Dangal LIVE: अदालत के फैसले का फायदा बीजेपी को मिलेगा? | Calcutta High Court | Chitra Tripathi
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- เผยแพร่เมื่อ 20 ก.ย. 2024
- ऐन चुनाव के वक्त पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे 12 साल पुराने ममता सरकार के एक फैसले को असंवैधानिक बता दिया गया है. दरअसल लेफ्ट सरकार के खाके पर ममता सरकार ने 2011 में मुस्लिम समुदाय के दर्जनों जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल कर दिया था. राज्य सरकार के इस कानून को 2012 में अदालत में चुनौती दी गई थी. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि मार्च 2010 से मई 2012 के बीच जिन 42 वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया था वो अवैध है...राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह रहा है कि तब ममता सरकार ने मुस्लिम समुदाय की 65 और हिंदू समुदाय की सिर्फ 6 जातियों को ओबीसी लिस्ट में जोड़ा था. आज पीएम मोदी ने भी कहा है कि टीएमसी ने तुष्टिकरण की खातिर ओबीसी का हक मुसलमानों को दे दिया था...दूसरी ओर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हाईकोर्ट आदेश नहीं मानेंगी उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी
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मुस्लिम को ओबीसी में कैसे शामिल कर सकती है कोई भी सरकार, हाईकोर्ट ने सही निर्णय लिया है
हिंदू-मुस्लिम करके यह टुकड़े टुकड़े गैंग देश में नफरत कब तक फैलाएगी?
Sc St ke khilaf kon hai sab jante hain….
Godi kuchh v karlo bjp to gaya