सियासत के चक्कर में हम तो लुट गए सरकार, संचालक संपत्ति उनके बैंक खाते सब कुछ तो सरकार के कब्जे में है कुछ प्रतिशत के रूप में तो सहायता राशि क्यों नहीं निवेशकों को दे रहे हैं?
आज तक आदर्श सोसायटी घोटाला नहीं सुलझा सरकार भी इस मामले पर गंभीर नहीं है जबकि इसमें लाखो सामान्य आम आदमी का निवेश है परन्तु राज्यसरकार राजस्थान व केंद्र सरकार दोनों हि समय बर्बाद (Time Pass) कर रही है । मिडिया को गरीब आम निवेशक कि मदद करनी चाहिए निवेशक को खुद का जमा पैसा जल्द से मिलना चाहिए ।🙏🏻🙏🏻
भारत सरकार ने लाईसेंस दिया उस लाईसेंस के आधार पर गरीब लोगों ने रूपये जमा करवाया था।अगर लाईसेंस सरकार नहीं देती तो गरीब लोग रूपये जमा नहीं करवाते। 20 साल से यह काम चल रहा था।
राजेश जी निवेशकों के जले पर नमक मत छिड़के ब्याज का लालच सभी को होता है 20 साल से चल रहीं थीं ये ओडिट हर साल होतीं थीं सरकारी अधिकारी ही ओडिट करते हैं सबकी
Sab ke sab galat baat kar rahe h Mukesh modi ya Rahul modi ko samne baitha kar aap charcha karo na to main dekhta hun dudh ka dudh Pani ka Pani kaun galat hai kaun sahi h. Janata pareshan inko rajniti lagi Hui
सुरेश जी गर्ग और राजेश कोठारी जी उल्टी सीधी बात करते हैं, मुकेश मोदी को लाइसेंस केन्द्रीय सरकार ने दिया है, उसके आधार पर निवेशकों ने अपनी जीवन भर की खून पसीने की करसुदा सफेद कमाई का निवेश किया है, केन्द्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार ने लाइसेंस देने के बाद अपने कार्य के प्रति लापरवाही कर जनता के साथ अत्याचार किया है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करके सरकार से वेतन लेकर सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया है, और अब बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का ठीकरा निवेशकों पर फोड़ रहे हैं, जैसे कि सरकार किसी व्यक्ति को बन्दूक बनाने का लाइसेंस देती है, और उस लाइसेंस की आड़ में वह पिस्तौल और रिवाल्वर बनाकर बेचना शुरू कर देता है तो गलती रिवाल्वर खरीदने वाले की नहीं है कि आपने रिवाल्वर उससे क्यों खरीदा? बल्कि ये सरकार की देखरेख की लापरवाही के कारण हुआ है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, न कि रिवाल्वर खरीदने वाला! नेताजी इस प्रकार कुतर्क करके जनता को गुमराह मत करो, जनता सब जानती है!
