हुजूर सबसे बड़ी कमी ये है कि सरकारी वेबसाईट पर खतियान आधा अधूरा लोड किया गया है जिससे रिकॉर्ड रूम में जमीन का खतियान लेने में काफी पैसे का खेल हो रहा है।
सबसे पहले ब्लाक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसने की जरुरत है। जो गलत कर रहा है उसे तुरंत बर्खास्त कर कम से कम पांच वर्ष की कारावास मिलनी चाहिए। और सरकार को आम नागरिकों की सुविधा के लिए शिकायत करने के लिए आॕनलाईन सुविधा हो और उस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो। तभी निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त सर्वे हो पाएगा।
जमीन सर्वे को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए बिहार सरकार को नही तो बिहार , बिहार नही रहेगा एक जलता हुआ बिहार बन जायेगा, सरकारी कर्मचारी निडर हो कर 200, 400, सौ नही मांगते 20 से 30 हजार मांगने लगे हैं सर्टिफाई खतियान के लिए,
THE SURVIVAL OF CONGRESS, REGIONAL & SMALLER DYNASTIC PARTIES WILL BE DIFFICULT IF ONE NATION ONE ELECTION WILL BE IMPLEMENTED SINCE POLITICS OF ABOVE PARTIES ARE TOTALLY DEPENDENT ON CASTE, RELIGION, REGIONALISM, COMMUNAL, DESTRUCTIVE BASIS. SECONDLY MODI GOVT MUST ENFORCE ELIGIBILITY CRITERIAS FOR CANDIDATE FIGHTING ASSEMBLY, PARLIAMENTARY & OTHER ELECTIONS WHERE GOVT MONEY IS INVOLVED. THE CANDIDATE MUST HAVE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE BELOW 60 YEARS, NO CRIMINAL BACKGROUND HAVING NOT CHARGESHEETED OR CONVICTED IN ANY CASE, MEDICALLY & PHYSICALLY FIT DULY CERTIFIED BY A TEAM OF GOVT DOCTORS APPOINTED BY ELECTION COMMISSION, GOOD CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DM/DC, GOOD PERFORMANCE IF ELECTED EARLIER ETC. HOWEVER, ALL POLITICAL PARTIES MUST FOLLOW ABOVE NORMS WHILE GIVING PARTY TICKET TO CANDIDATES. THE VOTERS MUST PLAY VITAL ROLE WHILE ELECTING CANDIDATE WHO MUST MEET ABOVE CRITERIA. THIS WILL HELP IN FAIR & FREE ELECTION. WE HOPE THAT EVERY VOTER WILL STRICTLY FOLLOW ABOVE NORMS WHILE VOTING. THIS WILL HELP IN ESTABLISHING CORRUPTION FREE & GOOD GOVERNANCE ALL OVER THE COUNTRY.
Advocate sahab, thank you very much, your way of explaining is very good and it is very important that the survey work is carried out, it is very important that the survey be conducted, thank you Advocate sahab
THE SURVIVAL OF CONGRESS, REGIONAL & SMALLER DYNASTIC PARTIES WILL BE DIFFICULT IF ONE NATION ONE ELECTION WILL BE IMPLEMENTED SINCE POLITICS OF ABOVE PARTIES ARE TOTALLY DEPENDENT ON CASTE, RELIGION, REGIONALISM, COMMUNAL, DESTRUCTIVE BASIS. SECONDLY MODI GOVT MUST ENFORCE ELIGIBILITY CRITERIAS FOR CANDIDATE FIGHTING ASSEMBLY, PARLIAMENTARY & OTHER ELECTIONS WHERE GOVT MONEY IS INVOLVED. THE CANDIDATE MUST HAVE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE BELOW 60 YEARS, NO CRIMINAL BACKGROUND HAVING NOT CHARGESHEETED OR CONVICTED IN ANY CASE, MEDICALLY & PHYSICALLY FIT DULY CERTIFIED BY A TEAM OF GOVT DOCTORS APPOINTED BY ELECTION COMMISSION, GOOD CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DM/DC, GOOD PERFORMANCE IF ELECTED EARLIER ETC. HOWEVER, ALL POLITICAL PARTIES MUST FOLLOW ABOVE NORMS WHILE GIVING PARTY TICKET TO CANDIDATES. THE VOTERS MUST PLAY VITAL ROLE WHILE ELECTING CANDIDATE WHO MUST MEET ABOVE CRITERIA. THIS WILL HELP IN FAIR & FREE ELECTION. WE HOPE THAT EVERY VOTER WILL STRICTLY FOLLOW ABOVE NORMS WHILE VOTING. THIS WILL HELP IN ESTABLISHING CORRUPTION FREE & GOOD GOVERNANCE ALL OVER THE COUNTRY.
