यह मामला तो दीपनगर और रिस्पना नदी के किनारेका है, लेकिन इसके अलावा विकास नगर बाड़वाला , कटा पत्थर, सहसपुर, सेलाकुई, और आसन नदी के किनारे दाएं बाएं यही अवैध कब्जे की इस कहानी है, इसमें जिन लोगों की शह से अवैध कब्जे हुए हैं पुणे तलाश करके दंड देना चाहिए। जब लोग अवैध कब्जा करते हैं तब कोई नहीं रोकता, बल्कि उल्टा बिजली पानी और रास्ते बना देते हैं पक्के। अत्यंत चिंतन यह विषय है। जय भारत टीवी ने इस मामले को उठाया है बहुत बहुतधन्यवाद।
O Bhai Kabjai hui Jameen nhi thi ye Gareebo ne Mehanat krke li thi vo Jameen Or tu Apna Muh Band hi rkh Jbb Tera Khud kaa Kabhi ghr tute naa Tbb Pta Chlega Tereko Yha Comments mai Bakcodi krne se Kuch nhi Hoota Thik h Naa or Ye Sarkar hi Chutya h saali
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
बिल्कुल सही, पर सवाल खड़े इस बात से होते हैं कि जब इनको ये जगह बेचने वाले लोग बेच रहे थे तब प्रशासन कहां था, जब यहां मकान बने तब कहां थे , बिजली कनेक्शन हुए तब कहां थे पानी लगा तब कहां थे, मूल निवासी बहुत से उत्तराखंडी भी दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव मुंबई आदि जगहों पर नहीं तो क्या उनको यूं ही ठग लेने का अधिकार है किसी को भी?
सरकार की कार्रवाई का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, उत्तराखण्ड की इंच इंच जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, यह उत्तराखण्ड के सभी मूल वैध निवासियों के हित में है। राज्य सरकार को तथा राज्य के सभी मूल वैध निवासियों को बधाई।
अवैध कब्जे के खिलाफ़ हम भी है मगर सरकार अवैध निर्माण होने क्यों देती जब ये लोग अवैध कब्जा करते है तभी सरकार क्यों नही रोकती है। इनको बसने ही क्यों दिया जाता है।
BHEL Tibri mein bhi light lagwa di zameen gherke ....😅😅chamaru basti.... Rajaji National park ka kabada bana diya😂😂..... mandir ke peeche charas ganja bechte aur phukte hain😅😅😂 janwaro ko marte hain .....
Zameen ki registory hoti toh kbhi Demolition nhi hota aur jin logo ne unko bewakuf bnaya aur zameen sale krdi, inke pass kya proof h ki usne sale h inko zameen
सरकार उन ठेकेदारों को पकड़ना चाइए जिनौने ये भ्रष्टाचार किया है गरीबों से रुपए खाकर भाग गए इन लोगों को क्या पता ये जमीन किसकी है इन लोगों के रुपए वापस होने चाहिए
सीधी सी बात है.. अगर govt की जगह है तो ye गेरकानूनी है.. लोग क्यों बेफिज़ूल मे सरकारी जमीन मे कब्ज़ा कर रहे है... एक ना एक दिन तो govt action लेगी ही लेगी...
यह बस्ती तो विधायक उमेश शर्मा उमेश शर्मा उर्फ कोने बस्ती इनकी वोटर कार्ड में और आधार कार्ड सब उमेश शर्मा ने बनवाए थे विधायक बनने के चक्कर में अपने बोर्ड बनानेके चक्कर में उमेश शर्मा उर्फ को इन्हीं के वोटो से विधायक बनता था इन्हें के वोटो से विधायक बनकर जीता था
कानून की चक्की में हमेशा आम और साधारण इंसान ही क्यों पिसता है, वह लोग कहां गए जिन्होंने इनको वहां पर बिठाया था नेता हो या अधिकारी कार्रवाई तो उन पर भी कठोर honi चाहिए💔
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
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Sir, same problem with Delhi slum dwellers, there are 48,000 basti cum slums being established by Congress and AAP unauthorisedly on the DDA lands, one day will come it should be demolished. Question is the who is giving voter card, aadhar card, water and electricity connection? Each one should be punished. Jai hind..