ऐसे तो भारत में लगभग 700कॉपरेटिव सोसायटी सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं, एक दिन सभी भाग जायेंगे,जनता पिसती रहेगी सरकार इन तुरंत पर शिकंजा कस कर सभी सोसायटियों की जांच करें
राजेश जी जब इस देश में बिना कागज के गाड़ी नहीं चल सकती बिना हेलमेट के आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है तो यह बैंक इतने सालों से चल कैसे रहा था सरकार हमसे टैक्स लेती है क्या सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है तुम आगे रहकर पैसा खाने का माहौल बना रहे हो
कोठारी जी कह रहे है कि निवेशक जिम्मेदार है society को अप्रूवल govt देती है निवेशक नहीं है 4 साल मैं govt agency ये तक पता नहीं लगा सकीं की सोसाइटी ने पैसा कहां निवेश किया Govt agency न्यायालय मैं न्याय मैं देरी क्यों क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है पोलिटिकल पार्टी भी तो चुनाव से पहले कितने वादे करती है कितना लालच देती पैसा तक बाटा जाता है ये कैसा घोटाला है
रिपोर्टर भाई अभी तक तो मिल ही रहा था ना 20 साल से जब से मोदी सरकार है तब से कुछ नहीं मिल रहा है हम गुजरात के 1180 जनों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है हमारे पैसे हम कोई नहीं मिल रहे हैं तो यह क्या हम को नौकरी देगी सरकार महंगाई देखो कितनी है जीना मुश्किल हो गया है अभी तो सिर्फ एक ही बार पहले पैसा फिर मत दे नहीं तो इलेक्शन का बहिष्कार जय हिंद सरकार पहले लाइसेंस क्यों देती है फिर 20 साल तक कंपनी चलती है फिर लोगों के पैसे जमा होते हैं फिर सरकार उनको पर एक्शन लेती है यह कौन सा तरीका है कभी टेबल पर बैठो आमने सामने तब बात करें फोन भी कोई उठाता नहीं है सब 1:00 का 1:00 का 1:00 का अलग-अलग नंबर देते हैं जिससे पैसा जमा करवाया है वह क्या करें
आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मे आडिट किस प्रकार से होता रहा घटाले को पहले कियो नही सामने पेश किया गया और सोसाइटी ठीक ढंग से चल रही थी सरह की ओर दाल मे कुछ काला है
आज की बहस के मुताबिक 14000 करोड रुपए में से ढाई हजार करोड रुपए का लेनदेन की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है,, तो केवल इस आधार पर पूरी सोसाइटी को ताला लगाना कहां तक उचित था, खोजबीन चलती रहती, और प्रबंधकों को प्रमोटर्स को पाबंद करके लोगों के भुगतान की व्यवस्था तो की जा सकती थी, लेकिन सरकार तो इसी ताक में रहती है कहां कुछ अनियमित दी की और उसको बंद करवा दो, सभी सोसाइटियों में एक महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि, समिति का काफी फंड, राजनेताओं के या अधिकारियों के कहते लोगों को भी लोन दिया हुआ होता है, शायद यही कारण होता है कि उनको लोन चुकाना नहीं पड़े और सरकार सोसाइटियों को बंद कर देती है लिक्विडेशन में डाल देती है, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि लोन किस-किस को दिया गया था l
कितने भी कानून बनालो।यह कोआपरेटिव विभाग का मतलब ही बेईमानी है। जब तक कोआपरेटिव बैंक और सोसाइटी चलती रहेगी,बेईमानी होती रहे गई सरकार ने यह बेईमानी करने का हतकंडा अपना रखा है। इसलिए यह कॉपरेटिव विभाग ही बंद करना होगा।
जब ऎसी सनस्ता बड़े बड़े बोर्ड लगा कर और कही ना कही सरकार से मान्यता प्राप्त करके ही काम करते है सरकार की जिममेदारियां हैं की आप मान्यता दी है तो अब भुगतान भी करवाए।
हम पढ़े नहीं थे घोटाले होते रहिगें हम पब्लिक रोते रहिगें हमारे अन्दर कोई लालच नहीं था कोठारी जी आप बडे़ आदमी है हम गरीब कम पढ़े लिखे लोगों का दुख कभी नहीं समझिगें बड़े बड़े बोड देखे नवजिवनबेकं के तो हमने सोचा बड़ा बेकं है चमचों ने काहा हमारी जिम्मेदारी है अब कोई नहीं सुनता राजेश जी जैसे बोलते है कोई बात नहीं पहले भी घोटाले होते थे
Bahut bahut aapke is news channel ko dhnyawad aap pahle news channel jo ki hum thugi pidito ke dard ko samjha aur ye newa aapne channel pe aaya ...bahut bahut aabhar ..
