क्या जजों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है?
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 2024
- Is there no need for transparency and merit in the selection of judges?
क्या जजों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है?
About Vijay Sardana:
➢Advocate, Supreme Court of India, Delhi High Court, National Green Tribunal and Tribunals
➢Independent Director on Corporate Boards & on Expert Committees Techno-legal, Techno-commercial & Techno-Economic Policy Expert
➢Agribusinesses Value Chain Investment Strategy & Trade Advisor
➢Research & Innovation Management Advisor
Alumni of PGDM (IIM, Ahmedabad), LLB, M.Sc. (Food Tech) (CFTRI), B.Sc. (Dairy Tech), IPR (WIPO); PGD in Arbitration, Intl. Trade Laws & Alt. Dispute Resolution (ILI, New Delhi), ESG (CFI, US); Intl. Trade Laws (UNCITRAL, Vienna), Contract Law (Yale, USA); Justice (Harvard), International Environmental Laws; Negotiation Strategy (Michigan), Bankruptcy Law (Moscow), Ph.D (Circular Bio-economy) (in progress) (JGU)
I like to share and discuss complex issues in simple words for you.
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जिस देश में एक किलो टमाटर और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं वो जब तक जनता सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक सुधार की आशा बेकार है।
Sochne vali bat ye hai ki kya judges khud apane khilaf judgement denge kya
जजों के चयन में बदलाव की ज़रूरत है।ज़्यादातर बुरे अपराधी लोग सुको से राहत पा ही जाते हैं।
Absolutely justified.
सरदाना जी मैं आपसे पुरी तरह सहमत हूं
जिसके भी परिवार का पहले कोई जज बन चुका हो उस परिवार का दूसरा कोई भी व्यक्ति जज ना बनाया जाए।
कोलेजिउम् सिस्टम को पुर्न् रुप् से बन्द् होना चाहए दक्ष्यता आधार पर सर्वोच्च पद जज का नियुक्त होना चाहिए
इस देश के बुद्धिजीवी न्यायपालिका में परिवार व मित्र मंडल (कोलेजियम ) द्वारा जज नियुक्त किये जाने पर चुप रहते है। पर चुनाव आयुक्त के चयन की कमेटी में CJI को न रखने पर रोना गाना मचाते हैं । इस दोगलेपन की मिसाल शायद ही किसी देश में हो।
आपके विचार सही है.! लेकिन CJI और उनकी बिरादरी वो विचार नहीं मानेगी और सौं प्रतिशत विरोध करेगी, उसके लिये रस्ता क्या?
न्यायपालीका पर देश का जनता का भरोसा उठता जा रहा है , बदलाव की शीघ्र आवश्यकता है तथा कोलेजियम सिस्टम पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए ।
पिछले 50 साल से कमजोर गठबंधन सरकारें बनती गई और कोर्ट की शक्ति बढ़ती गई।
जजों की नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी ही होनी चाहिए। वर्तमान व्यवस्था वैसे भी सक्षम नहीं है। इनकी नियुक्ति के लिए एक भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार अवश्य होनी चाहिए और इसके लिए निष्पक्ष और कानून का ज्ञान रखने वालों की एक कमिटी होनी चाहिए।
सरदानजी आपने सही विषय उठाया है जिस प्रकार से मेडिकल में अलग अलग डिग्री अलग अलग विषयों में मिलती है,जैसे प्लेन एमबीबीएस सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है लेकिन वह किसी भी बीमारी के विशेष इलाज नही कर सकता जैसे जहां सर्जरी की आवश्यकता है वहा अलग अलग सर्जनों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार दिल की बीमारियों के लिए भी अलग अलग डॉक्टरों की आवश्यकता होती है कोई केवल दवाई से इलाज करता है कोई स्टेंट डालने का ही कार्य करता है और कोई दिल का आपरेशन करता है कहने का मतलब यह है कि अलग बीमारियों के लिए अलग विषयों का जानकर होना चाहिए उसी प्रकार जजों की भी अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा (जैसे मेडिकल में डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम गैस्ट्रो, डीएम, न्यूरो आदि) होनी चाहिए और फिर वो उसी विषयों के केस ले जैसे क्रिमिनल मे उच्च शिक्षा प्राप्त जज को क्रिमनल केस, सिविल वाले को सिविल केस, फाइनेंस वाले को फाइनेंस वाले केस लेना चाहिए, सरकार या संसद को कानून बना कर इसे लागू करना चाहिए
Collegium Hatao
Bharat Bachao
Very well Explained 👍🏻.
