आ गया RTI का बाप! सभी सूचना दिलाए चुटकियों में।
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- เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2024
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कोई घंटा नहीं सुनता है
ऐसा कोई कानून नहीं है 😂
मैं भी RTI. कार्यकर्त्ता हू
Right sir ji
Koi Kuchh Nahin Sunta RTI system Fail Ho Gaya
आपके विडिओ देख देख कर अब तक तीन अधिकारियों को जुर्माना करवा चुका हूं
झूठ बोलता है
🙏 मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार जी
@@narindersharma6638 घंटा लगवा चुका है मैं भी RTI.actvisist हू
अपना नंबर शेयर कीजिए सर
@@narindersharma6638 आप कहा से है
मेरे मामले में तो राज्य सूचना आयोग ने आदेश भी दे दिया फिर भी विभाग ने सूचना नहीं दी । मुझे फिरसे अपील करनी पड़ी है ।
मान्यवर पुराने कानून पुरानी धारा सब समाप्त हो गया है नया कुछ बताईए |
Good information
Very Good
Thank,s sir
Good good 👍👍
Yes you unique sirji, you giving the very important knowledge of laws
RTI is better Way to get information and procedure is easy.
धन्यवाद महोदय जी
👍
It is very great, very very thanks ❤❤❤❤
Informations very important.thank you
Thank you sir very much
धन्यवाद महोदय,,
Thank you very very much for this advise.
Thanks a lot Sir.
Thanks sir Ji , very informative video.
Thanks again universe
Thanks sir ji .
महोदय.
एक जोलाई से इंडियन एविडेन्स एक्ट में क्या बदलाव हुए है सम्पूर्ण जानकारी देने के कृपया करे,
धन्यवाद सहित
डी डी शर्मा सहारनपुर उत्तरप्रदेश
Thanks Sir.
महानगर गैस (एमजीएल) भी एक सरकारी इकाई है फिर वह सूचना के अधिकार अंतर्गत क्यों नहीं आता है।
Good morning Chaudry very good information 🙏🙏🙏🙏
अगर इस कानून के तहत किए गए आवेदन पर कोई जवाब या जानकारी नहीं मिले तो फिर आगे क्या कर सकते है। मार्गदर्शन करे।
Thanks Advocate sahab Aapke video ke karan mujko meham Nagarpalika mai Ho rahepmay yojna ghotala ki jankari parapt hui Hai thanks Aapka jo Aam admi ko sahayata milti hai
DESH KA SABASE PRABHAVSALI AUR KRANTIKARI KANOON KO R. T. I. ACT-2005 KO TO DEFUNG KAR RAKHA HAIN SARKARI NE BHI AUR CENTRAL AUR STATE INFORMATION COMMISSION JO RETIRED- IPS AND IAS KA POST RETIREMENT JOB KA ADDA HAIN AS I AM RTI ACTIVIST FROM LAST 15 YEARS.
जय हिन्द जय भारत
Very good job and very good views Sir ji
प्राइवेट स्कूल सुचना के अधिकार में नहीं आते हैं। यदि प्राइवेट स्कूल सुचना के अधिकार में आते हैं क्या किया जाए । प्राइवेट स्कूल संचालक बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल सुचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी नहीं दे रहे हैं
जबकि प्राइवेट स्कूलों कालेज सरकार के अधीन होते पर बात वही मिली-भगत
कृपया बताने की कृपा करें-
धारा 76 के तहत भी यदि कोई विभाग सूचना ना दे तो क्या करें ? किसके यहां अपील करें ? धन्यवाद ।
SIR like thanks
यह सब नियम कानून सिर्फ जुबान और किताब तक ही सीमित है
न्यायालय मनुस्मृति से पूर्व एवं वर्तमान में भी चलते आ रहा है
जज कौन हैं न्यायलय में ब्राह्मण 99.9% , इनमें न्यायिक चरित्र नही होता है मनुस्मृति से न्यायलय पर कब्ज़ा करके विवाद बढ़ाते हैं।
Nice information very good
श्रीमान जी १०० पेज की सूचना क्या 10 रुपए मेंमिलेगी
सर, coop banks RTI सूचना देने से मना करते हैं कि वो RTI के दायरे में नहीं आते
अगर इस धारा अंतर्गत भी न सूचना न मिलने पर क्या करना चाहिए/खान कम्पलेंड किया जाये।
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Vakeel saab prashan ka jawab to nhi diya कि फिर भी जवाब न आया तो ?
आपको वकील कर लें?
इस कानून में भी सूचना नही देते है
Very Nice video 🎉🎉
साहेबजी ,
अगर साक्ष्य अधिनियम धारा 76 के अंतर्गत भी जवाब न मिलने पर क्या करना चाहिये ! इस विषय पर जानकारी प्र्स्दान करावे !
नमस्कार सर जी आरटीआई दाखिल करने में सक्षम हैं क्या आप मेरे साथ कितना समय लगेगा।
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@@chaudharilegalassociate8:11 process margdarshan karne ki kirpa karen
Good morning Rahul Gandhi Happy birthday 🙏🙏🙏🙏
अभी सरकारने ज्यो तीन कायदे लागू किया है
Good Info Thanks
कृपया बताए कि क्या मेडिकल शिक्षण संस्थाएं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेती हैं, ऐसी संस्था RTI के दायरे में क्या नहीं आती हैं?