Mere pure jivan ki kamai aadarsh Bank mein hai aur mujh garib par Daya karo sathiyon tumhen bhagwan kabhi maaf nahin karega is janm mein hamare ko nahin Doge dalne janm mein Tum kutta Ban ke Gali Gali ghumte karoge
श्री सूरजभानआमेरा जी का कथन 100% सही है।निवेशक को दोषी बताने के बजाय सरकार अपने लाइसेंस प्रदान करने का नियम पर सुधार करे। निवेशक अपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी समझकर धोका खाती है।अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निवेशक की पीड़ा को समझे और उन्हें शीघ्र ही राहत दिलाये।
किसी भी सोसायटी को सरकारी मान्यता कोन देता है सरकार ? क्या कभी सरकार का पैसा डूबा है ? हर बार जनता का पैसा डूबता है और सरकार ही ऐसी फर्जी सोसायटी क्यों मान्यता देती है अभी तक सरकार उनको क्यो नही पकड़ पा रही है हर बार निवेशकों को गलत साबित किया जाता है सरकार का सही कार्यवाही नही करना मतलब सरकार का भी इसमें हाथ हो सकता है
आदर्श क्रेडिट सोसायटी 19 साल से बहुत गुणवत्ता से डिजिटल मोबाइल बैंकिंग के कार्य और निवेशक को 19 साल से 21लाख निवेसजक जुड़े ,,कृषि मंत्रालय ,रिजर्व बैंक,व केंद्रीय रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड आदर्श की गुणवत्ता प्रतिवर्ष आडिट होता था,तब निवेशकों की कोई गलती नही है,,सभी निवेशक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेशकों के दुखों व कष्टो को ध्यान में रख कर शीघ्र उचित न्याय दिलाकर निवेशकों का भुगतान कराया जाय,,इस तरह की बाते करने बजाय निष्पछ जांच कराई जायेगो सच्चाई सामने जरूर आएगी।। सारे निवेशकों को मुकेशव राहुल मोदी पर अत्यंत विश्वास के साथ प्रधानमंत्रीजी व अमित शाहजी जरूर निवेशकों के दुख दूर करेंगे।।जय हिंद ।
एक तरफ ED ने एक्शन किया हुआ है, उधर फिर लिक्विडेटोर क्यों लगाया हुआ है, जब कि वह ED के कब्जे के कारण गत 6.12.18 से निष्क्रय बैठा है, सोसाइटी पर एक और बोझ बना दिया है ? इसका जबाब सरकार दे ?
Adarsh ne koi ghotala. Nhi kiya...sab sarkar ki he chaal hai Lekin hm apna vote aisi sarkar pr kabhi khrch nhi krenge jinhone hamara pesa he hamse luta hai Sb jante hn ki adarsh ka kam pahle se kese chl rha tha...
मान्यवर मान्यवर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है के निंबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शादी की भी जांच होनी चाहिए जनता का रिपोर्टर ठक्कर के कारवां बंद कर दिया एक्शन ले आज एक्शन लेने की आवश्यकता है कभी गरीब जनता को न्याय मिल पाएगा उनका पैसा वापस कराएं
Kissi ne Paisa dugna nahi kiya,,, Adarsh bank bayaj se 1-2% jyada deta tha ... ED n registrar cannot be trusted,,, they will consume all property , and will cause a liquidity damage.
दिव्या जी सभी निवेशको का भुगतान तुरंत करवाने की कृपा करे आप अब जो घोटाला की कह रहे हैं पहले सरकारे सो रही है निवेशको की इसमे कोई गल्ती नहीं है सरकार अन्धी थी और सरकारे इनको अनुमति देती है निवेशक सरकार कीअनुमति से ही रुपया जमा कराता हैं आप वक्त पर क्यो नहीं निवेशको का भुगतान करवाते भुगतान होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर भारत सरकार को बाध्य करें निवेशकों को अविलम्ब पैसा लौटाए।
19 साल से समय-समय पर ओर सेम डेट पैमेट करती थी आदर्श
Pppppppppppppppppppp
सियासत के चक्कर में हम तो लुट गए सरकार, संचालक संपत्ति उनके बैंक खाते सब कुछ तो सरकार के कब्जे में है कुछ प्रतिशत के रूप में तो सहायता राशि क्यों नहीं निवेशकों को दे रहे हैं?