लोगों को जो जमीन दी गई जिस व्यक्ति ने इन लोगों को जमीन दी गई उसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति यहां पर रहने वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके किस प्रकार से नहीं चलता गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर जो ठेकेदार बना हुआ है उसने यह गलत काम किया सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता का पैसा कुछ ठेकेदार से वापस दिलाएं ताकि यह लोग अपना घर कहीं दूसरी जगह ले सके
जनता निवेदन है कि जमीन का सोदा सोच समझ कर ही करें एजेंडों से जमीन ना खरीदें दुःख तो होता है लेकिन अतिक्रमण चाहें कितना पुराना हो हर राज्यों में उसपर कार्रवाई होती है कॉलोनी का टूटना निश्चित है
Bhot galat baat hy 😢😢 Logo ke ghar q ojaad rahe log 😢 Jinhone jamin bechi or basne diya unhe pakdo. Dehradun to guru ram rai baba ka basaya hy.....😢😢 Haddd hy 😢
Bahut badiya Aaj yeh log is zameen ko apna bole rahe ha kal ko pahadon ko v apna bolenge 2.5 lakh m to ghanta nahi milega Bill to dena hoga free m to kuch nahi hoga Bill to Modi g aur Yogi G ko v maaf nahi
Yahi nhi rajeevnagar mai bhi pate ki jamin hai jo ki logo ne asiyane bna rakhe aur rod ko bhi kabja kiye hai turant karwai honi cahiye aur sab bildojar chlna cahiye
सरकार जमीन की रजिस्ट्री विभाग को सुधार क्यों नहीं करती। विभाग शुल्क लेकर जमीन खरीदार को NOC इश्यू करने की का काम सुरु करना चाहिए और यदि जमीन विवादित है तो NOC न दे। ताकि खरीदार उस जमीन को न खरीदे । एक बार जमीन के NOC मिलने के बाद कोई भी विभाग या व्यक्ति इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो। इससे आम आदमी को जमीन को संतुष्टि से खरीद सकता है। क्योंकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां तो विभाग और सरकार के पास है।अभी तो ये इस्थिति है की आम आदमी को केवल रिस्क के साथ जमीन खरीदता है। कोई भी सरकार जमीन से जुड़े वयवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट और टी बागान वाला मामला तो चल ही रहा है। जहां लोगो ने जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन और मकान बना दिया।
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Salam he bhai aapko sach ke liye
पुरे उत्तराखंड में होना चाहिए 👌🙏
बहुत सुंदर अवैध निर्माण हटाओ ❤
Poora dehradun se hi nahi uttarakhand se awedh nirmaan hatna chahiye
@@Yes-b2j2p
RIGHT
Excellent 👌👌👌👌
विनोद चमोली ने वोट बैंक के लिए उनको बसाया है पार्षद जिम्मेदार है इन लोगो को बसाने के लिए वोट बैक
यह फैसला स्वागत योग्य है बशर्ते कि पूरे उत्तराखंड में इसी प्रकार का अभियान चलाया जाए
Desh ko aap jaysay patrakaro ke jarurat hai....
Bahut sunder
यह मामला तो दीपनगर और रिस्पना नदी के किनारेका है, लेकिन इसके अलावा विकास नगर बाड़वाला , कटा पत्थर, सहसपुर, सेलाकुई, और आसन नदी के किनारे दाएं बाएं यही अवैध कब्जे की इस कहानी है, इसमें जिन लोगों की शह से अवैध कब्जे हुए हैं पुणे तलाश करके दंड देना चाहिए। जब लोग अवैध कब्जा करते हैं तब कोई नहीं रोकता, बल्कि उल्टा बिजली पानी और रास्ते बना देते हैं पक्के। अत्यंत चिंतन यह विषय है। जय भारत टीवी ने इस मामले को उठाया है बहुत बहुतधन्यवाद।
Sahi hay
Kuch to Sahi ho rah hay UK may
Enko lihgt or water dene wale en jgh k vidhyak hai mantri hai....en sb ka paise khaa liya or ab tod diye en sb ka karn vidhayk or mantri hai...
Garib Ko pm avas dena chahiye tha
Bahut achhi reporting
Very.good.
भू कानून लागू होना चाहिए
Jo nafrat Jhuth bech Rahe youtyub jese saito par unko bhi saja buri do
ये लोग उत्तराखंड के मूल निवासी नही हैं अवैध कब्जा है इनका
O Bhai Kabjai hui Jameen nhi thi ye Gareebo ne Mehanat krke li thi vo Jameen Or tu Apna Muh Band hi rkh Jbb Tera Khud kaa Kabhi ghr tute naa Tbb Pta Chlega Tereko Yha Comments mai Bakcodi krne se Kuch nhi Hoota Thik h Naa or Ye Sarkar hi Chutya h saali
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
जिस दिन तेरा घर लूटेगा उस दिन फट जायेगी तेरी।
Sahi bola aapne
बिल्कुल सही, पर सवाल खड़े इस बात से होते हैं कि जब इनको ये जगह बेचने वाले लोग बेच रहे थे तब प्रशासन कहां था, जब यहां मकान बने तब कहां थे , बिजली कनेक्शन हुए तब कहां थे पानी लगा तब कहां थे, मूल निवासी बहुत से उत्तराखंडी भी दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव मुंबई आदि जगहों पर नहीं तो क्या उनको यूं ही ठग लेने का अधिकार है किसी को भी?