बिल्कुल सही कहा आपने यही हो रहा है। ऑनर सिप किसका और पैसा लेकर जमीन किसी और के नाम से कर रहा है।चौहद्दी में रैयती जमीन को भी अनवाद बिहार सरकार कर दे रहा है।
हमारा भी जमीन का यही हाल हैजो 10 जगह जमीन है उसको इकट्ठा करके और तहसीलदार ने पूरा जमीन का इकट्ठा रसीद काट दिया है और ब्लॉक में गए रजिस्टर्ड 2 में चलने के लिए तो 22000 मांग रहे हैंअगर हम 22000 नहीं देंगे तो मेरा जमीन का अलग अलग रसीद नहीं बनेगा
Ekdum sahi baat bol rahe hai sir yhi sb dikkat paida kr diye h or KUCH BHI DIKKAT HO BAS...PRIMARNJAN KRNA PDEGA ..BUS YHI BOLKE APNA ..PALLLA..JHAD LE RHA😢😢😢😢😢
सर।। जमीन सर्वे में परिमार्जन को लेकर अधिकारियों द्वारा 8 - 8 हजार रुपया लिया जा रहा है।। वैसे भी राजस्व कर्मचारी, बीडीओ,co द्वारा भ्रष्टाचार चरम पर था।। पर अब सरकार इन्हें लूट मचाने का जबरदस्त मौका दी है।।
समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब किसी वकिल से बात करते हैं तो बिहार सरकार के गजट 11/11/2014 संकल्प 925. के बिषय में भी जानकारी लेना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। बिहार विशेष सर्वेक्षण गजट 2014 के अनुसार हो रहा है जिसके हर प्राग्रफ को पढ़ने की आवश्यकता है। उसी गजट का नाजायज फायदा कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक करते हैं। रिटर्न-1 के आधार पर रजिस्टर-2 तैयार किया गया जो कि ततकालीन अंचलाधिकारी से जमाबंदी जांच पड़ताल ( वेरीफिकेशन) कर तैयार किया गया और उसी आधार पर सरकार लगान वसुल और उसी जमाबंदी को देखकर रैयत जमीन खरीद बिक्री करते आ रहे हैं लेकिन बिहार सरकार उस रजिस्टर-2 को मानने से इनकार कर रहे हैं जिसका खामियाजा पूरे बिहार के रैयतों को भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि भुमि सुधार कानून 1963 धारा 112 के तहत रजिस्टर-2 ,, केवाला, लगान रसीद एवं 30 बर्षो से दखल कब्जा देखकर सर्वे में रैयत घोषित कर जमाबंदी कायम कर विवाद को खत्म कर दे। शैलेन्द्र कुमार वर्मा जिला सचिव अखिल भारतीय किसान महासभा खगड़िया।
हमारा जमीन भी वकास्त है, यह कह कर अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है, फॉर्म आठ मे सुनवाई हो चुकी है, अब फॉर्म चौदह मे सुनवाई होना है। अरवल जिला, कुर्था, सचई ग्राम है।
केवला की जमीन को भी अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है और कर दिया जाएगा,यदि उचित निर्देश सरकार की ओर से नही आती है।ऐसे मामले का मैं भी एक उदाहरण हूं। राम चरित्र सिंह ग्राम कोरमा पोस्ट वारिसलीगंज जिला नवादा।
