitni hoti hai please reply
Sonu ji ye aap apne patwari se kr lena discuss..🙏🏻
Malkiyat jamin se tabadala hona chahiye qki kuch logo ki malkiyat jamin m jangal hai or govt land m vo kheti kar rha hai jab govt apni land le legi tho vo apni malkiyat jamin ke jangal ko kaat lega or uspe kheti karna shuru krega jisse ki bhot nuksaan hoga hamare paryawaran ka isliye malkiyat ko unse le lena chahiye uske badle utni govt land unhe de deni chahiye thankyou
Ji.. 🙏🏻
इससे अच्छा तो ये होता, जिनके पास कम भूमि है या भूमिहीन है, उनको पांच बीघा भूमि दी जाए... दादागिरी, चोरी से सरकारी जमीन में कब्जा करने वालों से कब्जा हटाकर सरकार को सबक देना चाहिए...
Bhai ye b Jaan lete ki sarkar k pas b sarkari jameen kaise aaye..!!
What should be the next step
It depends upon the decision of government
AN AMICABLE POLICY NEEDS TO BE FRAMED IN THE INTEREST OF GENERAL PUBLIC BY THE GOVT OF H.P
Right Sir 🙏🏻
In Himachal Pradesh Shamlate land allotted to the landless person many of them are sold that allotted land.
Mai allotment k liye nahi.. sirf exceptional cases me kimat lene ya tabadla krne ki baat kr rha hu..
Rhi allotment ki baat to govt ka rule hi yhi hai ki 20 saal baad alienate kar sakte hai
@@imritesh18 20 years is very Long time they sold said land within 4 years.
@@chanderkantaverma4590 sale deed ho hi nahi sakti .. jamabandi me note hota hai ...
If this suggestion adopt the government will be benefited to high level person not to poor market rate to be received from the people
Ultimately, it depends on the government, as they are the ones who make the final decisions.
Right.desigion.jiska.kabga.hai.usi.ko.milni.chahiye.par.sirf.unko.hi.mile.jinke.ghar.galti.se.sarkari.jameen.me.ban.gaye.hai.
Ji 🙏🏻
काफी लंबे समय से बचित रहे हैं क्योंकि हमारी निजी जमीन भाखड़ा बांध व्यास सतलुज परियोजना में जा चुकीं हैं 196465, में और 1970,72मे नोतोड सरकारी जमीन की बतोर ओसती फाईल वनी है अभी स्वीकृति नहीं मिली है हमें क्या करना चाहिए जयहिंद कृपया बताएं
Sir, abhi to Mai bhi kuch nhi keh sakta.. kosis karunga jaldi koi video bnau aur aap ka topic cover krun.. jyada se jyada jankari mere sath share kren .. e-mail maine description me share ki hai 🙏🏻
Thanku sir
🙏🏻
सरकारी भूमि से तुरंत कब्जे हटाने चाहिए सरकार को जंगल को जंगलों को उजाड़ दिया गया है वहां पर अपने घर बना दिए गए हैं जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो लोग भी नहीं बचेंगे किसी ने रास्ते के ऊपर हीकब्जा किया हुआ किसी ने नाले में ही कब्जा कियाहुआ है तो सरकार को चाहिए तुरंत उनके ऊपर कारवाई हो और उन्हें 2 साल की करवा करवास और 50000 पर जुर्माना लगाया जाए
🙏🏻
This policy is very necessary the encroachment land should be granted to the encroachment @of 50% 25% of the Markit rate The said revenue can be used for the development of Hp Govt
Rattan Malhotra
Ranital kangra hp
Right sir..
Appreciate your thoughts🙏🏻
Sir namaskar.Apka video mene dekha he bhut acha he.Ap kripa karke is masle ko CM ke samne laye or request kre ki grivo ke dwara Jo sar.kari bhumi pr kbja he use kuch paise le kr unke nam ki jaye.ya ek bda dharam ka karya.he isme apka bhi yogdan hoga.
बहुत बहुत धन्यवाद Sir आपका, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकि ये आप लोगो पर है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share कीजिए तभी शायद ये CM साहब तक पहुंचे। आप सभी के सहयोग से ही ये मुमकिन है।🙏🏻
Bilkul sahi
Thanks 🙏🏻
Nice ritesh keep it up
Thank you 😊🙏🏻
Good information bro 👍👍👍
Thanks 🙏🏻😊
Sir Mera pass m bhi h. dada ji k samay s h lekin vo kagjati nhi h
To main kya karun plz replied me
Wait kro policy ka.. nahi to jaise peacefully mouke par ho.. vaise hi rho.. pta kr lena ki 2002 me apply Kiya hai ki nhi
Nhi Bhai kiya nhi @@imritesh18
Apply
@@deepakshandle887 to jaise ho vaise hi rho.. aur apna evidence collect kro.. mouka par possession ka
Me bodh raj mohtil lndra se l975 ll976 me hme pta aiat hua par hme jmen hnl mlil humkha par slkat kre hme btay
Uska record kuch ho to apne concern advocate ko check krwa le.. jo needful hoga vo advice kr denge
Sarkari rasto ke kabje bhi hatwane chahiye jo kuch logo ne dango ke niche dva kar tang kar rkhe hai or baki bache per apne gandgi ke liye nali bnakar or tang or pradushit kar rkhe hai jise wo apna janamsidh adhikar mante hai...aise cases me panchayats ka bhi kafi sahyog hai...
Hanji sir.. 🙏🏻
Mai bhi kal jaata hu , jubbal kotkhai waalon ki trah kisi badiya si forest land capture kar leta hun
Jao ji.. pr phle puri video dekh lo.. adhuri jankari nukshandeh hogi🙏🏻
@@imritesh18 कोई ना कोई corrupt नेता वैसे भी najayaz को जायज कर देगा
Sir najayaj kabja ka malik kis aadhar par bana jabki mere pass 30biga jamin hai pl
Video dekh lo Sher Singh ji 🙏🏻
Kisi ne sarkari raste par kabza kiya ho to kya bo bhi uske naam kar diya jaega
Nahi ji.. raste aur naale band nahi hone chahiye..
Advocate Saab जो लोग भूमि हीन हैं या उस समय थे , उन को कब्जा दे देना चाहिए यहां तक सही है परंतु जिन लोगों के पास सैंकड़ों हैक्टर निजी भूमी थी , उन लोगों ने भी सरकारी भूमि पर बंदोवस्त से पहले कब्जा किया है। बह भूमि सरकार को उन से वापिस लेनी चाहिए। सरकार को बंदोवस्त से पहले का सर्वे करवाना चाहिए। लोगों के पास निजी भूमि तो है परंतु मकान सरकारी जमीन में है। यह बहुत ही गलत है। सरकार को होश में आ कर कानून बनाना चाहिए जिस से भूमिहीन को भूमि मिले और नाजायज कब्जे वालों से कब्जा ले कर सरकार भूमि को अपने नाम करे।
Ji sir.. ultimately decision to government ka hi hoga but govt land exchange kar sakti hai.. utni jameen le sakti hai.. ya fir kimat le sakti hai..
नियमित होना बहुत जरूरी है।
Ji bilkul 🙏🏻
Apne representatives ko adsembli main mudda rakhneko kaha jana chahiye
Han ji bilkul rakhna to chahiye..
Kya ho sakta hai sir koi ka ban sakta hai anun
Abhi June month me revenue minister ki statement aayi thi ki hm iss par kanun layenge.. news ka link maine description me share Kiya hai