परंतु यह लोग कहां से आए यह भी एक सस्पेंस का विषय इस प्रकार से उत्तराखंड में अति आक्रमण करना गैर कानून तो है
जय हो उत्तराखंड के लोग किराये पर रह रहे बाहर से आने वालो को पक्का मकान चाहिए।
सरकार की कार्रवाई का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, उत्तराखण्ड की इंच इंच जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए, यह उत्तराखण्ड के सभी मूल वैध निवासियों के हित में है। राज्य सरकार को तथा राज्य के सभी मूल वैध निवासियों को बधाई।
इनसे ये पूछा जाए की जगह किस से ली थी और उस ठेकेदार भू माफिया की कुर्की की जाए। आधे से ज्यादा अवैध बस्तियां तो विधायकों और पार्षदों ने बेची है।
अवैध कब्जे के खिलाफ़ हम भी है मगर सरकार अवैध निर्माण होने क्यों देती जब ये लोग अवैध कब्जा करते है तभी सरकार क्यों नही रोकती है। इनको बसने ही क्यों दिया जाता है।
बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है आपने, वरना उत्तराखण्ड के लोग तो इतने भोले भाले है कि उनको नेताओं की कोई गलती नजर नहीं आती 👌
Absolutely right sir we agree with you 👍
Good
अतिक्रमण वाली जमीन पे बिजली पानी का बिल कैसे आता है इसका जवाब सरकार क्यों नहीं देती,,
Chor netao ke karan Himachal me dekhne ko nhi milta ye 😂
House tax. Atah
Is bar chunaw ke baad. Logo ko ujarne ki kavayat sirf isliye ho Rahi hai ki vot kaam Mila. Tanasahi ki had par ho gai haiiiiiiii
BHEL Tibri mein bhi light lagwa di zameen gherke ....😅😅chamaru basti.... Rajaji National park ka kabada bana diya😂😂..... mandir ke peeche charas ganja bechte aur phukte hain😅😅😂 janwaro ko marte hain .....
अतिक्रमण तो टूटेगा वो बिलकुल सही किया सरकार ने। अब उन लोगो को पकड़ना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीन इनको बेची उनसे इनका पैसा वापस दिलाना चाहिए।
Sabse bdi bat
बिना सरकार की मिलीभगत से नहीं होता भडवे
Zameen ki registory hoti toh kbhi Demolition nhi hota aur jin logo ne unko bewakuf bnaya aur zameen sale krdi, inke pass kya proof h ki usne sale h inko zameen
@@abdulrizwan8688yaha ke logo ko pyar Se Koi kuch bhi bol de Man lete hai gulam Risarch nahi
Bahut Sunder .
Very good
सरकार का सही फैसला अवेध कब्जा पर कार्रवाई तो सही फैसला
इन लोगो का up मे अपने पुस्तेनी घर है इनको वाह चला जान चाहये
ये लोग सब जानते हुए भी ऐसा करते हैं. इसलिये ठीक किया. नदियाँ ख़ाले तक नहीं छोड़े. शहर की सूरत को सँवारने के लिये यह ज़रूरी है.
अतिक्रमण हटाओ सब बहार के है
गुड जॉब
सरकार उन ठेकेदारों को पकड़ना चाइए जिनौने ये भ्रष्टाचार किया है गरीबों से रुपए खाकर भाग गए इन लोगों को क्या पता ये जमीन किसकी है इन लोगों के रुपए वापस होने चाहिए
Sarkar khud hi bharstachari hai
गलती प्रशासन की है इन्होंने बिना अनुमति ये अतिक्रमण क्यों होने दिया??
Good 👍
पूरा अतिक्रमण हटाना चाहिए। 2016 से पहले वाला भी। लोकल पार्टी की सरकार आएगी तो पूरा अतिक्रमण हटेगा
अतिक्रमण तो हटना चाहिए
प्रधान पैसा ले कर कब्जा कराते हैं कार्यवाही उनके ऊपर भी हो।
भाई साहब पहले तो यहबहुत खड़े क्यों होंगे भाई साहब उन्होंने तो वोट लेकर विधायक बन गए उमेश शर्मा जी
Good Action against encroachment.