Kuch tou karo modi ji . Paise wapas dilao ji
मीडिया वालो से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार मुकेश मोदी से बात तो करो उनके विचार क्या है, वो मीडिया के सामने क्या कहना चाहते है , संदेश देना चाहते है,
11111111111
आज तक आदर्श सोसायटी घोटाला नहीं सुलझा सरकार भी इस मामले पर गंभीर नहीं है जबकि इसमें लाखो सामान्य आम आदमी का निवेश है परन्तु राज्यसरकार राजस्थान व केंद्र सरकार दोनों हि समय बर्बाद (Time Pass) कर रही है ।
मिडिया को गरीब आम निवेशक कि मदद करनी चाहिए निवेशक को खुद का जमा पैसा जल्द से मिलना चाहिए ।🙏🏻🙏🏻
भारत सरकार ने लाईसेंस दिया उस लाईसेंस के आधार पर गरीब लोगों ने रूपये जमा करवाया था।अगर लाईसेंस सरकार नहीं देती तो गरीब लोग रूपये जमा नहीं करवाते। 20 साल से यह काम चल रहा था।
Right sir ji
Right
आदर्श ने लगभग 20 वर्षों तक निवेशकों को समय पर सेम डेट पर ब्याज एवं भुगतान किया है एक बार मुकेश जी मोदी साहब को बाहर करो
मेरेपसेकबमिलेगेचारलाखहकपताआदरसदेयानहीकपता7690033005
आदर्श मे कोई घोटाला नही ;घोटाला बनाया गया है
सब गलत बातें है
आदर्श ने कोई शोषण नहीं किया निदेशकों का और टाइम पर रिटर्न दिया
मोदी को बिना सोचे समझे जनता ने वोट दिया इसी का परिणाम है यह
Thank you 1st India news channel..!!
दिव्या जी आप शिकायत उठाइए हम आपके साथ हैं बीजेपी सरकार तो मर गई है दिव्या जी
राजेश जी निवेशकों के जले पर नमक मत छिड़के
ब्याज का लालच सभी को होता है
20 साल से चल रहीं थीं ये
ओडिट हर साल होतीं थीं
सरकारी अधिकारी ही ओडिट करते हैं सबकी
Sab ke sab galat baat kar rahe h Mukesh modi ya Rahul modi ko samne baitha kar aap charcha karo na to main dekhta hun dudh ka dudh Pani ka Pani kaun galat hai kaun sahi h. Janata pareshan inko rajniti lagi Hui
सुरेश जी गर्ग और राजेश कोठारी जी उल्टी सीधी बात करते हैं, मुकेश मोदी को लाइसेंस केन्द्रीय सरकार ने दिया है, उसके आधार पर निवेशकों ने अपनी जीवन भर की खून पसीने की करसुदा सफेद कमाई का निवेश किया है, केन्द्रीय सहकारिता रजिस्ट्रार ने लाइसेंस देने के बाद अपने कार्य के प्रति लापरवाही कर जनता के साथ अत्याचार किया है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करके सरकार से वेतन लेकर सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगाया है, और अब बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही का ठीकरा निवेशकों पर फोड़ रहे हैं, जैसे कि सरकार किसी व्यक्ति को बन्दूक बनाने का लाइसेंस देती है, और उस लाइसेंस की आड़ में वह पिस्तौल और रिवाल्वर बनाकर बेचना शुरू कर देता है तो गलती रिवाल्वर खरीदने वाले की नहीं है कि आपने रिवाल्वर उससे क्यों खरीदा? बल्कि ये सरकार की देखरेख की लापरवाही के कारण हुआ है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, न कि रिवाल्वर खरीदने वाला! नेताजी इस प्रकार कुतर्क करके जनता को गुमराह मत करो, जनता सब जानती है!