बिल्कुल सही कहा जी, भरष्ट एवं लापरवाह स्टाफ को सीधे डिसमिस करके उससे खर्चे की वसूल कियाजाना चाहिए और कुव्यवस्था को ठीक कियाजाने चाहिए, उसके बाद जमीनों के कागजात दुरुस्त करके सर्वे कियाजाने चाहिए।
2016 में पटना के फुलवारी ब्लॉक में मैं म्यूटेशन कराया रसीद भी काटा 2018में जमीन का ररखवा जीरो हो हो गया मैं जमीन का रसीद संकलन करके परिमार्जन कराया 2022 में अब तक सुधार नहीं हुआ है दौड़ते दौड़ते परेशान
सरकार हर adhikari को q आर कोड दिया जाए और आम जनता को जानकारी दिया जाए की कोई भी पैसा रुपया adhikari मानता है तो q आर कोड ऑनलाइन लेने के लिए कहे। उसके बाद yeksan लिया जाए। तभी भ्रष्ट ता चारि खत्म होगा जी।
धन्य है आपमैडम जी बहुत ही अच्छे हैं वेद साहब एडवोकेट साहब और आप भी बहुत अच्छी हैं कि आम पब्लिक को जानकारी देते रहते हैं ऐसे ही देते रहिएगा आपको धन्यवाद
मधुबनी जिला के हरलाखी अंचल में पुराना जमाबंदी पर खाता, खेसरा, चढ़ा ही नहीं है, कर्मचारी और co सही कर भी नहीं रहा है, हम सभी किसान परेशान हैं क्या करें??
भ्रष्ट सरकारी तंत्र ही बिहार में गरीबी का मूल कारण है,सरकार को चाहिए कि जो कमिॅ खातियान,कागज में गलत चढाया है उसे कठोर सजा दे , और अपने स्तर से पहले उसमे सुधार करे लेकिन सभी जानकारी के वावजुद सरकार मौन है संदेह पैदा करता है
दक्षिण बिहार के भोजपुर जिला मे आरा प्रखण्ड मे भी सर्वे का काम हो रहा है। पिछले दो दिन से गंगा नदी का पानी बढ़ते ही जा रहा हैं अब रोड पर भी पानी पहुँच चुका है ऐसे मे कोई घर से आरा प्रखंड सर्वे का कागजात कैसे जमा करने जाए। घर से निकालना जोख़िम हो गया है घर मे भोजन के लिए राशन की व्यवस्था करे की सर्वे का कागजात जमा कर ने आरा सदर जाए। अभी 15 दिन ही हुए है। सर्वे का कागजात जमा कर ने का काम।
अमीन साहब,ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने शुरू से ही DCLR और CO ki मिली भगत से अपना परमानेंट दुकान लगाए हुए है,जमीन सर्वे शुरू होने के बाद उन्होंने अपने दुकान के द्वारा होने वाले कार्य का दाम कई गुना बढ़ा दिया है,सरकार को सबसे पहले अपने तमाम सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले तमाम कर्मियों के जमीन का सर्वे करें।
कर्मचारी परिमार्जन ही नहीं कर रहा है तो अपना कागज सर्वे के लिए कैसे दिया जाय।तीन महिना पहले परिमार्जन के लिए दिया वह अब तक नहीं हुआ।सारा झोल कर्मचारी पर ही टिका हुआ है।इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना भर है। सर्वे में सबसे बड़ा वाधा कर्मचारी ही है।
प्रखंड /अंचल ,जिला मुख्यालय में निगरानी सह शिकायती कार्यालय खोलकर उसका मोबाइल नम्बर जनता मे प्रसारित कर भू सर्वे संबधी सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था कर् दोषी को दंडित करें .