अवैध निर्माण हटाना जरूरी है
Electricity bill and water bill is not the proof of Ownership.... Why people purchase Land/plot without Registry.
सीधी सी बात है.. अगर govt की जगह है तो ye गेरकानूनी है.. लोग क्यों बेफिज़ूल मे सरकारी जमीन मे कब्ज़ा कर रहे है... एक ना एक दिन तो govt action लेगी ही लेगी...
गरीब लोगो पर ही सारे एक्शन होते है देहराखस मैं बड़ी बड़ी कोठी वालों ने सारा नाला क़ब्ज़ा कर रखा है उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा ।
Waha bhi ho jaega.
❤❤❤❤
Very good work by Uttarakhand government. None of them deserve to be here. Please don’t make it a political issue. JAGOO UTTARAKHAND JAGOO DEVBHOOMI.
यह कार्यवाई तो बस्ती बनने से पहले ही होनी चाहिए थी
यह बस्ती तो विधायक उमेश शर्मा उमेश शर्मा उर्फ कोने बस्ती इनकी वोटर कार्ड में और आधार कार्ड सब उमेश शर्मा ने बनवाए थे विधायक बनने के चक्कर में अपने बोर्ड बनानेके चक्कर में उमेश शर्मा उर्फ को इन्हीं के वोटो से विधायक बनता था इन्हें के वोटो से विधायक बनकर जीता था
Take action against responsible officers.
रिपोर्टर जी आप ज़मीन ख़रीद कर इन्हे दे दे, तबतक अपने घर या ससुराल इन्हे ले जाये। कुछ को तो ले जाये
ऐसी जगह पर जमीन खरीदने से पहले कागज देखने चाहिए था जिसने सरकारी जमीन बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ओर इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए
उन राजनीतिक और अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इनको बिजली पानी के कनेक्शन दिए पर उन लोगों ने बिचौलियों के माध्यम से करोड़ों कमा लिए
कानून की चक्की में हमेशा आम और साधारण इंसान ही क्यों पिसता है, वह लोग कहां गए जिन्होंने इनको वहां पर बिठाया था नेता हो या अधिकारी कार्रवाई तो उन पर भी कठोर honi चाहिए💔
हरिद्वार के जमालपुर मे भी देखलो 15 सालों से अवेध रह रहे है
ये लोग जहाँ से आये है वही भेजना चाहिए ये लोग घुस बैठिये है
सब बिहार और बंगाल से आये लोग है।
Right bol rha ha ap
क्या इतनी बस्तियां बिना नगर निगम की रिश्वत दिए ही बना दी गई। जितने भी अवैध कब्जा होते हैं इन रिश्वतखोरों को रिश्वत जाती है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं।
ये सभी लोग घुसपैठी हैं/यहां के मूल निवासी नहीं हैं ये।
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Aby sooar ..jab ye sab ghudpethi the toh unhe uk me rehne kese dia ..Inka mool niwas jati praman patra ye sab kese ban gya be ... Gadha hai kya tu ...jab 15-16;saal se log kya kre the kaha thi Teri UK sarkaar...gyan dene aaara bada
Ghuspethiye to na kaho. Y koi Bangla desh k nhi h. Par ha bilkul badi m ghr bna rahe the .y bhi galat h
Nepal jayo
उन्हे सब पता था कि यह तो होना ही है और होना भी चाहिए।
Good initiative... encroachment should not be tolerable
Gud
सरकार की जमीन में कब्जा करोगे तो ऐसा ही होगा
Bahut dukh hota hai
Dehradun me bhar ke log avedh kabja karke reh rahe hai
बिंदाल नदी पर शुरू होना चाहिए
Good job govt
Sir, same problem with Delhi slum dwellers, there are 48,000 basti cum slums being established by Congress and AAP unauthorisedly on the DDA lands, one day will come it should be demolished. Question is the who is giving voter card, aadhar card, water and electricity connection? Each one should be punished. Jai hind..
Good job dhami sir
ठेकेदार के खिलाफ चल्ले अभियान, तो अच्छा लगेगा
Is this possible without registration of land with out patwari and registrar's.
And are they blind to see more then 600 to 800 small building or plots
ये बोल रहा है , १५ साल से रह रहे है , .......तो १५ साल पहले जहां थे वहीं चले जाईए
Mayur upadhyay ji 🙏.
Where is the Registry copy for the Ownership. Its people fault.