Ĺĺlĺĺĺĺĺĺĺĺppp0000
धन्यवाद सूरज जी आप ने हक़ीक़त बताई
आदर्श के बड़े अफसरों को बिठा सामने सच पता चलेगा
हां हेलो पटेल साहब आप अपनी कार्रवाई करते रहिए लेकिन निवेशकों का पैसा कब मिलेगा यह बताइए
सरकार द्वारा भी आगे रहकर इनका परचार प्रसार किया जाताहै
बिलकुल राजस्थान रोडवेज पर रेलगाड़ी पर
इनका प्रसार किया जाताहै
बहुत बहुत धन्यवाद व आभार आपका 1st India News channel
बहुत बहुत धन्यवाद
सहारा से सम्पूर्ण भुगतान नहीं तो भाजपा को मतदान नहीं
हमारा पैसा फसा हुआ है
आप चाहते हैं तो 2018 के बाद आप वापस न्यूज क्यों नही बनाई अब 2022 अप्रैल चल रहा है आप का चेनल लोक प्रय है आप चलने से करे हम आपके साथ है
आप बात उठते रहना।अब आप से ही आस है
सही सवाल है गरीबों की पैसा वापिस कैसे होगा
राजेश जी आप को शर्म आनी चाहिए।गरीबी लोगों के लिए kya बोल रहे हैं।
Sabhi Adarsh depositer ko jaher khilaa ker maar do khella khatam
काला धन तो मोदी जी भारत ले ही आये हैं अब नीरव मोदी विजय माल्या आदि को भी ले आयेंगे
मोदी जी के कारण रू डूब गए हैं
इनसे हमारा जीवन बर्बाद हो गया
सोसायटी द्वारा कभी भी रू देने से मना नहीं किया
Ml Prajapati 8
ऐसे तो भारत में लगभग 700कॉपरेटिव सोसायटी सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं, एक दिन सभी भाग जायेंगे,जनता पिसती रहेगी सरकार इन तुरंत पर शिकंजा कस कर सभी सोसायटियों की जांच करें
Thanks
ਸਰਕਾਰਾ ਨੈ ਲੋਕਾ ਦਾ ਪੇਸਾ ਰੋਕ ਰਖੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੂਤ ਪਰੇਸਾਨ ਹਨ ਲੋਕਾ ਕੋਲ ਪੇਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
राजेश जी जब इस देश में बिना कागज के गाड़ी नहीं चल सकती बिना हेलमेट के आदमी गाड़ी नहीं चला सकता है तो यह बैंक इतने सालों से चल कैसे रहा था सरकार हमसे टैक्स लेती है क्या सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है तुम आगे रहकर पैसा खाने का माहौल बना रहे हो
👌👌
Adarsh credit ka mydda aur teji se uthaiye isme bahut garibon ka paisa pasha hua hai, sabhi pareshan hain
Govt is opening court for terrorist, why not in this case supreme Court is taking decision
Govt is opening court for terrorist, why not in this case supreme Court is taking decision
लाईसेस किसने दिया ये सरकार की मिली भगत हैं 20 साल से घोटाला नही हुआ।
राजेश कोठारी जी आप लाइसेंस देते रहे और निवेशक को जिम्मेदार ठहराते हैं
बहुत बहुत आभार मैम,अपने पीड़ितो की पीड़ा चैनल पर प्रसारित किया
Frist इंडिया का सहरानीय प्रयास 🙏🏻
Thank you 1st india news.
कोठारी जी कह रहे है कि निवेशक जिम्मेदार है society को अप्रूवल govt देती है निवेशक नहीं है 4 साल मैं govt agency ये तक पता नहीं लगा सकीं की सोसाइटी ने पैसा कहां निवेश किया
Govt agency न्यायालय मैं न्याय मैं देरी क्यों
क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है
पोलिटिकल पार्टी भी तो चुनाव से पहले कितने वादे करती है कितना लालच देती पैसा तक बाटा जाता है ये कैसा घोटाला है
रिपोर्टर भाई अभी तक तो मिल ही रहा था ना 20 साल से जब से मोदी सरकार है तब से कुछ नहीं मिल रहा है हम गुजरात के 1180 जनों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है हमारे पैसे हम कोई नहीं मिल रहे हैं तो यह क्या हम को नौकरी देगी सरकार महंगाई देखो कितनी है जीना मुश्किल हो गया है अभी तो सिर्फ एक ही बार पहले पैसा फिर मत दे नहीं तो इलेक्शन का बहिष्कार जय हिंद सरकार पहले लाइसेंस क्यों देती है फिर 20 साल तक कंपनी चलती है फिर लोगों के पैसे जमा होते हैं फिर सरकार उनको पर एक्शन लेती है यह कौन सा तरीका है कभी टेबल पर बैठो आमने सामने तब बात करें फोन भी कोई उठाता नहीं है सब 1:00 का 1:00 का 1:00 का अलग-अलग नंबर देते हैं जिससे पैसा जमा करवाया है वह क्या करें
सुरेश जी आप बिलकुल सही बयानबाज़ी करते हो
30% ब्याज तो आर्दश सो. ने कभी भी देने की बात नहीं लिखी इसे बहुत बडा- चढा कर कहा जा रहा है ।
News 1st Channel ,thumbs up to you ...