जबतक शत-प्रतिशत परिमार्जन शुद्धता के साथ नहीं हो जाता है तबतक सर्वे करवाना बिल्कुल अनुचित है। सर्वप्रथम सरकार के स्तर से यह कार्य निशुल्क होना चाहिए।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
सरकार का कर्मी ही जमीन सर्वे का सबसे बड़े बाधा उत्पन्न कर रहे हैं
दौड़ते दौड़ते परेशान है कोई सुन नहीं रहा है
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
Har ak video banayo sar is par amin paisa leta hai
Aapka sunega to kamai kaise karega aap ko jitna daudayega utna jyada aap denge
त्रुटि सरकार के कर्मी कर रहे हैं तो परिमार्जन वे स्वयं करें, रैयतों पर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? गलती कोई करे, दंड कोई और भरे।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
बिलकुल सही कहा आपने
परिमार्जन के नाम पर मोटी रकम वसूल कर रहे हैं
वीडियो तो एकाध जगह का ही वायरल हुआ है। लेकिन लूट तो हरेक जगह मचा हुआ है। 😂😂😂😂
कर्मचारी का अटर्नि स्कार्पियो से घुम रहा है पता नही कितना लूट रहा है यह सब l
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
Complain kriye
वकिल साहब ठिक बोल रहे हैँ
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
कोई वकील आज तक ग़लत बोलa है।
सर्वे नहीं यह नौटंकी हो रहा है।उलटा का पुल्टा काम कर दे रहा है और बार बार बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है।
जमीन सर्वे नहीं है यह नीतीश कुमार का अंत आ गया है
तेलंगाना इसका उदाहरण है सत्ता बदल गया तेलंगाना में भी जमीन सर्वे के कारण
Bilkul sahi
नीतीश सरकार में तो कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट है। चारा चोर ललुआ रहता तो सब जमीन अपने नाम करा लेता।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
100%
सर जी बिलकुल सही कह रहे है सरकार को यह काम निहशूलक करवाना चाहीये
वकील साहब की नींद देर से खुली।
कोई भी co और dclr सीधा रिश्वत नहीं लेता उसका एजेंट कर्मचारी होता है जिसमें उसका भी हिस्सा होता है।
सभी co स्वराज कर्मचारी का संपत्ति का जांच होना चाहिए
नीतीश हटाओ बिहार बचाओ।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
Hm nitish k sath h
@@MDSAMSHADANSARISAMSHADANSARI Nitish ?? PaLtu cha cha Rahe ga tab na sath rahoge
पुख्ता सबूत के वावजूद आनावाद बिहार सरकार पैसा रैयत सर्वे कर्मचारियों का हाथ गरम किया नही।
हुजूर सबसे बड़ी कमी ये है कि सरकारी वेबसाईट पर खतियान आधा अधूरा लोड किया गया है जिससे रिकॉर्ड रूम में जमीन का खतियान लेने में काफी पैसे का खेल हो रहा है।
सबसे पहले ब्लाक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर नकेल कसने की जरुरत है। जो गलत कर रहा है उसे तुरंत बर्खास्त कर कम से कम पांच वर्ष की कारावास मिलनी चाहिए। और सरकार को आम नागरिकों की सुविधा के लिए शिकायत करने के लिए आॕनलाईन सुविधा हो और उस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो। तभी निष्पक्ष भ्रष्टाचार मुक्त सर्वे हो पाएगा।
सर मैं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड से हु जहा मेरा एक परिमार्जन को कर्मचारी लटका के रखा जब उससे मिले तो 14000रुपए की मांग किया जमाबंदी सुधारने के लिए।
Bhai online nahi hua tha...
जमीन सर्वे को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए बिहार सरकार को नही तो बिहार , बिहार नही रहेगा एक जलता हुआ बिहार बन जायेगा, सरकारी कर्मचारी निडर हो कर 200, 400, सौ नही मांगते 20 से 30 हजार मांगने लगे हैं सर्टिफाई खतियान के लिए,
बिल्कुल सत्य तथ्य
1000 से 100000
तक उगाही हो रहा है
गलती सरकार करती है,सजा जनता को भुगतना पर रहा है ।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein
आप ने अच्छा सुनाओ दिय है। सर
जमीन उलट पलट कर रहा है
बिहार सरकार के सर्वे में इसका टोपी उसके सर। सरकार खुलेआम पैसा वसुली करवा के कमिशन ले रहा है। चुनाव का खर्च वसुलने का अच्छा धंधा है।
वकील साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
CO आफिस जो रैयत के भूमि के रिकॉड के कस्टोडियन हैं रिकाड में गलत लिखने पर इनके विरुद्ध एफ आइ आर किया जा सकता है ?
