Supreme Court Upholds Right to Effective Legal Aid: Issues Guidelines for Accused in Criminal Cases

Supreme Court Upholds Right to Effective Legal Aid: Issues Guidelines for Accused in Criminal Cases | UPSC
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👉 एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सहायता प्रदान करना केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभियुक्तों के खुद का बचाव करने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रभावी होनी चाहिए। बलात्कार और हत्या के एक मामले में, न्यायालय ने अभियुक्तों के कानूनी प्रतिनिधित्व में खामियाँ पाईं और उचित कानूनी सहायता और सरकारी अभियोजकों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। यह निर्णय निष्पक्ष सुनवाई और सभी के लिए न्याय तक पहुँच की नींव को मजबूत करता है।
🔹क्या था मामला ?
🔹कोर्ट ने क्या कहा?
🔹कानूनी सहायता का अधिकार क्या है?
🔹आर्टिकल 39A में क्या है?
🔹दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313
👉 In a landmark decision, the Supreme Court of India has upheld the fundamental right of accused individuals to receive effective legal aid in criminal cases, as guaranteed under Article 21 of the Constitution. The Court emphasized that providing legal aid should not just be a formality, but must be effective to protect the accused's right to defend themselves. In a case involving a rape and murder conviction, the Court found flaws in the legal representation of the accused and issued important guidelines to ensure proper legal aid and the role of public prosecutors. This decision strengthens the foundation of fair trials and access to justice for all.
🔹What was the case?
🔹What did the court say?
🔹What is the right to legal aid?
🔹What is in Article 39A?
🔹Section 313 of the Code of Criminal Procedure (CrPC)
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[@RichaShukla-s2d]

Nice session mam , 😊

[@mohansagar1959]

लेकिन बलात्कार और हत्या किसने की ? उसका क्या हुआ ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला।???

[@yadavneeraj7868]

एक गरीब आदमी पर एक महिला ने झूठा रेप का आरोप लगाया था उस गरीब के पास बकील के पैसे नहीं थे वो बेचारा 20 साल झूठे आरोप में जेल के अंदर रहा उस का जीवन बर्बाद हो गया!
तो ऐसा सिर्फ एक पहलु में नहीं कई पहलु में होता है

[@gauravpatel2399]

संविधान में कोई भी अनुच्छेद लिखा गया है लोगो की सहूलियत के लिए, अगर इससे किसी का अहित हो रहा हैं तो उसकी अवमानना गलत नहीं है , सोचो ये इस देश की सबसे बड़ी अदालत का निर्णय है।।

[@AdvocacyIsMyPassion]

Sab bhawan bharose hai paisa bhi bhagwan bharose ate hai koi de nai jata hai paisa kamaya jata hai ghar par koi dee kar nai jata hai nari ghar ati nai hai nari ko ghar jaya jata hai 😂😂😂🎉🎉 1:43 1:47

[@AdvocacyIsMyPassion]

Bhaiya koi like toh kardo I'm so poor 😂😂😂

[@GauraBz]

No trust of Indian Judiciary