राजेश जी जरा पब्लिक के बिच मे ये सब आ के बोलो फिर देखो
आदर्श क्रेडिट सोसाइटी मे आडिट किस प्रकार से होता रहा घटाले को पहले कियो नही सामने पेश किया गया और सोसाइटी ठीक ढंग से चल रही थी सरह की ओर दाल मे कुछ काला है
सरकार को ध्यान देना चाहिये
क्या बकवास है,15,000 करोड में से 2.5 हजार करोड़ नहीं मिल रहा लेकिन बाकी 12,500 करोड़ का तो हिसाब कर दो,निवेशक तो मूल रकम लेने को तैयार हैं ब्याजमुक्त
आज की बहस के मुताबिक 14000 करोड रुपए में से ढाई हजार करोड रुपए का लेनदेन की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है,, तो केवल इस आधार पर पूरी सोसाइटी को ताला लगाना कहां तक उचित था, खोजबीन चलती रहती, और प्रबंधकों को प्रमोटर्स को पाबंद करके लोगों के भुगतान की व्यवस्था तो की जा सकती थी, लेकिन सरकार तो इसी ताक में रहती है कहां कुछ अनियमित दी की और उसको बंद करवा दो, सभी सोसाइटियों में एक महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि, समिति का काफी फंड, राजनेताओं के या अधिकारियों के कहते लोगों को भी लोन दिया हुआ होता है, शायद यही कारण होता है कि उनको लोन चुकाना नहीं पड़े और सरकार सोसाइटियों को बंद कर देती है लिक्विडेशन में डाल देती है, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि लोन किस-किस को दिया गया था l
बीस साल से कहाँ थे
गलत बात बोल रहे हो सरकार की सारी जिम्मेदारी होती है सहकारिता विभाग लाइसेंस क्यों देता है रजिस्ट्रार की भी गलती है
सरकार को जबाब तो देना पडेगा,आपकी बात सरकार तक पहूंचती भी है
यह समाचार और डिबेट किसी तारीख की है। कृपया तारीख बताये।धन्यवाद् 1st इण्डिया राजस्थान को।
SAVE ADARSH SAVE INVESTORS & AGENTS
मोदी जी PM, कब पैसा लौटाएंगे जब इन्वेस्टर मर जायेगा। अभी तक सैकड़ो निवेशक मर चुके हैं ?
कितने भी कानून बनालो।यह कोआपरेटिव विभाग का मतलब ही बेईमानी है। जब तक कोआपरेटिव बैंक और सोसाइटी चलती रहेगी,बेईमानी होती रहे गई सरकार ने यह बेईमानी करने का हतकंडा अपना रखा है। इसलिए यह कॉपरेटिव विभाग ही बंद करना होगा।
जब ऎसी सनस्ता बड़े बड़े बोर्ड लगा कर और
कही ना कही सरकार से मान्यता प्राप्त करके
ही काम करते है सरकार की जिममेदारियां हैं
की आप मान्यता दी है तो अब भुगतान भी
करवाए।
Thanks
राजेश कोठारीजी आप ही बताये केसे गरीबों का पैसा मिलेगा ,सरकार ही मान्यता देकर मूखरती है
हमारा पैसा दो मोदी
हम पढ़े नहीं थे घोटाले होते रहिगें हम पब्लिक रोते रहिगें हमारे अन्दर कोई लालच नहीं था कोठारी जी आप बडे़ आदमी है हम गरीब कम पढ़े लिखे लोगों का दुख कभी नहीं समझिगें बड़े बड़े बोड देखे नवजिवनबेकं के तो हमने सोचा बड़ा बेकं है चमचों ने काहा हमारी जिम्मेदारी है अब कोई नहीं सुनता राजेश जी जैसे बोलते है कोई बात नहीं पहले भी घोटाले होते थे
How old this news pls resolve this issue as possible 🙏
जल्दी हमारा पैसा वापस
ईडी कब करेगी जाच ओर कितने साल लगेंगे
Bahut bahut aapke is news channel ko dhnyawad aap pahle news channel jo ki hum thugi pidito ke dard ko samjha aur ye newa aapne channel pe aaya ...bahut bahut aabhar ..
