How Long Kejriwal Remain in Jail? केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे? | Faizan Mustafa
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- เผยแพร่เมื่อ 24 มิ.ย. 2024
- Faizan Mustafa in this video explains Arvind Kejriwal’s bail saga.
Arvind Kejriwal, Delhi’s Chief Minister was arrested in March. Trial Court gave him bail but High Court stayed this order.
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बहुत ही सुंदर विश्लेषण
अंतिम साँस
मैं ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से सहमत हूं।आपके द्वारा की गई समीक्षा से भी इसकी पुष्टि होती है। किसी भी कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को निष्पक्ष रहना चाहिए।
Trial court gave bail without going through the papers submitted by inquiry agencies.😂
Me High Court ke Judgement se Sehmat hu 😂😂😂Ab bolo kon galat kon sahi 😂😂😂
What he had done before being jailed was almost nothing to resolve the problems except blaming BJP
एक मुस्लिम अल तकिया कर रहा है,, ख़ुद को अध्यपक बता रहा है,,
कभी तीन तलाक पर, हलाला, पर भी बोल कर दिखाओ 😂😂😂
Very good presentation.Yes Bail is rule and jail is exception.
Provided he is from BJP. IF from other parties, no bail till approved from His Highness.
Bahut sunder bola bail ke bare mey trial Court ka judgment sahi tha high polical pressure mey.kam kar raha hai
Bahut sunder vishleshan kiya apne. Kejriwal pak saf nikal
jayega kiyunki yeh bahut shatir insaan hai. Court ka pura saath mil raha hai Kejriwal ko
बस अब तो कोर्ट पर भी भरोसा करना मुस्किल लगता है
जजेस को राज्यसभा का मेंबर बनाने की जो परंपरा चल पड़ी है शायद अब फैसलों मैं यह सोच भी झलकने लगी है।🙏
आपका कानूनी विश्लेषण सुकून मिला कि हमारे देश में हमारे देश में कानून को समझने वाले लोग बचे हुए हैं
Congratulations Sir, you are doing good service. God bless you.
Sir thanks for this episode.
No corner is without politics.
बहुत सुंदर और जानकारी से भरपूर विश्लेषण
Thanks for enlightening the public at large about the facts of the case. People of your eminence should adorn our legislative bodies which are otherwise packed mostly with undereducated reps. I hope the political parties will explore legal brains on their priority while allotting tickets. Thanks again Faizan Sahib.
People pay the price for Dirty Politics & Slow Judiciary.
Sharab gotala jaisa to hota raheta hai desh ka dhan loot jaye to chalega politician usse bhi jyada kimti hai😂😂😂 public ka socho politician ka nahi
Respected Sir - Aapki Legal Video Hamesha Hamara Gyan Aur Knowledge Improve Karte Hai. Warm Regards - S K.Gaur, Delhi.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके explaination से इतना तो अंदाज़ा होगया है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से reguler ज़मानत मिल जायेगी,,,
Nahin milegi
@@dr.gajendrajain9020: jamin to lower court se mil hi gai thi... Lekin CBI 2-saal baad kyo jagi?🤔🤷🏾
Nhi milegi kyuki sach me Kejriwal ne ghotala Kiya hai
एक जुलाई के बाद 90 दिन तक कोर्ट में पेशी की ज़रूरत नहीं होगी। और यह सब पर लागू होगा। जूनियर पुलिस अफ़सर भी कर सकता है। अब अपनी सोचो, अपनी।
Ap
Prof Mustafa is doing great service to community as his opinions are apolitical and honest, therefore of immense intrinsic Bali to common people.
Request him to do 1/2 episode on senior citizens related laws rights vis Avis his children and grand children. It will be of great help to Seniors.
जजों को मुंशी प्रेम चंद की कहानी "पंच परमेश्वर" पढना चाहिए। आज संविधान के चारो स्तंभ चरमराई हुई है।
बहुत ही सटीक विश्लेषण. कानून की व्याख्या तथा application of mind पर आधारित decision का विश्लेषण सही है. दोनों judges ने कैसे निर्णय दिया यह व्याख्यायित करना आसान नहीं था.
It seems you are right
Excellent explanation for non legal public
Many thanks for sharing your perspectives with such clarity and objectivity!
😊❤🎉
اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ 🤲🕋♥️
Faizan Sahib is very sensible & articulate expert.He is a very educated & his reasoning is extraordinary!🙌👏👍👌🎈🎈😂🙏
राजनीति से कोई अलग नहीं हो सकता। किसी पक्ष और प्रतिपक्ष में न होना भी एक राजनीति है। उच्च न्यायालय ने महिला को कम अक्ल बता दिया। यह कैसी टिप्पणी है। इसमें लैंगिक भेद और पुरुषवादी सोच की गंध आती है। लोवर कोर्ट की मेरिट और डी मेरिट की बात होनी थी। न कि जज विशेष की मानसिक क्ष्मता की। लोवर कोर्ट ने फैसले में कुछ दिल की बात कह दी- जैसे पक्षपातपूर्ण और परेशान करने की कोशिश। ये टिप्पणी अनावश्यक थी। बिना सबूत जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। बेल के लिए मात्र यही पर्याप्त था।
Aap jaise chooduu logo ko naman hai
वर्तमान सी जे आइ यह कह चुके हैं कि पहले बेल फिर जेल
धन्यवाद महोदय
Excellent Sir
26 pages... 34 pages 😢 A pocket book of 60 pages for the new aspirant lawyers. I have dropped my Idea of becoming a lawyer . Kejeriwal is responsible.
बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कानून की बयों किया और समझाया है। गरीब को न्याय आसानी से क्यों नहीं मिलता है, इस पर भी टिप्पणी करें, आपका बहुत आभारी रहूंगा।
It's very nice to see you sir that you are giving us a day to day important videos.
Hello Sir, please keep making these kind awaring episode for common people like us.... thanks
Good report.
Nice views and great thanks to you.
ऐसा लगता है कि मनुस्मृति समर्थकों द्वारा न्याय व्यवस्था में एक शातिर आंदोलन चला रहा है
Thanks
प्रत्येक गंभीर मुद्दों पर मूकदर्शिता तोड़ने की आवश्यकता है और सबको अपनी सीमाएँ समझनी चाहिए, न्यायपालिका के लिए यह नसीहत है.
VERY NICELY EXPLAINED
Excellent Analysis
Thank you Teacher.
Appreciate your explanation. This is indeed looking like a vendetta as is claimed. The proofs brought up by ED are laughable at best. I hope our institutions live up to our constitution. Jai Hind.
Sir thanks you
I am very much love of your knowledge about *Law*
Nice to hear you after a gap sir
Well balanced view .
You have explained so very well
मोदी सरकारने कानून में ही ऐसा बदलाव किया हैं की आरोपी होते हुऐ जेल की सजा भोगते रहे! यह व्यक्ती के मुलभूत स्वतंत्रता का हनन करता हैं। आरोप साबित हुए तों जेल की सजा होगी,यह न्याय पुर्ण होता हैं।
I always wanted to.liatwj your comments but ,since Raveesh Kumar left N.D.T.V.your commentry became dream for me which couldn't be fulfilled. Thanks for this Commentry 🎉🎉🎉
Thank you very much sir.
सर नमस्कार अब तक जान नहीं पाया कि फेसला कानून की कसोटी पर रख कर किया जाता है या जज के विवेक से ,उनकी निज इक्षा से यदि कानून की कसोटी पर रख कर फेसला नहीं होता है .कानून की पदाई का क्या अर्थ
Faizan sb nice to listen you on current important topic. Good analysis
Good job sir ji
Great work of legal awareness...
Thank you sir very nice
कचहरी में जातेही , हर कोई लूटने लगता है, चाहे स्टांप वेंडर हो या वकील या उसका का मुंशी या जज कास्टाफ। इस मानसिकता को कैसे सुधाराजाए। इस पर भी टिप्पणी करने की कोशिश करें
सर मेरा ऐसा मानना है जब तक जजों की मनमानी चलती रहेगी अब तक इंसाफ मिलना बहुत मुश्किलहै
Very well explained,,, An honest & fair depiction. Need. Mr Faizan for portraying legal expertise to the common citizen of this Country
Great job sir very very important knowledge 🙏
Thank you sir
Bahot achchi trah se samjhaya apne very Nice Sir
Prof Faizan has broken the high court decisions for us layman to comprehend❤🎉
Glory to trial court judge Niyay bindu ji🎉
I am sure we will 👀 her as judge in the supreme Court in a decade & a half😅
सुंदर
Mai ne Faizan Mustafa Sb ka channel subscribe kiya hua hai lekin kal se pehle mujhe uska koi notification nahi mila, na mai unka koi video dekh saka, aakhir aisa kyu hota hai, kal se Acha achanak sab video saamne aane lage
We are waiting for those days when high court judges will give really fair judgement towards the accused who is a victim of conspiracy of ruling party.
Jaise Lalu ka case😂
Exillent analysis
कानून अपना काम सही परकार से कर रहा है court के system मे interfare नहीं करना चाहिए.
very nice
Excellent analysis and explanation.
Sach ki jeet hogi
कई बार सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है की बेल देने में जज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट के जज का स्थगन आदेश समझ नही आया।
👊 Salute to. ...........honest fearless ak real Nayak 💯❤
Actually,it is a glaring example of judicial dishonesty/ tyranny by a justice at the High court level showing his affiliation with the ideology of political vendetta rather than the spirit of justice. What would happen to the rule of law in the presence of such justices even ignoring basic principles of bail jurisprudence.