There has to be change.
National Judicial Service Commission se
Judges appointment ho
हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति जज बने बैठे हैं जो, एक याचिकाकर्ता के यह निवेदन करने पर कि उसके खिलाफ देश में दायर सभी याचिकाओं को एक ही जगह सुनवाई के लिए एकत्र कर दिया जाए, उस पर बरसते हुए कहते हैं कि उसने देश में आग लगा दी है। विचारणीय बात यह कि क्या वस्तुतः वह जज बनने की योग्यता रखते थे?
भाषा साहित्य में में गति होने के कारण आपकी बातों को ध्यान से सुनता हूँ, वे तार्किक और ग्राह्य हैं । सुंदर । विजय जी सादर नमस्कार। 🙏
जजों के चयन में बदलाव आवश्यक है सबसे बड़ी बात उनकी ईमानदारी की मनोवैज्ञानिक परीक्षा व जांच आवश्यक है
चयन चाहे जजों का, नेताओं का ऊँचे औरतों यानी फ़ौज, पुलिस औरसीकयूरटी एजेन्सियाँ , सभी के चालचलन पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए
The present process of selecting judges is totally bised. The collegium system must be repealed. The central government must make law for appointment of judges .
न्याय व्यवस्था मे एक नही बहुत सारे बदल करणे कि आवश्यकता है.
आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर
आपका विश्लेषण बहुत ही सटीक और वजनदार होता है
बहुत बहुत धन्यवाद
विजय सरदाना साहब नमस्कार,
मैं रोज आपके वीडियो का इंतजार करता रहता हूं क्योंकि आपका हर विश्लेषण ज्ञानवर्धक और सरकार के आंख और कान खोलने वाले होते है, आप सुझाव और समस्या दोनो का समावेश करते है।
इसलिए आपसे प्रार्थना है की रोज अपना एक वीडियो जरूर डालने की कोशिश कीजिएगा।
धन्यवाद
हमारे जज साहबान मायूस चल रहे हैं क्योंकि भारत की जनता इनकी वैसी और उतनी पूजा नहीं कर रही जिसका ये हकदार हो चुके हैं। इससे भी फर्क पड़ता है।
एडवरटाइज़मै होना ज़रूरी है तभी आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे उनमें से उत्कृष्ट कैंडिडेट को ट्रांसपेरैंट चयन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चयनित किया जाना चाहिए ।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों के चयन व नियुक्ति पारदर्शिता लाने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय बाधक क्यों है?भारत में हर नागरिक को चिंता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ससंदीय कानून को रद्द कर अपने को सर्वोच्च क्यों बन बैठा है।हम भारत की जनता सर्वोच्च न्यायालय की स्वमं की बनाई प्रक्रिया को मान्यता कैसे कर सकते हैं?
इस संदर्भ में सरकार को आप जैसे महानुभावों से दिशा निर्देश अति आवश्यक है
🙏🙏🙏
आपने न्यायिक क्षमता, योग्यता, पारदर्शिता, विश्वास, जन भावना, अवसर की समानता, आदि के बारे में सटीक विश्लेषण और आवश्यकता के विषय में सही प्रकाश डाला है।
Suprime court me pariwar bad band karo band karo
उपदेश दूसरों के लिए होते है खुद के लिए नहीं ।
Your thinking is very logical. We need a change. System needs to be transparent. Change is inevitable.
Collegium system should be stopped. Judges post is very important in the courts. They should be elected under proper way because it's effected many people's life
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों कि नियुक्ति कॉलोजीयम न हो कर निचली कोर्ट के काबिल जजों में से भी अच्छे जजों को चुना जाए, अच्छे वकीलों में से जज चुने जायँ इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक प्रणाली विकसित किया जाय
Saadar Pranaam Sardana Ji 🙏🙏 Bilku Sahi Kaha Aapne Judiciary Ki Appointment Me Bhi Parivartan Hona Chaahiye
An important matter that requires immediate attention. Lucidly brought out. Thank you
Sardanaji you have raised the right issue there should be a all India exam for selections
Jai hind
Yes.judiciary system needs lot of changes to gain back confidence of people😮😮
All lndia Judicial Service का गठन होना चाहिए।
Vijay ji, I support ur views n analysis. Vijay ji, for betterment of any thing in any field should be appreciated and should be done by heart and without any if n but. Jai hind. Feel proud we r Hindu 🕉
जजों के चयन व नियुक्ति के लिए योग्यता ही प्रमुख मापदंड होना चाहिए। जब आई ए एस परीक्षा पास किये बिना कोई व्यक्ति जिलाधीश नहीं बन सकता तो क्या जजों के लिए भी जुडिशियल प्रतियोगिता पास करना आवश्यक नहीं होना चाहिए?