Ab fir kijiye case lariye
Fir Karo case laro 😂😂😂
THE SURVIVAL OF CONGRESS, REGIONAL & SMALLER DYNASTIC PARTIES WILL BE DIFFICULT IF ONE NATION ONE ELECTION WILL BE IMPLEMENTED SINCE POLITICS OF ABOVE PARTIES ARE TOTALLY DEPENDENT ON CASTE, RELIGION, REGIONALISM, COMMUNAL, DESTRUCTIVE BASIS. SECONDLY MODI GOVT MUST ENFORCE ELIGIBILITY CRITERIAS FOR CANDIDATE FIGHTING ASSEMBLY, PARLIAMENTARY & OTHER ELECTIONS WHERE GOVT MONEY IS INVOLVED. THE CANDIDATE MUST HAVE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE BELOW 60 YEARS, NO CRIMINAL BACKGROUND HAVING NOT CHARGESHEETED OR CONVICTED IN ANY CASE, MEDICALLY & PHYSICALLY FIT DULY CERTIFIED BY A TEAM OF GOVT DOCTORS APPOINTED BY ELECTION COMMISSION, GOOD CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DM/DC, GOOD PERFORMANCE IF ELECTED EARLIER ETC. HOWEVER, ALL POLITICAL PARTIES MUST FOLLOW ABOVE NORMS WHILE GIVING PARTY TICKET TO CANDIDATES. THE VOTERS MUST PLAY VITAL ROLE WHILE ELECTING CANDIDATE WHO MUST MEET ABOVE CRITERIA. THIS WILL HELP IN FAIR & FREE ELECTION. WE HOPE THAT EVERY VOTER WILL STRICTLY FOLLOW ABOVE NORMS WHILE VOTING. THIS WILL HELP IN ESTABLISHING CORRUPTION FREE & GOOD GOVERNANCE ALL OVER THE COUNTRY.
Advocate sahab, thank you very much, your way of explaining is very good and it is very important that the survey work is carried out, it is very important that the survey be conducted, thank you Advocate sahab
THE SURVIVAL OF CONGRESS, REGIONAL & SMALLER DYNASTIC PARTIES WILL BE DIFFICULT IF ONE NATION ONE ELECTION WILL BE IMPLEMENTED SINCE POLITICS OF ABOVE PARTIES ARE TOTALLY DEPENDENT ON CASTE, RELIGION, REGIONALISM, COMMUNAL, DESTRUCTIVE BASIS. SECONDLY MODI GOVT MUST ENFORCE ELIGIBILITY CRITERIAS FOR CANDIDATE FIGHTING ASSEMBLY, PARLIAMENTARY & OTHER ELECTIONS WHERE GOVT MONEY IS INVOLVED. THE CANDIDATE MUST HAVE MINIMUM QUALIFICATION - GRADUATE, AGE BELOW 60 YEARS, NO CRIMINAL BACKGROUND HAVING NOT CHARGESHEETED OR CONVICTED IN ANY CASE, MEDICALLY & PHYSICALLY FIT DULY CERTIFIED BY A TEAM OF GOVT DOCTORS APPOINTED BY ELECTION COMMISSION, GOOD CHARACTER CERTIFICATE ISSUED BY DM/DC, GOOD PERFORMANCE IF ELECTED EARLIER ETC. HOWEVER, ALL POLITICAL PARTIES MUST FOLLOW ABOVE NORMS WHILE GIVING PARTY TICKET TO CANDIDATES. THE VOTERS MUST PLAY VITAL ROLE WHILE ELECTING CANDIDATE WHO MUST MEET ABOVE CRITERIA. THIS WILL HELP IN FAIR & FREE ELECTION. WE HOPE THAT EVERY VOTER WILL STRICTLY FOLLOW ABOVE NORMS WHILE VOTING. THIS WILL HELP IN ESTABLISHING CORRUPTION FREE & GOOD GOVERNANCE ALL OVER THE COUNTRY.
Co से niche jitna कर्मचारियों सब पैसा का खेल शुरू कर दिया है 😢😢😢😢😢
Karamchari se co tak sabka ghar ban jayega is surve abhiyan me with fortuner gadi ke sath. Jai ho nitish and NDA alliance sarkar.