🙏🙏🌹🌹🌹
हाईकोर्ट में भी भक्त जज होते हैं पता नहीं था
ओ हो *"भक्त जन"* लिखना था *"भक्त जज"* लिख दिया 😉 typing mistake
Salute namaste
Good👍 Presentation🙏
सर ,विचारण न्यायालय का फैसला पूरे देश के विधिवेत्ताओं ने विधिसम्मत -न्यायगत माना है .।आप महोदय ने समीक्षा की है वह भी इस की वैधयता पर निष्पक्ष मोहर लगाती है ।हमारे देश के उच्च न्यायालय स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थान हैं ,लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले से देश के बहुतायत बुद्धिमान वर्ग के विचार से राजनैतिक पक्षपात आचरण की गंध आती है जिससे आमजन के मानस में न्यायपालिका के प्रति श्रद्धा एवम विश्वास पर न केवल प्रश्न चिन्ह लगता है बल्कि लौकतांत्रिक चिंता भी उभर कर आती है जो कि बहुत निराशाजनक है ,इस पर गंभीरता से विचार किया जाना अपेक्षित है ,इस पद पर पदासीन व्यक्ति में देश का नागरिक विधाता को न केवल देखता है अपितु सुरक्षा व संरक्षण महसूस करता है जो कायम रहना चाहिये ....इसपर गंभीरता बेबस नहीं होनी चाहिये..... सादर...
Sir you are great
Sir,good,jugment,l,agree,with,you,
Tragic Democracy😢
HC is accountable. Now supreme court should take some firm step
जब तक judges की ट्रांसफेर पोस्टिंग सत्ता में बैठे नेता करेंगे तब तक जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा
महोदय
क्यु फण्डिग अजेण्डा अन्तर्गत झूठ अफवाह गढ़ रहे हो? ट्रायल कोर्ट के जजेस का ट्रान्सफर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। हाईकोर्ट जजेस का ट्रान्सफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। सरकार नहीं करती। चावल एंकर के भांति आप भी झूठ गडने में लगे हों।
Like medical professional judges should also be responsible for judgement.
जय हो जय हिंद
इस so called law के अध्यापक के अनुसार हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बेल ना देकर बहुत बड़ी गलती की है ।
सामान्य रूप से कोर्ट बेल दे दिया करती है लेकिन जब कोई मामला असामान्य हो तो फिर बेल ना दिया जाना इस बात की पुष्टि करता है की prima fasi मे ही इस केस में यक्ति का सम्मलिप्त होना जान पड़ता हो तो फिर उस यक्ति को बेल ना दी जाए यदि वह अपने पद के प्रभाव का बचाव में कर सकता हो ।
The same is happening with Satender jain and Manish Sisodia.
Kejriwal ke judge nayabindu ne bina ED ko sune kese bail de di. kese trailcouRt judge ne 1000 padge read ni kiye or saboot bina dekhe bail dekhe ese judge ke khilaf jarur action hona chahiye
रुदन पसंद आया
Pichwade se ro raha hai
We all fully agree with judgment Judge N Bindu of the trial court. Poor analysis & reason,for staying the trial court judges stay order,given by the Judge of HC of Delhi. We, the janta of India are of the view that the judges Delhi HC give mostly pro BJP govt judgments. We are fully confident that CJI Chandrachud will quash this poor stay order judgment of Delhi HC.
नमस्ते मान्यवर जी,,, जब आप एनडीटीवी पर आते थे तब आपके विचार एवम कानून के बारे में जानकारी मिलती थी
Faizan sir aap hamaare hai is chote recharge pr programme karne ki bajaay mukhtar ansaari pr programme karna chahiye hamaare liye to aap hee hai inke liye bahut hai
😊❤🎉
Kejarivalji i salut nisavrth bhav sava hi asli tapasya y ibadyat hai bhagwat geeta👌❤
The trial judge should have asked ED to submit the summarised version of the thousands of documents presented.
जय हिंद जय हो
I do agree with the judgement of trial court
Trial court judge is more competent than HC judges in question.
What must the courts consider before granting bail? The court should consider the nature and seriousness of the offence. Character, antecedents, associations and community ties of the defendant. The defendant's previous record of being granted bail. The strength of evidence.
Sach ki jeet hogi 🙏
Mustafa Sahab Jo izzat insaafi yaa court ki thi. Sab khatam ho gayi hai.
Insaaf football ban gaya hai. Kabhi is court mai kabhi uss court mai.
Pata nhi football khel rhe hai yaa nenis court hai yaa batmentel court. Bass it's sure hai citizens ko bewaqoof samj ke bewaqoof banaa rhe hai aur unke iss khel mai india ki social justic democratic justice ko political khel bana diya aur india ko barbaad kr diya.
❤❤
जब बेल देने की इतनी उतावली है तो फिर गिरफ्तार ही क्यों करना?
अगर दिल्ली में धारा 356 लागू हो जाए तो दिल्ली वालों का हजारो करोडो रुपिया बच जायेगा जैसे के शीश महल, महंगी कोर्ट फीस, प्रचार-प्रसार, सभी भ्रष्ट मंत्री और विभागों का और सबसे बड़ी बात सभी अदालतों को दबाव से मुक्ति मील जायेगी. नटदरलाल को अपने पैसे से मुकदमा लड़ने पड़ेगा.