Mere pure jivan ki kamai aadarsh Bank mein hai aur mujh garib par Daya karo sathiyon tumhen bhagwan kabhi maaf nahin karega is janm mein hamare ko nahin Doge dalne janm mein Tum kutta Ban ke Gali Gali ghumte karoge
अरे आज तो क्रेडिट सोसायटीया गूल खिला रही है
तो कल तो Lic भी गूल खिला कर चल देगी
आप ईनको सोसाइटी खोलने का आदेश क्यु दिये
श्री सूरजभानआमेरा जी का कथन 100% सही है।निवेशक को दोषी बताने के बजाय सरकार अपने लाइसेंस प्रदान करने का नियम पर सुधार करे। निवेशक अपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी समझकर धोका खाती है।अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निवेशक की पीड़ा को समझे और उन्हें शीघ्र ही राहत दिलाये।
जब से मुकेश मोदी आया सबसे ज्यादा गरीबों का ही मारा है एक कंपनी खोलने का आर्डर कितना दिया ना दिया तुम को गंजा क्यों नहीं करते
किसी भी सोसायटी को सरकारी मान्यता कोन देता है सरकार ? क्या कभी सरकार का पैसा डूबा है ? हर बार जनता का पैसा डूबता है और सरकार ही ऐसी फर्जी सोसायटी क्यों मान्यता देती है अभी तक सरकार उनको क्यो नही पकड़ पा रही है हर बार निवेशकों को गलत साबित किया जाता है सरकार का सही कार्यवाही नही करना मतलब सरकार का भी इसमें हाथ हो सकता है
ABP news ने जिस तरह से पहले मामला उठाया है लगातार पीछे लगना होगा
Mscs एक्ट के अनुसार अगर क्रेडिट सोसायटी चल रही थी तो गवर्नमेंट मुँह कैसे मोड़ सकती हैं।
आदर्श क्रेडिट सोसायटी 19 साल से बहुत गुणवत्ता से डिजिटल मोबाइल बैंकिंग के कार्य और निवेशक को 19 साल से 21लाख निवेसजक जुड़े ,,कृषि मंत्रालय ,रिजर्व बैंक,व केंद्रीय रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड आदर्श की गुणवत्ता प्रतिवर्ष आडिट होता था,तब निवेशकों की कोई गलती नही है,,सभी निवेशक आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेशकों के दुखों व कष्टो को ध्यान में रख कर शीघ्र उचित न्याय दिलाकर निवेशकों का भुगतान कराया जाय,,इस तरह की बाते करने बजाय निष्पछ जांच कराई जायेगो सच्चाई सामने जरूर आएगी।। सारे निवेशकों को मुकेशव राहुल मोदी पर अत्यंत विश्वास के साथ प्रधानमंत्रीजी व अमित शाहजी जरूर निवेशकों के दुख दूर करेंगे।।जय हिंद ।
सरकार और मीडिया चाहे तो दो रोज में पैसा मिलने लगेगा
जब तक सब मर जायेंगे तब
जाकर कहीं कोई निर्णय हो ।
कब????????
कहते हैं कि जनता ने क्यो दिये ?