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम , konsa ?phale wala ya २०२३ wala
🎉
यदि इस धारा के तहत भी जवाब नहीं मिले तो इसके बाद क्या करना होगा ,यानी कहां जाना होगा,कृपया बताए
सर मेरी पंचायत में यहां सरपंच बहुत घोटाले कर रहा है क्या इसके खिलाफ कोई केस दर्ज आया आरटीआई लगा सकता हूं मैं कृपया करके
नये कानून का इस बारे मे बताऐं।
Indian evidence Act section 74. General document are made by a govt employee Sec76 fees Rs 5. only. Or it's double Rs 10/-.
Fees would be paid by postal order
नया कानुन एक जुलै से लागू हुवा हैं . यह प्रावधान हैं क्या ?
Bharatiya Sakshya Adhiniyam par again prakash dalne ki kripa kijiyega.Thanks.
अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत भी सुचना ना दे तों क्या करे यह भी बताऐ सर
आप का ज्ञान काम है आप rti act pada naji hai
This Evidence act is only for court cases! How is it applicable for other public offices? because there is no clarity on the same!
यदि धार76 अंतर्गत कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है तो मुझे फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी कृपया विस्तृत रूप से बताएं
ये परिभाषा है पब्लिक डॉक्यूमेंट का। इसके तहत कागज कैसे मांग सकते हैं? और नकल किसी सरकारी कार्यालय से कैसे लेंगे?
Ye mitti ke sher hi sabit honge aajkal ke tanashahi shashan mein
मैं यह पूछना चाहता हूं कि वो दस रुपए किस पद्धति से और कहां जमा की जायेगी।
❤ તારીખ 4 હાથ 2024 ચાર સાત 2024❤
इंडियन एविडेंस एक्ट का नया संस्करण अभी हाल ही में आया है क्या यह धारा धारा 76 में कुछ बदलाव किए गए हैं या इसे किसी और धारा के नाम से अब जाना जाएगा हैं कृपया बताएं
Bhai vo public documents hoga toh hi possible hain... Personal information rti se hi milti hain
In case of negative response from authorities, what is the recourse?
फीस किस माध्यम से दी जानी है तथा जानकारी न मिलने पर आगे कार्यवाही कैसे की जाएगी।
If concern person refused, then where one can move against him
Please give one example case for obtaining "RTI ka baap" from any govt office State or central.. in the present case the example may be obtaining " naksha" copy of a government building say from govt survey department.
श्रीमान स्पष्ट किया जाय की शुल्क 5 रुपये या 10 रुपये प्रति दस्तावेज होगा या प्रति पेज
If pdo of grampanchayat declines to give required documents where we can appeal?
Can we ask through this act details of someone's banks accounts investment etc ?
Please do reply
मान्यवर निडर इंडिया चैनल पर डॉ देवेंद्र बल्हारा एक मुहिम चला रखी है सोना gold चांदी की जो मोहरे हुआ करती थी और जो आज कागज के नोट हैं हमारे इनकी कीमत क्या समान है या अलग है इन पर जरा विस्तार से बताएं
Jila padadhikari se suchna nhi Dene pr first appeal Kahan Krna hoga
1 July 2024 Indian evidence act 1872 ki dhara 76 Badal to nhi gaya hai
To whom amount be paid.
Trust ya society se information mil sakti hai kya?
Fermenting words that has no weight.
sir mujhe aapse kuchh जानकारी चाहिए
❤❤❤❤❤ Rs 10/--- fee Kahan zma hogi kya process hai please?
गया था एक सरकारी कार्यालय में। उन्हें अधिनियम को जानकारी ही नहीं है। परंतु 2 हजार में पूरी फाइल की नॉन सर्टिफाइड प्रतिलिपि मिल जाएगी 2 दिन में ।
कई विभाग तो आवेदन लेने से ही मना कर रहे हैं।
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Sir ham Kai bar mang Chuka Hu nhi milla
🙏HELP nagpur city👉 KYA FMGC (PARLE-G) AREA DISTRIBUTOR KE UNDER KAM KARNE WALE DRIVER/ LABOUR 🙄 MINIMUM VAGES LAW KE UNDER AATE HAI KYA?
Naya evidence act ya IPC badla hua me wahi sab no hai ya badal gaya?
Sir dhara 76 ke thaat koi jankari n de to fir kya kare jankari pane ke liye
सर, साक्ष्य अधिनियम के तहत जवाब नहीं मिलने पर क्या करें
Sec. -76 of Indian Evidence Act. 1872.
3 maah se pradhan dwara nirmit pakky naali ka paani kuchh log band kiya hai sdm tak shikayat ho chuki hai lekhpal ne shikayat sahi paya riporte bhi laga di par police supporte nahi karti 4gharo ka paani band hai kya kare
Kaha avedan denge shulk kaha denge.
Kaha karne ka
Aapki bhumika itani lambi hoti hai ki log usko skip kar dete hain, aur aapko viewership ka credit add nahi hota
औक
Whether it can be without any political pressure ?
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Agar section 76 Indian Evidence Act soochna nahi milti hai tab kya karenge ?
यदि एप्लीकेशन देने के बाद शुल्क जमा करने के बाद यदि जानकारी नहीं दी जाती है तो क्या करना होगा धन्यवाद
Under Section 76 Indian Evidence Act ( now repealed) a person can obtain the Certified copies of Public Documents not informations as defined under the RTI Act. The word * information* under RTI Act has a wide connotation and broad based. How can one obtain information from the office of the PM or President under the Indian Evidence Act.? Should he move an application with 5 Rupee Court fees ? This video is less educative..
Ipc 76 सेंट्रल डिपार्टमेंट में लगा सकते है कय्या
Nagar panchayat me r.t.i.kese mage
Iska address kaya he
What is the way of pay the information fees 10/-
How to pay ₹10/- towards urgent fee
Fir rti kyo banaya thaa evidence act too evidence may kaam ayega case k liye naa ki personal information lenay kay liye public say