व्यवहारिक दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं प्रतीत होता है, वर्तमान में न्याय प्रक्रिया को देखते हुऐ.
लोकतंत्र में कानून बनाने की व्यवस्था लोकसभा को है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिलकर कोई कानून कॉलेजियम का नहीं बनासकते अतः न्यायालय में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है बदलते परिपेक्षमें न्यायाधीशों की नियुक्ति विज्ञापन के द्वारा वह भारत की आवश्यकता को देखते हुए यदि किया जाए तू न्यायालय में सुधार भी होगा न्याय अच्छाभी मिलेगा
The present system is flawed and needs to change in tune with changing scenarios. Well argued Sardanaji.
जी बिल्कुल सही बात है। न्यायधीशों की पसंदगी की सीस्टम बदलनी चाहिए।
Objectivity is must, judicial reform is need of hour.
Judiciary reforms is very very essential. it should be on top priority if present goverment.
Saldana Ji aap bahut hi Saral sabdo me samjhate hai, per janta ko Jat- Pat aur free ke alawa aur khuch nahi sujhta hai
Jimedar system kano me tel aur ankhe band Kiya hua hai
VIJAY SARDANA SIR KO KOTI KOTI 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Totally agree with this. We need to change the current system which only favors a very small segment and the others are totally neglected. There is a need for transparency in both their appointments and the judgement
Vijay Ji, I support your views, selection of judges is absolutely defective and needs to be corrected. Earlier it is done better for the nation and common men.
Jay Bharat, I strongly believe that judges selection should be with counter check and FULLY TRANSPERNT. Existing system is proven as totally PARTISAN.
Judiciary system should be reform immediately.
ये t तभी हो सकता है, जब व्ययक्तिक स्वार्थ ना हो, लेकिन जिस तरह से चयन होता है, वो तो आपस मे बाट लेते है,जैसे कोई फैमिली प्रॉपर्टी है।😮😮
We agree with you Sir. Appointments of HC and SC judges should be by written examination through an independent agency
Judicial reforms are the need of the hour
Its exclusive club , nobody can touch and change them , but Sardanaji you are doing a great job, all the best,
बहुत बढ़िया विश्लेषण
Reformation of Judiciary system & abolition of collegium system is the most urgent need of the hour for overall development of our nation.....which includes eradication of repeated crimes & corruption.....
We are very much convenience and agree with your point of you that judiciary needs reforms
Undoubtedly, this issue merits an urgent attention and introduction of reforms in the manner of selection of Judges without further loss of time in public interest..
Nothing will change because we do not deserve. These so called Judges are inclined to corrupt political party.
सेल्फ इंट्रेस्ट होने पर लोग अच्छे परिवर्तन का भी विरोध करने लगते है
पढ़े लिखे लोग भी।
विजय जी प्रणाम
विजय जी,
परीक्षा उत्तीर्ण करके ईमानदार और योग्य कर्मचारी (जज) मिल जाएंगे आवश्यक नहीं है, सरकारी सेवाओं में चपरासी से लेकर आईएएस तक सब परिक्षा पास कर के आते हैं परंतु कितने ईमानदार है सब को पता है।
जिसके भी परिवार का पहले कोई जज बन चुका हो उस परिवार का दूसरा कोई भी व्यक्ति जज ना बनाया जाए।
जब सिविल सेवा के कर्मचारी फसते है तो फिर उसी कालेजियम का सहारा लेते है!
V v well Idia.
Now urgent need in this
new modern world for ,people, democracy, and fair justice
Upgradetion, evolution is a bacic law of natue for humanity to progress
Recently, I came to know that Mr. Kailas Nath Wanchoo was appointed as CJI, in 1967. Mr. Wanchoo was just an ICS officer but not having the knowledge of law because he was never been law student.
What is law?