Surve ho ya na ho lekin bahuto ko Gujarat, Punjab etc. Se returned ho gaye. Yani mila kam bhi chala gaya.
बिल्कुल सही कहा आपने यही हो रहा है। ऑनर सिप किसका और पैसा लेकर जमीन किसी और के नाम से कर रहा है।चौहद्दी में रैयती जमीन को भी अनवाद बिहार सरकार कर दे रहा है।
हमारा भी जमीन का यही हाल हैजो 10 जगह जमीन है उसको इकट्ठा करके और तहसीलदार ने पूरा जमीन का इकट्ठा रसीद काट दिया है और ब्लॉक में गए रजिस्टर्ड 2 में चलने के लिए तो 22000 मांग रहे हैंअगर हम 22000 नहीं देंगे तो मेरा जमीन का अलग अलग रसीद नहीं बनेगा
Bilkul sahi Bat MeraBhiKhesra Badal Diya Hai
अंचलाधिकारी खुद से संज्ञान लेकर परिमार्जन क्यों नहीं कर सकते? परिमारजन के लिए ऑनलाइन आवेद
लेकिन कर्मचारी और अधिकारी होने दे तो ना,गलती अंचल कार्यालय कर रहे हैं परेशान जनता हो रहा है
Ekdum sahi baat bol rahe hai sir yhi sb dikkat paida kr diye h or KUCH BHI DIKKAT HO BAS...PRIMARNJAN KRNA PDEGA ..BUS YHI BOLKE APNA ..PALLLA..JHAD LE RHA😢😢😢😢😢
In my opinion, the survey should not stop, but strong IT supports is a must, and it should be two-way access between anchal and public is must.
Sar bahut achha bat kahe hai
परमार्जन के लिए 4000 माग रहा है
सरकार अंधा है 10हजार 20हजार मांगता है दिल्ली मुंबई से भाग भाग कर
आकार यहा बैठा है
अमीन, राजस्व कर्मचारी,co से लेकर रजिस्ट्रार तक के लिए सरकार ने कुबेर का खजाना खोल दिया है।। बिहार की जनता परेशान है।। आप लोग आवाज उठाइए।।
20,000/ -- रूपया मांगता है
Bina paisa ka sarvey nahi ho raha hai phile paisa leta hai tab documents jama lete hai
सर।। जमीन सर्वे में परिमार्जन को लेकर अधिकारियों द्वारा 8 - 8 हजार रुपया लिया जा रहा है।। वैसे भी राजस्व कर्मचारी, बीडीओ,co द्वारा भ्रष्टाचार चरम पर था।। पर अब सरकार इन्हें लूट मचाने का जबरदस्त मौका दी है।।
आप जो भी बताये हैं 100 %वही गांव में हो रहा है
सब कर्मचारी सर्वे कर्मी के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए कराते फिरे जमानत
समरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब किसी वकिल से बात करते हैं तो बिहार सरकार के गजट 11/11/2014 संकल्प 925. के बिषय में भी जानकारी लेना चाहिए और जानकारी देना चाहिए। बिहार विशेष सर्वेक्षण गजट 2014 के अनुसार हो रहा है जिसके हर प्राग्रफ को पढ़ने की आवश्यकता है। उसी गजट का नाजायज फायदा कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक करते हैं। रिटर्न-1 के आधार पर रजिस्टर-2 तैयार किया गया जो कि ततकालीन अंचलाधिकारी से जमाबंदी जांच पड़ताल ( वेरीफिकेशन) कर तैयार किया गया और उसी आधार पर सरकार लगान वसुल और उसी जमाबंदी को देखकर रैयत जमीन खरीद बिक्री करते आ रहे हैं लेकिन बिहार सरकार उस रजिस्टर-2 को मानने से इनकार कर रहे हैं जिसका खामियाजा पूरे बिहार के रैयतों को भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा।