सरकार सुलझाना नहीं चाहती उसमें नेता लोगों का भी फायदा है
आदर्श क्रेडीट कॉपरेटीव सोसाईटी का नाम सहकारी क्रेडीट कॉपरेटीव सोसाईटी रक्खा जाय,
अभिकर्ता व जमाकर्ता को भी डिबेट में शामिल करो फिर जवाब दो
Adersh sosayti sahi thi neta chor hai
मीडिया से कहा हम कुछ नहीं कर सकते आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं
बड़े अचम्भे की बात है कि सेंट्रल रेजिस्ट्रेर किरिषी मंत्री से भी बड़ा हो गए जो वोह सेंट्रल रेजिस्ट्रेर को कोई आर्डर नही दे सकता है ।
फसल बीमा के रूप़या जमा की सूचना किसान को परधान मँतरी किसान योजना सै दी ओर जब गरामिण बैक मै ग़यै तो जबाब मिला ऐसै कागज आतै रहैगै
Surbha ji ki bat sahi h
क्रेडीट कॉपरेटीव सोसाइटीयो को लाईसेन्स सरकार ने ही दिया है, गरीबो का पैसा दिलवाओ मोदीजी,गरीबो की हाय मत ली जीये,
181 पर राजस्थान के निवासी समस्या दर्ज करावें।
निवेशकों का पैसा कब वापस मिलेगा
Vah sir
साहब सोसायटी को रजिस्ट्रेशन तो सरकार ने दिया है
India hai everything possible
Ama license sardar deti hai to paisa bhi sardar ko Dilantin chalice. Abe murgo.
एक तरफ ED ने एक्शन किया हुआ है, उधर फिर लिक्विडेटोर क्यों लगाया हुआ है, जब कि वह ED के कब्जे के कारण गत 6.12.18 से निष्क्रय बैठा है, सोसाइटी पर एक और बोझ बना दिया है ? इसका जबाब सरकार दे ?
Adarsh ne koi ghotala. Nhi kiya...sab sarkar ki he chaal hai
Lekin hm apna vote aisi sarkar pr kabhi khrch nhi krenge jinhone hamara pesa he hamse luta hai
Sb jante hn ki adarsh ka kam pahle se kese chl rha tha...
आदर्श केडिट के पास केवल1'500 करोड़ की समपती ही है
24 महीने हो गए कब तक ये सब जांच पूरी होगी
राजनैतिक सरक्षण ओर सियासी पहुंच से इन् भषट अधीकारियो ने जिम्मेदारी नही निभाई
मान्यवर मान्यवर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है के निंबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शादी की भी जांच होनी चाहिए जनता का रिपोर्टर ठक्कर के कारवां बंद कर दिया एक्शन ले आज एक्शन लेने की आवश्यकता है कभी गरीब जनता को न्याय मिल पाएगा उनका पैसा वापस कराएं
Kissi ne Paisa dugna nahi kiya,,,
Adarsh bank bayaj se 1-2% jyada deta tha ...
ED n registrar cannot be trusted,,, they will consume all property , and will cause a liquidity damage.
हा सर आप अपनी कार्रवाई करते रहिए पहले निवेशकों हिसाब
आदर्श के अलावा बहुत सारी कम्पनी भिन्न भिन्न है टोगो रीटेल मार्केट कम्पनी
Itna lamba time ho gaya but abhi tak koi clear jawab kahi se nahi aa raha ,esa lag raha hai sarkar bhi in choro ke sath hai...
दिव्या जी सभी निवेशको का भुगतान तुरंत करवाने की कृपा करे आप अब जो घोटाला की कह रहे हैं पहले सरकारे सो रही है निवेशको की इसमे कोई गल्ती नहीं है सरकार अन्धी थी और सरकारे इनको अनुमति देती है निवेशक सरकार कीअनुमति से ही रुपया जमा कराता हैं आप वक्त पर क्यो नहीं निवेशको का भुगतान करवाते भुगतान होना चाहिए
सरकार लाइन्सेस देती है शराब की दुकानो को अब दुकानदार शराब मे कुछभी मिलाकर बेच दे और लोग मर जाये तो क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नही बनती?
Jai ho
तो सरकार उनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए यह पब्लिक पब्लिक को बेवकूफ खुद बेवकूफ है
पोर्टल भी बनाया लोगों का
ध्या न भटकाने के लिए