Law is codified commonsense reduced in writing and duly passed by legislature. Law graduates knows only code that is section number.
Shri Vijay Sardana is an alumi of IIM Ahamdabad . Shri Sudhanshu Trivedi is an Engineering Graduate . Shri Ashwini Upadhya being an Engg Graduate later did LLB to serve mother india. I am Engg Graduate who appeared in court personally as I felts lawyers neither learned nor sincere. SC by placing BAR v UGC and not allowing correspondence passed for practice voilates Art.19(f) and shameful act of SC.
Sir🙏,thanks,brilliant, always with proper study of subject references ,logic ,
You are also a influencer and a eye opener to the average citizen who is not aware of many intricate details ,manipulations🙏
Appreciate the concerns raised by you and definitely it's very saddening to know that in judicial system too there seems to an element of biased Ness. It need to be rectified , otherwise the People would loose faith and trust in course of time .
महत्वपूर्ण विचार🙏
आश्चर्य..... संसद के बनाये क़ानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है.... परन्तु सुप्रीम कोर्ट के बनाये कोलेजियम की समीक्षा कौन करेगा....
Yes I agree eligibility nd written test, merit not only seniority
Advertisement is a must to appoint SC judges which it's a democratic process unless collegium ecosystem is undemocratic 😊
Very much needed and change is overdue
sir agree with you and thanks
परीक्षा तो होनी ही चाहिए। कुछ मापदंड तो रखने ही होंगे।
Collegium system should be removed asap
कोलेजियम सिस्टम संविधान में नहीं है। इसके पहले जिस तरह से जज नियुक्त होते थे वैसे ही होने चाहिए।
There should be Indian judicial service exam for the judges also
Excellent analysis Vijay ji, appointment of SC judges must go through a test such as written exam, after that appointment will go on. There is a big lacuna under the system of collegium system. This must be corrected. Jai Hind.
The subject you have discussed so elaborately on this Y tube does it reaches the
Law making bodies.
If not, then WHAT.
Your guide lines are perfect
Indications of change over
for in the existing SYSTEM.
Thank you.
Please keep it up.
Raj Kumar suri.
आप एक अच्छे मुद्दे को उठाया है
Bhai Vijay, please tag this video to the President, Vice-president, Loksatta Speaker, Prime Minister, Law Minister and other Cabinet ministers so that this long pending serious issue may be taken for consideration and final action by this BJP government 😊😊
भारत में परिवारवाद है नेता का लड़का नेता हीरो का हीरो डाक्टर का डाक्टर उसी तरह जज का लड़का जज भारत इसमे महान है योग्यता मायने नही रखती है
UPSC की तरह ही ज्यूडिशियल सर्विस सलेक्शन कमीशन होना चाहिए। कम से कम पब्लिसिटी करके आवेदन मांगने चाहिए।
I fully support.
एक और बात बहुत अचंभे वाली दिख रही है। जहाँ सामान्य नागरिकों को SC या HC से एक डेट लेने में महीनों, वर्षों लग जाते हैं, वहीं ताकतवर राजनीतिक व्यक्तियों को तुरत तुरत डेट्स कैसे मिल जाते हैं? केजरीवाल व उनके मंत्रियों को आपने देखा है कि पिछले साल भर से तुरत तुरत डेट्स मिल रहे, कईयों बार बेल के केस लिये गये। क्या सामान्य जन को यह सुविधा उपलब्ध है? क्या यह इसलिए सम्भव है कि केजरी के पास सबसे महंगा विख्यात वकील है? क्या केस को QUEUE नहीं किया जा सकता? क्या सामान्यजन की SC तक ACCESS व सुविधा/सुगम के लिये SC की और बेंचें नहीं बनाई जा सकती हैं - प्रमुख राज्यों की राजधानी में बेंचें हों या फिर पूर्वोत्तर, मध्य, दक्षिण, सुदूर दक्षिण, पश्चिम व पूर्व में बेंचें बैठें? इससे लोगों को राहत मिलेगी व पैसा, समय, व मेहनत में कमी होगी, साथ ही निर्णय भी जल्दी होंगे। क्या केस के मेरिट की जगह बड़े वकीलों की उपस्थिति मात्र से भी न्याय प्रभावित होता है? ऐसा क्यों होता है कि तमाम मजबूत सबूतों के बाद भी छोटी सी भी तकनीकी त्रुटि रहने पर कुख्यात आतंकियों, नक्सलियों को राहत मिल जाती है? क्या छोटी मानवीय त्रुटि राष्ट्रहित या समाजहित से जजों की नजर में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं? ऐसा