सरकार को चाहिए कि भुमि सुधार कानून 1963 धारा 112 के तहत रजिस्टर-2 ,, केवाला, लगान रसीद एवं 30 बर्षो से दखल कब्जा देखकर सर्वे में रैयत घोषित कर जमाबंदी कायम कर विवाद को खत्म कर दे।
शैलेन्द्र कुमार वर्मा जिला सचिव
अखिल भारतीय किसान महासभा खगड़िया।
हमारा जमीन भी वकास्त है, यह कह कर अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है, फॉर्म आठ मे सुनवाई हो चुकी है, अब फॉर्म चौदह मे सुनवाई होना है। अरवल जिला, कुर्था, सचई ग्राम है।
केवला की जमीन को भी अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है और कर दिया जाएगा,यदि उचित निर्देश सरकार की ओर से नही आती है।ऐसे मामले का मैं भी एक उदाहरण हूं। राम चरित्र सिंह ग्राम कोरमा पोस्ट वारिसलीगंज जिला नवादा।
बिल्कुल सही कहा जी, भरष्ट एवं लापरवाह स्टाफ को सीधे डिसमिस करके उससे खर्चे की वसूल कियाजाना चाहिए और कुव्यवस्था को ठीक कियाजाने चाहिए, उसके बाद जमीनों के कागजात दुरुस्त करके सर्वे कियाजाने चाहिए।
Ek video Bihar survey par banaiye Amin paise mang rahe hain Chausa Buxar mein 😢😢
2016 में पटना के फुलवारी ब्लॉक में मैं म्यूटेशन कराया रसीद भी काटा 2018में जमीन का ररखवा जीरो हो हो गया मैं जमीन का रसीद संकलन करके परिमार्जन कराया 2022 में अब तक सुधार नहीं हुआ है दौड़ते दौड़ते परेशान
बहुत सुंदर
Great news
Sahi kah rahe h sir
गलत करने वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर जेल मे डालाना चाहिये।
Sarve close hona chahiye ❤officer corrupted hai
रजिस्टर - 2 में छेड़छाड़ की गई है। 1890 कि C.S Survey का रजिस्टर -1 ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए।🙏
बिल्कुल, सही कहा आपने,ऐकबातहमेबताईऐकि,भुईदानकाजमीन,का,केयाहोगा
Yes पैसा उगाही चालू हो गया है
यह बिल्कुल सही बात है।
Sahi bat hai sar
सरकार हर adhikari को q आर कोड दिया जाए और आम जनता को जानकारी दिया जाए की कोई भी पैसा रुपया adhikari मानता है तो q आर कोड ऑनलाइन लेने के लिए कहे। उसके बाद yeksan लिया जाए। तभी भ्रष्ट ता चारि खत्म होगा जी।
बिहार में व्यव्साय में कमाई कम नौकरी में ज्यादा
सभी राजस्व कर्मचारियों पर छापेमारी और आर्थिक जांच हो।
Sahi baat hai sir 🙏
धन्य है आपमैडम जी बहुत ही अच्छे हैं वेद साहब एडवोकेट साहब और आप भी बहुत अच्छी हैं कि आम पब्लिक को जानकारी देते रहते हैं ऐसे ही देते रहिएगा आपको धन्यवाद
वकील साहब आप सही बोल रहे हैं यह क्या है दर्वे से सर्वे
Sahi kaha wkil Shahab
Maine bhi 2005 me jmin khridi thi lekin bad me pta chla ki ye aana bad bihar sarkar me chla gya 😢
सही बात बोल रहें हैं पैसा के बिना कुछ नही होता
Sahi baat
प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की उपलब्धता को सहज बनाना आवश्यक है |
Sir block Wale aamin cyber cafe Wale sbhi log lut rhe h😢
Sahi baat bole hai advocate sahab
Ekdam sahi bole Sir
कमप्यूटर चलाने वाला सब गलत कर लुट रहा है🙏 कार्य पुर्ण नही करता है
मधुबनी जिला के हरलाखी अंचल में पुराना जमाबंदी पर खाता, खेसरा, चढ़ा ही नहीं है, कर्मचारी और co सही कर भी नहीं रहा है, हम सभी किसान परेशान हैं क्या करें??