लोगों को जो जमीन दी गई जिस व्यक्ति ने इन लोगों को जमीन दी गई उसे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति यहां पर रहने वाले लोगों को उनका पैसा वापस कर सके किस प्रकार से नहीं चलता गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर जो ठेकेदार बना हुआ है उसने यह गलत काम किया सरकार से अनुरोध है कि यहां की जनता का पैसा कुछ ठेकेदार से वापस दिलाएं ताकि यह लोग अपना घर कहीं दूसरी जगह ले सके
बाकी अतिक्रमण कब हटेगा इससे भी ज्यादा Bindal और dulhani नदी पर है
😮बिल्डर पर भी कार्यवाई होनी चाहिए ,
प्रश्न है कि जिन अफसरों की मिलीभगत से इनकी रजिस्ट्रेशन हुई उनको क्यों नहीं सज़ा मिलती.
जनता निवेदन है कि जमीन का सोदा सोच समझ कर ही करें एजेंडों से जमीन ना खरीदें दुःख तो होता है लेकिन अतिक्रमण चाहें कितना पुराना हो हर राज्यों में उसपर कार्रवाई होती है कॉलोनी का टूटना निश्चित है
अतिक्रमण की परिभाषा 😊
ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड
Jo news chala rhe hai...aap batao kya krna chahiye....
राष्ट्रीय पार्टियों को समर्थन देने का परिणाम है आने वाले पार्षद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है l
Media should put out the name who sold this land.......
Kisi ne nahi bechi ye sab atikraman ki gayi hai
सब लोग अपना परिवार ले के विधायक के निवास पर चले जाओ बहुत दयालू है आपको शरण मिल जाएगी
Chanderbani.. Shimla by pass.. Selakui.. mein bhi action hone chahiye
Rispana River front should be developed.
जो लोग यह बात कह रहे हैं कि देहरादून के मूल निवासी नहीं है वह अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वह खुद कहां है और कहां जाने वाले हैं
Phle to ye uttarkhand se bahr ke hai ye log chori daketi or blatkr krte hai
अवैध निर्माण कार्य करो गए तो टुटेगा इस मे रोना धोना बंद करो
Uttarakhand me ye kaha se aa gaye Uttarakhand govt good and keep it up
Bhot galat baat hy 😢😢
Logo ke ghar q ojaad rahe log 😢
Jinhone jamin bechi or basne diya unhe pakdo.
Dehradun to guru ram rai baba ka basaya hy.....😢😢
Haddd hy 😢
हेम भट्ट को बहुत चिंता है इनकी अरे कभी हल्द्वानी में रेल्वे की जमीन पर अतिक्रमण वालों को भी दिखा
अच्छा लगता है पर देहरादून मसूरी रोड वसारा मसूरी मे बडे़ भवनों को अवैध है जलदी हो कारवाई गरीबी तो नहीं मिटाना है गरीब कोही मिटाना है एकही नारा
Bahut badiya
Aaj yeh log is zameen ko apna bole rahe ha kal ko pahadon ko v apna
bolenge 2.5 lakh m to ghanta nahi milega
Bill to dena hoga free m to kuch nahi hoga
Bill to Modi g aur Yogi G ko v maaf nahi
प्रशासन की घोर लापरवाही है. पहले नगर निगम कहाँ सोया था
It is good but to be very Frank very slow process of following rule and some time never
ये सिर्फ उत्तराखंड वाला का हैं
Agar khareedi hoti toh document dikhane me kya problem aari document dikhao koi ni todega ghar
Yahi nhi rajeevnagar mai bhi pate ki jamin hai jo ki logo ne asiyane bna rakhe aur rod ko bhi kabja kiye hai turant karwai honi cahiye aur sab bildojar chlna cahiye
बिज़ली, पानी का कनेक्शन देनें वाले अधिकारियों पर मुकदमा दायर होना चाहिए
सरकार जमीन की रजिस्ट्री विभाग को सुधार क्यों नहीं करती।
विभाग शुल्क लेकर जमीन खरीदार को NOC इश्यू करने की का काम सुरु करना चाहिए और यदि जमीन विवादित है तो NOC न दे। ताकि खरीदार उस जमीन को न खरीदे । एक बार जमीन के NOC मिलने के बाद कोई भी विभाग या व्यक्ति इस जमीन पर कोई विवाद नहीं हो। इससे आम आदमी को जमीन को संतुष्टि से खरीद सकता है। क्योंकि जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां तो विभाग और सरकार के पास है।अभी तो ये इस्थिति है की आम आदमी को केवल रिस्क के साथ जमीन खरीदता है।
कोई भी सरकार जमीन से जुड़े वयवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है।
देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट और टी बागान वाला मामला तो चल ही रहा है। जहां लोगो ने जीवन भर की कमाई लगाकर जमीन और मकान बना दिया।
कांग्रेस सरकार को ऐसा नहींकरना चाहिए था