क्यों महसूस होता है कि सामान्यजन तो एड़ियाँ रगड़ता रह जाता है SC या HC से सिर्फ एक डेट के लिये किन्तु कुख्यात आतंकी,नक्सली,डॉन, माफिया को तुरत बेल मिल जाता है, यहाँ तक कि रात्रि में भी SC का बेंच बैठ जाता है या छुट्टियों में, रात्रि में ही दो दो बार बेंच बन भी जाती है, बैठ भी जाती है और निर्णय भी आ जाते हैं, साथ ही यह भी कहा जाता है HC से कि जेल भेजने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो क्या HC के जज उपयुक्त नहीं थे? या उपयुक्त व विद्वान थे तो तो दो तरह के निर्णय क्यों? फिर तो यह क्यों न माना जाय कि निर्णय केस की मेरिट की जगह विचारधारा से प्रभावित थे? क्या निर्णय / न्याय विचारधारा से प्रभावित होने चाहिये? फिर तो न्याय की देवी की आँखों को कपड़े से बन्द करने के प्रतीक का कोई अर्थ ही नहीं रहा।
ये बता दूँ कि मेरा न्यायपालिका के कंटेम्प्ट का कोई विचार नहीं है, मैं एक सामान्य जनता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे मन मे उठ रहे मेरे इन सवालों का उत्तर अवश्य मिलना चाहिए, और यह मेरा अधिकार भी है।
हम आप से पूर्ण रूप से सहमत हैं
Colegium system should be discontinued & for selection of Judges be done by advertising and written exams.
Jaihind sir Jai shree Ram bilkul sahi kaha Aapne supreme court gaddar hai 🙏🙏🙏🚩🌹
Collegium system should be scrapped.National commission for judges should be made and selection should be done accordingly.
Aavashyakta hai, honi bhi chahiye🙏🙏
Unity in diversity ka mantra sab school children to judges but look at their understanding how closet bigots judgements came in sabrimala and risked the life of our young Ms sharma. This discussion on their incompetence must be discussed every
Excellent analysis. Your views are very valid, but whether SC will take any note of it. It's a question of their power, which they will not let go.
Judges kee tippani aur unke dwara kiye gaye interpretation se collegium ke appointed judge kee yogyta ka pata chalta hai. 😊😊
Thank you for bringing it in open.
कोलोजियम सिस्टम भी तो गैर संवैधानिक है
Bar all Ex CJI children from becoming CJI as per law. No One Should become SC judge whose ancestor were a Judge.
This is highly objectionable process is going on for selection of Judges. Therefore our government must take immediate action for juciary reforms to make the selection process of Judges for high courts. Parliament is always suprior. There must be advertisement, must be written exam and interview like UPSC selection.
It is correct that competent persons must be selected for posts of judge. It is the responsibility and duty of appointing authority to ensure this and as President is appointing authority, President is responsible to ensure it. The supreme court will always object to any change in the present system as many of their wards are in waiting. To say that judiciary should be independent, is myth, as judiciary is dependent on beurocracy for execution of all is oders and for their salaries and financial matters. The best way out would be to make an alternate system which is more effective , easy, and transparent and make the SC redundant only for constitutional matters.
बिजय जी एडवोकेट और जजों की पहचान कि ऊपर निर्णय कि निर्भर करती है नेही तो जिन्दगी भर इन्तज़ार करते रहिए और तो और अगर जमीन जायदाद की मामला हौ तो बन्दर बाट हीं समझो अगर आप कमजोर हो तो आप कौ निर्णय नेहि देगा किऊ कि वकील इसलिए ईस काम का पेशालिस्ट है
Sach toh ye hai, yogya bachhe judges nahi banna chahite, ye profession samaj main upekchhit sa ho gaya, mera dava hai, ias plim main ye judges 1pc bhi barrier cross kar zaye, baki LLb ko pass karne walo ka niyuntam gyan ghar ghar pata hai.
Pahle salary structure ko max karke, all india exams lower judiciary ka exam karaker state choice dekar eske estar ko badaya za sakta hai.
H.C ko committee bana kar judgement main sudar ki lagatar kosis karni chahiye.
हां परिक्षा होनी चाहिए