Bahut sundar byan h sir aapka sachhayi bta rahe hn sir
भ्रष्ट सरकारी तंत्र ही बिहार में गरीबी का मूल कारण है,सरकार को चाहिए कि जो कमिॅ खातियान,कागज में गलत चढाया है उसे कठोर सजा दे , और अपने स्तर से पहले उसमे सुधार करे लेकिन सभी जानकारी के वावजुद सरकार मौन है संदेह पैदा करता है
हम तो डुबेंगे सनम तुमको भी ले डुबेंगे।। नितिश कुमार का बि जे पी को संदेश।।
दक्षिण बिहार के भोजपुर जिला मे आरा प्रखण्ड मे भी सर्वे का काम हो रहा है। पिछले दो दिन से गंगा नदी का पानी बढ़ते ही जा रहा हैं अब रोड पर भी पानी पहुँच चुका है ऐसे मे कोई घर से आरा प्रखंड सर्वे का कागजात कैसे जमा करने जाए। घर से निकालना जोख़िम हो गया है घर मे भोजन के लिए राशन की व्यवस्था करे की सर्वे का कागजात जमा कर ने आरा सदर जाए। अभी 15 दिन ही हुए है। सर्वे का कागजात जमा कर ने का काम।
वकील साहब कुछ भी सरकार कर ले ये लोग सुधारने वाले नहीं हैं कुछ कोर्ट आप लोगों के प्रयास से ही मदद कर सकता है जो जनहित में होगा
Saty. Bat. Hee
श्री के के पाठक का फोन वाट्स अप नम्बर सार्वजनिक किया जाए।
Main khas karke mukhymantri ji ka bahut bada supporter hun per itne jyada Kisan pareshan aur lachar hai din Raat mukhymantri Ji ko khush rahe hai
Top advise
Bahut.achchha.laga
अमीन साहब,ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों ने शुरू से ही DCLR और CO ki मिली भगत से अपना परमानेंट दुकान लगाए हुए है,जमीन सर्वे शुरू होने के बाद उन्होंने अपने दुकान के द्वारा होने वाले कार्य का दाम कई गुना बढ़ा दिया है,सरकार को सबसे पहले अपने तमाम सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले तमाम कर्मियों के जमीन का सर्वे करें।
यह सच है सही बात है पैसा तो मांगता ही है बिना पैसा का कोई काम नहीं करताहै
कर्मचारी परिमार्जन ही नहीं कर रहा है तो अपना कागज सर्वे के लिए कैसे दिया जाय।तीन महिना पहले परिमार्जन के लिए दिया वह अब तक नहीं हुआ।सारा झोल कर्मचारी पर ही टिका हुआ है।इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना भर है। सर्वे में सबसे बड़ा वाधा कर्मचारी ही है।
रुकना चाहिए।
प्रखंड /अंचल ,जिला मुख्यालय में निगरानी सह शिकायती कार्यालय खोलकर उसका मोबाइल नम्बर जनता मे प्रसारित कर भू सर्वे संबधी सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था कर् दोषी को दंडित करें .
बिहार के आरा में तो जिला से लेकर ब्लाक तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भूमि सुधार कार्यालय के नाम पर भ्रष्ट कार्यालय है।
Nitish kr pagal ho geya hai.
Vakil sir sahi bol rahe hai
ये सर्वे जमीनी सर्वे नहीं आसमानी सर्वे है।। इस सर्वे का नाम नितिश कुमार का आसमानी सर्वे होना चाहिए।।
Very good
हर गांव में कैंप लगाकर सबसे पहले किसान के ऑनलाइन रसीद काटना चाहिए उसके बाद ही सर्वे का काम शुरू करना चाहिए
❤सर जी बिलकुल ठीक कह रहे है उजियार पुर ब्लॉक मे भी यही हो रहा है यहाँ तो कोइ अरेस्ट नहीं हो रहा है ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
आवास योजना में बीडीओ द्वारा 5 -5 हजार का डिमांड हुआ है।। बेचारे आवास सहायक पदाधिकारियों और मुखिया का डिमांड पूरा करने को मजबूर है
Very good sir
रोहतास जिला के जिलाधिकारी के आदेश को ही, SDM कोर्ट देहरी और प्रखंड द्वारा दबा कर रख दिया गया है, की खून खराबा हो
नया खतियान बन जाने पर सारी समस्या स्वतः खत्म हो जाएगा ।